लेख लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
लेख लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, ५ मार्च, २०२५

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी!

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी!

एकविसाव्या शतकाची अडीच दशकं सरली. गेल्या पंचवीस वर्षात साहित्य, चित्रपट, नाटक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात नेमका काय बदल घडला याचा धांडोळा घेण्यासाठी हा लेख. खरंतर राजकीय बाबींवर धांडोळा घ्यायची इच्छा आहे मात्र राजकीय क्षेत्र गेल्या अडीच दशकांत इतकं चिखलाने बरबटलेले आहे की त्यावर कितीही चर्चा करा, कितीही लिहा, कितीही वाद घाला, कितीही रवंथ केले तरी 'परिस्थिती जैसे थे' राहणार आहे. त्यामुळे शक्यतो राजकीय परिप्रेक्ष्यात न पाहता विशेषतः मराठी साहित्य, चित्रपट, नाटक वगैरे या अनुषंगाने लिखाण करायची इच्छा आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात मराठी चित्रपट, नाटक आणि साहित्य याविषयी खूप वेगवेगळ्या स्तरातून वेगवेगळ्या टोकाच्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. विशेषतः समाज माध्यमातून आपली मते ठोकून देणे हे एक राष्ट्रीय आद्य कर्तव्य आहे आणि हे बजावलंच पाहिजे असा सामाजिक प्रवाह सध्या मजबूत झाला आहे. 


लेखाची सुरुवात करण्यापूर्वी काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात. २००० नंतरच्या काळात जे काही बदलत गेले ते बघणं सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग आहे. २००० आधी चित्रपट, नाटक, साहित्य वगैरे क्षेत्रात स्वातंत्र्यपूर्व, स्वातंत्र्योत्तर, साठोत्तरी, नव्वदी वगैरे शेलक्या शब्दांत वर्णन करण्यासाठी काहीतरी ऐवज होता. त्यातही पंचवीस वर्षापूर्वी अशी शाब्दिक बिरुदावली बऱ्यापैकी साहित्यात वावरत होती. आज २०२५ सुरू झाले आणि प्री कोरोना आणि पोस्ट कोरोना ही बिरुदावली वाढली. या लेखात गेल्या पंचवीस वर्षांत विशेषतः सिनेमात बरेच बदल झाले. एक पडदा चित्रपटगृह ते मल्टिप्लेक्स. नंतर मोबाईल मध्ये आलेले ओटीटी प्लॅटफॉर्म. त्यामुळे या तीनही माध्यमातून सिनेमानं खूप वेगवेगळे प्रेक्षकवर्ग तयार केले. नाटकाची जी काटकसर करायची सवय होती ती तशीच आहे कारण व्यवसायिक आणि प्रायोगिक रंगभूमी ही अजूनही मध्यमवर्गीय संसार करतात तसाच नाट्यसंसार करत आहेत. ठराविक साच्यातील विषयावर कधीकाळी नाटकं होत असत. गेल्या पंचवीस वर्षांत जूनीच नावाजलेली नाटक नवीन संचात रंगभूमीवर आणली. प्रायोगिक नवनव्या प्रयोगांना गवसणी घालत शहरं, तालुके, गावपातळीवर तगून आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत मात्र कलाकारांना टिव्ही सिरियल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युट्यूबवर, फेसबुकवर रील्स,व्हिडिओ वगैरे मुळं भरपूर एक्स्पोजर मिळाले आहे. ज्यामुळे गुणी कलावंत तर पुढे आलेच. सोबत टाकाऊ माल पण घाऊक प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध झाला. चित्रपट क्षेत्रात कधीकाळी फक्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर वगैरे भागांत असणाऱ्या मंडळींना बघायची सवय होती. नंतर मात्र महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यातून आलेल्या नट, कलाकार, दिग्दर्शक लोकांनी मराठी भाषेत अस्सल मातीतील विषय, आशय आणि उत्तम मनोरंजन होईल असे प्रयोग केले. गेल्या काही दशकांत केवळ सिनेमाच्या कंपू पुरता मर्यादित असलेले फिल्म्स फेस्टिवल बऱ्याच ठिकाणी सुरू झाले आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिनेमांची मेजवानी वगैरे म्हणतात तशी सोय कित्येक ठिकाणच्या लोकांची झाली. जगभरातील सिनेमे कधीकाळी फक्त आणि फक्त अभ्यासक, कलाप्रेमी लोकांना सहजासहजी उपलब्ध होत असत. मात्र सोशल मीडिया मुळं किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म मुळं सर्वसामान्य जनतेला टिचकीवर उपलब्ध झाले. अर्थातच प्रेक्षकांना नवनवीन प्रयोग, तंत्रज्ञान आणि विषय वगैरेचे पर्याय इतके उपलब्ध आहेत की सिनेमाला प्रेक्षकांपर्यंत पोचावे लागत आहे. भरपूर प्रमाणात पर्याय उपलब्ध असल्याने प्रेक्षकही चुझी झाले आहेत. अर्थातच कंटेंट चांगला असेल तर प्रेक्षक सिनेमा उचलून घेतातच. तसंच साहित्याचे झाले आहे. 


कधीकाळी लायब्ररीत जाऊन पुस्तक वाचणारी एक तरुण पिढी होती. वाचकप्रेमी कुटुंबात पण लायब्ररी सदस्य असायचे. मात्र ऑनलाईन ब्लॉग, पोर्टल, ईबुक्स चा पर्याय उपलब्ध झाल्याने फार नवनवीन विषयावर लिहिले गेले. सोशल मीडियावर चर्चा, वादविवाद झाले. साहित्यात गेल्या दोन दशकभरात सेल्फ हेल्प वरची पुस्तके मराठीत प्रकाशित करण्याची जी टूम आली ती थांबायचं नाव घेईना. तसंही पुस्तके छापायचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले. कारण तशा संधी मिळत गेल्या नवनवीन प्रकाशन संस्था गावोगावी झाल्याने. कधीकाळी सरकारी सवलती ने छपाईचा कागद मिळाले की बरीचशी पुस्तके प्रकाशित केली जायची. नंतर पुस्तक छपाई हाच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक तरुण, लेखक, तज्ञ नवं तंत्रज्ञान घेऊन पुढे आले. त्याचा नवीन चकचकीत पुस्तकं हाताळण्याचा अनुभव वाढला. कॉफी टेबल बुक सारखी चकचकीत पुस्तकं कधीतरी बघणाऱ्या लोकांना अशा नवीन दमाच्या मंडळींनी नवनवीन प्रयोग करून वेगवेगळ्या विषयांवर पुस्तके उपलब्ध करून दिली. अर्थातच यात साहित्य किती आणि माहितीपर पुस्तके किती हा वादाचा विषय आहे. 


नाटकाची निर्मिती ही पदरमोड करून समाजासाठी काहीतरी देणं लागतो वगैरे म्हणून करणारी मंडळी पुर्वीच्या काळात होतीच होती. सध्या पण आहेतच. मराठी व्यवसायिक नाटकं ही म्हणजे फक्त विनोदी नाटके हे एक उगाचंच ठसवले गेलेले नॅरेटिव्ह कोलमडून पडले. नवनवीन आशय, विषय घेऊन प्रायोगिक असो वा व्यवसायिक नाटकं वाढली. प्रेक्षकांना भावली. मात्र नागरीकरण जसे वाढले तसे उपलब्ध नाट्यगृह वाढली नाहीत. जी होती, आहेत आणि नवीन झालेली केवळ सरकारी बजेट मध्ये तरतूद केली म्हणून झाली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर जी नाट्यगृह आहेत तिथल्याच लोकांपर्यंत नवनवी प्रयोग पोचले. तालुका पातळीवर नाटक केवळ स्पर्धा, संमेलने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इव्हेंटबाजी याचाच आधार घ्यावा लागला. व्यावसायिक नाटकांनी मात्र गेल्या पंचवीस वर्षात नवीन प्रेक्षकवर्ग तयार केला. शिवाय नाट्य, चित्रपट आणि माध्यमांशी निगडित शैक्षणिक व्यवस्था, वेगवेगळ्या संस्था आणि वर्कशॉप्स वाढल्याने प्रोफेशनल ऍटिट्यूड वाढला. ही खूप जमेची बाजू. प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या नव्या दमाच्या मंडळींनी नाटक असो वा सिनेमा करताना फक्त स्वतःचं जगणं मांडले नाही तर नवनवीन ग्रहण केलेले सादर केले. उदाहरणार्थ परदेशी चित्रपटाचे विषय आपल्या मातीत कसे होतील याचा विचार केला. असे प्रयोग प्रेक्षकांना आकर्षित करतात. एकेकाळी परदेशी चित्रपट बघणं म्हणजे ठराविक वर्गातील लोकांना सहज शक्य होते. त्याची व्याप्ती वाढल्याने प्रेक्षक सिनेमा केवळ निखळ मनोरंजनासाठी न बघता चिकित्सा करण्यासाठी बघू लागला. त्यात जातीपातीच्या चष्म्यातून बघणाऱ्या लोकांना जास्त संधी मिळाली. तसंही तिकडचं साहित्य, सिनेमा कसा कसदार, कलात्मक वगैरे असतात अन् इकडचं सगळंच भोंगळ अन् रटाळ बोलणारे त्याकाळी पण होते. आताशा त्यांना मतं ठोकून द्यायला रान मोकळं मिळाले आहे. आम्ही कसे अभिरुची संपन्न वगैरे आहोत याचा टेंभा मिरवणारे असतातच. 


बायोपिक सिनेमा विषयी मात्र बरीच उलथापालथ झाली आहे. २००१ साली आलेल्या अमोल पालेकर यांच्या ध्यासपर्व ने चरित्रविषयक चित्रपटाची एक उत्कृष्ट सुरुवात केली होती. नंतर मराठी भाषेत कलात्मक वगैरे फक्त फेस्टिव्हलमध्ये जाणारे सिनेमे लोकांना विशेष आवडू लागले. तसा हुकुमी प्रेक्षकवर्ग तयार होऊ लागला. एकूणच व्यावसायिक गणिते आणि सिनेमाच्या बजेटचा वाढता आलेख पाहता नवनवीन प्रयोग होऊ लागले. हे स्वागतार्ह. सर्वात जबरदस्त बदलली ती मराठी सिनेमाची दृश्यप्रतिमा. सिनेमॅटिक फ्रेम म्हणूया! उंची निर्मितीमुल्ये, आधुनिक कॅमेरा आणि इतर बदललेल्या तांत्रिक गोष्टींमुळं सिनेमा देखणा झाला. तीच गत सिरियल्स ची. कमी प्रमाणात होणाऱ्या मराठी सिरियल्स नंतर नवनवीन चॅनल आल्यानंतर धोधो वाहू लागल्या. उत्तम कथानक, दिग्दर्शन आणि लगेच संपणाऱ्या सिरियल्सचा प्रेक्षकवर्ग वाढला. मात्र टीआरपी मिळतो म्हणून चॅनल वालेच ठरवू लागले की काय अन् कसं दाखवायचे तेव्हा या सिरियल्स वगैरे या फक्त रतीब टाकण्याचा धंदा झाला. पालीला ओढूनताणून मगर दाखवायचा हा प्रकार! कथानक म्हणजे कळशीभर पाणी टाकून वाढवलेली पाचकळ आमटी. अशा एकसे बढकर एक डेली सोप ने गेली दोन दशकं घुसळून निघाली. मात्र या सिरियल्स वगैरे मुळं गावागावांतील कलाकार मंडळींना फुटेज मिळाले हे पथ्यावर पडलं. त्यामुळे घरातल्या टिव्हीवर चकाचक गावं दिसू लागली. यातच गावोगावच्या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी देवदेवतांच्या कथा, संत, स्वामी, अध्यात्मिक बाबा-बुवा, ऐतिहासिक पात्रे वगैरे मान्यवरांच्या गोष्टी सिरियल्सच्या माध्यमातून घरोघरी पोचल्या. त्यामुळे एक वेगळीच धंदेवाईक इंडस्ट्री तयार झाली. अशा सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव नकळतपणे महाराष्ट्रात बहुसंख्य असणाऱ्या बहुजनांवर पडला. कारण एक उगाचंच पसरवलेलं मिथक होतं कलाक्षेत्रात फक्त आणि फक्त भटबामणांचा बोलबाला आहे म्हणून. त्याला फाटा मिळाला गेल्या दोन दशकांत बदललेल्या टिव्ही इंडस्ट्रीमुळे.


सांस्कृतिक क्षेत्रात गेल्या दशकभरात बदललेले समाजजीवन हे इव्हेंटबाजी मुळं सुटल्या सारखं झालं आहे. या इव्हेंट मॅनेजमेंट ने संमेलनं, भाषणं, व्याख्यानं, नाचगाणी वगैरेचे करमणुकीचे कार्यक्रम आणि हुल्लडबाजीचे बरबटलेले महोत्सव वगैरे गावागावांत पोचविले. त्यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने सामाजिक जाणिवा रुंद होण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होतात वगैरे हे ब्रीद धुळीस मिळाले. शहरातील मोकाट वाढलेल्या युवा नेत्यांनी शहराचे विद्रुपीकरण तर केलंच. शिवाय गावोगावच्या माननीय पुढाऱ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात जो थिल्लरपणा सुरू केला त्याला आता आवर घातला जावू शकत नाही. भारतात सणासुदीचा एक वेगळाच बारमाही माहौल असतो. त्यात भरकटलेल्या उत्सवी, महोत्सवी उन्मादाला पारावर उरला नाही. ना सामाजिक जाणीव राहिली ना सणांचं पावित्र्य. त्यामुळे एक बटबटीत नकोशी संस्कृती आली. ती लादली गेली का हा चर्चेचा विषय आहे. कधीकाळी असे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे लोकवर्गणीतून होत असत. राजकीय आकांक्षा वाढल्याने पैसा ओतला जाऊ लागला आणि लोकांना नकोशी वाटणारी सांस्कृतिक मुस्कटदाबी वाढली. यावर आता जनजागृती वगैरे करणं दुरापास्त झाले आहे. अशा सांस्कृतिक क्षेत्रात बोकाळलेल्या अनिष्ट प्रथा जरी असल्या तरी लोकसहभागातून बरीच दुर्लक्षित राहिलेल्या उत्तम कार्यक्रमांना मेन स्ट्रीट मध्ये म्हणावं तसं फुटेज मिळाले नाही. राजकीय हस्तक्षेप झाला की माती होते तर लोकसहभागातून जर कार्यक्रम झाला तर त्याचा किमान पातळीवर मर्यादित प्रभाव दिसतो.


सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात गेल्या दोन दशकांत एक हायली प्रोफेशनल इव्हेंट संस्कृती आली. पूर्वी एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन, नियोजन केले जात असे. आताशा इव्हेंट सेलेब्रेट होतो. अर्थातच धंदेवाईक आणि व्यावसायिक यात जमीन अस्मानी फरक आहे. 
कारण एखादा इव्हेंट कमर्शियली सक्सेसफुल झाला तर त्यावर बऱ्याच लोकांची उपजीविका चालते. एका बाबतीत नव्या पिढीला प्रोफेशनल अवेअरनेस खूप आहे हे जाणवतं. विशेषतः आर्थिक बाबतीत बरेच नवनवीन पर्याय उपलब्ध असल्याने चोखंदळ पणा जाणवतो. त्याचाच परिपाक म्हणून हा प्रोफेशनल अवेअरनेस वाढलेला असावा. तशीच कट थ्रोट स्पर्धा पण आहे टिकून राहण्यासाठी हे ही कारण असावे. कलाक्षेत्रातील संधी मिळणं आणि मिळालेली संधी वापरून स्वतःचं मार्केटिंग करणे हे जबरदस्त फॅक्सिनेटिंग आहे. याचा एकत्रित गोळीबंद परिणाम सुरुवातीला फक्त शहरी भागात जाणवत होता. आताशा तो गावपातळीवर पोचला आहे असं जाणवतं. कारण सांस्कृतिक वगैरे वगैरे छत्राखाली आज गावपातळीवरील कित्येक कलाकार, गट-तट बऱ्यापैकी आत्मविश्वासाने वावरताना दिसतात. कधीकाळी सिल्व्हर स्क्रीन किंवा टेलिव्हिजन ही प्रमुख दोन माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचता येत होतं. मात्र सोशल मीडिया साधनं मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्या मुळे कित्येक नवनवीन रोजगाराच्या संधी सांस्कृतिक क्षेत्रात तयार झाला. अर्थातच दुसरी काळी बाजू शोषणाची वाढली हे खेदाने म्हणावे लागते. त्यात कंपू संस्कृती जी केवळ ठराविक लोकांपर्यंत मर्यादित होती ती आता सर्वसामान्य जनतेला पण दिसू लागली आहे. 


गेल्या पंचवीस वर्षात रिऍलिटी शो ने एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलाविषयक अभिरुची बथ्थड झाली आहे. कारण जे विकलं जातं ते खपवलं जातं. या आधीही हवशे नवशे गवशे वगैरे मंडळी होती. पण रिऍलिटी शोमधून त्यांना नको इतका मोठा कॅनव्हास मिळाला. त्यामुळे हेच खरं सांस्कृतिक कलासक्त जग आहे हे बिंबविलं गेले. काला क्षेत्रात सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेली किंवा मेहनतीने मिळवलेली पात्रता, कलेबद्दल असलेली आत्मीयता, रियाज, तपश्चर्या आणि सर्जनशील जाणीवा ह्या बरबटल्या. याचं कारण म्हणजे रिऍलिटी शो सारख्या कार्यक्रमामुळे स्पॉन्सर्ड, प्रॉक्टर्ड, स्क्रिप्टेड मालमसाला युक्त बारमाही रतीब टाकला जाऊ लागला. ह्या रिऍलिटी शोमुळे जे जे होतकरू तरुण होते ते तर भरडले गेलेच. पण नवनिर्मिती करण्याची प्राज्ञा असणारी मंडळी खपाऊ माल विकू लागल्या. त्यामुळे क्रिएटिव्हिटी वगैरे फक्त उत्कृष्ट कॉपी पेस्ट जो करेल त्याची ही संकुचित वृत्ती उदयास आली. कलाक्षेत्रातील संधी विस्तारल्या खऱ्या अर्थाने. पण अंधानुकरण करणाऱ्या लोकांचा बोलबाला झाला. जे काही वेगळं करू पाहतात त्यांना फुटेज मर्यादित मिळाले. याचा परिपाक म्हणजे पीआर एजंट संस्कृती तयार झाली. त्यामुळे कलाक्षेत्रात जे जे तयार होत होतं त्याचा भडीमार केला जाऊ लागला. त्यात भर पडली सोशल मीडिया साधनांची. मग कहर झाला. लोकांच्या अटेंशन स्पॅन मध्ये काहीही करून आपण आलो पाहीजेत. हाच इथल्या बाजाराचा नवा नियम झाला. कधीकाळी कलेसाठी जनता आसुसलेली असायची. नवीन सिनेमा,नाटक, गाणं बजावणं वगैरे गोष्टींची आतुरतेने वाट बघणारी एक पिढी होती. कलेचे साधक जसे होते तसे कलेविषयी आपुलकी असणारे कलाप्रेमी होते. कारण तुरळकच अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल होत असे. आता मात्र भव्यदिव्य इव्हेंट सेलेब्रेट करण्यात येत असल्याने तादात्म्य हरवलं आहे. एवढ्या गदारोळात खऱ्या अर्थाने कलेसाठी धडपडतात ते जशी संधी मिळेल तशी कला जोपासतात. चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला तर प्रेक्षकांची वाहवा मिळवतात. 


सामाजिक बदल काय झाले त्याविषयी बोलू. सर्वात महत्त्वाचे बदल झाले ते मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले म्हणून. ते नोकरी, शिक्षणासाठी सर्वाधिक झाले. अर्थातच जागतिकीकरणाचे सगळे फायदे तोटे आपल्याला या पंचवीस वर्षात समजले. या काळात सर्वात स्वागतार्ह बाब लक्षात घेता येईल ती म्हणजे स्त्री घराबाहेर पडली. नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी. त्यामुळे ती पुढारली. पंचवीस वर्षापूर्वी तर नोकरदार स्त्रिया बाबतीत आकडेवारी बघितली तर लक्षात येईल की सरकारी नोकरी मध्ये आणि पारंपरिक शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणारी स्त्रीयांची संख्या तुलनेने कमी होती. मात्र गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या ग्रामीण भागातील स्त्रिया नोकरी निमित्ताने, शिक्षणासाठी घराबाहेर पडल्या. स्वावलंबी झाल्या. एक प्रकारे सो कॉल्ड पुरुषप्रधान संस्कृतीला फाट्यावर मारत कित्येकींनी घरादाराची जबाबदारी संपूर्णपणे पेलली. वेगवेगळ्या स्तरातून येत अनेक क्षेत्रांत दखल घेण्याजोगी कामगिरी बजावली. स्वतःचं म्हणणं आत्मविश्वासाने मांडले. कित्येक सामाजिक पुचाट रुढी, प्रथा, परंपरा झिडकारल्या. बंडखोर स्त्री ही समाजाला समजली. अर्थातच अशाने अनेक संस्कृती रक्षकांना लागलीच कुटुंबव्यवस्था बाधित होण्यामागे पुढारलेली स्त्रीच दिसू लागली. कारण त्यांना संकुचित विचार सिद्ध करण्यासाठी हेच आयतं कोलित मिळते. मात्र स्त्री घराबाहेर पडली आणि विचाराने, शिक्षणाने पुढारली की नकळतपणे कुटुंब आणि समाज वेगळ्या दृष्टिकोनातून बदलतो. परंपरागत साचलेपण झिडकारता येतो. याचा परिणाम हा पुढच्या पिढ्यांना झाला. कारण शिकलेल्या स्त्रीच्या कुटुंबात एक प्रकारची आधुनिकता असते. निर्णय घेण्याची, कारभार चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली सदसद्विवेकबुद्धी आणि आत्मनिर्भरता नकळतपणे स्त्री पुढच्या पिढीला हस्तांतरित करते. पुरुषप्रधान संस्कृतीत ही दुर्लक्षित राहिलेली गोष्ट होती. गेल्या दोन दशकांत मात्र स्त्री ही स्वतःच्या पायावर उभी राहिली आणि स्वतःच्या विचारांना प्राधान्य देऊ लागली. अजूनही एक भाबडा समज पसरवला गेला की स्त्री घराबाहेर पडली की स्वैराचार वाढतो. मुळातच पुरुषी स्वैराचाराला झाकण्यासाठी आधुनिक स्त्रीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. एखाद्या कुटुंबात निर्णय घेण्याची कधीकाळी पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान या पंचवीस वर्षात मिळाले. हाच सामाजिक महत्वाचा बदल नव्या पिढीने स्विकारला. अर्थातच ह्याच काळात अनेक स्त्रियांनी व्हिक्टीम कार्डचा वापर केला हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ढासळलेल्या लग्नसंस्था, कुटुंबसंस्था असो वा नातेसंबंध याला जबाबदार फक्त आणि फक्त पुढारलेली स्त्रीच असते असे नालायक अनुमान काढणे विकृतीचे लक्षण आहे. मुळातच लग्नसंस्था, कुटुंबसंस्था वा परस्पर नातेसंबंध ह्या गोष्टी वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितल्या पाहिजेत. विश्वास, गरजा, अवास्तव अपेक्षा आणि भावनिक आधार या बाबींवर खंडन मंडन झाले पाहिजे. प्रमाण वाढले म्हणून स्त्री ला जबाबदार धरणं कृतघ्नपणा आहे. लोकसंख्या वाढली की त्याचं प्रमाणात इतर गोष्टी वाढणारच. संस्कृती वाहक पुरुषामुळे आणि खराब झाली तर स्त्रीमुळे हे बैल बुद्धी लॉजिक आहे. अर्थातच नवीन तरुण पिढी ह्या सगळ्या संस्कृती विषयक सक्तीच्या बंधनांना फाट्यावर मारते. बंडखोरी करते हे खूप महत्त्वाचे. संस्कृती बंडखोरीमुळे बहरते. वाढते. डबक्यात साठलेले पाणी आणि वाहणारे पाणी तशीच संस्कृती, सभ्यता बघायला हवी. नवनवीन गोष्टी स्विकारण्याची, जोपासण्याची सुपीकता जर समाजात नसेल संस्कृतीत नसेल तर सामाजिक पतन ठरलेले असते.


सध्या मिलेनियल म्हणून जी पिढी आहे, क्रयशक्ती वाढलेली ती फार प्रिव्हिलेज्ड आहे. त्यामुळे त्यांची मानसिकता ही बुरसटलेली नाही. नवं स्विकारण्याची आणि बोथट रूढी परंपरा झिडकारून पुढे जाण्याची त्यांची मानसिक तयारी फार महत्त्वाची. कारण सर्वात जास्त व्यक्त होण्याची साधनं ह्यांना उपलब्ध आहेत. जगण्याकडे बघायचा वेगळा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे ही एकविसाव्या शतकातील स्वागतार्ह बाब आहे. शिवाय हल्ली नातेसंबंधात डेटिंग, लिव्ह-इन, डिंक्स (डबल इन्कम नो किड्स) सिच्युएशनशिप, बेंचिंग आणि नॅनोशिप सारखे तत्सम प्रवाह अंगवळणी पडले आहेत. त्यामुळे काय चूक काय बरोबर यावर काथ्याकूट न करता नवीन सामाजिक बदल म्हणून बऱ्यापैकी अंगवळणी पडले आहेत. अर्थातच हे जास्त जाणवतं शहरी भागात. कारण अस्ताव्यस्त नागरीकरणामुळे तुटले पणा जास्त जाणवतो. त्यात व्यसनं, सवयी वगैरे कवटाळल्या जातात. ह्या नव्या बदलांना ही तरुण पिढी गेल्या दशकभरात रुळली आहे. नवीन पिढीला जे काही जागतिक पातळीवर घडतं त्याचे अपडेट्स लागलीच समजतात. त्यामुळे त्यावर रिस्पॉन्स कमी रिऍक्शन्स जास्त येतात. तसंही सोशल मीडियामुळे इम्पलसिव्ह रिऍक्टिव्ह ऍग्रेशन ग्रस्त पिढी वाढू लागली. असंतुलित गोष्टी इतक्या वेगाने आदळत असल्याने शांतपणे विचार करून एखाद्या गोष्टीची शहानिशा न करता मत ठोकून देणे म्हणजे आद्य राष्ट्रीय कर्तव्य झाले आहे. त्यात फेक न्यूज, अफवा, सिलेक्टिव्ह पावित्रा आणि स्युडो नॅरेटिव्ह ने वातावरण दुषित झाले आहे. अशा सगळ्या कसोट्यांवर सामाजिक जाणीव कमी आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे.


आर्थिक बाबतीत मात्र या पंचवीस वर्षात न भूतो न भविष्याति बदलांचा सुकाळ आला आहे. पारंपारिक रोजगाराच्या आधारावर पैसा कमावणे हे या दोन दशकांत मागं पडलं आहे. नवनवीन प्रयोग करून तंत्रज्ञान वापरून नवी पिढी अर्थ साक्षर झाली आहे. पैसा , वेळ आणि उत्पादकता वगैरे मुलभूत गोष्टींचं इकॉनॉमिक्स चांगले समजू लागले आहे. पैसा कमावण्यासाठी, पॅशन पूर्ण करण्यासाठी धडपड, नवनवीन रोजगाराच्या संधी, व्यवसाय, स्टार्ट अप, प्रोफेशनल कन्सल्टिंग वगैरे सारख्या नवनव्या चोखंदळ वाटा शोधून पुढं जाणारी पिढी आहे ही. त्यामुळे प्राथमिक, कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा कमावणारी एक पिढी होती. ती जूनी पिढी गुलामी पत्करुन राबणारी होती. बॉसिंग सहन करणारी होती. बहुतेक ही पिढी एक्सटर्नली ड्रिव्हन होती. नवीन पिढी इंटरनली ड्रिव्हन आहे. तरुण पिढीला पैसा कमावणे हे स्कील बेस्ड आहे हे समजलंय. त्यामुळे वयाची किमान काही दशकं नोकरी करून गुलामी पत्करुन जगणं मान्य नसलेली ही पिढी आहे. त्यामुळे स्थलांतर करून नवनवे मार्ग शोधणारी, धडपडणारी, आवडलं नाही तर मन मारत न कुढता नवीन पर्याय अंगिकारणारी नवीन पिढी आहे. आर्थिक बाबतीत सर्वात जास्त हुशार असलेली ही पिढी. पैसा फक्त जगण्यासाठी न कमावता वेल्थ, ऍसेट तयार करण्यासाठी कसा वापरता येईल ह्याचा प्रामुख्याने विचार करणारी पिढी आहे. त्यामुळे रोजगार म्हणजे तीस पस्तीस वर्षे नोकरी ही रुळलेली संस्कृती या दोन दशकांत नव्या दमाच्या तरुणांनी हाणून पाडली आहे. हा बदल सर्वस्वी महत्त्वाचा. हीच परिस्थिती ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील आहे. नवनवीन प्रयोग करणारी नवीन पिढी नवं तंत्रज्ञान विकसित करत वापरत काहीतरी करु पाहत आहे. ग्रामीण भागातून शहरी कनेक्ट वाढवत आहेत. तरीही शेती क्षेत्रात अजून बरेचसे बदल सरकारी कृपेमुळे होत आहेत. खाजगीकरण उदारीकरण जसं झाले उद्योगधंद्यात, कारखानदारी मध्ये, तसे कृषी क्षेत्रात कमी झाले. राजकीय आशिर्वादाने गुलाम असलेली एक शेतकऱ्यांची पिढी होती. जिने खूप मोठा अन्याय सहन केला. मात्र नवी पिढी नवनवीन बदल स्विकारत काहीतरी करु पाहत आहे. उद्यमी होत आहे. शेतीच्या कामासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. सरकार दरबारी असलेल्या मदतीशिवाय खाजगी मदत घेऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. बदलांचे प्रमाण कमी असले तरी बदल होत आहेत. पारंपारिक शेती उद्योग काय टाकत आहेत हे महत्त्वाचे. हेच बदल देशातील अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र घडामोडीसाठी आवश्यक आहेत. कारण कृषीप्रधान देश म्हणून आपण ओळखले जातो.


सरतेशेवटी एवढं सगळं मांडल्यानंतर लक्षात येतं की, आज २०२५ मध्ये जी काही उरलीसुरली वय वर्षे ८० पार केलेली जागरूक मंडळी आहेत (कोरोनाच्या तडाख्यातून वाचलेली) त्यांनी खूप मोठी स्थित्यंतरे बघितली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात जे घडलं ते अनुभवलं आहे. त्याच पिढीने नव्वदच्या दशकात ऐन चाळीशीत वेगाने होणारे बदल रिचवले आहेत. आज २०२५ मध्ये अतिशय वेगाने आणि आक्रस्ताळेपणा असलेल्या बदलांना पण सहन केले आहे. मुळातच वयाच्या या टप्प्यावर ह्या मंडळींनी जेवढा बदलणाऱ्या काळाचा पट अनुभवला आहे तो फारच मजेशीर आहे. संख्यात्मक आकडेवारी खूप कमी असेल या पिढीतल्या लोकांची. मात्र साहित्य, चित्रपट आणि नाटक या क्षेत्रात घडलेल्या बदलांचा आवाका मोठा आहे. थोडक्यात यांनी पचवलं खूप काही पण जे योगदान दिले ते लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागला. तसा कालावधी नंतरच्या पिढीला कमी मिळत गेला. उदाहरणार्थ २०२५ मध्ये साठी पार केलेली एक पिढी जी बहुसंख्य सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी मध्ये जोपासली तर चाळीशीत असणारी पिढी बहुतेक खाजगीकरण उदारीकरण वगैरे मुळं मिळालेल्या संधी जोपासणारी आहे. जी पिढी विशीत आहे तीला मात्र एक नवं कल्चर लाभलं आहे. त्यामुळे साठी पार केलेली एक पिढी हळूहळू युझ्ड टू झाली नवनवीन बदलांना. त्यापेक्षा जास्त पर्याय नसल्याने चाळीशीत वावरणाऱ्या पिढीला नवे बदल आत्मसात करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. आता विशीतील्या पिढीला गायडेड मिसाईल प्रमाणे पुढे जावं लागणार आहे. अनगायडेड मिसाईल अनकंट्रोल होते त्याच पद्धतीने विशीतल्या पिढीला वापरण्यासाठी अनेक सुप्त धष्टपुष्ट व्यवस्था टपून बसलेल्या आहेत. भविष्यात ही गद्धेपंचवीशी (गद्देपंचवीशी?) संपल्यावर काय होणार हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

तूर्तास एवढेच.

लेखन विश्रांती!


©भूषण वर्धेकर 
५ जानेवारी २०२५
पुणे - ४१२११५

शुक्रवार, २० डिसेंबर, २०२४

बदलत जाणारे जनमानस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यापासून एकूणच वैचारिक वातावरण खूप बदललेलं आहे. कोणालाही अपेक्षा नव्हती असा निकाल लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडी सपशेल आपटलेली आहे तर महायुतीला अपेक्षा पेक्षा जास्त सीट्स मिळाल्यामुळे ते सुद्धा आश्चर्यचकित झालेले आहेत. आता मुद्दा असा आहे की एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपला हार सहन करावी लागली होती  तेव्हा महाराष्ट्रात कोणीही ईव्हीएम चे रडगाणं गायलं नाही. मात्र नंतरच्या चार महिन्यात भाजपालाच पुन्हा भरभरून मतदान झाल्यावर ईव्हीएमचे रडगाणं सुरू झालं विरोधकांकडून. याच्यावर चर्चा होतील वाद होतील. ईव्हीएम कसा हॅक होतं, ईव्हीएमची यंत्रणा कशी कुचकामी, बॅलेट वर घ्यायला काय होतं वगैरे विरोधकांच्या मागण्या आहेतच. मुख्य मुद्दा असा की असं काय नेमकं घडलं गेल्या चार महिन्यात जे इकडचं जनमानस तिकडं झुकलं गेलं यावर कोणीही लक्ष देत नाही. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ईव्हीएमचं निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्रात जनतेला बरोबर समजतं कोणाची काय लायकी आहे ते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा वर सगळा राग काढला, विधानसभेत महाविकास आघाडीला झटका दिला.

जनता जनार्दन नेहमीच योग्य तो सक्षम असा पर्याय देत असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचा निकाल बघितल्यावर असं लक्षात येते की महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जी काही चिखलफेक झाली होती, जनतेने त्या चिखल फेकीला कंटाळून एक खणखणीत कौल दिलाय. मग तो कौल महाविकास आघाडीला का जाऊ शकला नाही याची कारणं फार महत्त्वाची आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे गेल्या ३० ते ३५ वर्षात महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार कधीच नव्हतं. आता येणंही शक्य नाही कारण महाराष्ट्र हा वेगवेगळ्या विभागात, वेगवेगळ्या जातीपातीत, वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत अडकल्यामुळं तिथलं प्रभावक्षेत्र हे त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांनी शाबूत ठेवलेले आहे. गेल्या चार महिन्यात मात्र महायुतीने ज्या पद्धतीने रणनीती आखून कार्यवाही केली त्याच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीने ज्या ज्या गोष्टी करायला नको होत्या त्या त्या केल्या याचा सर्व परिपाक म्हणजे हा निकाल. या निकालाचं विश्लेषण करणं, पुढं काय काय होणार वगैरे ठोकताळे, तर्क वितर्क, भांडणं ही चालूच राहणार आहेत. त्या त्या पक्षाचा नेता, विरोधी पक्षनेता, हे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवणार कारण कार्यकर्ते लोकांना कोणत्या तोंडाने सांगणार? आम्ही या चुकांमुळे हारलो म्हणून? गेल्या काही वर्षात जनमानस ज्या पद्धतीने बदलत गेले त्याच्यावर विचार चर्चा करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. अर्थातच हे लेखन करताना महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुका हे जरी समोर असलं तरी जनमानसात जे बदल झाले त्याची जी काही कारणमीमांसा आहे ती कमी अधिक फरकाने इतर राज्यात किंवा देशात लागू पडू शकेल. फक्त त्या प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे नीट अभ्यासली पाहिजेत.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे पुरोगामी राज्य वगैरे नेहमी बोललं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेपुरतं शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाने जयघोष करून पुरोगामी भासवायचं आणि सत्ता आली की स्वतःची मक्तेदारी अधिक भक्कम करायची हे एका पिढीला समजलं नव्हतं. दुसऱ्या पिढीला समजत होतं पण वळत नव्हतं. काही वेळा दुर्लक्षित केले म्हणून सहन करत होते. तिसऱ्या पिढीला ते नाकारण्याची वेळ आली किंवा असं म्हणूया की ते नाकारण्यासाठी एक वेगळा पर्याय तयार झाला. १९६० साली महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर ते २०२४ या ६४ वर्षात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. त्यापैकी जागतिकीकरणाच्या रेट्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात बऱ्याच उलाढाली झाल्या. महाराष्ट्र हे एक प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून संपूर्ण भारतात अग्रेसर. मुंबई सारखं आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रात. ६४ वर्षांमध्ये जेवढ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रात सत्ता गाजवल्या, त्या त्या सत्ताधाऱ्यांनी ज्या ज्या राजकीय उलाढाली केल्या, जे काही खटाटोप केले त्याचा हा थोडक्यात आढावा घेणे फार गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे वगैरे गोष्टी चर्चेला जाऊ लागल्या त्याचा प्रचार प्रसार केला जाऊ लागला पण प्रत्यक्षात पुरोगामी असणे आणि पुरोगामी विचार असणे आणि पुरोगामी आहोत हे सामाजिक जीवनात दाखवणं यात खूप मोठा फरक आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राजकीय विचारधारेला राजाश्रय मिळतो, सत्तेचा पाठिंबा मिळतो ती विचारधारा लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्या विचारधारेला एक सवय लागते सत्तेचा टेकू असण्याची. याच्या उलट जी विचारधारा कोणत्याही सत्तेच्या टेकूशिवाय केवळ लोकसहभागातून लोकांपर्यंत पोहोचते ती दीर्घकाळ टिकते. यामध्ये सामाजिक जाणिवा, सामाजिक बदल अंगीकारून लोकांपर्यंत पोहोचणं हे खूप महत्त्वाचं काम सामाजिक विचारवंत, कार्यकर्ते यांचे असते. आता इथे फार मोठी गफलत आहे जर तुम्हाला राजकीय आश्रय मिळाला, राजकीय पाठिंबा मिळाला तरच तुमची विचारधारा लोकांपर्यंत जाणार असेल तर त्या विचारधारेचा वापर पण केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य. उदाहरणार्थ आम्ही पुरोगामी आहोत आम्ही शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचारांचा वारसा पुढे नेणारे आहोत असं म्हणणं आणि प्रत्यक्षात मात्र आपापल्या कुटुंबकबिल्याची, घराण्याची सत्ता प्रस्थापित करणं, संस्थानिकं उभी करणं ह्याच गोष्टी महाराष्ट्रातल्या किमान तीन ते चार पिढ्यांनी बघितल्या. महाराष्ट्रातल्या जनमानस बदलण्यासाठी यातील पहिल्या दोन तीन पिढ्यांचा राजकीय प्रताप कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात सत्तेतील पहिली पिढी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. ह्या पिढीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण १९६० ते १९८० असा वीस वर्ष मान्य करु. स्वतंत्र भारतात राजकीयदृष्ट्या सक्रिय पिढी किमान वीस वर्षे तरी समाजकारण करते हे गृहितक ढोबळमानाने मांडता येईल. गावपातळीवरील राजकारणात सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ असं स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन असणारी ह्या काळातील ही पहिली पिढी होती. लोकांवर प्रभाव टाकणारी पिढी होती. तसं नेतृत्व त्याकाळी जनतेने स्विकारले होते. कारण त्यांना नाकारण्यासाठी भक्कम पर्याय जनतेसमोर नव्हताच. त्यामुळे नकळतपणे खेडोपाडी तत्कालीन काँग्रेस पोहचलेली असताना सत्तेसाठी सहजपणे तीच उपलब्ध होती. त्यावेळेस लोकांना काँग्रेसच उत्तम पर्याय आहे सत्तेसाठी असं वाटत होतं. दुसरं कारण त्यावेळेस विरोधक हे खूपच कमकुवत होते किंवा त्यांच्याकडे असा कोणता मोटिव्ह नव्हता. विरोधक सत्तेत येण्यासाठी खूप मोठा कालाखंड लोटला. उदाहरणार्थ १९९५ साली आलेली भाजप सेनेची युती. त्याच्या आधी महाराष्ट्रात पुलोद प्रयोग झाला. पण कॉंग्रेसच्या विचारधारेतून आलेला राजकीय आकांक्षा असलेला गट सत्तेवर होता. अजून तत्सम तिसरी आघाडी वगैरे प्रयोग झाले. पण असे प्रयोग दीर्घकाळ टिकले नाहीत. कारण राजकीय फायदा बघितला की अशा तडजोडीच्या वातावरणात एकनिष्ठ राहण्याची क्षमता कमी होते. महाविकास आघाडीचे जे झाले हे एक समर्पक उदाहरण आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर जनतेला पण लक्षात येतं की कोण कसा आहे आणि कोण किती विचारधारेशी प्रामाणिक आहे.

आता नेमकं गेल्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं? त्याच्या आधीच्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं, आणि त्याच्या आधीच्या तीस वर्षात असं काय घडलं हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे. याचं कारण १९६० ते १९९० या ३० वर्षात काँग्रेसचा वरचष्मा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होता. १९९० ते २०१४ या २५ वर्षांत शरद पवारांचं वर्चस्व महाराष्ट्रात राहिलेले आहे. या ६४ वर्षात राजकीय पक्षांचं, त्या त्या राजकीय व्यक्तींचं प्रभावक्षेत्र हे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वाढत गेलं. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रात घराणेशाही भक्कम होत गेली. मतदाराला केवळ रस्ते वीज पाणी शेती वगैरे गोष्टी विषयीचं आश्वासन देऊन आपण सत्तेत येऊ शकतो हा पायंडा वर्षानुवर्षे चालत आलेला आहे. मतदाराला जातीपातीच्या कोंडाळ्यात अडकवून आपण सत्तेत येऊ शकतो. यासाठी बहुजन, ब्राम्हणेतर वगैरे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रात वाढल्या. राजकीय आशीर्वादाने पोसल्या. मतदाराला विकासाच्या गोष्टी सांगून, दाखवून आपण सत्तेत येऊ शकतो का? हे मात्र सिद्ध होण्यासाठी खूप दशकं जाऊ लागली. सोशल मीडिया जसा फोफावत गेला तसा अतिरेकी प्रचार पण वाढत गेला. हा बदल नकळतपणे गेल्या ६० वर्षात ज्या पद्धतीने झाला त्याच्या मागे योग्य अशी तत्कालीन राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमी फार महत्त्वाची आहे. पहिली तीस वर्ष ही विशेषतः कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेला महाराष्ट्र त्याच्यासोबत औद्योगिक क्षेत्रात प्रगत असलेलं राज्य आणि १९९० नंतर नकळतपणे जागतिकीकरणाचे सर्वात मोठे फायदेशीर राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मिळालेली संधी ही जमेची बाजू. विशेषतः २००० नंतर गेल्या २४ वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जी काही राजकीय उलथापालथ झाली त्या राजकीय स्थित्यंतरामध्ये जनतेला खूप गोष्टी सहजतेने उपलब्ध झाल्या. कारण हाताशी असलेला सोशल मीडिया. यातून काही प्रमाणात जनजागृती झाली. त्यात मराठा आरक्षणासाठी जे काही घडत होते त्यामुळे दोन पिढ्या ह्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वगैरे कसे सरंजामी लोकांसाठी कामे करतात हे समजलं. लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा भाजपाला फटका बसला. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपाच्या धुरिणांनी मराठेतर जातीपातीच्या आधारावर पेरणी सुरू केली. ह्यासाठी हरियाणाच्या निवडणूकांचा अनुभव पाठीशी होता. याचा चांगलाच फायदा झाला. त्यामुळे विरोधकांचे विशेषतः कॉंग्रेस राष्ट्रवादी चे पानीपत झाले. हे एकाएकी घडून आले नाही. त्यामागे गेल्या दोन दशकांपासून जे घडलं ते लोकांच्या समोर होतं. सलग सत्ता सर्वाधिक काळ जी होती ती होती काँग्रेसकडे नंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादी या आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात होती. राष्ट्रवादी हा पक्ष काँग्रेस मधून फुटून काही मोजक्या सरंजामी लोकांचा प्रभाव असलेला सुरुवातीला होता पण कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढली, खेडोपाडी जसे शरद पवारांचे नेटवर्क होते तसे शहरी निमशहरी भागात सुद्धा पवारांनी आपापली सगळी शक्ती पणाला लावून राष्ट्रवादी पक्ष मोठा केला आणि तीन टर्म सत्ता ठेवण्यात यशस्वी झाला होता. पण शरद पवारांना स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही की काँग्रेसलाही स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही हे लक्षात येते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांना पूरक होते. याच तीन टर्म मध्ये कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री जरी असले तरी महत्वाची खाती शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कडे ठेवून ग्रामीण भागात सहकारी संस्था, साखर उद्योग, शिक्षण संस्था, दूध संघ आणि बॅंका यावर हुकुमी पकड बसवली. त्यामुळे कॉंग्रेस वाले कमकुवत होत गेले. या पंधरा वर्षात नकळतपणे विरोधी पक्ष हा हळूहळू पर्यायी सत्ता केंद्र म्हणून उभा राहू शकतो. विरोधी पक्षाला जर सत्तेसाठी निवडून दिलं तर ते उत्कृष्टपणे सत्ता गाजवू शकतात. सत्ता मिळाल्यावर महाराष्ट्र हाकू शकतात हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये येण्यासाठी विरोधकांनी खूप प्रयत्न केले. यामुळे २०१४ ला नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. त्यांनतर गेल्या दहा वर्षांत भाजपा ची सत्ता केवळ साडेसात वर्षे. त्यातूनच महाराष्ट्रात भाजपा बद्दल एक खणखणीत जनमानस तयार झाले. त्यात होणारे प्रकल्प, दिसणारी विकासकामे, हिंदुत्ववादी विचारधारा वगैरे मालमसाला जनतेला प्रभावित करून गेला. सर्व विरोधकांनी एक विचार केला पाहिजे की भाजपा सारखा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला महाराष्ट्रात एवढं मताधिक्य का बरं मिळत असेल? पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना, पक्ष आणि समाजात वावरणाऱ्या कार्यकर्ते लोकांचे हे अपयश नाही का? जर पुरोगामी म्हणवून घेत सत्तेवर येणारी मंडळी लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पुरोगामी विचार पोचवू शकत नसतील तर दोष कुणाचा?

लोकसभेत यश मिळाले म्हणून महाविकास आघाडी हवेत होते. महायुतीने सगळं प्लॅन करून उमेदवार जाहीर करण्यापासून ते प्रचारात सगळीकडे एकसंध कम्युनिकेशन ठेवले जनतेसमोर. गेल्या पंधरा वर्षांत कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढच झाली नाही. २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चुकीच्या लोकांच्या हातात आहे. कारण लोकांमध्ये जनजागृती करून मतदान वाढावं असं काय केले कॉंग्रेसने? कॉंग्रेस लोकसभेत जशी एग्रेसिव्ह होती महाराष्ट्रात तशी विधानसभेत का नव्हती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सज्जद नोमानीने घोळ केला नंतर जरांगे यांनी माती केली. सज्जद नोमानीने उघड उघड महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला आणि सगळं फिरलं. कोण उत्तरेकडील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कोणीतरी महाराष्ट्रात काय करावं हे सांगतो आणि इकडं मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांचं ऐकून मतदान करावं! हे महाराष्ट्रातील लोकांना आवडेल का? जसं मोदी लोकसभेत भटकती आत्मा, नकली संतान वगैरे बोलून गेले आणि भाजपाला फटका बसला. त्यातून महाविकास आघाडीला सरळसोट विजय आपलाच. मुख्यमंत्री आपलाच अशीच दिवास्वप्नं पडू लागली. मतदानाचे टक्के वाढले की भाजपाला फायदा होतो म्हणजे वाढीव मतदान विरोधकांना जात नाही ह्याची कारणमीमांसा काय? एक कोटी सत्तर लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी भाजपाला निवडून दिले म्हणजे सगळ्यांना पैसे वाटले का? २६% पेक्षा जास्त मतदान भाजपाला होतंय यावर विरोधकांनी विचार केला पाहिजे. फक्त शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करायचा आणि सरंजामी जहागिरदार कारखानादार वगैरे निवडून आणायचे हे कुठपर्यंत चालणार? भाजपा इज न्यू एज कॉंग्रेस हे लोकांनी स्विकारलेलं आहे. बाकी धर्माच्या आधारावर मतदान झाले म्हणून महायुतीचा विजय झाला असं म्हणायचं असेल तर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले असते तर जातीपातीच्या आधारावर मतदान झाले हे मान्य झाले असते का? एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटली तरी पुरोगामी, ब्राह्मणेतर, पेशवाई, मनुवादी, वैदिक, सनातनी वगैरे वगैरे गोष्टीत अडकत असाल विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे. आकस्मिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्या कन्सेप्ट क्लिअर केल्या आहेत मुस्लिम द्वेष करा हिंदुत्ववादी व्हा! जसं सो कॉल्ड पुरोगाम्यांनी कधीकाळी स्तोम माजवले होते की ब्राम्हणांना शिव्या द्या पुरोगामी बाप्तिस्मा घ्या! भविष्यात मतदान वाढत जाईल नवीन पिढीला लोकशाही मार्गाने गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न सगळ्या पक्षाकडून होतच राहणार निरंतरपणे. अशावेळी वाढीव मतदान जर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कन्व्हर्ट होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन तयार केले आहे समजायचं का? भाजपाचा परंपरागत मतदार पण दुखावला होता महायुतीत अजित पवारांना घेतल्यामुळे. पण कमी कालावधीत भाजपाने त्यांना कन्व्हीन्स केले ना? सभोवताली बदल घडवायचे असतील तर घरापासून बदलण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. तीच घराणी, त्याच कुटुंबातील, नवीन पिढी राहणार तालुका पातळीवर आणि राज्यात बदल घडवून आणू म्हणून फुशारक्या मारणार! हे कसं जनतेच्या गळी उतरेल? जो समाज जातपात धर्म बघू एकाच राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या असतो त्याचा सामाजिकदृष्ट्या विकास खुंटला जातो. कारण तीच राजकारणाची सेफ गुंतवणूक असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जेव्हा बहुसंख्य असलेला मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आरक्षणासाठी तेव्हाच प्रस्थापित मराठा नेत्यांची सर्वात मोठी हार होती. गावागावांत एकेकाळी प्रबळ असलेला मराठा देशोधडीला लागला तो एकाच जातीच्या नेतृत्वाखाली दिर्घकाळ सत्ता अडवली म्हणून. त्यामुळे या विषयावर कितीतरी लिहिले किंवा चर्चा झाली तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्राऊंडवर जातीपातीचं ध्रुवीकरण होणारच आहे. ते व्हावे हीच व्यवस्था मजबूत केली आहे. त्यात यंदा भर पडली धर्माच्या अजेंड्यावर मतदान करण्यासाठी. वाढीव मतदान कदाचित यामुळेच भाजपाच्या पथ्यावर पडले असावे. जर भविष्यात फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी अजेंड्यावर मतदान होत राहिले तर हिंदू समाजातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय हा गोत्यात येणार. कारण तोच सध्याचा भाजपाचा हक्काचा मतदार आहे. जनतेला जो सक्षम पर्याय वाटतो त्यालाच सत्तेवर आणतात. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कधीकाळी हे अहोभाग्य कॉंग्रेस वाले अनुभवत होते आता भाजपा लाभार्थी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन ला काउंटर करताना विरोधकांनी जनतेला कन्व्हीन्स केले पाहिजे आम्ही सत्तेवर येण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असू. ही गोष्ट विरोधकांना समजलेली नाही. संविधाना बचाव, अदानी, अंबानी वगैरे टेप रिपिट करून तेच तेच रटाळ प्रयत्न चालू होते. सिलॅबस बदलून जमाना झाला तरी जुन्याच सिलॅबसचा अभ्यास करून परिक्षा देणार आणि नापास झालो की परिक्षा कशी वाईट आहे बकवास आहे यावर काथ्याकूट करायचा हेच विरोधकांचे एकमेव टास्क झाले आहे. यंदा मात्र एक भुतो न भविष्य अशी गोष्ट दिसली, ती म्हणजे नक्षलवादाशी निगडित संघटना, विचारवंत वगैरे संविधाना बचाव वगैरे घोषणा करत होत्या. हे एक परस्पर विरोधी आहे. त्यात अंबानी, अदानी वगैरे लोकांना टार्गेट करून विरोधकांना नक्की काय साध्य करायचे आहे? जर भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून अंबानी, अदानीचे सुगीचे दिवस आले आहेत असे जर कोणाला वाटत असेल तर लक्षात ठेवा अदानी अंबानी यांना सत्तेवर कोणीही असो काहीही फरक पडत नाही. अदानी अंबानी यांच्या उद्योगांमध्ये पैसा सर्वपक्षीय राजकारणी लोक गुंतवणूक करतात. जर कॉंग्रेस वाले सत्तेवर आले तर अंबानी, अदानी काय भिकेला लागणार आहेत का? कधीकाळी धिरुभाई अंबानी यांनी सरकारी नियम धाब्यावर बसवून कसा उद्योग व्यवसाय वाढवला हे सर्वश्रुत आहे. त्याकाळी भाजपा सत्तेवर नव्हतं. कॉर्पोरेट क्षेत्रात करचोरी करून सगळ्यात जास्त अंबानी ने पैसा उभा केला आहे हे शेअर बाजारात इंटरेस्ट असणाऱ्या कोणालाही माहीत आहे. सरकार दरबारी असलेल्या पॉलिसी मेकर्स ला हाताशी धरून सगळ्यात जास्त फ्रेंडली कॉम्प्लायन्सेस कोणी तयार केले याची माहिती घेतली की समजेल अंबानी यांच्या उद्योगांनी उंच भरारी का आणि कशी घेतली ते! जागतिकीकरण झाल्यामुळे भांडवलदारांच्या पथ्यावर पडतील अशी धोरणे राबविली गेली या देशात. आता त्याच धोरणांमुळे गर्भश्रीमंत झालेल्या धंदेवाईक लोकांना टार्गेट करून जनतेमध्ये क्रांती कशी होईल? जनतेला असं सहन करायची सवय लागली आपल्या क्रोनी कॅपिटालिस्ट व्यवस्थेमुळे.

विशेषतः गेल्या पंचवीस वर्षात शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वात मोठी आणि फसली गेलेली योजना म्हणजे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृती. या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृतीमुळे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरच्या शाळा महाविद्यालये यामधून एक पिढी खडतर अनुभव पाठीशी घेऊन जगत आहे. या पिळवणुकीतून बाहेर पडणारी एक पिढी आणि ह्या शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षित होऊन बाहेर पडणारी एक पिढी महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. नकळतपणे कुठे ना कुठेतरी जनमानस बदलण्यासाठी ह्या पिढीचा प्रभाव आहे. याच्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात पुणे मुंबई नाशिक या पट्ट्यामध्येच सर्वाधिक उद्योगधंदे एकवटले गेले. पर्यायाने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाली झाल्या त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, कोकण वगैरे या भागामध्ये नकळतपणे एक बॅकलॉग वाढत गेला विकास कामांचा. तिथल्या धष्टपुष्ट राजकीयदृष्ट्या धनदांडग्या मंडळींना गेली वीस वर्षे आपण सत्तेत असू तरच आपले प्रभावक्षेत्र अबाधित राहील ह्याची जाणीव झाली. त्यामुळे भाजपाच्या वळचणीला लगोलग भगवे उपरणं घालून हिंदू हिंदू म्हणून बसले. कधीकाळी हीच मंडळी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातील ताईत होती. यावर सर्वसामान्य जनतेला कन्व्हीन्स कसं करणार? त्यामुळे ह्या अशा बेडूक उड्या बघून काही प्रमाणात का होईना पण जनमानसावर परिणाम झाला हे निश्चित. संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात जेव्हा राजकीय प्रभावक्षेत्र तयार होत होते त्यावेळेस पश्चिम महाराष्ट्राचा वरचा क्रमांक येत होता याचं कारण पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सर्वाधिक असलेले सहकार साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्र. आता ही सहकाराची सर्वात मोठी बीजं काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेवर असेपर्यंत ताब्यात होती. गेल्या वीस वर्षात या सहकाराचे जे काही वाभाडे निघाले त्यामुळे नकळतपणे या सहकार क्षेत्रावर उपजीविका करणारी खूप मोठी पिढी ही शहराकडे स्थलांतरित झाली. आता शहराकडे स्थलांतरित झाल्यावर त्यांना मिळणारे उद्योग किंवा नोकऱ्या याचा जर विचार केला तर त्यात सर्वात मोठा होरपळला गेलेला जो तरुण होता तो बहुजन वर्गातलाच. कारण महाराष्ट्रात किमान ६५ टक्के समाज हा बहुजन वर्गातून येतोय. मराठा सवर्ण असला तरी गेल्या काही वर्षात मराठा म्हणजे बहुजन हे एक समीकरण रुजवलं गेलं कारण काय तर मराठा सत्तेत नाही म्हणून आम्ही बहुजन आणि जेव्हा मराठा सत्तेत येतो तेव्हा बहुजनाची सत्ता न राहता मराठ्यांची सत्ता होती हे नकळतपणे सुप्त वास्तव जनतेला हळूहळू समजू लागलं. याचा परिपाक हा मराठेतर समाज एकत्र होण्यामध्ये झाला. सर्वात महत्त्वाचं मराठा आरक्षण हा लढा जेव्हा सुरू झाला त्या लढ्याला सर्वात मोठं पाठबळ जे दिलं गेलं ते मराठा नेत्यांकडूनच. कारण गेल्या दहा वर्षात आमची सत्ता नाही म्हणून जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी मराठा आरक्षण सारखा मुद्दा आयताच विरोधकांच्या हातात आला. तरीही पहिल्या पाच वर्षात भाजपाने जी काही काम केली, ज्या काही गोष्टी केल्या मराठा समाजासाठी, ज्या काही योजना आणल्या त्या नकळतपणे मराठा समाजातील कित्येक तरुणांपर्यंत पोहोचल्या. त्या योजनांचा कित्येक तरुणांना फायदा झाला मात्र ही गोष्ट विरोधक स्विकारण्याची शक्यता कमीच. मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करायचं ही रणनीती विरोधकांची. असे सगळे प्रयत्न जनतेने २०२४ च्या निवडणुकीत हाणून पाडले. विशेषतः १९९० नंतर एकूण हिंदुत्ववादी राजकारण जे पसरलं गेलं त्याचा परिपाक म्हणजे २०१४ ला महाराष्ट्रात झालेला सत्ता बदल हा महत्त्वाचा टप्पा. २०१९ ला ही सत्ता बदल झाला होता पण अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने एक प्रयोग म्हणून सत्ता राखली मात्र ती टिकवता आली नाही. खरंतर भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तो प्रयोग म्हणून बघावा तर यशस्वीपणे राबवला असता तर खूप मोठा संदेश इतर राज्यात गेला असता. सध्या भाजपा सर्वदूर पसरत असताना प्रांतीय पक्ष विरोधक म्हणून एक झाले तर भाजपाला रोखू शकतात हा आत्मविश्वास निर्माण झाला असता. पर्यायाने भाजपाला फटका बसला असता. पण २०१९ ते २०२१ याकाळात भाजपाने विरोधक कसा असावा आणि महाविकास आघाडीने सत्ताधारी कसा नसावा हे जनतेला दाखवून दिले. सरकार डूख धरून विरोधकांवर कारवाई करतात हे एक समीकरण रुढ झाले आहे. मग विरोधकांनी असे चेहरे नेते म्हणून पुढे आणावेत की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस टाकता येणार नाहीत. सत्ता मिळाली तेव्हा भ्रष्टाचार करून घेतल्यानंतर पुरावे आले की कारवाई होणारच. तीच राजशिष्टाचाराची रीत आहे व्यवस्थेची. अशी कारवाई सोयीनुसार होणार हे जनतेने स्विकारले आहे. जनतेला भ्रष्टाचार सहन करायची सवय झाल्यावर भ्रष्टाचार का सहन करता वाईट असतो त्यामुळे तुमची लुबाडणूक होतेय वगैरे बोलून काय फायदा? २०२९ पर्यंत खूप मोठा कालावधी आहे. विरोधकांनी विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाने तरी सगळ्या विद्यमान नेत्यांना घरी बसवावे नवीन तरुण कार्यकर्ते लोकांना पुढं आणावे. म्हणजे जनतेला विश्वास बसेल बदल होतोय म्हणून. तेच तेच चेहरे द्यायचे नंतर हारले की ईव्हीएमवर खापर फोडत बसायचं. किती वर्ष चालणार हे? त्यामुळे २०२४ मध्ये काय झालं हे सर्वश्रुत आहे. 

जनमानसावर फक्त आणि फक्त जातपात धर्म ह्याचाच प्रभाव असतो का? तर माझं प्रांजळ मत आहे की, असा प्रभाव खूप कमी टक्के जनतेवर असतो. चाळीशी पार केलेली पिढी फार विचारपूर्वक निर्णय घेते. कारण त्यांनी ज्या राजकीय उलाढाली झालेल्या असतात त्यांचे परिणाम भोगलेले असतात. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची, महिलांची जी पिळवणूक होत होती ती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर सारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात कमी झाली. त्याशिवाय वेगवेगळे मोठे प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प सामाजिक जीवनावर प्रभाव टाकतात. रस्ते वीज पाणी सारख्या सामाजिक मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी सरकार कडून केले जाणारे प्रयत्न दिसून आले. जनतेचं मन परावर्तित होण्यापर्यंत इतके लाभार्थी महाराष्ट्र खरोखरच वाढले का? ह्याची कारणे शोधली की समजतं गावागावांत एखादी नवीन गोष्ट होत असेल तर ती मोदी सरकारची ही बिरुदावली मिरवली गेली. दळणवळणाची साधनं सुधारली ती मोदी सरकारमुळे. एरव्ही 'सरकार' हाच शब्द रुढार्थाने वापरला जात होता. आता त्याची जागा मोदी सरकार ह्याने घेतली. त्यामुळे सहाजिकच चांगले झाले किंवा वाईट झाले की लागलीच मोदींच्या नावानं चांगभलं. हे विरोधकांच्या पथ्यावर पडले आणि समर्थक पण मोदी घोषात तल्लीन झाले. मुळातच सामाजिक आयक्यू कमी असलेल्या देशात अशी बिरुदावली तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे म्हणजे सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे हे ठशीवपणे लोकांना सांगणारी मंडळी तयार झाली हे समजतं. १९६० ते १९८० या काळात कॉंग्रेस म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे कॉंग्रेस ही तळागाळापर्यंत पोचलेली बिरूदावली ही अशीच होती. तीला तडा गेल्यावर पर्यायाने विरोधक जनमानसावर प्रभाव टाकू लागले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शहरीकरण झालेले जिल्हे, त्यामुळे नागरीकरणाच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या सोडविण्यासाठी पुर्ण झालेल्या योजना हा महत्त्वाचा विषय चर्चेला जाणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ मुंबई ही औद्योगिक नगरी. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील जनसामान्यांच्या सर्वाधिक अडचणी ह्या दळणवळणाशी निगडित आहेत. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या शहरीकरणामुळे दळणवळण यंत्रणा कशी अपुरी पडते हे जनतेने सहन केलेले असते. यावर अगदी रामबाण उपाय म्हणून मेट्रो, रेल्वे, रिंग रोड वगैरे लाखो करोडो रुपयांच्या योजना पूर्णत्वास आल्या की जनतेला पण हायसं वाटतं. मात्र या शहरात रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी राहिली ती महाराष्ट्रात मुख्यत्वे करून बहुजन समाजातील तरुणांची. अगदी स्टार्ट अप ची दारे खुली झाली म्हणून चहा, वडापावच्या मध्यम व्यवसायांपासून ते कृषीमालाच्या पुरवठादार कंपन्या ह्या उद्यमी महाराष्ट्रात बहुतेक शिकलेल्या बहुजन तरुणांच्या आहेत. ह्याची व्याप्ती फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात असे उद्यमी वातावरण तयार होण्यासाठी कस्टमर बेस तयार होणं गरजेचं. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रातील अनेक प्रयोग सोशल मीडिया मार्फत जनतेपर्यंत पोचले. यासाठी डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, इज ऑफ डुईंग बिझनेस वगैरे योजनांचा निश्चितच काही प्रमाणात उपयोग झाला असावा. पण नवीन पिढीतील कृतीशील तरुणांपर्यंत हा प्रभाव मर्यादित असतो. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी मध्ये असेल तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तो कालावधी ज्यांनी बघितला त्यांना नकळतपणे एक जाणीव होते की सरकारी असलेल्या कार्यपद्धती बदलण्यासाठी पण तसाच वेळ लागतो. याचा परिणाम जनतेला अमुक पार्टीला अजून एकदा संधी देऊन बघू. फरक पडेल. ही सहनशीलता वाढते. माझ्या मते गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने कर्ज मिळणं स्वस्त झाले त्यानुसार कित्येकांचा आर्थिक आलेख वाढत गेला. एकार्थाने ही एक नवशोषणाची सुरुवात असते आर्थिक गुलामीचं दुष्टचक्र. पण हे समजेपर्यंत त्यात पुर्णपणे गुरफटून जातो. या मिळणाऱ्या कर्जामुळे उद्यमी पिढीला फायदा झाला तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या संधी उपलब्ध झाल्या. विशेषतः गेल्या दोन दशकभरात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशाबाहेर जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्षेत्रात इंजिनिअर, डॉक्टर वगैरे क्षेत्रापलिकडे ही नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या हे नवीन पिढीसाठी आश्वासक आहे. वीस वर्षांपूर्वी जेवढ्या इंग्रजी शाळा, इंजिनिअरिंगची कॉलेजेस महाराष्ट्रात होती त्या पेक्षा जास्त संख्या गेल्या दोन दशकांत वाढली. यात राजकारणी लोकांनी 'शिक्षण ही सेवा नसून उद्योगधंदा आहे' हे अंगिकारून आपापली शैक्षणिक संकुलं उभी केली. अशा शिक्षण सम्राटांच्या संकुलातून बाहेर पडणारी शिक्षित पिढी आणि उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांचं प्रमाण व्यस्त आहे. यावर प्रामुख्याने निवडणुकीत घमासान होणं गरजेचं होतं. पण ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही परवडलं नसतं. म्हणून जातपात धर्म ही आयुधे हाताशी घेऊन सगळे टिनपाट लढू लागले. ज्या जनतेला जातीपातीच्या विषाची सवय लागली होती यंदा त्यांना धर्माची मात्रा देऊन केली. त्यासाठी नॅरेटिव्ह सेट करून स्युडो वातावरण निर्माण केले, जसे विरोधकांनी '४०० पार झाले की संविधान बदलणार' चे लोकसभेत वातावरण निर्माण केले होते. या अशा पार्श्वभूमीवर सर्व मतदान हे एकाच फॅक्टर वर होत नाही. हे लक्षात घेणं खूप गरजेचं. महाराष्ट्रात तरी पुढील पाच वर्षांत भव्यदिव्य स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात काय काय पदरात पडेल हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

सरतेशेवटी एवढंच नमूद करावेसे वाटते की बदलणाऱ्या जनमानसची कल्पना विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना अधिक होती. त्यामुळे सत्ताधारी हे विरोधकांना पुरुन उरले.

© भूषण वर्धेकर 
डिसेंबर २०२४, पुणे

मंगळवार, २७ फेब्रुवारी, २०२४

साधना साप्ताहिक संपादकीय - प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक संपादकीय - प्रतिसाद 

आता भारतातील मुस्लिमांनी काय करावे? यावरील माझा प्रतिसाद 

https://www.weeklysadhana.in/view_article/editorial-ram-madir-and-indian-muslims


माझं व्यक्तिगत मत असे आहे की, पुरोगामी म्हणून मिरवणारे जोवर इस्लाम ची परखडपणे चिकित्सा करत नाहीत तोपर्यंत हे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी हिंदुत्ववादी लोकांना खूप मोठी स्पेस मिळत राहणार. सहिष्णू हिंदू हा सर्व प्रकार पाहून शांत आहे कारण त्याला सध्याच्या राजकीय चिखलफेकीत कसलाही इंटरेस्ट नाही.

एक महत्त्वाचे विधान करतोय. आजघडीला भारतात जर पुरोगामी म्हणून पुढारलेल्या विचारांचा प्रचार प्रसार करायचा असेल तर जन्मतः हिंदू असणे गरजेचे आहे. मुस्लिम, ख्रिस्ती, बौद्ध आणि उर्वरीत धर्माच्या लोकांना पुरोगामी विचारांचा प्रचार प्रसार करता येणं भारतात तरी त्रिवार शक्य नाही. कारण हे लोक स्वधर्मातील आस्था, अस्मिता वगैरे गोष्टींवर टिकाटिप्पणी, टिंगलटवाळी करू शकतात का? नाही करू शकत. त्यासाठी मुळातच तुम्हाला धर्म नाकारण्याचे स्वातंत्र्य असावे लागते. हिंदू धर्म कधीही कोणालाही सक्ती करत नाही. आजकाल प्रतिवाद केला जातो की अमेरिकेत वा युरोपात बहुसंख्य लोक ख्रिस्ती धर्माचे असून तिथे ख्रिस्ती धर्मावर, येशूवर वाट्टेल ते बोलले तरी चालते. तिकडचे लोक पुढारलेल्या विचारांचे आहेत. मग भारतात बहुसंख्य लोक हिंदू असूनही एवढे तात्काळ प्रतिक्रियावादी का झाले? याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे. 

कधीकाळी ख्रिश्चन धर्मात पण सनातनी म्हणाव्या अश्या चालीरिती होत्या. धर्माच्या नावाखाली सर्वाधिक जागतिक हिंसाचारात ख्रिश्चन धर्माचा पहिला क्रमांक आहे. मिशनरी चालवणारे, पोप, धर्मगुरू वगैरे लोकांनी धर्मप्रसार करण्यासाठी नृशंस हिंसा केली होती हे ऐतिहासिक सत्य आहे. कालांतराने दोन महायुद्धात होरपळून निघाल्यावर ख्रिस्ती धर्म बराच पुढारला. वैचारिक क्रांती वगैरे झाली असे म्हणता येईल. कारण येशूची टिंगलटवाळी करण्यात आज युरोप, अमेरिका आघाडीवर आहेत. कारण धार्मिक आक्रमणं युरोप अमेरिकेत इतिहासात कधीच झाली नव्हती. ते होणं शक्य पण नव्हतं. दरोडेखोरांच्या घरावर कोण दरोडा टाकणार? ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास फार रंजक आहे. त्यांनी धर्म प्रसार, प्रचार करण्यासाठी केलेले कारनामे तर प्रचंड मोठे आहेत. त्यावर वेगळी चर्चा होईल. सध्यातरी बहुसंख्य ख्रिश्चन आणि बहुसंख्य हिंदू यांमध्ये ख्रिस्ती धर्मीय पुढारलेल्या विचारांचे आहेत वगैरे म्हणणे तर्काला धरून नाही. भारतीयांच्या परिप्रेक्ष्यात बऱ्यापैकी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ फार महत्त्वाचे आहेत.

भारतात हिंदू बहुसंख्य आहे म्हणून हिंदू देव, देवता, आस्था आणि अस्मिता वगैरेंवर टिका, टिप्पणी, टिंगळ-टवाळी ,शिवीगाळ झाली वा प्रश्न विचारुच नयेत का? असा प्रश्न विचारण्या आधी सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती आणि लोकमानस विचारात घेण गरजेचं आहे. जर आज हिंदूंच्या श्रद्धेय व्यक्तींची, देव दवतांची किंवा आस्था अस्मितांची खोचकपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली टिंगलटवाळी करत असाल तर भारतीय सर्वसामान्य हिंदू हा चिडणारच! तो का चिडतो ह्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. केवळ सर्वसामान्य हिंदू चिडतो म्हणजे तो हिंदुत्ववादी लोकांना शरण गेला आहे असं अजिबात नाही. कारण देवभोळ्या भारतीय जनतेवर आस्था आणि अस्मिता यांचा विशेष प्रभाव आहे. त्यांना जर का कोणत्याही माध्यमातून डिवचले गेले तर लोकांचा उद्रेक होणं साहजिकच आहे. उदाहरणार्थ जर कोणी पैगंबरांवर काही बोललं तर सर तन से जुदा वगैरे होऊ शकते. किंवा मदर तेरेसा यांच्या वर लोकसत्तामध्ये 'असंतांचे संत' अग्रलेख लिहिला म्हणून भावना दुखावल्या आणि मग अग्रलेख मागे घेतला वगैरे गोष्टी काही नव्या नाहीत. भारतात अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना एका इकोसिस्टम चे कोंदण आहे. त्यावर भारतात तरी विशेषतः कोणताही कलाकार वा साहित्यिक टीकाटिप्पणी, टिंगलटवाळी वा खोचकपणे लिहित नाही वा व्यक्त होत नाही. अशा परिस्थितीत कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना आयतं कोलित मिळते. धार्मिक ध्रुवीकरण होण्यासाठी सध्याचं वातावरण प्रचंड ज्वलनशील झाले आहे. हे कोणामुळे झाले? कशामुळे झाले? कट्टर हिंदुत्ववाद्यांमुळे की सोयीस्कर पुरोगाम्यांमुळे? ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. बहुसंख्य भारतीय समाज हा धार्मिक, सहिष्णू आणि देवभोळा आहे. 

जागतिकीकरण सुरू झाले आणि विस्थापित होऊन लोकांना रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिकीकरण येण्याआधी विस्थापितांना संधी होत्याच पण त्याचे प्रमाण केवळ व्यवसाय, व्यापार यासाठी मर्यादित होते. भारतातून परदेशात नोकरीसाठी विस्थापन केलेल्यांची संख्या १९९० च्या आधी अत्यल्प प्रमाणात होती. विशेषतः गेल्या तीन दशकांत युरोपात आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याच स्थलांतरित लोकांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण बरेच आहे. हे प्रमाण हिंदूमधील जातिनिहाय किती वगैरे करत बसायची सध्या तरी गरज नाही. कोणत्या जातीतील लोक जास्त स्थलांतरित झाले यावर वेगळा लेखप्रपंच होईल. हिंदू म्हणून जेव्हा भारतीय माणूस स्थलांतरित करतो तेव्हा तो प्रदेशात भारतीय हीच ओळख दाखवतो. ज्या ज्या ठिकाणी स्थायिक होईल तिथे मिसळून जातो. तिथल्या संस्कृती सोबत मिसळून सामाजिक, प्रांतिक आणि भाषिक सभ्यतेच्या वातावरणात मिळून जातो. भले तिथे भारतीय कम्युनिटी करून राहत असेल सुरक्षिततेसाठी. मात्र तिथल्या स्थानिक पातळीवर कधीही हिंदू धर्माचा आक्रमकतेने प्रचार, प्रसार करत नाही. की कट्टरवादी तत्त्वांचा अंगीकार करत नाही. याच्या उलट मुस्लिम समाज युरोपात विशेषतः स्थलांतरित झाला. तिथे धर्माच्या नावाखाली एक झाला. त्यातूनच इस्लामिक कट्टरपंथीय तत्वांचा त्यात शिरकाव झाला. त्याचे पडसाद फ्रान्स मध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांमध्ये दिसते. मानवतेच्या नावाखाली स्थलांतरित लोकांना सोयीसुविधांचा पुरवठा करणं गरजेचं. पण त्याच पुरवठ्याच्या जोरावर कट्टरपंथीय तत्वे जर धुडगूस घालत असतील तर चूक कोणाची? सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांची की कट्टरपंथीयांची? यावर कधी साधकबाधक चर्चा करायला पाहिजे. हे प्रश्न जसे परदेशात स्थलांतरित लोकांमुळे तयार झाले. तसेच भारतातील सीमेलगतच्या राज्यात पण बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार मधून आलेल्या अनधिकृत निर्वासित मुस्लिम समाजाचे पण आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काही सवलती, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं. पण त्याचा उपयोग अल्पसंख्य आहेत म्हणून लांगूलचालन करण्यासाठी होत असेल तर चूक व्यवस्थेची. 

इस्लामिक दहशतवाद, जिहाद वगैरेंच्या विरोधात खरी लढत आणि प्रतिकार हा सुशिक्षित मुस्लिम समाजाने सर्वप्रथम करायला पाहिजे. पण समाजावर मुल्ला मौलवी वगैरेंची पकड घट्ट असल्याने हे होत नाही. भारतातील विवेकी, नास्तिक, अज्ञेयवादी आणि खरेखुरे पुरोगामी लोकांनी ह्यासाठी विशेष पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होणार नाही. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे राजकीय परिप्रेक्ष्यात इस्लाम समाज नेहमीच वापरला गेला. धर्माच्या नावाखाली सहज एकत्र येतो म्हणजे कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थापोटी वापरला जातो हे उघड सत्य आहे. मुस्लिम समाजातील चालीरिती, रुढी, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आजपर्यंत भारतात खूपच कमी सुधारणावादी विचारवंतांनी परखडपणे भाष्य केले आहे. हमीद दलवाई यांचे किती विचार मुस्लिम समाज फॉलो करतात. का करत नाहीत? सध्याच्या काळात पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी कितीवेळा हमीद दलवाई यांच्या विचारांवर मुस्लिम समाजात जनजागृती केली आहे? केवळ हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन किंवा जयंती वगैरे असेल तेव्हा कुठेतरी छोटेखानी कार्यक्रम होतात किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकात काही वैचारिक संस्मरणे छापून येतात. ह्याच्या उलट सनातनी हिंदू धर्मातील चालीरीती, परंपरा आणि रुढी यांच्या बाबतीत टिका, समीक्षा किंवा परखड भाष्यं ज्यांनी ज्यांनी आजवर केली त्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून खूप वेळा वापर केला गेला.

इस्लाम धर्मातील बाबींवर तस्लिमा नसरीन यांच्या लिखाणात सडेतोडपणे विचार मांडलेले आहेत. तस्लिमा नसरीन यांच्या साहित्याचे किती मुस्लिम स्कॉलर समर्थक आहेत? का नाहीत? तसंही बऱ्याच वलयांकित विचारवंत आणि समीक्षकांनी नसरीन यांच्या साहित्याची फारशी दखल घेतली नाही. कदाचित त्यांना हवा तसा साहित्यिक अवकाश आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भता जाणवली नसेल. कारणं काहीही असतील. मात्र एक तर इस्लामिक चालीरीती, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांविरुद्ध खूप कमी लोकांनी तात्विक विवेचन केले आहे. खूप वर्षांपूर्वी तस्लिमा नसरीन यांना महाराष्ट्रात विरोध करणारे काही तत्कालीन औरंगाबादच्या (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) मुस्लिम संघटना आघाडीवर होत्या. कदाचित त्यावेळी सरकार पण कॉंग्रेस चे असावे त्यामुळे त्याचा बागुलबुवा झाला नाही. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे पण आज सारखं रुळलं नव्हतं. आज व्हॉटअबाउटिझमनं परमोच्च बिंदू गाठला आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या अस्मिता, प्रतिकं कुठंही बाधित झाली की लागलीच मुस्लिम वगैरे धर्म चघळले जातात.

आजवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू आणि मुस्लिम धर्माची परखडपणे आणि सडेतोड चिकित्सा, समीक्षा केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्यांना हिंदू धर्माबद्दल केलेली चिकित्सा, समीक्षा मिरवायला आवडते. कारण ती त्यांची सोशोईकोपॉलिटिकल नेसेसिटी असते. किती आंबेडकरवादी मंडळी इस्लाम बद्दल आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करतात? का करत नाहीत? महाराष्ट्रात असा कोणता सध्याच्या काळात पुरोगामी वा नास्तिक वा विवेकी विचारवंत आहे ज्यांनी परखडपणे इस्लाम धर्मातील सुधारणांवर सडेतोड भाष्य केले आहे? का नाही? कुराण, हदीस आणि शरीया बद्दल चिकित्सा केली आहे का कोणी? का केली नाही? का फक्त मनुस्मृती दहन केले आणि मनुस्मृती वर परखडपणे बोलणे, टिका करणे एवढंच लिबरल होण्यासाठी आवश्यक आहे का? 

सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले आहे आपल्या राजकारणी लोकांनी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली. सध्याच्या काळात खरी लढाई ही सहिष्णू हिंदू विरुद्ध सनातनी हिंदू आणि संयमी हिंदू विरूद्ध कट्टर हिंदुत्ववादी अशी आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकावणं सहजसाध्य असतं. कोणी धर्माच्या आधारावर तर कोणी जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करतात. ही व्यवस्था तशीच वापरली गेली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मतपेटीसाठी राजकारण होत असल्याने हिदू मुस्लिम वगैरे गोष्टी होत आहेत. ह्या होतच राहणार कारण हिंदुत्ववादी लोकांचे सॉफ्ट टार्गेट हे मुस्लिमांचे होणारे लांगूलचालन असते. तेच त्यांच्या लढाईचे सर्वात मोठे इंधन असते. उदाहरणार्थ ब्राम्हणद्वेष हे असेच सॉफ्ट टार्गेट बहुजन दलितांच्या राजकीय फायद्यासाठी आजवर वापरले गेले आहे. ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. किमान एक दोन प्रबंध लिहिले जातील एवढे मोठे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल गेल्या दोन तीन दशकांत झाले आहेत.

नास्तिकतेची वल्कलं

घेऊन निधर्मीवादाचा झेंडा पेटवून इहवादाचा डंका झालाय एकजण नवखा नास्तिक बिथरला पाहून बहुसंख्य आस्तिक कोणता सच्चा धार्मिक यावर करू लागला गहन वि...