मराठा आरक्षण आणि वास्तव

स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि १९९० नंतर खूप महत्वाची स्थित्यंतरे महाराष्ट्रात झाली. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली या तीनही कालखंडात. त्याचे परिणाम समाजातील सगळ्याच जातीपातीच्या लोकांना भोगावे लागले. सध्या आपण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा विचार करु. मराठा समाज कधीकाळी शेकडो, हजारो एकर जमीनींचा मालक होता. सरंजामशाही, संस्थानिकं, वतनदारी, जहागिरदारी इतकं सगळं या समाजाला लाभलेलं होतं. खापर पणजोबा कडे असणाऱ्या शेकडो एकर जमिनी आज खापर पणतूकडे तुकडे तुकडे करून किती एकर झाली हे बघितले तर समजेल की सर्वसामान्य मराठा समाजाला शेती मध्ये घर चालवण्यासाठी देखील उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे खाजगी नोकरीत शेतीधंदा सोडून लक्ष द्यावे लागले. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी ज्या सर्वसामान्य मराठा समाजाकडे शेकडो एकर शेतजमिनी होत्या त्या गेल्या आणि जेमतेमच तुटपुंज्या जमीनीचे तुकडे आताच्या बहुसंख्य सर्वसामान्य मराठा कुटुंबाच्या वाट्याला आले आहेत. याच्या वर कोणीही चिकित्सा करणार नाही. कारण राजकारणात समाजाचे प्रश्न फक्त मांडून डाव खेळला जातो. त्याची कारणमीमांसा केली जात नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कधीच कृती करत नाहीत. महाराष्ट्रात तीन डझनच्या आसपास जिल्हे, साडेतीनशे पेक्षा जास्त तालुके आणि चाळीस हजारांपेक्षा जास्त गावं. ह्या सगळ्या गाव, तालुके, जिल्हे वगैरेंच्या व्यवस्था पाहण्यासाठी ज्या काही मूलभूत यंत्रणा आहेत त्यापैकी एक राज्य सरकारी नोकरीवाले जे प्रशासकीय कारभार बघतात तर दुसरा राजकीय व्यवस्था जी ग्रामपंचायत ते विधानसभा मध्ये लोकांमधून निवडून आलेले राजकीय मंडळी. राजकीय वरदहस्त लाभलेला कुटुंबकबिला राजकारणात सुस्थापित झाला. महाराष्ट्रात राजकीय नेतेमंडळींनी आपापल्या फायद्यासाठी गावपाटीलकी ते आमदारकी सगळीकडे अशा मराठा समाज प्रस्थापित झाला. कालांतराने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींच्या कोट्यातून बहुतांश मराठा समाज राजकारणात बस्तान बसवू लागला. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सर्वसामान्य मराठा समाजाला झालाच नाही. याचमुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही दरी वाढत गेली. उदाहरणार्थ कोणत्याही एखाद्या गावात एक तरी सधन मराठा असतो ज्याच्याकडे बागायती शेतीवाडी, जोडधंदे आहेत. तर त्याच गावातील कित्येक मराठा समाजातील लोकांनी तुटपुंज्या शेतीवर भागणार नाही म्हणून शहराकडे नोकरीसाठी स्थलांतर केले. हाच स्थलांतरित मराठा समाज बऱ्यापैकी मागासलेला आहे आर्थिक पातळीवर. काही कुणबी ओबीसी म्हणून लाभार्थी झाले. थोडक्यात राजकीय पातळीवर श्रीमंत मराठ्यांची मक्तेदारी वाढलेली असताना मात्र ओपन मराठा म्हणवून घेणारा बहुसंख्य गरीबांना कित्येकांना त्याचा फायदा झाला नाही. विशेषतः २००० सालानंतर जन्मलेल्या गरीब मराठा तरुणांना महागड्या शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतोय. हाच मराठा तरूण वर्ग सध्याच्या परिस्थितीत होरपळलेला आहे.

कधीकाळी प्रशासकीय यंत्रणा ह्या उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होत्या. कारण शैक्षणिक प्रगती त्याकाळी उच्चवर्णीय लोकांमध्ये खूप होती. काही दशकं उलटून गेली आणि दलित, मागासवर्गीय लोकांना शैक्षणिक संधी मिळाली आणि सरकार दरबारी वर्णी लागली. १९९० सालानंतरच्या काळात सरकारी नोकर भरती ही प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. समांतर खाजगीकरण उदारीकरण वगैरे वाढू लागले आणि नवनवीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. २०१० पर्यंत जर अशा नोकऱ्यांचा आलेख बघिला तर मराठेतर समाज बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर व्हायला लागला. सोबत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जमीनी खरेदी विक्री झाली त्यात बहुसंख्य मराठा समाजाच्या सुपीक जमिनी हस्तांतरित झाल्या. कारण कधीकाळी गावोगावी मराठा समाज हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मजबूत होता. अस्ताव्यस्त शहरीकरणाच्या कचाट्यात सापडले ते सर्वसामान्य मराठा समाजातील शेतकरी कुटुंबे. गावगाडा चालण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते. जागतिकीकरण आले आणि सगळं उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक चाणाक्ष जे होते आणि ज्यांनी ह्या संधीचा सर्वाधिक फायदा करून घेतला तो म्हणजे राजकीय वरदहस्त लाभलेला प्रस्थापित मराठा समाज. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्रात ३५% च्या आसपास असलेला मराठा समाज किमान चाळीस संघटनांमध्ये विभागला गेला. गावपातळीवरील भावकी मधले तंटे ग्रामीण भागातील राजकारणात वजन राखून होते. नंतर तो प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. 

एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटून गेल्यावर आज जर सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या विखूरलेल्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतला तर ज्यांना सरकारी नोकरी होती आणि वडिलोपार्जित शेती आहे अशी कुटुंबं खूप कमी झाली. बहुसंख्य मराठा समाजातील विकेंद्रित कुटुंब ही खाजगी क्षेत्रात नोकरीवर गुजराण करीत आहेत. सोबत गावाकडच्या शेतीसाठी असलेल्या जमीनी ह्या फक्त सातबारावर नावासाठी खास ठेवलेल्या आहेत. खासकरून आज शहरातील तिशीच्या घरात असलेला मराठा तरूणाईच्या समस्या ह्या खूप वेगळ्या आहेत. लाखोंच्या घरात फीया भरून विकत घेतलेले शिक्षण, खर्डेघाशी करत मिळालेली खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी केली जाणारी धडपड या गर्तेत खूप मोठा शहरी सर्वसामान्य मराठा समाज गुरफटलेला आहे. ह्यालाच समांतरपणे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची परिस्थिती आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे करून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडणारा मराठा समाज शहरी भागात रुळला आहे. ही सगळी हकीगत अशा मराठा समाजाबद्दल आहे ज्यांच्या हातात तुटपुंजी शेतजमीन आहे. असा समाज गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. ह्याला कारणीभूत राजकीय सामाजिक पार्श्वभूमी आहे.

वरील सगळी माहिती समजली तर लक्षात येईल की सरसकटपणे मराठा समाज हा मागासलेला नाही. संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण हे समाजाच्या वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहाततून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना देता येते. संविधानातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड डॉक्युमेंटेशन करावे लागते पुराव्यानिशी सिद्ध करायला. सर्वात जिकिरीचे काम कोणते तर एखाद्या समाजाला शतकानुशतके मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी मिळाल्या नाहीत हे सिध्द करणं. कारण संविधान हेच मुख्य साधन आहे लोकशाही मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी. ३५% आसपास मराठा समाज मागासलेला आहे हे कसं सिद्ध करणार? कुणबी म्हणून तर बहुसंख्य मराठा लोकांना ओबीसींच्या आरक्षणात सवलती मिळाल्या. मग सरसकट कुणबी म्हणून मराठा समाज मान्य करेल का आरक्षणासाठी? करणार नाही. कारण मराठा समाजाता कुळावर आधारावर बरीच मोठी वर्गवारी आहे. कोर्ट कचेऱ्या जास्तीत जास्त क्रीमी लेअर, नॉन क्रीमी लेअर वगैरे वर्गीकरण करतील एखाद्या जातीपातीत किंवा उपजातीत. पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर अजून अवघड होतात. उदाहरणार्थ ओबीसींच्या बाबतीत क्रीमी लेअर असलेल्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळतात पण जनरल कॅटेगरी प्रमाणात पैसा द्यावा लागतो. विरोधाभास किती तर केंद्र सरकारच्या एखादी प्रवेश परीक्षा असेल किंवा इंजिनिअर, डॉक्टरकीच्या प्रवेश फी जनरल, ओबीसी मधल्या लोकांना एकसारखी भरावी लागते तर एससीएसटी वगैरेंच्या फिया खूपच कमी. हे कशासाठी? सर्वाधिक राग या विषमतेवर आहे. शिक्षणातील पहिल्या दिवशीच ही गोष्ट नकळतपणे मनावर बिंबवली जाते. यावर चर्चा वादविवाद होत राहतील. मात्र आरक्षणामुळे खरंच समाज प्रगती करतो का? ह्या वर सर्वकालीन चर्चा होणार नाही. कारण आरक्षणाचा मुद्दा आता सामाजिक राहिला नाही. तो राजकीय झाला आहे. 

थोडं वैचारिक बाबतीत मराठा समाजातील वास्तवावर बोलू. मराठा हा मूळचा शेतकरी. सवर्ण असला बहुजन वर्गात मोडणारा. महाराष्ट्रात शाहु फुले आंबेडकर वगैरेंच्या वैचारिक चळवळीत हा बहुजन समाज अग्रेसर. मात्र मराठा समाज हा बहुसंख्येने उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला. सत्तेवर असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी तर शाफुआ विचार फक्त सत्ताकारण करण्यासाठी वापरला. मराठा समाज वास्तवात लढवय्या. स्वतःला क्षत्रिय समजणारा. चिवट. परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल संघर्ष करून तग धरुन ठेवणारा. अशा कितीतरी चांगल्या गुणांनी बहरलेला असला तरीही प्रभावशाली समाजाचे सामाजिक ऱ्हास होतो, पतन होते हे का यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांत बदललेल्या सामाजिक आर्थिक आघाडीवर मराठा समाज पिछाडीवर कसा गेला याचे साक्षेपी विवेचन फार महत्त्वाचे आहे. यातच वैचारिक पातळीवर मराठा समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत आला. उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकांत अक्राळविक्राळ वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत सुपीक शेतजमिनी विकून एकाएकी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करणारा मराठा समाज. जिथं सत्ता तिथं बस्तान बसवणारा एक लाभार्थी मराठा. शेती फायदेशीर होत नसल्याने गावं सोडून शहराकडे स्थलांतर करणारा मध्यमवर्गीय मराठा समाज. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागलेला मराठा समाजाचे हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच्या उलट महाराष्ट्रात दलितांच्या बाजूला आंबेडकरी विचारांचे कोंदण अधिक गडद झाले. राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा त्यांना फायदा झाला. गावगाड्यात शोषित समाज नकळतपणे आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरून पुढे गेला. नव्वदच्या काळात ओबीसी समाज हा एकवटला आणि मराठेतर राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला. गेल्या दहा वर्षांत तर हिंदुत्वाच्या वैचारिक मैदानात रमलेला बहुसंख्य बहुजन समाज हा ठळकपणे दिसून येतो. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी दलित कार्डचा जसा वापर झाला तसाच मराठा कार्डचा वापर होतोय. 

भविष्यात अशा त्रेधातिरपीट झालेल्या सामाजिक अवस्थेत मराठा आरक्षणावर काय काय होणार हे बघावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी मेख अशी आहे की, मराठेतर राजकीय शक्ती जेव्हा प्रबळ होतात तेव्हा प्रस्थापित मराठा राजकीय गटातटांची पायाखालची वाळू सरकते. त्याहून पुढे खरं टोचणारं आणि बोचणारं शल्य म्हणजे सत्तेवर प्रमुख म्हणून ब्राह्मण नेता असणं. रातोरात विरोधात गेल्यावर प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांना आपण बहुजन आहोत याचा साक्षात्कार होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लगेचच ऐरणीवर येतो. या पेक्षा जास्त बीग्रेडी लोकांची जळजळ सुरू होते कारण बहुसंख्य बहुजन समाज हा उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला आहे. हा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा सर्वात मोठ्ठा नैतिक पराभव आहे. त्यामुळे ब्राह्मण × मराठा, दलित × मराठा किंवा ओबीसी × मराठा वगैरे नॅरेटिव्ह वरवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात खरा लढा हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणे विरूद्ध गरीब सर्वसामान्य मराठा समाज असा आहे. सर्वसामान्य मराठा समाजाचा सर्वाधिक रोष हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांवर आहे. चाळीस पेक्षा जास्त मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटनांचा वापर सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी केला. सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज हा महाराष्ट्रात ३०% पेक्षा जास्त आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत बहुसंख्य मराठा समाज या सर्वपक्षीय प्रस्थापित मराठा राजकीय नेत्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असं दिसतंय कारण मराठा समाजाचे सगळ्यात जास्त नुकसान केले ते प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी. हीच जर मते निवडणुकीत 'नोटा' ला गेली तर भल्याभल्या प्रस्थापित, सुस्थापित आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात येईल. असं होईल का हाच खरा प्रश्न आहे!

महाराष्ट्रात तरी जातीपातीच्या लॉबीवर उमेदवार निवडणुकीत निवडून द्यायचा आणि नंतर संघर्ष करत बसायचे ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी हीच लोकशाहीची अलौकिक रीत आहे.

© भूषण वर्धेकर 

२१/१०/२०२३

पुणे