व्ह्युवरशिपच्या बैलाला … हो ऽ ऽ ऽ
हॅमिश मॅकडोनाल्ड (Hamish McDonald) यांनी लिहिलेल्या 'द पॉलिस्टर प्रिन्स: द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी' या पुस्तकात धीरूभाई अंबानींचा पेट्रोल पंपावरील नोकरीपासून ते 'विमल' या टेक्सटाईल ब्रँडची सुरुवात आणि त्यानंतर भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक साम्राज्य उभे करण्यापर्यंतचा प्रवास मांडला आहे. 'लायसन्स राज'मध्ये राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांचा वापर करून सरकारी नियम कसे वाकवले, स्पर्धकांना कसे नामोहरम केले आणि शेअर बाजारात कशी मक्तेदारी निर्माण केली, याचे सविस्तर आणि वादग्रस्त वर्णन यात आहे. धीरूभाईं 'ए. बेसी अँड कंपनी' मध्ये एक सामान्य क्लर्क म्हणून काम करत होते. तिथून ते देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगपतींपैकी एक बनण्याचा संपूर्ण प्रवास आणि त्यांची वादग्रस्त कार्यशैली सविस्तरपणे या पुस्तकात मांडली आहे.
धीरूभाईंचा जन्म गुजरातच्या काठियावाड प्रांतातील चोखाड (Chorwad) येथे एका अत्यंत गरीब शिक्षक कुटुंबात (मोढ वाणिया जात) झाला. वयाच्या १६ व्या वर्षी ते येमेनच्या एडन शहरात गेले आणि 'ए. बेसी अँड कंपनी' मध्ये क्लर्क म्हणून कामाला लागले. तिथे ते शेल ऑइलच्या उत्पादनांची विक्री सांभाळायचे. एडनमध्ये असताना येमेनी चांदीचे नाणे बाजारातून घेऊन ते वितळवून लंडनमध्ये चांदीच्या स्वरूपात विकण्याची संधी त्यांनी हेरली आणि त्यात भरपूर नफा कमवला. १९५८ मध्ये एडनमधून मुंबईत परतल्यानंतर त्यांनी आपले चुलत भाऊ चंपकलाल दमानी यांच्यासोबत 'रिलायन्स कमर्शियल कॉर्पोरेशन'ची स्थापना केली. सुरुवातीला त्यांनी मसाल्यांचा आणि नंतर पॉलिस्टर धाग्याचा व्यापार सुरू केला. १९६६ मध्ये त्यांनी सिंडिकेट बँकेच्या मदतीने गुजरातमधील नरोडा येथे चार निटिंग मशीन्स लावून कापड उत्पादनाचा पाया रचला. याच कारखान्यातून पुढे 'विमल' हा जगप्रसिद्ध टेक्सटाईल ब्रँड उदयास आला. ही सिंडिकेट बॅंक स्थापन झाली होती १९२५ साली. तोनसे अनंथ पै हे एक प्रमुख बँकर आणि राजकारणी होते, ज्यांनी धीरूभाई अंबानी यांच्या सुरुवातीच्या काळात रिलायन्सला सिंडिकेट बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नंतरच्या काळात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तोनसे अनंथ पै यांना 'भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे' (LIC) पहिले अध्यक्ष बनवले. त्यानंतर ते काँग्रेसचे खासदार झाले आणि त्यांनी भारत सरकारमध्ये वाणिज्य मंत्री आणि उद्योग मंत्री म्हणून काम पाहिले. उद्योग मंत्री असताना आणीबाणीच्या काळात आणि त्यानंतरही त्यांनी रिलायन्सला आवश्यक ते परवाने मिळवून देण्यास आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मोठी मदत केली होती. त्या काळात भारतात 'लायसन्स राज' होते. धीरूभाईंचे वैशिष्ट्य असे होते की ते बेकायदेशीर कामे करण्याऐवजी सरकारी नियमांमधील पळवाटांचा आणि धोरणांमधील बदलांचा इतरांपेक्षा कितीतरी पट जलद फायदा उठवत असत. ही सरकारी मिलीभगत कॉर्पोरेट क्षेत्रात रूजवण्याची सुरूवात त्यांच्या कारकिर्दीत प्रचंड प्रमाणात झाली होती.
नायलॉन कापड निर्यात करून त्यावर अत्यंत तुटवडा असलेल्या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्नची आयात करण्याची परवानगी त्यांनी सरकारकडून मिळवली, ज्यामुळे रिलायन्सने प्रचंड नफा कमावला. त्या काळात अनेक व्यापारी चोरट्या मार्गाने (स्मगलिंग) धाग्याची आयात करत असत, परंतु धीरूभाईंनी असे बेकायदेशीर मार्ग टाळले. त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मते, ते नेहमी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करत, मात्र कायद्याचा अर्थ आपल्या फायद्यासाठी कसा लावायचा यात ते तरबेज होते. कापड निर्यातदारांना कच्च्या मालाची आयात करण्यासाठी सरकारकडून 'REP लायसन्स' मिळत असे. धीरूभाई खुल्या बाजारातून इतर व्यापाऱ्यांपेक्षा जास्त पैसे मोजून ही लायसन्स विकत घेत असत, ज्याद्वारे ते कायदेशीररित्या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्नची आयात करत. नायलॉन कापडाची ठराविक किमतीपेक्षा जास्त दराने निर्यात केल्यास, त्या बदल्यात भारतात तुटवडा असलेल्या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्नची आयात करण्याची परवानगी मिळवून देणारी योजना त्यांनी सरकारकडून मंजूर करवून घेतली. आयात पूर्णपणे कायदेशीर परवान्यांवर होत असली तरी, त्यासाठी दाखवली जाणारी निर्यात बोगस असल्याचा आरोप प्रतिस्पर्ध्यांनी केला होता. काही जणांच्या मते ते केवळ आयात परवाने मिळवण्यासाठी हवालाच्या पैशांनी बनावट निर्यात दाखवत असत, पण हे कधीही सिद्ध झाले नाही. सिद्ध करून अंबानी एम्पायरला शिक्षा देण्याची ना सरकारला गरज होती त्या काळातील सो कॉल्ड पुरोगामी गॅंग्जना!
१९७७ साली सत्तेत आलेल्या जनता सरकारच्या काळात २२ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर १९७७ या केवळ ११ दिवसांच्या काळात सर्व REP लायसन्सधारकांना पॉलिस्टर फिलामेंट यार्नची आयातीची कायदेशीर परवानगी दिली होती. या संधीचा तत्काळ फायदा घेत रिलायन्सने ५ कोटी रुपयांच्या आयातीचे करार पूर्ण करून बाजारावर वर्चस्व मिळवले. थोडक्यात सरकार कोणाचेही असले तरी अंबानी उद्योगाला काहीही पडत नव्हता. याच काळात सर्वसामान्यांना शेअर बाजाराचे दरवाजे सताड उघडे केले होते अंबानी महोदयांनी. १९७७ मध्ये रिलायन्स पब्लिक लिमिटेड झाली. सामान्य भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबांना धीरूभाईंनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला लावले. भारतात 'इक्विटी कल्चर' (भागभांडवल संस्कृती) आणण्याचे श्रेय धीरूभाईंना जाते. नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून रिलायन्सने कर्जाचा डोंगर भांडवलात (Equity) बदलला आणि कंपनीचे मूल्य कित्येक पटीने वाढवले. रिलायन्सने डिबेंचर्सचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून जो आर्थिक चमत्कार केला, तो समजून घेण्यासाठी आधी 'डिबेंचर्स' म्हणजे काय हे समजून घेऊ. कंपनीला जेव्हा बाजारातून कर्ज उभे करायचे असते, तेव्हा ती 'डिबेंचर्स' (कर्जरोखे) जारी करते. याचे मुख्य दोन प्रकार आहेत - १ 'कन्व्हर्टिबल' (ज्यांचे ठराविक काळानंतर शेअर्समध्ये रूपांतर होते) आणि - २ 'नॉन-कन्व्हर्टिबल' (ज्यांचे शेअर्समध्ये रूपांतर होत नाही, ज्यावर कंपनीला कायम व्याज द्यावे लागते आणि मुदत संपल्यावर मुद्दल परत करावी लागते). रिलायन्सने बाजारात जे डिबेंचर्स आणले होते, त्यातील मोठा भाग 'नॉन-कन्व्हर्टिबल' (म्हणजेच निव्वळ कर्ज) होता. सामान्यतः नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सचे शेअर्समध्ये रूपांतर करणे कायदेशीररित्या शक्य नसते. मात्र, धीरूभाईंनी अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून (कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज) एक विशेष आणि दुर्मिळ परवानगी मिळवली, ज्याद्वारे त्यांनी या 'नॉन-कन्व्हर्टिबल' कर्जाचेही इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतर केले. यावेळी रिलायन्सला 'नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स'चे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याची अत्यंत दुर्मिळ परवानगी मिळाली, तेव्हा भारताचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी हे होते. १९८२ च्या सुरुवातीला प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. याच काळात अर्थ मंत्रालयातील 'कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज' या पदावर नितीश सेन गुप्ता हे महत्त्वाचे अधिकारी कार्यरत होते. धीरूभाई अंबानी यांनी याच नितीश सेन गुप्ता यांच्याकडून ही कायदेशीररित्या जवळपास अशक्य वाटणारी परवानगी मिळवली होती.
अशा करामती केल्या म्हणून १९८३ मध्ये रिलायन्सच्या ताळेबंदावरील (Balance Sheet) तब्बल ७३.५ कोटी रुपयांचे कर्ज एका झटक्यात पुसले गेले. या कर्जावर कंपनीला दरवर्षी ९.६५ कोटी रुपये व्याज द्यावे लागणार होते, ते पूर्णपणे वाचले आणि त्या बदल्यात शेअर्सवर फक्त ३.६ कोटी रुपयांचा लाभांश (Dividend) द्यावा लागला. ७३.५ कोटींचे कर्ज केवळ १०.३ कोटी रुपयांच्या भागभांडवलात (Equity) बदलले गेले आणि या प्रक्रियेत उर्वरित ६३.२ कोटी रुपये कंपनीच्या 'राखीव निधीत' (Reserves) जमा झाले. यामुळे कागदोपत्री कंपनीची आर्थिक स्थिती अचानक अत्यंत मजबूत दिसू लागली, पण हा प्रकार गैर मानला गेला. पत्रकार एस. गुरुमूर्ती यांनी असा आरोप केला की, या नियमातील बदलाचा फायदा घेत कंपनीच्याच लोकांशी संबंधित गुप्त कंपन्यांनी आधी बाजारातून कमी भावात हे 'नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स' विकत घेतले आणि नंतर त्याचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून प्रचंड नफा लाटला. या वाढत्या वादामुळे अखेर जून १९८६ मध्ये भारत सरकारने नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्यावर कायमची बंदी घातली. १९८२ च्या शेअर बाजारातील खेळीसाठी वापरल्या गेलेल्या ११ कंपन्या (उदा. क्रोकोडाईल, फियास्को इत्यादी) टॅक्स हेवन असलेल्या 'आइल ऑफ मॅन'मध्ये नोंदणीकृत होत्या. तपासानंतर आढळले की, या कंपन्यांचे संचालक युनायटेड किंगडममधील एका साध्या दुकानातील व्यक्ती (कृष्णा कांत शाह) यांच्या नावावर होते, जे प्रत्यक्षात रिलायन्सचेच पैसे फिरवून भारतात आणण्याचे साधन असल्याचा आरोप झाला. सततचा विस्तार आणि भांडवली खर्चाच्या आधारे रिलायन्सने अनेक वर्षे नफ्यावर कोणताही कॉर्पोरेट टॅक्स भरला नाही. हे सगळे ॲचिव्ह करणे सोपे नव्हते त्यासाठी राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात आर्थिक संबंध प्रस्थापित करून जे जे हवे ते ते मिळवावे बाकीच्यांना चूर्ण चारावे असा गोरखधंदा होता. तसेही हे उघड होते की धीरूभाईंचे राजकीय वर्तुळात प्रचंड संबंध आहेत. इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी आणि आर. के. धवन यांच्याशी त्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध होते.
'इंडियन एक्सप्रेस'चे मालक रामनाथ गोएंका यांनी धीरूभाईंच्या व्यवहारांची पोलखोल करण्याचे ठरवले. त्यांनी सीए आणि पत्रकार एस. गुरुमूर्ती यांच्यामार्फत रिलायन्सवर वृत्तमालिकेचा भडिमार सुरू केला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर वित्तमंत्री व्ही. पी. सिंग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख भुरा लाल यांनी रिलायन्सच्या परदेशी व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी अमेरिकेतील 'फेअरफॅक्स' या गुप्तहेर संस्थेची मदत घेतली. हा वाद इतका वाढला की राजीव गांधींच्या सरकारमधील मतभेद उघड झाले; व्ही. पी. सिंग यांना अर्थमंत्रालयातून संरक्षण खात्यात हलवण्यात आले आणि नंतर त्यांनी सरकार सोडले, ज्यातून पुढे बोफोर्स आणि राजकीय उलथापालथीची नांदी झाली. मॅकडोनाल्ड यांनी 'द पॉलिस्टर प्रिन्स: द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी' या पुस्तकात धीरूभाईंचे चित्रण 'पांडव की कौरव' अशा दोन टोकांमध्ये केले आहे. एका बाजूला ते एक दूरदृष्टी असलेला उद्योजक (Visionary) होते, ज्यांनी भारताला आधुनिक पेट्रोकेमिकल तंत्रज्ञान दिले, लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केले आणि जागतिक दर्जाचे उद्योग भारतात उभे केले. दुसऱ्या बाजूला ते व्यवस्थेचे मास्टर मॅनिपुलेटर होते, ज्यांनी 'लायसन्स राज'ची भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढण्याऐवजी ती आपल्याच फायद्यासाठी वाकवून घेतली, प्रतिस्पर्ध्यांना संपवले आणि बँका, प्रशासन व राजकारणावर एकाधिकार मिळवला.
हे सगळं जे काही ते लिहिलेलं आहे, ते लिहिण्यामागचा एकच उद्देश, अशा मोठ्या उद्योगपतींवर पुस्तकं लिहिली जातात, सिनेमे येतात, माहितीपट येतात, ते सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचले जातात, पण त्यांनी केलेल्या कारनाम्यांवर ना कुठली कारवाई होत, ना कोणी कारवाई करू शकत, ना कारवाई करता येत. कायदेशीर रित्या सगळे सेफ मोडमध्ये असतात. आपण मुळातच एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, सरकारे येतात आणि जातात, सरकारी व्यवस्था तीच राहते. त्यामुळे विरोधात असलेल्या लोकांना फक्त लाभार्थी होण्याची घाई असते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठे मोठे उद्योजक हे मोठे मासे असतात, छोटे छोटे उद्योजक हे छोटे मासे असतात आणि नंतर उरलेले सर्व भुरटे चोर असतात. ह्या सगळ्यांनी मिळून आपली व्यवस्था बरबटलेली आहे. त्यामुळे कुणी कितीही पुस्तकं लिहिली, सिनेमे काढले, माहितीपट केले आणि त्याच्यावर चर्चा घडवल्या, मग त्या सोशल मीडियामध्ये चर्चा असोत किंवा वृत्तवाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चा असोत, त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. आता हे सगळं लिहिण्याचं कारण, 'फ्रेंडशिप फाईल्स' नावाची कुठलीतरी डॉक्युमेंटरी आली आहे. राज ठाकरेंनी ट्विटरवर ती शेअर केल्यानंतर खूप लाख लोकांनी ती बघितली. मग त्याच्यावर सोशल मीडियामध्ये बऱ्याच लोकांनी आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात. एकूणच आपली व्यवस्था ही अशा सगळ्या गणंग आणि नरपुंगव लोकांनी तयार केलेली आहे. अशा व्यवस्थेत अशा गोष्टी होत राहतात, होत राहतील आणि होत राहणार आहेत. याचं कारण हे एक नेक्सस आहे पॉलिटिकल आणि बिझनेसमन लोकांचं आणि ही एक गोष्ट कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायची, भारतीय राजकारणात आणि भारतीय उद्योजक क्षेत्रात ठराविक कुटुंबांचीच मक्तेदारी तयार झालेली आहे, ठराविक घराण्यांचीच मक्तेदारी पूर्वापार चालत आलेली आहे.
सध्या फ्रेंडशिप फाइल्स, शॅडो सिटीझन्स यांनी तयार केलेला अर्धा तासाचा माहितीपट खूप व्हायरल होतोय. तो माहितीपट पाहून बघून त्यातील करामती समजून घेऊन खूप लोकांना हे सगळं पहिल्यांदाच घडत आहे वगैरे साक्षात्कार झाला आहे. उद्योजक असेच तयार होतात. राजकारणी आणि अशी व्यवसायिक भांडवलदार धंदेवाईक कारखानदार मंडळी यांच्या साटेलोटे संबंधांचा आरोप काही नवीन नाही. रोज एक नवा मुद्दा हवा व्ह्युवरशिपसाठी या तत्त्वावर सगळी रेलचेल आहे. गेल्या काही वर्षात सतत येनकेनप्रकारेण वेगवेगळ्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या काळात, वेगवेगळ्या काळापुरती अशी व्हायरल साथ येत राहते, येत राहील आणि प्रत्येकाचा वेळ व्यस्त करीत राहील. मात्र हे सगळं चालू असताना याच्या पाठीमागे काय घडामोडी होतात याच्याकडे बारीक लक्ष ठेवलं पाहिजे. याचं कारण जनतेला केवळ कोंबड्यांची झुंज दाखवून, बैलगाडा शर्यत दाखवून, गावात चाललेली कुस्ती दाखवून लोकांना एकत्र करून तमाशा दाखवायचा आणि त्याच गावामध्ये बंद दरवाजाच्या आत बऱ्याचशा काही घडामोडी घडत असतात. उदाहरणार्थ, आत्ताच ऑस्करला गेलेला जो काही गोंधळ सिनेमा आहे त्याची पार्श्वभूमी ही अशीच आहे. गाव गोंधळ घालत आहे आणि एकीकडे एकेकाचे कारनामे सुरू आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्य जनतेने जे काही समोर घडतंय त्याच्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवलंच पाहिजे. मात्र ज्या गोष्टी आपल्यापर्यंत येत नाहीत त्याच्याकडे जास्त लक्ष ठेवलं पाहिजे.
असो तुर्तास एवढेच!
©️भूषण वर्धेकर
२३ ऑक्टोबर २०२६
पुणे
