वैचारिक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
वैचारिक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, १४ ऑक्टोबर, २०२५

नास्तिकतेची वल्कलं

घेऊन निधर्मीवादाचा झेंडा
पेटवून इहवादाचा डंका
झालाय एकजण नवखा नास्तिक
बिथरला पाहून बहुसंख्य आस्तिक

कोणता सच्चा धार्मिक यावर
करू लागला गहन विचार
कोणती श्रद्धा कोणती अंधश्रद्धा
यातच मनस्थिती झाली द्विधा

जन्मतः असल्याने हिंदू 
जागरूकपणे प्रश्न विचारून
झिडकारल्या रुढी, प्रथा
नाकारल्या परंपरागत आस्था 

सोशिकपणे लागला वाचू
विचारवंतांची पुस्तके मिळवून 
धार्मिक समीक्षा कठोर करून 
विवेकाने निर्णय घेऊन 

मनाशी बांधून एकच तर्क
आपाल्याच विचारात होऊन गर्क
धार्मिक माणूस असतो मुर्ख
अंधश्रद्धाळू तर त्याहून शतमुर्ख

सश्रद्धांची करून टिंगल 
अध्यात्माची करी टवाळी
देवभोळ्यांना उगाच डिवचून
देवदेवतांची उडवी खिल्ली 

लिहून प्रहसन प्रसंगी विडंबने
कैक दिवस यातच लोटले
नाव छापून प्रसिद्ध पावला 
नास्तिकतेचा टेंभा मिरवला 

एक पुरस्कार चालुनी आला
सभा, भाषणे प्रसवू लागला
गावोगावी मागणी वाढली 
गोष्टी, किस्स्यांची महफिल सजली 

विचारवंतांचा शिक्का लागला
वृत्तवाहिन्यांवर लागली वर्णी 
तज्ञ म्हणून समाज पावला 
नास्तिकतेची तत्वे वरकरणी

पाहता पाहता सरली वर्षं 
व्याख्यानांतून दिसला दर्प
मानधनाचे वाढले आकडे
प्रतिस्पर्धींशी झाले वाकडे

उपाय म्हणून स्वतःच्या नावे
सुरु केला एक विचारमंच
कार्यकर्ते जमवून मनोभावे 
तयार केले अनुयायी संघ

समविचारी लोकांचे कोंडाळे 
स्वस्तुती मिरवून बळे बळे
साजरे झाले कौतुक सोहळे
निधर्मी विचारांचे उमाळे 

यातून उभं राहिलं एनजीओ ट्रस्ट 
काही कार्यकर्ते झाले विश्वस्त 
तर काही कारकुनी कामात व्यस्त
नवखा नास्तिक झाला अस्ताव्यस्त 

सुरु झाले दौरे अन् वैचारिक सत्संग 
तोच तो विचार नवनवीन श्रोतृवृंद
रोज नवं ठिकाण रटाळ विचार 
डबक्यात साचलेला बौद्धिक आकार 

अचानक मिळाले एका चॅनेलचे फुटेज
झाले फॉलोअर्स मिरवायला तरबेज 
वाढली गावोगावची मेळाव्यांची रेलचेल 
सोबत वाढता जमाखर्चाचा रोजमेळ

हळूहळू आले स्पॉन्सर्ड पुरस्कार दारी
नास्तिकाची सुरू झाली दुनियादारी 
केली ठशीव केशभूषा वेशभूषा 
विचारांची दैना, किर्ती झाली दशदिशा 

कालांतराने वाढत गेले अनुयायांचे स्टेक्स 
दिमाखात उभे कार्यक्रमांचे चकाचक फ्लेक्स 
वाढता संपर्क अन् गर्दीचा वाढता आलेख 
तयार झाले पंथ, संप्रदायाचे अभिलेख 

झाला नवखा नास्तिक पतित पावन 
कैक देशोदेशीचे झाले अनेकदा भ्रमण
अनुयायांनी केला सुरू वार्षिक महोत्सव 
अखेरीस गळून पडले विवेकी बौद्धिक सौष्ठव 

© भूषण वर्धेकर 
१०/४/२०२२
भुकूम 

गुरुवार, ११ सप्टेंबर, २०२५

आरक्षण म्हणजे खिरापत नव्हे!

आरक्षण म्हणजे खिरापत नव्हे!


भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फार बारकाईने अभ्यास करून आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या. सर्वार्थाने जो समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रवाहापासून दूर होता त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने वंचित, शोषित जनतेला प्राधान्य द्यावे हे महत्त्वाचे. कारण वर्षानुवर्षे एकाच वर्गातील पिढ्यानपिढ्या लाभार्थी होत होत्या. बहुसंख्य सवर्ण हे संधी मिळवून आपापल्या परीने प्रगती करत. मात्र संधी न मिळालेला समाज किंवा संधी असूनही तीचा वापर कसा करावा याचा मागमूसही नसलेला समाज प्रामुख्याने शोषित, वंचित होता. दुर्लक्षित नव्हता फक्त शासनदरबारी, प्रशासकीय कारभारात अजिबातच नव्हता. अशा मंडळींची समाजातील धनाढ्य लोकांकडून पिळवणूक होत असे. नंतर अशा मंडळींना दलित, अस्पृश्य, मागास, भटकी जमात वा गावाच्या वेशीबाहेरची जमात वगैरे संबोधलं गेलं. अशा लोकांना समान संधी आणि सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षण महत्वाचे. मात्र आरक्षण हा हक्क नसतो. ती एक बेजमी असते सरकारी सबसिडी सारखी. त्यामुळे जे साध्य करायचे आहे त्यासाठी मागासलेल्या वर्गांना आरक्षण हे साधन म्हणून वापरणं गरजेचं होतं. मात्र चाणाक्षपणे आरक्षण हेच साध्य ठरवून हक्क सांगण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था मजबूतीने उभी राहीली. स्वातंत्र्यानंतर किमान चार पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन जर तळागाळातील लोकांपर्यंत आरक्षणाच्या संधी पोचल्या नसतील तर समान संधी आणि सामाजिक न्याय वगैरे ह्या फक्त भूलथापा राहतील. आरक्षणाचा लाभ घेऊन वंचित, शोषित समाजाच्या एका वर्गाने कायमस्वरूपी लाभार्थी असण्याचा फायदा घेतला. त्यांच्याकडे सवर्ण वर्गाशी स्पर्धा करण्यासाठी बरोबरीने समान संधी मिळाल्या तरीही त्या वर्गाने आरक्षणाचा लाभ सोडला नाही. हीच खरी मेख आहे तळागाळातील लोकांपर्यंत आरक्षणाच्या संधी न मिळाल्याच्या. 


आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.


गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको म्हणून किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो. 


मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील. 


ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय हवंय पण स्थानिक स्वराज्य संस्था वगैरे निवडणुकीत पदे मिळवण्यासाठी. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपड चालू आहे. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार, सावकार, जमीनदार, गावची पाटीलकी संभाळून, गावगाडा चालवणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलनं भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो आहोत म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे. 


शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. पण हे प्रबोधन करणे सोपे आहे का? संविधानाविषयी सर्वसामान्य माणसाला माहिती असते. वाचन, अभ्यास मात्र नसतो. त्यामुळे अशा जनतेला घोळात घेणं सोपं असतं. उदाहरणार्थ अमुक तमुक मुळं आपण दुर्लक्षित राहिलो किंवा फलाना टिमका लोकांमुळेच आपलं नुकसान झालं. अशा अन्यायकारक गोष्टी ठासून सांगितल्या की बहुसंख्य भोळा समाज विश्वास ठेवतो कसलीही शहानिशा न करता. तसंही सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांमध्ये पुसटशी रेषा असते. ती समजणं खूप जिकिरीचे आहे. त्यासाठी जागरूक नागरिक म्हणून सर्वात मोठा आधार म्हणजे संविधानाचा मसुदा. संविधान वगैरे गोष्टींचा वापर व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रामुख्यानं केला पाहिजे. पण व्यवस्थेतील लोक स्वतःला बळकट करण्यासाठी अशा आंदोलनाचा वापर करतात. मग अशी मंडळी सत्तेत असो वा नसो. व्यवस्था कशी राबवावी, झुकवावी किंवा विस्कळीत करावी याचं परिपूर्ण टूलकिट वापरण्यात वाकबगार असतात. यात फरफटतो तो गरीब समाज. बहुतांश बहुजन. सुस्थापित सवर्ण वर्गाचा रस्त्यावरील आंदोलन वगैरे यांचा तसा संबंध येत नाही. मात्र मेख अशी आहे की ह्यावर प्रबोधन करणे सोपे नाही. गमतीने म्हटले जाते की समाज हा किर्तनाने सुधारत नाही की तमाशाने बिघडत पण नाही. जो तो सभ्यतेचा आव आणून सांस्कृतिक किर्तन करतो किंवा सामाजिक जाणीवांची भोंगळ स्वप्न दाखवून राजकीय तमाशा करतो.


मागासलेल्या वर्गातील लाभार्थी जेव्हा सोयीसुविधांचा पुरेपूर वापर करून किमान दोन तीन पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन जेव्हा तुल्यबळ होतात तेव्हा त्याच वर्गातील कायमस्वरूपी वंचित राहिलेले बाहेर फेकले जातात. उदाहरणार्थ एखाद्या जातीतीत मागासलेल्या कुटुंबातील पणजोबा, आजोबा, वडील जर सरकारी भरगच्च पगारदार नोकरीत असतील तर त्यांची पुढच्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी धडपड चालू असते. खरंतर अशा मंडळींमुळेच त्याच जातीतील संधी उपलब्ध न झालेली पिढी उपेक्षित राहते. तुलना केली असता समजेल की मागासवर्गीय क्लास वन अधिकाऱ्याचा मुलगा किंवा मुलगी आणि त्याच मागासवर्गातील शेतमजूर, मोलमजुरी करणाऱ्याचा मुलगा किंवा मुलगी यात सर्वाधिक संधी कोणाला मिळणार? वंचित कोण राहणार? इथं समान संधी आणि सामाजिक न्याय वगैरे जिकरीनं लागू करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी क्रिमी लेअर वगैरे तयार करण्यासाठी कायदेशीर रित्या कोर्टात ठरवलं जाईल. मात्र ते लागू करणं, अंगिकार करणं आणि स्विकारले जाणं या गोष्टी स्वयंप्रेरणेने येणं आवश्यक आहे. त्यासाठी कोर्टात, संसदेत मंजूरी होईल न होईल पण सार्वजनिक जीवनात ते स्विकारण्याची शक्यता कमीच. कारण आरक्षणाचा वापर हत्यार म्हणून झाला आहे. त्यासाठी सरकार दरबारी, राजकीय व्यवस्थेत लॉबिंग मजबूत केले जाते.  महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर अशीच व्यवस्था मजबूतीने उभी राहिली. त्यामुळे आधीच साधनसंपन्न असलेल्या मराठा समाजाला लौकिकार्थाने सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. कालांतराने भाऊबंदकी जशी वाढली तसतशी संपत्ती विभागली गेली. सरासरी ३५% मराठा समाज महाराष्ट्रात जरी असला तरी ३०% च्या आसपास गरीब मराठा दशकांपासून वाढत गेला. त्यात याच दशकांत मागासवर्गीय आणि मराठेतर समाज बऱ्यापैकी आरक्षणाच्या लाभांमुळे सरकारी नोकरीत, राजकीय पटलावर स्थिरस्थावर झाला. अशा वेळी जेव्हा गावागावांत प्रबळ मराठा कुलीन घराण्याचे प्राबल्य कमी झाले आणि विखूरलेल्या मराठा कुटुंबातील आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली. अशा वेळी राजकीय धुरिणांनी आरक्षणाचा मुद्दा पेटवून आणि वरकरणी पटवून आपापले उपद्रवमूल्य किती आहे हे दाखवायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात रुढार्थाने भाजपा हा भटा-बामणांचा पक्ष म्हणून बाहेर पडून ओबीसीचा डीएनए असलेला पक्ष म्हणून उदयास आला तसतशी मराठांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाऊ लागली. राजकीयदृष्ट्या अजूनही मराठा समाज प्रभावी आहे. कधीकाळी तो सत्ताधारी पुरोगामी विचारांचा पाईक होता आता हिंदुत्ववादी विचारांचा कित्ता गिरवतोय. अशा परिस्थितीत बहुसंख्य मराठांच्या रोषाला ट्रिगर मिळाला तो कोपर्डी येथील अन्याय्यकारक घटनेचा. तिथून मग मूक मोर्चे निदर्शने झाली आणि मुख्य प्रवाहात मराठा आरक्षणावर झाडाझडती सुरू झाली. आता तर आम्हाला ओबीसीत घ्या नाहीतर बघा वगैरे वगैरे धमकीची भाषा बोलली जाऊ लागली. अर्थात झुंडशाही जशी वाढते तसा विचार, विवेक शून्य होतो आणि हिंसेला खतपाणी घालून आपापली इप्सितं साध्य केली जातात.


आम्ही परिस्थितीने वंचित, दुर्लक्षित झालो म्हणून आम्हाला आरक्षण पाहिजे, ओबीसींच्या गटाचं पाहीजे, जमत नसेल तर संविधान बदला वगैरे मागण्या केल्या जातात. हे हास्यास्पद आहे. समजा भविष्यात ओबीसी मध्ये गेले आणि तरीही संधी मिळाली नाही तर काय एसटी एससी व्हीजेएनटी मध्ये घ्या म्हणून आंदोलन करणार का? दोन हाणा पण मागास म्हणा असं होत नसतं. संविधान अभ्यासलं पाहिजे. वाचून समजून आपण का त्यांच्या कक्षेत येऊ शकत नाही हे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मराठेतर समाजाला खूप कालावधी लागला. मात्र या कालावधीत गरीब मराठा समाजाला हाती काहीच लागले नाही. सत्तापिपासू मराठा लॉबी ही फक्त आणि फक्त आपला कुटुंबकबिला, बगलबच्चे आणि कार्यकर्ते लोकांना संधी कशी मिळेल यातच व्यस्त राहिले. त्यामुळे प्रस्थापित मराठा अजून श्रीमंत झाला. तर सर्वसामान्य गरीब मराठा हा कालांतराने विस्थापित होऊ लागला. मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आणता येणार नाही. कारण संविधानाच्या चौकटीत ते होऊच शकत नाही. जेव्हा शक्य होते तेव्हा जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. कारण तेव्हा मराठा समाज जर ओबीसी मध्ये आणला असता तर मराठा लॉबी ला राजकारणात मोठा पल्ला गाठाता आला नसता. सत्ता नसते तेव्हा बहुजन म्हणून मिरवायचे आणि सत्ता आल्यानंतर फक्त आणि फक्त मराठ्यांच्याच घराण्यात सत्ता टिकेल कशी हेच बघायचं. हेच काम आहे राजकारणातील सक्रिय मराठा लॉबीचे. आज कुणबी म्हणजे शेतकरी आहोत म्हणून ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र आहे हे नियमाला धरून नाही. त्रिवार नाही. आज कुणबी मराठा म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळवणारा समाज बऱ्यापैकी आस्तित्वात आहे. हाच समाज आज कागदोपत्री ओबीसी पण समाजात उजळमाथ्याने मराठा म्हणवून मिरवतो. ह्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अर्थात ही कुणबी मराठा नोंद ब्रिटिशकालीन कागदोपत्रीच असल्याने राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणुकांमध्ये फायदेशीर झाली. मात्र ह्या नोंदी अपुऱ्या असल्याने मराठवाडा वंचित होता. मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बऱ्यापैकी प्राबल्य वाढलं ते ओबीसी समाजाचे. त्यात जून २०२५ च्या अखेरीस सरपंच पदाच्या आरक्षणासंदर्भात एक जीआर काढला होता. तिथूनच मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली असावी. कारण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा गरीब मराठा कुटुंबातील लोकांना झाला. हे असूनही आम्हाला गावपातळीवर प्रभाव पाडण्यासाठी काहीतरी कायदेशीर हक्काचे टूल हवे यासाठी तर हा आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला नसावा? अर्थात हे प्रश्न आहेत उत्तरं ज्याने त्याने शोधावीत.


आरक्षणाचा आणि त्यासंदर्भातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची योग्य वेळ आलेली आहे. कारण मराठा आरक्षणावर आजवर जी आंदोलनं झाली ती एका तालुक्यातील एका खेडेगावात मर्यादित होती. नंतर हे आंदोलन जिल्ह्यात व्यापले गेले. आता ते डायरेक्ट राज्याच्या राजधानीत येऊन धडकले आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्रात शेकडो जातीपातीच्या लोकांना स्फूरण चढेल. जो तो आम्हाला अमुक गटातून तमुक गटात घ्या नाहीतर तर बघा! अशी धमकीवजा आंदोलन होतील. आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक आहे. राजकीय नाही. आपल्याकडं एक बोगस व्यवस्था रुजली आहे जी राजकीय प्रश्न सामाजिक पद्धतीने सोडवण्यासाठी धडपडते, सामाजिक प्रश्न राजकीय पद्धतीने सोडवण्यासाठी धडपडते तर आपण आर्थिक प्रश्न भांडवलदारांच्या भरवशावर टाकून त्यावर काथ्याकूट करत बसतो. जर कोणत्याही असंविधानिक आरक्षणाच्या मागणीवर वेळीच योग्य ते उपाय केले नाहीत तर लिटमस टेस्ट म्हणून झुंडीच्या जोरावर हवं ते करवून घेऊ अशी नवीन कुचकामी संस्कृती जन्माला येईल. तीच लोकशाहीला घातक असेल. देशाचं सार्वभौमत्व फक्त कागदोपत्रीच राहील. जातीधारित आरक्षणाच्या कक्षेत अजून किती जाती वाढवणार? या देशात हजारोंच्या संख्येने जाती अस्तित्वात आहेत. त्यातील कित्येक प्रमुख जातसमुह एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी मध्ये विभागले गेले आहेत. बरं एखादी जात आरक्षणाचा लाभ घेऊन मुख्य प्रवाहात आली म्हणून आरक्षण नको म्हणून बाहेर पडली आहे का? मुख्य प्रवाहात म्हणजे प्रतिनिधित्व कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात वाढलं? किती प्रमाणात आहे? जातीची लोकसंख्या तुलनेसाठी घ्यावी की इतर जातसमुह संख्या? तुलनात्मक दृष्टीने कशाचा आधार घ्यावा? अशी कोणती फूटपट्टी आहे का मोजमाप करण्यासाठी? जर लोकसंख्या वाढतेय म्हटल्यावर आरक्षणाचे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अडचणी येणार त्या लाभार्थी लॉबीचीच. जसं सवर्ण लोकांनी सगळं कसं आपल्यालाच मिळालं पाहिजे अशी मांड भक्कम करून ठेवली होती तशीच मागासवर्गीय कायमस्वरूपी लाभार्थी लॉबीचीच मक्तेदारी गटातटापुरती भक्कम झाली आहे. नुकत्याच युपीएससीच्या संदर्भात पूजा खेडेकर केस संदर्भात ह्याची प्रचिती आली आहे. हा मागासवर्गीय लाभार्थी 'मवर्ण' जर सगळे लाभ गिळंकृत करत असेल तर तळागाळापर्यंत लाभ पोचत नाहीत याला जबाबदार कोणाला धरणार? नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने यावर मागासवर्गीय क्रिमी लेअर वगैरे बाबत सरकारला आदेश दिले आहेत एका केस संदर्भात. यावर कार्यवाही होईल न होईल ते राजकीय फायदा तोटा बघून होईल. थोडक्यात मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाच्या संधी पोचल्या आहेत तर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक संधींची कशा पद्धतीने पडताळणी केलीय याची शासनदरबारी कोणतीही प्रक्रिया नाही. केवळ राजकीयदृष्ट्या अजूनही वापर केला जातोय आरक्षणाच्या मुद्द्यांचा. यामुळे एकेक नेतृत्व जातीपातीच्या लोकांना उद्युक्त करतं. नंतर झुंडीच्या जोरावर हवं ते मिळालं नाही तर व्यवस्थेला बेजार करते. म्हणजे जातीपातीच्या राजकारणात सर्वपक्षीय नेते आपापल्या परीने जातीचं लॉबिंग मजबूत करण्यासाठी प्रामुख्यानं धडपडत असतात. हीच व्यवस्था कुचकामी आहे. कारण जातीपाती घट्ट पकडून स्थानिक राजकारणात प्रभाव पाडता येतो. मग हीच प्रयोगशाळा धर्माच्या राजकारणासाठी पाया मजबूत करते. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारांचे झेंडे मिरवणारे राजकीय नेते चाणाक्षपणे धर्माची पताका बेमालूमपणे फडकवू लागले. ही अधोगती झाली ही बाब लक्षात येत नसेल का? अर्थातच मनातून हतबलता असल्याने असे तडजोडीचे केविलवाणे निर्णय घेतले जातात. जनता भरडली जाते कारण जनतेला जातीपातीच्या विषाची मात्रा पचलेली असते. ह्या भेसूर भवतालामुळे संविधान, राज्यघटना वगैरे वर विश्वास वाढेल का कमी होईल? ह्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून योग्य ती प्रक्रिया, नियम, दुरुस्ती न्यायालयाच्या आदेशानुसार संविधानाच्या चौकटीत संसदेने आमलात आणली पाहिजे. 


आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक आहे. मग लोकसहभागातून, त्या त्या जातीपातीच्या गटातटाचे नेतृत्व आणि मुख्य मागासवर्गीय आयोग यांनी पुढाकार घेऊन जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे. आरक्षण हे हत्यार नाही, साध्य नाही फक्त साधन आहे कशासाठी तर समान संधी आणि सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी. हे प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. मेडिया प्रिंट असो वा इलेक्ट्रॉनिक वा सोशल मीडिया वरील फ्रीलान्सर, इंडिपेंडंट पत्रकार ह्या सर्वांनी किमान सामाईक कार्यक्रम आखून विश्वसनीय एकी दाखवणं गरजेचं आहे. जसं युध्दाच्या वेळी सगळे प्रश्न, समस्या बाजूला ठेवून आपण सर्वजण देशासाठी एकत्र येतो तशीच भावना संविधानाच्या कक्षेत आरक्षणाच्या बाबतीत दिसायला हवी. अशा वखवखलेल्या समस्या आजूबाजूला पेटलेल्या असताना सामाजिक बांधिलकी टिकावी हीच अपेक्षा.


© भूषण वर्धेकर 

पुणे 

४ सप्टेंबर २०२५


बुधवार, ५ मार्च, २०२५

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी!

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी!

एकविसाव्या शतकाची अडीच दशकं सरली. गेल्या पंचवीस वर्षात साहित्य, चित्रपट, नाटक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात नेमका काय बदल घडला याचा धांडोळा घेण्यासाठी हा लेख. खरंतर राजकीय बाबींवर धांडोळा घ्यायची इच्छा आहे मात्र राजकीय क्षेत्र गेल्या अडीच दशकांत इतकं चिखलाने बरबटलेले आहे की त्यावर कितीही चर्चा करा, कितीही लिहा, कितीही वाद घाला, कितीही रवंथ केले तरी 'परिस्थिती जैसे थे' राहणार आहे. त्यामुळे शक्यतो राजकीय परिप्रेक्ष्यात न पाहता विशेषतः मराठी साहित्य, चित्रपट, नाटक वगैरे या अनुषंगाने लिखाण करायची इच्छा आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात मराठी चित्रपट, नाटक आणि साहित्य याविषयी खूप वेगवेगळ्या स्तरातून वेगवेगळ्या टोकाच्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. विशेषतः समाज माध्यमातून आपली मते ठोकून देणे हे एक राष्ट्रीय आद्य कर्तव्य आहे आणि हे बजावलंच पाहिजे असा सामाजिक प्रवाह सध्या मजबूत झाला आहे. 


लेखाची सुरुवात करण्यापूर्वी काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात. २००० नंतरच्या काळात जे काही बदलत गेले ते बघणं सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग आहे. २००० आधी चित्रपट, नाटक, साहित्य वगैरे क्षेत्रात स्वातंत्र्यपूर्व, स्वातंत्र्योत्तर, साठोत्तरी, नव्वदी वगैरे शेलक्या शब्दांत वर्णन करण्यासाठी काहीतरी ऐवज होता. त्यातही पंचवीस वर्षापूर्वी अशी शाब्दिक बिरुदावली बऱ्यापैकी साहित्यात वावरत होती. आज २०२५ सुरू झाले आणि प्री कोरोना आणि पोस्ट कोरोना ही बिरुदावली वाढली. या लेखात गेल्या पंचवीस वर्षांत विशेषतः सिनेमात बरेच बदल झाले. एक पडदा चित्रपटगृह ते मल्टिप्लेक्स. नंतर मोबाईल मध्ये आलेले ओटीटी प्लॅटफॉर्म. त्यामुळे या तीनही माध्यमातून सिनेमानं खूप वेगवेगळे प्रेक्षकवर्ग तयार केले. नाटकाची जी काटकसर करायची सवय होती ती तशीच आहे कारण व्यवसायिक आणि प्रायोगिक रंगभूमी ही अजूनही मध्यमवर्गीय संसार करतात तसाच नाट्यसंसार करत आहेत. ठराविक साच्यातील विषयावर कधीकाळी नाटकं होत असत. गेल्या पंचवीस वर्षांत जूनीच नावाजलेली नाटक नवीन संचात रंगभूमीवर आणली. प्रायोगिक नवनव्या प्रयोगांना गवसणी घालत शहरं, तालुके, गावपातळीवर तगून आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत मात्र कलाकारांना टिव्ही सिरियल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युट्यूबवर, फेसबुकवर रील्स,व्हिडिओ वगैरे मुळं भरपूर एक्स्पोजर मिळाले आहे. ज्यामुळे गुणी कलावंत तर पुढे आलेच. सोबत टाकाऊ माल पण घाऊक प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध झाला. चित्रपट क्षेत्रात कधीकाळी फक्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर वगैरे भागांत असणाऱ्या मंडळींना बघायची सवय होती. नंतर मात्र महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यातून आलेल्या नट, कलाकार, दिग्दर्शक लोकांनी मराठी भाषेत अस्सल मातीतील विषय, आशय आणि उत्तम मनोरंजन होईल असे प्रयोग केले. गेल्या काही दशकांत केवळ सिनेमाच्या कंपू पुरता मर्यादित असलेले फिल्म्स फेस्टिवल बऱ्याच ठिकाणी सुरू झाले आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिनेमांची मेजवानी वगैरे म्हणतात तशी सोय कित्येक ठिकाणच्या लोकांची झाली. जगभरातील सिनेमे कधीकाळी फक्त आणि फक्त अभ्यासक, कलाप्रेमी लोकांना सहजासहजी उपलब्ध होत असत. मात्र सोशल मीडिया मुळं किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म मुळं सर्वसामान्य जनतेला टिचकीवर उपलब्ध झाले. अर्थातच प्रेक्षकांना नवनवीन प्रयोग, तंत्रज्ञान आणि विषय वगैरेचे पर्याय इतके उपलब्ध आहेत की सिनेमाला प्रेक्षकांपर्यंत पोचावे लागत आहे. भरपूर प्रमाणात पर्याय उपलब्ध असल्याने प्रेक्षकही चुझी झाले आहेत. अर्थातच कंटेंट चांगला असेल तर प्रेक्षक सिनेमा उचलून घेतातच. तसंच साहित्याचे झाले आहे. 


कधीकाळी लायब्ररीत जाऊन पुस्तक वाचणारी एक तरुण पिढी होती. वाचकप्रेमी कुटुंबात पण लायब्ररी सदस्य असायचे. मात्र ऑनलाईन ब्लॉग, पोर्टल, ईबुक्स चा पर्याय उपलब्ध झाल्याने फार नवनवीन विषयावर लिहिले गेले. सोशल मीडियावर चर्चा, वादविवाद झाले. साहित्यात गेल्या दोन दशकभरात सेल्फ हेल्प वरची पुस्तके मराठीत प्रकाशित करण्याची जी टूम आली ती थांबायचं नाव घेईना. तसंही पुस्तके छापायचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले. कारण तशा संधी मिळत गेल्या नवनवीन प्रकाशन संस्था गावोगावी झाल्याने. कधीकाळी सरकारी सवलती ने छपाईचा कागद मिळाले की बरीचशी पुस्तके प्रकाशित केली जायची. नंतर पुस्तक छपाई हाच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक तरुण, लेखक, तज्ञ नवं तंत्रज्ञान घेऊन पुढे आले. त्याचा नवीन चकचकीत पुस्तकं हाताळण्याचा अनुभव वाढला. कॉफी टेबल बुक सारखी चकचकीत पुस्तकं कधीतरी बघणाऱ्या लोकांना अशा नवीन दमाच्या मंडळींनी नवनवीन प्रयोग करून वेगवेगळ्या विषयांवर पुस्तके उपलब्ध करून दिली. अर्थातच यात साहित्य किती आणि माहितीपर पुस्तके किती हा वादाचा विषय आहे. 


नाटकाची निर्मिती ही पदरमोड करून समाजासाठी काहीतरी देणं लागतो वगैरे म्हणून करणारी मंडळी पुर्वीच्या काळात होतीच होती. सध्या पण आहेतच. मराठी व्यवसायिक नाटकं ही म्हणजे फक्त विनोदी नाटके हे एक उगाचंच ठसवले गेलेले नॅरेटिव्ह कोलमडून पडले. नवनवीन आशय, विषय घेऊन प्रायोगिक असो वा व्यवसायिक नाटकं वाढली. प्रेक्षकांना भावली. मात्र नागरीकरण जसे वाढले तसे उपलब्ध नाट्यगृह वाढली नाहीत. जी होती, आहेत आणि नवीन झालेली केवळ सरकारी बजेट मध्ये तरतूद केली म्हणून झाली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर जी नाट्यगृह आहेत तिथल्याच लोकांपर्यंत नवनवी प्रयोग पोचले. तालुका पातळीवर नाटक केवळ स्पर्धा, संमेलने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इव्हेंटबाजी याचाच आधार घ्यावा लागला. व्यावसायिक नाटकांनी मात्र गेल्या पंचवीस वर्षात नवीन प्रेक्षकवर्ग तयार केला. शिवाय नाट्य, चित्रपट आणि माध्यमांशी निगडित शैक्षणिक व्यवस्था, वेगवेगळ्या संस्था आणि वर्कशॉप्स वाढल्याने प्रोफेशनल ऍटिट्यूड वाढला. ही खूप जमेची बाजू. प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या नव्या दमाच्या मंडळींनी नाटक असो वा सिनेमा करताना फक्त स्वतःचं जगणं मांडले नाही तर नवनवीन ग्रहण केलेले सादर केले. उदाहरणार्थ परदेशी चित्रपटाचे विषय आपल्या मातीत कसे होतील याचा विचार केला. असे प्रयोग प्रेक्षकांना आकर्षित करतात. एकेकाळी परदेशी चित्रपट बघणं म्हणजे ठराविक वर्गातील लोकांना सहज शक्य होते. त्याची व्याप्ती वाढल्याने प्रेक्षक सिनेमा केवळ निखळ मनोरंजनासाठी न बघता चिकित्सा करण्यासाठी बघू लागला. त्यात जातीपातीच्या चष्म्यातून बघणाऱ्या लोकांना जास्त संधी मिळाली. तसंही तिकडचं साहित्य, सिनेमा कसा कसदार, कलात्मक वगैरे असतात अन् इकडचं सगळंच भोंगळ अन् रटाळ बोलणारे त्याकाळी पण होते. आताशा त्यांना मतं ठोकून द्यायला रान मोकळं मिळाले आहे. आम्ही कसे अभिरुची संपन्न वगैरे आहोत याचा टेंभा मिरवणारे असतातच. 


बायोपिक सिनेमा विषयी मात्र बरीच उलथापालथ झाली आहे. २००१ साली आलेल्या अमोल पालेकर यांच्या ध्यासपर्व ने चरित्रविषयक चित्रपटाची एक उत्कृष्ट सुरुवात केली होती. नंतर मराठी भाषेत कलात्मक वगैरे फक्त फेस्टिव्हलमध्ये जाणारे सिनेमे लोकांना विशेष आवडू लागले. तसा हुकुमी प्रेक्षकवर्ग तयार होऊ लागला. एकूणच व्यावसायिक गणिते आणि सिनेमाच्या बजेटचा वाढता आलेख पाहता नवनवीन प्रयोग होऊ लागले. हे स्वागतार्ह. सर्वात जबरदस्त बदलली ती मराठी सिनेमाची दृश्यप्रतिमा. सिनेमॅटिक फ्रेम म्हणूया! उंची निर्मितीमुल्ये, आधुनिक कॅमेरा आणि इतर बदललेल्या तांत्रिक गोष्टींमुळं सिनेमा देखणा झाला. तीच गत सिरियल्स ची. कमी प्रमाणात होणाऱ्या मराठी सिरियल्स नंतर नवनवीन चॅनल आल्यानंतर धोधो वाहू लागल्या. उत्तम कथानक, दिग्दर्शन आणि लगेच संपणाऱ्या सिरियल्सचा प्रेक्षकवर्ग वाढला. मात्र टीआरपी मिळतो म्हणून चॅनल वालेच ठरवू लागले की काय अन् कसं दाखवायचे तेव्हा या सिरियल्स वगैरे या फक्त रतीब टाकण्याचा धंदा झाला. पालीला ओढूनताणून मगर दाखवायचा हा प्रकार! कथानक म्हणजे कळशीभर पाणी टाकून वाढवलेली पाचकळ आमटी. अशा एकसे बढकर एक डेली सोप ने गेली दोन दशकं घुसळून निघाली. मात्र या सिरियल्स वगैरे मुळं गावागावांतील कलाकार मंडळींना फुटेज मिळाले हे पथ्यावर पडलं. त्यामुळे घरातल्या टिव्हीवर चकाचक गावं दिसू लागली. यातच गावोगावच्या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी देवदेवतांच्या कथा, संत, स्वामी, अध्यात्मिक बाबा-बुवा, ऐतिहासिक पात्रे वगैरे मान्यवरांच्या गोष्टी सिरियल्सच्या माध्यमातून घरोघरी पोचल्या. त्यामुळे एक वेगळीच धंदेवाईक इंडस्ट्री तयार झाली. अशा सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव नकळतपणे महाराष्ट्रात बहुसंख्य असणाऱ्या बहुजनांवर पडला. कारण एक उगाचंच पसरवलेलं मिथक होतं कलाक्षेत्रात फक्त आणि फक्त भटबामणांचा बोलबाला आहे म्हणून. त्याला फाटा मिळाला गेल्या दोन दशकांत बदललेल्या टिव्ही इंडस्ट्रीमुळे.


सांस्कृतिक क्षेत्रात गेल्या दशकभरात बदललेले समाजजीवन हे इव्हेंटबाजी मुळं सुटल्या सारखं झालं आहे. या इव्हेंट मॅनेजमेंट ने संमेलनं, भाषणं, व्याख्यानं, नाचगाणी वगैरेचे करमणुकीचे कार्यक्रम आणि हुल्लडबाजीचे बरबटलेले महोत्सव वगैरे गावागावांत पोचविले. त्यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने सामाजिक जाणिवा रुंद होण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होतात वगैरे हे ब्रीद धुळीस मिळाले. शहरातील मोकाट वाढलेल्या युवा नेत्यांनी शहराचे विद्रुपीकरण तर केलंच. शिवाय गावोगावच्या माननीय पुढाऱ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात जो थिल्लरपणा सुरू केला त्याला आता आवर घातला जावू शकत नाही. भारतात सणासुदीचा एक वेगळाच बारमाही माहौल असतो. त्यात भरकटलेल्या उत्सवी, महोत्सवी उन्मादाला पारावर उरला नाही. ना सामाजिक जाणीव राहिली ना सणांचं पावित्र्य. त्यामुळे एक बटबटीत नकोशी संस्कृती आली. ती लादली गेली का हा चर्चेचा विषय आहे. कधीकाळी असे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे लोकवर्गणीतून होत असत. राजकीय आकांक्षा वाढल्याने पैसा ओतला जाऊ लागला आणि लोकांना नकोशी वाटणारी सांस्कृतिक मुस्कटदाबी वाढली. यावर आता जनजागृती वगैरे करणं दुरापास्त झाले आहे. अशा सांस्कृतिक क्षेत्रात बोकाळलेल्या अनिष्ट प्रथा जरी असल्या तरी लोकसहभागातून बरीच दुर्लक्षित राहिलेल्या उत्तम कार्यक्रमांना मेन स्ट्रीट मध्ये म्हणावं तसं फुटेज मिळाले नाही. राजकीय हस्तक्षेप झाला की माती होते तर लोकसहभागातून जर कार्यक्रम झाला तर त्याचा किमान पातळीवर मर्यादित प्रभाव दिसतो.


सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात गेल्या दोन दशकांत एक हायली प्रोफेशनल इव्हेंट संस्कृती आली. पूर्वी एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन, नियोजन केले जात असे. आताशा इव्हेंट सेलेब्रेट होतो. अर्थातच धंदेवाईक आणि व्यावसायिक यात जमीन अस्मानी फरक आहे. 
कारण एखादा इव्हेंट कमर्शियली सक्सेसफुल झाला तर त्यावर बऱ्याच लोकांची उपजीविका चालते. एका बाबतीत नव्या पिढीला प्रोफेशनल अवेअरनेस खूप आहे हे जाणवतं. विशेषतः आर्थिक बाबतीत बरेच नवनवीन पर्याय उपलब्ध असल्याने चोखंदळ पणा जाणवतो. त्याचाच परिपाक म्हणून हा प्रोफेशनल अवेअरनेस वाढलेला असावा. तशीच कट थ्रोट स्पर्धा पण आहे टिकून राहण्यासाठी हे ही कारण असावे. कलाक्षेत्रातील संधी मिळणं आणि मिळालेली संधी वापरून स्वतःचं मार्केटिंग करणे हे जबरदस्त फॅक्सिनेटिंग आहे. याचा एकत्रित गोळीबंद परिणाम सुरुवातीला फक्त शहरी भागात जाणवत होता. आताशा तो गावपातळीवर पोचला आहे असं जाणवतं. कारण सांस्कृतिक वगैरे वगैरे छत्राखाली आज गावपातळीवरील कित्येक कलाकार, गट-तट बऱ्यापैकी आत्मविश्वासाने वावरताना दिसतात. कधीकाळी सिल्व्हर स्क्रीन किंवा टेलिव्हिजन ही प्रमुख दोन माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचता येत होतं. मात्र सोशल मीडिया साधनं मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्या मुळे कित्येक नवनवीन रोजगाराच्या संधी सांस्कृतिक क्षेत्रात तयार झाला. अर्थातच दुसरी काळी बाजू शोषणाची वाढली हे खेदाने म्हणावे लागते. त्यात कंपू संस्कृती जी केवळ ठराविक लोकांपर्यंत मर्यादित होती ती आता सर्वसामान्य जनतेला पण दिसू लागली आहे. 


गेल्या पंचवीस वर्षात रिऍलिटी शो ने एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलाविषयक अभिरुची बथ्थड झाली आहे. कारण जे विकलं जातं ते खपवलं जातं. या आधीही हवशे नवशे गवशे वगैरे मंडळी होती. पण रिऍलिटी शोमधून त्यांना नको इतका मोठा कॅनव्हास मिळाला. त्यामुळे हेच खरं सांस्कृतिक कलासक्त जग आहे हे बिंबविलं गेले. काला क्षेत्रात सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेली किंवा मेहनतीने मिळवलेली पात्रता, कलेबद्दल असलेली आत्मीयता, रियाज, तपश्चर्या आणि सर्जनशील जाणीवा ह्या बरबटल्या. याचं कारण म्हणजे रिऍलिटी शो सारख्या कार्यक्रमामुळे स्पॉन्सर्ड, प्रॉक्टर्ड, स्क्रिप्टेड मालमसाला युक्त बारमाही रतीब टाकला जाऊ लागला. ह्या रिऍलिटी शोमुळे जे जे होतकरू तरुण होते ते तर भरडले गेलेच. पण नवनिर्मिती करण्याची प्राज्ञा असणारी मंडळी खपाऊ माल विकू लागल्या. त्यामुळे क्रिएटिव्हिटी वगैरे फक्त उत्कृष्ट कॉपी पेस्ट जो करेल त्याची ही संकुचित वृत्ती उदयास आली. कलाक्षेत्रातील संधी विस्तारल्या खऱ्या अर्थाने. पण अंधानुकरण करणाऱ्या लोकांचा बोलबाला झाला. जे काही वेगळं करू पाहतात त्यांना फुटेज मर्यादित मिळाले. याचा परिपाक म्हणजे पीआर एजंट संस्कृती तयार झाली. त्यामुळे कलाक्षेत्रात जे जे तयार होत होतं त्याचा भडीमार केला जाऊ लागला. त्यात भर पडली सोशल मीडिया साधनांची. मग कहर झाला. लोकांच्या अटेंशन स्पॅन मध्ये काहीही करून आपण आलो पाहीजेत. हाच इथल्या बाजाराचा नवा नियम झाला. कधीकाळी कलेसाठी जनता आसुसलेली असायची. नवीन सिनेमा,नाटक, गाणं बजावणं वगैरे गोष्टींची आतुरतेने वाट बघणारी एक पिढी होती. कलेचे साधक जसे होते तसे कलेविषयी आपुलकी असणारे कलाप्रेमी होते. कारण तुरळकच अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल होत असे. आता मात्र भव्यदिव्य इव्हेंट सेलेब्रेट करण्यात येत असल्याने तादात्म्य हरवलं आहे. एवढ्या गदारोळात खऱ्या अर्थाने कलेसाठी धडपडतात ते जशी संधी मिळेल तशी कला जोपासतात. चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला तर प्रेक्षकांची वाहवा मिळवतात. 


सामाजिक बदल काय झाले त्याविषयी बोलू. सर्वात महत्त्वाचे बदल झाले ते मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले म्हणून. ते नोकरी, शिक्षणासाठी सर्वाधिक झाले. अर्थातच जागतिकीकरणाचे सगळे फायदे तोटे आपल्याला या पंचवीस वर्षात समजले. या काळात सर्वात स्वागतार्ह बाब लक्षात घेता येईल ती म्हणजे स्त्री घराबाहेर पडली. नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी. त्यामुळे ती पुढारली. पंचवीस वर्षापूर्वी तर नोकरदार स्त्रिया बाबतीत आकडेवारी बघितली तर लक्षात येईल की सरकारी नोकरी मध्ये आणि पारंपरिक शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणारी स्त्रीयांची संख्या तुलनेने कमी होती. मात्र गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या ग्रामीण भागातील स्त्रिया नोकरी निमित्ताने, शिक्षणासाठी घराबाहेर पडल्या. स्वावलंबी झाल्या. एक प्रकारे सो कॉल्ड पुरुषप्रधान संस्कृतीला फाट्यावर मारत कित्येकींनी घरादाराची जबाबदारी संपूर्णपणे पेलली. वेगवेगळ्या स्तरातून येत अनेक क्षेत्रांत दखल घेण्याजोगी कामगिरी बजावली. स्वतःचं म्हणणं आत्मविश्वासाने मांडले. कित्येक सामाजिक पुचाट रुढी, प्रथा, परंपरा झिडकारल्या. बंडखोर स्त्री ही समाजाला समजली. अर्थातच अशाने अनेक संस्कृती रक्षकांना लागलीच कुटुंबव्यवस्था बाधित होण्यामागे पुढारलेली स्त्रीच दिसू लागली. कारण त्यांना संकुचित विचार सिद्ध करण्यासाठी हेच आयतं कोलित मिळते. मात्र स्त्री घराबाहेर पडली आणि विचाराने, शिक्षणाने पुढारली की नकळतपणे कुटुंब आणि समाज वेगळ्या दृष्टिकोनातून बदलतो. परंपरागत साचलेपण झिडकारता येतो. याचा परिणाम हा पुढच्या पिढ्यांना झाला. कारण शिकलेल्या स्त्रीच्या कुटुंबात एक प्रकारची आधुनिकता असते. निर्णय घेण्याची, कारभार चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली सदसद्विवेकबुद्धी आणि आत्मनिर्भरता नकळतपणे स्त्री पुढच्या पिढीला हस्तांतरित करते. पुरुषप्रधान संस्कृतीत ही दुर्लक्षित राहिलेली गोष्ट होती. गेल्या दोन दशकांत मात्र स्त्री ही स्वतःच्या पायावर उभी राहिली आणि स्वतःच्या विचारांना प्राधान्य देऊ लागली. अजूनही एक भाबडा समज पसरवला गेला की स्त्री घराबाहेर पडली की स्वैराचार वाढतो. मुळातच पुरुषी स्वैराचाराला झाकण्यासाठी आधुनिक स्त्रीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. एखाद्या कुटुंबात निर्णय घेण्याची कधीकाळी पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान या पंचवीस वर्षात मिळाले. हाच सामाजिक महत्वाचा बदल नव्या पिढीने स्विकारला. अर्थातच ह्याच काळात अनेक स्त्रियांनी व्हिक्टीम कार्डचा वापर केला हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ढासळलेल्या लग्नसंस्था, कुटुंबसंस्था असो वा नातेसंबंध याला जबाबदार फक्त आणि फक्त पुढारलेली स्त्रीच असते असे नालायक अनुमान काढणे विकृतीचे लक्षण आहे. मुळातच लग्नसंस्था, कुटुंबसंस्था वा परस्पर नातेसंबंध ह्या गोष्टी वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितल्या पाहिजेत. विश्वास, गरजा, अवास्तव अपेक्षा आणि भावनिक आधार या बाबींवर खंडन मंडन झाले पाहिजे. प्रमाण वाढले म्हणून स्त्री ला जबाबदार धरणं कृतघ्नपणा आहे. लोकसंख्या वाढली की त्याचं प्रमाणात इतर गोष्टी वाढणारच. संस्कृती वाहक पुरुषामुळे आणि खराब झाली तर स्त्रीमुळे हे बैल बुद्धी लॉजिक आहे. अर्थातच नवीन तरुण पिढी ह्या सगळ्या संस्कृती विषयक सक्तीच्या बंधनांना फाट्यावर मारते. बंडखोरी करते हे खूप महत्त्वाचे. संस्कृती बंडखोरीमुळे बहरते. वाढते. डबक्यात साठलेले पाणी आणि वाहणारे पाणी तशीच संस्कृती, सभ्यता बघायला हवी. नवनवीन गोष्टी स्विकारण्याची, जोपासण्याची सुपीकता जर समाजात नसेल संस्कृतीत नसेल तर सामाजिक पतन ठरलेले असते.


सध्या मिलेनियल म्हणून जी पिढी आहे, क्रयशक्ती वाढलेली ती फार प्रिव्हिलेज्ड आहे. त्यामुळे त्यांची मानसिकता ही बुरसटलेली नाही. नवं स्विकारण्याची आणि बोथट रूढी परंपरा झिडकारून पुढे जाण्याची त्यांची मानसिक तयारी फार महत्त्वाची. कारण सर्वात जास्त व्यक्त होण्याची साधनं ह्यांना उपलब्ध आहेत. जगण्याकडे बघायचा वेगळा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे ही एकविसाव्या शतकातील स्वागतार्ह बाब आहे. शिवाय हल्ली नातेसंबंधात डेटिंग, लिव्ह-इन, डिंक्स (डबल इन्कम नो किड्स) सिच्युएशनशिप, बेंचिंग आणि नॅनोशिप सारखे तत्सम प्रवाह अंगवळणी पडले आहेत. त्यामुळे काय चूक काय बरोबर यावर काथ्याकूट न करता नवीन सामाजिक बदल म्हणून बऱ्यापैकी अंगवळणी पडले आहेत. अर्थातच हे जास्त जाणवतं शहरी भागात. कारण अस्ताव्यस्त नागरीकरणामुळे तुटले पणा जास्त जाणवतो. त्यात व्यसनं, सवयी वगैरे कवटाळल्या जातात. ह्या नव्या बदलांना ही तरुण पिढी गेल्या दशकभरात रुळली आहे. नवीन पिढीला जे काही जागतिक पातळीवर घडतं त्याचे अपडेट्स लागलीच समजतात. त्यामुळे त्यावर रिस्पॉन्स कमी रिऍक्शन्स जास्त येतात. तसंही सोशल मीडियामुळे इम्पलसिव्ह रिऍक्टिव्ह ऍग्रेशन ग्रस्त पिढी वाढू लागली. असंतुलित गोष्टी इतक्या वेगाने आदळत असल्याने शांतपणे विचार करून एखाद्या गोष्टीची शहानिशा न करता मत ठोकून देणे म्हणजे आद्य राष्ट्रीय कर्तव्य झाले आहे. त्यात फेक न्यूज, अफवा, सिलेक्टिव्ह पावित्रा आणि स्युडो नॅरेटिव्ह ने वातावरण दुषित झाले आहे. अशा सगळ्या कसोट्यांवर सामाजिक जाणीव कमी आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे.


आर्थिक बाबतीत मात्र या पंचवीस वर्षात न भूतो न भविष्याति बदलांचा सुकाळ आला आहे. पारंपारिक रोजगाराच्या आधारावर पैसा कमावणे हे या दोन दशकांत मागं पडलं आहे. नवनवीन प्रयोग करून तंत्रज्ञान वापरून नवी पिढी अर्थ साक्षर झाली आहे. पैसा , वेळ आणि उत्पादकता वगैरे मुलभूत गोष्टींचं इकॉनॉमिक्स चांगले समजू लागले आहे. पैसा कमावण्यासाठी, पॅशन पूर्ण करण्यासाठी धडपड, नवनवीन रोजगाराच्या संधी, व्यवसाय, स्टार्ट अप, प्रोफेशनल कन्सल्टिंग वगैरे सारख्या नवनव्या चोखंदळ वाटा शोधून पुढं जाणारी पिढी आहे ही. त्यामुळे प्राथमिक, कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा कमावणारी एक पिढी होती. ती जूनी पिढी गुलामी पत्करुन राबणारी होती. बॉसिंग सहन करणारी होती. बहुतेक ही पिढी एक्सटर्नली ड्रिव्हन होती. नवीन पिढी इंटरनली ड्रिव्हन आहे. तरुण पिढीला पैसा कमावणे हे स्कील बेस्ड आहे हे समजलंय. त्यामुळे वयाची किमान काही दशकं नोकरी करून गुलामी पत्करुन जगणं मान्य नसलेली ही पिढी आहे. त्यामुळे स्थलांतर करून नवनवे मार्ग शोधणारी, धडपडणारी, आवडलं नाही तर मन मारत न कुढता नवीन पर्याय अंगिकारणारी नवीन पिढी आहे. आर्थिक बाबतीत सर्वात जास्त हुशार असलेली ही पिढी. पैसा फक्त जगण्यासाठी न कमावता वेल्थ, ऍसेट तयार करण्यासाठी कसा वापरता येईल ह्याचा प्रामुख्याने विचार करणारी पिढी आहे. त्यामुळे रोजगार म्हणजे तीस पस्तीस वर्षे नोकरी ही रुळलेली संस्कृती या दोन दशकांत नव्या दमाच्या तरुणांनी हाणून पाडली आहे. हा बदल सर्वस्वी महत्त्वाचा. हीच परिस्थिती ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील आहे. नवनवीन प्रयोग करणारी नवीन पिढी नवं तंत्रज्ञान विकसित करत वापरत काहीतरी करु पाहत आहे. ग्रामीण भागातून शहरी कनेक्ट वाढवत आहेत. तरीही शेती क्षेत्रात अजून बरेचसे बदल सरकारी कृपेमुळे होत आहेत. खाजगीकरण उदारीकरण जसं झाले उद्योगधंद्यात, कारखानदारी मध्ये, तसे कृषी क्षेत्रात कमी झाले. राजकीय आशिर्वादाने गुलाम असलेली एक शेतकऱ्यांची पिढी होती. जिने खूप मोठा अन्याय सहन केला. मात्र नवी पिढी नवनवीन बदल स्विकारत काहीतरी करु पाहत आहे. उद्यमी होत आहे. शेतीच्या कामासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. सरकार दरबारी असलेल्या मदतीशिवाय खाजगी मदत घेऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. बदलांचे प्रमाण कमी असले तरी बदल होत आहेत. पारंपारिक शेती उद्योग काय टाकत आहेत हे महत्त्वाचे. हेच बदल देशातील अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र घडामोडीसाठी आवश्यक आहेत. कारण कृषीप्रधान देश म्हणून आपण ओळखले जातो.


सरतेशेवटी एवढं सगळं मांडल्यानंतर लक्षात येतं की, आज २०२५ मध्ये जी काही उरलीसुरली वय वर्षे ८० पार केलेली जागरूक मंडळी आहेत (कोरोनाच्या तडाख्यातून वाचलेली) त्यांनी खूप मोठी स्थित्यंतरे बघितली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात जे घडलं ते अनुभवलं आहे. त्याच पिढीने नव्वदच्या दशकात ऐन चाळीशीत वेगाने होणारे बदल रिचवले आहेत. आज २०२५ मध्ये अतिशय वेगाने आणि आक्रस्ताळेपणा असलेल्या बदलांना पण सहन केले आहे. मुळातच वयाच्या या टप्प्यावर ह्या मंडळींनी जेवढा बदलणाऱ्या काळाचा पट अनुभवला आहे तो फारच मजेशीर आहे. संख्यात्मक आकडेवारी खूप कमी असेल या पिढीतल्या लोकांची. मात्र साहित्य, चित्रपट आणि नाटक या क्षेत्रात घडलेल्या बदलांचा आवाका मोठा आहे. थोडक्यात यांनी पचवलं खूप काही पण जे योगदान दिले ते लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागला. तसा कालावधी नंतरच्या पिढीला कमी मिळत गेला. उदाहरणार्थ २०२५ मध्ये साठी पार केलेली एक पिढी जी बहुसंख्य सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी मध्ये जोपासली तर चाळीशीत असणारी पिढी बहुतेक खाजगीकरण उदारीकरण वगैरे मुळं मिळालेल्या संधी जोपासणारी आहे. जी पिढी विशीत आहे तीला मात्र एक नवं कल्चर लाभलं आहे. त्यामुळे साठी पार केलेली एक पिढी हळूहळू युझ्ड टू झाली नवनवीन बदलांना. त्यापेक्षा जास्त पर्याय नसल्याने चाळीशीत वावरणाऱ्या पिढीला नवे बदल आत्मसात करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. आता विशीतील्या पिढीला गायडेड मिसाईल प्रमाणे पुढे जावं लागणार आहे. अनगायडेड मिसाईल अनकंट्रोल होते त्याच पद्धतीने विशीतल्या पिढीला वापरण्यासाठी अनेक सुप्त धष्टपुष्ट व्यवस्था टपून बसलेल्या आहेत. भविष्यात ही गद्धेपंचवीशी (गद्देपंचवीशी?) संपल्यावर काय होणार हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

तूर्तास एवढेच.

लेखन विश्रांती!


©भूषण वर्धेकर 
५ जानेवारी २०२५
पुणे - ४१२११५

मंगळवार, २४ डिसेंबर, २०२४

लेखनपरिषद

एकदा लेखन संघ सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं ठरवतं. लेखन संघाचे खूप वर्षांपासून सगळ्या प्रकारचे लेखन एकाच छताखाली येतील असे वातावरण तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. पण ठराविक लेखनासाठी संघाला ओळखले जायचे. कधीकाळी संघ स्थापनेपासूनच शिक्का बसला होता. अभिजनांचं लेखन म्हणजे संघ. सुखवस्तू वर्गातील लोकांचं लेखन म्हणजे संघ हा शिक्का पुसायचाच असा नवीन संघ वरिष्ठांनी चंग बांधला होता. सगळ्या प्रकारचे लेखन म्हणजे कविता, कथासंग्रह, ललित, चरित्रे, वैचारिक लेख, कादंबरी, दलित, विद्रोही साहित्य, नाटकं, एकांकिका, चित्रपट, श्रुतिका, ऐतिहासिक , प्रवास वर्णने, वृत्तपत्र लेखन वगैरे वगैरे सगळं आणि त्यांच्या मधील सगळे उपप्रकार पण सर्वसामावेशक लेखन म्हणून एकत्रितपणे नांदायला पाहिजे असा प्रयत्न चालू झाला होता. पण सत्ता हाताशी नसल्याने व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळात नव्हता. समविचारी लोक सत्तेवर आले की सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं कार्य राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. कारणही तसंच होतं बहुभाषिक राज्य आणि तिथलं सर्वप्रकारच्या लेखनाला एकत्रितपणे नांदायला एकछत्री अंमल असणं काळाची गरज आहे वगैरे बौद्धिकं जागोजागी वाटली जात होती. त्यासाठी एकदिवसीय चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एकाने कविता या एकमेव प्रांतात दोन डझन पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारांची यादी दिली. अभंग, ओवी, आर्या, दिंडी, पोवाडा, किर्तन, श्लोक, श्रुती, चारोळ्या, दशपदी, सुनीत, छंद, मुक्तछंद, हायकू, त्रिवेणी, नवकविता, विद्रोही कविता, विडंबने, वात्रटिका, महाकाव्य, खंडकाव्य, गाणी, बालगीते, चित्रपट गीते, भक्ती गीते, भावगीते, नाट्यगीते, भावगीते, अंगाई गीत वगैरे वगैरे. एवढं सगळं फक्त कवितेत असतं हे ऐकून बरेचसे नवलेखनवीर अचंबित झाले. तेवढ्यात कथा, कादंबरी, ललित, चरित्रे, निबंध, उपदेशपर लेखन, ऐतिहासिक लेखन, नाटक, एकांकिका, दिर्घांक, नाट्यछटा, चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, ई-कंटेट वगैरे ची वर्गवारी उपप्रकारांसकट पुढ्यात आली. नवीन लेखना वरील वीररसयुक्त भाषणबाजी करणारे नवतरुण बुचकळ्यात पडले. कारण ते फक्त ऑनलाईन लेखनाचे भोक्ते होते. एवढी सगळी जंत्री अनेक भाषांमध्येही असेल याबद्दलची कुणकुण एव्हाना लागली होती. एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह करता करता जेवणाची वेळ झाली. मस्तपैकी पेटपुजा झाल्यावर पुन्हा चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एवढं सगळं अजस्त्र सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत सामाविष्ट करणार तरी कसं? एकाने भौगोलिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या लेखनाचा एकछत्री कारभार करणं किती गरजेचं आहे हे तळमळीने विषद केले. मुळातच तळमळीने प्रश्न समस्या मांडण्यासाठी ते फारच निष्णात होते. त्यामुळे त्यांना लेखनप्रचार करण्यासाठी प्रचारक म्हणून प्रतिष्ठेची मोहीम द्यावी असं ठरलं. मग तसं आठी दिशेचे प्रचारक  नेमले गेले. तोवर सांस्कृतिकदृष्ट्या सभ्यता, आचार, विचार आणि जीवन पद्धती यावर काथ्याकूट करायचा एका चमूने ठराव मांडला. समरसता, समता आणि एकात्मता यावर पण लेखनाचा प्रभाव असतो वगैरे धष्टपुष्ट बाळकडू मिळाले. तोवर चहापानाची वेळ झाली. मग शिबिर सांगता होण्याआधीचे अखेरच्या सत्रात लेखनसंघ वरीष्ठांनी सगळ्यांनाच उस्फुर्तपणे प्रेरणादायी प्रोत्साहन देण्यासाठी लेखनप्रपंच किती विशाल आणि व्यापक आहे हे ठशीवपणे सांगितले. त्यासाठी आपल्याला समाजातील तळागाळातील लोकांच्या मनात लेखनाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करावी लागेल असे बौद्धिक दिले. पण आपण ज्या लेखनाचे सर्वसमावेशक संघटन करू पाहतो ते लेखन लोकांनी वाचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे किती वाचक, रसिक वाचक आणि अभ्यासू वाचक आहेत ह्याची नोंद घ्यावी असे प्रतिपादन केले. त्यासाठी वाचक महोत्सव सप्ताह साजरा केला जावा हे ठरले. या महोत्सवात जे जे वाचक येतील त्या त्या वाचकांच्या आवडीचे कोणकोणते लेखनप्रकार लोकांना आकर्षित करतात ह्यासाठी विशेष निरिक्षणे नोंदवली जावीत असा गुप्त आदेश दिला गेला. त्यासाठी विशेष अशी स्वयंसेवकांची फळी उभी केली जाईल असे सांगितले. ह्या वाचक महोत्सवात जास्तीत जास्त जनतेला सामावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू झाले पाहिजे असा दंडक काढला गेला. आणि महोत्सवाची सांगता झाली की सर्वसमावेशक लेखनासाठी काय काय करावे लागेल याची चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा चिंतन शिबिराचे आयोजन केले जाईल अशी घोषणा केली. अशा तऱ्हेने एकदिवसीय चिंतन शिबीर संपन्न झाले.

वाचक महोत्सव भव्यदिव्य होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू असल्याने सत्तेतील वरीष्ठ फक्त आणि फक्त वाढीव संख्याबळ, संख्यात्मक वाढ आणि गर्दीचा उच्चांक याच कसोटीवर खुष होतात हे माहिती असल्याने समाजातील तळागाळापर्यंत वाचक महोत्सवाची रुपरेषा पोहोचली जावी यासाठी कसोशीने प्रयत्न झाले. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, खाजगी नोकरदार सगळ्यांना वाचक महोत्सव सहभागी होण्यासाठी संदेश पाठवले गेले. मग काय भव्यदिव्य कार्यक्रमांची रेलचेल आखली गेली. डोळे दिपवणारी इव्हेंटबाजी करणं तसं नवंव्यवस्थेला नवीन नव्हतं. त्यासाठी मनोरंजन होईल सदरहू कार्यक्रम वगैरे, खाद्यपदार्थ मेजवानी वगैरे करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी राहिली. महोत्सवात भेट देणाऱ्यांची संख्या शेकड्यांनी, हजारांनी लाखो पर्यंत गेलीच पाहिजे असे सक्तीचे आदेश वरुन आल्याचे समजले. कोट्यवधी लोकसंख्या असलेल्या शहरात लाखो वाचक महोत्सवात सहभागी झाले अशा बातम्यांचे रकाने भरवले गेले. पुस्तकांचं प्रकाशन, नवनवीन संग्रह, विविध प्रकारच्या विषयांवरील पुस्तके विक्रीसाठी उपलब्ध केली होतीच. प्रदर्शनात भरघोस सवलती दिल्या गेल्या. गावोगावी तसे संदेशवहन झाले होते. वेळ पडली तर विशेष दळणवळण यंत्रणा उभी केली जाईल असेही ठरले होते. काहीही करून किर्तीमान विश्वव्यापी विश्वविक्रम झाला पाहिजे जेणेकरून महोत्सवाची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाईल याचीही तजवीज केली होती. हॅशटॅग, ट्रेडिंग, सेलेब्रिटी, सेल्फी पॉइंट, जाहीराती, फ्लेक्स, न्यूज चॅनलचे बाईट्स, रील्स, शॉर्टस्, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट वगैरे चा महौल बनवला होता. मेडिया क्रिएटिव्ह हेड पासून प्रिंट मेडिया करस्पॉडंट पर्यंत सगळ्यांना झाडून निमंत्रण दिले गेले. काहीही झालं तरी आपल्या वरीष्ठांना सर्वसमावेशक लेखनासाठी जे जे नोंदणीकृत वाचक उपलब्ध होतील ते करणं गरजेचे होते. त्यावरून सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत एकछत्री अंमल येण्यासाठीची चतूःसुत्री ठरणार होती. अखेरीस सप्ताह संपन्न झाला आणि आवश्यक असणारी अधिकृत आकडेवारी सूचीबद्ध झाली. 

मिळालेल्या माहितीनुसार चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा एक दिवसीय राष्ट्रीय पातळीवर चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले. तसा आता माहितीचा खजिना उपलब्ध झाला होता. मिळालेली माहिती अचंबित करणारी होती. वाचक महोत्सव सप्ताहात दहा लाख लोकांनी भेट दिली अशी संख्यात्मक माहिती पुढे आली. त्यात कोण कोण सहभागी झाले वयोमानानुसार त्याची संख्या किती, सक्तीचे केले म्हणून आलेले किती, उस्फुर्तपणे आलेले किती आणि कोणत्या प्रकारचे लेखन वाचकांना आकर्षित करते ह्याची विचारणा झाली. हाती आलेल्या माहितीनुसार महोत्सवात भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक हे शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये मधील मंडळी होती. उस्फुर्तपणे आलेले रसिक वाचक खरेदी करून गेले. त्याची उलाढाल झाली मोठी पण जी पुस्तके खपली त्याची माहिती विषण्ण करणारी आहे. सर्वाधिक विक्री झाली ती अभ्यासक्रमाच्या, परिक्षांच्या पुस्तकांची. धार्मिक पुस्तकांची पण विक्री बऱ्यापैकी झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कथा, कादंबरी, कविता वगैरे साहित्याची पुस्तके खूप कमी प्रमाणात खपली.  ऐतिहासिक, वैचारिक लेखनपर पुस्तके केवळ अभ्यासक लोकांनी खरेदी केली. प्रदर्शनात भाषांतरित पुस्तके भरपूर प्रमाणात उपलब्ध केली होती. इतर भाषिक पुस्तके पण उपलब्ध होती. जी काही नोंदणीकृत माहिती प्राप्त झाली होती ती फक्त आणि फक्त एकाच ठिकाणी एकाच वेळी एकाच शहरातील महोत्सवाची होती. त्यामुळे अशा त्रोटक माहिती सर्वसमावेशक लेखन एकाच छताखाली आणण्यासाठी अपुरी पडत होती. एक दिड कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात फक्त दहा लाख लोकांनी महोत्सवात हजेरी लावली हे काही सर्वसमावेशक लेखनप्रपंचास अनुकूल नव्हते. अखेरीस असे वाचक महोत्सव सप्ताह वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषिक पातळीवर करावेत असा सूर आळवला गेला. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या माहितीमधून अजून भरीव विश्वसनीय विदा (डेटा) तयार करता येईल असं ठरलं. त्यानुसार पुढील काळात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल याची ग्वाही दिली गेली. तत्पूर्वी लेखन संघाच्या वरिष्ठांनी हे वेळीच ताडले की, सर्वसमावेशक लेखन करण्यापेक्षा सजग आणि लेखनास आकर्षित होतील असे गुणात्मक वाचक वाढले पाहिजेत. तरच भविष्यातील वाचकांना लेखन सर्वसमावेशक होणं गरजेचं आहे ह्याची जाणीव होईल. लेखन हजारो वर्षे टिकलेलं आहे. समृद्ध होत गेलेलं आहे. तसे गुणग्राहक वाचकांची निर्मिती झाली पाहिजे. लोकांमध्ये वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल असे प्रयत्न केले पाहिजेत. जनजागृती वाचकांसाठी गरजेची आहे. सर्वसमावेशक लेखनाचा श्रीगणेशा होण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागेल याची जाणीव झाली.

© भूषण वर्धेकर 
डिसेंबर २०२४
पुणे

शुक्रवार, २० डिसेंबर, २०२४

बदलत जाणारे जनमानस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यापासून एकूणच वैचारिक वातावरण खूप बदललेलं आहे. कोणालाही अपेक्षा नव्हती असा निकाल लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडी सपशेल आपटलेली आहे तर महायुतीला अपेक्षा पेक्षा जास्त सीट्स मिळाल्यामुळे ते सुद्धा आश्चर्यचकित झालेले आहेत. आता मुद्दा असा आहे की एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपला हार सहन करावी लागली होती  तेव्हा महाराष्ट्रात कोणीही ईव्हीएम चे रडगाणं गायलं नाही. मात्र नंतरच्या चार महिन्यात भाजपालाच पुन्हा भरभरून मतदान झाल्यावर ईव्हीएमचे रडगाणं सुरू झालं विरोधकांकडून. याच्यावर चर्चा होतील वाद होतील. ईव्हीएम कसा हॅक होतं, ईव्हीएमची यंत्रणा कशी कुचकामी, बॅलेट वर घ्यायला काय होतं वगैरे विरोधकांच्या मागण्या आहेतच. मुख्य मुद्दा असा की असं काय नेमकं घडलं गेल्या चार महिन्यात जे इकडचं जनमानस तिकडं झुकलं गेलं यावर कोणीही लक्ष देत नाही. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ईव्हीएमचं निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्रात जनतेला बरोबर समजतं कोणाची काय लायकी आहे ते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा वर सगळा राग काढला, विधानसभेत महाविकास आघाडीला झटका दिला.

जनता जनार्दन नेहमीच योग्य तो सक्षम असा पर्याय देत असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचा निकाल बघितल्यावर असं लक्षात येते की महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जी काही चिखलफेक झाली होती, जनतेने त्या चिखल फेकीला कंटाळून एक खणखणीत कौल दिलाय. मग तो कौल महाविकास आघाडीला का जाऊ शकला नाही याची कारणं फार महत्त्वाची आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे गेल्या ३० ते ३५ वर्षात महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार कधीच नव्हतं. आता येणंही शक्य नाही कारण महाराष्ट्र हा वेगवेगळ्या विभागात, वेगवेगळ्या जातीपातीत, वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत अडकल्यामुळं तिथलं प्रभावक्षेत्र हे त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांनी शाबूत ठेवलेले आहे. गेल्या चार महिन्यात मात्र महायुतीने ज्या पद्धतीने रणनीती आखून कार्यवाही केली त्याच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीने ज्या ज्या गोष्टी करायला नको होत्या त्या त्या केल्या याचा सर्व परिपाक म्हणजे हा निकाल. या निकालाचं विश्लेषण करणं, पुढं काय काय होणार वगैरे ठोकताळे, तर्क वितर्क, भांडणं ही चालूच राहणार आहेत. त्या त्या पक्षाचा नेता, विरोधी पक्षनेता, हे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवणार कारण कार्यकर्ते लोकांना कोणत्या तोंडाने सांगणार? आम्ही या चुकांमुळे हारलो म्हणून? गेल्या काही वर्षात जनमानस ज्या पद्धतीने बदलत गेले त्याच्यावर विचार चर्चा करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. अर्थातच हे लेखन करताना महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुका हे जरी समोर असलं तरी जनमानसात जे बदल झाले त्याची जी काही कारणमीमांसा आहे ती कमी अधिक फरकाने इतर राज्यात किंवा देशात लागू पडू शकेल. फक्त त्या प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे नीट अभ्यासली पाहिजेत.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे पुरोगामी राज्य वगैरे नेहमी बोललं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेपुरतं शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाने जयघोष करून पुरोगामी भासवायचं आणि सत्ता आली की स्वतःची मक्तेदारी अधिक भक्कम करायची हे एका पिढीला समजलं नव्हतं. दुसऱ्या पिढीला समजत होतं पण वळत नव्हतं. काही वेळा दुर्लक्षित केले म्हणून सहन करत होते. तिसऱ्या पिढीला ते नाकारण्याची वेळ आली किंवा असं म्हणूया की ते नाकारण्यासाठी एक वेगळा पर्याय तयार झाला. १९६० साली महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर ते २०२४ या ६४ वर्षात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. त्यापैकी जागतिकीकरणाच्या रेट्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात बऱ्याच उलाढाली झाल्या. महाराष्ट्र हे एक प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून संपूर्ण भारतात अग्रेसर. मुंबई सारखं आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रात. ६४ वर्षांमध्ये जेवढ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रात सत्ता गाजवल्या, त्या त्या सत्ताधाऱ्यांनी ज्या ज्या राजकीय उलाढाली केल्या, जे काही खटाटोप केले त्याचा हा थोडक्यात आढावा घेणे फार गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे वगैरे गोष्टी चर्चेला जाऊ लागल्या त्याचा प्रचार प्रसार केला जाऊ लागला पण प्रत्यक्षात पुरोगामी असणे आणि पुरोगामी विचार असणे आणि पुरोगामी आहोत हे सामाजिक जीवनात दाखवणं यात खूप मोठा फरक आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राजकीय विचारधारेला राजाश्रय मिळतो, सत्तेचा पाठिंबा मिळतो ती विचारधारा लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्या विचारधारेला एक सवय लागते सत्तेचा टेकू असण्याची. याच्या उलट जी विचारधारा कोणत्याही सत्तेच्या टेकूशिवाय केवळ लोकसहभागातून लोकांपर्यंत पोहोचते ती दीर्घकाळ टिकते. यामध्ये सामाजिक जाणिवा, सामाजिक बदल अंगीकारून लोकांपर्यंत पोहोचणं हे खूप महत्त्वाचं काम सामाजिक विचारवंत, कार्यकर्ते यांचे असते. आता इथे फार मोठी गफलत आहे जर तुम्हाला राजकीय आश्रय मिळाला, राजकीय पाठिंबा मिळाला तरच तुमची विचारधारा लोकांपर्यंत जाणार असेल तर त्या विचारधारेचा वापर पण केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य. उदाहरणार्थ आम्ही पुरोगामी आहोत आम्ही शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचारांचा वारसा पुढे नेणारे आहोत असं म्हणणं आणि प्रत्यक्षात मात्र आपापल्या कुटुंबकबिल्याची, घराण्याची सत्ता प्रस्थापित करणं, संस्थानिकं उभी करणं ह्याच गोष्टी महाराष्ट्रातल्या किमान तीन ते चार पिढ्यांनी बघितल्या. महाराष्ट्रातल्या जनमानस बदलण्यासाठी यातील पहिल्या दोन तीन पिढ्यांचा राजकीय प्रताप कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात सत्तेतील पहिली पिढी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. ह्या पिढीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण १९६० ते १९८० असा वीस वर्ष मान्य करु. स्वतंत्र भारतात राजकीयदृष्ट्या सक्रिय पिढी किमान वीस वर्षे तरी समाजकारण करते हे गृहितक ढोबळमानाने मांडता येईल. गावपातळीवरील राजकारणात सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ असं स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन असणारी ह्या काळातील ही पहिली पिढी होती. लोकांवर प्रभाव टाकणारी पिढी होती. तसं नेतृत्व त्याकाळी जनतेने स्विकारले होते. कारण त्यांना नाकारण्यासाठी भक्कम पर्याय जनतेसमोर नव्हताच. त्यामुळे नकळतपणे खेडोपाडी तत्कालीन काँग्रेस पोहचलेली असताना सत्तेसाठी सहजपणे तीच उपलब्ध होती. त्यावेळेस लोकांना काँग्रेसच उत्तम पर्याय आहे सत्तेसाठी असं वाटत होतं. दुसरं कारण त्यावेळेस विरोधक हे खूपच कमकुवत होते किंवा त्यांच्याकडे असा कोणता मोटिव्ह नव्हता. विरोधक सत्तेत येण्यासाठी खूप मोठा कालाखंड लोटला. उदाहरणार्थ १९९५ साली आलेली भाजप सेनेची युती. त्याच्या आधी महाराष्ट्रात पुलोद प्रयोग झाला. पण कॉंग्रेसच्या विचारधारेतून आलेला राजकीय आकांक्षा असलेला गट सत्तेवर होता. अजून तत्सम तिसरी आघाडी वगैरे प्रयोग झाले. पण असे प्रयोग दीर्घकाळ टिकले नाहीत. कारण राजकीय फायदा बघितला की अशा तडजोडीच्या वातावरणात एकनिष्ठ राहण्याची क्षमता कमी होते. महाविकास आघाडीचे जे झाले हे एक समर्पक उदाहरण आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर जनतेला पण लक्षात येतं की कोण कसा आहे आणि कोण किती विचारधारेशी प्रामाणिक आहे.

आता नेमकं गेल्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं? त्याच्या आधीच्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं, आणि त्याच्या आधीच्या तीस वर्षात असं काय घडलं हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे. याचं कारण १९६० ते १९९० या ३० वर्षात काँग्रेसचा वरचष्मा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होता. १९९० ते २०१४ या २५ वर्षांत शरद पवारांचं वर्चस्व महाराष्ट्रात राहिलेले आहे. या ६४ वर्षात राजकीय पक्षांचं, त्या त्या राजकीय व्यक्तींचं प्रभावक्षेत्र हे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वाढत गेलं. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रात घराणेशाही भक्कम होत गेली. मतदाराला केवळ रस्ते वीज पाणी शेती वगैरे गोष्टी विषयीचं आश्वासन देऊन आपण सत्तेत येऊ शकतो हा पायंडा वर्षानुवर्षे चालत आलेला आहे. मतदाराला जातीपातीच्या कोंडाळ्यात अडकवून आपण सत्तेत येऊ शकतो. यासाठी बहुजन, ब्राम्हणेतर वगैरे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रात वाढल्या. राजकीय आशीर्वादाने पोसल्या. मतदाराला विकासाच्या गोष्टी सांगून, दाखवून आपण सत्तेत येऊ शकतो का? हे मात्र सिद्ध होण्यासाठी खूप दशकं जाऊ लागली. सोशल मीडिया जसा फोफावत गेला तसा अतिरेकी प्रचार पण वाढत गेला. हा बदल नकळतपणे गेल्या ६० वर्षात ज्या पद्धतीने झाला त्याच्या मागे योग्य अशी तत्कालीन राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमी फार महत्त्वाची आहे. पहिली तीस वर्ष ही विशेषतः कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेला महाराष्ट्र त्याच्यासोबत औद्योगिक क्षेत्रात प्रगत असलेलं राज्य आणि १९९० नंतर नकळतपणे जागतिकीकरणाचे सर्वात मोठे फायदेशीर राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मिळालेली संधी ही जमेची बाजू. विशेषतः २००० नंतर गेल्या २४ वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जी काही राजकीय उलथापालथ झाली त्या राजकीय स्थित्यंतरामध्ये जनतेला खूप गोष्टी सहजतेने उपलब्ध झाल्या. कारण हाताशी असलेला सोशल मीडिया. यातून काही प्रमाणात जनजागृती झाली. त्यात मराठा आरक्षणासाठी जे काही घडत होते त्यामुळे दोन पिढ्या ह्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वगैरे कसे सरंजामी लोकांसाठी कामे करतात हे समजलं. लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा भाजपाला फटका बसला. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपाच्या धुरिणांनी मराठेतर जातीपातीच्या आधारावर पेरणी सुरू केली. ह्यासाठी हरियाणाच्या निवडणूकांचा अनुभव पाठीशी होता. याचा चांगलाच फायदा झाला. त्यामुळे विरोधकांचे विशेषतः कॉंग्रेस राष्ट्रवादी चे पानीपत झाले. हे एकाएकी घडून आले नाही. त्यामागे गेल्या दोन दशकांपासून जे घडलं ते लोकांच्या समोर होतं. सलग सत्ता सर्वाधिक काळ जी होती ती होती काँग्रेसकडे नंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादी या आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात होती. राष्ट्रवादी हा पक्ष काँग्रेस मधून फुटून काही मोजक्या सरंजामी लोकांचा प्रभाव असलेला सुरुवातीला होता पण कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढली, खेडोपाडी जसे शरद पवारांचे नेटवर्क होते तसे शहरी निमशहरी भागात सुद्धा पवारांनी आपापली सगळी शक्ती पणाला लावून राष्ट्रवादी पक्ष मोठा केला आणि तीन टर्म सत्ता ठेवण्यात यशस्वी झाला होता. पण शरद पवारांना स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही की काँग्रेसलाही स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही हे लक्षात येते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांना पूरक होते. याच तीन टर्म मध्ये कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री जरी असले तरी महत्वाची खाती शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कडे ठेवून ग्रामीण भागात सहकारी संस्था, साखर उद्योग, शिक्षण संस्था, दूध संघ आणि बॅंका यावर हुकुमी पकड बसवली. त्यामुळे कॉंग्रेस वाले कमकुवत होत गेले. या पंधरा वर्षात नकळतपणे विरोधी पक्ष हा हळूहळू पर्यायी सत्ता केंद्र म्हणून उभा राहू शकतो. विरोधी पक्षाला जर सत्तेसाठी निवडून दिलं तर ते उत्कृष्टपणे सत्ता गाजवू शकतात. सत्ता मिळाल्यावर महाराष्ट्र हाकू शकतात हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये येण्यासाठी विरोधकांनी खूप प्रयत्न केले. यामुळे २०१४ ला नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. त्यांनतर गेल्या दहा वर्षांत भाजपा ची सत्ता केवळ साडेसात वर्षे. त्यातूनच महाराष्ट्रात भाजपा बद्दल एक खणखणीत जनमानस तयार झाले. त्यात होणारे प्रकल्प, दिसणारी विकासकामे, हिंदुत्ववादी विचारधारा वगैरे मालमसाला जनतेला प्रभावित करून गेला. सर्व विरोधकांनी एक विचार केला पाहिजे की भाजपा सारखा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला महाराष्ट्रात एवढं मताधिक्य का बरं मिळत असेल? पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना, पक्ष आणि समाजात वावरणाऱ्या कार्यकर्ते लोकांचे हे अपयश नाही का? जर पुरोगामी म्हणवून घेत सत्तेवर येणारी मंडळी लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पुरोगामी विचार पोचवू शकत नसतील तर दोष कुणाचा?

लोकसभेत यश मिळाले म्हणून महाविकास आघाडी हवेत होते. महायुतीने सगळं प्लॅन करून उमेदवार जाहीर करण्यापासून ते प्रचारात सगळीकडे एकसंध कम्युनिकेशन ठेवले जनतेसमोर. गेल्या पंधरा वर्षांत कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढच झाली नाही. २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चुकीच्या लोकांच्या हातात आहे. कारण लोकांमध्ये जनजागृती करून मतदान वाढावं असं काय केले कॉंग्रेसने? कॉंग्रेस लोकसभेत जशी एग्रेसिव्ह होती महाराष्ट्रात तशी विधानसभेत का नव्हती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सज्जद नोमानीने घोळ केला नंतर जरांगे यांनी माती केली. सज्जद नोमानीने उघड उघड महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला आणि सगळं फिरलं. कोण उत्तरेकडील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कोणीतरी महाराष्ट्रात काय करावं हे सांगतो आणि इकडं मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांचं ऐकून मतदान करावं! हे महाराष्ट्रातील लोकांना आवडेल का? जसं मोदी लोकसभेत भटकती आत्मा, नकली संतान वगैरे बोलून गेले आणि भाजपाला फटका बसला. त्यातून महाविकास आघाडीला सरळसोट विजय आपलाच. मुख्यमंत्री आपलाच अशीच दिवास्वप्नं पडू लागली. मतदानाचे टक्के वाढले की भाजपाला फायदा होतो म्हणजे वाढीव मतदान विरोधकांना जात नाही ह्याची कारणमीमांसा काय? एक कोटी सत्तर लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी भाजपाला निवडून दिले म्हणजे सगळ्यांना पैसे वाटले का? २६% पेक्षा जास्त मतदान भाजपाला होतंय यावर विरोधकांनी विचार केला पाहिजे. फक्त शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करायचा आणि सरंजामी जहागिरदार कारखानादार वगैरे निवडून आणायचे हे कुठपर्यंत चालणार? भाजपा इज न्यू एज कॉंग्रेस हे लोकांनी स्विकारलेलं आहे. बाकी धर्माच्या आधारावर मतदान झाले म्हणून महायुतीचा विजय झाला असं म्हणायचं असेल तर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले असते तर जातीपातीच्या आधारावर मतदान झाले हे मान्य झाले असते का? एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटली तरी पुरोगामी, ब्राह्मणेतर, पेशवाई, मनुवादी, वैदिक, सनातनी वगैरे वगैरे गोष्टीत अडकत असाल विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे. आकस्मिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्या कन्सेप्ट क्लिअर केल्या आहेत मुस्लिम द्वेष करा हिंदुत्ववादी व्हा! जसं सो कॉल्ड पुरोगाम्यांनी कधीकाळी स्तोम माजवले होते की ब्राम्हणांना शिव्या द्या पुरोगामी बाप्तिस्मा घ्या! भविष्यात मतदान वाढत जाईल नवीन पिढीला लोकशाही मार्गाने गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न सगळ्या पक्षाकडून होतच राहणार निरंतरपणे. अशावेळी वाढीव मतदान जर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कन्व्हर्ट होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन तयार केले आहे समजायचं का? भाजपाचा परंपरागत मतदार पण दुखावला होता महायुतीत अजित पवारांना घेतल्यामुळे. पण कमी कालावधीत भाजपाने त्यांना कन्व्हीन्स केले ना? सभोवताली बदल घडवायचे असतील तर घरापासून बदलण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. तीच घराणी, त्याच कुटुंबातील, नवीन पिढी राहणार तालुका पातळीवर आणि राज्यात बदल घडवून आणू म्हणून फुशारक्या मारणार! हे कसं जनतेच्या गळी उतरेल? जो समाज जातपात धर्म बघू एकाच राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या असतो त्याचा सामाजिकदृष्ट्या विकास खुंटला जातो. कारण तीच राजकारणाची सेफ गुंतवणूक असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जेव्हा बहुसंख्य असलेला मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आरक्षणासाठी तेव्हाच प्रस्थापित मराठा नेत्यांची सर्वात मोठी हार होती. गावागावांत एकेकाळी प्रबळ असलेला मराठा देशोधडीला लागला तो एकाच जातीच्या नेतृत्वाखाली दिर्घकाळ सत्ता अडवली म्हणून. त्यामुळे या विषयावर कितीतरी लिहिले किंवा चर्चा झाली तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्राऊंडवर जातीपातीचं ध्रुवीकरण होणारच आहे. ते व्हावे हीच व्यवस्था मजबूत केली आहे. त्यात यंदा भर पडली धर्माच्या अजेंड्यावर मतदान करण्यासाठी. वाढीव मतदान कदाचित यामुळेच भाजपाच्या पथ्यावर पडले असावे. जर भविष्यात फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी अजेंड्यावर मतदान होत राहिले तर हिंदू समाजातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय हा गोत्यात येणार. कारण तोच सध्याचा भाजपाचा हक्काचा मतदार आहे. जनतेला जो सक्षम पर्याय वाटतो त्यालाच सत्तेवर आणतात. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कधीकाळी हे अहोभाग्य कॉंग्रेस वाले अनुभवत होते आता भाजपा लाभार्थी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन ला काउंटर करताना विरोधकांनी जनतेला कन्व्हीन्स केले पाहिजे आम्ही सत्तेवर येण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असू. ही गोष्ट विरोधकांना समजलेली नाही. संविधाना बचाव, अदानी, अंबानी वगैरे टेप रिपिट करून तेच तेच रटाळ प्रयत्न चालू होते. सिलॅबस बदलून जमाना झाला तरी जुन्याच सिलॅबसचा अभ्यास करून परिक्षा देणार आणि नापास झालो की परिक्षा कशी वाईट आहे बकवास आहे यावर काथ्याकूट करायचा हेच विरोधकांचे एकमेव टास्क झाले आहे. यंदा मात्र एक भुतो न भविष्य अशी गोष्ट दिसली, ती म्हणजे नक्षलवादाशी निगडित संघटना, विचारवंत वगैरे संविधाना बचाव वगैरे घोषणा करत होत्या. हे एक परस्पर विरोधी आहे. त्यात अंबानी, अदानी वगैरे लोकांना टार्गेट करून विरोधकांना नक्की काय साध्य करायचे आहे? जर भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून अंबानी, अदानीचे सुगीचे दिवस आले आहेत असे जर कोणाला वाटत असेल तर लक्षात ठेवा अदानी अंबानी यांना सत्तेवर कोणीही असो काहीही फरक पडत नाही. अदानी अंबानी यांच्या उद्योगांमध्ये पैसा सर्वपक्षीय राजकारणी लोक गुंतवणूक करतात. जर कॉंग्रेस वाले सत्तेवर आले तर अंबानी, अदानी काय भिकेला लागणार आहेत का? कधीकाळी धिरुभाई अंबानी यांनी सरकारी नियम धाब्यावर बसवून कसा उद्योग व्यवसाय वाढवला हे सर्वश्रुत आहे. त्याकाळी भाजपा सत्तेवर नव्हतं. कॉर्पोरेट क्षेत्रात करचोरी करून सगळ्यात जास्त अंबानी ने पैसा उभा केला आहे हे शेअर बाजारात इंटरेस्ट असणाऱ्या कोणालाही माहीत आहे. सरकार दरबारी असलेल्या पॉलिसी मेकर्स ला हाताशी धरून सगळ्यात जास्त फ्रेंडली कॉम्प्लायन्सेस कोणी तयार केले याची माहिती घेतली की समजेल अंबानी यांच्या उद्योगांनी उंच भरारी का आणि कशी घेतली ते! जागतिकीकरण झाल्यामुळे भांडवलदारांच्या पथ्यावर पडतील अशी धोरणे राबविली गेली या देशात. आता त्याच धोरणांमुळे गर्भश्रीमंत झालेल्या धंदेवाईक लोकांना टार्गेट करून जनतेमध्ये क्रांती कशी होईल? जनतेला असं सहन करायची सवय लागली आपल्या क्रोनी कॅपिटालिस्ट व्यवस्थेमुळे.

विशेषतः गेल्या पंचवीस वर्षात शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वात मोठी आणि फसली गेलेली योजना म्हणजे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृती. या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृतीमुळे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरच्या शाळा महाविद्यालये यामधून एक पिढी खडतर अनुभव पाठीशी घेऊन जगत आहे. या पिळवणुकीतून बाहेर पडणारी एक पिढी आणि ह्या शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षित होऊन बाहेर पडणारी एक पिढी महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. नकळतपणे कुठे ना कुठेतरी जनमानस बदलण्यासाठी ह्या पिढीचा प्रभाव आहे. याच्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात पुणे मुंबई नाशिक या पट्ट्यामध्येच सर्वाधिक उद्योगधंदे एकवटले गेले. पर्यायाने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाली झाल्या त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, कोकण वगैरे या भागामध्ये नकळतपणे एक बॅकलॉग वाढत गेला विकास कामांचा. तिथल्या धष्टपुष्ट राजकीयदृष्ट्या धनदांडग्या मंडळींना गेली वीस वर्षे आपण सत्तेत असू तरच आपले प्रभावक्षेत्र अबाधित राहील ह्याची जाणीव झाली. त्यामुळे भाजपाच्या वळचणीला लगोलग भगवे उपरणं घालून हिंदू हिंदू म्हणून बसले. कधीकाळी हीच मंडळी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातील ताईत होती. यावर सर्वसामान्य जनतेला कन्व्हीन्स कसं करणार? त्यामुळे ह्या अशा बेडूक उड्या बघून काही प्रमाणात का होईना पण जनमानसावर परिणाम झाला हे निश्चित. संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात जेव्हा राजकीय प्रभावक्षेत्र तयार होत होते त्यावेळेस पश्चिम महाराष्ट्राचा वरचा क्रमांक येत होता याचं कारण पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सर्वाधिक असलेले सहकार साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्र. आता ही सहकाराची सर्वात मोठी बीजं काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेवर असेपर्यंत ताब्यात होती. गेल्या वीस वर्षात या सहकाराचे जे काही वाभाडे निघाले त्यामुळे नकळतपणे या सहकार क्षेत्रावर उपजीविका करणारी खूप मोठी पिढी ही शहराकडे स्थलांतरित झाली. आता शहराकडे स्थलांतरित झाल्यावर त्यांना मिळणारे उद्योग किंवा नोकऱ्या याचा जर विचार केला तर त्यात सर्वात मोठा होरपळला गेलेला जो तरुण होता तो बहुजन वर्गातलाच. कारण महाराष्ट्रात किमान ६५ टक्के समाज हा बहुजन वर्गातून येतोय. मराठा सवर्ण असला तरी गेल्या काही वर्षात मराठा म्हणजे बहुजन हे एक समीकरण रुजवलं गेलं कारण काय तर मराठा सत्तेत नाही म्हणून आम्ही बहुजन आणि जेव्हा मराठा सत्तेत येतो तेव्हा बहुजनाची सत्ता न राहता मराठ्यांची सत्ता होती हे नकळतपणे सुप्त वास्तव जनतेला हळूहळू समजू लागलं. याचा परिपाक हा मराठेतर समाज एकत्र होण्यामध्ये झाला. सर्वात महत्त्वाचं मराठा आरक्षण हा लढा जेव्हा सुरू झाला त्या लढ्याला सर्वात मोठं पाठबळ जे दिलं गेलं ते मराठा नेत्यांकडूनच. कारण गेल्या दहा वर्षात आमची सत्ता नाही म्हणून जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी मराठा आरक्षण सारखा मुद्दा आयताच विरोधकांच्या हातात आला. तरीही पहिल्या पाच वर्षात भाजपाने जी काही काम केली, ज्या काही गोष्टी केल्या मराठा समाजासाठी, ज्या काही योजना आणल्या त्या नकळतपणे मराठा समाजातील कित्येक तरुणांपर्यंत पोहोचल्या. त्या योजनांचा कित्येक तरुणांना फायदा झाला मात्र ही गोष्ट विरोधक स्विकारण्याची शक्यता कमीच. मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करायचं ही रणनीती विरोधकांची. असे सगळे प्रयत्न जनतेने २०२४ च्या निवडणुकीत हाणून पाडले. विशेषतः १९९० नंतर एकूण हिंदुत्ववादी राजकारण जे पसरलं गेलं त्याचा परिपाक म्हणजे २०१४ ला महाराष्ट्रात झालेला सत्ता बदल हा महत्त्वाचा टप्पा. २०१९ ला ही सत्ता बदल झाला होता पण अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने एक प्रयोग म्हणून सत्ता राखली मात्र ती टिकवता आली नाही. खरंतर भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तो प्रयोग म्हणून बघावा तर यशस्वीपणे राबवला असता तर खूप मोठा संदेश इतर राज्यात गेला असता. सध्या भाजपा सर्वदूर पसरत असताना प्रांतीय पक्ष विरोधक म्हणून एक झाले तर भाजपाला रोखू शकतात हा आत्मविश्वास निर्माण झाला असता. पर्यायाने भाजपाला फटका बसला असता. पण २०१९ ते २०२१ याकाळात भाजपाने विरोधक कसा असावा आणि महाविकास आघाडीने सत्ताधारी कसा नसावा हे जनतेला दाखवून दिले. सरकार डूख धरून विरोधकांवर कारवाई करतात हे एक समीकरण रुढ झाले आहे. मग विरोधकांनी असे चेहरे नेते म्हणून पुढे आणावेत की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस टाकता येणार नाहीत. सत्ता मिळाली तेव्हा भ्रष्टाचार करून घेतल्यानंतर पुरावे आले की कारवाई होणारच. तीच राजशिष्टाचाराची रीत आहे व्यवस्थेची. अशी कारवाई सोयीनुसार होणार हे जनतेने स्विकारले आहे. जनतेला भ्रष्टाचार सहन करायची सवय झाल्यावर भ्रष्टाचार का सहन करता वाईट असतो त्यामुळे तुमची लुबाडणूक होतेय वगैरे बोलून काय फायदा? २०२९ पर्यंत खूप मोठा कालावधी आहे. विरोधकांनी विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाने तरी सगळ्या विद्यमान नेत्यांना घरी बसवावे नवीन तरुण कार्यकर्ते लोकांना पुढं आणावे. म्हणजे जनतेला विश्वास बसेल बदल होतोय म्हणून. तेच तेच चेहरे द्यायचे नंतर हारले की ईव्हीएमवर खापर फोडत बसायचं. किती वर्ष चालणार हे? त्यामुळे २०२४ मध्ये काय झालं हे सर्वश्रुत आहे. 

जनमानसावर फक्त आणि फक्त जातपात धर्म ह्याचाच प्रभाव असतो का? तर माझं प्रांजळ मत आहे की, असा प्रभाव खूप कमी टक्के जनतेवर असतो. चाळीशी पार केलेली पिढी फार विचारपूर्वक निर्णय घेते. कारण त्यांनी ज्या राजकीय उलाढाली झालेल्या असतात त्यांचे परिणाम भोगलेले असतात. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची, महिलांची जी पिळवणूक होत होती ती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर सारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात कमी झाली. त्याशिवाय वेगवेगळे मोठे प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प सामाजिक जीवनावर प्रभाव टाकतात. रस्ते वीज पाणी सारख्या सामाजिक मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी सरकार कडून केले जाणारे प्रयत्न दिसून आले. जनतेचं मन परावर्तित होण्यापर्यंत इतके लाभार्थी महाराष्ट्र खरोखरच वाढले का? ह्याची कारणे शोधली की समजतं गावागावांत एखादी नवीन गोष्ट होत असेल तर ती मोदी सरकारची ही बिरुदावली मिरवली गेली. दळणवळणाची साधनं सुधारली ती मोदी सरकारमुळे. एरव्ही 'सरकार' हाच शब्द रुढार्थाने वापरला जात होता. आता त्याची जागा मोदी सरकार ह्याने घेतली. त्यामुळे सहाजिकच चांगले झाले किंवा वाईट झाले की लागलीच मोदींच्या नावानं चांगभलं. हे विरोधकांच्या पथ्यावर पडले आणि समर्थक पण मोदी घोषात तल्लीन झाले. मुळातच सामाजिक आयक्यू कमी असलेल्या देशात अशी बिरुदावली तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे म्हणजे सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे हे ठशीवपणे लोकांना सांगणारी मंडळी तयार झाली हे समजतं. १९६० ते १९८० या काळात कॉंग्रेस म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे कॉंग्रेस ही तळागाळापर्यंत पोचलेली बिरूदावली ही अशीच होती. तीला तडा गेल्यावर पर्यायाने विरोधक जनमानसावर प्रभाव टाकू लागले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शहरीकरण झालेले जिल्हे, त्यामुळे नागरीकरणाच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या सोडविण्यासाठी पुर्ण झालेल्या योजना हा महत्त्वाचा विषय चर्चेला जाणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ मुंबई ही औद्योगिक नगरी. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील जनसामान्यांच्या सर्वाधिक अडचणी ह्या दळणवळणाशी निगडित आहेत. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या शहरीकरणामुळे दळणवळण यंत्रणा कशी अपुरी पडते हे जनतेने सहन केलेले असते. यावर अगदी रामबाण उपाय म्हणून मेट्रो, रेल्वे, रिंग रोड वगैरे लाखो करोडो रुपयांच्या योजना पूर्णत्वास आल्या की जनतेला पण हायसं वाटतं. मात्र या शहरात रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी राहिली ती महाराष्ट्रात मुख्यत्वे करून बहुजन समाजातील तरुणांची. अगदी स्टार्ट अप ची दारे खुली झाली म्हणून चहा, वडापावच्या मध्यम व्यवसायांपासून ते कृषीमालाच्या पुरवठादार कंपन्या ह्या उद्यमी महाराष्ट्रात बहुतेक शिकलेल्या बहुजन तरुणांच्या आहेत. ह्याची व्याप्ती फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात असे उद्यमी वातावरण तयार होण्यासाठी कस्टमर बेस तयार होणं गरजेचं. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रातील अनेक प्रयोग सोशल मीडिया मार्फत जनतेपर्यंत पोचले. यासाठी डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, इज ऑफ डुईंग बिझनेस वगैरे योजनांचा निश्चितच काही प्रमाणात उपयोग झाला असावा. पण नवीन पिढीतील कृतीशील तरुणांपर्यंत हा प्रभाव मर्यादित असतो. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी मध्ये असेल तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तो कालावधी ज्यांनी बघितला त्यांना नकळतपणे एक जाणीव होते की सरकारी असलेल्या कार्यपद्धती बदलण्यासाठी पण तसाच वेळ लागतो. याचा परिणाम जनतेला अमुक पार्टीला अजून एकदा संधी देऊन बघू. फरक पडेल. ही सहनशीलता वाढते. माझ्या मते गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने कर्ज मिळणं स्वस्त झाले त्यानुसार कित्येकांचा आर्थिक आलेख वाढत गेला. एकार्थाने ही एक नवशोषणाची सुरुवात असते आर्थिक गुलामीचं दुष्टचक्र. पण हे समजेपर्यंत त्यात पुर्णपणे गुरफटून जातो. या मिळणाऱ्या कर्जामुळे उद्यमी पिढीला फायदा झाला तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या संधी उपलब्ध झाल्या. विशेषतः गेल्या दोन दशकभरात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशाबाहेर जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्षेत्रात इंजिनिअर, डॉक्टर वगैरे क्षेत्रापलिकडे ही नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या हे नवीन पिढीसाठी आश्वासक आहे. वीस वर्षांपूर्वी जेवढ्या इंग्रजी शाळा, इंजिनिअरिंगची कॉलेजेस महाराष्ट्रात होती त्या पेक्षा जास्त संख्या गेल्या दोन दशकांत वाढली. यात राजकारणी लोकांनी 'शिक्षण ही सेवा नसून उद्योगधंदा आहे' हे अंगिकारून आपापली शैक्षणिक संकुलं उभी केली. अशा शिक्षण सम्राटांच्या संकुलातून बाहेर पडणारी शिक्षित पिढी आणि उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांचं प्रमाण व्यस्त आहे. यावर प्रामुख्याने निवडणुकीत घमासान होणं गरजेचं होतं. पण ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही परवडलं नसतं. म्हणून जातपात धर्म ही आयुधे हाताशी घेऊन सगळे टिनपाट लढू लागले. ज्या जनतेला जातीपातीच्या विषाची सवय लागली होती यंदा त्यांना धर्माची मात्रा देऊन केली. त्यासाठी नॅरेटिव्ह सेट करून स्युडो वातावरण निर्माण केले, जसे विरोधकांनी '४०० पार झाले की संविधान बदलणार' चे लोकसभेत वातावरण निर्माण केले होते. या अशा पार्श्वभूमीवर सर्व मतदान हे एकाच फॅक्टर वर होत नाही. हे लक्षात घेणं खूप गरजेचं. महाराष्ट्रात तरी पुढील पाच वर्षांत भव्यदिव्य स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात काय काय पदरात पडेल हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

सरतेशेवटी एवढंच नमूद करावेसे वाटते की बदलणाऱ्या जनमानसची कल्पना विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना अधिक होती. त्यामुळे सत्ताधारी हे विरोधकांना पुरुन उरले.

© भूषण वर्धेकर 
डिसेंबर २०२४, पुणे

शनिवार, १० ऑगस्ट, २०२४

अस्थिर आशिया कोणाच्या पथ्यावर पडणार?


आशिया खंडातील ४८ देश आणि त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे चार देश म्हणजे भारत चीन रशिया आणि जापान. त्यापैकी जापान देशाबद्दल नंतर चर्चा होईल. पण भारत, रशिया आणि चीन या देशांमधील घडामोडी आशिया खंडातील स्थैर्यासाठी फार महत्वाच्या आहेत. त्यातही मागच्या शतकातील अखेरच्या चार पाच दशकांत रशियाचे विभाजन होणं आशिया खंडातील अस्थिर राजकारणाची फार महत्त्वाची घटना होती. त्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देताना पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान देणं हेही तेवढेच महत्त्वाचे. आशिया खंडातील चार डझन देशाचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक इतिहास भूगोल बघितला तर कल्पना येईल की गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते आजपर्यंतच्या काळात आशिया अस्थिर होणं हे क्रमाक्रमाने वाढत आहे. भारतीय उपखंडातील अस्थिरता अभ्यासाची असेल तर बंगालची फाळणी गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकात झाली ते आज एकविसाव्या शतकातील दोन दशकं उलटून गेल्यानंतरही बांग्लादेशात जे होतं ते जगाच्या इतिहासातील फार महत्वाचे पर्व आहे. कारण संपूर्ण जगाचा विचार केला तर पन्नास टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या आशिया खंडातील आहे. तर तीस टक्क्यांच्या आसपास पृथ्वीवरचा भूभाग आशिया खंडाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आशिया खंडातील स्थैर्याचे आणि अस्थिरततेचे पडसाद खूप मोठे आहेत. बरेचदा बाह्य हस्तक्षेपामुळे तर कधीतरी अंतर्गत कुरबुरी वाढल्यामुळे आशिया खंडात अस्थिरता निर्माण होते. कित्येक अभ्यासक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी यावर चर्चा केल्या आहेत. शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. बरीचशी उत्कृष्ट दर्जाची पुस्तके उपलब्ध आहेत. (ऐसी अक्षरे वर हा धागा सुरु करण्यासाठी सध्याच्या बांग्लादेशात होत असलेल्या घडामोडींची पार्श्वभूमी आहे.) अस्थिर आशिया नेमकं कोणासाठी वरदान आहे किंवा कोणासाठी शाप यावर चर्चा व्हावी हा शुद्ध हेतू या धाग्यामागे आहे.

भारताच्या बाजूला असणारे छोट्या देशातील अस्थिरता ही सध्याची सर्वात मोठी समस्या आहे. कारण आजूबाजूच्या देशातील अस्थिरता ही नेहमीच आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय दळणवळण आणि व्यवहार, व्यापार व गुंतवणूक यावर प्रभाव टाकत असते. यावर सोशोइकोपॉलिटिकल क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची निरिक्षणं फार महत्त्वाची. यात कॉन्स्पीरेसी थिअरीज् पुष्कळ आहेत. त्यात काही बाष्कळ व उथळ असतात. ‌भारताच्या एकूण परिस्थितीत या घडामोडींमुळे काय बदल होतील हे बघणं गरजेचं आहे. आग्नेय आशियातील दरवाजे इशान्य भारतातून जातात. तिकडेच भारताची जवळपास चार हजार किलोमीटरची सीमारेषा लागून असलेल्या बांग्लादेशात धुसफूस सुरू आहे. त्यातही आशिया खंडातील सर्वात जास्त प्रभावशाली रॅडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोकांचा खूप मोठा गट अशांतता निर्माण करत आहे. त्यांच्या मागे जे कटकारस्थान करणारे देश संघटना असतील त्यांना काय हवं नको त्यावर या अनुषंगाने चर्चा करता येईल.
भले त्यामागे छुपा चीन किंवा अमेरिकेचा पाठींबा असेल! कॉन्स्पीरेसी थिअरी आहेत बऱ्याच. पण संशोधन करून मांडणी केली असेल तर त्यात तथ्य आहे. आशिया खंडात हिंदू, बौद्ध पण सर्वात जास्त आहेत त्यांनी कधी एवढी भयानक कट्टरता दाखवली नाही की आशिया खंडातील स्थैर्य डगमगेल. ती योग्यता इस्लाम मधील कट्टर पंथीय लोकांची. कारण धर्माच्या नावाखाली जिहादी प्रवृत्ती तयार होणं आणि त्यांना आपापल्या सुप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वापरणं ह्याचे प्रयोग आशिया खंडात बरेचदा झाले. मुख्य अशा वेळी त्यांना खतपाणी घालण्यासाठी देशांतर्गत संधी वा निमित्ते मिळतात. हे सूचक आहे. सोप्या पद्धतीने मांडायचे झाले तर दुसऱ्याच्या भांडणात तिसरा छुपा लाभार्थी दडलेला असतो. तसा आशिया खंडातील अस्थिरता कोणाच्या तरी नक्कीच पथ्यावर पडत असणार! 

खूप महत्त्वाची गोष्ट घडत आहे शेजारच्या देशात सत्तांतर झाल्यानंतर. ती म्हणजे फ्रंट वर येऊन जमात-ए-इस्लामी संघटनेचचा सक्रीय सहभाग. या संघटनेला पाकीस्तातून रसद मिळते हे सर्वश्रुत आहे. चीन सुद्धा कट्टर पंथीय रॅडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आपल्या देशात तयार होणार नाही याची दक्षता घेतो. तर दुसरीकडे आजूबाजूच्या देशात शिरकाव करण्यासाठी अशा संघटनांचा वापर करता येईल का किंवा कर्जबाजारी करून छोट्या देशांना आपल्या इशाऱ्यावर कसे नाचवता येईल याचा पुरेपूर दक्षता घेतो. चीनधार्जिणी एक गट भारतात नेहमीच सक्रिय असतो. याबाबतीत चीन भारत संबंध यावर संशोधन करणारे प्रकाश टाकू शकतील. बारकाईने विचार केला तर भारतात कट्टरपंथी इस्लामी संघटना कैक आहेत. जमात-ए-इस्लामी संघटनेचे छुपे पाठीराखे बंगाल, आसाम मध्ये असल्याचे गुप्तचरांनी सांगितले आहे. थोडक्यात माहिती जमात-ए-इस्लामी बद्दल. १९४०-४१ च्या दरम्यान अबुल अल मौदुदी यांनी ह्या संघटनेची स्थापना भारतात केली. या संघटनेची उद्दिष्टे म्हणजे इस्लामिक तत्त्वांनुसार समाज उभा करणे. ह्याच संघटनेचे सेक्युलॅरिझम आणि लोकशाही बद्दल काय विचार आहेत हे जाणकारांकडून समजून घ्यावेत. म्हणजे अशी कट्टर संघटना बांग्लादेशात फ्रंट वर येऊन कार्यभाग साधणे आहे. भविष्यात बांग्लादेशातले येणारे सरकार यावर बंदी आणू शकते दिखाव्यासाठी. पण भारतीय मुस्लिम समाजात अशा कट्टर पंथीय लोकांचे विशेष इंटरेस्ट दडलेले असतात. उदाहरणार्थ शंभर टक्के साक्षर असलेल्या केरळमध्ये पी.एफ.आय नावाची संघटना आहे. तिने काय काय कारनामे केले आहेत हे जगजाहीर आहे. आयसीसचे धागेदोरे तर केरळमध्ये मिळालेले आहेतच. बंगाल आणि आसाम मध्ये अनधिकृत निर्वासित मुस्लिमांचे प्रश्न कैक वर्षे अस्तित्वात आहेत. म्हणजे मुस्लिम लोकसंख्या बहुसंख्य झाली की कट्टर पंथीय लोकांचा उपद्रव वाढू लागतो. इस्लाम मधील कट्टरता वाढली की हिंसक रुप घेते हे जगाला समजलं आहे. जिहादी प्रवृत्ती कशी भयानक अमानवी कृत्य करते हे जगाला दाखवलं आहे वेळोवेळी. संख्यात्मक वाढ झाली की कट्टरता वाढण्याची कारणं काय आहेत यावर चर्चा व्हावी. विचारवंतांनी जनजागृती करावी. जगभरात पन्नास पेक्षा जास्त मुस्लिम देश आहेत. त्यापैकी किती स्वतःला लोकशाही वादी सेक्युलर देश म्हणून प्रोजेक्ट करतात? काही अपवाद सोडले तर कोणते मुस्लिम देश इस्लामिक न म्हणता सेक्युलर म्हणवून घेतात? अर्थातच हा कळीचा प्रश्न आहे. गेल्या काही दशकांत कट्टरता वाढू लागली. त्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दुसरीकडे उजव्या लोकांची कट्टरता वाढली. उदाहरणार्थ म्यानमार मध्ये राखाईन प्रांतातून रोहिंग्यांना हाकलून दिले. तसंही मुस्लिम समाजातील शिया, सुन्नी आणि अहमदिया वगैरे पंथांचे अंतर्गत कलह चालूच आहेत. मूळ प्रश्न इस्लाम कट्टरता वाढण्याबद्दल आहे. बहुसंख्य झाले की अल्पसंख्याक लोकांना छळ सहन करावा लागतो. हे बांगलादेशातील घटनेने पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे. आधी भारतात काश्मीर मध्ये दिसलं. पाकिस्तान मध्ये काय होतंय ते जगात प्रसिद्ध आहेच. याकडे नेहमीच हिंदू मुस्लिम, गुड मुस्लिम बॅड मुस्लिम, सहिष्णू हिंदू कट्टर हिंदू वगैरेंच्या दृष्टीने चर्चा, वादविवाद, मंथन होत राहणार. भारतात तरी हिंदू मुस्लिम हा चघळला जाणारा प्रश्न सृष्टीच्या अंतापर्यंत टिकणार आहे.

भारतात भविष्यात व्होट बँक जपण्यासाठी अशा कट्टर इस्लामी संघटनेला राजकीय पाठींबा देणारे पक्ष पण पुढे येतील. काही सुविद्य पुरोगामी भाजपा संघ यांना उल्लेख करून काउंटर प्रतिक्रिया देत राहतील. २००२ मध्ये झालेली गुजरात दंगल असो वा १९८९-९० घ्या काळात काश्मीरमध्ये पंडितांना जे सहन करावे लागले त्या घटना. हे सर्वाधिक सेलेबल इव्हेंट आहेत. ज्याने त्याने वाटून घेतलेले. शंभरपेक्षा जास्त सेलिब्रिटी लोकांचे निषेधाचे टुलकिट म्हणजे 'ऑल आईज ऑन राफा' किंवा 'सेव्ह गाझा' याविषयी बोलणारे निषेध नोंदवणारे बांग्लादेशात हिंदूंना जे सहन करावे लागले त्यावर का बोलत नाही यावर सध्या हिंदुत्ववाद्यांनी आघाडी घेतली आहे. इस्राएल ला शिव्या देणाऱ्या संघटना, विचारवंत वगैरे बांग्लादेशात जे घडतेय त्यावर का बरं बोलत नाहीत वगैरेंचा महापूर सोशल मीडियावर आला आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे कधीकाळी रोहिंग्यांना आश्रय द्या म्हणणारी त्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणारी मंडळी, बांगलादेशातील हिंदू निर्वासित लोकांना भारतात आश्रय दिला तर समस्या निर्माण होतील म्हणून फेसबुकवर पोस्टी खुरडत आहेत. मुस्लिम समाजाचे कितीतरी विचारवंत इस्लाम धर्म शांततेचा पुरस्कार करतो, प्रचार प्रसार करतो म्हणून व्याख्यानं देतात. लिहितात. मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीत कित्येक हुशार विचारशील मंडळी आहेत. ते नेमकं सध्या कशाची वाट बघत आहेत? 
असो. त्यांचे जे काही तर्क असतील त्यांच्यापाशी. 'गंगा जमुना तहजीब' मातीमोल होण्यास दोन्हीकडील मंडळी जबाबदार आहेत. त्यामुळे ही न संपणारी चर्चा आहे. तूर्तास इतकेच. 

जसा इस्लामी कट्टर पंथीय संघटनेचा/लोकांचा वापर आशिया खंड कसा अस्थिर राहील यासाठी होतो. तसाच आशियाई देशांमध्ये एकाधिकारशाही वाढल्याने अंतर्गत कलह कुरबुरी वाढू लागतात यांचाही परिणाम होत असावा. बांग्लादेशात जे घडलं त्यांचे आर्थिक कारणं जशी आहेत तसेच राजकीय कारण पण आहे. लोकशाहीचा बुरखा घालून एकाधिकारशाही हुकुमशाही सत्ता टिकवणं महागात गेले. हॅपीनेस इंडेक्स, वाढललेला जीडीपी, टेक्सटाइल उद्योगवाढ वगैरे जमेच्या गोष्टी धुळीस मिळाल्या. म्हणजे भारताच्या आजूबाजूला ज्या देशात राजकीय उलथापालथ होते, उदाहरणार्थ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका वगैरे त्यांचे परिणाम येनकेनप्रकारेन भारतावर होणार हे निश्चित. विशेषतः इशान्य भारताचा इतिहास भूगोल बघितला तर आग्नेय आशियातील किमान डझनभर देश भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. व्यापार, रस्ते, समुद्री मार्ग यावर लक्ष केंद्रित केले तर खूप मोठी बाजारपेठ भारताच्या प्रभावाखाली येईल. या छोट्या देशांना चीनपेक्षा भारताबद्दल जास्त विश्वास असेल. चीनची विस्तारवादी भुमिका जगजाहीर आहे. आशिया खंडातील सगळ्यात जास्त हॅपनिंग जे जे घडतं ते ते भारताच्या आजूबाजूला घडतं हे विशेष. या आधी अखंड रशियाचे तुकडे केले. आता पुतिनबाबा वडिलोपार्जित संपत्ती भावकीने लाटली म्हणून भावकीवर हल्ले करू लागलाय. ते एक तर्कट फार गुंतागुंतीचे आहे. युक्रेनच का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणं रंजक आहे. तसंच पानीपत का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणं रंजक असेल कारण तत्कालीन उत्तर भारतात ज्या महत्वाच्या लढाया झाल्या त्यात पानीपत महत्त्वाचे ठिकाण होते. (१५२६, १५५६ आणि १७६१ च्या लढाया) असो विषयांतर नको. पण आधी रशिया डळमळीत झाला आणि त्याचे फायदे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरांना भरपूर झाले. तसे भारताच्या आजूबाजूला देशातील अशांतता कोणाच्या पथ्यावर पडत असावी?

पाकिस्तान, भारत आणि बांग्लादेश हे एकाच भूभागाचे केलेले तीन तुकडे. यातील व्यापार, उद्योग व्यवसाय गुंतवणूक, राजकीय स्थैर्य आशिया खंडातील सर्वात महत्त्वाचे व्यवहार आहेत. एकाच कुटुंबातील सदस्य वेगळं होतात, स्वायत्तता हवी असते म्हणून पण प्रत्यक्षात वेगळं होऊन प्रगती केली तर ठिक. अधोगती झाली तर वेगळं होण्यासाठी आटापिटा कशासाठी केला हा यक्षप्रश्न आहे. आज पाकिस्तान आणि बांगलादेश महत्वाचे शेजारी जर गटांगळ्या खात असतील तर त्यांच्या मागे नेमकं कोण आहे आणि त्यांच्या सुप्त इच्छा काय आहेत? हे शोधणं महत्वाचे. त्यांच्या अस्थिरतेचा आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींवर काय परिणाम होणार हे बघणं पण तेवढंच जिकिरीचे. 

(एकूणच आशिया खंडातील देश आणि त्यांच्या सर्वसमावेशक व्यवहारांवर रूटलेज(टेलर ऍन्ड फ्रान्सिस ग्रुप) पुस्तकांची सिरिज अभ्यासली जाते. शिवाय ए.आर.आय एशिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट ची स्प्रिंजर सिरिज पण महत्वाचे दस्तऐवज आहे आशिया खंडातील घडामोडींची माहिती घेण्यासाठी. मॅकमिलन एशियन हिस्ट्री वर पण महत्वाची पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. या बद्दल मराठी मध्ये लिखाण तुरळकच. जे काही असेल ते पाठ्यपुस्तकी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमानुसार. जाणकारांनी मराठी मधील साहित्य, पुस्तके असतील तर नक्कीच सांगावीत.)

© भूषण वर्धेकर 
९ ऑगस्ट २०२४
पुणे

रविवार, २१ जुलै, २०२४

साधना साप्ताहिक लेख प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक १३ जूलै २०२४

मराठा आरक्षण: युक्तिवादांचा सुकाळ, तर्काचा दुष्काळ हा प्रतिक कोसके यांचा लेख वाचला.

त्या लेखावरचा माझा प्रतिसाद:

आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.

गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको  किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो.

मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील.

ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवलेली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय नको. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपडत चालू आहे. कारण काय तर गेल्या दोन तीन दशकांत ओबीसी समाज सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झाला म्हणून मराठा समाजाला पण आरक्षण हवं. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार समजणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलन भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे.

सरतेशेवटी शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

लेखन विश्रांती.

धन्यवाद

तळटीप: याचं विषयावर मी लोकसत्तामध्ये नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेख लिहिला होता. त्यातील मुद्दे रिपीट होऊ नये म्हणून प्रतिसाद आवरतं घेतोय.

खालील लिंकवर लोकसत्ताचा लेख वाचता येईल
https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/in-maratha-reservation-issue-the-real-struggle-is-between-the-established-marathas-and-economically-poor-marathas-asj-82-4072184/

लोकसत्ता विशेष लेख प्रतिसाद

ऐसी अक्षरे लेख 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/husain-dalwai-article-about-muslims-need-to-get-adequate-representation-and-opportunities-zws-70-4487601/

हुसेन दलवाई यांचा लोकसत्तामध्ये आलेला लेख वाचून खालीलप्रमाणे प्रतिसाद लिहिला होता.

'मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही...' १८/७/२०२४ रोजीच्या लोकसत्ता मध्ये छापून आलेला विशेष लेख वाचला.

लेखात मांडलेले सगळे मुद्दे वाचल्यावर समजतं की लेखकाचा आग्रह प्रतिनिधित्व देणं कसं गरजेचं आहे आणि ते न मिळाल्याने मुस्लिम समाज राजकीय, सामाजिक मागासलेपणा सहन करतोय हे अधोरेखित करतोय. मुळातच महत्वाचा प्रश्न हा आहे की प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर समाज सुधारणा होते का? ताजं उदाहरण आहे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर आहे. तरीही आरक्षणाची मागणी होते. याचा अर्थ फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी मिळाल्या की समाज सुधारणा होते ही सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. मुळातच समाजातील तळागाळापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा आणि सेवा का मिळत नाहीत याचा विचार केला पाहिजे. सामाजिक मागासलेल्या अवस्थेचे प्रश्न फक्त आणि फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर सुटणार आहेत का? ह्यावर चर्चा करायला हवी. 

प्रस्तुत लेखात शैक्षणिक मुद्दा फार पोटतिडकीने मांडला आहे. हेच खूप महत्त्वाचे आहे. सरकार केवळ सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करत असते. मुस्लिमांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी ग्राउंड लेव्हल वर सुधारक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घ्यावा. धार्मिक शिक्षण जेवढ्या पोटतिडकीने दिले जाते तेवढं आधुनिक शिक्षण का नाही दिले जात? धर्माच्या नावाखाली एकत्र येणं चांगलं. पण त्या एकीचा कोणीतरी दुरुपयोग करतोय हे समजणार कधी? हे एक प्रचलित सत्य आहे की खेडोपाडी मुल्ला मौलवी यांची मुस्लिम समाजावर पकड असते. गावपातळीवरील निवडणुकीत हे सर्रासपणे दिसून येते. शैक्षणिक मागासलेपण सर्वात मूलभूत कारण आहे मुस्लिम समाज मागे राहिल्याचे. याविषयी लेखकाने लेखात व्यवस्थितपणे विवेचन केले आहे. ही शैक्षणिक दरी एकाएकी भरून निघणार नाही हे मान्य. मात्र त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झालाच पाहिजे हे चूक आहे. राजकीय हस्तक्षेप केला की मुस्लिम समाजाचा वापर होतो हे कैक वेळा सिद्ध झाले आहे. अल्पसंख्याक हे कोंदण मिळालं आणि आपल्याला विशेष अधिकार हवेत हे बिंबविलं गेले आहे. त्यात बहुसंख्य मुस्लिम महिला या शिक्षणापासून वंचित राहतात. जर इतर समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती बघितली तर मुस्लिम समाजातील महिलांची तेवढी शैक्षणिक प्रगती झाली नाही हे ढळढळीत दिसते. एक महिला शिक्षित झाली की ती कुटुंब सुशिक्षित करण्यासाठी धडपडते. भारतीय जनमानसात स्त्री कुटुंबातील केंद्रस्थानी असते. भले पुरुषप्रधान संस्कृती वगैरे मिरवतो आपण पण संकटसमयी स्त्री पुढाकाराने एकोपा वाढतो. एका उच्चभ्रू वर्गातील मुस्लिम समाज हा खूप पुढारलेला आहे. मात्र बहुतेक बहुसंख्य लोक पिछाडीवर आहेत. लेखात लेखकाने यावर यथासांग सगळं मांडलेले आहे. यातून सगळ्यात आधी मुस्लिम समाजाला शिक्षणाचं महत्त्व तळागाळापर्यंत पोचवावं लागेल. कारण धर्म आणि जात यासाठी जे एकत्र येतात, शक्ती प्रदर्शन करतात ते राजकीय व्यवस्थेत वापरून फेकले जातात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत लोकशाही ही संख्यात्मक बळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी या अशा एकत्र येणाऱ्या समाजाचा सर्वात आधी वापर होतो. उदाहरणार्थ दलित. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले की सामाजिक मागासलेली अवस्था जाते का? फक्त शासन दरबारी नोकऱ्या, शिक्षणाचा हक्क मिळाला म्हणजे पिछाडलेला समाज पुढारतो असं नाही. समाजातील जुन्या चालीरीती, रूढी, प्रथा आणि परंपरा बाजूला सारून नवा विचार मांडणारे सुधारक तयार होणं गरजेचं. असे सुधारक या काळात खूप कमी तयार झाले. कधीकाळी भारतात खूप मोठे समाजसुधारक होऊन गेले वगैरे सांगून, लिहून, भाषणात बोलून खूप काळ लोटला. प्रत्यक्षात त्यांनी सांगितलेल्या किती गोष्टी आपण आचरणात आणतो ते महत्त्वाचे. असे सुधारक होते तेव्हा त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व होते का? नव्हतेच. तरीही हाल अपेष्टा सोसून कितीतरी जणांनी आपापले विचार मांडले. खऱ्या अर्थाने हे पुरोगामी विचार होते. तसंही सध्याच्या काळात पुरोगामी ही संज्ञा सध्या फारच बरबटलेली आहे. त्यामुळे विवेकी, अज्ञेयवादी, आस्तिक, नास्तिक अशी विभागणी योग्य ठरेल. अशी सुधारक मंडळी मुस्लिम समाजाचा कायापालट करण्यासाठी का कमी पडली हा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण सर्वश्रुतच आहे. धर्माचा बडगा. विशेषतः लहानपणापासून दिली जाणारी धर्माची शिकवण. नंतर येणारी असुरक्षितता. ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास दिसून येते की शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी किती दिव्यं पार करावी लागतील मुस्लिम समाजाला. लेखकाने प्रस्तुत लेखात एक खूप महत्वाची बाब अधोरेखित केली आहे. एस.एस.सी पर्यंत शिक्षण न झालेल्या कैक मुस्लिम तरुणांना फुटकळ कामं करून पोटं भरावी लागतात. यात दोष कोणाचा? सरकारचा? की कुटुंबाचा? शिक्षण व्यवस्था तर कोणाला शिक्षण नाकारत नाही! मग जर मुस्लिम तरुण कमी शिक्षण घेत आहेत तर दोष कोणाला देणार? त्यांचं समुपदेशन करणं महत्त्वाचं. याच्या उलट त्यांना धार्मिक आस्थांना कवटाळून राजकीयदृष्ट्या एकत्र करून वापरणं चालूच सध्या. हे कुठपर्यंत चालणार? ह्यावर मुस्लिम समाजातील विचारवंत आणि सामाजिक राजकीय चळवळीतील कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण ग्रास रूट लेव्हल वर अशी मंडळी कामं करत असतात. 

सरकारमध्ये केवळ प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे खोटं आहे. मुस्लिम समाजातील एक उच्चभ्रू वर्ग नेहमीच अलिप्त होऊन सुधारणा करू पाहतो हे आश्वासक आहे. पण दुसरीकडे एक वर्ग नेहमीच कट्टर मुस्लिम पंथांचे अनुनय करण्यासाठी तयार असतो. ह्या कट्टर पंथी लोकांमुळेच इतर सर्वसामान्य मुस्लिमांना नाना तऱ्हेच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उदाहरणार्थ काही गोरगरीब छोट्या व्यावसायिकांना अघोषित बहिष्काराची झळ सोसावी लागते. याला जबाबदार असे बहिष्कार घालणारे जेवढे दोषी आहेत तेवढाच दोष मुस्लिम कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांचा. यामुळे कितीतरी चांगले सामाजिक कार्यकर्ते लोकांना समाजात सार्वजनिक व्यापक पाठिंबा मिळत नाही. चांगल्या हेतूने एकत्र येऊन शक्ती प्रदर्शन करणं योग्य. मात्र याकूब मेमनच्या प्रेतयात्रेत मुंबईत गर्दी नेमकी कशामुळे झाली? याचा जाहिर विरोध किती इस्लामी संघटना, विचारवंत लोकांनी केला? बिल्किस बानोच्या बाबतीत गुन्हेगारांचा जेलमधून सुटल्यावर सत्कार चमत्कारावर कैक संघटनांनी , विचारवंतांनी, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते लोकांनी निषेध केला. धर्माच्या नावाखाली गर्दी झाली की राजकीयदृष्ट्या वापर होतो. हे माहिती असूनही व्होट बँक तयार होते. लांगूलचालन वगैरे नंतरचे मुद्दे. सीएए पारित झाला तेव्हा भारतीय मुस्लिम समाजाला कसलाही त्रास होणार नव्हता. नेमकं असं काय कारण होतं की लाखोंच्या संख्येने मुस्लिम घराबाहेर पडून आंदोलन करू लागले? रलीव, सलीव, गलीव चे नारे देऊन पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची वेळ आणली तेव्हा नक्की भारतीय मुस्लिमांची नेमकी काय भुमिका होती? काश्मीर प्रश्न हा फक्त आणि फक्त स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र हवं यासाठी चिघळलवला गेला. भारतीय मुस्लिम काश्मिरी पंडितांना जे सहन करावे लागले त्यावर जाहीरपणे कधीच टेररिस्ट लोकांना दोष देणार नाही. 'भारतीय मुस्लिमांना काश्मीर प्रश्नावर नेमकं काय वाटतं' यावर थोर विचारवंत हमीद दलवाई यांनी एके ठिकाणी छान आणि समर्पक लिहिले आहे. हमीद दलवाई यांचे सारखे विचारवंत परत झाले नाहीत ही सामाजिक खंत आहे.

आजवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू आणि मुस्लिम धर्माची परखडपणे आणि सडेतोड चिकित्सा, समीक्षा केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्यांना हिंदू धर्माबद्दल केलेली चिकित्सा, समीक्षा मिरवायला आवडते. कारण ती त्यांची सोशोईकोपॉलिटिकल नेसेसिटी असते. किती पुरोगामी मंडळी इस्लाम बद्दल आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करतात? का करत नाहीत? महाराष्ट्रात असा कोणता सध्याच्या काळात पुरोगामी वा नास्तिक वा विवेकी विचारवंत आहे ज्यांनी परखडपणे इस्लाम धर्मातील सुधारणांवर सडेतोड भाष्य केले आहे? का नाही? कुराण, हदीस आणि शरीया बद्दल चिकित्सा केली आहे का कोणी? का केली नाही? का फक्त मनुस्मृती दहन केले आणि मनुस्मृती वर परखडपणे बोलणे, टिका करणे एवढंच लिबरल होण्यासाठी आवश्यक आहे का? सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले आहे आपल्या राजकारणी लोकांनी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली. सत्ता टिकवण्यासाठी जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकावणं सहजसाध्य असतं. कोणी धर्माच्या आधारावर तर कोणी जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करतात. ही व्यवस्था तशीच वापरली गेली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मतपेटीसाठी राजकारण होत असल्याने हिंदू मुस्लिम वगैरे गोष्टी होत आहेत. ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. किमान एक दोन प्रबंध लिहिले जातील एवढे मोठे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल गेल्या दोन तीन दशकांत झाले आहेत. जागतिकीकरण सुरू झाले आणि विस्थापित होऊन लोकांना रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिकीकरण येण्याआधी विस्थापितांना संधी होत्याच पण त्याचे प्रमाण केवळ व्यवसाय, व्यापार यासाठी मर्यादित होते. भारतातून परदेशात नोकरीसाठी विस्थापन केलेल्यांची संख्या १९९० च्या आधी अत्यल्प प्रमाणात होती. विशेषतः गेल्या तीन दशकांत युरोपात आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याच स्थलांतरित लोकांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण बरेच आहे. हे प्रमाण हिंदूमधील जातिनिहाय किती वगैरे करत बसायची सध्या तरी गरज नाही. कोणत्या जातीतील लोक जास्त स्थलांतरित झाले यावर वेगळा लेखप्रपंच होईल. हिंदू म्हणून जेव्हा भारतीय माणूस स्थलांतरित करतो तेव्हा तो प्रदेशात भारतीय हीच ओळख दाखवतो. ज्या ज्या ठिकाणी स्थायिक होईल तिथे मिसळून जातो. तिथल्या संस्कृती सोबत मिसळून सामाजिक, प्रांतिक आणि भाषिक सभ्यतेच्या वातावरणात मिळून जातो. भले तिथे भारतीय कम्युनिटी करून राहत असेल सुरक्षिततेसाठी. मात्र तिथल्या स्थानिक पातळीवर कधीही हिंदू धर्माचा आक्रमकतेने प्रचार, प्रसार केला गेला नाही. की कट्टरवादी तत्त्वांचा अंगीकार झाला नाही. याच्या उलट मुस्लिम समाज युरोपात विशेषतः स्थलांतरित झाला. तिथे धर्माच्या नावाखाली एक झाला. त्यातूनच इस्लामिक कट्टरपंथीय तत्वांचा त्यात शिरकाव झाला. त्याचे पडसाद फ्रान्स मध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांमध्ये दिसतात. मानवतेच्या नावाखाली स्थलांतरित लोकांना सोयीसुविधांचा पुरवठा करणं गरजेचं. पण त्याच पुरवठ्याच्या जोरावर कट्टरपंथीय तत्वे जर धुडगूस घालत असतील तर चूक कोणाची? सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांची की कट्टरपंथीयांची? यावर कधी साधकबाधक चर्चा करायला पाहिजे. हे प्रश्न जसे परदेशात स्थलांतरित लोकांमुळे तयार झाले. तसेच भारतातील सीमेलगतच्या राज्यात बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार मधून आलेल्या अनधिकृत निर्वासित मुस्लिम समाजाचे पण आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काही सवलती, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं. पण संख्यात्मक बळ मिळाले की धार्मिक कट्टरता का वाढीस लागते. भारतात हिंदू बहुसंख्य आहे म्हणून सेक्युलर म्हणून मिरवतो आपण. मुस्लिम बहुसंख्य असल्यानंतर असेच सेक्युलर राहू शकू का? हा कडवट सवाल आहे.

इस्लामिक दहशतवाद, जिहाद वगैरेंच्या विरोधात खरी लढत आणि प्रतिकार हा सुशिक्षित मुस्लिम समाजाने सर्वप्रथम करायला पाहिजे. त्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व असण्याची काय गरज? त्यासाठी भारतातील विवेकी, नास्तिक, अज्ञेयवादी आणि खरेखुरे पुरोगामी लोकांनी ह्यासाठी विशेष पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होणार नाही. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे राजकीय परिप्रेक्ष्यात इस्लाम समाज नेहमीच वापरला गेला. धर्माच्या नावाखाली सहज एकत्र येतो म्हणजे कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थापोटी वापरला जातो हे उघड सत्य आहे. मुस्लिम समाजातील चालीरिती, रुढी, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आजपर्यंत भारतात खूपच कमी सुधारणावादी विचारवंतांनी परखडपणे भाष्य केले आहे. हमीद दलवाई यांचे किती विचार मुस्लिम समाज फॉलो करतात. का करत नाहीत? सध्याच्या काळात पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी कितीवेळा हमीद दलवाई यांच्या विचारांवर मुस्लिम समाजात जनजागृती केली आहे? केवळ हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन किंवा जयंती वगैरे असेल तेव्हा कुठेतरी छोटेखानी कार्यक्रम होतात किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकात काही वैचारिक संस्मरणे छापून येतात. ह्याच्या उलट सनातनी हिंदू धर्मातील चालीरीती, परंपरा आणि रुढी यांच्या बाबतीत टिका, समीक्षा किंवा परखड भाष्यं ज्यांनी ज्यांनी आजवर केली त्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून खूप वेळा वापर केला गेला. सलमान रश्दी यांनी लिहिलेल्या साहित्यावर कोणता मुस्लिम स्कॉलर जाहीरपणे समर्थनार्थ भाष्य करतो? नेमकी अडचण कोणाची? इस्लाम धर्मातील बाबींवर तस्लिमा नसरीन यांच्या लिखाणात सडेतोडपणे विचार मांडलेले आहेत. सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन यांच्या साहित्याचे किती मुस्लिम स्कॉलर समर्थक आहेत? का नाहीत? तसंही बऱ्याच वलयांकित विचारवंत आणि समीक्षकांनी नसरीन यांच्या साहित्याची फारशी दखल घेतली नाही. कदाचित त्यांना हवा तसा साहित्यिक अवकाश आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भता जाणवली नसेल. कारणं काहीही असतील. मात्र एक तर इस्लामिक चालीरीती, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांविरुद्ध खूप कमी लोकांनी तात्विक विवेचन केले आहे. यावर सर्वात आधी जागरूकपणे चळवळ उभी राहिली पाहिजे. यातूनच खरं तावूनसुलाखून नेतृत्व उभं राहील. तेव्हा अशा नेतृत्वाला राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी आपसूकच चालून येईल. मुस्लिम बहुसंख्येने धर्मासाठी एक होतात हीच एकी शिक्षणाचा प्रचार प्रसार तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हायला हवी. असुरक्षितता आहे म्हणून आम्हाला विशेष सवलती पाहिजे अशी मागणी करण्याऐवजी सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सुरक्षित होऊ अन् सामाजिक औदासिन्य दूर करू हा आश्वासक विचार तयार झाला पाहिजे. भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला की त्याचं समस्या भिजत घालून राजकीय डावपेच आखले जातात. कारण सत्ताकारणात कुटील कारस्थान करण्यासाठी जातपातधर्माची एकी करणारी मंडळी बळी पडते. 

एकगठ्ठा मतदान करण्यासाठी जसं हिरीरिने पुढाकार घेतला होता तसाच पुढाकार सामाजिक मागासलेपणा घालवण्यासाठी मुस्लिम समाजाने घ्यावा. त्यासाठी सरकारतर्फे सर्वांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, सेवा आणि योजना यांचा वापर साधन म्हणून व्हावा. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे तार्किक पातळीवर सिद्ध होत नाही तसेच मुस्लिमांना असुरक्षितता वाटते म्हणून मुस्लिमांना सरकारने अल्पसंख्याक म्हणून जास्त सेवा, सोयीसुविधा दिल्या पाहिजेत हे पण तर्काला धरून नाही. लेखकाने लेखात संघाच्या बाबतीत जे विचार मांडले त्यावर वेगळी चर्चा, युक्तिवाद, वादविवाद होईल. संघाला हिंदुत्व फक्त साधन होतं तळागाळापर्यंत पोचण्यासाठी. कैक दशकं संघ हा राजकीय पटलावर येण्यासाठी संघर्ष करत होता. गोळवलकर गुरुजींमुळे संघाला जेवढा फायदा झाला तेवढाच तोटाही सहन करावा लागला. याची चिकित्सा वेगळी होईल. म्हणजे १९९० नंतर संघाचे राजकीय पातळीवर येणं सुकर झाले. त्या आधी संघाला सार्वजनिक जीवनात व्यापक पाठिंबा कधीच नव्हता. १९९० आधी मुस्लिम समाजाला संधी उपलब्ध नव्हत्या का सुधारणा करण्यासाठी? जागतिकीकरण सुरू झाले आणि हिंदू समाजातील सर्वच जातीपातीच्या लोकांना त्याचा फायदा करून घेता आला. मुस्लिम समाज कुठे मागे पडला? संघाने द्वेष केला म्हणून मुस्लिम समाजाबद्दल विषमता वाढत गेली वा भारतीय लोकांमध्ये मुस्लिमांबद्दल संशय बळावला हे साफ खोटं आहे. कारण सर्वच हिंदू काही संघाच्या कचाट्यात सापडलेला नाही. कैक हिंदू संघाचे कट्टर विरोधक आहेत. वेळोवेळी ते संघाच्या विरोधात आक्रमक होतात. मग संघामुळे हिंदू लोकांमध्ये मुस्लिम द्वेष वाढू लागला हे तर्काला धरून नाही. सर्वात आधी नावाखाली एकत्र येणं कमी झालं पाहिजे मुस्लिमांचं. तेच वापरले गेले आहे राजकीयदृष्ट्या. 

हिंदू धर्माचा प्रसार झाला तसा त्याची चिकित्सा केली गेली वेळोवेळी. तशी इस्लाम चिकित्सा भारतात तरी झाली नाही किंवा कोणाकडूनही आताच्या काळात केली गेली नाही. त्यामुळे धर्म, आस्था, कर्मकांड , दैवतं, प्रथा, रूढी, परंपरा ह्या बाबी नाकारणं आणि समाजात वावरणं हे हिंदू लोकांना सहजगत्या जमलं. त्यामुळे बहुतांश हिंदू नास्तिक, विवेकी आणि पुढारलेली भूमिका घेऊ लागला. त्याचा परिणाम हिंदू धर्माच्या नावाखाली एकत्र कधीच आला नाही. हिंदू व्होट बँक तयार झाली नाही. ती कधीच या देशात होणार नाही. मुस्लिमांचा तसा व्होट बँक म्हणून वापर झाला. तो भविष्यात नेहमीच होणार. बहुतांश हिंदू जनता बाबतीत धार्मिक हिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत नाहीत. उदाहरणार्थ गुजरात दंगलीचा उल्लेख केला पाहिजे. एक लक्षात ठेवा या दंगलीमुळे २००४ ला बहुसंख्य हिंदू समाजाने भाजपाला नाकारले. त्यामुळे वाजपेयींचे 'फिल गुड' चे वातावरण फसले. २००२ ला गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीचे समर्थन फक्त आणि फक्त कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना करतात. कारण काश्मीर प्रश्नावर हिंदू पंडितांना छळ सहन करावा लागला. त्यावर उतारा म्हणून गुजरात दंगलीची भलामण कट्टर हिंदुत्ववादी करतात. तसंही सकल हिंदू समाजात मोदींना, शहांना व्यापकपणे पाठींबा मिळाला नाही. कोणताही नेता हिंदू मसिहा होऊ शकत नाही. कारण हिंदू धर्माला बाजूला सारून सारासार विचार करतो. २०१४ साली कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नाकारले जनतेने आणि भाजपा वा मोदींना संधी दिली. २०१९ ला कामं बघून पुन्हा एकदा संधी मिळाली. २०२४ ला ज्या पद्धतीनं मोदी भाषणबाजी करत होते त्यामुळे त्यांच्या जागा कमी झाल्या. ते व्हायला हवेच होते. फारच उडत होते अंधभक्त. म्हणजे बहुसंख्य पुढारलेल्या हिंदू लोकांनी भाजपाला नाकारले. हीच गोष्ट कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांच्या पचनी पडत नाही.

राजकीय प्रतिनिधित्व, राजकीय सोयीसुविधा, सरकारी योजनांचा उपयोग नंतर होईल समाज सुधारणा करण्यासाठी. सर्वात आधी धर्माच्या नावाखाली मूलतत्ववादी कट्टर लोकांना आश्रय दिला जातो मुस्लिम बहुल वसाहतीत त्याबद्दल चर्चा व्हायला हवी. केरळमध्ये सगळ्यात जास्त साक्षरता आहे. तिकडं ना भाजपा सत्तेवर आहे ना संघाचा प्रभाव आहे. तरी देखील आयसीस संघटनेचे कित्येक धागेदोरे तिकडे मिळाले. का बरं मिळाले असतील? तिकडं कसली असुरक्षितता आहे मुस्लिमांना? नेमकं असं कारण काय आहे आयसिसच्या संपर्कात येण्याचा? ते एक वेळ बाजूला ठेवा. आयसिस सारख्या संघटनेशी महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकांचा काय संबंध? का बरं पुण्यातील कोंढवा परिसरातील मुस्लिम बहुल वसाहतीत आयसीसच्या संबंधित अतिरेक्यांना मदत करणारे सापडतात? मुंबई सारख्या शहरात अनेक झोपडपट्टीत सगळ्या समाजातील लोकांचे वास्तव्य आहे. मुंबईत आजपर्यंत जे बॉम्बस्फोट झाले त्या संबंधित अतिरेक्यांना आश्रय मुस्लिम बहुल वसाहतीत मिळाला? का कशासाठी? म्हणजे धर्माच्या नावाखाली कोणीतरी वापर करतोय. भारतात हिंदू दहशतवाद संकल्पना तथाकथित राजकारणासाठी रुळली. मग जगभरात दहशतवादी कारवाया झाल्या त्या नेमक्या कोणत्या धर्मासाठी होत्या? हिंदू की मुस्लिम? जगभरात हिंदू कित्येक देशात स्थलांतरित झाले. जिकडे स्थलांतरित झाले तिकडे तिथे त्यांनी हिंदू दहशतवादी लोकांना धर्माच्या नावाखाली आश्रय दिला का? जगभरात इस्लामिक फंडामेंडलिस्ट टेररिझम वाढला. तो नेमकं कशामुळे वाढला. इस्राएल ने गाझा पट्टीत हल्ले केले की इकडं भारतीय मुस्लिम निषेध करण्यासाठी एकत्र येतात. मग चीनमध्ये उईगिर प्रांतात मुस्लिमांना जो छळ सहन करावा लागला त्यासाठी कोण्या भारतीय मुस्लिमांनी निषेध नोंदवला आहे का?

धर्माच्या बाबतीत भारतात मुस्लिमांना असुरक्षितता का वाटते? भारतीय जनता बहुसंख्य हिंदू आहे म्हणून सेक्युलर म्हणवून घेते तसे मुस्लिम सेक्युलर म्हणवून घेतील का भारतात? असे कैक प्रश्न, समस्या आहेत. त्यावर साधकबाधक विचार परामर्श व्हावे. भारतात अशा विसंगतीचा परिणाम म्हणून शिकल्या सावरलेल्या सुशिक्षित मुस्लिम तरुणांना बऱ्याच ठिकाणी राहण्यासाठी अडचणी येतात. संशयित नजरेने बघितले जाते बाहेरच्या शहरात. हे कशामुळे? नमाज अदा करण्यासाठी जसे एकत्र येतात तसेच अशी कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांना आम्ही मदत करणार नाही पोलिसांना याची माहिती देउ. धर्माच्या नावाखाली कोणालाही पाठीशी घालणार नाही ही भूमिका का घेत नाहीत? विषय खूप खोल आहे. सरकारी बाह्य यंत्रणा, योजना, सोयीसुविधा, सेवा केवळ सुरक्षित वातावरण तयार करतील सुधारणा करण्यासाठी. मुळातच मला व्यक्तिशः धर्माच्या बाबतीत अडकायचे नाही ही अंतःप्रेरणा खूप महत्त्वाची आहे. जातपात धर्म घरात ठेवावा तो रस्त्यावर आणला की धुडगूस घातला जातो. त्याचा राजकीय परिप्रेक्ष्यात वापरच होतो. सामाजिक न्याय्य हक्कांसाठी लढणारे वेगळे आणि धर्माच्या बाबतीत लढणारे वेगळे असे चित्र तयार होते. यावर चर्चा होत राहतील न संपणाऱ्या. पण धर्मापेक्षा सामाजिक समरसता महत्वाची ही बाब हिंदू समाजाने ज्या पद्धतीने अंगिकारली तशी मुस्लिम समाज अंगिकारून पुढाकार घेणार नाही. हिंदू मुस्लिम व्यवहारात सगळे भारतीय म्हणून सहवेदनेने वावरताना दिसतात. एकत्र येतात. राजकीय संख्यात्मक शक्ती मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर फक्त मुस्लिम समाजाचा होतो हिंदूंचा होत नाही हे सत्य स्विकारावे लागेल.

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा. हिंदू समाज हा कोणत्याही धार्मिक ग्रंथांना, पोथ्या पुरणांना, वेद, उपनिषदे, वा तत्सम पवित्र उपदेशांना जखडून बसला नाही. चिकित्सकपणे सगळ्या धार्मिक मुद्द्यांवर चर्चा करून पुढे आला. एखाद्या धार्मिक गोष्टीला नाकारण्याचा अधिकार वापरला. विचारवंतांनी जाहीरपणे केलेली हिंदू धर्माची टिका, चिकित्सा स्विकारली. बंडखोरी केली. हिंदू सभ्यता, संस्कृती, आचार विचार कित्येक धार्मिक बाबी सगळ्या कसोट्यांवर वेळोवेळी तावूनसुलाखून निघाल्या. ह्यामुळे हिंदू समाज सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सर्व धर्मीयांचा सहसोबतीत राहू लागला. तशी सुधारणा भारतीय मुस्लिमांमध्ये होईल का हा यक्षप्रश्न आहे. असो. लेखन विश्रांती.

© भूषण वर्धेकर 
पुणे


नास्तिकतेची वल्कलं

घेऊन निधर्मीवादाचा झेंडा पेटवून इहवादाचा डंका झालाय एकजण नवखा नास्तिक बिथरला पाहून बहुसंख्य आस्तिक कोणता सच्चा धार्मिक यावर करू लागला गहन वि...