गडबडलेलं राजकारण

गडबडलेलं राजकारण

लेख - १

भारतीय राजकारणात सर्वात नशीबवान पंतप्रधान कोण असतील तर ते नरेंद्र मोदी. कारण भक्तांना जेवढे ते प्राणप्रिय तेवढेच ते त्यांच्या विरोधकांचे नावडते. विरोधक, मोदीद्वेष्ट्ये, अगदी विचारवंत म्हणवून घेणारे स्वयंघोषित पण मोदींना प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार धरतात. त्यामुळे आजवर कोणत्याही पंतप्रधान पदी असलेल्या व्यक्तीला एवढं फुटेज कधीही मिळाले नाही. राजकीय पक्ष कसा असावा आणि व्यवस्थापन कसे करावे यासाठी भाजपाची कार्यशैली फार महत्वाची आणि अभ्यास करण्यासारखी आहे. स्थानिक पातळीवरील समस्यांना देखील मोदींना जबाबदार धरून विरोधकांनी गेल्या सात वर्षांत आम्ही कसे सत्तेत येण्याच्या लायकीचे नाही हेच दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भाजपावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. सत्तेत राहून सत्ता डोक्यात जाऊ न देणे. नाहीतर असले दळभद्री विरोधक सत्तेवर येतील. मुळातच विरोधकांनी कसे वागावे, कशा पद्धतीने लोकांसमोर सरकारच्या कामांची चिरफाड करावी, सरकार विरोधातील राग, द्वेष जनतेच्या मनात पेटवून तो मतपेटीतून सरकार विरोधात कसा वाढेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे असते. तसे प्रयत्न भाजपाच्या एका फळीतील कार्यकर्ते लोकांनी तळागाळापर्यंत कैक वर्षे अहोरात्र मेहनत करून पोचवले. त्याचीच फळे आज मोदी, शहा सारखे नेते चाखत आहेत. विरोधक कसे असावेत हे भाजपावाल्यांनी दाखवून दिले. आता सरकार कसे चालवावे हे पण दाखवून देत आहेत. आम्हीच कसे लायक आहोत बाकीचे नालायक होते असा असंविधानिक गैरसमज प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांचा असतो. व्यवस्थेशी पाईक होण्याची ती मूलभूत अट असावी.

गरीबीविरूद्धचा लढा चिरकाल टिकवायचा असेल तर गरीब टिकला पाहिजे म्हणजे राजकारण करणे सोयीचे ठरते. जातीअंताची लढाई निरंतर चालू ठेवायची असेल तर जातीपाती पण राहिल्या पाहिजेत. जातपात संपल्या तर लढाई कोणासाठी करायची? अगदी असेच सूत्र सगळ्या सामाजिक लढ्यांना लागू होते. त्यामुळे भाजपाने असे लढे चालू ठेवण्यापेक्षा कृतीशील आराखडे राबवून तळागाळापर्यंत योजना कशा जातील हे बघितले. तसे बदल केले. असे बदल केल्याने ज्या प्रस्थापितांना धक्के बसणार होते ते निषेधाचे हत्यार उगारणाच! त्यामुळे जनतेपर्यंत सगळ्या सोयीसुविधा जेवढ्या पारदर्शक पणे पोचतील ते भाजपाने पहिल्यापासून करून दाखवले. आधारशी बॅंक खाते संलग्न करून डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर चा अव्वल उपयोग भाजपावाल्यांनी केला. कधीकाळी विरोधक असताना डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर स्कीमला डाव्यांनी आणि भाजपावाल्यांनी विरोध केला होता. डाव्यांचे अस्तित्व सध्याच्या काळात कागदोपत्रीच उरलेलं आहे म्हणा.

देशासमोरचे प्रश्न, समस्या या खूप गंभीर आहेत. मात्र त्या सोडवण्यासाठी असलेली कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता, राजकीय इच्छाशक्ती भाजपाकडे नक्कीच आहे हे आता जनतेला चांगले समजले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी तडजोडी, युत्या, आघाड्या वगैरे करून जरी सत्ता मिळाली तर निर्णय घेण्याची आणि ते राबवण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती युतीत, आघाडीत साध्य होत नाही. हे ही जनतेला समजले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचे सत्तेतले स्टेक्स वाढतात मग सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी पटत नसलेल्या गोष्टी कराव्या लागतात. एकहाती सत्ता असेल तर निर्णयक्षमता कशी वाढते आणि आघाडी बिघाडी करून सत्ता आली तर निर्णय घेण्याची आणि राबवण्याची क्षमता कशी कमकुवत होते हे पण जनतेला समजले. भाजपाकडे फक्त ईकोसिस्टम नाही ती आहे कॉंग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षांकडे. कैक दशके सत्तेत राहिल्यामुळे एक प्रकारची स्थानिक साम्राज्यवादी घराणी आणि कटकारस्थाने करण्यात पटाईत अशी समांतर चालणारी बलस्थाने कॉंग्रेसच्या इशाऱ्यावर देशात अजूनही चालतात. एकमेव कारण म्हणजे घरोबा आणि ऋणानुबंध.

सध्याच्या घडीला कोणताही विरोधी पक्ष स्वबळावर सत्तेत येणार नाही हे माहिती असल्याने बिनमहत्वाच्या गोष्टींचा उदोउदो करून भाजपाची कोंडी कशी होईल अशा खेळी करण्यासाठी विरोधकांची धडपड केविलवाणी दिसते. समोर असणारे ज्वलंत प्रश्न, समस्या जनतेला भेडसावत असतात. पण त्या सोडवण्यासाठी विरोधक लायक नाहीत हे जनतेला पुर्णपणे माहिती आहे. कारण सोयीनुसार विरोध आणि ढोंगी भुमिका घेऊन देशाचे प्रश्न सुटत नसतात. सोशलमेडियाच्या जमान्यात कोण किती तळमळीने बोलतो, वागतो हे शिक्षित आणि सुशिक्षित जनतेला बरोब्बर समजते. त्यामुळे सूज्ञ जनता निवडणुकीत बरोबर त्या त्या लायक लोकांना नक्कीच निवडून देते. आपल्याकडे भूरट्या चोरांना सत्तेवर आणायचे की दरोडेखोरांना हेच पर्याय उपलब्ध आहेत. कधीकधी भूरटे चोर पण दरोडेखोर होतातात. लोकशाहीचा वरदहस्त असल्याने.

लोकशाही संविधान वगैरे बोलून आजवर कित्येक राजकीय पक्षांनी आणि घराण्यांनी स्वतःची पाळंमुळं घट्ट रोवली. जोपर्यंत अशा घट्ट रोवलेल्या मुळांना हादरे बसत नव्हते तोवर लोकशाही, संविधान वगैरेचा जयघोष होत नव्हता. हादरे बसले की मग 'संविधान खतरे मे' येते. किंवा काही लोकांचा 'सेक्युलरीझम खतरे मे' येतो. सध्यातरी भारतीयांना कमी नालायक आणि जास्त नालायक राजकीय लोकांना निवडावे लागते. लायक लोकांना कोणत्याही निवडणुका परवडत नाहीत. हे निवडणुकांचे बरबटीकरण कोणामुळे झाले हे भारतीयांना चांगलेच माहिती आहे. ज्यांच्या मुळे भारतात ज्वलंत प्रश्न, समस्या निर्माण झाल्या ते लोक जर सत्ताधारी भाजपाला दोष देत असतील तर जनता का विश्वास ठेवेल? मुळात भाजपा विरोधकांनी आणि मोदी द्वेष्ट्यांनी जनतेमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले पाहिजे. इंधन दरवाढ आणि महागाई ह्या दोनच बाबींचा प्रचंड प्रभाव जनतेवर पडतो. हा जनतेतील राग, असंतोष विरोधकांना दिसत नाही का? ईडी, सीबीआय ला घाबरून जनतेसाठी रस्त्यावर उतरायला कचरत असावेत. सत्ताधारी ह्या गोष्टींकडे कानाडोळा नेहमीच करतात.  

भाजपाने पर्यायाने संघाने कधीकाळी कार्यकर्ते हाताशी धरून देशाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तृत जाळे विणले. लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. सरकार विरोधात असलेला राग मतांमधून व्यक्त करा आणि भाजपा सत्ता मिळाल्यास सक्षमपणे कारभार कसा करेल हे पटवून सांगितले. कार्यकर्ते हीच कोणत्याही पक्षाची डीप एसेट असते. बेरजा वजाबाकी चे राजकारण करताना नंबरगेम करताना बेडूक उड्या मारणारे नेते तिकिटे मिळवतात पण जनाधार नसतो. भारतातील राजकीय व्यवस्थेतील सत्तेचे समीकरण हे संख्याबळावर चालणारे आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांना संख्याबळासाठी कोलांट्याउड्या मारणे सोपे असते. कारण जातीपातीत लॉबिंग करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असते. कोकणात आंबा उत्पादक जसे आमराईतील पाडाला लागलेले आंबे टिकवायचे असतील तर एक दोन आंब्याची झाडे माकडांना राखून ठेवतात. जेणेकरून अशी उडाणटप्पू माकडे आमराईतील इतर झाडांची नासधूस करत नाहीत. तशीच माकडे आणि मर्कटलीला करणारे स्थानिक पातळीवरील नेते, संघटना आपल्या देशात जागोजागी पसरलेल्या आहेत. आजपर्यंत यांना गोंजारत देशाचे राजकारण चालत होते भाजपाने सत्तेत आल्यानंतर अशा लोकांना, नेत्यांना, संघटनांना हादरे द्यायला सुरुवात केली. जनतेने पण चाणाक्षपणे अशा संघटना, नेते यांना हाणून पाडले पाहिजे निवडणुकीत. भारतीय जनता तेवढी सूज्ञ आहे. 

मानसशास्त्रीय एक संकल्पना आहे 'हर्ड बिहेविअर'. समजायला थोडी किचकट वाटते. मात्र उदाहरणे आणि संलग्न केस स्टडीज वाचल्यावर त्याबद्दलची माहिती जास्त होते आणि त्याची व्याप्ती पण कळते. मागे एकदा Instincts of the Herd in Peace and War नावाचे Wilfred Trotter चे पुस्तक वाचायला मिळाले होते. सुरुवातीला अगम्य वाटले. नंतर डोक्यावरून गेले. पण आजकाल युट्युबवर क्राउड सायकॉलॉजी वर सर्फिंग वगैरे केले की सामाजिक प्रभाव कशा पद्धतीने हाताळता येतो आणि त्याचे सर्वसामान्य जनतेवर कसे परिणाम होतात ते समजते. सध्याच्या काळात विरोधक आणि सरकार समर्थक यांच्या एकूण ज्या काही चळवळी आणि आरोप प्रत्यारोप चालतात त्यावरून जनतेच्या मनात खोलवर खूप काही निसटल्याची भावना तयार झालीय. अशीच भावना देश स्वतंत्र झाल्यावर काही वर्षांनंतर भारतातील जनतेत झाली होती. नेहरू प्रणीत समाजवादी धोरणात्मक प्रगती वगैरेची गोडकौतुके हळूहळू ढासळू लागली. मग तसा राग तत्कालीन साहित्य, सिनेमात तरुण नायकाच्या रुपाने लोकांपर्यंत पोचला. पण तो राग मतपेटीतून व्यक्त होऊन सत्तापालट सहजपणे होऊ शकला नाही. कारण तत्कालीन कॉंग्रेसच्या धुरंधर नेत्यांनी पाळंमुळं घट्ट रुजवली होती. त्यामुळे देश चालवण्यासाठी नाईलाजाने लोक कॉंग्रेसला निवडून देत होती. बायको आवडत नसेल, तिच्यासोबत पटत नसेल तर बांधलेले कुटुंब टिकावं म्हणून माणसाला संसार कुढत का होईना करावा लागतो. तसा काहीसा हा प्रकार. देश चालवण्यासाठी सक्षम पर्याय तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते पण वेग कमी पडत होता. अशा काळात संघाने हिंदुत्व हे साधन घेऊन कणखर राष्ट्र निर्मितीसाठी गावोगावी एक जाळं निर्माण केलं. त्याचा फायदा वेळोवेळी तत्कालीन सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात करून घेतला. मात्र राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाला त्याचा सर्वाधिक उपयोग झाला. 

कॉंग्रेसच्या लोकांनी आणि समर्थक विचारवंतांनी सेक्युलर सेक्युलर जयघोषात कैक दशके देश आणि राज्ये गाजवली. मग जनतेत सेक्युलर गुणसूत्रे तयार व्हायला पाहिजे होती. हिंदुत्ववादी गुणसूत्रे सामाजिक पातळीवर तयार झाली हे भाजपा प्रणित विचारसरणीचे यश मानायचे की कॉंग्रेस प्रणित विचारसरणीचे अपयश मानायचे? सकल हिंदू भाजपा समर्थन करत असेल तर भाजपा हा कायमस्वरूपी सत्तेत राहिला असता. आज एकाएकी भाजपाची ताकद सर्वदूर राज्याराज्यात, खेडोपाडी वाढलेली आहे ती हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून नाही. तर विरोधक म्हणून तत्कालीन सरकारविरोधात जी पोकळी तयार झाली होती ती भरून काढून भाजपाने विरोधीपक्ष म्हणून खंबीर पर्याय उभा केला. एकदा का खंबीर विरोधक तयार झाला तर सत्तेत सक्षम पर्याय तयार होण्यासाठी वेळ लागत नाही. लागतो तो राजकीय शहाणपणा. जो भाजपाकडे पुरेपूर आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर आम्ही काय करू याचे दावे केल्यानंतर ते दावे प्रत्यक्षात कसे उतरवता येतील हे भाजपाने करून दाखवले. तशी वेळ सध्याच्या विरोधकांकडे आता आलीय. मात्र दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने विश्वासार्हता हरवलेली आहे. सध्याचे बरेचसे प्रश्न मोदी सत्तेत आल्यानंतर तयार झालेले नाहीत. त्याची पाळेमुळे आधीपासूनच होती. मग आताचे विरोधक त्यावर सक्षमपणे रामबाण उपाय कोणत्या बाबींवर सांगणार? सोशलमेडियाच्या अतिवापरामुळे व्हॉटअबाउटिझम आणि सलेक्टिव्हीटी ऑफ एक्सप्रेशन अँड लिबर्टी जनतेला समजून चुकलेली आहे. त्यामुळे विरोधक जेवढा चिखल करतील तेवढे पोषक वातावरण कमळ उगवण्यासाठी तयार होईल. 

©भूषण वर्धेकर,

२३ जानेवारी २०२२

लेख - २

आजकाल बहुतेक राजकारण करणारे लोक स्वतः ची एक सोशल मीडिया टिम ठेवू लागले. याची सुरुवात मोदींनी दहा वर्षापूर्वी केली होती. मात्र अशा टिमचे फक्त व्हर्चुअल कनेक्शन तयार होते. जमीनीवर कामे करणारे लोक जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्यक्षपणे ऑन फिल्ड राबतात. तिथे अभासी माध्यम फिके पडते. आपल्या देशात स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेस ला रेडिमेड असे नेटवर्क तयार करून दिले. त्याचा उपयोग तत्कालीन धुरिणांनी संस्थानं उभी करण्यासाठी केला. तेच संस्थानिक, सरंजामी कॉंग्रेस कमकुवत झाली की भाजपात स्थिरस्थावर होऊ लागले. भाजपाला लोकशाहीत विजय मिळवण्यासाठी जिंकून येणाऱ्या लोकांना संख्याबळ वाढवण्यासाठी पक्षात घेऊन पवित्र करावे लागले. हीच मोठी घोडचूक भाजपाला भविष्यात महाग पडणार आहे. वेळोवेळी निवडणुकीत हे दिसते. भूतकाळात कॉंग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत कारण तेव्हा तगडा विरोधक तयार झाला नव्हता. तेव्हाच्या जनतेवर गांधी नेहरू यांच्यासारख्या लोकांचे गारूड होते. कॉंग्रेस ने तर गांधींची इमेज सत्तेत राहण्यासाठी कशी वापरली हे अभ्यासायचे असेल तर तत्कालीन आंबेडकरांचे लेखन आणि भाषणं वाचावीत. त्यावेळेस लोकांवर कॉंग्रेस नसेल तर कोण देश सांभाळणार हे बिंबवले गेले होते. नंतर कॉंग्रेस विरोधात राग व्यक्त होऊ लागला आणि सत्तेवर कॉंग्रेसेतर पक्ष अल्पकाळ आले. पण टिकणारे स्थिर बहुमताचे सरकार मिळाले नाही. ते मिळाले २०१४ आणि २०१९ मध्ये. त्याचा उपयोग भाजपाने सत्तेत राहण्यासाठी कसा केला? जनतेने त्यांना परत सत्तेवर आणले का? हे २०२४ नंतर समजेलच. मात्र भाजपातील एक फळी आता आमचीच सत्ता राहील या दुधखुळ्या आशेवर जगतेय. जनता जनार्दन असते हे माहीती असूनही महत्त्वाचे प्रश्न आणि समस्या 'जैसे थे'च आहेत. लोकशाही मध्ये सत्तेसाठी पर्याय आपोआपच तयार होतात. फक्त सत्ताधारी लोकांविषयीचा राग मतपेटीतून व्यक्त व्हायला लागतो. भाजपाला हिंद- मुस्लिम, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्ती वगैरेंच्या बाबी प्राणप्रिय. सध्याच्या घडीला महागाई, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि कोरोनामुळे विस्कटलेली शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था या सगळ्यात महत्वाच्या आहेत. जेव्हा असे महत्वाचे विषय पटलावर येतात तेव्हा राजकारणात एकमेकांना टार्गेट करण्यासाठी तर्क कुतर्क, चुकीचे युक्तिवाद नेहमीच होतात. मग पुर्वाश्रमीच्या सरकारच्या काळातील आकडेवारी सोबत चालू आकडेवारीची तुलना करायची. मग ही तुलना एकेरी खर्चाबाबत दाखवली की प्रचंड तफावत जाणवते. मात्र महागाई वाढते तसे व्यक्तीगत किंवा कौटुंबिक उत्पन्न पण कमीअधिक प्रमाणात वाढत असते. आर्थिक आणि वित्तीय संकल्पना नीट अभ्यासल्या असतील तर अशी गफलत होत नाही. महागाई आणि उत्पन्न मधील नाते हे साप आणि मुंगुस प्रमाणे असते. माझे आजोबा सांगायचे एक तोळा सोनं किती रुपयांचे मिळते तेवढे रुपये जर आपण महिन्याकाठी कमवत असू तर काटकसर करून किमान मुलभूत गरजा आपण पुऱ्या करू शकतो. त्यापेक्षा कमी पैसा कमवत असू तर हौसमौज, चैन करण्यासाठी पैसा खर्च करणे स्वप्नवत असेल. पुर्वीची पिढी काटकसर करून पैसे साठवणारी होती कारण उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित होते म्हणून. काळ बदलतो बदलणाऱ्या पिढीसकट. त्यामुळे काही लोकांना महागाई जीवनावश्यक वस्तूंची वाटते तर काहींना हौसमौज करण्यासाठी खर्च जास्त झाला तर महागाई आठवते. लोकांच्या मनात महागाई विषयी प्रचंड राग असतो. जर आजूबाजूला भ्रष्टाचार होतोय आणि आपल्याच कराच्या पैशातून सरकार आपल्याला मूलभूत सोयीसुविधा देऊ शकत नाही ही बाब प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण करते. त्यासाठी लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सध्याचे कोणते विरोधक रस्त्यावर उतरले? आंदोलने केली विरोध केला की सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करते म्हणून जस्टीफिकेशन देत बसायचं फक्त काम विरोधकांना येतं. सत्ताधारी हे नेहमीच सत्तेत मश्गूल असतात. सत्तेवर टिकण्यासाठी सत्तेचा वापर करणे लोकशाहीचे आद्यकर्तव्य आहे. सत्ता, पैसा आणि भिती हीच आयुधं प्रचलितपणे वापरली गेली आहेत राज्यकर्त्यांकडून प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी. त्यांना ठिकाणावर आणणारे सक्षम विरोधक हवेतच. तशीच राजकीय व्यवस्था लोकशाहीला अपेक्षित असते. मात्र तसं दिसत नसल्यामुळे लोकांचा विश्वास उडत जातो. मग सामाजिक व्यवस्था आणि लोकशाही बद्दल आत्मीयता राहत नाही. लोकांकडे फक्त एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे चिडून निवडणुकीत राग काढणे मतदान करून सत्ता पालटवणे. जनतेने भल्या भल्या लोकांना वठणीवर आणले आहे. भविष्यात भाजपाला पण जनता वठणीवर नक्कीच आणणार.

अर्थव्यवस्था कशी चालते याचे वेगवेगळे कंगोरे गुंतागुंतीचे असतात. उत्पन्न म्हणून येणारा पैसा, खर्चाचा जाणारा पैसा आणि उचललेला कर्जाचा पैसा या तिन्हींची सांगड घालताना नाकी नऊ येतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कमकुवत घटकांना पोसण्यासाठी समाजवादी अर्थव्यवस्था जोपासली. कालांतराने ती जागतिकीकरणामुळे पुर्णपणे कोसळली. कृषीप्रधान देश वगैरे म्हणून शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योजना आणल्या मात्र त्यातून सरंजामी आणि संस्थानिकांच्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या. शेतकरी जेवढा परावलंबी झाला तेवढे शोषणाचे प्रमाण वाढले. नंतर औद्योगिकीकरणामुळे सुपीक जमीनीवर भांडवलदार टपून बसले. कम्युनिस्ट लोकांचे आवडते वाक्य 'बडी बडी कंपनिया देश चलाती है' हे काही प्रमाणात खरे आहे. ही सगळी गुंतागुंतीची त्रांगडी व्यवस्था जशी आहे तशीच या ना त्या सरकारने राबवली. आधी विदेशी भांडवलदार होते त्यांची जागा स्वदेशी भांडवलदारांनी घेतली फरक एवढाच. सत्ता टिकवण्यासाठी सगळ्यांचे हित जोपासण्यापेक्षा ठराविक गटाचे हित जोपासले की सत्ता टिकवता येते हे आपल्या लोकशाही कटू सत्य. अशा व्यवस्थेत जर राजकीय लाभार्थी आणि सत्ताधारी यांचे संगनमताने जर व्यावसायिक हितसंबंध असतील तर बजबजपुरी माजणारच! सर्वात कमी भ्रष्ट उमेदवार निवडून देणं हेच जनतेला करावं लागतं. मतदान कमी टक्के झाले की गटातटाचे स्टेक्स वाढतात. जेवढे जास्त टक्के मतदान होते तेवढा लोकांचा राग लोभ व्यक्त होतो मतपेटीतून. आपलं संविधान, लोकशाही व्यवस्था देश मजबूत करण्यासाठी चांगली आहेच. पण सत्तेवर आल्यानंतर राजकीय पक्षांनी आपापली इको सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी व्यवस्था वापरली. संविधानातील खाचाखोचा आणि पळवाटा शोधून कधीकाळी तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेसने देशात पायंडा पाडला. सध्या भाजपा पण तशीच री ओढत आहे. त्यामुळे आपली व्यवस्थाच कुचकामी आहे. हा पक्ष वाईट तो पक्ष वाईट असे फक्त म्हणून काहीही उपयोग नाही. कारण व्यवस्थेचा उपयोग देश बळकट करण्यापेक्षा ज्या त्या सत्ताधारी पक्षांनी आपापले पक्ष मजबूत करण्यासाठी केला. एकदा का इकोसिस्टम बळकट झाली की सत्ता टिकवता येते. हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे. अशा गडबडलेल्या राजकीय परिस्थितीत सुधारणा करायला सहसा कोणी उत्सुक नसतो.

आपल्या देशात व्यक्तीस्तोम फार पुजला जातो. राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या व्यक्तींना पोस्टर बॉय बनवून सत्ताकारण सोपे होते. प्रतिमामंडन करणं, वैचारिक खुजेपणा असून देखील सत्तेसाठी मिरवणं हे आपल्या राजकीय इतिहासातील महत्वाचं दारिद्र्य. एखाद्याची मक्तेदारी वाढत गेली की सुप्त बंडखोरी वाढते. घराणेशाही अस्तंगत होतात त्या वाढत्या बंडखोरीमुळे. वाढत्या मक्तेदारी मुळे हुकुमशाही बळावते. एककल्ली कारभाराला चाप लागला की अराजकता निर्माण केली जाते. भारतात तर ज्याचे त्याचे हितसंबंध जपण्यासाठी राजकारणी वरचढ असतात. अशावेळी धर्म, आस्था, जातपात आणि अस्मिता पुर्णवेळ ड्युटी सुरू होते. त्यामुळे राजकीय सामाजिक व्यवस्था कोण्या एका व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने किंवा पक्षाने बिघडवलेली नसते. ती आपसूकच सर्वपक्षीय हितसंबंध राखण्यासाठी केलेल्या तडजोडीमुळे बरबटली. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात जे घडतंय ते फक्त राजकीय लोकांचे एकमेकांसोबत असलेले व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी. ज्यांच्याविरुद्ध प्रचार केला त्यांच्यासाठी मते मागायची नामुष्की सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर आणलीय राजकारण्यांनी. कधीकाळी देशात मुस्लिम द्वेष ब्राह्मण द्वेष करून व्होटिंग पॉकेट्स तयार केली गेली होती. आता त्यांच्या जोडीला राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रप्रेम वगैरे आलंय. सोबत मुरवलेल्या डीप ऍसेट्स आहेतच ईको सिस्टीम च्या दिमतीला. समाजमाध्यमातील योद्ध्यांना लॉजिकल फॅलसीज् आणि इलॉजिकल सिलॉजिझम् भरमसाठ मिळत असतात सध्याच्या डेटा युगात. अशा गोष्टींमुळे ज्याच्या त्याच्या स्ट्रॉंग पॉलिटिकल टेरिटरी झालेल्या आहेत. अशावेळी फोकस फक्त संख्याबळानुसार बहुमताने निवडून यायचे कसेही करून. हेच सूत्र वापरले जातेय. सत्ताधारी यात इतके गुरफटले की महत्वाच्या भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी वेळच मिळत नाही. आम्ही सत्ता टिकवूनच दाखवू हा आत्मविश्वास एक तर जनतेला गृहीत धरून येत असावा किंवा हाराकिरी करणाऱ्या विरोधकांमुळे. या सर्व घटनांमुळे उब येतो. यात भर पडते ती वकीलपत्र घेतलेल्या पत्रकार लोकांची. नेमकं राजकारणात चिखल होतोय का केला जातोय हे समजत नाही.

भारतीय जनता बहुमताने निवडून देते म्हणजे जनतेला सक्षम आणि स्थिर सरकार गरजेचे असते. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही म्हणजे तडजोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी चढाओढ होणारच. नकळतपणे युत्या आघाड्या जेव्हा सरकार स्थापन करतात तेव्हा अंतर्गत मतभेदांमुळे महत्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युती आघाडीत प्रत्येक पक्षाचे आपापले स्टेक्स असतात. त्यामुळे जनहितार्थ कामे दुय्यम होतात. स्वातंत्र्यानंतर एकूण राजकीय व्यवस्थेची ही ठराविक गट तट आणि पक्षाने उभे केलेले सरंजामी लोकांनी मशागत केली होती. तेव्हाचे प्रश्न आणि आजचे प्रश्न यात प्रचंड तफावत आहे. तेव्हाच्या पिढीला राजकारणात व्यवसाय उभा करता येतो ह्याची म्हणावी तशी जाणीव झाली नव्हती. तळागाळापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार झाला नव्हता. तशी साधने पण त्याकाळी उपलब्ध नव्हती. आताचा काळ हा प्रचंड साधनसामग्री उपलब्ध असण्याचा आहे. सोबत शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार प्रचंड वेगाने झाला आहे. कधीकाळी डॉक्टर आणि इंजिनियर वगैरे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पात्रता ठराविक वर्गांपर्यंत पोचल्या होत्या. कालांतराने हीच पात्रता बहुसंख्य क्रयशक्ती वाढलेल्या कुटुंबात दिसू लागल्या. म्हणजेच एक शिक्षित वर्ग तयार झाला. नव्वदीनंतर जागतिकीकरण लागू झाल्यानंतर तर शिक्षणक्षेत्रात भांडवलदार वर्ग पडद्याआड सगळी सुत्रे हलवू लागले. त्यांच्या मुळे शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट असे बदल पण झाले आणि निकृष्ट दर्जाची शिक्षण संकुले पण उभी राहिली. शेतीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र नंतर शिक्षणात राजकारणातील नेतेमंडळींनी स्वतःचे साम्राज्य उभे करायला सुरुवात केली. राजकारणात संख्याबळाच्या आधारे सत्ताकारण करता येते आणि पैसा असेल तर बरेचसे प्रश्न सुटतात. ह्या एकमेव कारणांमुळे सत्तेवर असणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी शेती, सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर कायमच दुर्लक्ष केले. कारण त्यांच्याशी निगडित पसरलेली राजकीय व्यवस्था सत्ता टिकवण्यासाठी गरजेची होती. 

© भूषण वर्धेकर

१६ ऑक्टोबर २०२२