स्वयंभू

आरक्षणे देऊनही एखादा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होईल याची सध्याच्या काळात खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. कारण भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था म्हणजे मराठीत इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम बुरसटलेली आहे. म्हणजे ही व्यवस्था बदलायला मूळातच सुधारणा करून आणायला पाहिजे. महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राटांनी जो धुमाकूळ घातलाय गेल्या वीस एक वर्षात ते अख्खा महाराष्ट्रानं पाहिलेय. कायमस्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालय, इंजिनिअरिंग, एमबीए कॉलेजेस, सीबीएसई स्कूल वगैरेची दुकानदारी तेजीत चालू होती. शिक्षकांचा पगार सहीने वेगळा तर हातात त्यापेक्षाही कमी मिळणार, अशी एक पिढी पोटापाण्यासाठी जोडधंदा म्हणून शेती, जमीनीचे व्यवहार, पॉलिसी एजंट अशा गोष्टी करण्यात गर्क होती. बेरोजगारीसाठी भाजपाला जबाबदार धरण्यापेक्षा रोजगारक्षम स्किल्ड युवक का तयार झाले नाहीत याचा विचार करायची गरज आहे. बेरोजगारी वाढण्यामागे शैक्षणिक व्यवस्थाच कारणीभूत असते. उगाच मोदीविरोधात आवई ठोकून मोकळं होण्यात काही अर्थ नाही.  भाजपा नक्कीच व्यवस्था परिवर्तन करेल मात्र आमचं हित सांभाळून करा नाहीतर मनुवादी सरकार म्हणून आम्ही शिक्का मारू अशी विरोधकांची मानसिकता