साधना साप्ताहिक लेख प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक १३ जूलै २०२४

मराठा आरक्षण: युक्तिवादांचा सुकाळ, तर्काचा दुष्काळ हा प्रतिक कोसके यांचा लेख वाचला.

त्या लेखावरचा माझा प्रतिसाद:

आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.

गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको  किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो.

मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील.

ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवलेली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय नको. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपडत चालू आहे. कारण काय तर गेल्या दोन तीन दशकांत ओबीसी समाज सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झाला म्हणून मराठा समाजाला पण आरक्षण हवं. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार समजणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलन भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे.

सरतेशेवटी शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

लेखन विश्रांती.

धन्यवाद

तळटीप: याचं विषयावर मी लोकसत्तामध्ये नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेख लिहिला होता. त्यातील मुद्दे रिपीट होऊ नये म्हणून प्रतिसाद आवरतं घेतोय.

खालील लिंकवर लोकसत्ताचा लेख वाचता येईल
https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/in-maratha-reservation-issue-the-real-struggle-is-between-the-established-marathas-and-economically-poor-marathas-asj-82-4072184/