बुधवार, २७ मार्च, २०२४

सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा


सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा

स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपट हा पूर्णपणे सावरकरमय राष्ट्रभान समृद्ध करणारा अनुभव आहे. वि. दा. सावरकर यांचा बायोपिक खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्यलढ्याचा संकीर्ण इतिहास आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील व्यवस्थेने नाकारलेला महानायक याचा कालपट असणं सहाजिकच आहे. सावरकरांचे विचार हे सहजासहजी पचत नाहीत. कारण त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक भूमिका ह्या अंगिकारून समाजात वावरणं राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना शक्यच नाही. प्रत्येकाने आपापल्या विचारधारेला अनुसरून सावरकर आपले केले आहेत. जी मंडळी सावरकरवादी म्हणून खऱ्या अर्थानं सावरकरांचे विचार लिखाण सर्वसामान्य जनतेला समजावे म्हणून झटत असतात त्यांना खूप मोठ्या नकारात्मक वातावरणात झगडावे लागते. कारण सावरकरविचार हा अनेक स्थित्यंतरे बघून तावून सुलाखून तयार झाला आहे. सावरकरांची कृती हेच त्यांचे विचार पसरवण्याचे साधन होते. तत्कालीन व्यवस्थेचा त्यांना कसलाच पाठिंबा नसल्याने ते एकेरी झुंज देत होते. 

सावरकर यांचे विचार त्यांच्या जाणीवेतून आणि सहन केलेल्या अनुभवामुळे कट्टर झाले. सावरकर हे नेहमी रॅशनल पद्धतीने व्यक्त झाले. कदाचित त्यांच्या काही भूमिका अत्यंत टोकाच्या वाटतात तर काहींना त्यात मुस्लिम द्वेष दिसतो. यावर एक महत्त्वाचा भाग नेहमीच लक्षात ठेवायला हवा की निष्पक्षपणे जर सावरकरविचार समजून घ्यायचा असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड समजून घ्यावा लागेल. १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर मध्ये सर्वधर्मसमभावाचे समर्थन करणारे सावरकर अंदमानात प्रखरपणे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्ववादी कसे झाले हा मुद्दा खरा चर्चेचा आहे. अगदी असं काय घडलं की सावरकरांची भूमिका ही हिंदुत्ववादी झाली. आधीचे सावरकर आस्तिक होते नंतर ते नास्तिक आणि विज्ञानवादी झाले. असं का? याचा धांडोळा घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत काय काय घटना घडल्या त्यांचा अभ्यास आणि आकलन खूप महत्त्वाचे. ह्या अशा सगळ्या प्रसंगाची रेलचेल सिनेमात व्यवस्थितपणे हाताळली आहे. सावरकर रोखठोकपणे त्यांची मते मांडत. त्यामुळे त्यांची बरीचशी मतं तत्कालीन सनातन्यांना मानवली नाहीत. काही विचार तर तत्कालीन कॉंग्रेसच्या लोकांना पण रूजले नाहीत. 

सिनेमात १८९९ ते स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा काळ चित्रित करण्यात आला आहे. त्यातही सावरकरांची हिंदुत्व विषयीची पारदर्शक आणि सडेतोड भूमिका दाखवण्यात आली आहे. साहित्यिक आणि समाजसुधारक सावरकर यांच्या बद्दलचे अनेक कंगोरे चित्रपटात दाखवता आले असते. पण तुरळक आणि जनसामान्यांच्या माहितीतील घटनांचा उल्लेख सिनेमात केला आहे. सावरकरांचे जीवनमान एका सिनेमात दाखवणं शक्यच नाही. कारण सावरकरांचा आयुष्यातील १८८३ ते १९६६ हा कालखंड दाखवण्यासाठी ओटीटी सिरिजचे किमान दोन तीन सीझन तरी होतील. कारण त्यांच्या कार्याची व्यापकता खूप मोठी आहे खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहे. सावरकरांचे बंधू आणि त्यांच्या कार्याची माहिती बऱ्यापैकी लोकांना माहिती नसते. त्यांच्या घरच्या एकूण हलाखीच्या परिस्थितीत काय काय सहन करावं लागलं हे ह्या सिनेमामुळे लोकांना समजेल. एखाद्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला म्हणून किती विपरीत गोष्टींना तोंड द्यावे लागते हे सिनेमात दाखवण्यात आले आहे. डिटेलिंगच्या बाबतीत सिनेमा अप्रतिम झाला आहे. सिनेमा तयार करण्यासाठी जी जी आयुधं असतात तीचा चपखल वापर करून लार्जर दॅन लाईफ सावरकर उभे केले आहेत. बॉलीवूडमध्ये अशी आयुधे नको त्या गोष्टी प्रभावित करण्यासाठी आजवर वापरली. मात्र या सिनेमाच्या निमित्ताने सावरकरांना स्पर्श करणारा अमराठी कलाकार अभ्यास करून सावरकर साकारतो हे फार महत्त्वाचे. सावरकर खरं तर देशासाठी लढले. आपल्याकडील दळभद्री व्यवस्थेने सावरकरांचे विचार, लिखाण आणि मते द्वेष पसरवण्यासाठी वापरली. त्यात सावरकर आणि गांधीजी यांच्या बाबतीत तर सावरकर व्हीलन आणि गांधीजी महानायक असंच भकास चित्रण आजवर वापरलं गेलं. मुळातच सावरकरांचा गांधीजींच्या अहिंसक पद्धतीला प्रचंड विरोध होता. कारण त्यांना ब्रिटिश लोकांचे कारनामे कसे असतात हे लंडनमध्ये शिक्षण घेत असताना माहीत झाले होते. कायद्याचे शिक्षण घेणारा तरुण ज्या पद्धतीने क्रांतिकारक कारवायांची आखणी करत होता त्यावरून सावरकरांची अहिंसेसोबत असलेली फारकत लक्षात येण्यासारखी आहे. सावरकर प्रत्येक वेळी हिंसेचा वापर करत होते असे नाही. कित्येक वेळा त्यांनी हिंसेचा वापर न करता केवळ आंदोलने करून महत्वाचे प्रश्न समस्या लोकांसमोर आणल्या. बहुतांशी सोडवल्या. पण त्याला म्हणावा तसा व्यापक प्रतिसाद नंतरच्या काळात मिळाला नाही. कारण तशी व्यवस्था त्यांच्या पाठीमागे उभी नव्हती केली कोणीही. 

भारतीय जनमानस प्रभावित होण्यासाठी आपल्या देशात खूप मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या. तत्कालीन राजकीय, सामाजिक परिस्थिती मध्ये ह्या व्यक्तींचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र या सर्वच व्यक्तींमध्ये सावरकर नेहमीच द्वेषाचे टार्गेट राहिले आहेत. जे जे मुद्दे द्वेष पसरवण्यासाठी वापरले गेले ते ते मुद्दे सिनेमात ज्या पद्धतीने हाताळले आहेत त्याला तोड नाही. उदाहरणार्थ माफी पत्रे. म्हणजे मर्सी पिटिशन्स. ही राजकीय कैद्यांना ब्रिटिश सरकारने दिलेली मुभा होती. अर्धा डझन पिटिशन लिहिल्यावर सावरकरांची अंदमानातून सुटका झाली. सावरकरांचे केले जाणारे हाल, त्यांच्या दिसणाऱ्या वेदना आणि मर्सी पिटिशन चा व्हॉईसओव्हर ज्या पद्धतीने अंगावर येतो ते अफलातून आहे. हिच सिनेमाची जमेची बाजू आहे. सावरकरांची भूमिका कशी होती आणि आपल्याकडील व्यवस्था त्यांचा माफीपत्रे लिहिली म्हणून कुत्सितपणे उल्लेख करते यावर विशेष मेहनत सिनेमात घेतली आहे. दिग्दर्शन आणि अभिनय या जबरदस्त जमलेल्या बाजू आहेत. कुठेच सिनेमा अडकत नाही, खटकत नाही की संथ होऊन प्रेक्षक बाहेर पडत नाही. सिनेमा सलगपणे गुंतवून ठेवण्यात कमालीचा यशस्वी झाला आहे. सावरकर पेन्शनसाठीची मागणी करतात ही पुसटशी गोष्ट सिनेमा दाखवतो. पण राजकीय कैद्यांना मिळणारा हक्काचा भत्ता देखील किती अर्ज, विनंत्या केल्यानंतर मिळाला आणि तो ही कमी कालावधीसाठी हा मुद्दा घेणं गरजेचं होतं. पण एका सिनमध्ये आटोपला आहे. दिग्दर्शकाला खूप घटना दाखवणं शक्य नसतं. मात्र तो हिंट देण्यात यशस्वी ठरलाय.

प्रगल्भ, जाज्वल्य आणि विज्ञाननिष्ठ ह्या त्रयींवर आधारलेली सावरकर नीती सहजपणे समजत नाही. त्यासाठी सावरकरांच्या लिखाणाचे वाचन चिंतन मनन गरजेचे आहे. शिवाय तत्कालीन आजूबाजूला ज्या घटना घडत होत्या त्यावर सावरकर प्रतिक्रियावादी कधी नव्हतेच. दूर्दैव हेच की त्यांच्या साहित्यातून संदर्भ न घेता काहीतरी उचलून त्यावर भाष्य करण्याचा अनेकांचा धंदा झालेला आहे. सावरकर कसे सनातनी आणि व्हीलन होते हे ठरवण्यासाठी एक योजना बद्ध इकोसिस्टिम उभी राहिली आहे. त्यांच्यावर वाट्टेल ते आरोप करणे, त्यांच्याविषयी दळभद्री भाषा वापरणे हे गेल्या दशकभरात एका नियोजित इकोसिस्टीमच्या जोरावर वाढले आहे. जनसामान्यांच्या मनात मात्र सावरकरांची जी प्रतिमा आहे तिला तडा जाण्यासाठी ह्या इकोसिस्टिमला सहजसाध्य नाही. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सावरकरांचे राजकीय सामाजिक विचार कसे अत्यावश्यक होते हे नकळतपणे पटतेच. कारण सध्याच्या जगात उजवीकडे झुकलेल्या सत्ताधाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. जगभरात दहशतवादी कारवायांमुळे  राष्ट्रवादी विचारांची पकड घट्ट होतेय. यावर रामबाण उपाय म्हणजे सावरकरांची हिंदुत्वाची व्याख्या. त्यातही पुण्यभूमी मानणारे. सावरकर मुस्लिम द्वेष करतात हा गैरसमज खूप लोकांनी पसरवला. मुस्लिम समाजाचे आपल्या देशाबद्दल आणि धर्माप्रती असलेल्या संबंधावर सावरकर भाष्य करतात. हे असे इस्लामबद्दल प्रखर आणि तिखट भाष्य आंबेडकर आणि सावरकर त्याकाळात करतात हे खूप महत्त्वाचे. फरक हाच की आंबेडकर यांच्या इस्लाम विषयक विचारांवर कोणीही टार्गेट करू शकत नाही. कारण त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभी असलेली व्होट बँक. सावरकर मास लीडर होऊ शकले नाहीत. ना कोणी त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही व्यवस्थेत सामावून घेतले नाही त्यामुळे सावरकरांची नकारात्मक प्रतिमा जास्त उगाळली गेली. गांधीजींना नेहमी मुस्लिम लांगूलचालन करतात म्हणून हेटाळले गेले. पण मुस्लिम समाजाचे लांगूलचालन होईल अशी सुरुवात टिळकांच्या लखनौ करार झाला तेव्हापासूनच झाली. त्यांनंतर सुभाषचंद्र बोस यांच्या मुस्लिम समाजाविषयी विचारांची पण दखल घेणं गरजेचं. द्विराष्ट्र संकल्पना मांडली गेली तो मुद्दा खूपच महत्वाचा. या सगळ्या गदारोळात सावरकर हे उठावदार आणि पारदर्शक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतात हे फार सूचक आहे. त्यासाठी मुस्लिम लीग, कॉंग्रेस आणि हिंदू महासभा यांच्या सामाजिक राजकीय भूमिका समजावून घेणं तितकंच महत्त्वाचं. ह्या सगळ्या बाबींचा फार मोठा संदर्भ ह्या सिनेमात येतो. तो दिग्दर्शकाने अजून खोलवर जाऊन मांडायला हवा होता. चित्रपटाची लांबी वाढली असती. पण ते येणं गरजेचं होतं. सावरकरांचे तत्कालीन व्यवस्थेबद्दल असणारं फ्रस्ट्रेशन आणि त्यातून त्यांनी सुचवलेले उपाय जनतेला अशा सिनेमांमधून किमान पक्षी समजतात. कारण लेखन कमी वाचकांना प्रभावित करतं सिनेमा माध्यमातून खूप मोठा जनसमुदाय आकर्षित केला जातो. सिनेमा बनवणं सर्वात महागडी कला आहे. त्यात बॉलिवूडमध्ये सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मध्यभागी ठेवून सिनेमा बनवणं म्हणजे संघर्ष आणि फक्त संघर्ष. त्यामुळे रणदीप हुडाला यासा शंभर पैकी शंभर गुण दिले पाहिजेत.

गांधीहत्या झाल्यावर सावरकरांची बदनामी करण्याची नामी संधी तत्कालीन राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांनी साधली. मुळात गांधीहत्या ही कोण्या एका माथेफिरूने योजना आखून केलेला खूनाचा कट एवढंच नाही. गांधीजींच्या भूमिका त्याकाळातील कित्येक लोकांना खटकत होत्या. अगदी कॉंग्रेस मधील नेत्यांना सुद्धा. गांधीजी काही साधेसुधे व्यक्ती नव्हतेच कोणीतरी येईल आणि त्यांना गोळी मारुन जाईल. तो एक व्यापक कट होता का? यावर संशोधन, चर्चा होणं खूप गरजेचे आहे. एखाद्या प्रसंगांला वेगवेगळे कंगोरे असतात तसाच ह्या हत्येचा आणि त्या मागच्या कारणमीमांसांचा तपशील लोकांसमोर आणला पाहिजे. कारण गांधीजींचा अडसर फक्त हिंदुत्ववादी लोकांनाच होता का? जर होता तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच का हत्या केली गेली? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पण गांधीहत्या केली गेली असती? नक्की ५५ कोटी दिले म्हणून हत्या झाली की "डायरेक्ट ऍक्शन डे" चा परिणाम झाला कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांवर झाला म्हणून हत्या केली होती का? अजून काय कारणं असतील? सावरकर यांनी नथुराम गोडसेच्या कोणत्या तरी वृत्तपत्रात गुंतवणूक केली होती म्हणून त्यांच्याकडे सगळी संशयाची सूई जाते का? संघाशी निगडित किंवा हिंदू महासभा पक्षाशी निगडीत असलेल्या लोकांनाच गांधीजी नकोसे झाले होते का? गांधीजींना मारणं ते पण दिवसाढवळ्या हे काही एकाएकी घडलेलं नाही. आधीपासूनच गांधीजींवर हल्ले होत होते. बरं हत्या केली म्हणून जे दोषी होते त्यांना फाशीची शिक्षा मिळाली. जे निर्दोष सुटले त्यात फक्त सावरकरांचीच वर्णी होती का? मग सावरकरांची बदनामी करायची आणि व्यवस्थेतून बाद करायचे असा कोणता योजनाबद्ध कार्यक्रम होता का? असेल तर कोणी आखला होता? असे कितीतरी प्रश्न उभे राहतात त्यामुळे एका सिनेमात किंवा लेखात किंवा पुस्तकातून ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. त्यासाठी १९४२ ते १९४८ पर्यंतचा काळ वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितला पाहिजे. नेमकं कोण कोणाला नकोसं होत होतं ते समजेल. कारण गांधीजींना सहजासहजी संपवणं शक्य नव्हतं. ते त्याकाळी सर्वोच्च संघटनेचे सर्वोच्च नेते होते. त्यामुळे त्यांची हत्या अमुकतमुकने केली कारण तो फलानाटिमका संघटनेचा होता. हे एवढ्यावर निष्कर्ष काढून काहीच हाती लागणार नाही. गांधीजींना जीवंतपणी ब्रिटिश सरकारने व्यवस्थितपणे गरजेनुसार वापरलं आणि मृत्युनंतर कॉंग्रेसने पण गरजेनुसार वापरलं. गांधीवादी विचारधारा ना कॉंग्रेसने अंगिकारली ना कोणत्या नेत्यांनी जोपासली. गांधीवादी समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते खूप झाले पण व्यवस्थेत त्यांना नेहमीच बाजूला रहावे लागले. या सिनेमात १९४८ ते १९६६ हा सर्वात महत्त्वाचा काळ दाखवला गेला नाही. तो महत्त्वाचा भाग आहे ज्या काळात सावरकर कशा पद्धतीने सिस्टिमच्या बाहेर फेकले गेले हे दाखवणं गरजेचं होतं. तरीही सिनेमा जबरदस्त पकड घेतो ते सावरकरांची लंडनमधील कारकिर्द ते रत्नागिरीमधील कारकिर्द या काळात. कारण हाच महत्त्वाचा गाभा दिग्दर्शक म्हणून हुडा फारच रंजक पद्धतीने लोकांना दाखवतो. अभिनयाची छाप पडतेच वेगवेगळ्या देहबोलीतून. काळ्या पाण्याची शिक्षा बघताना अंगावर काटा येतो. त्यावेळेस जे चित्रण केले आहे त्यात एक करूणा दाटलेली जाणवते. त्यामुळे नकळतपणे प्रेक्षक अंतर्मुख होऊन विचार करू लागतो. हीच सिनेमाची खरी ताकत आहे. 

हा सिनेमा बघताना सावरकर आणि गांधी हा मुख्य धागा पकडून बनवला आहे का? तर प्रथमदर्शनी तसंच दिसतंय. मात्र सिनेमा बघताना नकळतपणे प्रेक्षक म्हणून आपण गुंतत जातो आणि विचार करू लागतो स्वातंत्र्य मिळवणं हे समुद्रमंथन असल्यासारखे आहे. प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी असली तरी ध्येय स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करणे हेच होतं. तत्कालीन कम्युनिस्ट, हिंदुत्ववादी, समाजवादी, आणि कॉंग्रेसचे धुरंधर संघर्ष करत होते. मात्र ब्रिटिश सरकारने शिताफीने कॉंग्रेसचा चेहरा माध्यम म्हणून वापरला. नकळतपणे तेव्हाचे उद्योजकांना कॉंग्रेसच जवळ वाटली त्याचा पुरेपूर फायदा कॉंग्रेसने उचलला. त्यामुळे आंबेडकर यांचा अस्पृश्यांचा लढा, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या संघटना पिछाडीवर गेल्या. त्याचे संदर्भ १९४२ च्या चले जाव चळवळीत आले असते तर सिनेमाला अजून जास्त कॅनव्हास मिळाला असता. पण सिनेमा आटोपशीर करताना काही मुद्दे टू दि पॉईंट घेऊन सावरकर, आंबेडकर, गांधी आणि मोहम्मद अली जिना यांना फारच बारकाईने चितारले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे सावरकरांची नीती कीती द्रष्टी होती ते समजते. सावरकर यांची एकूणच त्याकाळी किती गरज होती आणि ते कसे डावलले गेले हे दाखवताना दिग्दर्शक बऱ्यापैकी यशस्वी होतोय. रणदीप हुडा एक अभिनेता म्हणून तर ओळखला जातच होता या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यातील बारकावे टिपणारा दिग्दर्शक पण समोर आला आहे. सावरकर आवडोत अगर न आवडो एकदा तरी हा सिनेमा बघाच. किमानपक्षी सिनेमा पाहून समजेल तरी, सावरकरांची ऐन तारुण्यात झालेली ससेहोलपट, उतारवयातील केलेली अवहेलना कशी झाली ते. एवढं सगळं होऊनही न ढळणारे तात्यांचे संघर्षमय जीवन नक्कीच प्रेरणादायी आहे. एखादी गोष्ट साध्य होणार नाही हे समजून देखील खचून न जाता सावरकर कशा पद्धतीने लढत होते हे सिनेमा बघून नक्कीच समजेल.

© भूषण वर्धेकर
२७ मार्च २०२४
पुणे 

शुक्रवार, १५ मार्च, २०२४

जातीपातीच्या चिखलातील महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकपूर्व आघाड्यांचे मतदारसंघाची वाटणी यावर काथ्याकूट चालू आहे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून. जातीपातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची चाचपणी चालू आहे. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीची गणितं एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की महाराष्ट्र सामाजिक दृष्ट्या कितीही पुढारला तरी जातीपातीच्या कचाट्यातून सुटणार नाही. विरोधाभास कीती तर, जे पुरोगामी म्हणवून घेणारे जातपात संपली पाहिजे म्हणून आघाडीवर असतात तीच मंडळी यात अग्रेसर आहेत. कधीकाळी भाजपाचे राजकारण हिंदुत्ववादी होते. महाराष्ट्रात ते जातीपातीच्या राजकारणाच्या चिखलात कधी मिसळून एकजिनसी झाले समजलं पण नाही. 

प्रत्येक तालुक्यात अमुक तमुक आणि गावागावात फलाना टिमका जातीची किती मतदानाची टक्केवारी आहे याचे डेटाबेसेस रेडी रेकनरप्रमाणे तयार आहेत. उमेदवार सुद्धा त्याच जातकुळीतील दिला की लीड मिळायची खात्री असते. आजवर महाराष्ट्रात फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनीच जातपात काहीही न बघता कडवट शिवसैनिक उभा करून मतदारसंघ जिंकून आणला होता. बाकीच्या सगळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघाची जातीपातीच्या पॉकेट्स वर निवडणुकीत डाव खेळले. महाराष्ट्रातील जनतेने सुद्धा स्वजातीय नेत्यांना मतदान करून निवडून आणले त्यांच्या कुटुंबीयांना निवडून दिले त्यांची संस्थानिकं भक्कम उभी केली, आणि समाजाचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष केला. विरोधाभास किती तर ज्या महाराष्ट्रातून समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी विचारवंत देशपातळीवर नावाजले गेले त्याच महाराष्ट्रात जातीपातीच्या राजकारणाचा चिखल बरबटला आहे. गंमत म्हणजे या जातीनिहाय चर्चेत, गदारोळात कुठेही ब्राह्मण जातीच्या व्होटिंग पॉकेट्स बद्दल कोणीही अवाक्षरही काढत नाही. कारण तेवढी ब्राह्मणांची संख्या महाराष्ट्रात नाहीच जी एखाद्या मतदारसंघात प्रभाव टाकू शकेल. मात्र शिव्या देण्यासाठी ब्राह्मणच पाहिजे. ब्राह्मणवादावर, ब्राम्हणी व्यवस्थेवर टिका करता करता ब्राह्मण द्वेष कसा काय एवढा भिनला गेला कित्येक लोकांमध्ये? उदाहरणार्थ कित्येक ब्राह्मण लोकांनी जातपातीला तिलांजली दिली आणि पुरोगामी चळवळीत आख्खं आयुष्य घालवले तरीही त्यांच्याकडे ब्राह्मण म्हणूनच बघितले जाते काही वेळा. हे किती उद्विग्न आहे? 

आपल्या लोकशाहीत इलेक्टोरल मेरीट वर निवडून येणारे लोक शिरसावंद्य आहेत. ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांची गाऊ महत्ता. त्यामुळे कॉंग्रेस ने कधीकाळी जे केले सत्ता टिकवण्यासाठी तेच भाजपा करणार आहे. म्हणजेच आपल्या व्यवस्थाच बकवास आणि बोगस आहेत. उदाहरणार्थ फाटक्या पोत्यात गहू भरला काय किंवा ज्वारी भरली काय ती पोत्यातून बाहेरच पडणार आहे. आपण पोतं तेच वापरतो. फक्त आतलं धान्य बदलतो. त्यामुळे जे पर्याय आपण उभे केले तेच आलटून पालटून सत्तेवर येतात. एखाद्या मतदारसंघात तर एकाच कुटुंबातील किमान तीन ते चार पिढ्यांचा प्रभाव असतो. बरं एवढं प्रभावशाली कुटुंब जर सत्तेवर असेल तर किमान मूलभूत गरजा त्या त्या मतदारसंघाच्या सुटतात का? तर नाही. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी आणि रोजगार ह्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमाल दोन पंचवार्षिक योजना खूप झाल्या. तरीही महाराष्ट्रात असे तालुके आहेत जिथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसतात कारण उद्योगधंदे करायला पोषक वातावरण नसतं. जिथे असं वातावरण आणि दळणवळण यंत्रणा उभी असते तिथे ठराविक गटातटाची मक्तेदारी असते. शेतकरी सगळ्यात मूलभूत समाजघटक आहे. तो जर समृद्ध झाला तर आपोआपच गाव समृद्ध होईल. आपली कर्मदरिद्री व्यवस्था शेतकरी जेवढा हवालदिल असेल तेवढा शोषण करणारा वर्ग भक्कम राहील अशीच राबवली गेली आहे. याच्या सर्वात मूळाशी नकळतपणे जातीपातीची गणितं बेतलेली असतात. गावगाडा चालवण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते.

जातीपातीच्या राजकारणाचे क्रायसिस भारतभरात भरपूर चालतात. ज्यामुळे सरकार दबावाखाली येईल असे महत्वाची राज्ये आहेत. उदाहरणार्थ हरयाणा, चंडीगढ आणि पंजाबमध्ये अस्तित्वात असलेल्या दलितांच्या प्रश्नांबाबत खूप लिहिता येईल. तिथे शेड्युल कास्ट मध्ये मोडणारे गटतट प्रभावशाली आहेत. दिल्ली च्या सीमेलगत असणाऱ्या या राज्यांमध्ये शेतकरी समाज बऱ्यापैकी समृद्ध आहे. राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या विकासकामांचा या राज्यांत खूप मोठा प्रभाव आहे. दळणवळण, उद्योगधंदे आणि शेती याबाबतीत ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. याच भागात राजकारणात जातपातीची पंचायत प्रभावशाली आहेत. म्हणजे समाजाची समृद्धी झाली म्हणजे तिथली जातपात व्यवस्था संपत नाही. दुसरं उदाहरण बघू. दक्षिणेकडे तमिळनाडूत द्रविडी पक्षांचे सगळं राजकीय अस्तित्व जातीपातीच्या भरवशावर चालतं. वरवर पाहिले तर दिसतं की तमिळी अस्मिता या प्रखर आहेत. मात्र तळागाळापर्यंत द्रविडी पक्षांची पकड असल्याने सत्तेवर आलटून पालटून त्याच प्रादेशिक पक्ष दीर्घकाळ टिकून आहेत. गेली कितीतरी दशकं राष्ट्रीय पक्षांना तमिळनाडूत विरोधासाठी सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. वंचितांच्या समस्या इथेही भरपूर आहेत. इथे शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहेतच. पण प्रांतिक अस्मिता खोलवर रुतलेल्या आहेत. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील राजकारणात पण जातीपातीचे स्टेक्स वरचढ असतात. केरळ मध्ये डाव्या आघाडीचे वर्चस्व नेहमीच राहिले आहे. उत्तर भारतातील राज्ये गाय पट्टा म्हणून बदनाम झालेली आहेत. कारण तिथले कास्टबेस्ड पॉलिटिक्स. हे सर्वश्रुतच आहे. इशान्य भारतात अदिवासी, जाती, जमाती यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. त्या त्या जमातींचे प्रदेशानुसार संविधानाच्या तरतुदीनुसार संरक्षण होते. सारांश काय तर, बहुतेक देशभरात ओबीसींची लोकसंख्या सरकारे प्रभावित होतील अशीच आहे. त्या त्या राज्यात दीर्घकाळ बहुजन म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती वा जमातीच्या नेत्यांनी सरकारे स्थापन केली आहेत. कळीचा प्रश्न असा की, अशा राज्यात बहुजनांचे मूलभूत राजकीय आणि सामाजिक समस्या मिटल्या का? का नाही मिटल्या? यावर साधकबाधक चर्चा होईल.

थोडक्यात फक्त महाराष्ट्रातच असं जातीपातीच्या राजकारणातील आखाडे आहेत असं नाही. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वैचारिक मंथन होईल इतके समाजिक कार्य विचारवंत आणि कित्येक विवेकी लोकांनी केले आहे. प्रबोधनाची मोठी परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीचा मोठा प्रभाव आहे हे मान्य करावे लागेल. अशा परिस्थितीत जातीपातीच्या गराड्यात महाराष्ट्रात दलित, ओबीसी आणि मराठा ह्यांची सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. ही व्होट बँक भलेभले राष्ट्रीय नेते सुद्धा सांभाळताना दिसतात. महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर सत्ताधारी वर्गात सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज सत्तेवर नसेल तर तो बहुजन म्हणून मिरवतो असं चित्र दिसते. सत्तेवर आला की लगेचच मराठा होतो. मराठा समाज आणि त्यांच्या आरक्षणावर सामाजिक लढ्याविषयी वेगळी चर्चा होईल. सर्वात मोठा मराठा समाज सत्ताधारी म्हणून दीर्घकाळ टिकून राहीला. पण तरीही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला. हे सर्वात मोठे अपयश असेल तर मराठा म्हणून घेणाऱ्या जमीनदार, सरंजाम आणि जहागिरदार राजकीय नेत्यांचे. सत्ता येणार नाही असं दिसू लागले की प्रस्थापित लाभार्थी कावरे बावरे होतात. दलितांच्या बाबतीत वेगळी चर्चा होईल कारण दलितांच्या चळवळीतील नेते आणि त्यांचे गटतट सत्तेवर जे येतील त्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार वापरले. त्यामुळे दीर्घकाळ सत्तेवर राहूनही दलितांच्या कित्येक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यातही दलितांमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील बौद्ध, नवबौद्ध समाज आणि हिंदूंमध्ये विखुरलेले शोषित, वंचित समाज यांच्यात नेहमीच एक अंतर्गत संघर्ष राजकीय पातळीवर बघायला मिळतो. ओबीसी समाज हा बहुजन म्हणून सर्वव्यापी. शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतील खरा गाभा ओबीसी समाज आहे. तरीही ओबीसी आणि दलित यांच्यातील वैचारिक संघर्ष खूप मोठा आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्या असूनही सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभावी राजकारण करू शकला नाही तो म्हणजे दलित, शोषित, वंचित समाज.

एक मात्र नक्की पुरोगामी म्हणवून मिरवणारे स्वार्थी आणि अप्पलपोटी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबकबिल्यांमुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य बहुजन हिंदुत्ववादी गटाकडे आकृष्ट झाला. बहुजनांना जातीच्या आयडेंटीटी पेक्षा धर्माची आयडेंटिटी जवळची वाटू लागली. ह्याच धर्माच्या आयडेंटिटीचा प्रभाव जास्त काळ टिकतो. जोपर्यंत जातीपातीचे राजकारण करणारे नेते निवडणुकीत हरणार नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्र सुधारणार नाही. राजकीय चिखलफेकीत जातीचा तिटकारा आला की नकळतपणे लोक धार्मिक अस्मिता धारदार करतात. जातीचा उदोउदो करून समस्या सुटत नाहीत हे समजायला एक काळ गेला. आकस्मिक धर्माचे फुगवलेले फुगे फार काळ टिकणार नाहीत कारण बहुसंख्य हिंदू हा धार्मिक अस्मितेला कवटाळून बसणार नाही हे निश्चित.

© भूषण वर्धेकर
१२ मार्च २०२४
पुणे 

मंगळवार, २७ फेब्रुवारी, २०२४

साधना साप्ताहिक संपादकीय - प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक संपादकीय - प्रतिसाद 

आता भारतातील मुस्लिमांनी काय करावे? यावरील माझा प्रतिसाद 

https://www.weeklysadhana.in/view_article/editorial-ram-madir-and-indian-muslims


माझं व्यक्तिगत मत असे आहे की, पुरोगामी म्हणून मिरवणारे जोवर इस्लाम ची परखडपणे चिकित्सा करत नाहीत तोपर्यंत हे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी हिंदुत्ववादी लोकांना खूप मोठी स्पेस मिळत राहणार. सहिष्णू हिंदू हा सर्व प्रकार पाहून शांत आहे कारण त्याला सध्याच्या राजकीय चिखलफेकीत कसलाही इंटरेस्ट नाही.

एक महत्त्वाचे विधान करतोय. आजघडीला भारतात जर पुरोगामी म्हणून पुढारलेल्या विचारांचा प्रचार प्रसार करायचा असेल तर जन्मतः हिंदू असणे गरजेचे आहे. मुस्लिम, ख्रिस्ती, बौद्ध आणि उर्वरीत धर्माच्या लोकांना पुरोगामी विचारांचा प्रचार प्रसार करता येणं भारतात तरी त्रिवार शक्य नाही. कारण हे लोक स्वधर्मातील आस्था, अस्मिता वगैरे गोष्टींवर टिकाटिप्पणी, टिंगलटवाळी करू शकतात का? नाही करू शकत. त्यासाठी मुळातच तुम्हाला धर्म नाकारण्याचे स्वातंत्र्य असावे लागते. हिंदू धर्म कधीही कोणालाही सक्ती करत नाही. आजकाल प्रतिवाद केला जातो की अमेरिकेत वा युरोपात बहुसंख्य लोक ख्रिस्ती धर्माचे असून तिथे ख्रिस्ती धर्मावर, येशूवर वाट्टेल ते बोलले तरी चालते. तिकडचे लोक पुढारलेल्या विचारांचे आहेत. मग भारतात बहुसंख्य लोक हिंदू असूनही एवढे तात्काळ प्रतिक्रियावादी का झाले? याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे. 

कधीकाळी ख्रिश्चन धर्मात पण सनातनी म्हणाव्या अश्या चालीरिती होत्या. धर्माच्या नावाखाली सर्वाधिक जागतिक हिंसाचारात ख्रिश्चन धर्माचा पहिला क्रमांक आहे. मिशनरी चालवणारे, पोप, धर्मगुरू वगैरे लोकांनी धर्मप्रसार करण्यासाठी नृशंस हिंसा केली होती हे ऐतिहासिक सत्य आहे. कालांतराने दोन महायुद्धात होरपळून निघाल्यावर ख्रिस्ती धर्म बराच पुढारला. वैचारिक क्रांती वगैरे झाली असे म्हणता येईल. कारण येशूची टिंगलटवाळी करण्यात आज युरोप, अमेरिका आघाडीवर आहेत. कारण धार्मिक आक्रमणं युरोप अमेरिकेत इतिहासात कधीच झाली नव्हती. ते होणं शक्य पण नव्हतं. दरोडेखोरांच्या घरावर कोण दरोडा टाकणार? ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास फार रंजक आहे. त्यांनी धर्म प्रसार, प्रचार करण्यासाठी केलेले कारनामे तर प्रचंड मोठे आहेत. त्यावर वेगळी चर्चा होईल. सध्यातरी बहुसंख्य ख्रिश्चन आणि बहुसंख्य हिंदू यांमध्ये ख्रिस्ती धर्मीय पुढारलेल्या विचारांचे आहेत वगैरे म्हणणे तर्काला धरून नाही. भारतीयांच्या परिप्रेक्ष्यात बऱ्यापैकी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ फार महत्त्वाचे आहेत.

भारतात हिंदू बहुसंख्य आहे म्हणून हिंदू देव, देवता, आस्था आणि अस्मिता वगैरेंवर टिका, टिप्पणी, टिंगळ-टवाळी ,शिवीगाळ झाली वा प्रश्न विचारुच नयेत का? असा प्रश्न विचारण्या आधी सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती आणि लोकमानस विचारात घेण गरजेचं आहे. जर आज हिंदूंच्या श्रद्धेय व्यक्तींची, देव दवतांची किंवा आस्था अस्मितांची खोचकपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली टिंगलटवाळी करत असाल तर भारतीय सर्वसामान्य हिंदू हा चिडणारच! तो का चिडतो ह्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. केवळ सर्वसामान्य हिंदू चिडतो म्हणजे तो हिंदुत्ववादी लोकांना शरण गेला आहे असं अजिबात नाही. कारण देवभोळ्या भारतीय जनतेवर आस्था आणि अस्मिता यांचा विशेष प्रभाव आहे. त्यांना जर का कोणत्याही माध्यमातून डिवचले गेले तर लोकांचा उद्रेक होणं साहजिकच आहे. उदाहरणार्थ जर कोणी पैगंबरांवर काही बोललं तर सर तन से जुदा वगैरे होऊ शकते. किंवा मदर तेरेसा यांच्या वर लोकसत्तामध्ये 'असंतांचे संत' अग्रलेख लिहिला म्हणून भावना दुखावल्या आणि मग अग्रलेख मागे घेतला वगैरे गोष्टी काही नव्या नाहीत. भारतात अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना एका इकोसिस्टम चे कोंदण आहे. त्यावर भारतात तरी विशेषतः कोणताही कलाकार वा साहित्यिक टीकाटिप्पणी, टिंगलटवाळी वा खोचकपणे लिहित नाही वा व्यक्त होत नाही. अशा परिस्थितीत कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना आयतं कोलित मिळते. धार्मिक ध्रुवीकरण होण्यासाठी सध्याचं वातावरण प्रचंड ज्वलनशील झाले आहे. हे कोणामुळे झाले? कशामुळे झाले? कट्टर हिंदुत्ववाद्यांमुळे की सोयीस्कर पुरोगाम्यांमुळे? ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. बहुसंख्य भारतीय समाज हा धार्मिक, सहिष्णू आणि देवभोळा आहे. 

जागतिकीकरण सुरू झाले आणि विस्थापित होऊन लोकांना रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिकीकरण येण्याआधी विस्थापितांना संधी होत्याच पण त्याचे प्रमाण केवळ व्यवसाय, व्यापार यासाठी मर्यादित होते. भारतातून परदेशात नोकरीसाठी विस्थापन केलेल्यांची संख्या १९९० च्या आधी अत्यल्प प्रमाणात होती. विशेषतः गेल्या तीन दशकांत युरोपात आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याच स्थलांतरित लोकांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण बरेच आहे. हे प्रमाण हिंदूमधील जातिनिहाय किती वगैरे करत बसायची सध्या तरी गरज नाही. कोणत्या जातीतील लोक जास्त स्थलांतरित झाले यावर वेगळा लेखप्रपंच होईल. हिंदू म्हणून जेव्हा भारतीय माणूस स्थलांतरित करतो तेव्हा तो प्रदेशात भारतीय हीच ओळख दाखवतो. ज्या ज्या ठिकाणी स्थायिक होईल तिथे मिसळून जातो. तिथल्या संस्कृती सोबत मिसळून सामाजिक, प्रांतिक आणि भाषिक सभ्यतेच्या वातावरणात मिळून जातो. भले तिथे भारतीय कम्युनिटी करून राहत असेल सुरक्षिततेसाठी. मात्र तिथल्या स्थानिक पातळीवर कधीही हिंदू धर्माचा आक्रमकतेने प्रचार, प्रसार करत नाही. की कट्टरवादी तत्त्वांचा अंगीकार करत नाही. याच्या उलट मुस्लिम समाज युरोपात विशेषतः स्थलांतरित झाला. तिथे धर्माच्या नावाखाली एक झाला. त्यातूनच इस्लामिक कट्टरपंथीय तत्वांचा त्यात शिरकाव झाला. त्याचे पडसाद फ्रान्स मध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांमध्ये दिसते. मानवतेच्या नावाखाली स्थलांतरित लोकांना सोयीसुविधांचा पुरवठा करणं गरजेचं. पण त्याच पुरवठ्याच्या जोरावर कट्टरपंथीय तत्वे जर धुडगूस घालत असतील तर चूक कोणाची? सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांची की कट्टरपंथीयांची? यावर कधी साधकबाधक चर्चा करायला पाहिजे. हे प्रश्न जसे परदेशात स्थलांतरित लोकांमुळे तयार झाले. तसेच भारतातील सीमेलगतच्या राज्यात पण बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार मधून आलेल्या अनधिकृत निर्वासित मुस्लिम समाजाचे पण आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काही सवलती, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं. पण त्याचा उपयोग अल्पसंख्य आहेत म्हणून लांगूलचालन करण्यासाठी होत असेल तर चूक व्यवस्थेची. 

इस्लामिक दहशतवाद, जिहाद वगैरेंच्या विरोधात खरी लढत आणि प्रतिकार हा सुशिक्षित मुस्लिम समाजाने सर्वप्रथम करायला पाहिजे. पण समाजावर मुल्ला मौलवी वगैरेंची पकड घट्ट असल्याने हे होत नाही. भारतातील विवेकी, नास्तिक, अज्ञेयवादी आणि खरेखुरे पुरोगामी लोकांनी ह्यासाठी विशेष पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होणार नाही. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे राजकीय परिप्रेक्ष्यात इस्लाम समाज नेहमीच वापरला गेला. धर्माच्या नावाखाली सहज एकत्र येतो म्हणजे कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थापोटी वापरला जातो हे उघड सत्य आहे. मुस्लिम समाजातील चालीरिती, रुढी, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आजपर्यंत भारतात खूपच कमी सुधारणावादी विचारवंतांनी परखडपणे भाष्य केले आहे. हमीद दलवाई यांचे किती विचार मुस्लिम समाज फॉलो करतात. का करत नाहीत? सध्याच्या काळात पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी कितीवेळा हमीद दलवाई यांच्या विचारांवर मुस्लिम समाजात जनजागृती केली आहे? केवळ हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन किंवा जयंती वगैरे असेल तेव्हा कुठेतरी छोटेखानी कार्यक्रम होतात किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकात काही वैचारिक संस्मरणे छापून येतात. ह्याच्या उलट सनातनी हिंदू धर्मातील चालीरीती, परंपरा आणि रुढी यांच्या बाबतीत टिका, समीक्षा किंवा परखड भाष्यं ज्यांनी ज्यांनी आजवर केली त्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून खूप वेळा वापर केला गेला.

इस्लाम धर्मातील बाबींवर तस्लिमा नसरीन यांच्या लिखाणात सडेतोडपणे विचार मांडलेले आहेत. तस्लिमा नसरीन यांच्या साहित्याचे किती मुस्लिम स्कॉलर समर्थक आहेत? का नाहीत? तसंही बऱ्याच वलयांकित विचारवंत आणि समीक्षकांनी नसरीन यांच्या साहित्याची फारशी दखल घेतली नाही. कदाचित त्यांना हवा तसा साहित्यिक अवकाश आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भता जाणवली नसेल. कारणं काहीही असतील. मात्र एक तर इस्लामिक चालीरीती, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांविरुद्ध खूप कमी लोकांनी तात्विक विवेचन केले आहे. खूप वर्षांपूर्वी तस्लिमा नसरीन यांना महाराष्ट्रात विरोध करणारे काही तत्कालीन औरंगाबादच्या (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) मुस्लिम संघटना आघाडीवर होत्या. कदाचित त्यावेळी सरकार पण कॉंग्रेस चे असावे त्यामुळे त्याचा बागुलबुवा झाला नाही. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे पण आज सारखं रुळलं नव्हतं. आज व्हॉटअबाउटिझमनं परमोच्च बिंदू गाठला आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या अस्मिता, प्रतिकं कुठंही बाधित झाली की लागलीच मुस्लिम वगैरे धर्म चघळले जातात.

आजवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू आणि मुस्लिम धर्माची परखडपणे आणि सडेतोड चिकित्सा, समीक्षा केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्यांना हिंदू धर्माबद्दल केलेली चिकित्सा, समीक्षा मिरवायला आवडते. कारण ती त्यांची सोशोईकोपॉलिटिकल नेसेसिटी असते. किती आंबेडकरवादी मंडळी इस्लाम बद्दल आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करतात? का करत नाहीत? महाराष्ट्रात असा कोणता सध्याच्या काळात पुरोगामी वा नास्तिक वा विवेकी विचारवंत आहे ज्यांनी परखडपणे इस्लाम धर्मातील सुधारणांवर सडेतोड भाष्य केले आहे? का नाही? कुराण, हदीस आणि शरीया बद्दल चिकित्सा केली आहे का कोणी? का केली नाही? का फक्त मनुस्मृती दहन केले आणि मनुस्मृती वर परखडपणे बोलणे, टिका करणे एवढंच लिबरल होण्यासाठी आवश्यक आहे का? 

सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले आहे आपल्या राजकारणी लोकांनी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली. सध्याच्या काळात खरी लढाई ही सहिष्णू हिंदू विरुद्ध सनातनी हिंदू आणि संयमी हिंदू विरूद्ध कट्टर हिंदुत्ववादी अशी आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकावणं सहजसाध्य असतं. कोणी धर्माच्या आधारावर तर कोणी जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करतात. ही व्यवस्था तशीच वापरली गेली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मतपेटीसाठी राजकारण होत असल्याने हिदू मुस्लिम वगैरे गोष्टी होत आहेत. ह्या होतच राहणार कारण हिंदुत्ववादी लोकांचे सॉफ्ट टार्गेट हे मुस्लिमांचे होणारे लांगूलचालन असते. तेच त्यांच्या लढाईचे सर्वात मोठे इंधन असते. उदाहरणार्थ ब्राम्हणद्वेष हे असेच सॉफ्ट टार्गेट बहुजन दलितांच्या राजकीय फायद्यासाठी आजवर वापरले गेले आहे. ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. किमान एक दोन प्रबंध लिहिले जातील एवढे मोठे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल गेल्या दोन तीन दशकांत झाले आहेत.

गुरुवार, १८ जानेवारी, २०२४

जय सियाराम

सामुहिक ध्येय जनमानसात रुजविण्यासाठी नेतृत्व पण तेवढेच प्रभावशाली पाहिजे. एकदा का ध्येयपूर्ती झाली की राबत असलेली संघटीत व्यवस्था जनसामान्यांत अधिक बळकट होते. हीच व्यवस्था प्रभावशाली नेतृत्वाचा चपखलपणे वापर करते जनसामान्यांच्या मनात आपापली मूळं बळकट करण्यासाठी. 

कधीकाळी अशी जनसामान्यांच्या सहभागातून उभी राहीलेली चळवळ कॉंग्रेसच्या पथ्यावर पडली. आता श्रीरामाच्या मूर्तीची मंदिरात होणारी स्थापना आणि त्यामुळे देशभरात लोकसहभागातून साजरे होणारे उत्सव याचा भाजपाला फायदा होणार हे निश्चित.

स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी तत्कालीन समाजात वेगवेगळ्या घटकांचे जसे योगदान होते. अर्थातच इंग्रजांसोबत वाटाघाटी करायला कॉंग्रेस अग्रभागी होती कारण व्यवस्था तशी उभी राहिली होती. त्यावेळी कॉंग्रेसची व्यवस्था आघाडीवर होती कारण तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसा कार्यकर्त्यांनी त्याग केला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात टिळकांनी अशी प्रभावशाली सुरुवात धुमधडाक्यात केली. सार्वजनिकरित्या गणेशोत्सव आणि शिवजयंती साजरी करून. मखरातल्या गणपतीची प्रतिष्ठापना जनसामान्यांच्या समुहात गल्लोगल्ली उत्सव साजरे केले. विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनात उस्फुर्त लोकसहभाग वाढला. तर महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करुन खूप मोठ्या जनसमुदायाला आकर्षित करता आले. टिळक निवर्तले आणि स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे कॉंग्रेस कडे सर्वार्थाने गांधींजी यांच्याकडे आली. गांधीजींचा फार मोठा प्रभाव जनसामान्यांवर होता. त्याचा सर्वाधिक फायदा कॉंग्रेसलाच झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कॉंग्रेसकडे आपसूकच सगळी व्यवस्था तयार होती तीचा वापर चपखलपणे राजकारणात तत्कालीन नेतृत्वाने यथासांग केला. त्यातूनच पुढे संस्थानिकांच्या आणि घराण्याचा राजकीय वारशांचा उदय झाला. पर्याय नसल्याने जनतेने तो स्वीकारला. मग पुढं जे घडलं त्याचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. 

तसेच रामजन्मभूमी आंदोलनात अनेक सर्वसामान्य (धार्मिक, हिंदूत्ववादी आणि देवभोळ्या) लोकांचा सहभाग होता. अनेक संघटनांचे योगदान होते. तीस वर्षांपूर्वी अयोध्या प्रकरणात देशाचं राजकारण, समाजकारण ढवळून निघाले होते. तेव्हा भाजपाची संघटना बाळसं धरत होती. आज मात्र भाजपा आघाडीवर आहे कारण त्यांच कार्यकर्त्यांचं जाळं गावागावांत पोचले आहे. या घटनेमुळे भाजपाच्या गावपातळीवरील संघटनेचा फायदाच होणार आहे. स्वातंत्र्यलढ्याची चळवळ आणि रामजन्मभूमी आंदोलन ह्या खूप वेगळ्या घटना आहेत. ह्या दोन्ही मध्ये एकच सामाईक बाब आहे ती म्हणजे जनसामान्यांच्या उस्फुर्त सहभाग. गावागावांत रामरक्षा पठण करणारे किंवा अक्षता कलशाची शोभायात्रा करणारे लोक कोणत्याही एका पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. हिंदुत्ववादी जरी फ्रंटवर असतील तर धार्मिक आणि देवभोळ्या जनतेचा सहभाग हा अभूतपूर्व आहे. जातपात विसरून असं एकत्र येणं खूप सूचक आहे. हा लोकसहभाग वाढतोय. 

कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संघाचे, भाजपाचे कार्यकर्ते जरी आघाडीवर असले तरी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते एकत्र येऊन महोत्सवात सहभागी होत आहेत. जी मंडळी सहसा कुठल्याही कार्यक्रमाला हजेरी लावत नाहीत ती मंडळीही केशरी टोप्या भगवी पताका घेऊन कार्यक्रमांना हजेरी लावत आहेत. संध्याकाळी हरिपाठ, भजन, किर्तन, भक्तीगीते, गीतरामायणाचे आयोजन केले जात आहे. अनेक सोसायटीच्या आवारात क्लबहाऊस मध्ये किंवा तात्पुरते स्टेज उभारून गाण्याच्या कार्यक्रमात हवशे नवशे गवशे मंडळी गाण्याच्या नावाखाली घसे साफ करत आहेत. गणेशोत्सवात चालणारा डीजेचा दणदणाट, गोंगाट आणि धांगडधिंगा विशेषतः टाळला जातोय हे महत्त्वाचे. कदाचित येत्या रामनवमी , हनुमान जयंती निमित्त डीजे, लेझर लायटीचे आगमन होऊ शकते काही सांगता येत नाही. पण वातावरणात सुरुवातीला जी कृत्रिम निर्मिती होतीय असं जाणवत होतं तसं न राहता गावपातळीवरील मंदीरांपासून ते टाऊनशिप मधल्या उच्चशिक्षित लोकांपर्यंत हे एकत्र जुलूस, शोभायात्रा वगैरे मध्ये जनतेचा सहभाग वाढतोय. असं प्रचंड प्रमाणात लोकांनी एकत्र येणं माझ्या पिढीनं पहिल्यांदा अनुभवलं आहे याची देही याची डोळा. भविष्यात काय होणार हे पाहणं इंटरेस्टिंग असेल.

|| जय सियाराम ||

©भूषण वर्धेकर 
१६ जानेवारी २०२४
पुणे 


मंगळवार, ३१ ऑक्टोबर, २०२३

मराठा आरक्षण आणि वास्तव

स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि १९९० नंतर खूप महत्वाची स्थित्यंतरे महाराष्ट्रात झाली. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली या तीनही कालखंडात. त्याचे परिणाम समाजातील सगळ्याच जातीपातीच्या लोकांना भोगावे लागले. सध्या आपण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा विचार करु. मराठा समाज कधीकाळी शेकडो, हजारो एकर जमीनींचा मालक होता. सरंजामशाही, संस्थानिकं, वतनदारी, जहागिरदारी इतकं सगळं या समाजाला लाभलेलं होतं. खापर पणजोबा कडे असणाऱ्या शेकडो एकर जमिनी आज खापर पणतूकडे तुकडे तुकडे करून किती एकर झाली हे बघितले तर समजेल की सर्वसामान्य मराठा समाजाला शेती मध्ये घर चालवण्यासाठी देखील उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे खाजगी नोकरीत शेतीधंदा सोडून लक्ष द्यावे लागले. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी ज्या सर्वसामान्य मराठा समाजाकडे शेकडो एकर शेतजमिनी होत्या त्या गेल्या आणि जेमतेमच तुटपुंज्या जमीनीचे तुकडे आताच्या बहुसंख्य सर्वसामान्य मराठा कुटुंबाच्या वाट्याला आले आहेत. याच्या वर कोणीही चिकित्सा करणार नाही. कारण राजकारणात समाजाचे प्रश्न फक्त मांडून डाव खेळला जातो. त्याची कारणमीमांसा केली जात नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कधीच कृती करत नाहीत. महाराष्ट्रात तीन डझनच्या आसपास जिल्हे, साडेतीनशे पेक्षा जास्त तालुके आणि चाळीस हजारांपेक्षा जास्त गावं. ह्या सगळ्या गाव, तालुके, जिल्हे वगैरेंच्या व्यवस्था पाहण्यासाठी ज्या काही मूलभूत यंत्रणा आहेत त्यापैकी एक राज्य सरकारी नोकरीवाले जे प्रशासकीय कारभार बघतात तर दुसरा राजकीय व्यवस्था जी ग्रामपंचायत ते विधानसभा मध्ये लोकांमधून निवडून आलेले राजकीय मंडळी. राजकीय वरदहस्त लाभलेला कुटुंबकबिला राजकारणात सुस्थापित झाला. महाराष्ट्रात राजकीय नेतेमंडळींनी आपापल्या फायद्यासाठी गावपाटीलकी ते आमदारकी सगळीकडे अशा मराठा समाज प्रस्थापित झाला. कालांतराने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींच्या कोट्यातून बहुतांश मराठा समाज राजकारणात बस्तान बसवू लागला. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सर्वसामान्य मराठा समाजाला झालाच नाही. याचमुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही दरी वाढत गेली. उदाहरणार्थ कोणत्याही एखाद्या गावात एक तरी सधन मराठा असतो ज्याच्याकडे बागायती शेतीवाडी, जोडधंदे आहेत. तर त्याच गावातील कित्येक मराठा समाजातील लोकांनी तुटपुंज्या शेतीवर भागणार नाही म्हणून शहराकडे नोकरीसाठी स्थलांतर केले. हाच स्थलांतरित मराठा समाज बऱ्यापैकी मागासलेला आहे आर्थिक पातळीवर. काही कुणबी ओबीसी म्हणून लाभार्थी झाले. थोडक्यात राजकीय पातळीवर श्रीमंत मराठ्यांची मक्तेदारी वाढलेली असताना मात्र ओपन मराठा म्हणवून घेणारा बहुसंख्य गरीबांना कित्येकांना त्याचा फायदा झाला नाही. विशेषतः २००० सालानंतर जन्मलेल्या गरीब मराठा तरुणांना महागड्या शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतोय. हाच मराठा तरूण वर्ग सध्याच्या परिस्थितीत होरपळलेला आहे.

कधीकाळी प्रशासकीय यंत्रणा ह्या उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होत्या. कारण शैक्षणिक प्रगती त्याकाळी उच्चवर्णीय लोकांमध्ये खूप होती. काही दशकं उलटून गेली आणि दलित, मागासवर्गीय लोकांना शैक्षणिक संधी मिळाली आणि सरकार दरबारी वर्णी लागली. १९९० सालानंतरच्या काळात सरकारी नोकर भरती ही प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. समांतर खाजगीकरण उदारीकरण वगैरे वाढू लागले आणि नवनवीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. २०१० पर्यंत जर अशा नोकऱ्यांचा आलेख बघिला तर मराठेतर समाज बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर व्हायला लागला. सोबत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जमीनी खरेदी विक्री झाली त्यात बहुसंख्य मराठा समाजाच्या सुपीक जमिनी हस्तांतरित झाल्या. कारण कधीकाळी गावोगावी मराठा समाज हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मजबूत होता. अस्ताव्यस्त शहरीकरणाच्या कचाट्यात सापडले ते सर्वसामान्य मराठा समाजातील शेतकरी कुटुंबे. गावगाडा चालण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते. जागतिकीकरण आले आणि सगळं उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक चाणाक्ष जे होते आणि ज्यांनी ह्या संधीचा सर्वाधिक फायदा करून घेतला तो म्हणजे राजकीय वरदहस्त लाभलेला प्रस्थापित मराठा समाज. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्रात ३५% च्या आसपास असलेला मराठा समाज किमान चाळीस संघटनांमध्ये विभागला गेला. गावपातळीवरील भावकी मधले तंटे ग्रामीण भागातील राजकारणात वजन राखून होते. नंतर तो प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. 

एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटून गेल्यावर आज जर सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या विखूरलेल्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतला तर ज्यांना सरकारी नोकरी होती आणि वडिलोपार्जित शेती आहे अशी कुटुंबं खूप कमी झाली. बहुसंख्य मराठा समाजातील विकेंद्रित कुटुंब ही खाजगी क्षेत्रात नोकरीवर गुजराण करीत आहेत. सोबत गावाकडच्या शेतीसाठी असलेल्या जमीनी ह्या फक्त सातबारावर नावासाठी खास ठेवलेल्या आहेत. खासकरून आज शहरातील तिशीच्या घरात असलेला मराठा तरूणाईच्या समस्या ह्या खूप वेगळ्या आहेत. लाखोंच्या घरात फीया भरून विकत घेतलेले शिक्षण, खर्डेघाशी करत मिळालेली खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी केली जाणारी धडपड या गर्तेत खूप मोठा शहरी सर्वसामान्य मराठा समाज गुरफटलेला आहे. ह्यालाच समांतरपणे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची परिस्थिती आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे करून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडणारा मराठा समाज शहरी भागात रुळला आहे. ही सगळी हकीगत अशा मराठा समाजाबद्दल आहे ज्यांच्या हातात तुटपुंजी शेतजमीन आहे. असा समाज गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. ह्याला कारणीभूत राजकीय सामाजिक पार्श्वभूमी आहे.

वरील सगळी माहिती समजली तर लक्षात येईल की सरसकटपणे मराठा समाज हा मागासलेला नाही. संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण हे समाजाच्या वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहाततून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना देता येते. संविधानातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड डॉक्युमेंटेशन करावे लागते पुराव्यानिशी सिद्ध करायला. सर्वात जिकिरीचे काम कोणते तर एखाद्या समाजाला शतकानुशतके मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी मिळाल्या नाहीत हे सिध्द करणं. कारण संविधान हेच मुख्य साधन आहे लोकशाही मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी. ३५% आसपास मराठा समाज मागासलेला आहे हे कसं सिद्ध करणार? कुणबी म्हणून तर बहुसंख्य मराठा लोकांना ओबीसींच्या आरक्षणात सवलती मिळाल्या. मग सरसकट कुणबी म्हणून मराठा समाज मान्य करेल का आरक्षणासाठी? करणार नाही. कारण मराठा समाजाता कुळावर आधारावर बरीच मोठी वर्गवारी आहे. कोर्ट कचेऱ्या जास्तीत जास्त क्रीमी लेअर, नॉन क्रीमी लेअर वगैरे वर्गीकरण करतील एखाद्या जातीपातीत किंवा उपजातीत. पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर अजून अवघड होतात. उदाहरणार्थ ओबीसींच्या बाबतीत क्रीमी लेअर असलेल्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळतात पण जनरल कॅटेगरी प्रमाणात पैसा द्यावा लागतो. विरोधाभास किती तर केंद्र सरकारच्या एखादी प्रवेश परीक्षा असेल किंवा इंजिनिअर, डॉक्टरकीच्या प्रवेश फी जनरल, ओबीसी मधल्या लोकांना एकसारखी भरावी लागते तर एससीएसटी वगैरेंच्या फिया खूपच कमी. हे कशासाठी? सर्वाधिक राग या विषमतेवर आहे. शिक्षणातील पहिल्या दिवशीच ही गोष्ट नकळतपणे मनावर बिंबवली जाते. यावर चर्चा वादविवाद होत राहतील. मात्र आरक्षणामुळे खरंच समाज प्रगती करतो का? ह्या वर सर्वकालीन चर्चा होणार नाही. कारण आरक्षणाचा मुद्दा आता सामाजिक राहिला नाही. तो राजकीय झाला आहे. 

थोडं वैचारिक बाबतीत मराठा समाजातील वास्तवावर बोलू. मराठा हा मूळचा शेतकरी. सवर्ण असला बहुजन वर्गात मोडणारा. महाराष्ट्रात शाहु फुले आंबेडकर वगैरेंच्या वैचारिक चळवळीत हा बहुजन समाज अग्रेसर. मात्र मराठा समाज हा बहुसंख्येने उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला. सत्तेवर असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी तर शाफुआ विचार फक्त सत्ताकारण करण्यासाठी वापरला. मराठा समाज वास्तवात लढवय्या. स्वतःला क्षत्रिय समजणारा. चिवट. परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल संघर्ष करून तग धरुन ठेवणारा. अशा कितीतरी चांगल्या गुणांनी बहरलेला असला तरीही प्रभावशाली समाजाचे सामाजिक ऱ्हास होतो, पतन होते हे का यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांत बदललेल्या सामाजिक आर्थिक आघाडीवर मराठा समाज पिछाडीवर कसा गेला याचे साक्षेपी विवेचन फार महत्त्वाचे आहे. यातच वैचारिक पातळीवर मराठा समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत आला. उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकांत अक्राळविक्राळ वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत सुपीक शेतजमिनी विकून एकाएकी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करणारा मराठा समाज. जिथं सत्ता तिथं बस्तान बसवणारा एक लाभार्थी मराठा. शेती फायदेशीर होत नसल्याने गावं सोडून शहराकडे स्थलांतर करणारा मध्यमवर्गीय मराठा समाज. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागलेला मराठा समाजाचे हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच्या उलट महाराष्ट्रात दलितांच्या बाजूला आंबेडकरी विचारांचे कोंदण अधिक गडद झाले. राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा त्यांना फायदा झाला. गावगाड्यात शोषित समाज नकळतपणे आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरून पुढे गेला. नव्वदच्या काळात ओबीसी समाज हा एकवटला आणि मराठेतर राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला. गेल्या दहा वर्षांत तर हिंदुत्वाच्या वैचारिक मैदानात रमलेला बहुसंख्य बहुजन समाज हा ठळकपणे दिसून येतो. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी दलित कार्डचा जसा वापर झाला तसाच मराठा कार्डचा वापर होतोय. 

भविष्यात अशा त्रेधातिरपीट झालेल्या सामाजिक अवस्थेत मराठा आरक्षणावर काय काय होणार हे बघावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी मेख अशी आहे की, मराठेतर राजकीय शक्ती जेव्हा प्रबळ होतात तेव्हा प्रस्थापित मराठा राजकीय गटातटांची पायाखालची वाळू सरकते. त्याहून पुढे खरं टोचणारं आणि बोचणारं शल्य म्हणजे सत्तेवर प्रमुख म्हणून ब्राह्मण नेता असणं. रातोरात विरोधात गेल्यावर प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांना आपण बहुजन आहोत याचा साक्षात्कार होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लगेचच ऐरणीवर येतो. या पेक्षा जास्त बीग्रेडी लोकांची जळजळ सुरू होते कारण बहुसंख्य बहुजन समाज हा उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला आहे. हा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा सर्वात मोठ्ठा नैतिक पराभव आहे. त्यामुळे ब्राह्मण × मराठा, दलित × मराठा किंवा ओबीसी × मराठा वगैरे नॅरेटिव्ह वरवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात खरा लढा हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणे विरूद्ध गरीब सर्वसामान्य मराठा समाज असा आहे. सर्वसामान्य मराठा समाजाचा सर्वाधिक रोष हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांवर आहे. चाळीस पेक्षा जास्त मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटनांचा वापर सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी केला. सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज हा महाराष्ट्रात ३०% पेक्षा जास्त आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत बहुसंख्य मराठा समाज या सर्वपक्षीय प्रस्थापित मराठा राजकीय नेत्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असं दिसतंय कारण मराठा समाजाचे सगळ्यात जास्त नुकसान केले ते प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी. हीच जर मते निवडणुकीत 'नोटा' ला गेली तर भल्याभल्या प्रस्थापित, सुस्थापित आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात येईल. असं होईल का हाच खरा प्रश्न आहे!

महाराष्ट्रात तरी जातीपातीच्या लॉबीवर उमेदवार निवडणुकीत निवडून द्यायचा आणि नंतर संघर्ष करत बसायचे ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी हीच लोकशाहीची अलौकिक रीत आहे.

© भूषण वर्धेकर 
२१/१०/२०२३
पुणे

गुरुवार, २० जुलै, २०२३

उठ भक्ता जागा हो

उठ भक्ता जागा हो
बॉयकॉट चा धागा हो
संस्कृतीच्या रक्षणासाठी
भावी पिढीच्या कल्याणासाठी 

उठ गुलामा पेटून उठ
लढण्यासाठी रणशिंग फुंक
भक्तमुजोरीला मोडण्यासाठी
पुरोगामित्व टिकवण्यासाठी

पळ सैनिका जिवानिशी धाव
उचल सतरंज्या खाऊन वडापाव
आदेशाचे पालन करण्यासाठी 
अस्मितेचा अंगार पेटवण्यासाठी

खडबडून जागा हो नवसैनिका
कर खळखट्याक घे आणाभाका 
परप्रांतियांना ठोकण्यासाठी
नवनिर्माण जोपासण्यासाठी 

लाल कॉमरेडा ठोक सलाम
रक्तरंजित संघर्ष कर बेफाम
मॅनिफेस्टोच्या संवर्धनासाठी
शोषितांच्या मतदानासाठी

गर्जून मूलनिवासी घुमू दे नारा
वंचितांचा तूच एकमेव सहारा
सवर्णांना धडा शिकविण्यासाठी
निळ्या क्रांतीच्या उत्थानासाठी

आवळून घट्ट मनगट, हे बिग्रेड्या
तोडफोड कर बनून घरगड्या
सनातन्यांना संपवण्यासाठी 
साहेबांना सत्ता गाजवण्यासाठी 

हे तरुणा, सार्वभौम देशाच्या
कष्टाने मिळवा संधी रोजगाराच्या 
टीचभर पोटाच्या उपजिविकेसाठी
रक्ताच्या नात्यांच्या भरभराटीसाठी 

१९ जूलै २०२३
पुणे


बुधवार, २८ जून, २०२३

राज्यातील विस्थापित

एकदा एका राज्यात राज्याबाहेरील मोठ्या प्रमाणात विस्थापित लोकांचा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील बहुसंख्य लोक खूप विरोध करतात. अशा लोकांना अजिबात राज्यात रहायला देऊ नका म्हणून आरडाओरडा सुरू होतो. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून समाजवादी मंडळी राजाने त्यांना आश्रय दिला पाहिजे वगैरे वर समर्थन करू लागतात. तर सीमाभागातील बरेचशे लोक विरोध करतात. कारण त्यांना माहित असतं की अशी मंडळी मुख्यत्वेकरून सीमेलगतच्या भागात बस्तान बसवतात आणि त्यांच्या मुळे मूळ भूमिपुत्रांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी प्रतिकार म्हणून राज्यातील अनेक लोकांना एकत्र करून विस्थापित लोकांना आसरा देऊ नये म्हणून निदर्शने करण्यात आली. राजा आणि प्रधानावर खार आऊन असलेली मंडळी राज्यात भरपूर होती पण राज्यकारभारात पूर्वीसारखे उपद्व्याप करता येत नसल्याने निपचित पडून राहिले होते. एकाएकी त्यांच्यात स्फुरण चढले. टूलकिट वाल्यांनी लागलीच इव्हेंट मॅनेजमेंट करून महौल तयार केला. इकडचे समर्थक तिकडचे समर्थक नुसता हैदोस चालू होता. रास्ता रोको, रेल रोको वगैरे महोत्सव गोष्टी धुमधडाक्यात साजरे केले.

सर्वसामान्य जनतेला या सगळ्यात नाहक त्रास होत होता. त्यांनी राजाकडे मागणी केली यावर योग्य तो तोडगा काढला जावा. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीतून कशापद्धतीचा प्रतिसाद येतोय याबद्दल माहिती मागवली. प्रधानाने राजाला सांगितले की जे विस्थापित होत आहेत त्यांना तिकडच्या राज्यातून हुसकावून लावले आहे. कशासाठी हुसकावून लावले आहे ह्याबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतांतरे आहेत. त्यांना आपण आश्रय दिला तर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून योग्यच होईल. पण राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आंधळेपणाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. राजा अचंबित होतो आणि विचारतो यात राज्यातील सुरक्षेचा काय संबंध? प्रधान सांगतो की काही असंतुष्ट लोकांना अशा विस्थापितांना हाताशी धरून आपल्या राज्यात अशांतता, अस्वस्थता निर्माण करायची आहे. त्यामुळे अंतर्गत कलह निर्माण झाला की परकीय शक्तींचा फायदा होईल. मग राजा हे सगळं ऐकून मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल आणि निर्णय घेतला जाईल असा प्रस्ताव प्रधानाकडे देतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानाकडे राजाचा निर्णय सांगण्याची जबाबदारी येते. प्रधान सांगू लागतो की विस्थापित होणाऱ्या समुहाचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करता आपण आपल्या राज्यात त्यांना आश्रय देणार आहोत. मात्र या राज्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवा सुविधा त्यांना मिळणार नाहीत. त्यांना काही काळापुरते राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार, नोकरीसाठी विशेष परवाना देण्यात येईल. राज्यातील ज्या कोण्या व्यवसायिकांना, उद्योगपतींना विस्थापित झालेल्या लोकांपैकी नोकरी द्यायची असेल तर त्याची सगळी माहिती राज्याच्या गृहखात्याकडे सोपवावी. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे विस्थापित लोक आपल्या राज्याचे नागरिक कधीही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा कसलाही हक्क मिळणार नाही. त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून राज्यात रहावे लागेल. जगण्यासाठी किमान गरजा भागविण्यासाठी जे जे गरजेचे आहे ते ते राज्य पुरवेल मात्र कालांतराने त्यांच्याकडून विशेष कर वसूल केला जाईल आणि तो विस्थापित झालेल्या लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरला जाईल. विस्थापित लोकांच्या खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

प्रधानांचे ऐकल्यावर बरेचशे मंत्री खूष झाले. आणि राजाचे कौतुक करू लागले. काही लोकांना मात्र हे खटकले. विस्थापितांना गुलाम म्हणून रहावे लागेल मरेपर्यंत म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. ज्या गटातटांचे वेस्टेड इंटरेस्ट होते त्यांनी राजाच्या ह्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. विरोधकांनी हीच नामी संधी हेरून नॅरेटिव्ह सेट केले की विस्थापित अमुक एका धर्माचे आहेत म्हणून राजा त्यांना आश्रय देत नाही. लागलीच राज्यातील अमुक धर्माच्या लोकांनी पण विरोधकांना समर्थन दिले आणि विस्थापितांना देशात राहू द्या म्हणून जोरदारपणे मोर्चे काढले गेले. काही संघटनांनी लगोलग शिस्तबद्ध पद्धतीने ठिकठिकाणी मोर्चे काढून लोकांना घरातून बाहेर काढून सामील करून घेतले. राजा अमुक धर्माच्या लोकांना अशी सापत्न वागणूक देतोय असा अपप्रचार केला जाऊ लागला. लोकांमध्ये गैरसमज, अफवा पसरवल्या गेल्या. राजा आणि प्रधानाचा द्वेष करणारी आणि शिकली सवरलेली उच्चभ्रू वर्गातील मंडळींनी 'दिस इज रीडीक्युलस..' वगैरे टिप्पणी करून त्यांच्या जमातीचे पंचतारांकित सोहळे साजरे केले. राजा कसा संकुचित बुद्धीमत्तेचा आहे. त्याला अमुक धर्माबद्दल तिरस्कार आहे म्हणून तो विस्थापित लोकांना गुलाम बनवू पाहत आहे. अशा ठसठशीत शब्दांत चौफेर लेख, वृत्तपत्रीय रकाने, चर्चा गाजू लागल्या. एकूणच चोहोबाजूंनी राजावर टिका होऊ लागली. आजूबाजूच्या राज्यातून पण क्रिया प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बाहेरच्या राज्यातील शक्ती असंतुष्ट लोकांना रसद पुरवठा करून आगीत तेल ओतण्याचे काम करू लागले. विरोधकांनी लागलीच हीच नामी संधी आहे समजून राजाचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी जोरदारपणे लॉबिंग केले. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सगळ्या घडामोडींमुळे काय काय घडतंय ह्यावर बारीक लक्ष ठेवून वेळोवेळी अपडेट द्यायला सांगितले. तसेच यावर नामी उपाय काय करावेत यावर प्रधानासोबत चर्चा झाली. प्रधानाने एक शक्कल लढवली आणि फक्त एक घोषणा करायला सांगितले. घोषण अशी होती, 'विस्थापित लोकांची हलाखीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष अधिकाराखाली एक नियम फक्त आणि फक्त उच्चभ्रू आणि कमाल कर भरणाऱ्या लोकांसाठी लागू करण्यात येईल. अशा लोकांकडून त्यांच्या उत्पनाचा ५०% हिस्सा सक्तीने वसूल केला जाईल. हा पैसा विस्थापितांना जागतिक दर्जाच्या सेवासुविधा पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. गोरगरीबांच्या आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातून येणाऱ्या करातून विस्थापित लोकांना कसलीही मदत केली जाणार नाही.'

इकडे घोषणा झाली आणि तिकडे उच्चभ्रू वर्गातील लोकांनी कांगावा करायला सुरुवात केली. गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळाला. राजाला गोरगरीबांची काळजी आहे हे बघून त्यांनीही राजाचे गुणगान गायला सुरुवात केली. आता खरी लढाई गोरगरीब जनता आणि उच्चभ्रू वर्गातील लोक यांच्यात सुरू झाली. इकडे विरोधकांनी जी फिल्डिंग लावली होती ती कुचकामी होऊ लागली. बहुतेक स्टेक होल्डर्सनी आपला काढता पाय घेतला विरोधकांपासून. राज्यात मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीब जनता खूप मोठ्या प्रमाणावर होती त्यामुळे राजा बिनधास्त झाला. इकडे मात्र विरोधकांच्या इकोसिस्टिमचे पानिपत झाले. मधल्यामध्ये विस्थापित लोकांना हाताशी धरून ज्यांनी ज्यांनी आपापल्या परीने दुकानं थाटली होती ते पण बाहेर पडले. विस्थापितांना कोणीही वाली उरला नाही. एकीकडे ज्या वर्गाला राजाचे सरकार अजिबातच आवडत नव्हतं त्यांची तडफड सुरू झाली. अखेरीस राजाने विस्थापित लोकांना ते जिकडे आश्रय घेतील तिथे जीवनावश्यक वस्तूंचे आणि अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केली आणि कार्यवाही झाली. दुसरीकडे प्रधान आणि राजाचा उदोउदो त्यांच्या भक्तांनी सुरु केला.

© भूषण वर्धेकर
२९ जून २०२३

नास्तिकतेची वल्कलं

घेऊन निधर्मीवादाचा झेंडा पेटवून इहवादाचा डंका झालाय एकजण नवखा नास्तिक बिथरला पाहून बहुसंख्य आस्तिक कोणता सच्चा धार्मिक यावर करू लागला गहन वि...