महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकपूर्व आघाड्यांचे मतदारसंघाची वाटणी यावर काथ्याकूट चालू आहे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून. जातीपातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची चाचपणी चालू आहे. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीची गणितं एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की महाराष्ट्र सामाजिक दृष्ट्या कितीही पुढारला तरी जातीपातीच्या कचाट्यातून सुटणार नाही. विरोधाभास कीती तर, जे पुरोगामी म्हणवून घेणारे जातपात संपली पाहिजे म्हणून आघाडीवर असतात तीच मंडळी यात अग्रेसर आहेत. कधीकाळी भाजपाचे राजकारण हिंदुत्ववादी होते. महाराष्ट्रात ते जातीपातीच्या राजकारणाच्या चिखलात कधी मिसळून एकजिनसी झाले समजलं पण नाही.
प्रत्येक तालुक्यात अमुक तमुक आणि गावागावात फलाना टिमका जातीची किती मतदानाची टक्केवारी आहे याचे डेटाबेसेस रेडी रेकनरप्रमाणे तयार आहेत. उमेदवार सुद्धा त्याच जातकुळीतील दिला की लीड मिळायची खात्री असते. आजवर महाराष्ट्रात फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनीच जातपात काहीही न बघता कडवट शिवसैनिक उभा करून मतदारसंघ जिंकून आणला होता. बाकीच्या सगळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघाची जातीपातीच्या पॉकेट्स वर निवडणुकीत डाव खेळले. महाराष्ट्रातील जनतेने सुद्धा स्वजातीय नेत्यांना मतदान करून निवडून आणले त्यांच्या कुटुंबीयांना निवडून दिले त्यांची संस्थानिकं भक्कम उभी केली, आणि समाजाचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष केला. विरोधाभास किती तर ज्या महाराष्ट्रातून समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी विचारवंत देशपातळीवर नावाजले गेले त्याच महाराष्ट्रात जातीपातीच्या राजकारणाचा चिखल बरबटला आहे. गंमत म्हणजे या जातीनिहाय चर्चेत, गदारोळात कुठेही ब्राह्मण जातीच्या व्होटिंग पॉकेट्स बद्दल कोणीही अवाक्षरही काढत नाही. कारण तेवढी ब्राह्मणांची संख्या महाराष्ट्रात नाहीच जी एखाद्या मतदारसंघात प्रभाव टाकू शकेल. मात्र शिव्या देण्यासाठी ब्राह्मणच पाहिजे. ब्राह्मणवादावर, ब्राम्हणी व्यवस्थेवर टिका करता करता ब्राह्मण द्वेष कसा काय एवढा भिनला गेला कित्येक लोकांमध्ये? उदाहरणार्थ कित्येक ब्राह्मण लोकांनी जातपातीला तिलांजली दिली आणि पुरोगामी चळवळीत आख्खं आयुष्य घालवले तरीही त्यांच्याकडे ब्राह्मण म्हणूनच बघितले जाते काही वेळा. हे किती उद्विग्न आहे?
आपल्या लोकशाहीत इलेक्टोरल मेरीट वर निवडून येणारे लोक शिरसावंद्य आहेत. ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांची गाऊ महत्ता. त्यामुळे कॉंग्रेस ने कधीकाळी जे केले सत्ता टिकवण्यासाठी तेच भाजपा करणार आहे. म्हणजेच आपल्या व्यवस्थाच बकवास आणि बोगस आहेत. उदाहरणार्थ फाटक्या पोत्यात गहू भरला काय किंवा ज्वारी भरली काय ती पोत्यातून बाहेरच पडणार आहे. आपण पोतं तेच वापरतो. फक्त आतलं धान्य बदलतो. त्यामुळे जे पर्याय आपण उभे केले तेच आलटून पालटून सत्तेवर येतात. एखाद्या मतदारसंघात तर एकाच कुटुंबातील किमान तीन ते चार पिढ्यांचा प्रभाव असतो. बरं एवढं प्रभावशाली कुटुंब जर सत्तेवर असेल तर किमान मूलभूत गरजा त्या त्या मतदारसंघाच्या सुटतात का? तर नाही. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी आणि रोजगार ह्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमाल दोन पंचवार्षिक योजना खूप झाल्या. तरीही महाराष्ट्रात असे तालुके आहेत जिथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसतात कारण उद्योगधंदे करायला पोषक वातावरण नसतं. जिथे असं वातावरण आणि दळणवळण यंत्रणा उभी असते तिथे ठराविक गटातटाची मक्तेदारी असते. शेतकरी सगळ्यात मूलभूत समाजघटक आहे. तो जर समृद्ध झाला तर आपोआपच गाव समृद्ध होईल. आपली कर्मदरिद्री व्यवस्था शेतकरी जेवढा हवालदिल असेल तेवढा शोषण करणारा वर्ग भक्कम राहील अशीच राबवली गेली आहे. याच्या सर्वात मूळाशी नकळतपणे जातीपातीची गणितं बेतलेली असतात. गावगाडा चालवण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते.
जातीपातीच्या राजकारणाचे क्रायसिस भारतभरात भरपूर चालतात. ज्यामुळे सरकार दबावाखाली येईल असे महत्वाची राज्ये आहेत. उदाहरणार्थ हरयाणा, चंडीगढ आणि पंजाबमध्ये अस्तित्वात असलेल्या दलितांच्या प्रश्नांबाबत खूप लिहिता येईल. तिथे शेड्युल कास्ट मध्ये मोडणारे गटतट प्रभावशाली आहेत. दिल्ली च्या सीमेलगत असणाऱ्या या राज्यांमध्ये शेतकरी समाज बऱ्यापैकी समृद्ध आहे. राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या विकासकामांचा या राज्यांत खूप मोठा प्रभाव आहे. दळणवळण, उद्योगधंदे आणि शेती याबाबतीत ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. याच भागात राजकारणात जातपातीची पंचायत प्रभावशाली आहेत. म्हणजे समाजाची समृद्धी झाली म्हणजे तिथली जातपात व्यवस्था संपत नाही. दुसरं उदाहरण बघू. दक्षिणेकडे तमिळनाडूत द्रविडी पक्षांचे सगळं राजकीय अस्तित्व जातीपातीच्या भरवशावर चालतं. वरवर पाहिले तर दिसतं की तमिळी अस्मिता या प्रखर आहेत. मात्र तळागाळापर्यंत द्रविडी पक्षांची पकड असल्याने सत्तेवर आलटून पालटून त्याच प्रादेशिक पक्ष दीर्घकाळ टिकून आहेत. गेली कितीतरी दशकं राष्ट्रीय पक्षांना तमिळनाडूत विरोधासाठी सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. वंचितांच्या समस्या इथेही भरपूर आहेत. इथे शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहेतच. पण प्रांतिक अस्मिता खोलवर रुतलेल्या आहेत. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील राजकारणात पण जातीपातीचे स्टेक्स वरचढ असतात. केरळ मध्ये डाव्या आघाडीचे वर्चस्व नेहमीच राहिले आहे. उत्तर भारतातील राज्ये गाय पट्टा म्हणून बदनाम झालेली आहेत. कारण तिथले कास्टबेस्ड पॉलिटिक्स. हे सर्वश्रुतच आहे. इशान्य भारतात अदिवासी, जाती, जमाती यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. त्या त्या जमातींचे प्रदेशानुसार संविधानाच्या तरतुदीनुसार संरक्षण होते. सारांश काय तर, बहुतेक देशभरात ओबीसींची लोकसंख्या सरकारे प्रभावित होतील अशीच आहे. त्या त्या राज्यात दीर्घकाळ बहुजन म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती वा जमातीच्या नेत्यांनी सरकारे स्थापन केली आहेत. कळीचा प्रश्न असा की, अशा राज्यात बहुजनांचे मूलभूत राजकीय आणि सामाजिक समस्या मिटल्या का? का नाही मिटल्या? यावर साधकबाधक चर्चा होईल.
थोडक्यात फक्त महाराष्ट्रातच असं जातीपातीच्या राजकारणातील आखाडे आहेत असं नाही. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वैचारिक मंथन होईल इतके समाजिक कार्य विचारवंत आणि कित्येक विवेकी लोकांनी केले आहे. प्रबोधनाची मोठी परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीचा मोठा प्रभाव आहे हे मान्य करावे लागेल. अशा परिस्थितीत जातीपातीच्या गराड्यात महाराष्ट्रात दलित, ओबीसी आणि मराठा ह्यांची सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. ही व्होट बँक भलेभले राष्ट्रीय नेते सुद्धा सांभाळताना दिसतात. महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर सत्ताधारी वर्गात सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज सत्तेवर नसेल तर तो बहुजन म्हणून मिरवतो असं चित्र दिसते. सत्तेवर आला की लगेचच मराठा होतो. मराठा समाज आणि त्यांच्या आरक्षणावर सामाजिक लढ्याविषयी वेगळी चर्चा होईल. सर्वात मोठा मराठा समाज सत्ताधारी म्हणून दीर्घकाळ टिकून राहीला. पण तरीही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला. हे सर्वात मोठे अपयश असेल तर मराठा म्हणून घेणाऱ्या जमीनदार, सरंजाम आणि जहागिरदार राजकीय नेत्यांचे. सत्ता येणार नाही असं दिसू लागले की प्रस्थापित लाभार्थी कावरे बावरे होतात. दलितांच्या बाबतीत वेगळी चर्चा होईल कारण दलितांच्या चळवळीतील नेते आणि त्यांचे गटतट सत्तेवर जे येतील त्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार वापरले. त्यामुळे दीर्घकाळ सत्तेवर राहूनही दलितांच्या कित्येक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यातही दलितांमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील बौद्ध, नवबौद्ध समाज आणि हिंदूंमध्ये विखुरलेले शोषित, वंचित समाज यांच्यात नेहमीच एक अंतर्गत संघर्ष राजकीय पातळीवर बघायला मिळतो. ओबीसी समाज हा बहुजन म्हणून सर्वव्यापी. शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतील खरा गाभा ओबीसी समाज आहे. तरीही ओबीसी आणि दलित यांच्यातील वैचारिक संघर्ष खूप मोठा आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्या असूनही सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभावी राजकारण करू शकला नाही तो म्हणजे दलित, शोषित, वंचित समाज.
एक मात्र नक्की पुरोगामी म्हणवून मिरवणारे स्वार्थी आणि अप्पलपोटी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबकबिल्यांमुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य बहुजन हिंदुत्ववादी गटाकडे आकृष्ट झाला. बहुजनांना जातीच्या आयडेंटीटी पेक्षा धर्माची आयडेंटिटी जवळची वाटू लागली. ह्याच धर्माच्या आयडेंटिटीचा प्रभाव जास्त काळ टिकतो. जोपर्यंत जातीपातीचे राजकारण करणारे नेते निवडणुकीत हरणार नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्र सुधारणार नाही. राजकीय चिखलफेकीत जातीचा तिटकारा आला की नकळतपणे लोक धार्मिक अस्मिता धारदार करतात. जातीचा उदोउदो करून समस्या सुटत नाहीत हे समजायला एक काळ गेला. आकस्मिक धर्माचे फुगवलेले फुगे फार काळ टिकणार नाहीत कारण बहुसंख्य हिंदू हा धार्मिक अस्मितेला कवटाळून बसणार नाही हे निश्चित.
© भूषण वर्धेकर
१२ मार्च २०२४
पुणे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा