विवेकवादी हतबलता - उत्तरार्ध

विवेकवादी हतबलता

एका राज्यात विवेकवादी लोकांच्या दिवसाढवळ्या निर्घृणपणे हत्या होऊ लागल्या होत्या. धर्माच्या नावाखाली एकत्र येऊन बरेच ठिकाणी हिंसक प्रदर्शने होऊ लागली. अचानकपणे राज्यात धर्माच्या नावाखाली अनागोंदी माजतेय की काय असा प्रश्न राजाला पडला. राजाने तात्काळ फर्मान सोडले आणि प्रधान आणि कायदा सुव्यवस्था मंत्र्यांची बैठक बोलावली. प्रधांनांनी जे काही घडतंय त्याची सगळी हकिगत, त्यामागील षडयंत्र करणारे यांची माहिती घेऊन लागलीच महाराजांना सांगितली. राजाने सगळं ऐकल्यावर गंभीर मुद्रेने प्रधांनाकडे मागणी केली की अशा धार्मिक उन्माद करणाऱ्यांना कायमचा जेरबंद करूच पण यांना छुप्या पद्धतीने पोसणाऱ्या लोकांना, संघटनांना पण ठेचून काढू. म्हणजे भविष्यात परत विवेकवादी लोकांच्या हत्या होणार नाहीत. त्यासाठी करावे लागेल ते निर्भिडपणे आपण करू. कायदा सुव्यवस्था पाहणाऱ्या मंत्र्यांना पण कडक कारवाई करा, कोणाचाही हस्तक्षेप झाला तर मला लागलीच कळवा, मी वैयक्तिक लक्ष ठेवून आहे असा आदेश दिला. प्रधानांनी महाराजांना सांगितले की सध्याच्या कायदा सुव्यवस्थेत अशा गुन्हेगारांना अजिबात कडक शिक्षा करता येत नाही. धार्मिक आस्थेच्या नावाखाली लोकांनी कायदा हवा तसा वाकवला आहे. आपण कायद्यानुसार प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे प्रचार प्रसार करण्यासाठी. त्यामुळे तथाकथित धर्माच्या आड येणाऱ्या लोकांना प्रचंड सहन करावे लागतेय. धर्मद्वेष वाढतोय. नवीन कायदा आणून अशा हिंसक कारवाया करणाऱ्या लोकांना जलदगतीने शिक्षा करण्यासाठी आपल्या कायदा सुव्यवस्थेत बदल करू. त्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेता येईल. 

येणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ह्याच विषयावर चर्चा करून विधेयक मांडून कायद्यात रूपांतर करू असे महाराजांकडून आश्वासन घेऊन प्रधान आणि कायदा सुव्यवस्था पाहणारे पुढच्या तयारीला लागले. महाराजांनी स्पष्ट सांगितले होते जी काही कारणं असतील धार्मिक उन्माद वाढण्यासाठी ती सगळी मंत्रीमंडळाच्या पटलावर आणा चर्चेसाठी. त्यामुळे प्रधानांनी आपली यंत्रणा कामाला लावली आणि धार्मिक द्वेषाची पाळंमुळं कुठपर्यंत आणि कशी पोचली याची साग्रसंगीत कारणमीमांसा लिहून काढली. सोबत कायदेविषयक सल्लागार घेऊन नवीन कायदा करण्यासाठी जय्यत तयारी सुरु झाली. तोपर्यंत राज्यभर दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झाल्या. धर्माच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या विवेकवादी लोकांना ठार मारणाऱ्या लोकांना जरब बसावी म्हणून राज्यात नवा कायदा येणार असल्याची कुजबुज सगळ्या पातळीवर सुरु झाली. धर्माच्या नावाखाली ज्यांनी बाजार मांडला होता त्यांची आता खैर नाही असं जो तो बोलू लागला. लोकमानस वळवण्यासाठी लागलीच धर्माच्या ठेकेदारांनी आपापले धर्म कसे मानवतावादी, शांतीप्रिय सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करणारे आहेत याचे शिबिरे, सार्वजनिक कार्यक्रम, उत्सव आणि शोभायात्रा सुरू केल्या. धर्माच्या नावाखाली लोकांना एकत्र करण्यात नेहमीचे यशस्वी तंत्र ज्याने त्याने वापरले. लोकांचा प्रतिसाद पण लक्षणीय वाढला. अखेरीस मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला सुरूवात झाली. बैठकीत एक विशेष दिवस राखीव ठेवला फक्त आणि फक्त नव्या कायदेविषयक चर्चेसाठी. वाद, प्रतिवाद, प्रतिक्रिया, प्रतिसाद यांचा योग्य तो विचार करून नवीन कायदा सर्वानुमते संमत व्हावा यासाठी. 

विशेष दिवस उजाडला. प्रधानांनी प्रास्ताविक केल्यानंतर कायद्याच्या अनुषंगाने काही विचार मांडले. 'आपले राज्य धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारे आहे. आपण सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करतो. पण सध्या विवेकवादी लोकांच्या दिवसाढवळ्या निर्घृणपणे हत्या होणं आपल्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. आपण धर्माचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी, धर्म निवडीचे, धर्माचे शिक्षण देण्याचे, श्रद्धा व उपासना करण्याचे आणि सर्वात महत्वाचे विचार, अभिव्यक्ती व विश्वास यांचे स्वातंत्र्य घटनेप्रमाणे सर्वांना दिले आहे. मात्र त्याचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे धर्माच्या बाबतीत निगडित असलेले सगळे कायदे, नियम यांचे आपण एकत्रीकरण करून एक नवा अद्ययावत कायदा पटलावर मांडणार आहोत. आधीचे सगळे धार्मिक चालीरीतींशी असलेले कायदे, सोयी, सुविधा आणि सरकार दरबारी, गैरसरकारी मिळणारे फायदे यांचा एकात्मिक सुधारित दुरुस्ती कायदा तयार केला आहे. त्याचा प्राथमिक मसुदा प्रत्येकाला देण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा करून अजून काही सूचना असतील त्यावर सर्वानुमते सहमती घेऊनच कार्यवाही होईल हे निश्चित.' आटोपशीर भाषण संपल्यावर प्रधानांनी कायदा सुव्यवस्था मंत्र्यांना सांगितले की कायद्याच्या मसुद्याचे वाचन करा आणि एकेका सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांवर, आक्षेपांवर, सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवर कार्यवाही सुरु करावी. कायदेविषयक सगळ्या बाबींची पुर्तता कशी करायची यावर सगळ्या मंत्रीमंडळातील सदस्यांनी मते मांडावीत.

कायदा सुव्यवस्था मंत्र्यांनी मसुदा वाचायला सुरुवात केली.

कलम क्रमांक १: धार्मिक कार्यासाठी जे जे अनुदान मिळते त्यांचा सगळा हिशेब, तपासणी, करणे अनिवार्य. मिळणारा निधी ज्या स्रोताकडून येतोय त्यांचे सर्व आर्थिक कागदपत्रांची हिशेब-तपासणी अनिवार्य करणे. या मध्ये ज्या संस्थापना, संघटना, खाजगी समुह कुचराई करतील किंवा दिरंगाई करतील त्यांच्या सगळ्या सरकार दरबारी मान्यता रद्दबातल होतील. सहभागी सभासदांना वा व्यवस्थापन मंडळांवर अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हे दाखल होतील. याची कायदेशीर कारवाई जलदगती न्यायालयात होईल. सर्वात महत्त्वाचे हा सगळ्या धर्मांना एकच कडक कायदा असेल. 

कलम क्रमांक २: धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या सगळ्या शाळा, पाठशाळा, सरकारी, बिगर सरकारी कायमस्वरूपी बंद करण्यात येतील. एक राज्य एकच शिक्षणप्रणाली सर्व धर्मियांना सक्तीने अंगिकारावी लागेल. कोणत्याही शालेय अभ्यासक्रमात कोणत्याही धर्माचे कसलेही शिक्षण कदापिही दिले जाणार नाही. जे काही धार्मिक शिक्षण द्यायचे असेल ते कुटुंबापुरते मर्यादित असेल. सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही धार्मिक शिक्षणासाठी कायमस्वरूपी बंदी असेल.

एकात्मिक शिक्षण पद्धतीत कोणालाही जातपातधर्माचा कोणत्याही शैक्षणिक कागदपत्रांवर उल्लेख करता येणार नाही. हे नियम सर्वच धर्मांना लागू असतील.

कलम क्रमांक ३: कोणत्याही धार्मिक कार्यास सरकार दरबारी कसलीही मदत मिळणार नाही. मात्र कार्यक्रम करायचा असल्यास आगाऊ परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. कोणताही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी किंवा मंत्री अशा कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही. सहभागी झाल्यास त्याची सरकारी सेवा कायमस्वरूपी रद्दबातल केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे अशा धार्मिक कार्यात जर समाजविघातक कृत्ये निदर्शनास आली तर आयोजन करणाऱ्या संघटनावर कायमस्वरूपी बंदी, सभासद आणि मंडळावर मनुष्यवधाचा गंभीर गुन्हा दाखल केला जाईल.

कलम क्रमांक ४: कायद्यासमोर सगळेच समान असल्याने सगळे धार्मिक कायदे रद्दबातल करून समान नागरी कायदा अंमलात आणला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही धर्माला कसलीही विशेष वागणूक, सवलत कदापिही मिळणार नाही.

कलम क्रमांक ५: धर्माचा हवाला देत कोणत्याही अमानवी कृत्यासाठी सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि समुहावर अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. जीवीतहानीस समर्थन करणाऱ्या सगळ्या समुहावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल. 

कलम क्रमांक ६: कोणत्याही नागरिकावर कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक चालीरीतींची बळजबरी करता येणार नाही. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली कसलाही विक्षिप्त धूडगूस घालता येणार नाही. मिरवणूका, जलसे, शोभायात्रा, प्रभातफेऱ्या, सामुदायिक प्रार्थना, सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे.

कलम क्रमांक ७: भूतकाळात आमच्या वर अन्याय झाला, आमच्या आस्थांवर आघात झाले, परकीयांच्या आक्रमणात अमुक उद्ध्वस्त झाले म्हणून तमुक पुनर्बांधणी करणे, तोडफोड करणे, आस्था म्हणून बळकावणे, अतिक्रमण करणे यास कायमस्वरूपी प्रतिबंध करण्यात आले आहेत. तसे करणारे कोणी आढळल्यास किंवा समर्थनार्थ उतरलेल्या लोकांवर किंवा समुहांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सात कलमी मसुद्याचे वाचन झाल्यावर चर्चेसाठी मुद्दे उपस्थित केले गेले. महाराज प्रधान आणि कायदेपंडितांवर खुष होते. खरीखुरी धर्मनिरपेक्ष घटना अशीच असावी असे त्याला वाटे. मंत्रीमंडळाच्या एका सदस्याने सातही कलम नागरिकांच्या व्यक्तीगत जीवनावर आघात करणारे आहेत. ही हुकुमशाही आहे. असे सुनावले. तीव्र आक्षेप घेत सांगितले एका विवेकवादी माणसाच्या हत्येबद्दल सर्वच धर्माची अशी मुस्कटदाबी जनता अजिबात सहन करणार नाही. दुसऱ्या मंत्र्याने दुजोरा देत हत्या करणाऱ्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी फासावर लटकवा असे सांगितले पण जनसामान्यांचे धर्माचे स्वातंत्र्य असे कलमानुसार घालवू नका. तिसऱ्या मंत्र्याने तर कहरच केला. आमचा धर्म अल्पसंख्याक आहे म्हणून या सातही कलमातून आम्हाला सूट द्यावी असा प्रस्ताव मांडला. अनेकांनी या प्रस्तावाला दुजोरा दिला. आता खरी लढाई अल्पसंख्य विरूद्ध बहुसंख्य अशी झाली. सगळ्याच मंत्र्यानी कुरबुरी सुरु केल्या. प्रधानांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला की सार्वजनिक ठिकाणी सगळ्या धर्माच्या सगळ्या प्रकाराला पायबंद असेल. खाजगी ठिकाणी  कोणताही पायबंद नसेल. मात्र समाजातील शांतता बाधित होत असेल तर कायदेशीर कारवाई होणारच. सगळ्याच मंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर आक्षेप घेत आमच्या धार्मिक कर्तव्य, हक्क आणि अधिकारांची कुचंबणा होते असा दावा केला. महाराज सगळं पाहत होते, ऐकत होते. त्यांना मनोमन खूप वाईट वाटले. एकही विवेकवादी मंत्री या राजदरबारात नाही याचे शल्य महाराजांना बोचू लागले. काही मंत्री तर महाराजांना म्हणाले की आमच्या धर्मात लूडबूड करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? हा कायदा जर लागू केला तर अराजक माजेल. जनता रस्त्यावर उतरेल. धर्माचे अनुसरण आम्ही कसे करावे हे ठरवणारे मंत्रीमंडळ कोण? मंत्रीमंडळाने राज्यकारभार करावा. धर्माच्या बाबतीत काय करायचे हे जनता ठरवेल. ना महाराज, ना प्रधान, ना कायदा सुव्यवस्था मंत्री ना कोण्या मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना धर्मामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. मंत्रीमंडळात गदारोळ माजल्याने दरबाराचे दिवसभराचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दुसऱ्या दिवशी उर्वरित चर्चा आणि इतर गोष्टींवर विचारविनिमय केला जाईल असे ठरले. तोपर्यंत सातही कलमे राज्यातील नागरिकांना समजली. विवेकवादी लोकांनी महाराजांचे कौतुक केले. मात्र त्यांना जनाधार नसल्याने त्यांचे कोणतेही मुद्दे जनतेपर्यंत पोचत नव्हते. ज्यांना जनाधार होता त्यांनी त्यांची इकोसिस्टिम उभी केली होती. विवेकवादी हतबल झाले होते. सातही कलमातून धर्मांतराच्या बाबतीत कसलीही नियमावली नसल्याचे पाहून धर्मांतर करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या संस्था, समुह कार्यान्वित झाले. युद्धपातळीवर लोकांना आमीषं दाखवली जाऊ लागली. दरबारातील, राज्यकारातील यंत्रणा काही अतिउत्साही लोकांनी कामाला लावली. प्रत्येक प्रार्थना स्थळांना टार्गेट आणि फंड दिला गेला. आपापल्या धर्मियांच्या लॉबीच्या मजबूतीसाठी जो तो झटू लागला.

जनतेला जसं समजलं आपले धार्मिक विधी, कार्यक्रम, उत्सव, मिरवणूका आणि शोभायात्रा आता कायमस्वरूपी बंद होणार तसं एकप्रकारचे निषेधाचे, आंदोलनाचे आणि मोर्चेबांधणीचे वारे वाहू लागले. समाजकंटकांनी याच संधीचा फायदा उचलून मोर्चे, आंदोलने यात सहभागी होऊन जाळपोळ, तोडफोड, लुटालूट आणि दंगली सुरू केल्या. सगळ्याच धर्मातल्या लोकांनी जिथे तिथे धूडगूस घालायला सुरूवात केली. आरपारची लढाई म्हणून बाहेरच्या शत्रू राज्यांनी आपापल्या हस्तकांमार्फत रसद पुरवायला सुरूवात केली. कोणत्याही मंत्र्यांना कोणीही जुमानत नव्हते. कायदा सुव्यवस्था मोडकळीला आली. हतबल प्रधान महाराजांना सगळ्या गोष्टी सांगू लागला. महाराज खजील झाले. महराजांनी शांततावादी समाज निर्माण होण्यासाठी धर्माच्या बाबतीत लूडबूड करू नये कसा सरळसरळ धमकीवजा आदेश प्रस्थापित धर्माच्या ठेकेदारांनी महाराजांना दिला. प्रधानांनी गुप्तचर विभागाकडून मिळालेली स्फोटक बातमी राजांच्या कानावर घातली. प्रधानांनी सांगितले जर योग्य वेळी आवर घातला नाही तर राज्याचे धर्माच्या बहुसंख्य लोकसंख्येच्या आधारावर तुकडे स्वतंत्र छोटीमोठी राज्ये तयार होतील. त्यासाठी आजूबाजूच्या शत्रू राज्यातील टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत. प्रधानांकडे राजांनी मनातील खदखद व्यक्त केली. आता काय करावे यासाठी विचारणा केली. प्रधानांनी सात कलमी कायदा लागू केला जाणार नाही याची घोषणा करायला सांगितले. तशी घोषणा महराजांनी केली. अंमलबजावणी झाली. विवेकवादी लोकांची हतबलता कशी असते याची जाणीव महाराजांना झाली.

© भूषण वर्धेकर,

२२ मार्च २०२२, पुणे