मराठा आरक्षण आणि वास्तव

स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि १९९० नंतर खूप महत्वाची स्थित्यंतरे महाराष्ट्रात झाली. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली या तीनही कालखंडात. त्याचे परिणाम समाजातील सगळ्याच जातीपातीच्या लोकांना भोगावे लागले. सध्या आपण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा विचार करु. मराठा समाज कधीकाळी शेकडो, हजारो एकर जमीनींचा मालक होता. सरंजामशाही, संस्थानिकं, वतनदारी, जहागिरदारी इतकं सगळं या समाजाला लाभलेलं होतं. खापर पणजोबा कडे असणाऱ्या शेकडो एकर जमिनी आज खापर पणतूकडे तुकडे तुकडे करून किती एकर झाली हे बघितले तर समजेल की सर्वसामान्य मराठा समाजाला शेती मध्ये घर चालवण्यासाठी देखील उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे खाजगी नोकरीत शेतीधंदा सोडून लक्ष द्यावे लागले. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी ज्या सर्वसामान्य मराठा समाजाकडे शेकडो एकर शेतजमिनी होत्या त्या गेल्या आणि जेमतेमच तुटपुंज्या जमीनीचे तुकडे आताच्या बहुसंख्य सर्वसामान्य मराठा कुटुंबाच्या वाट्याला आले आहेत. याच्या वर कोणीही चिकित्सा करणार नाही. कारण राजकारणात समाजाचे प्रश्न फक्त मांडून डाव खेळला जातो. त्याची कारणमीमांसा केली जात नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कधीच कृती करत नाहीत. महाराष्ट्रात तीन डझनच्या आसपास जिल्हे, साडेतीनशे पेक्षा जास्त तालुके आणि चाळीस हजारांपेक्षा जास्त गावं. ह्या सगळ्या गाव, तालुके, जिल्हे वगैरेंच्या व्यवस्था पाहण्यासाठी ज्या काही मूलभूत यंत्रणा आहेत त्यापैकी एक राज्य सरकारी नोकरीवाले जे प्रशासकीय कारभार बघतात तर दुसरा राजकीय व्यवस्था जी ग्रामपंचायत ते विधानसभा मध्ये लोकांमधून निवडून आलेले राजकीय मंडळी. राजकीय वरदहस्त लाभलेला कुटुंबकबिला राजकारणात सुस्थापित झाला. महाराष्ट्रात राजकीय नेतेमंडळींनी आपापल्या फायद्यासाठी गावपाटीलकी ते आमदारकी सगळीकडे अशा मराठा समाज प्रस्थापित झाला. कालांतराने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींच्या कोट्यातून बहुतांश मराठा समाज राजकारणात बस्तान बसवू लागला. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सर्वसामान्य मराठा समाजाला झालाच नाही. याचमुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही दरी वाढत गेली. उदाहरणार्थ कोणत्याही एखाद्या गावात एक तरी सधन मराठा असतो ज्याच्याकडे बागायती शेतीवाडी, जोडधंदे आहेत. तर त्याच गावातील कित्येक मराठा समाजातील लोकांनी तुटपुंज्या शेतीवर भागणार नाही म्हणून शहराकडे नोकरीसाठी स्थलांतर केले. हाच स्थलांतरित मराठा समाज बऱ्यापैकी मागासलेला आहे आर्थिक पातळीवर. काही कुणबी ओबीसी म्हणून लाभार्थी झाले. थोडक्यात राजकीय पातळीवर श्रीमंत मराठ्यांची मक्तेदारी वाढलेली असताना मात्र ओपन मराठा म्हणवून घेणारा बहुसंख्य गरीबांना कित्येकांना त्याचा फायदा झाला नाही. विशेषतः २००० सालानंतर जन्मलेल्या गरीब मराठा तरुणांना महागड्या शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतोय. हाच मराठा तरूण वर्ग सध्याच्या परिस्थितीत होरपळलेला आहे.

कधीकाळी प्रशासकीय यंत्रणा ह्या उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होत्या. कारण शैक्षणिक प्रगती त्याकाळी उच्चवर्णीय लोकांमध्ये खूप होती. काही दशकं उलटून गेली आणि दलित, मागासवर्गीय लोकांना शैक्षणिक संधी मिळाली आणि सरकार दरबारी वर्णी लागली. १९९० सालानंतरच्या काळात सरकारी नोकर भरती ही प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. समांतर खाजगीकरण उदारीकरण वगैरे वाढू लागले आणि नवनवीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. २०१० पर्यंत जर अशा नोकऱ्यांचा आलेख बघिला तर मराठेतर समाज बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर व्हायला लागला. सोबत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जमीनी खरेदी विक्री झाली त्यात बहुसंख्य मराठा समाजाच्या सुपीक जमिनी हस्तांतरित झाल्या. कारण कधीकाळी गावोगावी मराठा समाज हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मजबूत होता. अस्ताव्यस्त शहरीकरणाच्या कचाट्यात सापडले ते सर्वसामान्य मराठा समाजातील शेतकरी कुटुंबे. गावगाडा चालण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते. जागतिकीकरण आले आणि सगळं उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक चाणाक्ष जे होते आणि ज्यांनी ह्या संधीचा सर्वाधिक फायदा करून घेतला तो म्हणजे राजकीय वरदहस्त लाभलेला प्रस्थापित मराठा समाज. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्रात ३५% च्या आसपास असलेला मराठा समाज किमान चाळीस संघटनांमध्ये विभागला गेला. गावपातळीवरील भावकी मधले तंटे ग्रामीण भागातील राजकारणात वजन राखून होते. नंतर तो प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. 

एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटून गेल्यावर आज जर सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या विखूरलेल्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतला तर ज्यांना सरकारी नोकरी होती आणि वडिलोपार्जित शेती आहे अशी कुटुंबं खूप कमी झाली. बहुसंख्य मराठा समाजातील विकेंद्रित कुटुंब ही खाजगी क्षेत्रात नोकरीवर गुजराण करीत आहेत. सोबत गावाकडच्या शेतीसाठी असलेल्या जमीनी ह्या फक्त सातबारावर नावासाठी खास ठेवलेल्या आहेत. खासकरून आज शहरातील तिशीच्या घरात असलेला मराठा तरूणाईच्या समस्या ह्या खूप वेगळ्या आहेत. लाखोंच्या घरात फीया भरून विकत घेतलेले शिक्षण, खर्डेघाशी करत मिळालेली खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी केली जाणारी धडपड या गर्तेत खूप मोठा शहरी सर्वसामान्य मराठा समाज गुरफटलेला आहे. ह्यालाच समांतरपणे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची परिस्थिती आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे करून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडणारा मराठा समाज शहरी भागात रुळला आहे. ही सगळी हकीगत अशा मराठा समाजाबद्दल आहे ज्यांच्या हातात तुटपुंजी शेतजमीन आहे. असा समाज गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. ह्याला कारणीभूत राजकीय सामाजिक पार्श्वभूमी आहे.

वरील सगळी माहिती समजली तर लक्षात येईल की सरसकटपणे मराठा समाज हा मागासलेला नाही. संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण हे समाजाच्या वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहाततून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना देता येते. संविधानातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड डॉक्युमेंटेशन करावे लागते पुराव्यानिशी सिद्ध करायला. सर्वात जिकिरीचे काम कोणते तर एखाद्या समाजाला शतकानुशतके मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी मिळाल्या नाहीत हे सिध्द करणं. कारण संविधान हेच मुख्य साधन आहे लोकशाही मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी. ३५% आसपास मराठा समाज मागासलेला आहे हे कसं सिद्ध करणार? कुणबी म्हणून तर बहुसंख्य मराठा लोकांना ओबीसींच्या आरक्षणात सवलती मिळाल्या. मग सरसकट कुणबी म्हणून मराठा समाज मान्य करेल का आरक्षणासाठी? करणार नाही. कारण मराठा समाजाता कुळावर आधारावर बरीच मोठी वर्गवारी आहे. कोर्ट कचेऱ्या जास्तीत जास्त क्रीमी लेअर, नॉन क्रीमी लेअर वगैरे वर्गीकरण करतील एखाद्या जातीपातीत किंवा उपजातीत. पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर अजून अवघड होतात. उदाहरणार्थ ओबीसींच्या बाबतीत क्रीमी लेअर असलेल्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळतात पण जनरल कॅटेगरी प्रमाणात पैसा द्यावा लागतो. विरोधाभास किती तर केंद्र सरकारच्या एखादी प्रवेश परीक्षा असेल किंवा इंजिनिअर, डॉक्टरकीच्या प्रवेश फी जनरल, ओबीसी मधल्या लोकांना एकसारखी भरावी लागते तर एससीएसटी वगैरेंच्या फिया खूपच कमी. हे कशासाठी? सर्वाधिक राग या विषमतेवर आहे. शिक्षणातील पहिल्या दिवशीच ही गोष्ट नकळतपणे मनावर बिंबवली जाते. यावर चर्चा वादविवाद होत राहतील. मात्र आरक्षणामुळे खरंच समाज प्रगती करतो का? ह्या वर सर्वकालीन चर्चा होणार नाही. कारण आरक्षणाचा मुद्दा आता सामाजिक राहिला नाही. तो राजकीय झाला आहे. 

थोडं वैचारिक बाबतीत मराठा समाजातील वास्तवावर बोलू. मराठा हा मूळचा शेतकरी. सवर्ण असला बहुजन वर्गात मोडणारा. महाराष्ट्रात शाहु फुले आंबेडकर वगैरेंच्या वैचारिक चळवळीत हा बहुजन समाज अग्रेसर. मात्र मराठा समाज हा बहुसंख्येने उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला. सत्तेवर असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी तर शाफुआ विचार फक्त सत्ताकारण करण्यासाठी वापरला. मराठा समाज वास्तवात लढवय्या. स्वतःला क्षत्रिय समजणारा. चिवट. परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल संघर्ष करून तग धरुन ठेवणारा. अशा कितीतरी चांगल्या गुणांनी बहरलेला असला तरीही प्रभावशाली समाजाचे सामाजिक ऱ्हास होतो, पतन होते हे का यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांत बदललेल्या सामाजिक आर्थिक आघाडीवर मराठा समाज पिछाडीवर कसा गेला याचे साक्षेपी विवेचन फार महत्त्वाचे आहे. यातच वैचारिक पातळीवर मराठा समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत आला. उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकांत अक्राळविक्राळ वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत सुपीक शेतजमिनी विकून एकाएकी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करणारा मराठा समाज. जिथं सत्ता तिथं बस्तान बसवणारा एक लाभार्थी मराठा. शेती फायदेशीर होत नसल्याने गावं सोडून शहराकडे स्थलांतर करणारा मध्यमवर्गीय मराठा समाज. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागलेला मराठा समाजाचे हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच्या उलट महाराष्ट्रात दलितांच्या बाजूला आंबेडकरी विचारांचे कोंदण अधिक गडद झाले. राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा त्यांना फायदा झाला. गावगाड्यात शोषित समाज नकळतपणे आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरून पुढे गेला. नव्वदच्या काळात ओबीसी समाज हा एकवटला आणि मराठेतर राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला. गेल्या दहा वर्षांत तर हिंदुत्वाच्या वैचारिक मैदानात रमलेला बहुसंख्य बहुजन समाज हा ठळकपणे दिसून येतो. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी दलित कार्डचा जसा वापर झाला तसाच मराठा कार्डचा वापर होतोय. 

भविष्यात अशा त्रेधातिरपीट झालेल्या सामाजिक अवस्थेत मराठा आरक्षणावर काय काय होणार हे बघावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी मेख अशी आहे की, मराठेतर राजकीय शक्ती जेव्हा प्रबळ होतात तेव्हा प्रस्थापित मराठा राजकीय गटातटांची पायाखालची वाळू सरकते. त्याहून पुढे खरं टोचणारं आणि बोचणारं शल्य म्हणजे सत्तेवर प्रमुख म्हणून ब्राह्मण नेता असणं. रातोरात विरोधात गेल्यावर प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांना आपण बहुजन आहोत याचा साक्षात्कार होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लगेचच ऐरणीवर येतो. या पेक्षा जास्त बीग्रेडी लोकांची जळजळ सुरू होते कारण बहुसंख्य बहुजन समाज हा उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला आहे. हा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा सर्वात मोठ्ठा नैतिक पराभव आहे. त्यामुळे ब्राह्मण × मराठा, दलित × मराठा किंवा ओबीसी × मराठा वगैरे नॅरेटिव्ह वरवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात खरा लढा हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणे विरूद्ध गरीब सर्वसामान्य मराठा समाज असा आहे. सर्वसामान्य मराठा समाजाचा सर्वाधिक रोष हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांवर आहे. चाळीस पेक्षा जास्त मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटनांचा वापर सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी केला. सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज हा महाराष्ट्रात ३०% पेक्षा जास्त आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत बहुसंख्य मराठा समाज या सर्वपक्षीय प्रस्थापित मराठा राजकीय नेत्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असं दिसतंय कारण मराठा समाजाचे सगळ्यात जास्त नुकसान केले ते प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी. हीच जर मते निवडणुकीत 'नोटा' ला गेली तर भल्याभल्या प्रस्थापित, सुस्थापित आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात येईल. असं होईल का हाच खरा प्रश्न आहे!

महाराष्ट्रात तरी जातीपातीच्या लॉबीवर उमेदवार निवडणुकीत निवडून द्यायचा आणि नंतर संघर्ष करत बसायचे ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी हीच लोकशाहीची अलौकिक रीत आहे.

© भूषण वर्धेकर 

२१/१०/२०२३

पुणे

उठ भक्ता जागा हो

उठ भक्ता जागा हो

बॉयकॉट चा धागा हो

संस्कृतीच्या रक्षणासाठी

भावी पिढीच्या कल्याणासाठी 

उठ गुलामा पेटून उठ

लढण्यासाठी रणशिंग फुंक

भक्तमुजोरीला मोडण्यासाठी

पुरोगामित्व टिकवण्यासाठी

पळ सैनिका जिवानिशी धाव

उचल सतरंज्या खाऊन वडापाव

आदेशाचे पालन करण्यासाठी 

अस्मितेचा अंगार पेटवण्यासाठी

खडबडून जागा हो नवसैनिका

कर खळखट्याक घे आणाभाका 

परप्रांतियांना ठोकण्यासाठी

नवनिर्माण जोपासण्यासाठी 

लाल कॉमरेडा ठोक सलाम

रक्तरंजित संघर्ष कर बेफाम

मॅनिफेस्टोच्या संवर्धनासाठी

शोषितांच्या मतदानासाठी

गर्जून मूलनिवासी घुमू दे नारा

वंचितांचा तूच एकमेव सहारा

सवर्णांना धडा शिकविण्यासाठी

निळ्या क्रांतीच्या उत्थानासाठी

आवळून घट्ट मनगट, हे बिग्रेड्या

तोडफोड कर बनून घरगड्या

सनातन्यांना संपवण्यासाठी 

साहेबांना सत्ता गाजवण्यासाठी 

हे तरुणा, सार्वभौम देशाच्या

कष्टाने मिळवा संधी रोजगाराच्या 

टीचभर पोटाच्या उपजिविकेसाठी

रक्ताच्या नात्यांच्या भरभराटीसाठी 

१९ जूलै २०२३

पुणे

राज्यातील विस्थापित

एकदा एका राज्यात राज्याबाहेरील मोठ्या प्रमाणात विस्थापित लोकांचा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील बहुसंख्य लोक खूप विरोध करतात. अशा लोकांना अजिबात राज्यात रहायला देऊ नका म्हणून आरडाओरडा सुरू होतो. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून समाजवादी मंडळी राजाने त्यांना आश्रय दिला पाहिजे वगैरे वर समर्थन करू लागतात. तर सीमाभागातील बरेचशे लोक विरोध करतात. कारण त्यांना माहित असतं की अशी मंडळी मुख्यत्वेकरून सीमेलगतच्या भागात बस्तान बसवतात आणि त्यांच्या मुळे मूळ भूमिपुत्रांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी प्रतिकार म्हणून राज्यातील अनेक लोकांना एकत्र करून विस्थापित लोकांना आसरा देऊ नये म्हणून निदर्शने करण्यात आली. राजा आणि प्रधानावर खार आऊन असलेली मंडळी राज्यात भरपूर होती पण राज्यकारभारात पूर्वीसारखे उपद्व्याप करता येत नसल्याने निपचित पडून राहिले होते. एकाएकी त्यांच्यात स्फुरण चढले. टूलकिट वाल्यांनी लागलीच इव्हेंट मॅनेजमेंट करून महौल तयार केला. इकडचे समर्थक तिकडचे समर्थक नुसता हैदोस चालू होता. रास्ता रोको, रेल रोको वगैरे महोत्सव गोष्टी धुमधडाक्यात साजरे केले.

सर्वसामान्य जनतेला या सगळ्यात नाहक त्रास होत होता. त्यांनी राजाकडे मागणी केली यावर योग्य तो तोडगा काढला जावा. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीतून कशापद्धतीचा प्रतिसाद येतोय याबद्दल माहिती मागवली. प्रधानाने राजाला सांगितले की जे विस्थापित होत आहेत त्यांना तिकडच्या राज्यातून हुसकावून लावले आहे. कशासाठी हुसकावून लावले आहे ह्याबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतांतरे आहेत. त्यांना आपण आश्रय दिला तर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून योग्यच होईल. पण राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आंधळेपणाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. राजा अचंबित होतो आणि विचारतो यात राज्यातील सुरक्षेचा काय संबंध? प्रधान सांगतो की काही असंतुष्ट लोकांना अशा विस्थापितांना हाताशी धरून आपल्या राज्यात अशांतता, अस्वस्थता निर्माण करायची आहे. त्यामुळे अंतर्गत कलह निर्माण झाला की परकीय शक्तींचा फायदा होईल. मग राजा हे सगळं ऐकून मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल आणि निर्णय घेतला जाईल असा प्रस्ताव प्रधानाकडे देतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानाकडे राजाचा निर्णय सांगण्याची जबाबदारी येते. प्रधान सांगू लागतो की विस्थापित होणाऱ्या समुहाचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करता आपण आपल्या राज्यात त्यांना आश्रय देणार आहोत. मात्र या राज्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवा सुविधा त्यांना मिळणार नाहीत. त्यांना काही काळापुरते राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार, नोकरीसाठी विशेष परवाना देण्यात येईल. राज्यातील ज्या कोण्या व्यवसायिकांना, उद्योगपतींना विस्थापित झालेल्या लोकांपैकी नोकरी द्यायची असेल तर त्याची सगळी माहिती राज्याच्या गृहखात्याकडे सोपवावी. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे विस्थापित लोक आपल्या राज्याचे नागरिक कधीही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा कसलाही हक्क मिळणार नाही. त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून राज्यात रहावे लागेल. जगण्यासाठी किमान गरजा भागविण्यासाठी जे जे गरजेचे आहे ते ते राज्य पुरवेल मात्र कालांतराने त्यांच्याकडून विशेष कर वसूल केला जाईल आणि तो विस्थापित झालेल्या लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरला जाईल. विस्थापित लोकांच्या खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

प्रधानांचे ऐकल्यावर बरेचशे मंत्री खूष झाले. आणि राजाचे कौतुक करू लागले. काही लोकांना मात्र हे खटकले. विस्थापितांना गुलाम म्हणून रहावे लागेल मरेपर्यंत म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. ज्या गटातटांचे वेस्टेड इंटरेस्ट होते त्यांनी राजाच्या ह्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. विरोधकांनी हीच नामी संधी हेरून नॅरेटिव्ह सेट केले की विस्थापित अमुक एका धर्माचे आहेत म्हणून राजा त्यांना आश्रय देत नाही. लागलीच राज्यातील अमुक धर्माच्या लोकांनी पण विरोधकांना समर्थन दिले आणि विस्थापितांना देशात राहू द्या म्हणून जोरदारपणे मोर्चे काढले गेले. काही संघटनांनी लगोलग शिस्तबद्ध पद्धतीने ठिकठिकाणी मोर्चे काढून लोकांना घरातून बाहेर काढून सामील करून घेतले. राजा अमुक धर्माच्या लोकांना अशी सापत्न वागणूक देतोय असा अपप्रचार केला जाऊ लागला. लोकांमध्ये गैरसमज, अफवा पसरवल्या गेल्या. राजा आणि प्रधानाचा द्वेष करणारी आणि शिकली सवरलेली उच्चभ्रू वर्गातील मंडळींनी 'दिस इज रीडीक्युलस..' वगैरे टिप्पणी करून त्यांच्या जमातीचे पंचतारांकित सोहळे साजरे केले. राजा कसा संकुचित बुद्धीमत्तेचा आहे. त्याला अमुक धर्माबद्दल तिरस्कार आहे म्हणून तो विस्थापित लोकांना गुलाम बनवू पाहत आहे. अशा ठसठशीत शब्दांत चौफेर लेख, वृत्तपत्रीय रकाने, चर्चा गाजू लागल्या. एकूणच चोहोबाजूंनी राजावर टिका होऊ लागली. आजूबाजूच्या राज्यातून पण क्रिया प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बाहेरच्या राज्यातील शक्ती असंतुष्ट लोकांना रसद पुरवठा करून आगीत तेल ओतण्याचे काम करू लागले. विरोधकांनी लागलीच हीच नामी संधी आहे समजून राजाचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी जोरदारपणे लॉबिंग केले. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सगळ्या घडामोडींमुळे काय काय घडतंय ह्यावर बारीक लक्ष ठेवून वेळोवेळी अपडेट द्यायला सांगितले. तसेच यावर नामी उपाय काय करावेत यावर प्रधानासोबत चर्चा झाली. प्रधानाने एक शक्कल लढवली आणि फक्त एक घोषणा करायला सांगितले. घोषण अशी होती, 'विस्थापित लोकांची हलाखीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष अधिकाराखाली एक नियम फक्त आणि फक्त उच्चभ्रू आणि कमाल कर भरणाऱ्या लोकांसाठी लागू करण्यात येईल. अशा लोकांकडून त्यांच्या उत्पनाचा ५०% हिस्सा सक्तीने वसूल केला जाईल. हा पैसा विस्थापितांना जागतिक दर्जाच्या सेवासुविधा पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. गोरगरीबांच्या आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातून येणाऱ्या करातून विस्थापित लोकांना कसलीही मदत केली जाणार नाही.'

इकडे घोषणा झाली आणि तिकडे उच्चभ्रू वर्गातील लोकांनी कांगावा करायला सुरुवात केली. गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळाला. राजाला गोरगरीबांची काळजी आहे हे बघून त्यांनीही राजाचे गुणगान गायला सुरुवात केली. आता खरी लढाई गोरगरीब जनता आणि उच्चभ्रू वर्गातील लोक यांच्यात सुरू झाली. इकडे विरोधकांनी जी फिल्डिंग लावली होती ती कुचकामी होऊ लागली. बहुतेक स्टेक होल्डर्सनी आपला काढता पाय घेतला विरोधकांपासून. राज्यात मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीब जनता खूप मोठ्या प्रमाणावर होती त्यामुळे राजा बिनधास्त झाला. इकडे मात्र विरोधकांच्या इकोसिस्टिमचे पानिपत झाले. मधल्यामध्ये विस्थापित लोकांना हाताशी धरून ज्यांनी ज्यांनी आपापल्या परीने दुकानं थाटली होती ते पण बाहेर पडले. विस्थापितांना कोणीही वाली उरला नाही. एकीकडे ज्या वर्गाला राजाचे सरकार अजिबातच आवडत नव्हतं त्यांची तडफड सुरू झाली. अखेरीस राजाने विस्थापित लोकांना ते जिकडे आश्रय घेतील तिथे जीवनावश्यक वस्तूंचे आणि अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केली आणि कार्यवाही झाली. दुसरीकडे प्रधान आणि राजाचा उदोउदो त्यांच्या भक्तांनी सुरु केला.

© भूषण वर्धेकर
२९ जून २०२३

गडबडलेलं राजकारण

गडबडलेलं राजकारण

लेख - १

भारतीय राजकारणात सर्वात नशीबवान पंतप्रधान कोण असतील तर ते नरेंद्र मोदी. कारण भक्तांना जेवढे ते प्राणप्रिय तेवढेच ते त्यांच्या विरोधकांचे नावडते. विरोधक, मोदीद्वेष्ट्ये, अगदी विचारवंत म्हणवून घेणारे स्वयंघोषित पण मोदींना प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार धरतात. त्यामुळे आजवर कोणत्याही पंतप्रधान पदी असलेल्या व्यक्तीला एवढं फुटेज कधीही मिळाले नाही. राजकीय पक्ष कसा असावा आणि व्यवस्थापन कसे करावे यासाठी भाजपाची कार्यशैली फार महत्वाची आणि अभ्यास करण्यासारखी आहे. स्थानिक पातळीवरील समस्यांना देखील मोदींना जबाबदार धरून विरोधकांनी गेल्या सात वर्षांत आम्ही कसे सत्तेत येण्याच्या लायकीचे नाही हेच दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भाजपावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. सत्तेत राहून सत्ता डोक्यात जाऊ न देणे. नाहीतर असले दळभद्री विरोधक सत्तेवर येतील. मुळातच विरोधकांनी कसे वागावे, कशा पद्धतीने लोकांसमोर सरकारच्या कामांची चिरफाड करावी, सरकार विरोधातील राग, द्वेष जनतेच्या मनात पेटवून तो मतपेटीतून सरकार विरोधात कसा वाढेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे असते. तसे प्रयत्न भाजपाच्या एका फळीतील कार्यकर्ते लोकांनी तळागाळापर्यंत कैक वर्षे अहोरात्र मेहनत करून पोचवले. त्याचीच फळे आज मोदी, शहा सारखे नेते चाखत आहेत. विरोधक कसे असावेत हे भाजपावाल्यांनी दाखवून दिले. आता सरकार कसे चालवावे हे पण दाखवून देत आहेत. आम्हीच कसे लायक आहोत बाकीचे नालायक होते असा असंविधानिक गैरसमज प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांचा असतो. व्यवस्थेशी पाईक होण्याची ती मूलभूत अट असावी.

गरीबीविरूद्धचा लढा चिरकाल टिकवायचा असेल तर गरीब टिकला पाहिजे म्हणजे राजकारण करणे सोयीचे ठरते. जातीअंताची लढाई निरंतर चालू ठेवायची असेल तर जातीपाती पण राहिल्या पाहिजेत. जातपात संपल्या तर लढाई कोणासाठी करायची? अगदी असेच सूत्र सगळ्या सामाजिक लढ्यांना लागू होते. त्यामुळे भाजपाने असे लढे चालू ठेवण्यापेक्षा कृतीशील आराखडे राबवून तळागाळापर्यंत योजना कशा जातील हे बघितले. तसे बदल केले. असे बदल केल्याने ज्या प्रस्थापितांना धक्के बसणार होते ते निषेधाचे हत्यार उगारणाच! त्यामुळे जनतेपर्यंत सगळ्या सोयीसुविधा जेवढ्या पारदर्शक पणे पोचतील ते भाजपाने पहिल्यापासून करून दाखवले. आधारशी बॅंक खाते संलग्न करून डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर चा अव्वल उपयोग भाजपावाल्यांनी केला. कधीकाळी विरोधक असताना डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर स्कीमला डाव्यांनी आणि भाजपावाल्यांनी विरोध केला होता. डाव्यांचे अस्तित्व सध्याच्या काळात कागदोपत्रीच उरलेलं आहे म्हणा.

देशासमोरचे प्रश्न, समस्या या खूप गंभीर आहेत. मात्र त्या सोडवण्यासाठी असलेली कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता, राजकीय इच्छाशक्ती भाजपाकडे नक्कीच आहे हे आता जनतेला चांगले समजले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी तडजोडी, युत्या, आघाड्या वगैरे करून जरी सत्ता मिळाली तर निर्णय घेण्याची आणि ते राबवण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती युतीत, आघाडीत साध्य होत नाही. हे ही जनतेला समजले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचे सत्तेतले स्टेक्स वाढतात मग सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी पटत नसलेल्या गोष्टी कराव्या लागतात. एकहाती सत्ता असेल तर निर्णयक्षमता कशी वाढते आणि आघाडी बिघाडी करून सत्ता आली तर निर्णय घेण्याची आणि राबवण्याची क्षमता कशी कमकुवत होते हे पण जनतेला समजले. भाजपाकडे फक्त ईकोसिस्टम नाही ती आहे कॉंग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षांकडे. कैक दशके सत्तेत राहिल्यामुळे एक प्रकारची स्थानिक साम्राज्यवादी घराणी आणि कटकारस्थाने करण्यात पटाईत अशी समांतर चालणारी बलस्थाने कॉंग्रेसच्या इशाऱ्यावर देशात अजूनही चालतात. एकमेव कारण म्हणजे घरोबा आणि ऋणानुबंध.

सध्याच्या घडीला कोणताही विरोधी पक्ष स्वबळावर सत्तेत येणार नाही हे माहिती असल्याने बिनमहत्वाच्या गोष्टींचा उदोउदो करून भाजपाची कोंडी कशी होईल अशा खेळी करण्यासाठी विरोधकांची धडपड केविलवाणी दिसते. समोर असणारे ज्वलंत प्रश्न, समस्या जनतेला भेडसावत असतात. पण त्या सोडवण्यासाठी विरोधक लायक नाहीत हे जनतेला पुर्णपणे माहिती आहे. कारण सोयीनुसार विरोध आणि ढोंगी भुमिका घेऊन देशाचे प्रश्न सुटत नसतात. सोशलमेडियाच्या जमान्यात कोण किती तळमळीने बोलतो, वागतो हे शिक्षित आणि सुशिक्षित जनतेला बरोब्बर समजते. त्यामुळे सूज्ञ जनता निवडणुकीत बरोबर त्या त्या लायक लोकांना नक्कीच निवडून देते. आपल्याकडे भूरट्या चोरांना सत्तेवर आणायचे की दरोडेखोरांना हेच पर्याय उपलब्ध आहेत. कधीकधी भूरटे चोर पण दरोडेखोर होतातात. लोकशाहीचा वरदहस्त असल्याने.

लोकशाही संविधान वगैरे बोलून आजवर कित्येक राजकीय पक्षांनी आणि घराण्यांनी स्वतःची पाळंमुळं घट्ट रोवली. जोपर्यंत अशा घट्ट रोवलेल्या मुळांना हादरे बसत नव्हते तोवर लोकशाही, संविधान वगैरेचा जयघोष होत नव्हता. हादरे बसले की मग 'संविधान खतरे मे' येते. किंवा काही लोकांचा 'सेक्युलरीझम खतरे मे' येतो. सध्यातरी भारतीयांना कमी नालायक आणि जास्त नालायक राजकीय लोकांना निवडावे लागते. लायक लोकांना कोणत्याही निवडणुका परवडत नाहीत. हे निवडणुकांचे बरबटीकरण कोणामुळे झाले हे भारतीयांना चांगलेच माहिती आहे. ज्यांच्या मुळे भारतात ज्वलंत प्रश्न, समस्या निर्माण झाल्या ते लोक जर सत्ताधारी भाजपाला दोष देत असतील तर जनता का विश्वास ठेवेल? मुळात भाजपा विरोधकांनी आणि मोदी द्वेष्ट्यांनी जनतेमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले पाहिजे. इंधन दरवाढ आणि महागाई ह्या दोनच बाबींचा प्रचंड प्रभाव जनतेवर पडतो. हा जनतेतील राग, असंतोष विरोधकांना दिसत नाही का? ईडी, सीबीआय ला घाबरून जनतेसाठी रस्त्यावर उतरायला कचरत असावेत. सत्ताधारी ह्या गोष्टींकडे कानाडोळा नेहमीच करतात.  

भाजपाने पर्यायाने संघाने कधीकाळी कार्यकर्ते हाताशी धरून देशाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तृत जाळे विणले. लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. सरकार विरोधात असलेला राग मतांमधून व्यक्त करा आणि भाजपा सत्ता मिळाल्यास सक्षमपणे कारभार कसा करेल हे पटवून सांगितले. कार्यकर्ते हीच कोणत्याही पक्षाची डीप एसेट असते. बेरजा वजाबाकी चे राजकारण करताना नंबरगेम करताना बेडूक उड्या मारणारे नेते तिकिटे मिळवतात पण जनाधार नसतो. भारतातील राजकीय व्यवस्थेतील सत्तेचे समीकरण हे संख्याबळावर चालणारे आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांना संख्याबळासाठी कोलांट्याउड्या मारणे सोपे असते. कारण जातीपातीत लॉबिंग करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असते. कोकणात आंबा उत्पादक जसे आमराईतील पाडाला लागलेले आंबे टिकवायचे असतील तर एक दोन आंब्याची झाडे माकडांना राखून ठेवतात. जेणेकरून अशी उडाणटप्पू माकडे आमराईतील इतर झाडांची नासधूस करत नाहीत. तशीच माकडे आणि मर्कटलीला करणारे स्थानिक पातळीवरील नेते, संघटना आपल्या देशात जागोजागी पसरलेल्या आहेत. आजपर्यंत यांना गोंजारत देशाचे राजकारण चालत होते भाजपाने सत्तेत आल्यानंतर अशा लोकांना, नेत्यांना, संघटनांना हादरे द्यायला सुरुवात केली. जनतेने पण चाणाक्षपणे अशा संघटना, नेते यांना हाणून पाडले पाहिजे निवडणुकीत. भारतीय जनता तेवढी सूज्ञ आहे. 

मानसशास्त्रीय एक संकल्पना आहे 'हर्ड बिहेविअर'. समजायला थोडी किचकट वाटते. मात्र उदाहरणे आणि संलग्न केस स्टडीज वाचल्यावर त्याबद्दलची माहिती जास्त होते आणि त्याची व्याप्ती पण कळते. मागे एकदा Instincts of the Herd in Peace and War नावाचे Wilfred Trotter चे पुस्तक वाचायला मिळाले होते. सुरुवातीला अगम्य वाटले. नंतर डोक्यावरून गेले. पण आजकाल युट्युबवर क्राउड सायकॉलॉजी वर सर्फिंग वगैरे केले की सामाजिक प्रभाव कशा पद्धतीने हाताळता येतो आणि त्याचे सर्वसामान्य जनतेवर कसे परिणाम होतात ते समजते. सध्याच्या काळात विरोधक आणि सरकार समर्थक यांच्या एकूण ज्या काही चळवळी आणि आरोप प्रत्यारोप चालतात त्यावरून जनतेच्या मनात खोलवर खूप काही निसटल्याची भावना तयार झालीय. अशीच भावना देश स्वतंत्र झाल्यावर काही वर्षांनंतर भारतातील जनतेत झाली होती. नेहरू प्रणीत समाजवादी धोरणात्मक प्रगती वगैरेची गोडकौतुके हळूहळू ढासळू लागली. मग तसा राग तत्कालीन साहित्य, सिनेमात तरुण नायकाच्या रुपाने लोकांपर्यंत पोचला. पण तो राग मतपेटीतून व्यक्त होऊन सत्तापालट सहजपणे होऊ शकला नाही. कारण तत्कालीन कॉंग्रेसच्या धुरंधर नेत्यांनी पाळंमुळं घट्ट रुजवली होती. त्यामुळे देश चालवण्यासाठी नाईलाजाने लोक कॉंग्रेसला निवडून देत होती. बायको आवडत नसेल, तिच्यासोबत पटत नसेल तर बांधलेले कुटुंब टिकावं म्हणून माणसाला संसार कुढत का होईना करावा लागतो. तसा काहीसा हा प्रकार. देश चालवण्यासाठी सक्षम पर्याय तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते पण वेग कमी पडत होता. अशा काळात संघाने हिंदुत्व हे साधन घेऊन कणखर राष्ट्र निर्मितीसाठी गावोगावी एक जाळं निर्माण केलं. त्याचा फायदा वेळोवेळी तत्कालीन सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात करून घेतला. मात्र राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाला त्याचा सर्वाधिक उपयोग झाला. 

कॉंग्रेसच्या लोकांनी आणि समर्थक विचारवंतांनी सेक्युलर सेक्युलर जयघोषात कैक दशके देश आणि राज्ये गाजवली. मग जनतेत सेक्युलर गुणसूत्रे तयार व्हायला पाहिजे होती. हिंदुत्ववादी गुणसूत्रे सामाजिक पातळीवर तयार झाली हे भाजपा प्रणित विचारसरणीचे यश मानायचे की कॉंग्रेस प्रणित विचारसरणीचे अपयश मानायचे? सकल हिंदू भाजपा समर्थन करत असेल तर भाजपा हा कायमस्वरूपी सत्तेत राहिला असता. आज एकाएकी भाजपाची ताकद सर्वदूर राज्याराज्यात, खेडोपाडी वाढलेली आहे ती हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून नाही. तर विरोधक म्हणून तत्कालीन सरकारविरोधात जी पोकळी तयार झाली होती ती भरून काढून भाजपाने विरोधीपक्ष म्हणून खंबीर पर्याय उभा केला. एकदा का खंबीर विरोधक तयार झाला तर सत्तेत सक्षम पर्याय तयार होण्यासाठी वेळ लागत नाही. लागतो तो राजकीय शहाणपणा. जो भाजपाकडे पुरेपूर आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर आम्ही काय करू याचे दावे केल्यानंतर ते दावे प्रत्यक्षात कसे उतरवता येतील हे भाजपाने करून दाखवले. तशी वेळ सध्याच्या विरोधकांकडे आता आलीय. मात्र दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने विश्वासार्हता हरवलेली आहे. सध्याचे बरेचसे प्रश्न मोदी सत्तेत आल्यानंतर तयार झालेले नाहीत. त्याची पाळेमुळे आधीपासूनच होती. मग आताचे विरोधक त्यावर सक्षमपणे रामबाण उपाय कोणत्या बाबींवर सांगणार? सोशलमेडियाच्या अतिवापरामुळे व्हॉटअबाउटिझम आणि सलेक्टिव्हीटी ऑफ एक्सप्रेशन अँड लिबर्टी जनतेला समजून चुकलेली आहे. त्यामुळे विरोधक जेवढा चिखल करतील तेवढे पोषक वातावरण कमळ उगवण्यासाठी तयार होईल. 

©भूषण वर्धेकर,

२३ जानेवारी २०२२

लेख - २

आजकाल बहुतेक राजकारण करणारे लोक स्वतः ची एक सोशल मीडिया टिम ठेवू लागले. याची सुरुवात मोदींनी दहा वर्षापूर्वी केली होती. मात्र अशा टिमचे फक्त व्हर्चुअल कनेक्शन तयार होते. जमीनीवर कामे करणारे लोक जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्यक्षपणे ऑन फिल्ड राबतात. तिथे अभासी माध्यम फिके पडते. आपल्या देशात स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेस ला रेडिमेड असे नेटवर्क तयार करून दिले. त्याचा उपयोग तत्कालीन धुरिणांनी संस्थानं उभी करण्यासाठी केला. तेच संस्थानिक, सरंजामी कॉंग्रेस कमकुवत झाली की भाजपात स्थिरस्थावर होऊ लागले. भाजपाला लोकशाहीत विजय मिळवण्यासाठी जिंकून येणाऱ्या लोकांना संख्याबळ वाढवण्यासाठी पक्षात घेऊन पवित्र करावे लागले. हीच मोठी घोडचूक भाजपाला भविष्यात महाग पडणार आहे. वेळोवेळी निवडणुकीत हे दिसते. भूतकाळात कॉंग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत कारण तेव्हा तगडा विरोधक तयार झाला नव्हता. तेव्हाच्या जनतेवर गांधी नेहरू यांच्यासारख्या लोकांचे गारूड होते. कॉंग्रेस ने तर गांधींची इमेज सत्तेत राहण्यासाठी कशी वापरली हे अभ्यासायचे असेल तर तत्कालीन आंबेडकरांचे लेखन आणि भाषणं वाचावीत. त्यावेळेस लोकांवर कॉंग्रेस नसेल तर कोण देश सांभाळणार हे बिंबवले गेले होते. नंतर कॉंग्रेस विरोधात राग व्यक्त होऊ लागला आणि सत्तेवर कॉंग्रेसेतर पक्ष अल्पकाळ आले. पण टिकणारे स्थिर बहुमताचे सरकार मिळाले नाही. ते मिळाले २०१४ आणि २०१९ मध्ये. त्याचा उपयोग भाजपाने सत्तेत राहण्यासाठी कसा केला? जनतेने त्यांना परत सत्तेवर आणले का? हे २०२४ नंतर समजेलच. मात्र भाजपातील एक फळी आता आमचीच सत्ता राहील या दुधखुळ्या आशेवर जगतेय. जनता जनार्दन असते हे माहीती असूनही महत्त्वाचे प्रश्न आणि समस्या 'जैसे थे'च आहेत. लोकशाही मध्ये सत्तेसाठी पर्याय आपोआपच तयार होतात. फक्त सत्ताधारी लोकांविषयीचा राग मतपेटीतून व्यक्त व्हायला लागतो. भाजपाला हिंद- मुस्लिम, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्ती वगैरेंच्या बाबी प्राणप्रिय. सध्याच्या घडीला महागाई, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि कोरोनामुळे विस्कटलेली शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था या सगळ्यात महत्वाच्या आहेत. जेव्हा असे महत्वाचे विषय पटलावर येतात तेव्हा राजकारणात एकमेकांना टार्गेट करण्यासाठी तर्क कुतर्क, चुकीचे युक्तिवाद नेहमीच होतात. मग पुर्वाश्रमीच्या सरकारच्या काळातील आकडेवारी सोबत चालू आकडेवारीची तुलना करायची. मग ही तुलना एकेरी खर्चाबाबत दाखवली की प्रचंड तफावत जाणवते. मात्र महागाई वाढते तसे व्यक्तीगत किंवा कौटुंबिक उत्पन्न पण कमीअधिक प्रमाणात वाढत असते. आर्थिक आणि वित्तीय संकल्पना नीट अभ्यासल्या असतील तर अशी गफलत होत नाही. महागाई आणि उत्पन्न मधील नाते हे साप आणि मुंगुस प्रमाणे असते. माझे आजोबा सांगायचे एक तोळा सोनं किती रुपयांचे मिळते तेवढे रुपये जर आपण महिन्याकाठी कमवत असू तर काटकसर करून किमान मुलभूत गरजा आपण पुऱ्या करू शकतो. त्यापेक्षा कमी पैसा कमवत असू तर हौसमौज, चैन करण्यासाठी पैसा खर्च करणे स्वप्नवत असेल. पुर्वीची पिढी काटकसर करून पैसे साठवणारी होती कारण उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित होते म्हणून. काळ बदलतो बदलणाऱ्या पिढीसकट. त्यामुळे काही लोकांना महागाई जीवनावश्यक वस्तूंची वाटते तर काहींना हौसमौज करण्यासाठी खर्च जास्त झाला तर महागाई आठवते. लोकांच्या मनात महागाई विषयी प्रचंड राग असतो. जर आजूबाजूला भ्रष्टाचार होतोय आणि आपल्याच कराच्या पैशातून सरकार आपल्याला मूलभूत सोयीसुविधा देऊ शकत नाही ही बाब प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण करते. त्यासाठी लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सध्याचे कोणते विरोधक रस्त्यावर उतरले? आंदोलने केली विरोध केला की सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करते म्हणून जस्टीफिकेशन देत बसायचं फक्त काम विरोधकांना येतं. सत्ताधारी हे नेहमीच सत्तेत मश्गूल असतात. सत्तेवर टिकण्यासाठी सत्तेचा वापर करणे लोकशाहीचे आद्यकर्तव्य आहे. सत्ता, पैसा आणि भिती हीच आयुधं प्रचलितपणे वापरली गेली आहेत राज्यकर्त्यांकडून प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी. त्यांना ठिकाणावर आणणारे सक्षम विरोधक हवेतच. तशीच राजकीय व्यवस्था लोकशाहीला अपेक्षित असते. मात्र तसं दिसत नसल्यामुळे लोकांचा विश्वास उडत जातो. मग सामाजिक व्यवस्था आणि लोकशाही बद्दल आत्मीयता राहत नाही. लोकांकडे फक्त एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे चिडून निवडणुकीत राग काढणे मतदान करून सत्ता पालटवणे. जनतेने भल्या भल्या लोकांना वठणीवर आणले आहे. भविष्यात भाजपाला पण जनता वठणीवर नक्कीच आणणार.

अर्थव्यवस्था कशी चालते याचे वेगवेगळे कंगोरे गुंतागुंतीचे असतात. उत्पन्न म्हणून येणारा पैसा, खर्चाचा जाणारा पैसा आणि उचललेला कर्जाचा पैसा या तिन्हींची सांगड घालताना नाकी नऊ येतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कमकुवत घटकांना पोसण्यासाठी समाजवादी अर्थव्यवस्था जोपासली. कालांतराने ती जागतिकीकरणामुळे पुर्णपणे कोसळली. कृषीप्रधान देश वगैरे म्हणून शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योजना आणल्या मात्र त्यातून सरंजामी आणि संस्थानिकांच्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या. शेतकरी जेवढा परावलंबी झाला तेवढे शोषणाचे प्रमाण वाढले. नंतर औद्योगिकीकरणामुळे सुपीक जमीनीवर भांडवलदार टपून बसले. कम्युनिस्ट लोकांचे आवडते वाक्य 'बडी बडी कंपनिया देश चलाती है' हे काही प्रमाणात खरे आहे. ही सगळी गुंतागुंतीची त्रांगडी व्यवस्था जशी आहे तशीच या ना त्या सरकारने राबवली. आधी विदेशी भांडवलदार होते त्यांची जागा स्वदेशी भांडवलदारांनी घेतली फरक एवढाच. सत्ता टिकवण्यासाठी सगळ्यांचे हित जोपासण्यापेक्षा ठराविक गटाचे हित जोपासले की सत्ता टिकवता येते हे आपल्या लोकशाही कटू सत्य. अशा व्यवस्थेत जर राजकीय लाभार्थी आणि सत्ताधारी यांचे संगनमताने जर व्यावसायिक हितसंबंध असतील तर बजबजपुरी माजणारच! सर्वात कमी भ्रष्ट उमेदवार निवडून देणं हेच जनतेला करावं लागतं. मतदान कमी टक्के झाले की गटातटाचे स्टेक्स वाढतात. जेवढे जास्त टक्के मतदान होते तेवढा लोकांचा राग लोभ व्यक्त होतो मतपेटीतून. आपलं संविधान, लोकशाही व्यवस्था देश मजबूत करण्यासाठी चांगली आहेच. पण सत्तेवर आल्यानंतर राजकीय पक्षांनी आपापली इको सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी व्यवस्था वापरली. संविधानातील खाचाखोचा आणि पळवाटा शोधून कधीकाळी तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेसने देशात पायंडा पाडला. सध्या भाजपा पण तशीच री ओढत आहे. त्यामुळे आपली व्यवस्थाच कुचकामी आहे. हा पक्ष वाईट तो पक्ष वाईट असे फक्त म्हणून काहीही उपयोग नाही. कारण व्यवस्थेचा उपयोग देश बळकट करण्यापेक्षा ज्या त्या सत्ताधारी पक्षांनी आपापले पक्ष मजबूत करण्यासाठी केला. एकदा का इकोसिस्टम बळकट झाली की सत्ता टिकवता येते. हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे. अशा गडबडलेल्या राजकीय परिस्थितीत सुधारणा करायला सहसा कोणी उत्सुक नसतो.

आपल्या देशात व्यक्तीस्तोम फार पुजला जातो. राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या व्यक्तींना पोस्टर बॉय बनवून सत्ताकारण सोपे होते. प्रतिमामंडन करणं, वैचारिक खुजेपणा असून देखील सत्तेसाठी मिरवणं हे आपल्या राजकीय इतिहासातील महत्वाचं दारिद्र्य. एखाद्याची मक्तेदारी वाढत गेली की सुप्त बंडखोरी वाढते. घराणेशाही अस्तंगत होतात त्या वाढत्या बंडखोरीमुळे. वाढत्या मक्तेदारी मुळे हुकुमशाही बळावते. एककल्ली कारभाराला चाप लागला की अराजकता निर्माण केली जाते. भारतात तर ज्याचे त्याचे हितसंबंध जपण्यासाठी राजकारणी वरचढ असतात. अशावेळी धर्म, आस्था, जातपात आणि अस्मिता पुर्णवेळ ड्युटी सुरू होते. त्यामुळे राजकीय सामाजिक व्यवस्था कोण्या एका व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने किंवा पक्षाने बिघडवलेली नसते. ती आपसूकच सर्वपक्षीय हितसंबंध राखण्यासाठी केलेल्या तडजोडीमुळे बरबटली. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात जे घडतंय ते फक्त राजकीय लोकांचे एकमेकांसोबत असलेले व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी. ज्यांच्याविरुद्ध प्रचार केला त्यांच्यासाठी मते मागायची नामुष्की सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर आणलीय राजकारण्यांनी. कधीकाळी देशात मुस्लिम द्वेष ब्राह्मण द्वेष करून व्होटिंग पॉकेट्स तयार केली गेली होती. आता त्यांच्या जोडीला राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रप्रेम वगैरे आलंय. सोबत मुरवलेल्या डीप ऍसेट्स आहेतच ईको सिस्टीम च्या दिमतीला. समाजमाध्यमातील योद्ध्यांना लॉजिकल फॅलसीज् आणि इलॉजिकल सिलॉजिझम् भरमसाठ मिळत असतात सध्याच्या डेटा युगात. अशा गोष्टींमुळे ज्याच्या त्याच्या स्ट्रॉंग पॉलिटिकल टेरिटरी झालेल्या आहेत. अशावेळी फोकस फक्त संख्याबळानुसार बहुमताने निवडून यायचे कसेही करून. हेच सूत्र वापरले जातेय. सत्ताधारी यात इतके गुरफटले की महत्वाच्या भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी वेळच मिळत नाही. आम्ही सत्ता टिकवूनच दाखवू हा आत्मविश्वास एक तर जनतेला गृहीत धरून येत असावा किंवा हाराकिरी करणाऱ्या विरोधकांमुळे. या सर्व घटनांमुळे उब येतो. यात भर पडते ती वकीलपत्र घेतलेल्या पत्रकार लोकांची. नेमकं राजकारणात चिखल होतोय का केला जातोय हे समजत नाही.

भारतीय जनता बहुमताने निवडून देते म्हणजे जनतेला सक्षम आणि स्थिर सरकार गरजेचे असते. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही म्हणजे तडजोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी चढाओढ होणारच. नकळतपणे युत्या आघाड्या जेव्हा सरकार स्थापन करतात तेव्हा अंतर्गत मतभेदांमुळे महत्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युती आघाडीत प्रत्येक पक्षाचे आपापले स्टेक्स असतात. त्यामुळे जनहितार्थ कामे दुय्यम होतात. स्वातंत्र्यानंतर एकूण राजकीय व्यवस्थेची ही ठराविक गट तट आणि पक्षाने उभे केलेले सरंजामी लोकांनी मशागत केली होती. तेव्हाचे प्रश्न आणि आजचे प्रश्न यात प्रचंड तफावत आहे. तेव्हाच्या पिढीला राजकारणात व्यवसाय उभा करता येतो ह्याची म्हणावी तशी जाणीव झाली नव्हती. तळागाळापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार झाला नव्हता. तशी साधने पण त्याकाळी उपलब्ध नव्हती. आताचा काळ हा प्रचंड साधनसामग्री उपलब्ध असण्याचा आहे. सोबत शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार प्रचंड वेगाने झाला आहे. कधीकाळी डॉक्टर आणि इंजिनियर वगैरे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पात्रता ठराविक वर्गांपर्यंत पोचल्या होत्या. कालांतराने हीच पात्रता बहुसंख्य क्रयशक्ती वाढलेल्या कुटुंबात दिसू लागल्या. म्हणजेच एक शिक्षित वर्ग तयार झाला. नव्वदीनंतर जागतिकीकरण लागू झाल्यानंतर तर शिक्षणक्षेत्रात भांडवलदार वर्ग पडद्याआड सगळी सुत्रे हलवू लागले. त्यांच्या मुळे शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट असे बदल पण झाले आणि निकृष्ट दर्जाची शिक्षण संकुले पण उभी राहिली. शेतीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र नंतर शिक्षणात राजकारणातील नेतेमंडळींनी स्वतःचे साम्राज्य उभे करायला सुरुवात केली. राजकारणात संख्याबळाच्या आधारे सत्ताकारण करता येते आणि पैसा असेल तर बरेचसे प्रश्न सुटतात. ह्या एकमेव कारणांमुळे सत्तेवर असणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी शेती, सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर कायमच दुर्लक्ष केले. कारण त्यांच्याशी निगडित पसरलेली राजकीय व्यवस्था सत्ता टिकवण्यासाठी गरजेची होती. 

© भूषण वर्धेकर

१६ ऑक्टोबर २०२२

विवेकवादी हतबलता - पूर्वार्ध

एका राज्यात गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदणारे लोक एकाएकी धर्म, प्रार्थना स्थळे यावरुन भांडू लागले. राजाला प्रश्न पडला असं अचानक एकदम कसं झालं. त्यानं तातडीने प्रधानास बोलावलं. प्रधानाने राजाला सांगितले की समाजकंटकांनी हे सगळं सुरू केले आहे. जर वेळीच यावर उपाय केला नाही तर धर्मावरुन जनक्षोभ उसळेल. राजाने विचारले ही समाजकंटक मंडळी आहेत तरी कीती. त्यांचाच बंदोबस्त करून टाका कायमस्वरूपी. प्रधानाने सांगितले ते शक्य नाही. जे समाजकंटक ज्या धर्मातील आहेत त्यांच्या मागे मोठी इकोसिस्टिम उभी आहे. त्यांना दडपून टाकलं तर त्या त्या धर्माच्या लोकांना काबूत ठेवणे शक्य नाही. त्यांची शक्ती खूप वाढलेली आहे. यावर काय उपाय करावेत या विचारात असतानाच राजा प्रधानाला सांगतो की उद्या आदेश काढा. आपल्या राज्यातील धार्मिक ध्रुवीकरण, समाजातील द्वेष लोकांमधील सलोखा बिघडवत आहे. तो थोपविण्यासाठी राज्य सात कलमी कायदा लागू करेल ज्यात सर्व धर्मातील अनिष्ट प्रथा, परंपरा, रुढी आणि चालीरिती यांचा बंदोबस्त केला जाईल. आणि जनता जुमानत नसेल तर हुकुमशाही प्रमाणे माझी राजवट आमलात आणून सगळ्या धर्मातील कट्टरपंथी संघटना कायमस्वरूपी बंद करण्यात येतील. प्रधान चलाखीने राजाला असं करू नका सांगून टप्प्याटप्प्याने लोकांमध्ये जनजागृती करू असे सुचवतो. मग

या राज्यातील सगळ्या धर्माची प्रार्थना स्थळे कायमस्वरूपी बंद करू असे राजा सांगतो. प्रधान राजाला सांगतो कायमस्वरूपी शब्द वापरू नका. त्या पेक्षा आपण पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात येतील असा आदेश काढा. राजाला ते पटतं. तसा तो आदेश जनतेपर्यंत पोचवला जातो. सर्वसामान्य जनतेला या आदेशामुळे काही सुतराम फरक पडत नाही. मात्र ज्या लोकांची प्रार्थना स्थळांवर मक्तेदारी आणि दुकानदारी चालू असते त्यांची मात्र गोची होते. मात्र सर्वधर्मीय प्रार्थना स्थळे बंद करण्याचा आदेश असल्याने कोणीही रस्त्यावर उतरत नाही. पुढील आदेश येईपर्यंत वाट बघायची आणि ठरवावे असा विचार सर्व धर्मातील ठेकेदार करतात. 

या आदेशाचे राज्यातील नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी लोक एकमुखाने स्वागत करतात. कारण हीच खरी मंडळी विचारांनी पुढारलेली असतात ज्यांना धर्म नाकारून माणूस म्हणून जगण्याचा अर्थ समजलेला असतो. ते सगळे ठरवतात की आपण प्रत्यक्ष राजाला भेटून त्यांचं अभिनंदन केले पाहिजे. ठरल्याप्रमाणे प्रधानाकडे राज्यातील नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळी राजाची भेट मागतात राजाचं अभिनंदन करण्यासाठी. तुम्हाला राजाची भेट लवकरच होईल तशी मी त्यांच्या कडे विनंती करेन. प्रधान राजाकडे जातो आणि सांगतो की राज्यातील सुधारणावादी लोकांना तुम्हाला भेटायची इच्छा आहे. त्यांनी तुमच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि तुमचं अभिनंदन करण्यात येणार आहेत. राजा परवानगी देतो आणि ठरल्याप्रमाणे भेट होते. सगळ्या मंडळींना राजाचं अभिनंदन करतात आणि सांगतात की सगळी धार्मिक प्रार्थना स्थळे कायमस्वरूपी बंद करावीत. त्याऐवजी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या बाबतीत ती स्थळं वापरण्यात यावीत. आपणच हे काम करू शकता. राजा हसतो आणि म्हणतो हे कदापिही शक्य नाही. धर्माच्या बाबतीत राजाने हुकुमशाही लादू नये. त्यापेक्षा जनजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेण्यात यावेत. कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली जे जे ठेकेदार आपापली मक्तेदारी गाजवत आहेत आणि दुकानदारी वाढवत आहेत त्यांना थोपविण्यासाठी तुमच्या सारख्या लोकांची संख्या वाढणं गरजेचे आहे. जेवढे लोक विचारांनी पुढारतील तेवढा तोटा समाजकंटकांचा होईल. सगळी मंडळी एकदिलाने होकार देतात. राजा सगळ्यांना सांगतो की तुम्ही लोकांनी पुढं येऊन एकदिलाने काम सुरू केले पाहिजे जनजागृतीचे. तीच काळाची खरीखुरी गरज आहे. प्रत्येक धर्मात वाईट चालीरिती रुढी परंपरा आणि प्रथा ठाण मांडून बसल्या आहेत त्या आधी बंद कराव्यात. वेळ पडली तर आपण तसे कायदे करू. धर्मग्रथांचा प्रचंड बडगा लोकांवर असतो. तो मोडून काढण्यासाठी आम्हाला तुमच्या सारख्या लोकांची खूप गरज आहे. लोकांना विश्वासात घेऊन अशी कामे करता येतील. त्यासाठी तुम्हाला जमिनीवर उतरून कामं करावी लागतील. आपल्य राज्य सर्वतोपरी सहकार्य तुम्हाला करेल. सगळी नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळी खूश झाली. राजा कीती पुढारलेल्या विचारांचा आहे हे समजल्यावर त्यांचे तोळाभर मांस वाढले. मग त्यांनी पण लागलीच देवस्थानच्या अनागोंदी कारभारामुळे कशी भक्तांची लूट करतात, प्रार्थनास्थळे व्यवस्थापन समितीवाले कशी पैशासाठी हपापलेले आहेत वगैरे गोष्टी सांगितल्या. अशा संस्थांना पण चपराक बसली पाहिजे म्हणून राजाला गळ घातली. राजाने पण मान्य केले आणि सगळ्या प्रार्थना स्थळांची, देवस्थानांची, धर्मदाय संस्थांची माहिती प्रधानांकरवी मागवली. मनोमन जमलेल्या मंडळींना वाटले की आता खऱ्या अर्थाने आपलं राज्य आधुनिक होईल. नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळींनी निरोप घेतला आणि काही दिवसांनी मोठ्या संख्येने पुढारलेल्या विचारांच्या तरुणांना घेऊन परत भेटायला येऊ म्हणून आश्वासन दिले. 

राजा खूष झाला. प्रधानांकडे ह्या मंडळींना कसल्याही सोयीसुविधांची गरज पडल्यास तातडीने पुरवा म्हणून सांगतो. प्रधान चतुर असतो. तो म्हणतो तुमचे विचार नक्कीच पुढारलेले आहेत. तुमची इच्छाशक्ती पण प्रचंड आहे. पण सगळ्या धर्मातून पुढारलेल्या विचारांचा तरुण वर्ग तीन कलमी कार्यक्रमात सामील होणार नाही. राजा अचंबित होतो. आणि असं कसं शक्य आहे. नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी लोक नक्कीच सर्व धर्मातील तरुणांना प्रभावीत करतील आणि त्यांचा तू हुरूप बघितला नव्हतास काय? प्रधान म्हणतो पुढच्या वेळी ते किती मोठा तरुण वर्गासोबत तुम्हाला भेटायला येतात ते तुम्ही बघा आणि मग बोला. इकडे नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळींनी समविचारी लोकांची जमवाजमव सुरू केली. राजाने सांगितलेला किमान समान कार्यक्रम सांगितला. सुधारणावादी नवीन तरुण वर्गासोबत आपल्याला भेटायला जायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला जमिनीवर उतरून लोकांना विश्वासात घेऊन प्रसाद करावा लागेल हे ठरले. काही काळ लोटला मग सगळे नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळी मोठ्या संख्येने पुढारलेल्या विचारांच्या तरुणांना घेऊन परत एकदा राजाला भेटायला गेले. जमलेल्या गर्दीकडे पाहून राजाने प्रधानाकडे कटाक्ष टाकला आणि म्हणाला बघ बदल घडतोय. तू म्हणाला होतास की सगळ्या धर्मातून युवावर्ग सामील होणार नाही. बघ कीती तरुण वर्ग आला आहे. बदल घडवण्यासाठी. प्रधान म्हणतो की आता या गर्दीत जी नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळी आहेत ती फक्त बहुसंख्यांक धर्मातील आहेत. राजाला विश्वास बसत नाही. मग तो जमलेल्या सगळ्या तरूणांना विचारतो तुमचा धर्म कोणता त्यानुसार आपण त्या त्या धर्माचे गट करू आणि पुढची कार्यवाही सुरू करू. दूर्दैव या राज्याचे असे होते की अशी सगळी मंडळी बहुसंख्यांक लोकांच्या धर्मातील होती. अल्पसंख्य धर्म असलेल्या लोकांमध्ये अशी पुढारलेली मंडळी नव्हतीच. प्रधान राजाला सांगतो की बहुसंख्यांक धर्मातील लोकांना धर्माला प्रश्न विचारायची सोय आहे. तो धर्म खऱ्या अर्थाने लिबरल आहे. त्या धर्मात धर्माचे अस्तित्व नाकारण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या धर्मात कोणीही बळजबरी करत नाही धार्मिक प्रथा, परंपरा आणि रुढी पाळण्यासाठी. लहानपणापासून धार्मिक शिक्षणाची कसलीही सक्ती नसते. त्यामुळे धर्माविषयी प्रश्न विचारले जातात, बंडखोरी केली जाते. नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळींनी पण या बाबीला दुजोरा दिला. राजाने विचारले मग बहुसंख्य धर्म असलेल्या राज्यात एवढी धार्मिक कट्टरता आली कुठून? प्रधानाने सांगितले की अल्पसंख्याक धर्मातील लोकांना सेक्युलॅरिझम नावाखाली आजपर्यंत केवळ मतदानासाठी वापरले गेले. बहुसंख्य धर्मातील लोकांच्या सर्वांगीण विकासासोबत तुलना केली तर अल्पसंख्याक समाजातील खूप मोठा वर्ग मागासलेला आहे. अल्पसंख्य समाज हा धर्माला अंतर्बाह्य चिकटलेला आहे. या समाजात सुधारणावादी लोकांचा वाणवा आहे. हीच योग्य वेळ आहे आपण नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळींच्या साथीने बदल घडवून आणू. 

मग राजाने विवेकवादी, नास्तिक आणि अज्ञेयवादी लोकांना किमान समान कार्यक्रम दिला जनजागृतीचा. त्यातला सर्वात पहिला होता सगळ्या धर्मांची परखडपणे चिकित्सा करा. याआधी कोणी केली असेल तर ती लोकांसमोर आणा. तिचा प्रचार, प्रसार करा. दुसरा होता धार्मिक शिक्षण बंद करण्याचा आणि तिसरा होता सगळ्या धर्मग्रंथांची काटेकोरपणे समीक्षा, टिका आणि कालबाह्य बुरसटलेल्या विचारांना तिलांजली देण्याचा. तीन कलमी कार्यक्रम सर्व मंडळींनी रस्त्यावर उतरून लोकांना विश्वासात घेऊन राबवावा आणि सगळ्या धर्मातून पुढारलेल्या विचारांचा खूप मोठा तरुण वर्ग यात सामील व्हावा अशी राजाची अपेक्षा होती. राजा आता जमलेल्या गर्दीकडे पाहून सांगतो की तुम्ही मंडळींनी आपल्या राज्यातील प्रत्येक धर्मासाठी तीन कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करा. सुरुवात अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना त्यांच्या धर्मातील सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी तयार करा. त्यांच्या धर्मातील बुरसटलेल्या चालीरिती, रुढी, परंपरा, प्रथा आणि पायंडे कसे मागासलेले आहेत ते सांगा. त्यांच्यातील जे सुधारणा करण्यासाठी तयार आहेत त्यांना घेऊन मला भेटायला या. जमलेली सगळी मंडळी राज्यात परतली आणि प्रत्येक धर्मातील समविचारी लोकांची जमवाजमव करू लागली. राजाच्या तीन कलमी कार्यक्रमांतर्गत सगळ्या धर्माची चिकित्सा करण्याचे जाहीर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. लहानपणापासून दिले जाणारे धार्मिक शिक्षण बंद करण्यासाठी आंदोलने होऊ लागली. सगळी धार्मिक प्रार्थना स्थळे आणि संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली येण्यासाठी मोर्चे काढले जाऊ लागले. दूर्दैव हेच की बहुसंख्यांक लोकांना धर्माच्या बाबतीत सुधारणा व्हायला हवी असे वाटत होते. अल्पसंख्याक समाजातील लोकांनी तुम्ही आमच्या धर्मात ढवळाढवळ करू नका असा धमकीवजा संदेश दिला. काहींनी तर दिवसाढवळ्या विवेकवादी लोकांच्या गोळ्या घालून हत्या केल्या. बिचारे नास्तिक, विवेकवादी आणि अज्ञेयवादी मंडळी हवालदिल झाली.

© भूषण वर्धेकर

३० मे २०२३

पुणे

तो एक विद्रोही

हा पण विद्रोही

तो पण विद्रोही

पण तो नंतरचा विद्रोही

हा मात्र मुळचा विद्रोही 

तो जातीवंत विद्रोही

हा नवा विद्रोही

तो जुना विद्रोही

हा पुरातन विद्रोही

तो नवजात विद्रोही

तो अस्सल विद्रोही

हा सलणारा विद्रोही

तो कडवट विद्रोही

हा तिखट विद्रोही

तो सर्वसमावेशक विद्रोही

हा झुंजार विद्रोही 

तो प्रस्थापित विद्रोही

हा विस्थापित विद्रोही

तो सरकारमान्य विद्रोही

हा समाजमान्य विद्रोही

तो कार्यकर्ता मग्न विद्रोही

हा मंत्रालय मग्न विद्रोही

तो अनुदान प्राप्त विद्रोही

हा विनाअनुदानित विद्रोही

तो कायमस्वरूपी विद्रोही

हा कालानुरूप विद्रोही 

तो कोकणस्थ विद्रोही

हा देशस्थ विद्रोही

तो ब्राह्मणांचा विद्रोही

हा ब्राह्मणद्वेषी विद्रोही

तो नुसताच बामण विद्रोही

खरा तोचि एक ब्राह्मणी व्यवस्थेचा विद्रोही

प्रस्थापितांशी संघर्ष करणारा विद्रोही 

वंचितांच्या न्याय, हक्कासाठी लढणारा विद्रोही

© भूषण वर्धेकर

२४ एप्रिल २०२३

पुणे

पुरस्कार

पुरस्कार - विडंबन (मूळ कविता केशवसुतांची - तुतारी)

एक पुरस्कार द्या मज आणुनि

मिरवीन मी जो मुक्तकंठाने

भडकूनी टाकिन सगळी माध्यमे

प्रदीर्घ ज्याच्या त्या चित्काराने

असा पुरस्कार द्या मजलागुनी

शासनाच्या परीटघडीचे

व्यवहार असे जे आजवरी

होतील ते मला सत्वरी

भाषणे देता त्या समयी

कोण पुरस्कार तो मज देईल?

इकोसिस्टिम त्यांची खंबीर

प्रशासन आंदण तुम्हाला

हळूच ढापती लीलया

महामेळावा जनसागराला

पुरस्काराचे समालोचन हवे तर?

सत्कार! ते बक्षिसे घेऊनी

सुंदर, सोज्ज्वळ मोठी शिल्पे

अलिकडले टीकाकार ते

ओरडती धरुनी आपटूनी बोटे

चित्कार करुद्या सर्वांना

निषेध जाऊ द्या वाऱ्यावरती

फेकुनी किंवा दुर्लक्ष करा

न कळता प्रतिमा उंचवा

हळूच! ठरवा पुढचे पुरस्कार

कंपूत चला डोकं बुडवूनी

सांप्रत काळ हा मिरवण्याचा

सोशल मेडिया आहे साथीला

गर्जूनी त्यावर फॉरवर्ड करा

बसल्या जागी व्हायरल करा

दिखाऊ पणा करु चला तर!

लाळ घुटमळूनी सैल संचार

गावोगावी हिंडून मैलभर

गत इतिहासाची मढी उकरुन

रक्तरंजित वसा उगाळून

पाहिजेत रे! पुरस्कारांची रीघ

जातपातधर्माचे भांडणं लावून

जनसेवेला आणिती अडथळे

एकामागोमाग सैरभैर मुद्दे

अनैतिकता पदसिद्ध भले

पुरस्कारार्थी होतसे इथे

©भूषण वर्धेकर

१९ एप्रिल २०२३

गावगोष्टी #१

एका गावात मोठी पाण्याची टाकी होती. टाकीचा उपयोग पाणी साठवण्यासाठी आणि लोकांना दैनंदिन जीवनात गरजेप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाइपलाइन ची सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था उभी करण्यात आली होती. गावाची सगळी उपजिविका शेतीवरच होती. छोटेमोठे गावातले उद्योग होतेच. पण ते तुटपुंजे होते. तसं सांगितलं गेलं होतं ही व्यवस्था गावातील गोरगरीब जनतेसाठी उभी करण्यात आली आहे. शेतीसाठी, रोजच्या दैनंदिन वापरासाठी पाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्याची देखरेख आणि पाणीपुरवठा अंमलबजावणी साठी गावातील जनताच काही लोकांना निवडून देत होती. असे निवडून येणारे लोक मात्र पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे मालक असल्यासारखे वागत होती. एकाच कुटुंबातील लोकांना पिढ्यानपिढ्या जनतेने निवडून दिल्यामुळे त्यांचा गोड गैरसमज झाला होता की ही व्यवस्था आमचीच. आम्हीच ही व्यवस्था राबवली, उभी केली. त्यांचा पुढचा काल्पनिक समाजमान्य गैरसमज असा होता की आम्हीच फक्त लोकांचे कल्याण केले आहे. आमच्यामुळेच गावातील गोरगरीब जनतेला पाणीपुरवठा झाला आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाणी शेवटच्या घटकांपर्यंत कधीच पोचले नव्हते. ते कायमच दुर्लक्षित राहतील याची तजवीज चाणाक्ष निवडून येणाऱ्या लोकांनी वेळोवेळी केली होती. कालांतराने टाकी, पाइपलाइन कमकुवत होत गेली. वेळोवेळी गरजेनुसार डागडुजी केली खरी पण कायमस्वरूपी कशी व्यवस्था आपल्याकडेच राहील याची पण तजवीज केली होती. 

गावातील लोकसंख्या जशी वाढत गेली तसा पाण्याच्या मागणीचा बोजा वाढला. त्यात व्यवस्था पाहण्यासाठी नेमलेल्या लोकांचीच संस्थांनं तयार झाली त्यांची शेतीवाडी, उद्योगधंदे यालाच प्राधान्य देण्यात आले पाणीपुरवठ्याचे. जनतेला जातीपातीवरुन भडकावून सगळेच आपापल्या कुटुंबातील सदस्यांना भक्कम पणे निवडून आणत होते. जनतेला रोजच्या जगण्याचं रहाटगाडं ओढण्यासाठी मारामार होत होती. निवडून दिलेल्या लोकांना त्यामुळे असा समज झाला होता की आम्ही सर्वशक्तिमान, आम्ही खरे जनतेला चांगले सांभाळू, आम्ही आहोत म्हणून पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे चालतोय दुसरे कोणीही आले की वाट लावणार व्यवस्थेची. मुळातच व्यवस्था जीर्ण झाली होती. पुरवठ्याचे मॉडेल जबरदस्त गुणकारी होते पण तीची अंमलबजावणी फिसकटलेली होती. लोकांनी आलटून पालटून वेगवेगळ्या लोकांना निवडून दिले तरी व्यवस्था दुरुस्ती झाली नाही. तीच व्यवस्था आहे तशीच राबवली. ती अजून जीर्ण झाली. नवीन लोकांना निवडून दिले तरीही पुर्वाश्रमींच्या लोकांशी असलेल्या घरोबा आणि ऋणानुबंधामुळे काहीही फरक पडत नव्हता. 

एकूणच सावळा गोंधळ चालू असताना आजूबाजूच्या गावातील चाणाक्षांनी ओळखले या गावातील लोकसंख्या आणि या गावातील जीर्ण झालेल्या व्यवस्थेचा आपल्याला मजबूत फायदा घेता येईल. पण या गावात येण्यासाठी कसलीही व्यवस्था नव्हती. मग निवडून आलेल्या लोकांना गुंडाळून तुमच्या गावात आम्ही उद्योग सुरू केल्यावर तुमची भरभराट होईल तुमचे सगळे प्रश्न मिटतील सांगून आपापल्या उद्योगाचे साम्राज्य उभे केले. सोबतीला गावातील उच्चभ्रू लोकांना हाताशी धरून पाणीपुरवठा आपल्याला फायदेशीर कसा ठरेल याची तजवीज केली. याला गोंडस नाव दिले *गावकीकरण*. 

या गावकीकरणामुळे ठराविक वर्गाचेच भले झाले. शेती व्यवसाय करण्याऱ्या लोकांचे जे हाल होते ते तसेच ठेवले गेले. माणूस अशक्त आणि कृश असेल तर त्याच्या दवापाण्याचा खर्च वाढवून, लांबवून स्वतःची आणि कुटुंबांची दुकानदारी दीर्घकाळ चालवता येते. हे सूत्र निवडून येणाऱ्या प्रत्येकाने वापरले. शेतकरी सशक्त झाला तर कित्येक लोकांची दुकानदारी बंद झाली असती. मग शेतकऱ्यांना शेती कशी कमी कारखानदारी कशी उच्च सांगितले. मग त्यांच्याच शेतजमिनी बळकावून गावकीकरण प्रचंड प्रमाणात वाढवले. विस्कटलेल्या गावकीकरणामुळे कैक प्रश्न निर्माण झाले. त्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याची टाकी आणि पाइपलाइन यांच्या देखभालीसाठी येणारा खर्चही परवडत नसल्याने आजूबाजूच्या गावातून कर्जे उचलली गेली. ती कर्जे फेडण्यासाठी गावातील जनता राबराब राबायची. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भरायची व्यवस्था राबवणाऱ्यांना शिव्या घालायची पुन्हा जातीपातीधर्मावरुन लोकांना निवडून द्यायची. असे चक्र कालानुक्रमे चालूच होते. जनतेला समजून चुकले की कोणालाही निवडून दिले तरी व्यवस्था आहे तशीच राहणार म्हणून जो तो आपापल्या परीने उस्फुर्त विरोध, निषेध आणि आंदोलने करीत असत. काही ठिकाणी फरक दिसत असे. कालांतराने पुन्हा पिळवणकीची तशीच व्यवस्था उभी राहिली. मग पुन्हा गावातील जनतेचा विरोध, निषेध आणि आंदोलने. शेवटी निवडून येणाऱ्या लोकांना वैताग आला काय ते सारखं सारखं जनतेचीच काम करायची. निषेध, विरोध आणि आंदोलने सहन करायची. काय पायपोस उरला नव्हता. इतकी दशकं त्यांना सहन केले आता आम्हाला करायला काय होतंय? आम्हाला आमच्या पद्धतीने कारभार पण करून देत नाहीत. गावद्रोही कुठले. 

सरतेशेवटी चाणाक्षांनी गावातील जनतेला ऑनलाईन समाजमाध्यमे फुकटात उपलब्ध करून दिली. आता निवडून येणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मनासारखी व्यवस्था राबवता येते आणि गावातील निम्म्या जनतेला मेटाकुटीला येऊन जगण्यासाठी किमान गरजा भागविण्यासाठी दुनियादारीशी झगडावं लागतं. उरलेल्या जनतेला व्हर्च्युअल विरोध, निषेध आणि आंदोलने.

सगळं कसं मस्त चालू आहे.

© भूषण वर्धेकर

३ एप्रिल २०२३

काव्यमय वडापाव

काळ्याकुट्ट मातीत मुळाशी गाडलेला

टुम्म फुगीर रुंद बटाटा पसरलेला

घाऊक बाजाराच्या रचलेल्या पोत्यातून

भल्यामोठ्या पातेलात रटारटा शिजवून

ठेचून चेंदामेंदा झालेली लक्तरे

कांदा मिरची मसाल्याचे फवारे

गोलमटोल गोळे पीठात बुचकळून

ओतीव कढईतल्या तेलात उकळून

लालचुटुक चुराचटणी कणीदार

घोटलेल्या चिंचेचा अर्क पाणीदार

मऊ लुसलुशीत पावात कोंबून

चवीला मीठमिरची कांदा कापून

अटक मटक खवय्यांची चटक

तहानभूक भागवायचं मिथक

दंत ओष्ठ्य जीव्हा खाण्यात दंग 

उदरभरण नोहे अखंड अभंग

©भूषण वर्धेकर

२२ मार्च २०२२

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा विजय असो!

स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सगळेच लढले

कोणी दक्षिणेकडे कोणी पश्चिमेकडे लढले

उत्तरेतील, पुर्वेकडील कैक फासावर चढले

अनेकांनी देशासाठी हौतात्म्य पत्करले

काही जीवानिशी मेले काही होरपळले

विस्कटलेल्या चळवळीत कैक बिथरले

बंड पुकारून कैक त्वेषाने निकराने लढले

राष्ट्रवादी लेखणीचे चित्कार सर्वदूर पोचवले गेले 

परदेशांतून जहालांनी हादरून सोडले

ब्रिटिशांना देशातलेच मवाळ बरे वाटू लागले

हुशारीने राजे राजवाडे आधीच ताब्यात घेतले

संस्थानिकांना हेरून करारबद्ध गुलाम केले

बेरकीपणे काही आंदोलने प्रॉक्टर्ड केली

लोकसहभागातून काही उस्फुर्त झाली

दुसऱ्या महायुद्धात वाताहत अंगलट आली

संभाव्य लष्करी उद्रेकामुळे पाचर बसली

ज्वलंत राष्ट्रवाद्यांच्या जरबेने गांगारुन गेले

मवाळांतील सत्तापिपासू हेरले गेले

ब्रिटिशांनी धर्माधिष्ठित राष्ट्रास बळ दिले

सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले

सगळ्यात आधी ब्रिटीशांनी वापरले

नंतर कॉंग्रेसने सत्तेसाठी मिरवले

सर्वदूर सत्य अहिंसा ठसवले गेले

प्रत्यक्षात अहिंसा असत्य वठवले गेले

कित्येक दशकं गांधी बिचारे वापरले गेले

जाज्वल्य सावरकर अडगळीत फेकले गेले

सुटाबुटातून संविधान अंमलात आणले गेले

बाबासाहेब जातीच्या कोंडाळ्यात ढकलले गेले

पंचवार्षिक योजनेचे दिवास्वप्न दाखवले गेले

गोताळ्यातील समाजवादी धनिकांना रेटले गेले 

गावोगावचे जमीनदार सावकार एकवटले गेले

सेक्युलर म्हणवून संस्थानिकं भक्कम केले गेले

व्यक्तींकडून कुटुंबं उच्चभ्रू प्रस्थापित झाले 

विकासाच्या आडून गोरगरीब विस्थापित झाले

नेहरुंचे गुडी गुडी राष्ट्रनिर्भर स्वप्न मिरवले गेले

प्रत्यक्षात मात्र घराणेशाहीचे वारस लादले गेले

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा विजय असो!

२७ नोव्हेंबर २०२२

भुकूम, पुणे