स्वतंत्र भारताचे सहस्त्रचंद्रदर्शन

 स्वतंत्र भारताचे सहस्त्रचंद्रदर्शन

गेल्या आठ दशकांपासून भारतात कैक घडामोडी घडल्या ज्यातून भारतीय जनमानसाची सामाजिक राजकीय आर्थिक आणि सांस्कृतिक घुसळण झाली. यातील दर वीस वर्षांनी पिढी बदलते असे मानले तर किमान सात पिढ्यांनी हा देश बदललेला पाहीला याची देही याची डोळा! आजच्या भाषेत ग्रेटेस्ट जनरेशन (१९००-१९२५), सायलेंट जनरेशन (१९२६-१९४५), बेबी बूमर्स (१९४६-१९६४), जेन एक्स (१९६५-१९८०), मिलेनियल्स किंवा जनरेशन वाय (१९८१-१९९६), जेन झी (१९९७-२०१२) आणि जेन अल्फा (२०१३-२०२४) या पिढ्या महत्त्वाच्या आहेत. पैकी जेन झी आणि जेन अल्फा अकाली पौगंडावस्थेतील संक्रमित झालेली पिढी. जेन एक्स आणि जेन वाय खऱ्या अर्थाने उत्पादक पिढ्या. बेबी बूमर्सने एक अशक्य कालखंड पाहिला जो कल्पनाशक्तीच्या बाहेर होता. ग्रेटेस्ट आणि सायलेंट या दोन्ही जनरेशन ने खऱ्याखुऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक गोष्टी अनुभवल्या. नंतरच्या पिढ्यांना केवळ पाहायला ऐकायला वाचायला मिळाल्या. या पिढ्यांची कालरेषा समजल्यावर लक्षात येते की ग्रेटेस्ट जनरेशन ने सायलेंट जनरेशन जन्माला घातले आणि सायलेंट जनरेशन ने बेबी बुमर्स ला. जेन एक्स बेबी बूमर्स च्या पोटी जन्माला आले तर मिलेनियल्स जन्माला घालायचे भाग्य जेन एक्स ला मिळाले. मात्र चौकटीबाहेरचे आयुष्य जगणारी मिलेनियल्स आर्थिक उदारीकरणाची सगळ्यात जास्त लाभार्थी पिढीने जेनझी आणि जेन अल्फा अशी संमिश्र पिढी जन्माला घातली.  या गोष्टी नमूद केल्या कारण प्रत्येक पिढीत आपण जे भोगले ते आपल्या पुढच्या पिढीने भोगायला नको म्हणून बरेच कबाडकष्ट उपसले. याचा परिणाम एका पिढीत अप्राप्य असलेल्या गोष्टी पुढच्या पिढीला आपसूकच मिळत गेल्या. भौतिक सुखाच्या बाबतीत जेन झी आणि अल्फा अव्वल आहेत. मिलेनियल्स ही एकमेव अशी पिढी जीने कळत्या वयात विसाव्या शतकातील अखेरचे दशक अन् एकविसाव्या शतकाची गद्यपंचवीशी अनुभवली. ही फार प्रचंड विलक्षण गोष्ट आहे. कारण ह्यांनी पाहिलेला काळ हा सूर्य हा जयद्रथ प्रमाणे पारदर्शक आहे. त्यामुळे आधुनिक काळात ह्यांनी बदल लगेच आत्मसात केले. असे बदल जेन एक्सला अंगवळणी कधीच पडले नाहीत. ही ढोबळ रूपरेषा मांडली कारण सामाजिक राजकीय आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदल मिलेनियल्स नी गटागट प्राशन करून रिचवले. हीच पिढी भक्कम आहे कसलेही बदल झेलण्यासाठी. मग ते कोरोना काळाचे असो वा सोशल मेडियात क्षणाक्षणाला आदळणाऱ्या माहितीच्या लाटांचे. ही पिढी खूप स्थिर आहे. असे मानसिक स्थैर्य जेन झी आणि अल्फा कडे नाही. मिलेनियल्सची क्रयशक्ती आणि जेन एक्स ची सिनियॉरिटी आपल्या देशाचे बॅकबोन आहेत. 

वरील सर्व बाबी नीट समजून घेतल्या तर नक्कीच लक्षात येईल की राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या जे महत्त्वाचे बदल झाले ते मिलेनियल्स आणि जेन एक्स ने खूप जवळून अनुभवले. ज्या पिढीची चाळीशी उलटून जाते ती पिढी वैचारिक दृष्ट्या मजबूत असते. विशीत जी चंचचलता असते ती चाळीशी पार केलेल्या मॅच्युअर पिढीने रिचवलेली असते. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे एकाच कुटुंबातील दोन तीन पिढ्या समांतरपणे घडणाऱ्या घटनांचे अवलोकन सिंहावलोकन करतात. त्यातून नकळतपणे दोन मार्गदर्शक एक बंडखोर वगैरे पिढी तयार होत असते. आज २०२६ साली जेव्हा आपण भारतीय स्वातंत्र्याचे सहस्त्रचंद्रदर्शन साजरे करतो तेव्हा अवखळ बदललेला सामाजिक आणि राजकीय अनुभव सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. आता आर्थिक परिस्थिती कशी बदलली हे थोडक्यात जाणून घेऊया. अठराविश्वे दारिद्य्र म्हणजे काय हे पहिल्या तीन पिढ्यांना ठाऊक आहे. नंतरच्या काळातील पिढ्या संघर्षात, कष्टप्रद आणि आर्थिक सुबत्तेत संक्रमित झाल्या. यामुळे जेन झी आणि अल्फा यांच्या भौतिक आणि चैनीच्या गरजा ह्या हक्क आणि अधिकार या गटात समाविष्ट झाल्या आहेत. मिलेनियल्सना आधीच्या पिढीतील घर्डेघाशी पण बघायला मिळाली तर अनुभवातून आलेल्या शहाणपणामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेले दिवस पण अनुभवता आले. हीच खरी कसदार आणि सकस गोष्ट आहे एकविसाव्या शतकातील. त्यामुळे ही पिढी प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा प्रतिसाद देण्याकडे कललेली आहे. याच्या उलट जेन झी प्रतिक्रियावादी झाली. भविष्यात अनुभवातून लवकरच शहाणपणा येईल मात्र तोपर्यंत ते सर्वात जास्त वापरले जातील. तावून सुलाखून बाहेर पडले की परिपक्वता येईलच.

भारतात राजकारण करताना वापरण्याजोगी वस्तू कित्येक आहेत. चळवळी, समाज, जात-पात-धर्म, नेते-महात्मे आणि विचारधारा वगैरे. यातून बऱ्याच लोकांच्या हाती निराशा वैफल्य येते आणि काही तुरळक लोक लाभार्थी होतात. हेच लाभार्थी व्यवस्थेचे पाईक होऊन बळकट होतात. देश बळकट होईल तेव्हा होईल. सर्वात आधी आपण बळकट होऊ मग व्यवस्था कळकट झाली तरी चालेल नंतर देशाचे बळकटीकरण वगैरे बघू. दुसरीकडे वैफल्यग्रस्त नैराश्य आलेल्या गटाकडे उत्पात माजवणे किंवा थंड बसून संधी मिळताच व्यवस्थेचे लाभार्थी होणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. जो सक्षम असेल तो व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी शिस्तबद्ध संघटित होत आपली स्वयंभू समांतर व्यवस्था तयार करतो. अशा समांतर व्यवस्थेत या देशातील सगळ्या पिढ्यांनी योगदान दिले आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत ग्रेटेस्ट जनरेशन सायलेंट जनरेशन चे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बेबी बूमर्स आणि जेन एक्स ही पिढी खरोखरच भाग्यवान ठरली जिने देश घडताना पाहिला. देशाच्या पहिल्या चाळीस वर्षात झालेल्या स्थित्यंतरांचा अनुभव घेतला. नंतरच्या चाळीस वर्षांत मात्र मिलेनियल्स आणि जेन झी वगैरे मच हॅपनिंग जनरेशन आहे. त्यातल्या त्यात सध्याच्या परिस्थितीत मिलेनियल्स किंवा जेन वाय ही पिढी मॅच्युअर्ड आहे सर्वात जास्त. हीच उत्पादक पिढी आहे सध्याच्या काळात. मिलेनियल्स ने सगळ्यात जास्त बदलणारा कालखंड पाहिला. अस्ताव्यस्त बदल पचवले मग ते ९० सालात झालेले आर्थिक उदारीकरण असो वा कोरोना महामारी मुळे विस्कळीत झालेली घडी. सध्या तरी मिलेनियल्स खूप मजबूत कनेक्ट आहे या देशाचा. तर जेन झी हा प्रवाह. कोणत्याही वेळी देशात सर्वात जास्त सक्रिय केवळ तीन पिढ्या असतात सध्या जेन एक्स मिलेनियल्स आणि जेन झी ह्या आहेत. यातील जेन एक्स स्थैर्यासाठी खस्ता खाणारी पिढी, मिलेनियल्स बंडखोरी करणारी आणि जेन झी सगळ्यांना फाट्यावर मारणारी. थोडक्यात एक पिढी जागरूक दुसरी बंडखोर आणि तिसरी मस्तवाल. हा एक चमत्कारिक संयोग आहे की एक पिढी वैचारिक संघर्ष करून सुबत्ततेसाठी धडपडली. दुसरी विचारसरणी तावू सुलाखून जोपासणारी अन् तिसरी तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमांच्या मोहजालात गुरफटलेली. गेल्या आठ दशकांचा आढावा घेतला तर पुढील दोन दशकात आपण शतक पूर्ण करू स्वातंत्र्याचे आणि या भावी दोन दशकात जेन झी, अल्फा, बीटा वगैरेंचा वरचष्मा असेल. अर्थात मिलेनियल्स तोपर्यंत मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असेल. ही रूपरेषा नीट समजून घेतली तर नक्कीच आपण एक देश म्हणून किमान तीन पिढ्यांना एकत्र बांधून ठेवत असतो. याच देशाचे लघू स्वरूप म्हणजे कुटुंब. एकाच कुटुंबातील वास्तव्य करणाऱ्या तीन पिढ्या एकाच छताखली असतात तेव्हा त्या घरात सगळ्यांची मते सगळ्यांना पटत नाहीत मात्र तीनही पिढीतील लोकांना एकच कुटुंब बांधून ठेवते हे पण तितकेच महत्त्वाचे. वाद विवाद भांडणे कुरबुरी आणि मतभेद यातून कौटुंबिक जीवनाचा प्रवास निरंतर चालू असतो. तसाच देशाचा प्रवास चालू असतो.

एकाच वेळी देशात ॲक्टिव्ह असणाऱ्या तीनही पिढ्यांची सामाजिक राजकीय आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरे बघू. सुरुवातीला आर्थिक परिस्थिती वर चर्चा करू. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणे हे कोणत्याही देशासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी पैसा उभा करणे मग तो जनतेच्या करातून असो सरकारी उद्योग व्यवसायातून. आर्थिक पुरवठा करणाऱ्या संस्था बॅंका आणि संघटना ह्या पर्यायी व्यवस्था आहेत. सरकारी कंपन्या किंवा उद्योग व्यवसाय हेच सर्वस्वी जनतेच्या सेवेसाठी असावेत ही समाजवादी प्रवृत्ती जागतिकीकरणानंतर पार कोलमडून गेली. सरकारने केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे कायदा सुव्यवस्था राखणे आणि संरक्षण शिक्षण संशोधन आरोग्य सेवा पुरवणे हे काही अर्थशास्त्री लोकांचे मत. मात्र यामुळे आर्थिक स्थिती कमकुवत होत जाते हे जागतिकीकरण येण्याआधी समजले. कारण वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सरकारी सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी पैसा खर्च होतो तो येतो कुठून? मुख्य स्रोत करातून. मग ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करातून पैसा उभा करावा लागतो. कर्जे ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य येण्यासाठी देशात कृषी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय सेवाक्षेत्रे वगैरे स्वयंपूर्ण असणे गरजेचे आहे. अशी क्षेत्रे गेल्या ऐंशी वर्षांत प्रचंड बदलत गेली. समजण्यासाठी ऐंशीचे दोन भाग करू. पहिला चाळीस वर्षांचा कालखंड जागतिकीकरण पूर्व. यात भारतीय उद्योग व्यवसाय सेवाक्षेत्रे सरकारी कृपेवर अवलंबून होती. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या होत्या, छोटे मोठे उद्योग होते मात्र सरकारी नोकरीचा वरचष्मा होता. लोकसंख्या कमी असल्याने सरकारी नोकऱ्या बऱ्यापैकी मिळत होत्या. याच काळातील सरकारी नोकरीत तीस पस्तीस वर्षे पूर्ण करणारी बेबी बूमर्स आणि जेन एक्स ह्या पिढ्या सध्या अस्तित्वात आहेत. मिलेनियल्स ला जागतिकीकरण लागू झाल्यानंतरचा अवकाश मिळाला. त्यामुळे करिअर एक्सप्लोरेशन करण्यासाठी मिलेनियल्सला मिळालेल्या संधी बेबी बूमर्स पेक्षा खूप जास्त आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पिढ्यांनी सरकारी अनास्था पाहिली आणि जागतिकीकरणाचे फायदे पण बघितले. आता जागतिकीकरणाची पस्तीशी ओलांडली आहे. आणि मिलेनियल्सला जागतिकीकरण कसे तोट्याचे झाले हे अनुभवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अशा स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शिक्षण नोकरी व्यवसाय असणे जिकिरीचे आहे. उत्तम शिक्षण कौशल्य आणि प्रशिक्षण मिळाले तर आर्थिक परिस्थिती चांगली होते सुधारण्यासाठी संधी प्राप्त होतात. यासाठी देशाचे आर्थिक शैक्षणिक धोरण हे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हेच आर्थिक वा शैक्षणिक धोरण एक्सटर्नली ड्रीव्हन असेल तर काय फायदा? जागतिकीकरण लागू करून आपण आपली आर्थिक प्रगती केली मात्र विषमता कमी करण्यासाठी आपण काय केले? हा प्रश्न प्रत्येक पिढीत विचारला जाणार! आपल्या देशात शैक्षणिक व्यवस्था ही कौशल्यवान रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करते का? करत असेल तर त्यांना तशा संधी उपलब्ध आहेत का? नसतील तर त्या कशा होतील याचा विचार सरकारने करायला पाहिजे. समजा देशात असे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले तर ते याच देशासाठी वापरले गेले पाहिजे. उदाहरणार्थ युरोप अमेरिकेने आपल्या देशातील सुपीक मेंदू असलेल्या किमान दोन तीन पिढ्यांना रेड कार्पेट घालून बोलावले. आता पुढच्या पिढ्यांना ही संधी सहजासहजी मिळणार नाही कार जागतिक स्तरावर होऊ घातलेल्या घटना! त्यामुळे या ऐंशी वर्षांत सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट होईल अशी धोरणे आखण्यात आली तर पुढच्या काळात काही अमुलाग्र बदल होतील. गेल्या वीस पंचवीस वर्षात आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे मातेरे करून ठेवलेले आहे. पुढील वीस वर्षांत आपण आर्थिक प्रगती करू पण आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्वयंपूर्ण आहोत का हे बघणे गरजेचे आहे. स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आपण कृषीप्रधान देश आहोत हेच पुरेसे नाही. औद्योगिकीकरण ही काळाची गरज वगैरे पुस्तकी वाक्य टाळ्या घेण्यासाठी ठीक आहेत. पण औद्योगिक विकास झाला आणि शेतीच्या विकासाला चालना मिळाली का? शेतीधारित उद्योग वाढले तर फायदा शेतकऱ्यांना होईल की भांडवलदारांना? हे नेहमीचे प्रश्न उभे राहणार आहेत. विकसित भारत होण्यासाठी पुढील वीस वर्षात शिक्षण संशोधन क्षेत्रात सगळ्यात जास्त फोकस असेल तर भरीव कामगिरी करता येईल. 

देशाची सामाजिक राजकीय घुसळण सृष्टीच्या अंतापर्यंत होत राहणार आहे. त्यापेक्षा सांस्कृतिक स्थित्यंतर फार महत्त्वाची होती आणि आहेत. प्रत्येक पिढी ही सांस्कृतिक संक्रमणाच्या अवस्थेतून जात असतेच. काळ जसा बदलतो तसा समाज बदलत जातो. शिक्षणाचा प्रसार जसा वाढत जातो तशी पिढी सुजाण सुशिक्षीत सृजनशील सर्जनशील होत जाते. वैचारिक प्रगल्भता असणारा आणि विवेकी दृष्टिकोन जोपासणारा एक वर्ग नेहमीच धर्माच्या कचाट्यात सापडत नाही. मात्र देवभोळा श्रद्धाळू वर्ग हा नेहमीच सांस्कृतिक दृष्ट्या अस्तित्वात असतो. भारतीय जनमानसावर सांस्कृतिक सभ्यता आचार विचार संस्कार यांचा पगडा कायमस्वरूपी दिसून आला आहे. मानववंश शास्त्रीय दृष्ट्या सिव्हिलायझेशन म्हणजे नागरीजीवन. काही अभ्यासक संस्कृती सभ्यता वगैरेंची व्याख्या वेगळी करतात. काही धार्मिक चष्म्यातून करतात. मात्र ढोबळमानाने नागरीजीवन हे वेगवेगळ्या प्रकारे बघायला मिळते. भाषा, लिपी, लेखनकला, कला, वास्तुकला, शासन प्रशासन राज्यव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पातळीवरील प्रगत झालेला समाज आणि अगदी अलिकडच्या काळातील झालेले शहरीकरण ह्या अंगानी सिव्हिलायझेन वा नागरी संस्कृती वा नागरी जीवन भारतीय पिढ्यानपिढ्या बघत आलेले आहेत. मात्र एक अधिकृत राष्ट्र म्हणून गेली ऐंशी वर्षे उलटून गेली आहेत. त्याआधी आपण राष्ट्रापेक्षा संस्थानिकं राज्य साम्राज्य खंड उपखंड वगैरेंचा समूह म्हणून ओळखला जात होतो. परकीय गुलामगिरीतून मुक्त होऊन स्वतंत्र देश म्हणून आपण आपल्या कारभाराची ऐंशी वर्षे पूर्ण केली आहेत. ही ऐंशी वर्षे म्हणजे सहस्रचंद्रदर्शन समजून घेण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.

१५ ऑगस्ट १९४७ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या ऐंशी वर्षांच्या कालावधीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या ऐंशी भाषणांचा आढावा घेऊ. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून ही भाषणं देशाला संबोधित करतात. लाल किल्ल्यावरून होणारे हे भाषण केवळ एक शासकीय कार्यक्रम नसून, तो भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील बलिदानाचे स्मरण करण्याचा आणि एका बलशाली राष्ट्राच्या निर्मितीचा संकल्प सोडण्याचा राष्ट्रीय सोहळा आहे. हीच भाषणे कशासाठी? तर पंतप्रधान देशासमोर या भाषणातून देशाच्या प्रगतीचा आढावा घेतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या नागरिकांसमोर, लष्कराच्या तुकड्यांसमोर आणि शाळकरी मुलांसमोर हे भाषण होते. सर्वसामान्य नागरिक पण ही भाषणं उत्सुकतेने ऐकतात. मागील वर्षातील कामगिरी, देशापुढील आव्हाने आणि भविष्यातील विकासाची दिशा यावर पंतप्रधान सविस्तर भाष्य करतात. सत्तेत कोणताही पक्ष किंवा पंतप्रधान असला, तरी राजकीय पक्षांच्या सीमांच्या पलीकडे जाऊन ही राष्ट्रीय परंपरा गेल्या ८० वर्षांपासून दरवर्षी न चुकता पाळली जात आहे. सुरुवात आपण नेहरूंनी दिलेले ऐतिहासिक भाषणापासून करू. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. या भाषणात एक वेगळाच रोमॅंटीसिझम आहे. मात्र या भाषणात महत्त्वाचे मुद्दे काय होते ते बघू. दीर्घकाळ पारतंत्र्यात राहिलेल्या आणि सोशिक राहिलेल्या 'राष्ट्राचा आत्मा' आता मोकळा श्वास घेत आहे, अशी भावना नेहरूंनी व्यक्त केली. जात, धर्म किंवा वर्गाच्या भिंती पलीकडे जाऊन सर्व भारतीयांनी एकत्र येऊन एका लोकशाही, प्रगतशील आणि न्याय्य राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा आशावाद त्यांनी ठेवला. (गंमत म्हणजे धर्माच्या नावावर देशाचे दोन तुकडे केले गेले आणि हा आशावाद म्हणजे पराकोटीचा विरोधाभास होता पण भारतीयांना सहन करण्याची दुर्दम्य शक्ती प्राप्त झाली आहे कायमस्वरूपी.) या भाषणात सामान्य जनतेच्याकल्याणाचा संकल्प आणि जागतिक शांतता आणि मानवता या विषयावर भाष्य केलं. देशातील गरीब, शेतकरी, कामगार आणि उपेक्षितांच्या चेहऱ्यावरचे अश्रू पुसणे, तसेच गरिबी, निरक्षरता आणि आजारपण संपवणे हे नवभारत निर्माण करणाऱ्यांचे मुख्य ध्येय असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत केवळ स्वतःच्या विकासापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणासाठी, शांततेसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी जगासोबत मिळून काम करेल, असा विश्वास त्यांनी भाषणात व्यक्त केला होता. हा थोडक्यात सारांश पहिल्या भाषणाचा. नेहरू १९४७ ते १९६४ पर्यंत पंतप्रधान राहिले होते. त्या काळात त्यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या लोकशाहीसाठी जी पायाभरणी केली त्याबद्दलचे मुद्दे महत्त्वाचे होते. नंतर पंचवार्षिक योजना, आधुनिक भारतातील कारखाने कृषी क्षेत्रातील बदलांसाठी योजना, धरणे याबाबत धोरण जाहीर करणे अंमलबजावणी करणे ही महत्त्वाची कामे होती. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शैक्षणिक धोरण, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि अलिप्ततावाद यावर केलेल्या भरभक्कम सुधारणा या लोकांना अधिक आकर्षित करत होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली वीस वर्षे स्थिरस्थावर होण्यासाठी चाचपडण्यासाठी होती असे आपण म्हणू शकतो. याच काळात १९६२ साली चीन ने लडाख आणि अरूणाचल प्रदेशच्या सीमा ओलांडून विस्तारवादी धोरण तीव्र केले हे काही साम्यवादी सुपीक मेंदूतील विचार. मात्र ते एक युद्ध होते जे कसलीही प्रबळ तयारी न करता भारताला सर्वात मोठा धक्का बसला होता. यातून आपल्याला लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष देण्याची किती गरज आहे हे समजले. सीमावर्ती भागातील शस्त्रास्त्र पुरवठ्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसल्याने देशाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यासाठी करावे लागणाऱ्या बदलांची सुरुवात स्वतः पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या शेवटच्या २० महिन्यांत (१९६२ ते १९६४) केली असली, तरी त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याचे आणि त्याचे परिणाम दाखवण्याचे मोठे काम नंतरच्या दोन पंतप्रधानांच्या काळात झाले. भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि तिसऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात सर्वात जास्त प्रभावीपणे लष्कर आधुनिकीकरण आणि परराष्ट्र धोरणात बदल झाले.

भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री ९ जून १९६४ ते ११ जानेवारी १९६६ या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान होते, यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्टला एकूण २ भाषणे (१९६४, १९६५)दिली होती. पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर (मे १९६४) अवघ्या काही महिन्यांतच शास्त्रीजींनी हे पहिले भाषण दिले. त्यावेळी देश अन्नधान्याच्या मोठ्या टंचाईला सामोरा जात होता. देशातील अन्नधान्य संकट आणि वाढत्या महागाईवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी जनतेला अन्नाची नासाडी थांबवण्याचे आणि साधे राहण्याचे आवाहन केले. भारताचे परराष्ट्र धोरण शांततेचेच राहील आणि शेजारी राष्ट्रांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. दुसरे १९६५ चे भाषण अत्यंत ऐतिहासिक ठरले, कारण त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात छुपे युद्ध (कच्छचे रण आणि काश्मीरमधील घुसखोरी) सुरू झाले होते. या भाषणाच्या काही दिवसांनंतरच संपूर्ण युद्धाला सुरुवात झाली. शास्त्रीजींनी लाल किल्ल्यावरून पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, "जर भारताच्या अखंडतेला आणि काश्मीरला हात लावण्याचा प्रयत्न केला, तर भारत त्याचे चोख प्रत्युत्तर लष्करी ताकदीने देईल". त्यांचा 'जय जवान, जय किसान' हा नारा देत शेतकरी आणि जवानांच्या योगदानाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात महत्त्वपूर्ण होता. १९६२ च्या पराभवामुळे खचलेल्या भारतीय लष्कराला शास्त्रीजींनी खंबीर राजकीय पाठबळ दिले. त्यांनी लष्कराला अंतर्गत निर्णयात संपूर्ण मोकळीक दिली. त्यामुळे सैन्याचे मनोधैर्य उंचावले. यातूनच भारताने अवघ्या ३ वर्षांत १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानला धूळ चारली. चीनच्या युद्धातील धड्यांमुळे भारतीय सैन्याने घेतलेले नवे प्रशिक्षण आणि आधुनिक शस्त्रे या युद्धात खूप प्रभावी ठरली. ह्या सर्वोच्च कामगिरी सोबत देशातील अन्नधान्याची टंचाई दूर करून स्वावलंबी बनवण्याचे आवाहन आणि हरित क्रांती साधण्यासाठी राजकीय पाठबळ शास्त्रीजींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. आणि नंतर इंदिरा गांधी यांनी या मोहिमेला पूर्ण राजकीय पाठबळ दिले, तर सी. सुब्रमण्यम हे तत्कालीन कृषी मंत्री होते. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना 'भारतातील हरित क्रांतीचे जनक' म्हटले जाते. त्यांनी डॉ नॉर्मन बोरलॉग यांच्या तंत्रज्ञानाचा भारतीय शेतीत यशस्वी वापर केला. आपण खाण्यासाठी अमेरिकेकडून पीएल-४८० योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाचा गहू आयात करत होतो. हरित क्रांती नंतर भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आपल्याला दुसऱ्या देशांसमोर हात पसरण्याची गरज उरली नाही. गव्हाच्या आणि तांदळाच्या उत्पादनात ५००% पेक्षा जास्त वाढ झाली. विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमेकडील उत्तर प्रदेश या राज्यांना याचा सर्वात जास्त फायदा झाला. ह्या तीनही गोष्टी म्हणजे चीन आक्रमण पाकिस्तानचा पराभव आणि हरित क्रांती ६०-७० च्या दशकातील फार मोठ्या ऐतिहासिक घटना होत्या. 

इंदिरा गांधी यांच्या काळात (१९६६ - १९७७ आणि १९८० - १९८४) देशात आमुलाग्र बदल झाले.  भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या संपूर्ण पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीत १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून एकूण १६ वेळा राष्ट्राला संबोधित केले होते. यात त्यांनी १९६६ ते १९७७ या सलग कालखंडात ११ वेळा आणि त्यानंतर १९८० ते १९८४ या काळात ५ वेळा ध्वजारोहण करून भाषणे दिली होती. लाल बहादूर शास्त्रींच्या अचानक निधनानंतर जेव्हा इंदिरा गांधींनी सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा देश दुष्काळ, अन्नधान्याची टंचाई आणि आर्थिक संकटातून जात होता. त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणांत अन्नधान्यात स्वावलंबी होणे, हरितक्रांतीला बळ देणे आणि देशाला अंतर्गत व बाह्य आव्हानांवर मात करण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर भर होता. बांगलादेशच्या मुक्तीयुद्धानंतर आणि १९७१ च्या विजयानंतर त्यांच्या भाषणात एक नवा आत्मविश्वास आणि कणखरपणा दिसून आला. भारताची लष्करी ताकद आणि दक्षिण आशियातील सार्वभौमत्व यावर त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. ही एक सर्वात मोठी ऐतिहासिक घटना होती. आणीबाणीपूर्वीच्या काळातील भाषणांमध्ये देशातील शिस्त, आर्थिक सुधारणा, २० कलमी कार्यक्रम आणि गरिबी निर्मूलनाच्या योजनांचा वारंवार उल्लेख पाहायला मिळतो. आणीबाणीच्या प्रचंड राजकीय उलथापालथीनंतर सत्तेत आलेले मोरारजी देसाई (१९७७ - १९७९) हे भारताचे पहिले गैर-काँग्रेसी पंतप्रधान होते. लाल किल्ल्यावरील भाषणात त्यांनी आणीबाणीच्या काळात दुभंगलेली लोकशाही मूल्ये आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर दिला. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित झाल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. याशिवाय, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग (खादी व ग्रामोद्योग) यांना बळकटी देणे आणि परराष्ट्र धोरणात शांतता व सत्याचा पुरस्कार करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अत्यंत अल्प काळ सत्तेत राहिलेले चरण सिंह (१९७९ - १९८०) हे शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ओळखले जात असत. लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणाचा मुख्य केंद्रबिंदू नेहमीच शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीणअर्थव्यवस्था हा राहिला. भारताचा विकास हा शहरांच्या नाही, तर खेड्यांच्या विकासातूनच होईल, यावर त्यांनी जोर दिला. शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा आणि ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा पोहोचवल्या जाव्यात, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. यानंतर पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात झाली. यात पण बऱ्याच ऐतिहासिक घटना घडल्या होत्या. १९८० मध्ये सत्तेत पुन्हा परतल्यानंतरच्या भाषणांमध्ये त्यांनी देशाची एकता, अखंडता आणि जातीय सलोख्यावर विशेष भर दिला. यादरम्यान देशात पंजाब आणि ईशान्य भारतात वाढत्या दहशतवादाचे व फुटीरतावादी शक्तींचे नवे संकट उभे ठाकले होते. देशाचे आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक प्रगती (उदा. अंतराळ कार्यक्रम आणि अण्वस्त्र संशोधन) या मुद्द्यांसोबतच देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणाऱ्या शक्तींविरुद्ध सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या शेवटच्या भाषणांत केले. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये त्यांच्या हत्येपूर्वी त्यांनी १५ ऑगस्ट १९८४ रोजी लाल किल्ल्यावरून आपले शेवटचे भाषण दिले होते. इंदिरा गांधींच्या भाषणांचा एकूणच सुर हा "देशाची अंतर्गत सुरक्षा, गरिबीहटाव, अन्नधान्याचे स्थैर्य आणि कणखर राजकीय निर्णय" यांभोवती केंद्रित होता. एका बाजूला परकीय आव्हाने आणि दुसरीकडे देशांतर्गत आर्थिक व सामाजिक अस्थिरता अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी देशाला मार्गदर्शन केले. एकूणच इंदिरा गांधी यांची राजकीय कारकीर्द वादळी होती हे मात्र निश्चित.

इंदिरा गांधींच्यानंतर राजीव गांधींनी संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाची पायाभरणी केली. तरुण आणि एनर्जेटिक नेतृत्व म्हणून आलेले राजीव गांधी (१९८४ - १९८९) यांनी भारताला आधुनिक युगात नेण्याची स्वप्ने पाहिली. लाल किल्ल्यावरील भाषणात त्यांनी भारतात माहिती तंत्रज्ञान, संगणक आणि दूरसंचार क्रांती ची पायाभरणी केली. "भारताला एकविसाव्या शतकात न्यायचे आहे," हा त्यांच्या भाषणाचा मुख्य सूर होता. तरुणांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी शिक्षण प्रणालीत बदल, मतदान करण्याचे वय २१ वरून १८ वर्षे करणे आणि पंचायती राज व्यवस्थेला बळकटी देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे हे त्यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून सांगितले. विश्वनाथ प्रताप सिंग (व्ही. पी. सिंग) (१९८९ - १९९०)  हे अल्पकाळ पंतप्रधान राहिले. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला राष्ट्रीय पटलावर आणणारे व्ही. पी. सिंग यांनी लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणाचा मुख्य भर सामाजिक न्याय आणि समता यावर होता. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना आरक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्धार त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला. ग्रामीण भागातील उपेक्षित घटक, सर्वसामान्यांचे सक्षमीकरण आणि प्रशासकीय पारदर्शकता या मुद्द्यांवर त्यांचे भाषण केंद्रित होते.

चंद्रशेखर (१९९० - १९९१) पंतप्रधान असताना ज्यावेळी देशासमोर अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले होते, तेव्हा चंद्रशेखर यांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात देशाचा परकीय चलन साठा खालावत चालला असताना आणि अंतर्गत सामाजिक-राजकीय अशांतता असताना त्यांनी राष्ट्रहिताला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. गरिबी, सामाजिक सलोखा टिकवणे आणि कठीण आर्थिक परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी लाल किल्ल्यावरून केले होते. यानंतर पी व्ही नरसिंह रावांनी पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द गाजवली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान म्हणून पी व्ही नरसिंह राव भारतीय अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारे आणि आर्थिक उदारीकरणाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधान म्हणून लालकिल्ल्यावरील भाषणात त्यांनी आपल्या भाषणातून एलपीजी (LPG - Liberalization, Privatization, Globalization) धोरणाची घोषणा करत भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे जागतिक बाजारपेठेसाठी खुली केली. परराष्ट्र धोरणात 'लुक ईस्ट' धोरणाचा स्वीकार करून आग्नेय आशियाई देशांसोबत संबंध सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला. मंदीच्या गर्तेत असलेल्या देशाला आर्थिक सुबत्तेच्या मार्गावर नेण्याचे मोठे धाडस त्यांनी दाखवले. या जागतिकीकरणाच्या युगात भारतात न भूतो न भविष्यति असे बदल घडायला सुरुवात झाली. सगळ्यात जास्त सामाजिक राजकीय स्थित्यंतरे या काळात घडली. एच. डी. देवेगौडा (१९९६ - १९९७) यांचे युनायटेड फ्रंट अल्पकालीन सरकार होते. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून देशाच्या उच्च पदापर्यंत पोहोचलेले एच. डी. देवेगौडा यांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून सरकार चालवले. त्यांनी आपल्या भाषणात सहकारी संघराज्य पद्धती बळकट करण्यावर भर दिला. देशातील प्रादेशिक असमंतोल दूर करणे, राज्यांना अधिक अधिकार व निधी देणे आणि कृषी व सिंचन प्रकल्पांना गती देणे हे त्यांच्या भाषणाचे कळीचे मुद्दे होते. नंतर आलेल्या इंद्र कुमार गुजराल (आय. के. गुजराल) (१९९७ - १९९८) यांची उत्कृष्ट मुत्सद्दी आणि परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक म्हणून ओळख होती. लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणाचा मुख्य सुर 'गुजराल सिद्धांत' वर आधारित होता, ज्यानुसार भारताने शेजारी राष्ट्रांसोबत एकतर्फी सलोख्याचे व मैत्रीचे संबंध ठेवावेत यावर त्यांनी भर दिला. दक्षिण आशियाई भागात शांतता, सुरक्षितता आणि परराष्ट्र संबंधांमध्ये भारताची उदार व मोठी भूमिका असणे गरजेचे आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडले.

अटलबिहारी वाजपेयी (१९९८ - २००४) यांनी पंतप्रधान पदावर असताना कणखर राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीचे नेते म्हणून ओळख मिळवली. देशाने उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांना पहिल्यांदा सत्तेत पाहिले. वाजपेयींनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात त्यांच्या काळातील भारताच्या वाढत्या वैज्ञानिक आणि सामरिक ताकदीचे दर्शन घडवले. १९९८ च्या पोखरण अणुचाचण्यानंतर भारताची ताकद जगाने पाहिली. 'जय जवान, जय किसान' मध्ये 'जय विज्ञान'ची भर त्यांनी घातली. तसेच देशातील रस्ते विकासासाठी 'सुवर्णचतुष्कोन' आणि पंतप्रधान ग्राम रस्ते योजना यांसारख्या प्रकल्पांची घोषणा करून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर त्यांनी भर दिला. कारगील युद्धानंतर देशाच्या सुरक्षेविषयी त्यांचा आवाज अत्यंत कणखर होता. वाजपेयींची लोकशाही आघाडी २००४ मध्ये सत्तेतून बाहेर पडली आणि पुन्हा एकदा कॉंग्रेस सत्तेत आली ते २००४ ते २०१४ सलग दहा वर्षे. अर्थतज्ज्ञ आणि शांत स्वभावाचे नेते म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग  (२००४ - २०१४) यांनी एक दशक देश चालवला. १५ ऑगस्ट ला जी काही भाषणं झाली या दशकात त्या भाषणांचा मुख्य उद्देश सर्वसमावेशक विकास हा होता. ग्रामीण गरिबांसाठी मनरेगा योजना आणून त्यांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात आली. माहिती अधिकार कायदा आणि शिक्षण हक्क कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा यांसारख्या क्रांतिकारी कायद्यांच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि शिक्षणाचा अधिकार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर त्यांचे भाषण केंद्रित होते. २०१४ नंतरच्या कालखंडाने भारताच्या राजकारणात आणि विकासात एक वेगळाच टप्पा गाठला आहे. राजकीय घराण्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी हा काळ अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे. जनतेने जे जे सक्षम सरकार स्थापन करतील त्यांना सत्तेत बसवले आहे. या दहा वर्षांत भाजपा मजबूत झाली आहे तळागाळात. संपूर्ण देशात कॉंग्रेस नंतर कशी गावपातळीवर मजबूत होणारी राजकीय संघटना म्हणजे भाजपा. नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात 'स्वच्छ भारत अभियान', जनधन खाती, डिजिटल इंडिया, आणि मेक इन इंडिया वर त्या त्या भाषणांमध्ये जोर दिला. अलीकडील काळात भारताला 'विकसित भारत २०४७' बनवण्याचे ध्येय, सेमीकंडक्टर निर्मिती, स्टार्टअप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारताला जागतिक स्तरावर आत्मनिर्भर व महासत्ता बनवणे यावर स्वातंत्र्यदिनीच्या भाषणात भर दिला. डिजिटलइंडिया आणि पायाभूत सुविधा या मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्या. आधुनिक रेल्वे रस्ते मेट्रो प्रकल्प लोकांच्या वापरात आले. जनधन खाती, आधार आणि मोबाईल यांच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण सुरू झाले, ज्यामुळे पारदर्शकता आली. युपीआय मुळे देश पूर्णपणे डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वळला, ज्याचा फायदा आज जेन झी आणि मिलेनियल्स सहजपणे घेत आहेत. मेक इन इंडियासंरक्षण साहित्यापासून ते मोबाईल आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीपर्यंत भारताला जागतिक पातळीवर 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनवण्याचा विडा या काळात उचलण्यात आला आहे. या येत्या वीस पंचवीस वर्षांत होताना देश स्वातंत्र्याच्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना, २०४७ पर्यंत भारताला एका विकसित राष्ट्राच्या श्रेणीत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्पेस टेक (चंद्रयान आणि गगनयान), आणि स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून तरुणांना संधी देण्यावर भर दिला जात आहे. आजची जेन झी आणि अल्फा पिढी याच आधुनिक आणि ग्लोबल भारताच्या वातावरणात मोठी होत आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना आखली गेली. त्यानुसार गेल्या ऐंशी वर्षांत वर्षात जे जे घडले त्याबाबत प्रस्तुत लेखातून प्रमुख मुद्दे स्वातंत्र्यदिनी भाषणातून आले आहेत त्यावर सारांश रूपाने लिहिले आहे. कारण सध्याच्या काळात नेहरू ते मोदी या दोन नेत्यांच्या सत्ताकाळाचा प्रचंड मोठा अवाका कुत्सितपणे चर्चिला गेला आहे. सलग दोन पंचवार्षिक योजना राबवण्यासाठी दहा वर्षे एकाच पक्षाकडे जर सत्ता टिकली तर फरक पडू शकतो का? नक्की फरक पडतो. मात्र त्यानंतर जी जी कामे केली जातात त्याबाबत लोकांमध्ये काय भावना आहेत यावर लक्षणीय चर्चा झाली पाहिजे. अशी दशकभराची सलगपणे सत्ता आजपर्यंत फक्त नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहनसिंग आणि मोदी यांनाच लाभली. त्यामुळे सलग दोन पंचवार्षिक योजनेत नेमकं काय काय करता येते आणि जनतेला नक्की काय सुविधा मिळतात यावर भाष्य करणं गरजेचं आहे. त्यातही नेहरू, इंदिरा गांधी यांची सरकारे ९० च्या दशकाआधी तर मनमोहनसिंग, मोदी यांची सरकारे जागतिकीकरणानंतरची. ही मांडणी खूप महत्त्वाची आहे. हा चर्चेचा मुद्दा लक्षात घेऊन देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकिय पटलावर घडणाऱ्या घटनांचा उल्लेख केला आहे.

उदाहरणार्थ एखाद्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र कुटुंब राहत असेल तर दहा वर्षांत त्या कुटुंबातील सदस्यच त्या दहा वर्षांत जे घडलं त्याबद्दल व्यक्त होऊ शकतात कारण त्यांचं जगणं आणि जडणघडण त्याच काळातील असते. हा अनुभव मोठा चमत्कारिक असतो. फायदे, तोटे विशद करण्यासाठी. शेजारच्या कुटुंबांना फक्त काय घडले हे त्रयस्थपणे बघता येते. दहा वर्षांत कुटुंबातील नेतृत्व जे निर्णय घेतात ते फायद्याचे की तोट्याचे हे त्याच कुटुंबातील सदस्य अनुभवाने सांगितले तर निर्णय चुकीचे होते की फायद्याचे हे समजते. शेजारच्या कुटुंबांना फक्त आँखो देखा हाल समजतो ते काही त्या अनुभवातून गेलेले नसतात. हे उदाहरण लक्षात घेतले तर कळेल की आजपर्यंत आपण त्रयस्थ देशाच्या मतांवर आपल्या देशातील प्रगतीची मांडणी केली. तो आधार घेऊन आपल्या देशात काय नको काय पाहिजे ह्यावर वादविवाद झाले. अनुकरण आणि अंधानुकरण यासाठी ह्या बाबींचा सर्वात मोठा पाया असतो. विशेषतः योजना, सामाजिक निर्णय, जागतिक पातळीवर परिणाम लक्षात घेऊन देशात राबविले जाणारे प्रकल्प अशा अनेक चांगल्या वाईट गोष्टी नकळतपणे देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे टप्पे असतात. देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घुसळण होऊन त्यातून नक्की काय महत्त्वाचे बाय प्रॉडक्ट तयार होते हे सलगपणे दहा वर्षांतील सत्ता राबवल्यानंतर समजते.

देशात सध्याच्या वातावरणात जनतेला दहा वर्षांत मोदींनी पंतप्रधान पदी आल्यानंतर जे जे निर्णय घेतले त्यापैकी काय फायद्याचे किती तोट्याचे यावर मतदान करण्यासाठी खूप मोठा अवकाश मिळाला आहे. २०१४ ला कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपाला सत्तेवर आणलं जनतेने बहुमताने. २०१९ ला पुलवामा झाल्यावर जे घडलं त्याचा मोठा प्रभाव जनतेवर पडला. दुसऱ्या वेळी बहुमताने निवडून येणं मोदींच्या करिश्म्यावर झाले. कारण भाजपात तोवर सबकुछ मोदी असंच झालं होतं. २०२४ ला झालेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या ४०० पार च्या वल्गनांना जनतेने २४० वर आणून ठेवले. हे फार महत्वाचे आहे. भारतीय राजकारणात जनतेचा सहभाग निर्णायक असतो हे सिद्ध करण्यासाठी. निवडणुकीत जनता नेहमी मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी ज्या आवश्यक सेवा आहेत त्याबाबत जागरुकतेने मतदान करते. जातपात धर्म वगैरे गोष्टी बघून मतदान करणाऱ्या लोकांचा एक प्रभावशाली गट नेहमी असतोच. साधारणपणे सध्याच्या काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट , ऑनलाईन युपीआय पेमेंट व्यवस्था, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर, जेनेरिक मेडिसिन, सरकारी मिळणाऱ्या ऑनलाईन सुविधा आणि प्रवासासाठी कनेक्टिव्हिटीच्या सरकारी सुविधा या महत्त्वाच्या गोष्टींची जनतेला भूरळ पडते. यानंतर भ्रष्टाचार महागाई वगैरे मुद्दे उपस्थित होतात. याचं कारण प्रत्येक पक्षाने आपापली व्होट बँक, इको सिस्टिम तयार केलेली आहे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा दुरुपयोग भारतात झाला तो हाच. प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांच्या काळात सत्तेचा वापर जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी कमी आणि आपापली इको सिस्टिम मजबूत होईल अशीच काळजी घेतली गेली. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या महत्त्वाच्या मूलभूत मुद्द्यांवर गेली कित्येक दशकं निवडणूक होते आहे. वरील किमान गरजा पूर्ण होण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ह्या गरजांची पूर्तता होण्यासाठी एक साचेबद्ध आणि सर्वांना सहजगत्या उपलब्ध होईल अशी लोकाभिमुख व्यवस्था सहज उभी राहू शकते. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ८० वर्षांत जर आपली सरकारे सर्वसामान्य जनतेला ह्या गोष्टी पुरवठा करू शकत नाही म्हणजे कुचकामी व्यवस्था आहे हे अधोरेखित होते. आपल्याकडे व्यवस्था परिवर्तनासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतला नाही. व्यवस्था कशी सत्ता बळकट होण्यासाठी पूरक ठरेल हेच बघितले गेले. 

आज २०२६ मध्ये जेव्हा सलगपणे दोन दशकं सत्ता भोगलेले समोरासमोर निवडणुकीत उभे ठाकतात तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात जे घडले त्याची चिरफाड होणं गरजेचं आहे. जे चांगले ते चांगले म्हटले पाहिजे. जे वाईट आहे ते वाईटच राहणार. चांगले काय वाईट काय हे ठरवण्यासाठी सारांश काय तर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ह्या फुटपट्टीवर देशात नेमकं काय बदललं हे बघणं महत्त्वाचं असतं कोणत्याही निवडणुकीमध्ये. सर्वसामान्य जनता याबाबतीत फार प्रगल्भ आहे. प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात आव्हानांचे स्वरूप बदलले, पण भारताला पुढे नेण्याच्या प्रवासात प्रत्येक पिढीने आपले झपाटलेपण कायम राखले आहे. नेहरूंच्या काळातील पायाभूत जडणघडण, इंदिरा गांधींच्या काळातील 'अन्न आणि सुरक्षेची गरज' ते मोदींच्या काळातील 'तंत्रज्ञान, स्वावलंबन आणिजागतिक महासत्ता' बनण्याच्या स्वप्नात रूपांतरित झाली आहे. या ८० वर्षांत देशाने गरिबीपासून ते डिजिटल क्रांतीपर्यंतचा प्रचंड मोठा पल्ला गाठला आहे. स्वतंत्र भारताच्या या ऐंशी वर्षांच्या प्रवासात, अनेक वेगवेगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीतून आलेल्या पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केले आहे. यामध्ये काही पंतप्रधान पूर्ण मुदतीचे होते, तर काही अल्पकालीन सरकारांचे नेतृत्व करणारे होते. या सर्व पंतप्रधानांनी आपापल्या कालखंडानुसार देशाच्या गरजा, आव्हाने आणि विकासाची दिशा ठरवत लाल किल्ल्यावरून महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते.या सर्व पंतप्रधानांनी आपापल्या कालखंडात देशासमोर उभी राहिलेली आव्हाने लीलया पेलली. कोणाच्या वाट्याला आर्थिक संकटाचा काळ आला, तर कोणाला युद्धाचा किंवा सामाजिक बदलांचा लढा द्यावा लागला. भविष्यात पण असेच बदल घडणार आहेत. येत्या काळात पंतप्रधान कोणीही असेल सत्ता कोणाचीही असेल मात्र देशाच्या हितासाठी हा प्रवास असाच चालू राहील निरंतरपणे! 

©️भूषण वर्धेकर

१७ ऑगस्ट २०२६

पुणे