बकरी ईद निमित्त फेसबुकवर बऱ्याच लोकांच्या पोस्ट वाचल्या. सध्या आर्थिक कुर्बानी वगैर वर जास्त चर्चा होत आहे. एकूणच बरेच जण बहुसंख्य भारतीय मुस्लिम लोक हलाखीची परिस्थितीत गुजराण करतात त्यामुळे हिंदू मुस्लिम भांडणाचा किंवा मुस्लिम द्वेषाचा सर्वात जास्त परिणाम याच गरीबांवर होतो यावर जोर देत आहेत. शिवाय मोदी शहा संघ भाजपा मुळे मुस्लिम द्वेष वाढला वगैरे पालुपदं चालूच आहेत. बहुसंख्य मुस्लिमांच्या हलाखीच्या परिस्थितीला फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी, मोदी, शहा, संघ, भाजपा वगैरे वगैरे जबाबदार आहेत का? यावर चर्चा व्हायला हवी.
भाजपा गेल्या पंधरा वर्षांत सत्तेत ठाण मांडून बसला आहे. पण बरेच फेसबुकी विचारवंत आव असा आणत आहेत की भाजपाच्याच काळात भारतीय मुस्लिमांना हलाखीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. भाजपा सत्तेत आल्यावर मुस्लिम समाज पिछाडीवर गेला. समजा मुस्लिम समाज हलाखीत असेल तर त्याचा दोष नेमका कोणाचा? मुस्लीमांचा राजकीय वापर करणाऱ्यांचा की हिंदुत्ववादी विचारांचा? आपण गृहीत धरू मुस्लिमांचा राजकीय वापर केला आहे. मग याला जबाबदार मुस्लिम समाज की वापरणारा? दुसरी शक्यता जर हिंदुत्ववादी विचारसरणी भक्कम झाली म्हणून भारतीय मुस्लिम समाज हलाखीत आहे. मग २०१४ पर्यंत भारतीय मुस्लिम सर्वार्थाने शिक्षण रोजगार आर्थिक क्षेत्रात समृद्ध होता का? सेक्युलर म्हणून मिरवणारे राजकीय पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत होते. त्याकाळात मुस्लिम एकनिष्ठ होते सेक्युलर पक्षांसोबत मग नेमका फायदा कोणाचा झाला? मुस्लीम समाजाचा की तत्कालीन राजकीय पक्षांचा?
मुळात भारतीय मुस्लिम समाज हा वापरला जातो राजकीय दृष्ट्या. आपण फक्त वापरले जातोय हे माहीत असूनही त्यात काहीही बदल होत नाही. भारतीय मुस्लिम समाजमन हे एक्सटर्नली ड्रिव्हन आहे. कधीकाळी मुस्लिम लीग ने तत्कालीन भारतीय मुस्लिम लोकांच्या जीवावर राजकीय प्रस्थान भक्कम केले. नंतर पाकिस्तान पदरात पाडून घेतला. नंतर कॉंग्रेस सारख्या सेक्युलरवादी पक्षांनी मुस्लिम समाजाला वापरले व्होटबॅंक म्हणून. नंतर ठिकठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनी मुस्लिम समाजाला वापरले. म्हणजे राजकीय पक्षांना सेक्युलर म्हणून मुस्लिम समाजाची मते पाहिजे असतात सत्तेत येण्यासाठी. पण नंतर मुस्लिम हलाखीत राहिले म्हणून दोष दुसऱ्याला कसा काय दिला जातो?
भारतात आजपर्यंत सेक्युलॅरिझमच्या नावाखली मुस्लिम मतपेढी वापरली गेली. कारण एकगठ्ठा मिळणारी मते! नंतर मुस्लीमेतर मते. मात्र गेल्या काही वर्षांत हिंदू धर्माच्या आधारावर मतदान करू लागला आहे. त्यामुळे मुस्लिम व्होटबॅंकेचे राजकारण आणि सेक्युलॅरिझमचा राजकीय प्रभाव पुर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. मुस्लिम एकगठ्ठा मतदान झाले म्हणून जर संविधान लोकशाही समता बंधुता धोक्यात आली नसेल तर हिंदू एकगठ्ठा मतदान झाले तर लोकशाही धोक्यात येईल का? हा कोणता तर्क आहे?
भारतीय मुस्लिम समाज हा धर्मासाठी एकजूट जशी दाखवतो तशी मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी दाखवत नाही. दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करण्यासाठी एकत्र येतात मग शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी ते एकत्र का येत नाहीत? प्रत्येक वेळी सरकारनेच आमच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत असे होत नाही. सरकारने सेवा सुविधा सवलती दिल्या पाहिजेत. त्यांचा वापर करून आपण आपला विकास केला पाहिजे. आज उच्च शिक्षणात मुस्लिम समाजातील तरूण कमी आहेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात. याचे कारण काय? अल्पसंख्याक दर्जा असलेली शैक्षणिक संस्था आहेत आपल्याकडे. भले सगळ्याच मुस्लिम लोकांना त्या ॲक्सेसिबल नसतील. मात्र इतर शैक्षणिक संस्थांनी त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मज्जाव केला आहे का? आज उर्दु माध्यांच्या शाळांमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम विद्यार्थी शिकतात. मुलींचे प्रमाण जास्त असते मुलांपेक्षा. मग या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी काय कमी पडते? नोकरी व्यवसायात या मुलींना संधी मिळत नाही का? एखादी महिला जर उच्च शिक्षण घेऊन नोकरी करत असेल तर तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त करते. स्त्री शिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढारली की आपोआपच समाज बदलतो हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. जशी हिंदू स्त्री घराबाहेर पडली शिक्षण नोकरीच्या निमित्ताने आणि प्रगत विचारांची झाली तशी मुस्लिम स्त्री का नाही झाली?
गावागावातील मुस्लिम समाज हा मुल्ला मौलवी आणि मशीदीशी जोडलेला आहे. या नेटवर्कचा फायदा फक्त राजकीय स्वार्थासाठी होतो. ह्याच नेटवर्क ने जर मूलभूत सेवा सुविधा सवलती वापरल्या तर शिक्षण उद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होईल. पण तसे होत नाही. वक्फ बोर्ड हा गरीब मुस्लिम समाजाचा विकास करण्यासाठी बांधील असतो. मात्र प्रत्यक्षात एवढा मोठा आर्थिक राजकीय कॅनव्हास तयार असताना मुस्लिम समाजाला हलाखीची परिस्थितीशी झगडावे लागत असेल तर दोष कुणाचा? सरसकटपणे हिंदुत्ववादी संघटनांना टार्गेट करणे सोपे असते. म्हणजे प्रबोधन करायच्या ऐवजी मोदी शहा संघ भाजपा आरोप प्रत्यारोप केले की पुरोगामी म्हणून मिरवायचे! हे कुठपर्यंत चालणार? सामाजिक प्रबोधनाच्या मेणबत्त्या पणत्या मशाली शेकोट्या आणि वणवे कितीही पेटवा हिंदुत्वाची त्सुनामी आली की सगळे गपगार होतात. त्याऐवजी हीच वेळ सत्कारणी लावायची असेल तर मुस्लिम समाजाचे प्रबोधन करावे. अल्पसंख्याक असू तोवर विशेषाधिकार आणि बहुसंख्य झालो की सर्वाधिकार ही मानसिकता बदलेल तर फरक पडेल. सर्वधर्मसमभाव सेक्युलॅरिझमची शिकवण मुस्लिमांना गरजेची आहे. धर्माच्या कचाट्यात सापडलेला हवा तसा आणि हवा तेव्हा वापरला जातो फेकला जातो. हे पटवून देण्याचा काळ आला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य झाला की कट्टरतावाद का वाढतो यावर सामाजिक उपदेश केला पाहिजे. अशी जनजागृती हिंदुत्ववादी संघटना कधीच करणार नाहीत. पुरोगामी विवेकी नास्तिक वगैरे सामाजिक पुढारलेल्या लोकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. अर्थात हे हिंदू धर्मातीलच सर्वात जास्त असतील. हे समाज प्रबोधन सध्याच्या परिस्थितीत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात मागील वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये परंपरावादी पुरोगामी पक्षांपेक्षा एम आय एम सारख्या परराज्यातील पक्षाला महाराष्ट्रात भरघोस मतं मिळाली. शेकडो नगरसेवक निवडून आले. ही सरळसरळ चपराक होती सेक्युलर पक्षांना. मुस्लिम लोकांनी कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांना नाकारले असे समजू शकतो मात्र नवा पर्याय म्हणून वंचित बहुजन आघाडी होती दलित चळवळी आहेतच. त्यांना राजकीय पटलावर मुस्लिम समाजाने पाठिंबा का दिला नाही? कारणं काय? यासाठी पण हिंदुत्ववादीच जबाबदार का? आज एम आय एम महाराष्ट्रात पाय रोवतोय भविष्यात केरळमधला आययुएमएल महाराष्ट्रात येईल. प्रत्येक वेळी मुस्लिम समाज हा राजकीय पक्षांना फक्त मतांसाठी हवा असतो. यावर सामाजिक कार्यकर्ते कधीतरी जनजागृती करतील का?
भारतात जातपात अस्पृश्यता यावर चर्चा केली जाते तेव्हा प्रामुख्याने हिंदू धर्म केंद्रस्थानी असतो. मात्र मुस्लिम समाजात जातीयवाद आहे हे सर्वार्थाने दुर्लक्षित झाले आहे. सुधारणावादी विचारवंतांनी यावर जाहीरपणे भाष्य केलेले नाही. मुस्लिम समाजात काही समुदाय जातपात कट्टर पद्धतीने पाळतात. उच्चवर्णीय मुस्लीम अशरफ तर बहुजन वर्ग म्हणजे अजलाफ आणि अरजल. आजपर्यंत मुस्लिमांनी राजकीय प्रतिनिधित्व सर्वात जास्त मिळवले ते अशरफ गटाने. सर्वात जास्त प्रमाणात मुस्लिम समाज विभागला गेला आहे तो बहुजन गटात म्हणजे अजलाफ आणि अरजल. म्हणजे मुस्लिम समाजातील सर्वात मोठा वर्ग हा बहुजन समाजातील आहे या नात्याने त्याने पुरोगामी विचारांचा झेंडा हाती घेतला आहे का? पुरोगामी विचार वा सर्वधर्मसमभाव हा विचार म्हणून स्वीकारला गेला आहे का? यावर चर्चा करायला नेमकी काय अडचण आहे? यावर जाहीर भाष्य करण्यासाठी धारिष्ट्य हवे ते का नाही? असे अनेक प्रश्न आहेत. यावर केवळ दोन शक्यता असू शकतात. पहिली शक्यता म्हणजे गेल्या दिड हजार वर्षांत इस्लामिक धर्माच्या शिकवणीत एकही काना मात्रा बदललेली नाही हे जाणून कोणीही राजकीय नुकसान करू इच्छित नाहीत. दुसरी शक्यता म्हणजे मुस्लिम धर्माला चिकटून असलेलाच चांगला जेणेकरून तो आम्हाला राजकीय परिप्रेक्षात कायमस्वरूपी वापरता येईल ही भूमिका.
आज भारतात जैन शीख बौद्ध ख्रिश्चन धर्मीय पण अल्पसंख्याक आहेत. पण मुस्लिम लोक अल्पसंख्याक म्हणून नेहमीच प्रोजेक्ट केले जातात. इतर अल्पसंख्याक धर्मातील लोकांपेक्षा मुस्लिम हलाखीत राहतात वगैरे गोष्टी सांगितल्या जातात. कदाचित मुस्लिम फॅक्टर हा मोस्ट सेलेबल आयटम असावा सेक्युलॅरिझमच्या मांडवाखाली. गेल्या ऐंशी नव्वद वर्षांत हे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. भारतीय मुस्लिम समाजात धार्मिक असुरक्षितता एवढी मुरलेली आहे की हा प्रवास खुदा हाफिज वरून अल्लाह हाफिज पर्यंत कसा झाला हे कैक लोकांना समजले नाही. भारतात स्थानिक इस्लामिक संस्कृती ही पर्शियनशी निगडित आहे. अरबीकरण झाल्यावर धार्मिक कट्टरतावाद राजकीय मार्गाने पुढे रेटला. ह्या गोष्टींचा विचार केला गेला पाहिजे. उदाहरणार्थ १८५७ साली हिंदू मुस्लिम एकीने ब्रिटिश सरकार विरोधात लढले होते मात्र १९२० नंतर मुस्लिम लीग सारख्या पक्षांमागे भारतीय उपखंडात मुस्लिम राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी मोठी राजकीय शक्ती तयार झाली. जसा बहुसंख्य हिंदू समाज कॉंग्रेसच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा होता. हिंदू महासभा वा आर एस एस च्या मागे अजिबात नव्हता. मात्र मुस्लिम लीग ला तत्कालीन भारतीय मुस्लिम लोकांनी कोणत्या आधारावर पाठिंबा दिला होता? आणि कशासाठी? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत. मात्र राजकीय नैराश्य आल्यामुळे सध्या हिंदुत्ववाद्यांचे स्वातंत्र्यासाठी काय योगदान वगैरे गोष्टी उकरून काढल्या जातात. कारण ती राजकीय सोय असते टेंभा मिळवण्यासाठी.
काही सुज्ञ लोक व्हॉट्सॅपवरून पोष्टी वाचून सावरकरांनी टू नेशन थिअरी मांडली म्हणून पाकिस्तान तयार झाला वगैरे ज्ञानामृत पाझळत असतात. समजा सावरकरांनी द्वीराष्ट्र ठराव मांडला पण तत्कालीन हिंदू बहुसंख्य हिंदू महासभेला समर्थन देत नव्हते हे तरी मान्य आहे का नाही? मुस्लिम लोकांनी सावरकरांना पाठिंबा दिला का पाकिस्तानला पदरात पाडून घेण्यासाठी? यावर चर्चा करायची असेल तर भारतीय मुस्लिम समाजमन अभ्यासावे लागेल. मुळातच स्वातंत्र्य चळवळींचा इतिहास सोयीस्कररित्या मांडला गेला आहे. देशाची फाळणी झाली धर्माच्या आधारावर. सेक्युलॅरिझमचे कोंदण दिले गेले मुस्लिम समाजाला. खराखुरा सेक्युलर आहे बहुसंख्य हिंदू समाज. अशी त्रांगडी परिस्थिती एकेकाळी देशात होती. मात्र देशातील जनता जो सक्षम आणि भक्कम निर्णय घेईल त्याच्यामागे निर्णायकपणे उभी राहते हे पण लक्षात घ्यायला हवं. भले हिंदुत्ववाद्यांचा तिटकारा असेल मात्र सक्षम आणि भक्कम निर्णय घेणारा पक्ष म्हणून भाजपाला अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला आहे हे मान्य करायला का जड जातंय? बहुसंख्य हिंदू आहेत म्हणजे सर्व हिंदू हिंदुत्ववादी नाहीत हे पण गळी उतरवले पाहिजे. सेक्युलॅरिझमचा राजकीय विचार म्हणून एक पक्ष कधीकाळी या देशात मातीत पाय रोवून उभा राहिला दीर्घकाळ तसाच दुसरा पक्ष हिंदुत्ववाद हाच राजकीय विचार म्हणून पाय रोवून उभा ठाकला आहे. हे प्रांजळपणे स्विकारणे अवघड आहे.
सरतेशेवटी एकच मांडतो ज्या दिवशी भारतीय मुस्लिम समाज हा धर्माच्या मुल्ला मौलवी यांच्या कचाट्यातून बाहेर पडेल, सामाजिक सुधारणा घडवून आणेल, राजकीय इस्लाम ला फाटा देऊन राजकीय सेक्युलॅरिझमच्या ढोंगाला बळी पडणार नाही त्याच दिवशी भारतात हिंदुत्ववादी शक्ती आपोआपच कमी होतील.
लेखनविश्रांती!
©️भूषण वर्धेकर, पुणे
२८ मे २०२६
