शनिवार, १ मार्च, २०२५

विडंबन

विडंबन

कुणी ट्रम्प घ्या, कुणी झेलिन्स्की घ्या 
या रे पत्रकारांनो, या रे या
आंतरराष्ट्रीय हा आनंद घ्या
वाढीव बाचाबाचीचा बाईट घ्या 

युद्धात फवारतो छुप्या कंड्या, ऑन कॅमेरा बरळतो रे
विश्वाचे भाग्य उद्याचे बोलून नासवतो
शांतता वाद्यांना फाट्यावर मारुन रे हा इव्हेंट करतो
बडबडीचा लाईव्ह कास्ट घ्या 
उन्मादाचा दृष्टांत घ्या 

चार खंडांचे वैश्विक आत्ममग्न नेते सिंहासनी
खाणं कामांचे टेंडर हे डुलत्या महाशक्ती पदी
बरळा बोंबला ट्रम्प च्या नावाने ठोठो करूनी
युद्धाचा तडका बघा
शांततेचा हा फार्स बघा

 
©भूषण वर्धेकर 
२ मार्च २०२५
पुणे 

गुरुवार, २७ फेब्रुवारी, २०२५

'छावा'च्या निमित्ताने...

छावा सिनेमा प्रदर्शित होऊन दोन आठवडे झाले तरी एकूणच सिनेमाबद्दल परीक्षण, समीक्षण, समर्थन आणि विरोध वगैरे सोशल मीडियावर अविरतपणे चालू आहे. चित्रपट का बघावा?, की नको?, बघायला कसा आहे सिनेमा?, चांगला आहे का वाईट आहे? याच्याबद्दल बोलणं, लिहिणं हे होतच राहील. कारण सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि प्रमोशन, मार्केटिंगमध्ये जोर आला. मूळ मुद्दा येतो इतिहासाकडे बघण्यासाठी आपल्याकडे ती दृष्टी आहे का? आत्ताच्या काळात सहाशे सातशे वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं किंवा तीनशे चारशे वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं? वगैरे वर आपण किती काथ्याकूट करायचा याचा विचार केला पाहिजे. इतिहास जो सांगितला जातोय तो मुळातच वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितला गेला पाहिजे. कारण इतिहास लिहिताना कोण कोणत्या नजरेतून पाहतो त्यानुसारच नोंदविला जातो. प्रत्येक विचारसरणीच्या व्हर्जनमध्ये ऐतिहासिक प्रसंग रेखाटले जातात. उदाहरणार्थ मराठा किंवा हिंदवी साम्राज्याचा कालावधीचा १६३० ते १८१८ असा ऐतिहासिक उल्लेख आहे. त्याकाळी मुस्लिम शासक भारतात राज्य करत होते. त्याच काळात मुघल,आदिलशाही, निजामशाही वगैरे साम्राज्य अस्तित्वात होते. ऐतिहासिक प्रसंग रेखाटले जातात ते संशोधन करून. त्या त्या साम्राज्याचा विस्तार कसा झाला तो करताना काय काय घडलं ह्याची नोंद तत्कालीन ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या सहाय्याने पडताळा येते. याचबरोबरीने पुर्वापार चालत असलेल्या मौखिक परंपरेने जे जे सांगितले जाते ते उदाहरणार्थ लोककथा, दंतकथा, लोककला किंवा बोलीभाषेतील गद्य पद्य रचना यामार्फत लोकांपर्यंत पोचतं. या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग चित्रपट, साहित्यात, नाटकात आजपर्यंत अनेकदा झाला आहे. पण चित्रपट, साहित्य किंवा नाटक हे रंजकता आणल्याने वाचणाऱ्याला, बघणाऱ्या लोकांना आकर्षित करतात. संशोधन करून इतिहास लिहिताना रंजक व्हायला पाहिजे म्हणून लिहिला जात नाही. तो सत्यता पडताळून, उपलब्ध माहितीनुसार अधिकृत नोंदी अभ्यासून विचारपूर्वक लिहिला जातो. विवेकी पद्धतीने लिहिला जातो. आता मूळ मुद्दा येतो तो लिहिणारे नेमके कोणत्या मानसिकतेचे आहेत? विचारसरणीचे आहेत? कारण इतिहास जर डाव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या दृष्टीने लिहिला तर ते त्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला जे पटेल तेच लिहिणार. तीच गोष्ट उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची. तत्सम काही द्वेष मनात धरून लिहिणारे आणि संशोधन करणारे पण वाढले आहेत राजकीय फायद्यासाठी हे नाकारता येणार नाही. अशावेळी इतिहासात नेमकं काय खरं होतं नि काय खोटं हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. कारण अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी निष्पक्षपाती राजकीय आणि विवेकी  सामाजिक लोकांची गरज आहे. सध्यातरी ह्या दोन्ही प्रजाती दुर्मिळ. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास करायचाच असेल तर जे जे उपलब्ध आहे ते ते म्हणाले बखरी, शकावली, तत्कालीन पत्रे, नोंदी, परदेशी प्रवासी येऊन गेले त्यांचं लिखाण आणि समकालीन साम्राज्यातील, संस्थानांतील जे कोणी इतिहासकार होते त्यांचं लिखाण पण महत्वाचे. भारतात तरी ऐतिहासिक उपलब्ध साधनांचे म्हणावे तसे संशोधन झाले नाही की जतनासाठी प्रयत्न झाले नाही. कारण इंग्रज येण्याआधी असलेली शैक्षणिक व्यवस्था आणि इंग्रजांच्या काळात लागू झालेली शिक्षणव्यवस्था यात जमीन अस्मानी फरक आहे. त्यामुळे अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर संभाजी महाराज यांची खरीखुरी माहिती ही १९६० नंतर डॉ कमल गोखले यांच्या पुस्तकांतून सर्वसामान्य जनतेला समजली. त्याआधी वा. सी. बेंद्रे यांच्या योगदानाबद्दल चर्चा नाही झाली तर तो कृतघ्नपणा ठरेल. बखरी मध्ये आढळणाऱ्या नोंदी या इतिहासाची साक्ष वगैरे नसून तो केवळ लिखित दफ्तरदारी दस्तावेज एवढंच त्याच मूल्य. चिटणीस बखर मध्ये संभाजी महाराज यांच्या बद्दल बदनामीकारक मजकूर आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस जे जे साहित्य वा नाटकं लिहिली त्यात संभाजी महाराज यांच्या बाबतीत असेच उल्लेख आढळतात. महत्त्वाचे ऐतिहासिक प्रसंग वा घटना डोळ्यासमोर ठेवून आजवर मराठीत अनेक कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. नाटकं रंगभूमीवर सादर केली आहेत. त्यात मनोरंजन हाच मुख्य हेतू आहे. तेच चित्रपटांचेही. मुळातच चित्रपट तयार करणं मोठं खर्चिक आणि त्यातून लोकांना दिग्दर्शकाचा 'पॉईंट ऑफ व्ह्यू ' सांगणं/ दाखवणं हे महत्त्वाचे. साहित्यात लेखकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचा. नाटकात नटाने साकारलेल्या पात्राचा प्रभाव किती हे महत्त्वाचे. त्यामुळे माध्यमातून ऐतिहासिक प्रसंग दाखवले गेले म्हणजे सत्यप्रतिशत इतिहास सांगितला असं होतं नाही. चित्रपटातून दिग्दर्शकाला जे भावतं जे जाणवतं ते प्रेक्षकांच्या पुढ्यात ठेवलं जातं.


छावा चित्रपटात मध्यंतरापर्यंत चित्रपट रेंगाळलेला आहे असं जाणवलं मात्र नंतर युध्दाच्या प्रसंग, टॉर्चर सीन्स अंगावर येणारे आहेत. अभिनयाच्या बाबतीत अक्षय खन्ना, विकी कौशल ने बाजी मारलेली आहे. रश्मिका मंधांना फारच मिळमिळीत वाटते. सहकलाकार दमदार आहेत. संगीत अजून चांगले झाले असते. ऐतिहासिक युद्ध पडद्यावर दाखवणं कठीण. त्यातही जे दाखवलं जातं त्यात प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले पाहिजे. दक्षिणेकडील चित्रपटांतून हे अनेकदा बघितले होते. हिंदी सिनेमात असे प्रसंग लार्जर दॅन लाईफ पद्धतीने दाखवून कित्येक चित्रपट हास्यास्पद झाले आहेत. छावातील युद्धं पडद्यावर बघितल्यावर काहीतरी मिसिंग असल्याचं वाटतं. कथा मधल्यामध्ये तुकड्या तुकड्यांनी लिहिल्या सारखी वाटते. कदाचित वेळेची मर्यादा असणं हेही कारण असावं. त्याचप्रमाणे किती लढाया दाखवणं, कशा पद्धतीने दाखवणं हे दिग्दर्शक ठरवतो. छावाची सिनेमॅटोग्राफी उत्तम आहे. व्हीएफएक्सचा वापर पण आताशा बघितल्या बघितल्या लगेच कळतो (थॅन्क्स टू राजमौली). शेवटच्या प्रसंगात डायलॉगबाजी, क्रूरतेने केलेला छळ, अभिनय वगैरे प्रभावित करतात. प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यात लक्ष्मण उत्तेकर १००% यशस्वी झाले आहेत. ऐतिहासिक चिकित्सा न करता सिनेमा पाहणं महत्त्वाचं. लोकांना आवडतो कारण लोकांपर्यंत ठराविकच गोष्टी जाणूनबुजून आणल्या जातात. मग एकदम असं झालं होतं का हे बघितल्यावर प्रेक्षकांना भावतं. लिहिले गेलेले काही हजार, लाख वाचकांपर्यंत पोचतं. चित्रपट बघाणाऱ्या लोकांची संख्या कोटींहून जास्त आहे. त्यामुळे नाटकं, कादंबरी वगैरेंची प्रभावक्षेत्र मर्यादित आहेत. मात्र सिनेमा हा तळागाळापर्यंत पोचतो. याचं कारण पाचशे रुपये खर्च करून कोणी पुस्तक विकत घेऊन वाचणारे असतील तर त्यापेक्षा जास्त पाचशे रुपये खर्च करून तिकिट खरेदी करून चित्रपट पाहणारे असतात. त्यामुळे शिवाजी सावंत यांच्या छावा कादंबरीत संभाजी महाराज यांना क्रूरतेने छळले आणि मारले. हे वर्णन आणि चित्रपटात दाखवण्यात आलेले दृश्य चित्रण यात नक्कीच फरक पडणार. दृश्ये पाहून आणि लेखन वाचून दाहकता उभी करणं ही वेगवेगळी आयुधे आहेत. सध्यातरी सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि ज्यांना संभाजी महाराज यांच्या बद्दल फारशी माहिती नाही अशी बरीच भोळी भाबडी जनता आहे त्यांना छावा अपील झाला. त्यात प्रमोशन वगैरे धुवांधार झाले त्यामुळे मेडिया मार्फत अनेकांपर्यंत पोचला. जनतेला चित्रपट आवडल्या शिवाय डोक्यावर घेत नाहीत. नाही आवडला तर चित्रपट सपशेल आपटतात. छावा चालतोय, लोकांना आकर्षित करतोय कारण बऱ्यापैकी टू द पॉईंट गोष्टी दाखवल्या आहेत. संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीतील सगळ्याच महत्त्वाच्या घटना एकाच सिनेमात दाखवण्यासाठी अट्टाहास केला नाही. पहिल्या एक तासभरात शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार कसा झाला त्यासाठी संभाजी महाराज यांनी केलेल्या मोहिमा नंतर राज्याभिषेक नंतर अंतर्गत असंतोष, कौटुंबिक बंड वगैरे वगैरे करत तुकड्या तुकड्यांनी संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीतील घटनांचा आढावा घेतला आहे. मध्यंतरानंतर मात्र लढवय्ये आणि छळ सहन करणारे संभाजी महाराज यावर संपूर्ण फोकस आहे. त्यामुळे कित्येक ऐतिहासिक घटना, संदर्भ, प्रसंग माहितगार लोकांना राहून गेल्यासारखे वाटतात. दिग्दर्शक म्हणून उत्तेकरांनी चित्रपट प्रभावी होण्यासाठी महाराजांच्या शेवटच्या दिवसांचे चित्रणावर फोकस केला आहे. त्यामुळे इतिहासाचा कित्येक घटनांचा उल्लेख केला नाही. अर्थात ती कलाकारांची सिनेमॅटिक लिबर्टी आहे. 


उण्यापुऱ्या बत्तीस वर्षांच्या कालावधीत आठ वर्षे छत्रपती म्हणून संभाजी महाराजांची कारकीर्द. अनेक भाषा त्यांना अवगत होत्या. त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याची दखल घेणं गरजेचं. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या लढाया झाल्या. त्यात पोर्तुगीजांशी गोव्यातील लढाई, जंजिऱ्याच्या सिद्धी सोबतचा लढा, दक्षिणेकडील लढाया या महत्त्वाच्या आहेत. ह्या लढाया जरी सिनेमात दाखवल्या असत्या तरी सिनेमाची लांबी वाढली असती. संगमेश्वर येथे सरदेसाई वाड्यातील लढत सोडली तर बाकीच्या लढाया दाखवताना दिग्दर्शकाने हात आवरता घेतला असं दिसतं. स्वराज्य विस्ताराचा भीमपराक्रम करणाऱ्या संभाजी महाराजांच्या बाबतीत बखरीत ऐतिहासिक प्रसंग रेखाटले ते त्यांच्या बदनामीचे. हीच महाराष्ट्राची खूप मोठी शोकांतिका आहे. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांचे सत्तासंघर्ष जसे वाढले ते १७३१ च्या वारणेच्या तहा पर्यंत चालू होते. ह्या ऐतिहासिक घटनांची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर जी दुफळी निर्माण झाली होती त्याची कारणं अंतर्गत बंड, असंतोष, कौटुंबिक कलह वगैरे असावीत. त्यात तत्कालीन अल्पसंतुष्ट जे कोणी असतील त्यांना संभाजी महाराज हे निश्चितच खटकत असणार. दोषी अनाजी पंतला हत्तीच्या पायाखाली दिले होते महाराजांनी. असे तुरळकच संदर्भ दाखवून सिनेमा पुढं जातो. त्यामुळे सिनेमा बघताना इतिहास शोधून काही हाती लागत नाही. सध्या तरी छावाची हवा आहे. सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि सोशल मीडिया मुळं पब्लिसिटी झाली त्याचा फायदा होतोय. असाच एक दोन आठवडा जाईल. 


ऐतिहासिक चिकित्सा होणं आणि ऐतिहासिक प्रसंग साहित्यातून सांगितले जाणं यात फार फरक आहे. कादंबरी मधून एखाद्या महापुरुषाचं आयुष्य जेव्हा वाचकांसमोर मांडले जाते त्यात लेखकाची लेखनशैली महत्त्वाची. लेखन जेवढं प्रवाही तेवढा वाचक गुंतत जातो. मात्र संशोधन करून इतिहास लिहिताना ही रंजकता गरजेची नसते. तथ्य, पुरावे, संदर्भ आणि अनुमान यावर आधारित विवेकी मांडणी महत्वाची. मराठी भाषेत कैक कथा, कादंबरीत अशी ऐतिहासिक महापुरुषांची गाथा रंगवलेली आहे. लेखकाला जे वाचकांसमोर मांडावेसे वाटते तो ते लिहितो. वाचकाला आवडलं तर ते पुस्तकाची मागणी वाढते. वाचक वाढतात . तसाच प्रकार सिनेमाचा. त्यात दिग्दर्शकाचा 'पॉईंट ऑफ व्ह्यू' महत्वाचा. इतिहासात जे घडले त्याची मांडणी कोणी धर्माच्या आधारावर करतो. कोणी साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी इतिहासात अमुक तमुक घडलं वगैरे मांडतो. ज्याची त्याची दृष्टी. काहींना द्वेषमूलक लिहायला आवडतं. लिहितात. त्यांचेच बगलबच्चे, सगेसोयरे तेच खरं मानून फुशारकी मारतात. मराठ्यांचा इतिहास लिहिताना काही ठोकताळे खूप महत्त्वाचे. विशेषतः तारखा सनावळ्या. ऐतिहासिक दस्तावेज शोधले तर तिथी, मराठी महिने यांच्या नोंदी. त्यात ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्विकारले गेल्यामुळे तारखांचे आणि तत्कालीन तिथीचे घोळ. जे जे उपलब्ध आहे ते अस्सल आहे की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी समकालीन साहित्य संदर्भ पण तपासावे लागतात. एवढे सगळे सव्य अपसव्य करून एखादी घटना प्रकाशित झाली तर तीच्या वर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. सप्रमाण सिद्ध झाले पाहिजे. अशा सगळ्या कसोट्यांवर आधारलेली असते वैचारिक मांडणी. जे संशोधक, अभ्यासक आहेत तेच हा उहापोह करतील. बाकीचे रसिक प्रिय, वाचकप्रिय लेखक, नवलेखक मंडळी एखाद्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात न घेता मनातले विचार इतिहासात घुसडून मिरवतात. पायपोस राहिलेला नाही. 


भारतात व्यापारासाठी किंवा लूटमार करण्यासाठी युरोपियन आले ते पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस. त्याआधी परकीय आक्रमणे झाली. इस्लामिक शासक भारतात राज्य करत होते. तेव्हा तत्कालीन भारतात राजे, महाराजे होते. मुघल होते. वेगवेगळी राज्यं विखुरलेली होती. मात्र १६३० ते १८१८ हा कालखंड मराठा साम्राज्याचा इतिहासात मानला जातो. १८१८ नंतर ब्रिटिश सक्रिय झाले. दरम्यान युरोपियन वसाहतींच्या पण एकमेकांवर कुरघोड्या होत होत्या. तत्कालीन इस्लामिक शासक यांच्याविरोधात पण ब्रिटिश लढले. ते काही स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी नव्हते तर आपलं साम्राज्य टिकवण्यासाठी वाढवण्यासाठी लढले होते. तत्कालीन भारतीय भूखंडावरील लढाया ह्या अशा गुंतागुंतीच्या होत्या. ज्या त्या इतिहासकाराने त्या त्या दृष्टीने बघितल्या, लिहिल्या. असा हा समग्र समकालीन इतिहास बघितला पाहिजे. इतिहासाकडे बघताना नेहमी सजगदृष्टीने बघितलं पाहिजे. याचे मुख्य कारण असं की, इतिहास जेव्हा लिहिला जातो किंवा इतिहासावर जेव्हा संशोधन केलं जातं तेव्हा उपलब्ध कागदपत्रे जी असतात त्याचा आधार घेऊन काहीतरी नमूद केलं जातं आणि ते केलेले लिखाण हे आधार मानलं जातं. अशावेळी परकीय इतिहासकारांनी नोंदवलेली माहिती पुष्टीसाठी गरजेची असते. ह्या सर्व गोष्टी सर्वसामान्य जनतेला शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकातून जेवढ्या परिचयाच्या असतात त्यातच त्यांची ऐतिहासिक समज असते. शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकातून नेमकं काय द्यायचे ह्याचे सर्वाधिकार हे सत्ताधाऱ्यांना असतात. त्यामुळे जे शिकलो नाही किंवा शिकवलं नाही ते जर साहित्य, सिनेमा नाटक वगैरे माध्यमातून जनतेसमोर आले तर त्यावर चर्चा, वादविवाद होणारच. सर्वसामान्य जनतेला सिनेमा म्हणजे जनजागृती साठी आहे असे वाटतं अशावेळी. अशा प्रकारे लिहिलेले, दाखवलेले आणि भूतकाळात घडलेले प्रसंग हे नेहमी पडताळणी करून घेणं गरजेचं. तेवढा वकूब सर्वसामान्य जनतेचा नसतोच म्हणा! शैक्षणिक व्यवस्था ज्याप्रकारे उभी केली जाते किंवा लादली जाते त्याचीच ही फळं. सिनेमाची तीच खासियत आहे की कन्व्हिक्शन स्ट्रॉंग असेल तर लोकांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडतो. त्यामुळे सिनेमात दाखवली जाणारी हिंसा, मारधाड कधी पोएटिक जस्टीस वाटते किंवा शोकांतिका वाटते. महाराजांची हत्या भयानक छळले म्हणून झाली हे लिखाणातून एवढं भिडत नाही जेवढं दाखवण्यातून भिडतं. हीच तर दृश्यकला माध्यमाची मर्मस्थळे आहेत. याआधीही यांचा वापर खुबीने केला. आता होतोय आणि भविष्यात पण होईल. उदाहरणार्थ आपण एक उदाहरण घेऊ. गुजरात राज्यातील २००२ सालात ज्या दंगली झाल्या त्यात मुस्लिम समाजावर जे हल्ले झाले त्यावर रक्तरंजित प्रसंग जर एखाद्या सिनेमात दाखवले की कसे तत्कालीन हिंसक घोळके निष्पाप मुस्लिमांना टार्गेट करून मारत होते. तर आज छावा वर आज जे आक्षेप घेत आहेत तीच मंडळी ह्या सिनेमाला डोक्यावर घेतील. काश्मीर फाईल्स सिनेमा प्रदर्शित झाला तेव्हा शेवटी जो प्रसंग दाखवला त्यावेळेस असाच प्रभाव प्रेक्षकांवर पडला. गिरीजा टिक्कू यांना ज्या क्रूरतेने ठार मारले होते त्याच्या बातम्या, माहिती किंवा पुस्तकातून आधीच वाचकांना उपलब्ध होती. सिनेमाचा प्रभाव पडला आणि एकूणच त्याकाळी जे काही भयंकर घडलं यांची पुन्हा एकदा शोकात्म जाणीव सर्वसामान्य जनतेला झाली. भविष्यात समजा आजवरच्या दलितांवर जे हल्ले झाले किंवा सवर्णांच्या छळाच्या गोष्टी सिनेमातून कन्व्हिक्शनने दाखवल्या तर जनतेला अपील होणारच. 


सिनेमा संपतो आणि एक नैराश्य, हरल्याची भावना प्रेक्षक चित्रपटगृहातून बाहेर पडतो हे काही नवं नाही. २००५ सालच्या डोंबिवली फास्ट हा सिनेमात शेवटच्या फ्रेम मध्ये मेलेली घूस, घोंघावणाऱ्या माशा लोकांना आत्ममग्न करतात. २०१३ सालच्या फॅंन्ड्री सिनेमात शेवटचा मारलेल्या दगडाने कित्येक तास विचारमग्न होतात. सैराटचा शेवट पण तसाच सुन्न करणारा. असे कितीतरी कन्व्हिक्शन स्ट्रॉंग असणाऱ्या दिग्दर्शकांचे सिनेमे लोकांना आवडले. ते डोक्यावर घेतले. कैक चांगले सिनेमे लोकांना आवडले नाहीत. लोकांना काय आवडतं याच्यावर सगळं अवलंबून असते. दिग्दर्शक म्हणून मला काय सांगायचं आहे हे महत्त्वाचे. लक्ष्मण उत्तेकर सध्यातरी फस्ट क्लास मध्ये पास झाले आहेत. गंमत म्हणजे सिनेमात कुठंच हिंदू मुस्लिम असा धार्मिक उल्लेख नाही की अमुक एका जातीच्या लोकांना दोषी ठरवलं नाही. सिनेमात अभिनय, सिनेमॅटोग्राफी, दमदार डायलॉगबाजी लोकांना आकर्षित करते. सिनेमातून जनजागृती वगैरे म्हणजे गाव गप्पा मारल्या सारखं आहे. सिनेमातून जाणीव करून देऊन शकता. जनतेने त्यातून किती घ्यावं ते ठरवू शकत नाही. छावा सारख्या सिनेमा बघितल्यावर लोक थिएटरमधून तलवारी घेऊन बाहेर पडणार आहेत का संभाजी महाराजांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी? अर्थातच नाही! लोकांच्या डोक्यात इतिहास असतो त्याला जातपात धर्माची लेबलं नंतर लावली जातात. इतिहासात धर्माच्या नावाखाली, साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि लूटमार करण्यासाठी लढाया झाल्या, हिंसा झाली. हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. ते तरी कोणीही नाकारू शकत नाही. सध्याच्या काळात न आवडणाऱ्या लोकांची सत्ता आल्यानंतर खूप निराश झालेले लोक आहेत आणि भविष्यात बदल होईल असे वाटणारे पण खूप आशावादी लोक आहेत. सर्वसामान्य जनतेला ह्याच्याशी काहीएक देणंघेणं नाही. हीच ती सर्वसामान्य जनता आहे जी लोकशाही प्रक्रियेत सर्वात जास्त सहभागी होऊन जे जे सक्षम त्यांना संधी देते. त्यामुळे एखाद्या सिनेमामुळे सामाजिक सौहार्द बिघडणार नाही हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे.


सरतेशेवटी छावा बघायचा असेल तर उत्तम अभिनयासाठी, संभाजी महाराज यांच्यातील लढवय्या बघण्यासाठी बघावा. 


© भूषण वर्धेकर 
२६ फेब्रुवारी २०२५
पुणे 

मंगळवार, २४ डिसेंबर, २०२४

लेखनपरिषद

एकदा लेखन संघ सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं ठरवतं. लेखन संघाचे खूप वर्षांपासून सगळ्या प्रकारचे लेखन एकाच छताखाली येतील असे वातावरण तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. पण ठराविक लेखनासाठी संघाला ओळखले जायचे. कधीकाळी संघ स्थापनेपासूनच शिक्का बसला होता. अभिजनांचं लेखन म्हणजे संघ. सुखवस्तू वर्गातील लोकांचं लेखन म्हणजे संघ हा शिक्का पुसायचाच असा नवीन संघ वरिष्ठांनी चंग बांधला होता. सगळ्या प्रकारचे लेखन म्हणजे कविता, कथासंग्रह, ललित, चरित्रे, वैचारिक लेख, कादंबरी, दलित, विद्रोही साहित्य, नाटकं, एकांकिका, चित्रपट, श्रुतिका, ऐतिहासिक , प्रवास वर्णने, वृत्तपत्र लेखन वगैरे वगैरे सगळं आणि त्यांच्या मधील सगळे उपप्रकार पण सर्वसामावेशक लेखन म्हणून एकत्रितपणे नांदायला पाहिजे असा प्रयत्न चालू झाला होता. पण सत्ता हाताशी नसल्याने व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळात नव्हता. समविचारी लोक सत्तेवर आले की सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं कार्य राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. कारणही तसंच होतं बहुभाषिक राज्य आणि तिथलं सर्वप्रकारच्या लेखनाला एकत्रितपणे नांदायला एकछत्री अंमल असणं काळाची गरज आहे वगैरे बौद्धिकं जागोजागी वाटली जात होती. त्यासाठी एकदिवसीय चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एकाने कविता या एकमेव प्रांतात दोन डझन पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारांची यादी दिली. अभंग, ओवी, आर्या, दिंडी, पोवाडा, किर्तन, श्लोक, श्रुती, चारोळ्या, दशपदी, सुनीत, छंद, मुक्तछंद, हायकू, त्रिवेणी, नवकविता, विद्रोही कविता, विडंबने, वात्रटिका, महाकाव्य, खंडकाव्य, गाणी, बालगीते, चित्रपट गीते, भक्ती गीते, भावगीते, नाट्यगीते, भावगीते, अंगाई गीत वगैरे वगैरे. एवढं सगळं फक्त कवितेत असतं हे ऐकून बरेचसे नवलेखनवीर अचंबित झाले. तेवढ्यात कथा, कादंबरी, ललित, चरित्रे, निबंध, उपदेशपर लेखन, ऐतिहासिक लेखन, नाटक, एकांकिका, दिर्घांक, नाट्यछटा, चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, ई-कंटेट वगैरे ची वर्गवारी उपप्रकारांसकट पुढ्यात आली. नवीन लेखना वरील वीररसयुक्त भाषणबाजी करणारे नवतरुण बुचकळ्यात पडले. कारण ते फक्त ऑनलाईन लेखनाचे भोक्ते होते. एवढी सगळी जंत्री अनेक भाषांमध्येही असेल याबद्दलची कुणकुण एव्हाना लागली होती. एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह करता करता जेवणाची वेळ झाली. मस्तपैकी पेटपुजा झाल्यावर पुन्हा चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एवढं सगळं अजस्त्र सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत सामाविष्ट करणार तरी कसं? एकाने भौगोलिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या लेखनाचा एकछत्री कारभार करणं किती गरजेचं आहे हे तळमळीने विषद केले. मुळातच तळमळीने प्रश्न समस्या मांडण्यासाठी ते फारच निष्णात होते. त्यामुळे त्यांना लेखनप्रचार करण्यासाठी प्रचारक म्हणून प्रतिष्ठेची मोहीम द्यावी असं ठरलं. मग तसं आठी दिशेचे प्रचारक  नेमले गेले. तोवर सांस्कृतिकदृष्ट्या सभ्यता, आचार, विचार आणि जीवन पद्धती यावर काथ्याकूट करायचा एका चमूने ठराव मांडला. समरसता, समता आणि एकात्मता यावर पण लेखनाचा प्रभाव असतो वगैरे धष्टपुष्ट बाळकडू मिळाले. तोवर चहापानाची वेळ झाली. मग शिबिर सांगता होण्याआधीचे अखेरच्या सत्रात लेखनसंघ वरीष्ठांनी सगळ्यांनाच उस्फुर्तपणे प्रेरणादायी प्रोत्साहन देण्यासाठी लेखनप्रपंच किती विशाल आणि व्यापक आहे हे ठशीवपणे सांगितले. त्यासाठी आपल्याला समाजातील तळागाळातील लोकांच्या मनात लेखनाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करावी लागेल असे बौद्धिक दिले. पण आपण ज्या लेखनाचे सर्वसमावेशक संघटन करू पाहतो ते लेखन लोकांनी वाचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे किती वाचक, रसिक वाचक आणि अभ्यासू वाचक आहेत ह्याची नोंद घ्यावी असे प्रतिपादन केले. त्यासाठी वाचक महोत्सव सप्ताह साजरा केला जावा हे ठरले. या महोत्सवात जे जे वाचक येतील त्या त्या वाचकांच्या आवडीचे कोणकोणते लेखनप्रकार लोकांना आकर्षित करतात ह्यासाठी विशेष निरिक्षणे नोंदवली जावीत असा गुप्त आदेश दिला गेला. त्यासाठी विशेष अशी स्वयंसेवकांची फळी उभी केली जाईल असे सांगितले. ह्या वाचक महोत्सवात जास्तीत जास्त जनतेला सामावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू झाले पाहिजे असा दंडक काढला गेला. आणि महोत्सवाची सांगता झाली की सर्वसमावेशक लेखनासाठी काय काय करावे लागेल याची चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा चिंतन शिबिराचे आयोजन केले जाईल अशी घोषणा केली. अशा तऱ्हेने एकदिवसीय चिंतन शिबीर संपन्न झाले.

वाचक महोत्सव भव्यदिव्य होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू असल्याने सत्तेतील वरीष्ठ फक्त आणि फक्त वाढीव संख्याबळ, संख्यात्मक वाढ आणि गर्दीचा उच्चांक याच कसोटीवर खुष होतात हे माहिती असल्याने समाजातील तळागाळापर्यंत वाचक महोत्सवाची रुपरेषा पोहोचली जावी यासाठी कसोशीने प्रयत्न झाले. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, खाजगी नोकरदार सगळ्यांना वाचक महोत्सव सहभागी होण्यासाठी संदेश पाठवले गेले. मग काय भव्यदिव्य कार्यक्रमांची रेलचेल आखली गेली. डोळे दिपवणारी इव्हेंटबाजी करणं तसं नवंव्यवस्थेला नवीन नव्हतं. त्यासाठी मनोरंजन होईल सदरहू कार्यक्रम वगैरे, खाद्यपदार्थ मेजवानी वगैरे करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी राहिली. महोत्सवात भेट देणाऱ्यांची संख्या शेकड्यांनी, हजारांनी लाखो पर्यंत गेलीच पाहिजे असे सक्तीचे आदेश वरुन आल्याचे समजले. कोट्यवधी लोकसंख्या असलेल्या शहरात लाखो वाचक महोत्सवात सहभागी झाले अशा बातम्यांचे रकाने भरवले गेले. पुस्तकांचं प्रकाशन, नवनवीन संग्रह, विविध प्रकारच्या विषयांवरील पुस्तके विक्रीसाठी उपलब्ध केली होतीच. प्रदर्शनात भरघोस सवलती दिल्या गेल्या. गावोगावी तसे संदेशवहन झाले होते. वेळ पडली तर विशेष दळणवळण यंत्रणा उभी केली जाईल असेही ठरले होते. काहीही करून किर्तीमान विश्वव्यापी विश्वविक्रम झाला पाहिजे जेणेकरून महोत्सवाची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाईल याचीही तजवीज केली होती. हॅशटॅग, ट्रेडिंग, सेलेब्रिटी, सेल्फी पॉइंट, जाहीराती, फ्लेक्स, न्यूज चॅनलचे बाईट्स, रील्स, शॉर्टस्, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट वगैरे चा महौल बनवला होता. मेडिया क्रिएटिव्ह हेड पासून प्रिंट मेडिया करस्पॉडंट पर्यंत सगळ्यांना झाडून निमंत्रण दिले गेले. काहीही झालं तरी आपल्या वरीष्ठांना सर्वसमावेशक लेखनासाठी जे जे नोंदणीकृत वाचक उपलब्ध होतील ते करणं गरजेचे होते. त्यावरून सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत एकछत्री अंमल येण्यासाठीची चतूःसुत्री ठरणार होती. अखेरीस सप्ताह संपन्न झाला आणि आवश्यक असणारी अधिकृत आकडेवारी सूचीबद्ध झाली. 

मिळालेल्या माहितीनुसार चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा एक दिवसीय राष्ट्रीय पातळीवर चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले. तसा आता माहितीचा खजिना उपलब्ध झाला होता. मिळालेली माहिती अचंबित करणारी होती. वाचक महोत्सव सप्ताहात दहा लाख लोकांनी भेट दिली अशी संख्यात्मक माहिती पुढे आली. त्यात कोण कोण सहभागी झाले वयोमानानुसार त्याची संख्या किती, सक्तीचे केले म्हणून आलेले किती, उस्फुर्तपणे आलेले किती आणि कोणत्या प्रकारचे लेखन वाचकांना आकर्षित करते ह्याची विचारणा झाली. हाती आलेल्या माहितीनुसार महोत्सवात भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक हे शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये मधील मंडळी होती. उस्फुर्तपणे आलेले रसिक वाचक खरेदी करून गेले. त्याची उलाढाल झाली मोठी पण जी पुस्तके खपली त्याची माहिती विषण्ण करणारी आहे. सर्वाधिक विक्री झाली ती अभ्यासक्रमाच्या, परिक्षांच्या पुस्तकांची. धार्मिक पुस्तकांची पण विक्री बऱ्यापैकी झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कथा, कादंबरी, कविता वगैरे साहित्याची पुस्तके खूप कमी प्रमाणात खपली.  ऐतिहासिक, वैचारिक लेखनपर पुस्तके केवळ अभ्यासक लोकांनी खरेदी केली. प्रदर्शनात भाषांतरित पुस्तके भरपूर प्रमाणात उपलब्ध केली होती. इतर भाषिक पुस्तके पण उपलब्ध होती. जी काही नोंदणीकृत माहिती प्राप्त झाली होती ती फक्त आणि फक्त एकाच ठिकाणी एकाच वेळी एकाच शहरातील महोत्सवाची होती. त्यामुळे अशा त्रोटक माहिती सर्वसमावेशक लेखन एकाच छताखाली आणण्यासाठी अपुरी पडत होती. एक दिड कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात फक्त दहा लाख लोकांनी महोत्सवात हजेरी लावली हे काही सर्वसमावेशक लेखनप्रपंचास अनुकूल नव्हते. अखेरीस असे वाचक महोत्सव सप्ताह वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषिक पातळीवर करावेत असा सूर आळवला गेला. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या माहितीमधून अजून भरीव विश्वसनीय विदा (डेटा) तयार करता येईल असं ठरलं. त्यानुसार पुढील काळात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल याची ग्वाही दिली गेली. तत्पूर्वी लेखन संघाच्या वरिष्ठांनी हे वेळीच ताडले की, सर्वसमावेशक लेखन करण्यापेक्षा सजग आणि लेखनास आकर्षित होतील असे गुणात्मक वाचक वाढले पाहिजेत. तरच भविष्यातील वाचकांना लेखन सर्वसमावेशक होणं गरजेचं आहे ह्याची जाणीव होईल. लेखन हजारो वर्षे टिकलेलं आहे. समृद्ध होत गेलेलं आहे. तसे गुणग्राहक वाचकांची निर्मिती झाली पाहिजे. लोकांमध्ये वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल असे प्रयत्न केले पाहिजेत. जनजागृती वाचकांसाठी गरजेची आहे. सर्वसमावेशक लेखनाचा श्रीगणेशा होण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागेल याची जाणीव झाली.

© भूषण वर्धेकर 
डिसेंबर २०२४
पुणे

शुक्रवार, २० डिसेंबर, २०२४

बदलत जाणारे जनमानस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यापासून एकूणच वैचारिक वातावरण खूप बदललेलं आहे. कोणालाही अपेक्षा नव्हती असा निकाल लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडी सपशेल आपटलेली आहे तर महायुतीला अपेक्षा पेक्षा जास्त सीट्स मिळाल्यामुळे ते सुद्धा आश्चर्यचकित झालेले आहेत. आता मुद्दा असा आहे की एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपला हार सहन करावी लागली होती  तेव्हा महाराष्ट्रात कोणीही ईव्हीएम चे रडगाणं गायलं नाही. मात्र नंतरच्या चार महिन्यात भाजपालाच पुन्हा भरभरून मतदान झाल्यावर ईव्हीएमचे रडगाणं सुरू झालं विरोधकांकडून. याच्यावर चर्चा होतील वाद होतील. ईव्हीएम कसा हॅक होतं, ईव्हीएमची यंत्रणा कशी कुचकामी, बॅलेट वर घ्यायला काय होतं वगैरे विरोधकांच्या मागण्या आहेतच. मुख्य मुद्दा असा की असं काय नेमकं घडलं गेल्या चार महिन्यात जे इकडचं जनमानस तिकडं झुकलं गेलं यावर कोणीही लक्ष देत नाही. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ईव्हीएमचं निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्रात जनतेला बरोबर समजतं कोणाची काय लायकी आहे ते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा वर सगळा राग काढला, विधानसभेत महाविकास आघाडीला झटका दिला.

जनता जनार्दन नेहमीच योग्य तो सक्षम असा पर्याय देत असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचा निकाल बघितल्यावर असं लक्षात येते की महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जी काही चिखलफेक झाली होती, जनतेने त्या चिखल फेकीला कंटाळून एक खणखणीत कौल दिलाय. मग तो कौल महाविकास आघाडीला का जाऊ शकला नाही याची कारणं फार महत्त्वाची आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे गेल्या ३० ते ३५ वर्षात महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार कधीच नव्हतं. आता येणंही शक्य नाही कारण महाराष्ट्र हा वेगवेगळ्या विभागात, वेगवेगळ्या जातीपातीत, वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत अडकल्यामुळं तिथलं प्रभावक्षेत्र हे त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांनी शाबूत ठेवलेले आहे. गेल्या चार महिन्यात मात्र महायुतीने ज्या पद्धतीने रणनीती आखून कार्यवाही केली त्याच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीने ज्या ज्या गोष्टी करायला नको होत्या त्या त्या केल्या याचा सर्व परिपाक म्हणजे हा निकाल. या निकालाचं विश्लेषण करणं, पुढं काय काय होणार वगैरे ठोकताळे, तर्क वितर्क, भांडणं ही चालूच राहणार आहेत. त्या त्या पक्षाचा नेता, विरोधी पक्षनेता, हे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवणार कारण कार्यकर्ते लोकांना कोणत्या तोंडाने सांगणार? आम्ही या चुकांमुळे हारलो म्हणून? गेल्या काही वर्षात जनमानस ज्या पद्धतीने बदलत गेले त्याच्यावर विचार चर्चा करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. अर्थातच हे लेखन करताना महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुका हे जरी समोर असलं तरी जनमानसात जे बदल झाले त्याची जी काही कारणमीमांसा आहे ती कमी अधिक फरकाने इतर राज्यात किंवा देशात लागू पडू शकेल. फक्त त्या प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे नीट अभ्यासली पाहिजेत.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे पुरोगामी राज्य वगैरे नेहमी बोललं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेपुरतं शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाने जयघोष करून पुरोगामी भासवायचं आणि सत्ता आली की स्वतःची मक्तेदारी अधिक भक्कम करायची हे एका पिढीला समजलं नव्हतं. दुसऱ्या पिढीला समजत होतं पण वळत नव्हतं. काही वेळा दुर्लक्षित केले म्हणून सहन करत होते. तिसऱ्या पिढीला ते नाकारण्याची वेळ आली किंवा असं म्हणूया की ते नाकारण्यासाठी एक वेगळा पर्याय तयार झाला. १९६० साली महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर ते २०२४ या ६४ वर्षात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. त्यापैकी जागतिकीकरणाच्या रेट्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात बऱ्याच उलाढाली झाल्या. महाराष्ट्र हे एक प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून संपूर्ण भारतात अग्रेसर. मुंबई सारखं आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रात. ६४ वर्षांमध्ये जेवढ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रात सत्ता गाजवल्या, त्या त्या सत्ताधाऱ्यांनी ज्या ज्या राजकीय उलाढाली केल्या, जे काही खटाटोप केले त्याचा हा थोडक्यात आढावा घेणे फार गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे वगैरे गोष्टी चर्चेला जाऊ लागल्या त्याचा प्रचार प्रसार केला जाऊ लागला पण प्रत्यक्षात पुरोगामी असणे आणि पुरोगामी विचार असणे आणि पुरोगामी आहोत हे सामाजिक जीवनात दाखवणं यात खूप मोठा फरक आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राजकीय विचारधारेला राजाश्रय मिळतो, सत्तेचा पाठिंबा मिळतो ती विचारधारा लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्या विचारधारेला एक सवय लागते सत्तेचा टेकू असण्याची. याच्या उलट जी विचारधारा कोणत्याही सत्तेच्या टेकूशिवाय केवळ लोकसहभागातून लोकांपर्यंत पोहोचते ती दीर्घकाळ टिकते. यामध्ये सामाजिक जाणिवा, सामाजिक बदल अंगीकारून लोकांपर्यंत पोहोचणं हे खूप महत्त्वाचं काम सामाजिक विचारवंत, कार्यकर्ते यांचे असते. आता इथे फार मोठी गफलत आहे जर तुम्हाला राजकीय आश्रय मिळाला, राजकीय पाठिंबा मिळाला तरच तुमची विचारधारा लोकांपर्यंत जाणार असेल तर त्या विचारधारेचा वापर पण केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य. उदाहरणार्थ आम्ही पुरोगामी आहोत आम्ही शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचारांचा वारसा पुढे नेणारे आहोत असं म्हणणं आणि प्रत्यक्षात मात्र आपापल्या कुटुंबकबिल्याची, घराण्याची सत्ता प्रस्थापित करणं, संस्थानिकं उभी करणं ह्याच गोष्टी महाराष्ट्रातल्या किमान तीन ते चार पिढ्यांनी बघितल्या. महाराष्ट्रातल्या जनमानस बदलण्यासाठी यातील पहिल्या दोन तीन पिढ्यांचा राजकीय प्रताप कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात सत्तेतील पहिली पिढी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. ह्या पिढीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण १९६० ते १९८० असा वीस वर्ष मान्य करु. स्वतंत्र भारतात राजकीयदृष्ट्या सक्रिय पिढी किमान वीस वर्षे तरी समाजकारण करते हे गृहितक ढोबळमानाने मांडता येईल. गावपातळीवरील राजकारणात सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ असं स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन असणारी ह्या काळातील ही पहिली पिढी होती. लोकांवर प्रभाव टाकणारी पिढी होती. तसं नेतृत्व त्याकाळी जनतेने स्विकारले होते. कारण त्यांना नाकारण्यासाठी भक्कम पर्याय जनतेसमोर नव्हताच. त्यामुळे नकळतपणे खेडोपाडी तत्कालीन काँग्रेस पोहचलेली असताना सत्तेसाठी सहजपणे तीच उपलब्ध होती. त्यावेळेस लोकांना काँग्रेसच उत्तम पर्याय आहे सत्तेसाठी असं वाटत होतं. दुसरं कारण त्यावेळेस विरोधक हे खूपच कमकुवत होते किंवा त्यांच्याकडे असा कोणता मोटिव्ह नव्हता. विरोधक सत्तेत येण्यासाठी खूप मोठा कालाखंड लोटला. उदाहरणार्थ १९९५ साली आलेली भाजप सेनेची युती. त्याच्या आधी महाराष्ट्रात पुलोद प्रयोग झाला. पण कॉंग्रेसच्या विचारधारेतून आलेला राजकीय आकांक्षा असलेला गट सत्तेवर होता. अजून तत्सम तिसरी आघाडी वगैरे प्रयोग झाले. पण असे प्रयोग दीर्घकाळ टिकले नाहीत. कारण राजकीय फायदा बघितला की अशा तडजोडीच्या वातावरणात एकनिष्ठ राहण्याची क्षमता कमी होते. महाविकास आघाडीचे जे झाले हे एक समर्पक उदाहरण आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर जनतेला पण लक्षात येतं की कोण कसा आहे आणि कोण किती विचारधारेशी प्रामाणिक आहे.

आता नेमकं गेल्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं? त्याच्या आधीच्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं, आणि त्याच्या आधीच्या तीस वर्षात असं काय घडलं हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे. याचं कारण १९६० ते १९९० या ३० वर्षात काँग्रेसचा वरचष्मा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होता. १९९० ते २०१४ या २५ वर्षांत शरद पवारांचं वर्चस्व महाराष्ट्रात राहिलेले आहे. या ६४ वर्षात राजकीय पक्षांचं, त्या त्या राजकीय व्यक्तींचं प्रभावक्षेत्र हे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वाढत गेलं. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रात घराणेशाही भक्कम होत गेली. मतदाराला केवळ रस्ते वीज पाणी शेती वगैरे गोष्टी विषयीचं आश्वासन देऊन आपण सत्तेत येऊ शकतो हा पायंडा वर्षानुवर्षे चालत आलेला आहे. मतदाराला जातीपातीच्या कोंडाळ्यात अडकवून आपण सत्तेत येऊ शकतो. यासाठी बहुजन, ब्राम्हणेतर वगैरे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रात वाढल्या. राजकीय आशीर्वादाने पोसल्या. मतदाराला विकासाच्या गोष्टी सांगून, दाखवून आपण सत्तेत येऊ शकतो का? हे मात्र सिद्ध होण्यासाठी खूप दशकं जाऊ लागली. सोशल मीडिया जसा फोफावत गेला तसा अतिरेकी प्रचार पण वाढत गेला. हा बदल नकळतपणे गेल्या ६० वर्षात ज्या पद्धतीने झाला त्याच्या मागे योग्य अशी तत्कालीन राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमी फार महत्त्वाची आहे. पहिली तीस वर्ष ही विशेषतः कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेला महाराष्ट्र त्याच्यासोबत औद्योगिक क्षेत्रात प्रगत असलेलं राज्य आणि १९९० नंतर नकळतपणे जागतिकीकरणाचे सर्वात मोठे फायदेशीर राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मिळालेली संधी ही जमेची बाजू. विशेषतः २००० नंतर गेल्या २४ वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जी काही राजकीय उलथापालथ झाली त्या राजकीय स्थित्यंतरामध्ये जनतेला खूप गोष्टी सहजतेने उपलब्ध झाल्या. कारण हाताशी असलेला सोशल मीडिया. यातून काही प्रमाणात जनजागृती झाली. त्यात मराठा आरक्षणासाठी जे काही घडत होते त्यामुळे दोन पिढ्या ह्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वगैरे कसे सरंजामी लोकांसाठी कामे करतात हे समजलं. लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा भाजपाला फटका बसला. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपाच्या धुरिणांनी मराठेतर जातीपातीच्या आधारावर पेरणी सुरू केली. ह्यासाठी हरियाणाच्या निवडणूकांचा अनुभव पाठीशी होता. याचा चांगलाच फायदा झाला. त्यामुळे विरोधकांचे विशेषतः कॉंग्रेस राष्ट्रवादी चे पानीपत झाले. हे एकाएकी घडून आले नाही. त्यामागे गेल्या दोन दशकांपासून जे घडलं ते लोकांच्या समोर होतं. सलग सत्ता सर्वाधिक काळ जी होती ती होती काँग्रेसकडे नंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादी या आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात होती. राष्ट्रवादी हा पक्ष काँग्रेस मधून फुटून काही मोजक्या सरंजामी लोकांचा प्रभाव असलेला सुरुवातीला होता पण कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढली, खेडोपाडी जसे शरद पवारांचे नेटवर्क होते तसे शहरी निमशहरी भागात सुद्धा पवारांनी आपापली सगळी शक्ती पणाला लावून राष्ट्रवादी पक्ष मोठा केला आणि तीन टर्म सत्ता ठेवण्यात यशस्वी झाला होता. पण शरद पवारांना स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही की काँग्रेसलाही स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही हे लक्षात येते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांना पूरक होते. याच तीन टर्म मध्ये कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री जरी असले तरी महत्वाची खाती शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कडे ठेवून ग्रामीण भागात सहकारी संस्था, साखर उद्योग, शिक्षण संस्था, दूध संघ आणि बॅंका यावर हुकुमी पकड बसवली. त्यामुळे कॉंग्रेस वाले कमकुवत होत गेले. या पंधरा वर्षात नकळतपणे विरोधी पक्ष हा हळूहळू पर्यायी सत्ता केंद्र म्हणून उभा राहू शकतो. विरोधी पक्षाला जर सत्तेसाठी निवडून दिलं तर ते उत्कृष्टपणे सत्ता गाजवू शकतात. सत्ता मिळाल्यावर महाराष्ट्र हाकू शकतात हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये येण्यासाठी विरोधकांनी खूप प्रयत्न केले. यामुळे २०१४ ला नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. त्यांनतर गेल्या दहा वर्षांत भाजपा ची सत्ता केवळ साडेसात वर्षे. त्यातूनच महाराष्ट्रात भाजपा बद्दल एक खणखणीत जनमानस तयार झाले. त्यात होणारे प्रकल्प, दिसणारी विकासकामे, हिंदुत्ववादी विचारधारा वगैरे मालमसाला जनतेला प्रभावित करून गेला. सर्व विरोधकांनी एक विचार केला पाहिजे की भाजपा सारखा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला महाराष्ट्रात एवढं मताधिक्य का बरं मिळत असेल? पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना, पक्ष आणि समाजात वावरणाऱ्या कार्यकर्ते लोकांचे हे अपयश नाही का? जर पुरोगामी म्हणवून घेत सत्तेवर येणारी मंडळी लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पुरोगामी विचार पोचवू शकत नसतील तर दोष कुणाचा?

लोकसभेत यश मिळाले म्हणून महाविकास आघाडी हवेत होते. महायुतीने सगळं प्लॅन करून उमेदवार जाहीर करण्यापासून ते प्रचारात सगळीकडे एकसंध कम्युनिकेशन ठेवले जनतेसमोर. गेल्या पंधरा वर्षांत कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढच झाली नाही. २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चुकीच्या लोकांच्या हातात आहे. कारण लोकांमध्ये जनजागृती करून मतदान वाढावं असं काय केले कॉंग्रेसने? कॉंग्रेस लोकसभेत जशी एग्रेसिव्ह होती महाराष्ट्रात तशी विधानसभेत का नव्हती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सज्जद नोमानीने घोळ केला नंतर जरांगे यांनी माती केली. सज्जद नोमानीने उघड उघड महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला आणि सगळं फिरलं. कोण उत्तरेकडील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कोणीतरी महाराष्ट्रात काय करावं हे सांगतो आणि इकडं मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांचं ऐकून मतदान करावं! हे महाराष्ट्रातील लोकांना आवडेल का? जसं मोदी लोकसभेत भटकती आत्मा, नकली संतान वगैरे बोलून गेले आणि भाजपाला फटका बसला. त्यातून महाविकास आघाडीला सरळसोट विजय आपलाच. मुख्यमंत्री आपलाच अशीच दिवास्वप्नं पडू लागली. मतदानाचे टक्के वाढले की भाजपाला फायदा होतो म्हणजे वाढीव मतदान विरोधकांना जात नाही ह्याची कारणमीमांसा काय? एक कोटी सत्तर लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी भाजपाला निवडून दिले म्हणजे सगळ्यांना पैसे वाटले का? २६% पेक्षा जास्त मतदान भाजपाला होतंय यावर विरोधकांनी विचार केला पाहिजे. फक्त शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करायचा आणि सरंजामी जहागिरदार कारखानादार वगैरे निवडून आणायचे हे कुठपर्यंत चालणार? भाजपा इज न्यू एज कॉंग्रेस हे लोकांनी स्विकारलेलं आहे. बाकी धर्माच्या आधारावर मतदान झाले म्हणून महायुतीचा विजय झाला असं म्हणायचं असेल तर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले असते तर जातीपातीच्या आधारावर मतदान झाले हे मान्य झाले असते का? एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटली तरी पुरोगामी, ब्राह्मणेतर, पेशवाई, मनुवादी, वैदिक, सनातनी वगैरे वगैरे गोष्टीत अडकत असाल विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे. आकस्मिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्या कन्सेप्ट क्लिअर केल्या आहेत मुस्लिम द्वेष करा हिंदुत्ववादी व्हा! जसं सो कॉल्ड पुरोगाम्यांनी कधीकाळी स्तोम माजवले होते की ब्राम्हणांना शिव्या द्या पुरोगामी बाप्तिस्मा घ्या! भविष्यात मतदान वाढत जाईल नवीन पिढीला लोकशाही मार्गाने गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न सगळ्या पक्षाकडून होतच राहणार निरंतरपणे. अशावेळी वाढीव मतदान जर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कन्व्हर्ट होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन तयार केले आहे समजायचं का? भाजपाचा परंपरागत मतदार पण दुखावला होता महायुतीत अजित पवारांना घेतल्यामुळे. पण कमी कालावधीत भाजपाने त्यांना कन्व्हीन्स केले ना? सभोवताली बदल घडवायचे असतील तर घरापासून बदलण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. तीच घराणी, त्याच कुटुंबातील, नवीन पिढी राहणार तालुका पातळीवर आणि राज्यात बदल घडवून आणू म्हणून फुशारक्या मारणार! हे कसं जनतेच्या गळी उतरेल? जो समाज जातपात धर्म बघू एकाच राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या असतो त्याचा सामाजिकदृष्ट्या विकास खुंटला जातो. कारण तीच राजकारणाची सेफ गुंतवणूक असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जेव्हा बहुसंख्य असलेला मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आरक्षणासाठी तेव्हाच प्रस्थापित मराठा नेत्यांची सर्वात मोठी हार होती. गावागावांत एकेकाळी प्रबळ असलेला मराठा देशोधडीला लागला तो एकाच जातीच्या नेतृत्वाखाली दिर्घकाळ सत्ता अडवली म्हणून. त्यामुळे या विषयावर कितीतरी लिहिले किंवा चर्चा झाली तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्राऊंडवर जातीपातीचं ध्रुवीकरण होणारच आहे. ते व्हावे हीच व्यवस्था मजबूत केली आहे. त्यात यंदा भर पडली धर्माच्या अजेंड्यावर मतदान करण्यासाठी. वाढीव मतदान कदाचित यामुळेच भाजपाच्या पथ्यावर पडले असावे. जर भविष्यात फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी अजेंड्यावर मतदान होत राहिले तर हिंदू समाजातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय हा गोत्यात येणार. कारण तोच सध्याचा भाजपाचा हक्काचा मतदार आहे. जनतेला जो सक्षम पर्याय वाटतो त्यालाच सत्तेवर आणतात. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कधीकाळी हे अहोभाग्य कॉंग्रेस वाले अनुभवत होते आता भाजपा लाभार्थी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन ला काउंटर करताना विरोधकांनी जनतेला कन्व्हीन्स केले पाहिजे आम्ही सत्तेवर येण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असू. ही गोष्ट विरोधकांना समजलेली नाही. संविधाना बचाव, अदानी, अंबानी वगैरे टेप रिपिट करून तेच तेच रटाळ प्रयत्न चालू होते. सिलॅबस बदलून जमाना झाला तरी जुन्याच सिलॅबसचा अभ्यास करून परिक्षा देणार आणि नापास झालो की परिक्षा कशी वाईट आहे बकवास आहे यावर काथ्याकूट करायचा हेच विरोधकांचे एकमेव टास्क झाले आहे. यंदा मात्र एक भुतो न भविष्य अशी गोष्ट दिसली, ती म्हणजे नक्षलवादाशी निगडित संघटना, विचारवंत वगैरे संविधाना बचाव वगैरे घोषणा करत होत्या. हे एक परस्पर विरोधी आहे. त्यात अंबानी, अदानी वगैरे लोकांना टार्गेट करून विरोधकांना नक्की काय साध्य करायचे आहे? जर भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून अंबानी, अदानीचे सुगीचे दिवस आले आहेत असे जर कोणाला वाटत असेल तर लक्षात ठेवा अदानी अंबानी यांना सत्तेवर कोणीही असो काहीही फरक पडत नाही. अदानी अंबानी यांच्या उद्योगांमध्ये पैसा सर्वपक्षीय राजकारणी लोक गुंतवणूक करतात. जर कॉंग्रेस वाले सत्तेवर आले तर अंबानी, अदानी काय भिकेला लागणार आहेत का? कधीकाळी धिरुभाई अंबानी यांनी सरकारी नियम धाब्यावर बसवून कसा उद्योग व्यवसाय वाढवला हे सर्वश्रुत आहे. त्याकाळी भाजपा सत्तेवर नव्हतं. कॉर्पोरेट क्षेत्रात करचोरी करून सगळ्यात जास्त अंबानी ने पैसा उभा केला आहे हे शेअर बाजारात इंटरेस्ट असणाऱ्या कोणालाही माहीत आहे. सरकार दरबारी असलेल्या पॉलिसी मेकर्स ला हाताशी धरून सगळ्यात जास्त फ्रेंडली कॉम्प्लायन्सेस कोणी तयार केले याची माहिती घेतली की समजेल अंबानी यांच्या उद्योगांनी उंच भरारी का आणि कशी घेतली ते! जागतिकीकरण झाल्यामुळे भांडवलदारांच्या पथ्यावर पडतील अशी धोरणे राबविली गेली या देशात. आता त्याच धोरणांमुळे गर्भश्रीमंत झालेल्या धंदेवाईक लोकांना टार्गेट करून जनतेमध्ये क्रांती कशी होईल? जनतेला असं सहन करायची सवय लागली आपल्या क्रोनी कॅपिटालिस्ट व्यवस्थेमुळे.

विशेषतः गेल्या पंचवीस वर्षात शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वात मोठी आणि फसली गेलेली योजना म्हणजे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृती. या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृतीमुळे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरच्या शाळा महाविद्यालये यामधून एक पिढी खडतर अनुभव पाठीशी घेऊन जगत आहे. या पिळवणुकीतून बाहेर पडणारी एक पिढी आणि ह्या शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षित होऊन बाहेर पडणारी एक पिढी महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. नकळतपणे कुठे ना कुठेतरी जनमानस बदलण्यासाठी ह्या पिढीचा प्रभाव आहे. याच्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात पुणे मुंबई नाशिक या पट्ट्यामध्येच सर्वाधिक उद्योगधंदे एकवटले गेले. पर्यायाने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाली झाल्या त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, कोकण वगैरे या भागामध्ये नकळतपणे एक बॅकलॉग वाढत गेला विकास कामांचा. तिथल्या धष्टपुष्ट राजकीयदृष्ट्या धनदांडग्या मंडळींना गेली वीस वर्षे आपण सत्तेत असू तरच आपले प्रभावक्षेत्र अबाधित राहील ह्याची जाणीव झाली. त्यामुळे भाजपाच्या वळचणीला लगोलग भगवे उपरणं घालून हिंदू हिंदू म्हणून बसले. कधीकाळी हीच मंडळी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातील ताईत होती. यावर सर्वसामान्य जनतेला कन्व्हीन्स कसं करणार? त्यामुळे ह्या अशा बेडूक उड्या बघून काही प्रमाणात का होईना पण जनमानसावर परिणाम झाला हे निश्चित. संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात जेव्हा राजकीय प्रभावक्षेत्र तयार होत होते त्यावेळेस पश्चिम महाराष्ट्राचा वरचा क्रमांक येत होता याचं कारण पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सर्वाधिक असलेले सहकार साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्र. आता ही सहकाराची सर्वात मोठी बीजं काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेवर असेपर्यंत ताब्यात होती. गेल्या वीस वर्षात या सहकाराचे जे काही वाभाडे निघाले त्यामुळे नकळतपणे या सहकार क्षेत्रावर उपजीविका करणारी खूप मोठी पिढी ही शहराकडे स्थलांतरित झाली. आता शहराकडे स्थलांतरित झाल्यावर त्यांना मिळणारे उद्योग किंवा नोकऱ्या याचा जर विचार केला तर त्यात सर्वात मोठा होरपळला गेलेला जो तरुण होता तो बहुजन वर्गातलाच. कारण महाराष्ट्रात किमान ६५ टक्के समाज हा बहुजन वर्गातून येतोय. मराठा सवर्ण असला तरी गेल्या काही वर्षात मराठा म्हणजे बहुजन हे एक समीकरण रुजवलं गेलं कारण काय तर मराठा सत्तेत नाही म्हणून आम्ही बहुजन आणि जेव्हा मराठा सत्तेत येतो तेव्हा बहुजनाची सत्ता न राहता मराठ्यांची सत्ता होती हे नकळतपणे सुप्त वास्तव जनतेला हळूहळू समजू लागलं. याचा परिपाक हा मराठेतर समाज एकत्र होण्यामध्ये झाला. सर्वात महत्त्वाचं मराठा आरक्षण हा लढा जेव्हा सुरू झाला त्या लढ्याला सर्वात मोठं पाठबळ जे दिलं गेलं ते मराठा नेत्यांकडूनच. कारण गेल्या दहा वर्षात आमची सत्ता नाही म्हणून जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी मराठा आरक्षण सारखा मुद्दा आयताच विरोधकांच्या हातात आला. तरीही पहिल्या पाच वर्षात भाजपाने जी काही काम केली, ज्या काही गोष्टी केल्या मराठा समाजासाठी, ज्या काही योजना आणल्या त्या नकळतपणे मराठा समाजातील कित्येक तरुणांपर्यंत पोहोचल्या. त्या योजनांचा कित्येक तरुणांना फायदा झाला मात्र ही गोष्ट विरोधक स्विकारण्याची शक्यता कमीच. मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करायचं ही रणनीती विरोधकांची. असे सगळे प्रयत्न जनतेने २०२४ च्या निवडणुकीत हाणून पाडले. विशेषतः १९९० नंतर एकूण हिंदुत्ववादी राजकारण जे पसरलं गेलं त्याचा परिपाक म्हणजे २०१४ ला महाराष्ट्रात झालेला सत्ता बदल हा महत्त्वाचा टप्पा. २०१९ ला ही सत्ता बदल झाला होता पण अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने एक प्रयोग म्हणून सत्ता राखली मात्र ती टिकवता आली नाही. खरंतर भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तो प्रयोग म्हणून बघावा तर यशस्वीपणे राबवला असता तर खूप मोठा संदेश इतर राज्यात गेला असता. सध्या भाजपा सर्वदूर पसरत असताना प्रांतीय पक्ष विरोधक म्हणून एक झाले तर भाजपाला रोखू शकतात हा आत्मविश्वास निर्माण झाला असता. पर्यायाने भाजपाला फटका बसला असता. पण २०१९ ते २०२१ याकाळात भाजपाने विरोधक कसा असावा आणि महाविकास आघाडीने सत्ताधारी कसा नसावा हे जनतेला दाखवून दिले. सरकार डूख धरून विरोधकांवर कारवाई करतात हे एक समीकरण रुढ झाले आहे. मग विरोधकांनी असे चेहरे नेते म्हणून पुढे आणावेत की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस टाकता येणार नाहीत. सत्ता मिळाली तेव्हा भ्रष्टाचार करून घेतल्यानंतर पुरावे आले की कारवाई होणारच. तीच राजशिष्टाचाराची रीत आहे व्यवस्थेची. अशी कारवाई सोयीनुसार होणार हे जनतेने स्विकारले आहे. जनतेला भ्रष्टाचार सहन करायची सवय झाल्यावर भ्रष्टाचार का सहन करता वाईट असतो त्यामुळे तुमची लुबाडणूक होतेय वगैरे बोलून काय फायदा? २०२९ पर्यंत खूप मोठा कालावधी आहे. विरोधकांनी विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाने तरी सगळ्या विद्यमान नेत्यांना घरी बसवावे नवीन तरुण कार्यकर्ते लोकांना पुढं आणावे. म्हणजे जनतेला विश्वास बसेल बदल होतोय म्हणून. तेच तेच चेहरे द्यायचे नंतर हारले की ईव्हीएमवर खापर फोडत बसायचं. किती वर्ष चालणार हे? त्यामुळे २०२४ मध्ये काय झालं हे सर्वश्रुत आहे. 

जनमानसावर फक्त आणि फक्त जातपात धर्म ह्याचाच प्रभाव असतो का? तर माझं प्रांजळ मत आहे की, असा प्रभाव खूप कमी टक्के जनतेवर असतो. चाळीशी पार केलेली पिढी फार विचारपूर्वक निर्णय घेते. कारण त्यांनी ज्या राजकीय उलाढाली झालेल्या असतात त्यांचे परिणाम भोगलेले असतात. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची, महिलांची जी पिळवणूक होत होती ती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर सारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात कमी झाली. त्याशिवाय वेगवेगळे मोठे प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प सामाजिक जीवनावर प्रभाव टाकतात. रस्ते वीज पाणी सारख्या सामाजिक मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी सरकार कडून केले जाणारे प्रयत्न दिसून आले. जनतेचं मन परावर्तित होण्यापर्यंत इतके लाभार्थी महाराष्ट्र खरोखरच वाढले का? ह्याची कारणे शोधली की समजतं गावागावांत एखादी नवीन गोष्ट होत असेल तर ती मोदी सरकारची ही बिरुदावली मिरवली गेली. दळणवळणाची साधनं सुधारली ती मोदी सरकारमुळे. एरव्ही 'सरकार' हाच शब्द रुढार्थाने वापरला जात होता. आता त्याची जागा मोदी सरकार ह्याने घेतली. त्यामुळे सहाजिकच चांगले झाले किंवा वाईट झाले की लागलीच मोदींच्या नावानं चांगभलं. हे विरोधकांच्या पथ्यावर पडले आणि समर्थक पण मोदी घोषात तल्लीन झाले. मुळातच सामाजिक आयक्यू कमी असलेल्या देशात अशी बिरुदावली तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे म्हणजे सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे हे ठशीवपणे लोकांना सांगणारी मंडळी तयार झाली हे समजतं. १९६० ते १९८० या काळात कॉंग्रेस म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे कॉंग्रेस ही तळागाळापर्यंत पोचलेली बिरूदावली ही अशीच होती. तीला तडा गेल्यावर पर्यायाने विरोधक जनमानसावर प्रभाव टाकू लागले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शहरीकरण झालेले जिल्हे, त्यामुळे नागरीकरणाच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या सोडविण्यासाठी पुर्ण झालेल्या योजना हा महत्त्वाचा विषय चर्चेला जाणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ मुंबई ही औद्योगिक नगरी. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील जनसामान्यांच्या सर्वाधिक अडचणी ह्या दळणवळणाशी निगडित आहेत. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या शहरीकरणामुळे दळणवळण यंत्रणा कशी अपुरी पडते हे जनतेने सहन केलेले असते. यावर अगदी रामबाण उपाय म्हणून मेट्रो, रेल्वे, रिंग रोड वगैरे लाखो करोडो रुपयांच्या योजना पूर्णत्वास आल्या की जनतेला पण हायसं वाटतं. मात्र या शहरात रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी राहिली ती महाराष्ट्रात मुख्यत्वे करून बहुजन समाजातील तरुणांची. अगदी स्टार्ट अप ची दारे खुली झाली म्हणून चहा, वडापावच्या मध्यम व्यवसायांपासून ते कृषीमालाच्या पुरवठादार कंपन्या ह्या उद्यमी महाराष्ट्रात बहुतेक शिकलेल्या बहुजन तरुणांच्या आहेत. ह्याची व्याप्ती फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात असे उद्यमी वातावरण तयार होण्यासाठी कस्टमर बेस तयार होणं गरजेचं. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रातील अनेक प्रयोग सोशल मीडिया मार्फत जनतेपर्यंत पोचले. यासाठी डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, इज ऑफ डुईंग बिझनेस वगैरे योजनांचा निश्चितच काही प्रमाणात उपयोग झाला असावा. पण नवीन पिढीतील कृतीशील तरुणांपर्यंत हा प्रभाव मर्यादित असतो. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी मध्ये असेल तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तो कालावधी ज्यांनी बघितला त्यांना नकळतपणे एक जाणीव होते की सरकारी असलेल्या कार्यपद्धती बदलण्यासाठी पण तसाच वेळ लागतो. याचा परिणाम जनतेला अमुक पार्टीला अजून एकदा संधी देऊन बघू. फरक पडेल. ही सहनशीलता वाढते. माझ्या मते गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने कर्ज मिळणं स्वस्त झाले त्यानुसार कित्येकांचा आर्थिक आलेख वाढत गेला. एकार्थाने ही एक नवशोषणाची सुरुवात असते आर्थिक गुलामीचं दुष्टचक्र. पण हे समजेपर्यंत त्यात पुर्णपणे गुरफटून जातो. या मिळणाऱ्या कर्जामुळे उद्यमी पिढीला फायदा झाला तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या संधी उपलब्ध झाल्या. विशेषतः गेल्या दोन दशकभरात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशाबाहेर जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्षेत्रात इंजिनिअर, डॉक्टर वगैरे क्षेत्रापलिकडे ही नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या हे नवीन पिढीसाठी आश्वासक आहे. वीस वर्षांपूर्वी जेवढ्या इंग्रजी शाळा, इंजिनिअरिंगची कॉलेजेस महाराष्ट्रात होती त्या पेक्षा जास्त संख्या गेल्या दोन दशकांत वाढली. यात राजकारणी लोकांनी 'शिक्षण ही सेवा नसून उद्योगधंदा आहे' हे अंगिकारून आपापली शैक्षणिक संकुलं उभी केली. अशा शिक्षण सम्राटांच्या संकुलातून बाहेर पडणारी शिक्षित पिढी आणि उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांचं प्रमाण व्यस्त आहे. यावर प्रामुख्याने निवडणुकीत घमासान होणं गरजेचं होतं. पण ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही परवडलं नसतं. म्हणून जातपात धर्म ही आयुधे हाताशी घेऊन सगळे टिनपाट लढू लागले. ज्या जनतेला जातीपातीच्या विषाची सवय लागली होती यंदा त्यांना धर्माची मात्रा देऊन केली. त्यासाठी नॅरेटिव्ह सेट करून स्युडो वातावरण निर्माण केले, जसे विरोधकांनी '४०० पार झाले की संविधान बदलणार' चे लोकसभेत वातावरण निर्माण केले होते. या अशा पार्श्वभूमीवर सर्व मतदान हे एकाच फॅक्टर वर होत नाही. हे लक्षात घेणं खूप गरजेचं. महाराष्ट्रात तरी पुढील पाच वर्षांत भव्यदिव्य स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात काय काय पदरात पडेल हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

सरतेशेवटी एवढंच नमूद करावेसे वाटते की बदलणाऱ्या जनमानसची कल्पना विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना अधिक होती. त्यामुळे सत्ताधारी हे विरोधकांना पुरुन उरले.

© भूषण वर्धेकर 
डिसेंबर २०२४, पुणे

शनिवार, १० ऑगस्ट, २०२४

अस्थिर आशिया कोणाच्या पथ्यावर पडणार?


आशिया खंडातील ४८ देश आणि त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे चार देश म्हणजे भारत चीन रशिया आणि जापान. त्यापैकी जापान देशाबद्दल नंतर चर्चा होईल. पण भारत, रशिया आणि चीन या देशांमधील घडामोडी आशिया खंडातील स्थैर्यासाठी फार महत्वाच्या आहेत. त्यातही मागच्या शतकातील अखेरच्या चार पाच दशकांत रशियाचे विभाजन होणं आशिया खंडातील अस्थिर राजकारणाची फार महत्त्वाची घटना होती. त्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देताना पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान देणं हेही तेवढेच महत्त्वाचे. आशिया खंडातील चार डझन देशाचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक इतिहास भूगोल बघितला तर कल्पना येईल की गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते आजपर्यंतच्या काळात आशिया अस्थिर होणं हे क्रमाक्रमाने वाढत आहे. भारतीय उपखंडातील अस्थिरता अभ्यासाची असेल तर बंगालची फाळणी गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकात झाली ते आज एकविसाव्या शतकातील दोन दशकं उलटून गेल्यानंतरही बांग्लादेशात जे होतं ते जगाच्या इतिहासातील फार महत्वाचे पर्व आहे. कारण संपूर्ण जगाचा विचार केला तर पन्नास टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या आशिया खंडातील आहे. तर तीस टक्क्यांच्या आसपास पृथ्वीवरचा भूभाग आशिया खंडाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आशिया खंडातील स्थैर्याचे आणि अस्थिरततेचे पडसाद खूप मोठे आहेत. बरेचदा बाह्य हस्तक्षेपामुळे तर कधीतरी अंतर्गत कुरबुरी वाढल्यामुळे आशिया खंडात अस्थिरता निर्माण होते. कित्येक अभ्यासक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी यावर चर्चा केल्या आहेत. शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. बरीचशी उत्कृष्ट दर्जाची पुस्तके उपलब्ध आहेत. (ऐसी अक्षरे वर हा धागा सुरु करण्यासाठी सध्याच्या बांग्लादेशात होत असलेल्या घडामोडींची पार्श्वभूमी आहे.) अस्थिर आशिया नेमकं कोणासाठी वरदान आहे किंवा कोणासाठी शाप यावर चर्चा व्हावी हा शुद्ध हेतू या धाग्यामागे आहे.

भारताच्या बाजूला असणारे छोट्या देशातील अस्थिरता ही सध्याची सर्वात मोठी समस्या आहे. कारण आजूबाजूच्या देशातील अस्थिरता ही नेहमीच आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय दळणवळण आणि व्यवहार, व्यापार व गुंतवणूक यावर प्रभाव टाकत असते. यावर सोशोइकोपॉलिटिकल क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची निरिक्षणं फार महत्त्वाची. यात कॉन्स्पीरेसी थिअरीज् पुष्कळ आहेत. त्यात काही बाष्कळ व उथळ असतात. ‌भारताच्या एकूण परिस्थितीत या घडामोडींमुळे काय बदल होतील हे बघणं गरजेचं आहे. आग्नेय आशियातील दरवाजे इशान्य भारतातून जातात. तिकडेच भारताची जवळपास चार हजार किलोमीटरची सीमारेषा लागून असलेल्या बांग्लादेशात धुसफूस सुरू आहे. त्यातही आशिया खंडातील सर्वात जास्त प्रभावशाली रॅडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोकांचा खूप मोठा गट अशांतता निर्माण करत आहे. त्यांच्या मागे जे कटकारस्थान करणारे देश संघटना असतील त्यांना काय हवं नको त्यावर या अनुषंगाने चर्चा करता येईल.
भले त्यामागे छुपा चीन किंवा अमेरिकेचा पाठींबा असेल! कॉन्स्पीरेसी थिअरी आहेत बऱ्याच. पण संशोधन करून मांडणी केली असेल तर त्यात तथ्य आहे. आशिया खंडात हिंदू, बौद्ध पण सर्वात जास्त आहेत त्यांनी कधी एवढी भयानक कट्टरता दाखवली नाही की आशिया खंडातील स्थैर्य डगमगेल. ती योग्यता इस्लाम मधील कट्टर पंथीय लोकांची. कारण धर्माच्या नावाखाली जिहादी प्रवृत्ती तयार होणं आणि त्यांना आपापल्या सुप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वापरणं ह्याचे प्रयोग आशिया खंडात बरेचदा झाले. मुख्य अशा वेळी त्यांना खतपाणी घालण्यासाठी देशांतर्गत संधी वा निमित्ते मिळतात. हे सूचक आहे. सोप्या पद्धतीने मांडायचे झाले तर दुसऱ्याच्या भांडणात तिसरा छुपा लाभार्थी दडलेला असतो. तसा आशिया खंडातील अस्थिरता कोणाच्या तरी नक्कीच पथ्यावर पडत असणार! 

खूप महत्त्वाची गोष्ट घडत आहे शेजारच्या देशात सत्तांतर झाल्यानंतर. ती म्हणजे फ्रंट वर येऊन जमात-ए-इस्लामी संघटनेचचा सक्रीय सहभाग. या संघटनेला पाकीस्तातून रसद मिळते हे सर्वश्रुत आहे. चीन सुद्धा कट्टर पंथीय रॅडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आपल्या देशात तयार होणार नाही याची दक्षता घेतो. तर दुसरीकडे आजूबाजूच्या देशात शिरकाव करण्यासाठी अशा संघटनांचा वापर करता येईल का किंवा कर्जबाजारी करून छोट्या देशांना आपल्या इशाऱ्यावर कसे नाचवता येईल याचा पुरेपूर दक्षता घेतो. चीनधार्जिणी एक गट भारतात नेहमीच सक्रिय असतो. याबाबतीत चीन भारत संबंध यावर संशोधन करणारे प्रकाश टाकू शकतील. बारकाईने विचार केला तर भारतात कट्टरपंथी इस्लामी संघटना कैक आहेत. जमात-ए-इस्लामी संघटनेचे छुपे पाठीराखे बंगाल, आसाम मध्ये असल्याचे गुप्तचरांनी सांगितले आहे. थोडक्यात माहिती जमात-ए-इस्लामी बद्दल. १९४०-४१ च्या दरम्यान अबुल अल मौदुदी यांनी ह्या संघटनेची स्थापना भारतात केली. या संघटनेची उद्दिष्टे म्हणजे इस्लामिक तत्त्वांनुसार समाज उभा करणे. ह्याच संघटनेचे सेक्युलॅरिझम आणि लोकशाही बद्दल काय विचार आहेत हे जाणकारांकडून समजून घ्यावेत. म्हणजे अशी कट्टर संघटना बांग्लादेशात फ्रंट वर येऊन कार्यभाग साधणे आहे. भविष्यात बांग्लादेशातले येणारे सरकार यावर बंदी आणू शकते दिखाव्यासाठी. पण भारतीय मुस्लिम समाजात अशा कट्टर पंथीय लोकांचे विशेष इंटरेस्ट दडलेले असतात. उदाहरणार्थ शंभर टक्के साक्षर असलेल्या केरळमध्ये पी.एफ.आय नावाची संघटना आहे. तिने काय काय कारनामे केले आहेत हे जगजाहीर आहे. आयसीसचे धागेदोरे तर केरळमध्ये मिळालेले आहेतच. बंगाल आणि आसाम मध्ये अनधिकृत निर्वासित मुस्लिमांचे प्रश्न कैक वर्षे अस्तित्वात आहेत. म्हणजे मुस्लिम लोकसंख्या बहुसंख्य झाली की कट्टर पंथीय लोकांचा उपद्रव वाढू लागतो. इस्लाम मधील कट्टरता वाढली की हिंसक रुप घेते हे जगाला समजलं आहे. जिहादी प्रवृत्ती कशी भयानक अमानवी कृत्य करते हे जगाला दाखवलं आहे वेळोवेळी. संख्यात्मक वाढ झाली की कट्टरता वाढण्याची कारणं काय आहेत यावर चर्चा व्हावी. विचारवंतांनी जनजागृती करावी. जगभरात पन्नास पेक्षा जास्त मुस्लिम देश आहेत. त्यापैकी किती स्वतःला लोकशाही वादी सेक्युलर देश म्हणून प्रोजेक्ट करतात? काही अपवाद सोडले तर कोणते मुस्लिम देश इस्लामिक न म्हणता सेक्युलर म्हणवून घेतात? अर्थातच हा कळीचा प्रश्न आहे. गेल्या काही दशकांत कट्टरता वाढू लागली. त्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दुसरीकडे उजव्या लोकांची कट्टरता वाढली. उदाहरणार्थ म्यानमार मध्ये राखाईन प्रांतातून रोहिंग्यांना हाकलून दिले. तसंही मुस्लिम समाजातील शिया, सुन्नी आणि अहमदिया वगैरे पंथांचे अंतर्गत कलह चालूच आहेत. मूळ प्रश्न इस्लाम कट्टरता वाढण्याबद्दल आहे. बहुसंख्य झाले की अल्पसंख्याक लोकांना छळ सहन करावा लागतो. हे बांगलादेशातील घटनेने पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे. आधी भारतात काश्मीर मध्ये दिसलं. पाकिस्तान मध्ये काय होतंय ते जगात प्रसिद्ध आहेच. याकडे नेहमीच हिंदू मुस्लिम, गुड मुस्लिम बॅड मुस्लिम, सहिष्णू हिंदू कट्टर हिंदू वगैरेंच्या दृष्टीने चर्चा, वादविवाद, मंथन होत राहणार. भारतात तरी हिंदू मुस्लिम हा चघळला जाणारा प्रश्न सृष्टीच्या अंतापर्यंत टिकणार आहे.

भारतात भविष्यात व्होट बँक जपण्यासाठी अशा कट्टर इस्लामी संघटनेला राजकीय पाठींबा देणारे पक्ष पण पुढे येतील. काही सुविद्य पुरोगामी भाजपा संघ यांना उल्लेख करून काउंटर प्रतिक्रिया देत राहतील. २००२ मध्ये झालेली गुजरात दंगल असो वा १९८९-९० घ्या काळात काश्मीरमध्ये पंडितांना जे सहन करावे लागले त्या घटना. हे सर्वाधिक सेलेबल इव्हेंट आहेत. ज्याने त्याने वाटून घेतलेले. शंभरपेक्षा जास्त सेलिब्रिटी लोकांचे निषेधाचे टुलकिट म्हणजे 'ऑल आईज ऑन राफा' किंवा 'सेव्ह गाझा' याविषयी बोलणारे निषेध नोंदवणारे बांग्लादेशात हिंदूंना जे सहन करावे लागले त्यावर का बोलत नाही यावर सध्या हिंदुत्ववाद्यांनी आघाडी घेतली आहे. इस्राएल ला शिव्या देणाऱ्या संघटना, विचारवंत वगैरे बांग्लादेशात जे घडतेय त्यावर का बरं बोलत नाहीत वगैरेंचा महापूर सोशल मीडियावर आला आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे कधीकाळी रोहिंग्यांना आश्रय द्या म्हणणारी त्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणारी मंडळी, बांगलादेशातील हिंदू निर्वासित लोकांना भारतात आश्रय दिला तर समस्या निर्माण होतील म्हणून फेसबुकवर पोस्टी खुरडत आहेत. मुस्लिम समाजाचे कितीतरी विचारवंत इस्लाम धर्म शांततेचा पुरस्कार करतो, प्रचार प्रसार करतो म्हणून व्याख्यानं देतात. लिहितात. मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीत कित्येक हुशार विचारशील मंडळी आहेत. ते नेमकं सध्या कशाची वाट बघत आहेत? 
असो. त्यांचे जे काही तर्क असतील त्यांच्यापाशी. 'गंगा जमुना तहजीब' मातीमोल होण्यास दोन्हीकडील मंडळी जबाबदार आहेत. त्यामुळे ही न संपणारी चर्चा आहे. तूर्तास इतकेच. 

जसा इस्लामी कट्टर पंथीय संघटनेचा/लोकांचा वापर आशिया खंड कसा अस्थिर राहील यासाठी होतो. तसाच आशियाई देशांमध्ये एकाधिकारशाही वाढल्याने अंतर्गत कलह कुरबुरी वाढू लागतात यांचाही परिणाम होत असावा. बांग्लादेशात जे घडलं त्यांचे आर्थिक कारणं जशी आहेत तसेच राजकीय कारण पण आहे. लोकशाहीचा बुरखा घालून एकाधिकारशाही हुकुमशाही सत्ता टिकवणं महागात गेले. हॅपीनेस इंडेक्स, वाढललेला जीडीपी, टेक्सटाइल उद्योगवाढ वगैरे जमेच्या गोष्टी धुळीस मिळाल्या. म्हणजे भारताच्या आजूबाजूला ज्या देशात राजकीय उलथापालथ होते, उदाहरणार्थ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका वगैरे त्यांचे परिणाम येनकेनप्रकारेन भारतावर होणार हे निश्चित. विशेषतः इशान्य भारताचा इतिहास भूगोल बघितला तर आग्नेय आशियातील किमान डझनभर देश भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. व्यापार, रस्ते, समुद्री मार्ग यावर लक्ष केंद्रित केले तर खूप मोठी बाजारपेठ भारताच्या प्रभावाखाली येईल. या छोट्या देशांना चीनपेक्षा भारताबद्दल जास्त विश्वास असेल. चीनची विस्तारवादी भुमिका जगजाहीर आहे. आशिया खंडातील सगळ्यात जास्त हॅपनिंग जे जे घडतं ते ते भारताच्या आजूबाजूला घडतं हे विशेष. या आधी अखंड रशियाचे तुकडे केले. आता पुतिनबाबा वडिलोपार्जित संपत्ती भावकीने लाटली म्हणून भावकीवर हल्ले करू लागलाय. ते एक तर्कट फार गुंतागुंतीचे आहे. युक्रेनच का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणं रंजक आहे. तसंच पानीपत का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणं रंजक असेल कारण तत्कालीन उत्तर भारतात ज्या महत्वाच्या लढाया झाल्या त्यात पानीपत महत्त्वाचे ठिकाण होते. (१५२६, १५५६ आणि १७६१ च्या लढाया) असो विषयांतर नको. पण आधी रशिया डळमळीत झाला आणि त्याचे फायदे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरांना भरपूर झाले. तसे भारताच्या आजूबाजूला देशातील अशांतता कोणाच्या पथ्यावर पडत असावी?

पाकिस्तान, भारत आणि बांग्लादेश हे एकाच भूभागाचे केलेले तीन तुकडे. यातील व्यापार, उद्योग व्यवसाय गुंतवणूक, राजकीय स्थैर्य आशिया खंडातील सर्वात महत्त्वाचे व्यवहार आहेत. एकाच कुटुंबातील सदस्य वेगळं होतात, स्वायत्तता हवी असते म्हणून पण प्रत्यक्षात वेगळं होऊन प्रगती केली तर ठिक. अधोगती झाली तर वेगळं होण्यासाठी आटापिटा कशासाठी केला हा यक्षप्रश्न आहे. आज पाकिस्तान आणि बांगलादेश महत्वाचे शेजारी जर गटांगळ्या खात असतील तर त्यांच्या मागे नेमकं कोण आहे आणि त्यांच्या सुप्त इच्छा काय आहेत? हे शोधणं महत्वाचे. त्यांच्या अस्थिरतेचा आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींवर काय परिणाम होणार हे बघणं पण तेवढंच जिकिरीचे. 

(एकूणच आशिया खंडातील देश आणि त्यांच्या सर्वसमावेशक व्यवहारांवर रूटलेज(टेलर ऍन्ड फ्रान्सिस ग्रुप) पुस्तकांची सिरिज अभ्यासली जाते. शिवाय ए.आर.आय एशिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट ची स्प्रिंजर सिरिज पण महत्वाचे दस्तऐवज आहे आशिया खंडातील घडामोडींची माहिती घेण्यासाठी. मॅकमिलन एशियन हिस्ट्री वर पण महत्वाची पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. या बद्दल मराठी मध्ये लिखाण तुरळकच. जे काही असेल ते पाठ्यपुस्तकी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमानुसार. जाणकारांनी मराठी मधील साहित्य, पुस्तके असतील तर नक्कीच सांगावीत.)

© भूषण वर्धेकर 
९ ऑगस्ट २०२४
पुणे

रविवार, २१ जुलै, २०२४

साधना साप्ताहिक लेख प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक १३ जूलै २०२४

मराठा आरक्षण: युक्तिवादांचा सुकाळ, तर्काचा दुष्काळ हा प्रतिक कोसके यांचा लेख वाचला.

त्या लेखावरचा माझा प्रतिसाद:

आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.

गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको  किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो.

मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील.

ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवलेली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय नको. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपडत चालू आहे. कारण काय तर गेल्या दोन तीन दशकांत ओबीसी समाज सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झाला म्हणून मराठा समाजाला पण आरक्षण हवं. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार समजणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलन भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे.

सरतेशेवटी शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

लेखन विश्रांती.

धन्यवाद

तळटीप: याचं विषयावर मी लोकसत्तामध्ये नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेख लिहिला होता. त्यातील मुद्दे रिपीट होऊ नये म्हणून प्रतिसाद आवरतं घेतोय.

खालील लिंकवर लोकसत्ताचा लेख वाचता येईल
https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/in-maratha-reservation-issue-the-real-struggle-is-between-the-established-marathas-and-economically-poor-marathas-asj-82-4072184/

लोकसत्ता विशेष लेख प्रतिसाद

ऐसी अक्षरे लेख 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/husain-dalwai-article-about-muslims-need-to-get-adequate-representation-and-opportunities-zws-70-4487601/

हुसेन दलवाई यांचा लोकसत्तामध्ये आलेला लेख वाचून खालीलप्रमाणे प्रतिसाद लिहिला होता.

'मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही...' १८/७/२०२४ रोजीच्या लोकसत्ता मध्ये छापून आलेला विशेष लेख वाचला.

लेखात मांडलेले सगळे मुद्दे वाचल्यावर समजतं की लेखकाचा आग्रह प्रतिनिधित्व देणं कसं गरजेचं आहे आणि ते न मिळाल्याने मुस्लिम समाज राजकीय, सामाजिक मागासलेपणा सहन करतोय हे अधोरेखित करतोय. मुळातच महत्वाचा प्रश्न हा आहे की प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर समाज सुधारणा होते का? ताजं उदाहरण आहे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर आहे. तरीही आरक्षणाची मागणी होते. याचा अर्थ फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी मिळाल्या की समाज सुधारणा होते ही सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. मुळातच समाजातील तळागाळापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा आणि सेवा का मिळत नाहीत याचा विचार केला पाहिजे. सामाजिक मागासलेल्या अवस्थेचे प्रश्न फक्त आणि फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर सुटणार आहेत का? ह्यावर चर्चा करायला हवी. 

प्रस्तुत लेखात शैक्षणिक मुद्दा फार पोटतिडकीने मांडला आहे. हेच खूप महत्त्वाचे आहे. सरकार केवळ सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करत असते. मुस्लिमांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी ग्राउंड लेव्हल वर सुधारक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घ्यावा. धार्मिक शिक्षण जेवढ्या पोटतिडकीने दिले जाते तेवढं आधुनिक शिक्षण का नाही दिले जात? धर्माच्या नावाखाली एकत्र येणं चांगलं. पण त्या एकीचा कोणीतरी दुरुपयोग करतोय हे समजणार कधी? हे एक प्रचलित सत्य आहे की खेडोपाडी मुल्ला मौलवी यांची मुस्लिम समाजावर पकड असते. गावपातळीवरील निवडणुकीत हे सर्रासपणे दिसून येते. शैक्षणिक मागासलेपण सर्वात मूलभूत कारण आहे मुस्लिम समाज मागे राहिल्याचे. याविषयी लेखकाने लेखात व्यवस्थितपणे विवेचन केले आहे. ही शैक्षणिक दरी एकाएकी भरून निघणार नाही हे मान्य. मात्र त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झालाच पाहिजे हे चूक आहे. राजकीय हस्तक्षेप केला की मुस्लिम समाजाचा वापर होतो हे कैक वेळा सिद्ध झाले आहे. अल्पसंख्याक हे कोंदण मिळालं आणि आपल्याला विशेष अधिकार हवेत हे बिंबविलं गेले आहे. त्यात बहुसंख्य मुस्लिम महिला या शिक्षणापासून वंचित राहतात. जर इतर समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती बघितली तर मुस्लिम समाजातील महिलांची तेवढी शैक्षणिक प्रगती झाली नाही हे ढळढळीत दिसते. एक महिला शिक्षित झाली की ती कुटुंब सुशिक्षित करण्यासाठी धडपडते. भारतीय जनमानसात स्त्री कुटुंबातील केंद्रस्थानी असते. भले पुरुषप्रधान संस्कृती वगैरे मिरवतो आपण पण संकटसमयी स्त्री पुढाकाराने एकोपा वाढतो. एका उच्चभ्रू वर्गातील मुस्लिम समाज हा खूप पुढारलेला आहे. मात्र बहुतेक बहुसंख्य लोक पिछाडीवर आहेत. लेखात लेखकाने यावर यथासांग सगळं मांडलेले आहे. यातून सगळ्यात आधी मुस्लिम समाजाला शिक्षणाचं महत्त्व तळागाळापर्यंत पोचवावं लागेल. कारण धर्म आणि जात यासाठी जे एकत्र येतात, शक्ती प्रदर्शन करतात ते राजकीय व्यवस्थेत वापरून फेकले जातात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत लोकशाही ही संख्यात्मक बळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी या अशा एकत्र येणाऱ्या समाजाचा सर्वात आधी वापर होतो. उदाहरणार्थ दलित. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले की सामाजिक मागासलेली अवस्था जाते का? फक्त शासन दरबारी नोकऱ्या, शिक्षणाचा हक्क मिळाला म्हणजे पिछाडलेला समाज पुढारतो असं नाही. समाजातील जुन्या चालीरीती, रूढी, प्रथा आणि परंपरा बाजूला सारून नवा विचार मांडणारे सुधारक तयार होणं गरजेचं. असे सुधारक या काळात खूप कमी तयार झाले. कधीकाळी भारतात खूप मोठे समाजसुधारक होऊन गेले वगैरे सांगून, लिहून, भाषणात बोलून खूप काळ लोटला. प्रत्यक्षात त्यांनी सांगितलेल्या किती गोष्टी आपण आचरणात आणतो ते महत्त्वाचे. असे सुधारक होते तेव्हा त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व होते का? नव्हतेच. तरीही हाल अपेष्टा सोसून कितीतरी जणांनी आपापले विचार मांडले. खऱ्या अर्थाने हे पुरोगामी विचार होते. तसंही सध्याच्या काळात पुरोगामी ही संज्ञा सध्या फारच बरबटलेली आहे. त्यामुळे विवेकी, अज्ञेयवादी, आस्तिक, नास्तिक अशी विभागणी योग्य ठरेल. अशी सुधारक मंडळी मुस्लिम समाजाचा कायापालट करण्यासाठी का कमी पडली हा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण सर्वश्रुतच आहे. धर्माचा बडगा. विशेषतः लहानपणापासून दिली जाणारी धर्माची शिकवण. नंतर येणारी असुरक्षितता. ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास दिसून येते की शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी किती दिव्यं पार करावी लागतील मुस्लिम समाजाला. लेखकाने प्रस्तुत लेखात एक खूप महत्वाची बाब अधोरेखित केली आहे. एस.एस.सी पर्यंत शिक्षण न झालेल्या कैक मुस्लिम तरुणांना फुटकळ कामं करून पोटं भरावी लागतात. यात दोष कोणाचा? सरकारचा? की कुटुंबाचा? शिक्षण व्यवस्था तर कोणाला शिक्षण नाकारत नाही! मग जर मुस्लिम तरुण कमी शिक्षण घेत आहेत तर दोष कोणाला देणार? त्यांचं समुपदेशन करणं महत्त्वाचं. याच्या उलट त्यांना धार्मिक आस्थांना कवटाळून राजकीयदृष्ट्या एकत्र करून वापरणं चालूच सध्या. हे कुठपर्यंत चालणार? ह्यावर मुस्लिम समाजातील विचारवंत आणि सामाजिक राजकीय चळवळीतील कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण ग्रास रूट लेव्हल वर अशी मंडळी कामं करत असतात. 

सरकारमध्ये केवळ प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे खोटं आहे. मुस्लिम समाजातील एक उच्चभ्रू वर्ग नेहमीच अलिप्त होऊन सुधारणा करू पाहतो हे आश्वासक आहे. पण दुसरीकडे एक वर्ग नेहमीच कट्टर मुस्लिम पंथांचे अनुनय करण्यासाठी तयार असतो. ह्या कट्टर पंथी लोकांमुळेच इतर सर्वसामान्य मुस्लिमांना नाना तऱ्हेच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उदाहरणार्थ काही गोरगरीब छोट्या व्यावसायिकांना अघोषित बहिष्काराची झळ सोसावी लागते. याला जबाबदार असे बहिष्कार घालणारे जेवढे दोषी आहेत तेवढाच दोष मुस्लिम कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांचा. यामुळे कितीतरी चांगले सामाजिक कार्यकर्ते लोकांना समाजात सार्वजनिक व्यापक पाठिंबा मिळत नाही. चांगल्या हेतूने एकत्र येऊन शक्ती प्रदर्शन करणं योग्य. मात्र याकूब मेमनच्या प्रेतयात्रेत मुंबईत गर्दी नेमकी कशामुळे झाली? याचा जाहिर विरोध किती इस्लामी संघटना, विचारवंत लोकांनी केला? बिल्किस बानोच्या बाबतीत गुन्हेगारांचा जेलमधून सुटल्यावर सत्कार चमत्कारावर कैक संघटनांनी , विचारवंतांनी, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते लोकांनी निषेध केला. धर्माच्या नावाखाली गर्दी झाली की राजकीयदृष्ट्या वापर होतो. हे माहिती असूनही व्होट बँक तयार होते. लांगूलचालन वगैरे नंतरचे मुद्दे. सीएए पारित झाला तेव्हा भारतीय मुस्लिम समाजाला कसलाही त्रास होणार नव्हता. नेमकं असं काय कारण होतं की लाखोंच्या संख्येने मुस्लिम घराबाहेर पडून आंदोलन करू लागले? रलीव, सलीव, गलीव चे नारे देऊन पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची वेळ आणली तेव्हा नक्की भारतीय मुस्लिमांची नेमकी काय भुमिका होती? काश्मीर प्रश्न हा फक्त आणि फक्त स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र हवं यासाठी चिघळलवला गेला. भारतीय मुस्लिम काश्मिरी पंडितांना जे सहन करावे लागले त्यावर जाहीरपणे कधीच टेररिस्ट लोकांना दोष देणार नाही. 'भारतीय मुस्लिमांना काश्मीर प्रश्नावर नेमकं काय वाटतं' यावर थोर विचारवंत हमीद दलवाई यांनी एके ठिकाणी छान आणि समर्पक लिहिले आहे. हमीद दलवाई यांचे सारखे विचारवंत परत झाले नाहीत ही सामाजिक खंत आहे.

आजवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू आणि मुस्लिम धर्माची परखडपणे आणि सडेतोड चिकित्सा, समीक्षा केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्यांना हिंदू धर्माबद्दल केलेली चिकित्सा, समीक्षा मिरवायला आवडते. कारण ती त्यांची सोशोईकोपॉलिटिकल नेसेसिटी असते. किती पुरोगामी मंडळी इस्लाम बद्दल आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करतात? का करत नाहीत? महाराष्ट्रात असा कोणता सध्याच्या काळात पुरोगामी वा नास्तिक वा विवेकी विचारवंत आहे ज्यांनी परखडपणे इस्लाम धर्मातील सुधारणांवर सडेतोड भाष्य केले आहे? का नाही? कुराण, हदीस आणि शरीया बद्दल चिकित्सा केली आहे का कोणी? का केली नाही? का फक्त मनुस्मृती दहन केले आणि मनुस्मृती वर परखडपणे बोलणे, टिका करणे एवढंच लिबरल होण्यासाठी आवश्यक आहे का? सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले आहे आपल्या राजकारणी लोकांनी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली. सत्ता टिकवण्यासाठी जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकावणं सहजसाध्य असतं. कोणी धर्माच्या आधारावर तर कोणी जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करतात. ही व्यवस्था तशीच वापरली गेली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मतपेटीसाठी राजकारण होत असल्याने हिंदू मुस्लिम वगैरे गोष्टी होत आहेत. ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. किमान एक दोन प्रबंध लिहिले जातील एवढे मोठे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल गेल्या दोन तीन दशकांत झाले आहेत. जागतिकीकरण सुरू झाले आणि विस्थापित होऊन लोकांना रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिकीकरण येण्याआधी विस्थापितांना संधी होत्याच पण त्याचे प्रमाण केवळ व्यवसाय, व्यापार यासाठी मर्यादित होते. भारतातून परदेशात नोकरीसाठी विस्थापन केलेल्यांची संख्या १९९० च्या आधी अत्यल्प प्रमाणात होती. विशेषतः गेल्या तीन दशकांत युरोपात आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याच स्थलांतरित लोकांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण बरेच आहे. हे प्रमाण हिंदूमधील जातिनिहाय किती वगैरे करत बसायची सध्या तरी गरज नाही. कोणत्या जातीतील लोक जास्त स्थलांतरित झाले यावर वेगळा लेखप्रपंच होईल. हिंदू म्हणून जेव्हा भारतीय माणूस स्थलांतरित करतो तेव्हा तो प्रदेशात भारतीय हीच ओळख दाखवतो. ज्या ज्या ठिकाणी स्थायिक होईल तिथे मिसळून जातो. तिथल्या संस्कृती सोबत मिसळून सामाजिक, प्रांतिक आणि भाषिक सभ्यतेच्या वातावरणात मिळून जातो. भले तिथे भारतीय कम्युनिटी करून राहत असेल सुरक्षिततेसाठी. मात्र तिथल्या स्थानिक पातळीवर कधीही हिंदू धर्माचा आक्रमकतेने प्रचार, प्रसार केला गेला नाही. की कट्टरवादी तत्त्वांचा अंगीकार झाला नाही. याच्या उलट मुस्लिम समाज युरोपात विशेषतः स्थलांतरित झाला. तिथे धर्माच्या नावाखाली एक झाला. त्यातूनच इस्लामिक कट्टरपंथीय तत्वांचा त्यात शिरकाव झाला. त्याचे पडसाद फ्रान्स मध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांमध्ये दिसतात. मानवतेच्या नावाखाली स्थलांतरित लोकांना सोयीसुविधांचा पुरवठा करणं गरजेचं. पण त्याच पुरवठ्याच्या जोरावर कट्टरपंथीय तत्वे जर धुडगूस घालत असतील तर चूक कोणाची? सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांची की कट्टरपंथीयांची? यावर कधी साधकबाधक चर्चा करायला पाहिजे. हे प्रश्न जसे परदेशात स्थलांतरित लोकांमुळे तयार झाले. तसेच भारतातील सीमेलगतच्या राज्यात बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार मधून आलेल्या अनधिकृत निर्वासित मुस्लिम समाजाचे पण आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काही सवलती, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं. पण संख्यात्मक बळ मिळाले की धार्मिक कट्टरता का वाढीस लागते. भारतात हिंदू बहुसंख्य आहे म्हणून सेक्युलर म्हणून मिरवतो आपण. मुस्लिम बहुसंख्य असल्यानंतर असेच सेक्युलर राहू शकू का? हा कडवट सवाल आहे.

इस्लामिक दहशतवाद, जिहाद वगैरेंच्या विरोधात खरी लढत आणि प्रतिकार हा सुशिक्षित मुस्लिम समाजाने सर्वप्रथम करायला पाहिजे. त्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व असण्याची काय गरज? त्यासाठी भारतातील विवेकी, नास्तिक, अज्ञेयवादी आणि खरेखुरे पुरोगामी लोकांनी ह्यासाठी विशेष पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होणार नाही. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे राजकीय परिप्रेक्ष्यात इस्लाम समाज नेहमीच वापरला गेला. धर्माच्या नावाखाली सहज एकत्र येतो म्हणजे कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थापोटी वापरला जातो हे उघड सत्य आहे. मुस्लिम समाजातील चालीरिती, रुढी, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आजपर्यंत भारतात खूपच कमी सुधारणावादी विचारवंतांनी परखडपणे भाष्य केले आहे. हमीद दलवाई यांचे किती विचार मुस्लिम समाज फॉलो करतात. का करत नाहीत? सध्याच्या काळात पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी कितीवेळा हमीद दलवाई यांच्या विचारांवर मुस्लिम समाजात जनजागृती केली आहे? केवळ हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन किंवा जयंती वगैरे असेल तेव्हा कुठेतरी छोटेखानी कार्यक्रम होतात किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकात काही वैचारिक संस्मरणे छापून येतात. ह्याच्या उलट सनातनी हिंदू धर्मातील चालीरीती, परंपरा आणि रुढी यांच्या बाबतीत टिका, समीक्षा किंवा परखड भाष्यं ज्यांनी ज्यांनी आजवर केली त्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून खूप वेळा वापर केला गेला. सलमान रश्दी यांनी लिहिलेल्या साहित्यावर कोणता मुस्लिम स्कॉलर जाहीरपणे समर्थनार्थ भाष्य करतो? नेमकी अडचण कोणाची? इस्लाम धर्मातील बाबींवर तस्लिमा नसरीन यांच्या लिखाणात सडेतोडपणे विचार मांडलेले आहेत. सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन यांच्या साहित्याचे किती मुस्लिम स्कॉलर समर्थक आहेत? का नाहीत? तसंही बऱ्याच वलयांकित विचारवंत आणि समीक्षकांनी नसरीन यांच्या साहित्याची फारशी दखल घेतली नाही. कदाचित त्यांना हवा तसा साहित्यिक अवकाश आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भता जाणवली नसेल. कारणं काहीही असतील. मात्र एक तर इस्लामिक चालीरीती, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांविरुद्ध खूप कमी लोकांनी तात्विक विवेचन केले आहे. यावर सर्वात आधी जागरूकपणे चळवळ उभी राहिली पाहिजे. यातूनच खरं तावूनसुलाखून नेतृत्व उभं राहील. तेव्हा अशा नेतृत्वाला राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी आपसूकच चालून येईल. मुस्लिम बहुसंख्येने धर्मासाठी एक होतात हीच एकी शिक्षणाचा प्रचार प्रसार तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हायला हवी. असुरक्षितता आहे म्हणून आम्हाला विशेष सवलती पाहिजे अशी मागणी करण्याऐवजी सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सुरक्षित होऊ अन् सामाजिक औदासिन्य दूर करू हा आश्वासक विचार तयार झाला पाहिजे. भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला की त्याचं समस्या भिजत घालून राजकीय डावपेच आखले जातात. कारण सत्ताकारणात कुटील कारस्थान करण्यासाठी जातपातधर्माची एकी करणारी मंडळी बळी पडते. 

एकगठ्ठा मतदान करण्यासाठी जसं हिरीरिने पुढाकार घेतला होता तसाच पुढाकार सामाजिक मागासलेपणा घालवण्यासाठी मुस्लिम समाजाने घ्यावा. त्यासाठी सरकारतर्फे सर्वांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, सेवा आणि योजना यांचा वापर साधन म्हणून व्हावा. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे तार्किक पातळीवर सिद्ध होत नाही तसेच मुस्लिमांना असुरक्षितता वाटते म्हणून मुस्लिमांना सरकारने अल्पसंख्याक म्हणून जास्त सेवा, सोयीसुविधा दिल्या पाहिजेत हे पण तर्काला धरून नाही. लेखकाने लेखात संघाच्या बाबतीत जे विचार मांडले त्यावर वेगळी चर्चा, युक्तिवाद, वादविवाद होईल. संघाला हिंदुत्व फक्त साधन होतं तळागाळापर्यंत पोचण्यासाठी. कैक दशकं संघ हा राजकीय पटलावर येण्यासाठी संघर्ष करत होता. गोळवलकर गुरुजींमुळे संघाला जेवढा फायदा झाला तेवढाच तोटाही सहन करावा लागला. याची चिकित्सा वेगळी होईल. म्हणजे १९९० नंतर संघाचे राजकीय पातळीवर येणं सुकर झाले. त्या आधी संघाला सार्वजनिक जीवनात व्यापक पाठिंबा कधीच नव्हता. १९९० आधी मुस्लिम समाजाला संधी उपलब्ध नव्हत्या का सुधारणा करण्यासाठी? जागतिकीकरण सुरू झाले आणि हिंदू समाजातील सर्वच जातीपातीच्या लोकांना त्याचा फायदा करून घेता आला. मुस्लिम समाज कुठे मागे पडला? संघाने द्वेष केला म्हणून मुस्लिम समाजाबद्दल विषमता वाढत गेली वा भारतीय लोकांमध्ये मुस्लिमांबद्दल संशय बळावला हे साफ खोटं आहे. कारण सर्वच हिंदू काही संघाच्या कचाट्यात सापडलेला नाही. कैक हिंदू संघाचे कट्टर विरोधक आहेत. वेळोवेळी ते संघाच्या विरोधात आक्रमक होतात. मग संघामुळे हिंदू लोकांमध्ये मुस्लिम द्वेष वाढू लागला हे तर्काला धरून नाही. सर्वात आधी नावाखाली एकत्र येणं कमी झालं पाहिजे मुस्लिमांचं. तेच वापरले गेले आहे राजकीयदृष्ट्या. 

हिंदू धर्माचा प्रसार झाला तसा त्याची चिकित्सा केली गेली वेळोवेळी. तशी इस्लाम चिकित्सा भारतात तरी झाली नाही किंवा कोणाकडूनही आताच्या काळात केली गेली नाही. त्यामुळे धर्म, आस्था, कर्मकांड , दैवतं, प्रथा, रूढी, परंपरा ह्या बाबी नाकारणं आणि समाजात वावरणं हे हिंदू लोकांना सहजगत्या जमलं. त्यामुळे बहुतांश हिंदू नास्तिक, विवेकी आणि पुढारलेली भूमिका घेऊ लागला. त्याचा परिणाम हिंदू धर्माच्या नावाखाली एकत्र कधीच आला नाही. हिंदू व्होट बँक तयार झाली नाही. ती कधीच या देशात होणार नाही. मुस्लिमांचा तसा व्होट बँक म्हणून वापर झाला. तो भविष्यात नेहमीच होणार. बहुतांश हिंदू जनता बाबतीत धार्मिक हिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत नाहीत. उदाहरणार्थ गुजरात दंगलीचा उल्लेख केला पाहिजे. एक लक्षात ठेवा या दंगलीमुळे २००४ ला बहुसंख्य हिंदू समाजाने भाजपाला नाकारले. त्यामुळे वाजपेयींचे 'फिल गुड' चे वातावरण फसले. २००२ ला गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीचे समर्थन फक्त आणि फक्त कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना करतात. कारण काश्मीर प्रश्नावर हिंदू पंडितांना छळ सहन करावा लागला. त्यावर उतारा म्हणून गुजरात दंगलीची भलामण कट्टर हिंदुत्ववादी करतात. तसंही सकल हिंदू समाजात मोदींना, शहांना व्यापकपणे पाठींबा मिळाला नाही. कोणताही नेता हिंदू मसिहा होऊ शकत नाही. कारण हिंदू धर्माला बाजूला सारून सारासार विचार करतो. २०१४ साली कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नाकारले जनतेने आणि भाजपा वा मोदींना संधी दिली. २०१९ ला कामं बघून पुन्हा एकदा संधी मिळाली. २०२४ ला ज्या पद्धतीनं मोदी भाषणबाजी करत होते त्यामुळे त्यांच्या जागा कमी झाल्या. ते व्हायला हवेच होते. फारच उडत होते अंधभक्त. म्हणजे बहुसंख्य पुढारलेल्या हिंदू लोकांनी भाजपाला नाकारले. हीच गोष्ट कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांच्या पचनी पडत नाही.

राजकीय प्रतिनिधित्व, राजकीय सोयीसुविधा, सरकारी योजनांचा उपयोग नंतर होईल समाज सुधारणा करण्यासाठी. सर्वात आधी धर्माच्या नावाखाली मूलतत्ववादी कट्टर लोकांना आश्रय दिला जातो मुस्लिम बहुल वसाहतीत त्याबद्दल चर्चा व्हायला हवी. केरळमध्ये सगळ्यात जास्त साक्षरता आहे. तिकडं ना भाजपा सत्तेवर आहे ना संघाचा प्रभाव आहे. तरी देखील आयसीस संघटनेचे कित्येक धागेदोरे तिकडे मिळाले. का बरं मिळाले असतील? तिकडं कसली असुरक्षितता आहे मुस्लिमांना? नेमकं असं कारण काय आहे आयसिसच्या संपर्कात येण्याचा? ते एक वेळ बाजूला ठेवा. आयसिस सारख्या संघटनेशी महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकांचा काय संबंध? का बरं पुण्यातील कोंढवा परिसरातील मुस्लिम बहुल वसाहतीत आयसीसच्या संबंधित अतिरेक्यांना मदत करणारे सापडतात? मुंबई सारख्या शहरात अनेक झोपडपट्टीत सगळ्या समाजातील लोकांचे वास्तव्य आहे. मुंबईत आजपर्यंत जे बॉम्बस्फोट झाले त्या संबंधित अतिरेक्यांना आश्रय मुस्लिम बहुल वसाहतीत मिळाला? का कशासाठी? म्हणजे धर्माच्या नावाखाली कोणीतरी वापर करतोय. भारतात हिंदू दहशतवाद संकल्पना तथाकथित राजकारणासाठी रुळली. मग जगभरात दहशतवादी कारवाया झाल्या त्या नेमक्या कोणत्या धर्मासाठी होत्या? हिंदू की मुस्लिम? जगभरात हिंदू कित्येक देशात स्थलांतरित झाले. जिकडे स्थलांतरित झाले तिकडे तिथे त्यांनी हिंदू दहशतवादी लोकांना धर्माच्या नावाखाली आश्रय दिला का? जगभरात इस्लामिक फंडामेंडलिस्ट टेररिझम वाढला. तो नेमकं कशामुळे वाढला. इस्राएल ने गाझा पट्टीत हल्ले केले की इकडं भारतीय मुस्लिम निषेध करण्यासाठी एकत्र येतात. मग चीनमध्ये उईगिर प्रांतात मुस्लिमांना जो छळ सहन करावा लागला त्यासाठी कोण्या भारतीय मुस्लिमांनी निषेध नोंदवला आहे का?

धर्माच्या बाबतीत भारतात मुस्लिमांना असुरक्षितता का वाटते? भारतीय जनता बहुसंख्य हिंदू आहे म्हणून सेक्युलर म्हणवून घेते तसे मुस्लिम सेक्युलर म्हणवून घेतील का भारतात? असे कैक प्रश्न, समस्या आहेत. त्यावर साधकबाधक विचार परामर्श व्हावे. भारतात अशा विसंगतीचा परिणाम म्हणून शिकल्या सावरलेल्या सुशिक्षित मुस्लिम तरुणांना बऱ्याच ठिकाणी राहण्यासाठी अडचणी येतात. संशयित नजरेने बघितले जाते बाहेरच्या शहरात. हे कशामुळे? नमाज अदा करण्यासाठी जसे एकत्र येतात तसेच अशी कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांना आम्ही मदत करणार नाही पोलिसांना याची माहिती देउ. धर्माच्या नावाखाली कोणालाही पाठीशी घालणार नाही ही भूमिका का घेत नाहीत? विषय खूप खोल आहे. सरकारी बाह्य यंत्रणा, योजना, सोयीसुविधा, सेवा केवळ सुरक्षित वातावरण तयार करतील सुधारणा करण्यासाठी. मुळातच मला व्यक्तिशः धर्माच्या बाबतीत अडकायचे नाही ही अंतःप्रेरणा खूप महत्त्वाची आहे. जातपात धर्म घरात ठेवावा तो रस्त्यावर आणला की धुडगूस घातला जातो. त्याचा राजकीय परिप्रेक्ष्यात वापरच होतो. सामाजिक न्याय्य हक्कांसाठी लढणारे वेगळे आणि धर्माच्या बाबतीत लढणारे वेगळे असे चित्र तयार होते. यावर चर्चा होत राहतील न संपणाऱ्या. पण धर्मापेक्षा सामाजिक समरसता महत्वाची ही बाब हिंदू समाजाने ज्या पद्धतीने अंगिकारली तशी मुस्लिम समाज अंगिकारून पुढाकार घेणार नाही. हिंदू मुस्लिम व्यवहारात सगळे भारतीय म्हणून सहवेदनेने वावरताना दिसतात. एकत्र येतात. राजकीय संख्यात्मक शक्ती मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर फक्त मुस्लिम समाजाचा होतो हिंदूंचा होत नाही हे सत्य स्विकारावे लागेल.

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा. हिंदू समाज हा कोणत्याही धार्मिक ग्रंथांना, पोथ्या पुरणांना, वेद, उपनिषदे, वा तत्सम पवित्र उपदेशांना जखडून बसला नाही. चिकित्सकपणे सगळ्या धार्मिक मुद्द्यांवर चर्चा करून पुढे आला. एखाद्या धार्मिक गोष्टीला नाकारण्याचा अधिकार वापरला. विचारवंतांनी जाहीरपणे केलेली हिंदू धर्माची टिका, चिकित्सा स्विकारली. बंडखोरी केली. हिंदू सभ्यता, संस्कृती, आचार विचार कित्येक धार्मिक बाबी सगळ्या कसोट्यांवर वेळोवेळी तावूनसुलाखून निघाल्या. ह्यामुळे हिंदू समाज सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सर्व धर्मीयांचा सहसोबतीत राहू लागला. तशी सुधारणा भारतीय मुस्लिमांमध्ये होईल का हा यक्षप्रश्न आहे. असो. लेखन विश्रांती.

© भूषण वर्धेकर 
पुणे


भाषिक अस्मिता आणि महाराष्ट्र

  भाषिक अस्मिता आणि महाराष्ट्र   महाराष्ट्रात जर राजकीय विचार मराठी अस्मिता घेऊन पुढे आला असता तर आपलं महाराष्ट्र म्हणून देशात भाषिक गुरुत्व...