शनिवार, ६ जुलै, २०२४

आरक्षणाच्या बैलाला ऽ ऽ ऽ

त्याचं असं झालं, समाजाचं एकदमच बिनसलं
जातीपाती एकवटल्या, आरक्षणाला कंटाळून
संगनमताने सर्वांनी एकच ठराव केला संमत
आम्हाला करा ब्राह्मण, तरच सोडू आरक्षण

एकीकडे प्रत्येकाला पाहिजे होती ब्राह्मण जात
आरक्षणाच्या ठेकेदारांना पटत नव्हते अजिबात
जातीपातीच्या राजकारणाचे नेते झाले उदास
सगळेच झाले ब्राह्मण तर चालणार कसे दुकान

वाटलं होतं सुटेल पेच, पुढ्यात होती खरी मेख
ब्राह्मणात नक्की कोण, होत्या डझनभर शाखा
सगळे ब्राम्हण एकदम, आंदोलनात आले थेट
आधी सांगा कोणते ब्राह्मण, मग ठरवा कोटा

चित्पावन, देशस्थ, कऱ्हाडे की कायस्थ 
सारस्वत चिडले, का आम्हाला वगळता!
सर्वात आधी ठरवा, गौड की द्राविडी 
लगेचच यजुर्वेदींनी मांडल्या पोटजाती 

तेवढ्यात आले देवरुखे, खोत आणि खिस्ती 
सोबतीला होते कनौजी, दैवज्ञ आणि कानडी
अय्यर सरसावले तोच, नंबुद्रींचा वेगळा नारा
कोकणस्थ झाले सावध, देशस्थ उठले भराभरा

शेवटी कोटा ठरवण्यासाठी ठरली बैठक
उत्तरेतील पंचगौड, की दक्षिणेचे पंचद्रविड
नंतर मांडून पोटजाती ठरवा क्रीमी लेअर 
शिक्कामोर्तब होऊन कोटा झाला सूकर

लिखित पाहिजे म्हणून ठरले एकछत्री सूत्र 
तेवढ्यात आला प्रश्न, कोणतं घ्यायचं गोत्र
तयार होत्या वंशावळी, मात्र अडले सगेसोयरे 
बैठक झाली सैरभैर, त्यात काही कावरेबावरे 

नुसत्याच झाल्या चर्चा, वाद थोडी हमरीतुमरी
कागदोपत्री प्रत्यक्षात मात्र दिखावा एकसूरी
कोकणस्थांनी कानोसा घेऊन साधला निशाणा
आम्ही आहोत तुमच्यासोबत सांगून देशस्थांना

अय्यर लढून तीस टक्क्यांत झाले होते मातब्बर 
नंबुद्रींना होता कमी वाटा तरी झाले धीरगंभीर 
कनौजींचा प्रश्न मैथिल उत्कल ब्राह्मणांचं काय?
ठरलं होतं खरं, सगळे एकच ज्याला पवित्र गाय

एवढं सगळं बघत बघत आंदोलक झाले त्रस्त 
जातीपातीच्या प्रश्न समस्या ह्या पेक्षा अस्तव्यस्त
म्होरक्या होता बेरकी, सोबत अनुभवी प्रशासन
आली हळूच मागणी, होऊ दे बहुजन ब्राम्हण

सगळे झाले खूष बघून नवीन होणारी शाखा
वाचल्या आपापल्या पोटजाती अन् उपशाखा 
बहुजन ब्राम्हणी कुळाचार अन् रूढी, परंपरा
यांचेही झाले पाहिजे शासन नोंदणी गोषवारा 

सरतेशेवटी ठरलं काढा घटनात्मक श्वेतपत्रिका 
सगळ्या गोतावळ्यांनी घेतल्या आणाभाका
जे सांगू ते खरं सांगू कागदी पुराव्यानिशी नोंदवू
तडीपार करा कोणी सापडला आमच्यात भोंदू

शासकीय हस्तक्षेप होताच उभा नवीन पेचप्रसंग
घटना कलम, परिशिष्टे पारायणे झाली यथासांग 
बहुजन ब्राम्हण साठी नोंदणीकृत नव्हती तरतूद
आणा दुरुस्ती विधेयक किंवा काढून वटहुकूम

पाच वर्षे सरली, अर्धवट ठेवून श्वेतपत्रिका
सर्वपक्षीय लोकांना दिसू लागल्या निवडणुका
एकाएकी घटना बदलणार,  ठोकली आरोळी
चाणाक्षांनी घेतली भरून आपापली झोळी

येत्या अधिवेशनात येऊन सत्तेत दिले आश्वासन 
करू नोंदणीकृत घटनात्मक बहुजन ब्राम्हण
तोवर जातीपातीच्या नेत्यांनी गाजवली भाषणं
'तरच सोडू आरक्षण' चं वाजत राहिलं तुणतुणं 

© भूषण वर्धेकर 
५ जूलै २०२४
पुणे 

२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुरू केले लिहिणं 
५ जूलै २०२४ रोजी पूर्ण केले 

मंगळवार, २१ मे, २०२४

मोदीस्तोमाची दशकपूर्ती


सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली होती. त्यानंतरच्या सगळ्या घडामोडी राजकारणात हळूहळू मोदीकेंद्रीत होऊ लागल्या. याचा फायदा भाजपाला झालाच पण तोटाही भाजपालाच झाला. कारण भाजपाप्रणित मोदी की मोदीप्रणित भाजपा याचे द्वंद्व निर्माण झाले. भाजपाला आजपर्यंत हुकुमी एक्का मिळाला नव्हता सत्तेवर येण्यासाठी. तो मोदींच्या रुपाने मिळाला. कालांतराने मोदींनी आपली पक्षावरची पकड अजून मजबूत केली. राजनाथसिंह यांच्यानंतर अमित शहा यांच्याकडे भाजपाची सूत्रे आल्यानंतर एका वेगळ्या धाटणीचे मॉडेल भाजपाने डेव्हलप केले. साम दाम दंड भेद याचा पुरेपूर वापर पक्षबांधणी आणि सत्ता समीकरणात झाला. राजकीय पक्ष व्यावसायिक पद्धतीने कसा चालवायचा हे मोदी शहा जोडगोळीने दाखवून दिले. याचा परिपाक म्हणजे मोदीकेंद्रीत राजकारण खूप भक्कम झाले. त्यात टिनपाट विरोधकांनीही कोणत्याही समस्येसाठी मोदींच्या नावाने शंख करणे सुरू केले. त्याचा फायदा भाजपा का नाही करणार? यामुळे गेल्या दहा वर्षांत मोदींच्या प्रभावाचा ग्राफ वाढत गेला आणि भाजपाला राष्ट्रीय राजकारणात व्यक्तीकेंद्रित अवकाश मिळाला. आजपर्यंत असा व्यक्तीकेंद्रित अवकाश फक्त कॉंग्रेसच्या काळात गांधी कुटुंबातील सदस्यांना मिळाला होता. प्रादेशिक पक्षांचे तसे राजकारण व्यक्तीकेंद्रित असते पण त्याची भौगोलिक मर्यादा असते. आपण भारतीय लोक एकाप्रकारे व्यक्ती किंवा चेहऱ्यावर भाळणारी गुलामाची फौज आहोत. लोकशाहीचा प्रचार प्रसार प्रसिध्दी करण्यासाठी अशाच चेहऱ्यांची भारतात नितांत गरज असते. भाजपाच्या चाणाक्ष लोकांना हे चांगलेच समजलं होते. पण वाजपेयी अडवाणी वगैरे नेत्यांना तसं ग्लॅमर मिळाले नाही. भाजपाचे नेटवर्क वाढवण्यासाठी वाजपेयी अडवाणी यांच्या काळात जे प्रयत्न झाले त्याचे सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणजे मोदी. मोदींच्या राजकारणाची सुरुवात गुजरात मध्ये झाली असली तरीही त्यांचा लोकसंपर्क ठेवण्याची सुरूवात (सार्वजनिक जीवनात हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे) ही संघाचे प्रचारक म्हणून सुरू झाली. संघ प्रचारक नेमकं काय करतात जनसंपर्क कसा करतात याचा थोडा अभ्यास केला तर समविचारी लोकांना एकत्र आणून संघटनेचे कार्यकर्ते कसे तयार होतात हे समजतं. मोदी ज्या काळात प्रचारक होते तो काळ कॉंग्रेसप्रणित सरकारांचा होता. त्यावेळी जनतेमध्ये एक प्रकारची चीड सरकारबद्दल होती. ती चीड आणि नाराजी लोकांना विद्यमान सरकारच्या विरोधात कशी मतांमध्ये रूपांतरीत करायची यासाठी लोकसंपर्क असणं खूप गरजेचं. तो काळ मोदींनी जवळून बघितला. त्याचा फायदा मोदींना दिल्लीत प्रवक्ते झाल्यावर झाला. नंतरच्या काळात गुजरात मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून दमदार कामगिरी करण्यासाठी हाच लोकसंपर्क उपयोगी पडला.


मोदींना डिझास्टर मॅनेजमेंटचा एक वेगळाच अनुभव आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली किंवा भूकंपाचा तडाखा बसल्याने झालेली वाताहत या प्रसंगी मोदींमध्ये असलेले संघटन कौशल्य आणि लोकसंपर्क उपयोगी पडले. १९७९ साली मोरबी येथे पूर आला होता मच्छू नदीत तेव्हा मोदी ऐन तीशीत धडपडणारे कार्यकर्ते होते. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कामाची खूप कमी लोकांना माहिती आहे. त्यामुळे मोठा जनसमुदाय बाधित झालेल्या परिस्थितीची हाताळणी कशी करावी हे मोदींना व्यवस्थितपणे समजते. त्यात चुका होतात त्या भरून काढल्या जातात. ही रीतच आहे नेतृत्व घडण्याची. मोदींच्या राजकारणाची खरी मेख ही आहे की 'हे फक्त मोदीच करु शकतो' असे नॅरेटिव्ह सेट होणं. त्या बळावर ३७० कलम, राममंदिर आणि नोटबंदी सारखे धाडसी निर्णय घेतले गेले. बऱ्याच वेळा मोदींना महत्त्वाच्या निर्णयांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे हे काही प्रमाणात जमलं नाही कारण तसा केंद्रीय राजकारभाराचा अनुभव कमी पडला. पण या सगळ्यात मोदींची क्रेडिबिलिटी ही कमिटमेंट डिलीव्हरी करणारा प्रधानसेवक ही उभी करण्यात भाजपाला जमलं. कदाचित जनतेला त्याची भूरळ पडली असावी. मोदींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे विरोधकांमध्ये जे हुकुमी एक्के आहेत,  निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते आहेत त्यांना गोड बोलून, प्रसंगी धमकावून पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करणे आणि संख्यात्मक बळ वाढवणं ही कॉंग्रेसच्या काळातील आउटडेटेड खेळी मोदी देशसेवेसाठी कटिबद्ध वगैरे म्हणत सहजपणे करतात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत राहून ज्या खाचाखोचा पळवाटा आहेत त्या बरोबर वापरण्यात भाजपाला मिळालेली संधी मोदींसाठी फायद्याची पण आहे. तशीच डोकेदुखी ठरणारी पण आहे.


स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५० ते १९७० , १९७० ते १९९० हे कालखंड कॉंग्रेसच्या बाबतीत फार महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस मजबूत होती. दुसऱ्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस ढासळू लागली. १९९० ते २०२४ या पंचवीस वर्षांत कॉंग्रेसच्या एकूणच संघटनेचे कुटुंबकबिल्यामुळे जे नुकसान झाले ते पुढच्या काळात लवकर भरून येईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. याच्या उलट आताचा भाजपा किंवा तत्कालीन जनसंघ, जनता पार्टी वगैरेचा कालखंड जर बघितला तर लक्षात येईल की १९५० ते १९७०, १९७० ते १९९० आणि १९९० ते २०२४ भाजपा हा मजबूत होत गेला. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत जनसंघ हा सनातन हिंदु धर्म वगैरे या जंजाळात अडकला होता. जनाधार तर अजिबातच नव्हता. १९७० ते १९९० हा काळ खऱ्या अर्थाने भाजपाच्या जडणघडणीचा. कार्यकर्ते तयार करणं, लोकसंपर्क वाढवणं, लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विचार करायला भाग पाडणं. सत्ताधाऱ्यांच्या ऐवजी आम्ही कसे सक्षम आणि भक्कम पर्याय आहोत हे पटवून देणं ही महत्वाची संघटनेची पायाभरणी त्या काळात झाली. १९९० ते २०२४ मध्ये भाजपाने कधी नव्हे ते न भूतो न भविष्याति असे यश संपादन केले. हा भाग झाला संघटनेच्या संघटन कौशल्य उभारण्याचा. मात्र संघटनेच्या माध्यमातून जेव्हा व्यक्तीकेंद्रित राजकारण आणि व्यवहार सुरू होतात तेव्हा मात्र पक्ष हा संपू लागतो. वैयक्तिक विचारधारा बिंबवली जाते. कॉंग्रेसच्या बाबतीत गांधी कुटुंबातील सदस्य हेच सर्वस्व होते. तसे भाजपात मोदी शहा ही जोडगोळी संघटनेला सापडली. भारतीय जनमानसात व्यक्तीपूजा अग्रभागी आहे. यामुळेच भारतात महापुरुष झाले भरपूर पण अनुयायांनी केलेल्या व्यक्तीपूजेच्या हव्यासापोटी महापुरुषांचे महत्त्व कमी झाले. भाजपाने या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले. मोदी हे हुकुमी एक्का झाले की भाजपातील संघटनेचे चाणाक्ष सत्ता कशी टिकेल यावर काथ्याकूट करू लागले. त्यासाठी साम दाम दंड भेद होते आणि अमर्यादित सत्ता. वाजपेयी अडवाणी यांना सत्ता टिकवण्यासाठी वाढवण्यासाठी जमलं नाही. मात्र मोदी, शहा या द्वयींनी ते करून दाखवलं. 


गेल्या दशकात भारतात बऱ्यापैकी महत्वाचे बदल झाले. त्यात कोरोनामुळे अडथळा निर्माण झाला पण त्यावर मात करण्यात आली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे प्रश्न निर्माण तयार झाले असले तरी हीच लोकसंख्या भौगोलिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या विभागलेली असल्याने त्या प्रश्नांची, समस्यांची तीव्रता जाणवत नाही. हे भाजपाला चांगले समजले म्हणून उत्तर भारतात भाजपाने या दशकात मजबूत बस्तान बसवलं. आता त्यांचा मोर्चा दक्षिण भारतात वळाला आहे. यामध्ये मोदी प्रतिमेचा सर्वाधिक उपयोग होणार हे निश्चित. भारतात संविधानाच्या चौकटीत राहून देश जसा मजबूत करता येतो तसा सत्ताधारी पक्ष ही मजबूत होतो. भाजपाने या दोन टर्ममध्ये पक्ष संघटना वाढीसाठी जेवढे प्रयत्न केले त्यापेक्षा जास्त प्रयत्न देश चालवण्यासाठी भाजपा कसा खमका आहे हे दाखवण्यासाठी प्रयत्न केले. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पाकीस्तानात केलेले सर्जिकल स्ट्राईक. पाकिस्तान दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ कडी निंदा, तीखी निंदा वगैरे करण्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणं हा अनुभव देशवासीयांसाठी खूप वेगळा आहे. त्यांचं क्रेडिट खरंतर सैन्याला दिलं पाहिजे पण भाव खाऊन गेले ते मोदी. २०१९ ला या सर्जिकल स्ट्राईक चा मतदानावर प्रभाव पडला ते निकालानंतर समजलं. त्यातही विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे पुरावे दाखवा कार्यक्रम सुरू केला नंतर मोदींनी विरोधकांचा कार्यक्रम केला. २००४ ते २०१४ या दशकांत भारतात दहशतवादी हल्ले भरपूर प्रमाणात झाले. २००८ चा हल्ला सर्वात मोठा होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सर्वात नामी संधी देशाला मिळाली होती पण ती गमावली. एवढं सगळं होऊनही जनतेने कॉंग्रेसच्या पारड्यात २००९ ला सर्वाधिक खासदार निवडून दिले. म्हणजे जनता सक्षम कारभार करण्यासाठी सरकार देते हे सिद्ध झाले. त्याची पुनरावृत्ती २०१९ ला जनतेने भाजपाला पुन्हा सत्तेवर आणून केली. 


२०२४ च्या निवडणुकित खूप महत्त्वाचे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत. पण त्याची व्याप्ती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विरोधक कमी पडले. याचं कारण म्हणजे विरोधकांना अजूनही विरोधक म्हणून कामं कशी करायची हे समजलं नाही. जे जे विरोध करतील ते ते इडी सीबीआयने दडपले म्हणून कोल्हेकुई सुरू होते. मात्र विरोधकांना एकही नेता असा मिळू नये जो कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकणार नाही हे विरोधकांचे दूर्दैव. दुसरं म्हणजे सलगपणे १० वर्ष जर सत्तेबाहेर राहिलो तर आपापली संस्थानं सांभाळायची कशी या विवंचनेत कित्येक जहागिरदार विरोधक सरळसोट सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आतुरतेने भाजपाला जाऊन मिळाले. यात भाजपाने सगळ्या भ्रष्ट राजकारण्यांना पवित्र केले. काहींना मंत्री बनवून निवडणुकीत संख्या कशी वाढेल याची तजवीज केली. कारण जनता भ्रष्टाचार होतोय म्हणून रोष व्यक्त करते पण निवडणुकीत मात्र परंपरागत चालत आलेल्या नेत्यांना भरभरून मतदान करते हे भाजपाला ठाउक आहे. त्यामुळे वॉशिंग मशीन भाजपाचा उदय झाला. यामध्ये सर्वाधिक डोकेदुखी वाढली ती विकल्या जाणाऱ्या आमदारांची. जनतेची सेवा करण्यासाठी आम्ही पक्ष सोडला वगैरे बाता मारायचा काळ संपला. जनतेला समजतं कोण कीती पाण्यात आहे ते. मात्र सत्ता सगळी पापं पवित्र करते म्हणून असे चुकार प्रयोग खपतात. नंतर जम बसवला की सत्तेतील पक्षच अशा नेत्यांना खपवतात. जनतेवर अजूनही स्थानिक पातळीवर राजकीय कुटुंबातील सदस्यांचे गारुड आहे. पणजोबा आजोबा पोरगा नातू वगैरे पिढ्यानपिढ्या मतदारसंघात निवडणूक लढतात दरवेळी तीच तीच आश्वासने तेच तेच मुद्दे हे बदलण्याची शक्यता कमीच असते. त्यामुळे भाजपाने तालुक्यातील वजनदार नेते मंडळी पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले. याचा तोटा कार्यकर्ते लोकांना झाला. वर्षानुवर्षे ज्यांच्या विरोधात लढलो त्यांच्यासाठी लढण्याची नामुष्की ओढवली. ही मोदींच्या भाजपाला भविष्यात डोकेदुखी ठरणारी आहे. कारण भाजपाचा मतदार बांधील नाही. कॉंग्रेसचा एक मतदार वर्ग कायमस्वरूपी बांधील असतो. तसा भाजपाचा होऊ शकत नाही. कारण कॉंग्रेसकडे एक ऐतिहासिक लीगसी इको सिस्टिम, तयार केलेली व्यवस्था आहे. तीच गावपातळीवर कॉंग्रेसच्या लोकांना बांधून ठेवते. भाजपाची सुरूवात भट बामण शेठजींचा पक्ष म्हणून झाली असली तरी ओबीसींच्या कल्याणासाठी काम करणारा पक्ष म्हणून उदयास आला. याला कारणीभूत आहेत दोन गोष्टी एक मंडल आयोग दुसरा बहुजनांचे हिंदुत्व. बहुजनांना पुरोगामी छत्राखाली आणणं सहज शक्य होते पण अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन नडलं. तेच भाजपाने हेरलं आणि सर्वसामावेशक हिंदुत्व म्हणून हातपाय पसरायला सुरुवात झाली. 


कॉंग्रेसच्या काळात सुरुवातीला बलाढ्य असणारी पक्षसंघटना हळूहळू कमकुवत होत गेली ती प्रादेशिक गटबाजीमुळे. कॉंग्रेसमधून फुटून प्रांतीय अस्मिता, सत्तातुर नेत्यांच्या प्रकट इच्छा यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे वजन त्या त्या भौगोलिक प्रदेशात वाढले. बांडगुळासारखे जगणारे हे पक्षच कॉंग्रेसला कमकुवत करू लागले. शेवटी राज्यातील राजकारणातून ह्याच प्रादेशिक पक्षांची मक्तेदारी एवढी वाढली की कॉंग्रेस नेस्तनाबूत झाला. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल, दक्षिणेकडील राज्ये. हा सर्वंकष इतिहास माहित असल्याने भाजपाने सेफ गेम सुरू केला पक्षवाढीचा. सुरुवातीला छोट्या छोट्या पक्षांसोबत युती करून जनतेच्या मनाचा कानोसा घेऊन त्या त्या राज्यात हात पाय पसरले. विरोधी पक्षांची पोकळी भरून काढणे, प्रादेशिक पक्षांतील अंतर्गत गटबाजीचा फायदा घेऊन पक्षफुटीला संविधानिक संरक्षण देणं, आमदारांची खरेदीविक्री सारखे पुचाट प्रकार चाणक्यनीतीच्या नावाखाली खपवणे वगैरे हे मोदींच्या भाजपाचे प्रताप. यामुळेच भाजपाचा पारंपारिक मतदार दुखावला. २००४ ला इंडिया शायनिंग मुळं भाजपाचे पानिपत झाले होते हे माहिती असूनही इतर पक्षातील गटबाजी उफाळून आल्यानंतर भाजपाने त्याचा सत्ता समीकरणे तयार करण्यासाठी वापर केला. याचं कारण म्हणजे. दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत फक्त आणि फक्त शतप्रतिशत भाजपा झाली पाहिजे हे ब्रीद. हे असे प्रकार संविधानाच्या पळवाटा शोधून काढून त्यात बसवणं हे भाजपाने केले. हे सर्वात मोठे व्यवस्थेचे वाभाडे काढण्यासारखे आहे. हे सर्व कशासाठी तर सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी. नीती, कृती आणि करणी याचा पायपोस नसलेली संस्कृती भाजपाने जन्माला घातली. यास जबाबदार मोदी आणि शहा ही जोडगोळी. भाजपाच्या एक फळीतील बऱ्याच नेत्यांना हे आवडले नसणार हे सर्वश्रुतच. पण जो जिंकेल तोच टिकेल यासाठी केला अट्टाहास. जनतेला असले राजकारणात डाव टाकणारे नेते आवडतात‌. डोक्यावर घेऊन मिरवण्यासाठी असेच नेते समर्थकांना भावतात. चाणक्य वगैरे संबोधून पत्रकार संपादक मंडळी बेडकाला फुगवून बैल करतात. बऱ्याचदा ठराविक जनतेला हे मनापासून आवडतं. ह्याची कशी जिरवली त्याची कशी जिरवली वगैरे. आमच्या नेत्याला कसे इकडे मानतात. तिकडे कसा भारी दबदबा आहे. अमुक याच्यावर पकड आहे. तमुकला बेकार पॅक केलाय. फलाना लॉबी नेत्यांच्या पाठीशी आहे. टिमका जातीच्या लोकांना हेच पाहिजे. असे सोपस्कार भारतात सर्रास चालतात. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विचारवंत, कार्यकर्ते आणि माननीय मंडळी तर अमुक एक नेता आपल्या विचारधारेला मानणारा आहे म्हणून त्याची सगळी कुकर्मे दुर्लक्षित करतात. अर्थातच त्यांच्या इको सिस्टिमचे ते सर्वाधिक लाभार्थी असावेत म्हणून नौटंकी खपते. बाकी अशी नौटंकी जाहीरपणे सार्वजनिक जीवनात वाखाणली गेली ती मोदींच्या भाजपामुळे.


गेल्या काही महिन्यांत महत्वाची प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले म्हणून जनतेसमोर आली. त्यापैकी निवडणूक रोखे. इलेक्टोरल बॉंडस्. हे काय नवीन नाही. अरूण जेटली हयात असताना त्यांच्या पुढाकाराने इलेक्टोरल बॉंडस् कायदेशीररीत्या अस्तित्वात आले. या बॉंडस् मुळं एक गोष्ट महत्त्वाची घडली ती म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचे ऑन रेकॉर्ड दिसणं. हे या आधी होत नव्हतं. जो काही व्यवहार चालायचा तो सगळा रोख आणि टेबलाखालून. ऑन रेकॉर्ड दिसेल असे बॅंकेचे व्यवहार जे राजकीय पक्ष दाखवतील तेच होते. या एसबीआयच्या बॉंडस् मार्फत सर्वात जास्त निधी हा सत्ताधाऱ्यांनाच मिळणार हे सर्वश्रुत. या योजनेत सगळेच राजकीय पक्ष लाभार्थी. जे पक्ष सत्तेवर त्यांना मोठा निधी. बाकीच्या पक्षांना कमी निधी. यात मेख अशी आहे की भाजपा नंतर सर्वात जास्त निधी तृणमूल काँग्रेस कडे आला. कारण कोलकाता येथे असणारे उद्योग आणि राज्य सरकारच्या मर्जी सांभाळूनच होणारे व्यवहार. यावर बराच उहापोह करता येईल. मात्र करप्शन लीगल पद्धतीने कसे करावे याचा सर्वोत्कृष्ट नमुना म्हणजे इलेक्टोरल बॉंडस्.  एक विचार करा की जर हे प्करण कॉंग्रेसच्या काळात उघडकीस आले असते आणि विरोधक भाजपावाले असते तर भाजपाने सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. मग नेमकं आताचा विरोधक एवढा का ढिसाळ आहे हाच खरा प्रश्न आहे. कदाचित सर्वच पक्ष लाभार्थी असल्याने हे गांभीर्याने घेत नसावेत. आडवाटेच्या घटना संविधानाच्या पळवाटा शोधून चौकटीत बसवून  लोकांना डायजेस्ट होतील अशा पद्धतीने हाताळणे हीच मोदींच्या काळातील ही सर्वात मोठी समस्या आहे. जनतेला ह्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. कारण लोकांनी एवढं मोठं प्रकरण बाहेर येऊन सुद्धा लाईटली घेतलं आहे. कारण राजकीय पक्षांना पैसा लागतोच तो अशा लीगल पद्धतीने बॅंकेमार्फत मिळतोय एवढीच समज लोकांमध्ये पसरली आहे. व्यवस्थेतील पळवाटा कशा हातळाव्यात याचं सर्वात समर्पक उदाहरण आहे हे. असे मुद्दे निवडणुकीच्या तोंडावर आल्याने सहसा काही फरक पडत नाही. मात्र हाच मुद्दा घेऊन पुढे येणाऱ्या निवडणुकीत माहौल तयार केला तर सत्ताधाऱ्यांना पळता भुई थोडी होईल. पण जनतेची स्मरणशक्ती क्षीण असते. आजच्या आढळणाऱ्या समाज माध्यमातून रोज नवनवीन प्रकरणं बाहेर येत असल्याने केवळ इंटरनेट वर ऑनलाईन असलेला समाज या बाबतीत जागरूक आहे. बराच मोठा वर्ग अनभिज्ञ असतो अशा मुद्यांवर. एकूणच भारतीय राजकारण हे एका रिऍलिटी शो सारखं चालू आहे की काय असं वाटतं कधीकधी. सगळं स्क्रिप्टेड असल्यासारखे कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधक तर कधी सन्माननीय मंडळी वागत बोलत असतात. ह्या हेतूपुरस्सर केलेल्या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे पाईक कोण असा प्रश्न भेडसावू लागतो.


जनतेला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षांना डावलता येत नाही. निवडणुकीत एकदा दोनदा संधी दिली जाते. त्याचं कारण शीर्ष नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे. हा प्रभाव हळूहळू ओसरला की मग नवीन नेतृत्व उदयाला आले पाहिजे. जर पक्षांना असे नेतृत्व लादावे लागले तर मग पक्षांतर्गत त्या व्यक्तीची मक्तेदारी वाढली आहे हे समजावे. अशावेळी जनताच त्यांना बाहेर फेकून देते. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळात विरोधकांनी जनतेमध्ये जाऊन जागृती निर्माण केली त्यामुळे जनतेनेच कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. नंतर आलेल्या अनेक पक्षांचे कडबोळे सत्ता टिकवू शकले नाही की पुन्हा एकत्रितपणे मिळवू शकले नाही. हा धडा लक्षात घेऊन भाजपाने भविष्यात जरी स्वपक्षातील खासदार कमी झाले तरीही सत्ता कशी मिळेल, टिकेल याबाबत नक्कीच रणनीती आखलेली असेल. कारण मोदी त्याबाबतीत फार पुढचा विचार करणारे आहेत. मोदींनी भाजपातील अंतर्गत विरोधक बेमालूमपणे बाजूला सारून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री पद टिकवले. ती एक रंगीत तालीम म्हणून बघायला हरकत नाही. जर भविष्यात २०२४ च्या निवडणुकित भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर पुढची बेजमी म्हणून भाजपाने जय्यत तयारी केली असणार हे वेगळे सांगायला नको. हा सगळा विचका त्या त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत खूप गोंधळ उडवणारा आहे. त्याआधी सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा महोत्सव म्हणजे २४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका. त्याच्या निकालानंतर खरे प्रश्न उभे राहतील. जर जनतेने सगळं पचवून मोदींना मतदान केले तर ही शेवटची संधी असेल मोदींना. भविष्यात मोदी पंच्याहत्तरीत असतील आणि ठरेल अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना ज्या आधारावर पक्ष संघटनेत मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यायला भाग पाडलं तसं मोदींना भाग पाडतात का बघणं महत्त्वाचं आहे.


सरतेशेवटी या दशकांत सबकुछ मोदी असल्याने जे फायदे भाजपाला झाले भविष्यात त्याचेच तोटेही होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जनतेला नेमकं काय मुद्दे भावतात हे समजेल.


© भूषण वर्धेकर 
पुणे 

शुक्रवार, ३ मे, २०२४

बाबाजी की जय हो

बाबाजी की जय हो|


बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

बाबाजी तो धर्म का प्रचार करते थे,
अनुयायी तो संप्रदाय बनाकर उस का प्रसार करते थे|
बाबाजी तो सभ्यता और संस्कृति के आग्रही थे,
अनुयायी तो रूढ़ि परंपरा लोगों मे थोंपना चाहते थे|
बाबाजी सत्य के पथपर चलने का आदर्श रखते थे, 
अनुयायी झूठ फैलाकर जुमलेबाजी किया करते थे|
बाबाजी के आशीर्वाद के लिये लोक दिवाने थे,
अनुयायी लोगो को चुनकर पंथ बनवाने मे लगे हुएँ थे|

बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

बाबाजी गांधीवादी होकर सत्य, अहिंसा के पुजारी बने थे, 
अनुयायी तो नथुरामायण का खेल चलाकर हिंसा को चमकाते थे|
बाबाजी तो दिनभर पुजा अर्चा, किर्तन पाठ कर के दिन गुजारते थे, 
अनुयायी तो उसी की सिस्टिम बनाकर घर बसाते थे|
बाबाजी वसुधैव कुटुंबकम् बोलकर तल्लीन हो जाते थे, 
अनुयायी तो बाबाजी को विश्व की सैर करवाते थे|
बाबाजी का संवाद हर सजीव, निर्जीव से होता था, 
अलग अलग देशो मे बाबाजी की प्रतिमा बढाकर अनुयायी का दुकान चलता था|

बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

बाबाजी का ध्येय तो विश्व कल्याण का था, 
अनुयायी तो कल्याणकारी होकर विश्वभर फैल चुके थे|
बाबाजी सब जनता के प्यारे थे, 
अनुयायी को लेकर सब महिलाए हैरान थी|
बाबाजी का संकल्प बहोत ही दृढ था, 
अनुयायी तो चुनिंदा सरकारों की विकल्प थी|
बाबाजी महान ज्ञानी पंडित बनना चाहते थे, 
अनुयायी तो उनको सर्वज्ञानी महात्मा बना चुके थे|

बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

बाबाजी हर एक से प्रेम से वार्तालाप किया करते थे, 
अनुयायी की ऑंखे लाल देखकर भक्त लोग परेशान थे|
बाबाजी को सेवाभावी शिष्यो की प्रतिक्षा थी, 
अनुयायी ने तो अंधभक्तोकी फौज बनाकर रखी थी|
बाबाजी हर साल जन्मदिन पर दानधर्म का पुण्य कर्म करते थे, 
अनुयायी तो उसी के लिए सालभर जोर जबरदस्ती चंदा जमा करते थे|
बाबाजी की मुस्कुराहट बहोत ही प्यारी हुआ करती थी, 
अनुयायी तो वही छबी बनाकर मुर्तीया, तसबीर बेचा करते थे|

बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

बाबाजी दुनिया के सब देशो में विश्वशांती की प्रेरणा बन चुके थे, 
अनुयायी तब अशांतता के स्रोत पैदा करने मे लगे थे|
बाबाजी की इच्छा थी की पुरे विश्व मे सिर्फ मानवता का ही धर्म हो, 
अनुयायी ने तो सब धर्म से मानवता हटाने की ठान ली थी|
बाबाजी कहते, मोक्ष ही अंतिम सत्य है,
अनुयायी जो पसंद नहीं उनको मौत के घाट उतारके मोक्ष दिलवाते थे|
बाबाजी सब जानते थे, अनुयायी से डरकर मौन हो जाते थे,
क्या पता उनको ही मारकर चिरंजीव समाधी बताकर अनुयायी नया संप्रदाय बना सकते थे|

बाबाजी बहोत ज्ञानी थे, 
बस्स उनके अनुयायी बिलकुल हरामी थे|

अंत मे हुआ वही जो अनुयायी चाहते थे,
बाबाजी का देहांत हो गया महानिर्वाण और जन्मदिन बनाया गया जन्मोत्सव|

बाबाजी की जय हो|



© भूषण वर्धेकर 
३० एप्रिल २०२४
तिरुपती, आंध्रप्रदेश 

गुरुवार, १८ एप्रिल, २०२४

भुरा - एका संघर्षाची यशस्वी ध्येयपुर्ती

भुरा - एका संघर्षाची यशस्वी ध्येयपुर्ती

शरद बाविस्कर यांच 'भुरा' वर वर पाहता एका खान्देशी तरूणाची संघर्षमय जगण्याची गोष्ट न राहता गेल्या दोन दशकातील तरुणाईची प्रातिनिधिक स्वरूपात व्यक्त केलेली मनस्वी चिंतनशील आणि प्रेरणादायी गोष्ट झाली आहे. लेखनाचा काळ हा लेखकाची दहावी ते जेएनयू मधील शिक्षकी जीवन एवढाच रेखाटला आहे. हा प्रवास सरासरी वीस वर्षातील संघर्ष आणि यशस्वी घोडदौड यापुरता मर्यादित आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हाच प्रवास छोटेखानी वाटत असला तरी उर्वरित पुढच्या आयुष्याबद्दल आश्वासक असा वैचारिक पाया यातून साकारला गेला आहे. यात लेखकाने प्रांजळपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने काल सुसंगत घडलेल्या घटना त्यावरची मूलभूत मतं लिहिली आहेत. लिखाण अगदी साधं सरळ सोपं आहे. संघर्ष करताना केलेली वर्णने शब्दबंबाळ होणार नाही याची विशेष काळजी घेतली आहे. बरेचशे प्रसंग लिखाणात आटोपते घेतले आहेत. त्यामुळे लेखक आत्मप्रौढी मिरवतोय असं अजिबात वाटत नाही. कारण आत्मवृत्त वगैरे लिहिताना आत्मप्रौढी कधी लिहिली जाते कळतंच नाही. लेखकाने शिक्षण घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न प्रामाणिक पद्धतीने वर्णिले आहेत. मोटिव्हेशनल स्पीकर्स आणि इन्स्पीरेशनल लीडर्स टाईप वातावरण निर्माण करून स्टिरिओटाईप गोष्टी सांगण्याच्या हल्लीच्या काळात हे पुस्तक फार महत्त्वाचे आहे. कसलेही प्रिव्हिलेजेस नसलेला तरुण मुलगा शिक्षणासाठी धडपडत असतो आणि त्यात यशस्वी होतो ही एवढीच गोष्ट ह्या पुस्तकात आहे. मात्र हा प्रवास खरंतर एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे गेल्या दोन दशकातील तरुणाईचं. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याचं. शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा आणि सेवा ग्रामीण भागात सहजगत्या उपलब्ध नसतात. हे कारण कायमस्वरूपी एक्स्युजेस देण्यासाठी ठरलेली असतात. मात्र भुरा या सेवा सुविधा जशा मिळतील तशा संधीचे सोनं करून परदेशी जातो. कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप मोठा आश्वासक पायंडा पडेल. कारण गेल्या दोन दशकांत इंजिनिअर आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश नाही मिळिला तर आयुष्यभर खर्डेघाशी करावी लागेल. पैसे कमावण्यासाठी चांगल्या करिअरच्या दृष्टीने हीच दोन क्षेत्रे खूप महत्त्वाची आहेत आणि त्यासाठी बाजारपेठेची इकोसिस्टम तयार झाली आहे. दुसरीकडे युपीएससी किंवा एमपीएससी वगैरे सेवा आयोगाच्या परिक्षेसाठी करिअर म्हणून धडपडणाऱ्या युवकाची तऱ्हा. या सगळ्या गोष्टींचा जोरकस मारा सतत होत असताना इंग्रजी मध्ये ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे वेगवेगळ्या विद्यापीठात करणं. याशिवाय कसलीही यंत्रणा पाठीशी नसताना फ्रेंच भाषा शिस्तीने शिकणं आणि तत्वज्ञान विषयावर आधारित वैचारिक मंथन करणं हे खूपच आशादायक आहे. याचं कारण गेल्या दोन दशकांपासून एकूण शिक्षणव्यवस्थेत जे जे बाजारपेठेत खपतं तेच विकलं जातं अशा वातावरणात कोणीतरी धुळ्याच्या तरुणाने अशी धक्के टोणपे खात केलेली यशस्वी घोडदौड फार महत्त्वाची शिकवण देते. मोटीव्हेशन, इन्सपीरेशन असे बुळबुळीत शब्द न वापरता विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे भुरा. शिक्षण घेण्यासाठी अमुकच वातावरण असावं असा काही भ्रम पाळला गेला आहे. एखाद्या पुस्तकाच्या वाचनाने हा दृष्टीकोन बदलला जाईल एवढं ठाम स्टेटमेंट भुरा करतं. हे सर्व वाचताना केवळ शैक्षणिक आणि वैचारिक विकासाची रंजक कथा आहे असं वाटत. वैचारिक विकास खूप महत्त्वाचा. तो कायमस्वरूपी होत असावा लागतो. नाहीतर डबक्यातील पाण्यासारखी वैचारिक डबकं तयार होतात. 

जेएनयू मधील विद्यार्थी म्हणून वास्तव्य आणि शिक्षक म्हणून आत्मविश्वासाने सिद्ध होणं हे या पुस्तकातील परमोच्च बिंदू आहे. ह्या प्रवासाबद्दल लिहिताना लेखकाने रडगाणे गायलं नाही. नाहीतर बहुतेक आत्मचरित्रात्मक पुस्तकात मी इथवर येण्यासाठी किती खस्ता खाल्ल्या, कसे कष्ट उपसले वगैरे पाल्हाळ रटले जाते. लेखकाने त्याच्या प्रवासाची हकीगत सरळ स्पष्टपणे सांगितली आहे. अर्थात ह्या प्रवासात ते त्यांच्या वैचारिक गोष्टी मांडतात ज्या आजच्या काळात फार महत्त्वाच्या आहेत. कारण ते जेएनयू मधील त्याकाळी घडलेली सगळी हकिगत त्रयस्थपणे बघतात आणि लिहितात. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणात एक प्रकारची बंडखोरी दिसते बुरसटलेल्या विचारांच्या विरोधात. ही गोष्ट मला भावली. त्यांचे सगळे विचार व्यक्तीशः मला पटत नाहीत. पण त्यांच्या वैचारिक मंथनातून जे मत प्रदर्शित होते त्याचा मी आदर करतो. लोकशाहीचा हाच सर्वात मोठा फायदा आहे की एखाद्याला त्याचे मत विरोधात मांडता येते. त्यावर मतमतांतरे असली तरीही व्यक्त होणं महत्त्वाचं. त्यातून समोरच्या व्यक्तीला नेमकं काय मांडायचे आहे हे समजते. अनेक विचारांची प्रवाही शिक्षणव्यवस्था गरजेची आहे. तीच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने माणसाला सजग आणि सर्जनशील बनवते. जेएनयू मधील मध्यंतरीच्या काळात जे काही घडलं वा घडवलं गेलं यावर किमान लेखमाला लिहिली जाईल. त्याबद्दल भुरा पुस्तकात महत्वाची निरिक्षणे नोनदवली आहेत. ती समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यावर चर्चा खंडन मंडन होत राहील. त्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्याबद्दल भुरामध्ये थोडक्यात पण प्रांजळपणे लिहिले गेले आहे. जेएनयू ही एक वैचारिक क्रांती करण्यासाठी, विद्यार्थी दशेत एक हाडाचा कार्यकर्ता बनवण्यासाठी आणि राजकीयदृष्ट्या जागृत असा समाज घडविण्यासाठी खूप ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था आहे. तीत वेगवेगळ्या विचारांचे प्रवाहांचे शीतयुद्ध होणारच. कारण आजवर डाव्यांच्या वैचारिक सिस्टिम चा बोलबाला असलेला दिल्ली मधील कम्युनिस्ट विचारसरणीची प्रभावी पेरणी करणारू विद्यापीठ म्हणून नावाजलेले होते. उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर आले आणि तिथे मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी साम दाम दंड भेद सर्वच बाबतीत वापरले गेले. कधीकाळी अशी रणनीती कम्युनिस्ट आयडॉलॉजी चे सर्वेसर्वा वापरत असत. आता सत्ता हाताशी आल्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना जेएनयू मधील राजकारणात जम बसवण्यासाठी तीच रणनीती वापरत आहेत. भारतातील शैक्षणिक संस्था ह्या खूप वर्षांपासून अमुक एका विचारांच्या ताब्यात आहेत हा समज एकदा का प्रबळ केला की लोकांच्या गैरसमजुती वाढू लागतात आणि त्याचा राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्यांना फायदा होतो. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी इन्स्टिट्यूशनल सेटअप असणं खूप गरजेचं आहे. मानवी जीवनात वैचारिक स्थित्यंतरे आपोआपच येत जातात मात्र त्या साठी राजकीयदृष्ट्या वातावरणची जोड असेल तर एक इको सिस्टिम तयार करता येते. ही आजच्या बरबटलेल्या व्यवस्थेचे भीषण वास्तव आहे. असो. यावर भरपूर लिहिण्यासारखे आहे चर्चा करण्यासारखे आहे. मात भुरा पुस्तकात या संघर्षाकडे बघण्याचा नवा आयाम मिळतो जो समाजमान्यता प्राप्त माध्यमांतून मिळत नाही.


व्यक्तिशः मला लेखकाची काही मतं पटलेली नाहीत. पुरोगामी कोंदणात बसल्यासारखी त्यांची मते मला वाटतात. कदाचित त्यांना जी अनुभूती झाली असावी तशी मला झाली नसेल म्हणून असेल कदाचित. पण त्यांच्या चिकाटी आणि मेहनतीसाठी सलाम. तसंही पुरोगामी ही संज्ञा सध्या फारच बरबटलेली आहे. त्यामुळे विवेकी, अज्ञेयवादी, आस्तिक, नास्तिक अशी विभागणी योग्य ठरेल. लेखक स्वतः एखाद्या गोष्टीची मांडणी विवेकी पद्धतीने निरिक्षण करतात. त्यांचा तत्वज्ञानाचा अभ्यास असल्याने त्या सगळ्या विचारांचा, मतांचा एक परिपाक म्हणून त्यांनी मांडलेली निरिक्षणे महत्वाची. या पुस्तकाचे वाचन करत असताना एक नकळतपणे उर्जा निर्माण होते. हीच उर्जा किंवा दृष्टी खूप महत्वाचा ऐवज आहे. यातूनच वैचारिक मशागत होत असते. माझं म्हणणं प्रमाण म्हणजे प्रमाण. आणि तेच सगळ्यांनी स्विकारले पाहिजे. ह्या हट्टापायी भल्याभल्या वैचारिक चळवळी जमीनदोस्त झाल्या. वैचारिक मंथन निरंतर होत राहणारी गोष्ट आहे. या पुस्तकात लेखकाने त्याच्या वैचारिक प्रवासाचा समांतरपणे उल्लेख केला आहे. त्यांची भाष्ये फार महत्त्वाची आहेत. ती तुम्हाला पटो वा ना पटो पण एका चिकित्सक वृत्तीने ती भाष्ये तयार झाली आहेत. त्यामुळे त्याज्य होत नाहीत. द्वेषमूलक मांडणी झाली की भाष्ये त्याज्य होतात. लेखकाने जगताना आलेले अनुभव प्रांजळपणे कबूल केले. कुठेही मी कसा सोसून तावून सुलाखून तळपून वगैरे या मतावर आलो हे ठशीवपणे सांगितले नाही. आपण आपल्या परिघाबाहेर जेव्हा पडतो आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या लोकांना भेटल्यावर जे अनुभव येतात त्यातून येणारी परिपक्वता खूप महत्त्वाची असते आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी. हीच बेजमी असते आपलं कॅरेक्टर इस्टॅब्लिशमेंट होण्यासाठी. वैचारिक कल्लोळ आणि कोलाहलात अशी पुस्तके नक्कीच नवीन दृष्टी देतात. त्यातून नव्या विचारांची देवाणघेवाण होते. त्यामुळे का होईना आजवर जे जे अध्याहृत होतं त्याला आपण प्रश्न विचारू शकतो. यातूनच बंडखोरी किंवा विद्रोह होण्याची पार्श्वभूमी तयार होते. बंड होणं, विद्रोह होणं हे सुसंस्कृत समाज म्हणून सर्जनशीलतेचं लक्षण आहे. फक्त अशा बंडाची किंवा विद्रोहाची पाळंमुळं जर द्वेषातून आली तर त्याला सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा प्राप्त होत नाही. नेहमीच अडगळीत फेकली जाते. भुरा वाचताना ही अशी वैचारिक प्रगल्भता लेखकाची होत गेली हे आश्वासक आहे. ह्यातील लेखकाची मते प्रस्थापित लोकांना पटणार नाहीत. कारण प्रस्थापित लोकांना आलेले अनुभव वेगळे आणि लेखकाचे अनुभव वेगळे आहेत. जबाबदारीची जाणीव आणि जडणघडण होत असताना येणारी नेणीव विद्यार्थी दशेत खूप घबाड मिळवून देते. त्याच पुंजीवर पुढचं आयुष्य व्यतीत करावे लागते. अशी पुंजी लेखकाला धुळे, लखनौ, दिल्ली आणि युरोपीय देशात शिक्षणानिमित्त वास्तव्यात मिळाली. ह्या शहरातील आलेल्या अनुभवांवर लेखकाचे वैचारिक विश्व समृद्ध झाले. ह्या मनस्वी प्रवासाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर भुरा हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे.


© भूषण वर्धेकर 
३१ जानेवारी २०२४
भुकूम, पुणे 

गुरुवार, २८ मार्च, २०२४

ए हान की बडीव

ए हान की बडीव
दिसला की अडीव
ऐकत कसं न्हाई
डोस्क फोडून रडीव

लय उडायलाय त्यो
उतरव मारुन माज
करुन थोबाड काळं
ताकद आपली दाखीव

हाय आपली सत्ता
हुडकून काढू पत्ता
टग्यांची फौज आन
घुसून घरात हान

अडवून एसट्या फोड
टायर, पुतळे जाळून
युवा नेत्यांची घोडदौड
निषेधाची भाषणं झाडून

कर उपोषण मंडप टाकून
काढ मोर्चा ताफा काढून
विस्कटून चौकट गावगाड्याची
वेसण बांधून जातीपातीची

घाल शिव्या इन कॅमेरा
फुगवून छाती वाढीव दरारा
गुपचुप निसटुन हो बेपत्ता
होऊ दे मेडियात जांगडगुत्ता

कर गावबंदी लावून फ्लेक्स
सोम्यागोम्यांचे राखून स्टेक्स
जेसीबी चालवून बनीव मैदान
घेऊन सभा उडीव दाणादाण

हो सैरभैर ठिय्या मांडून
आदेश घेऊन पडद्यामागून
उठीव रान आरोप करून
होऊदे बबाल सगळीकडून

लपून छपून निरोप धाडून 
आण पोती दगडं भरून
कर हल्ला धोंडे फेकून
पोलिसांचं टकूर फोडून

टाकून पेट्रोल बाटली फोड
पेटवून टायर चौकात सोड
बोलव मेडिया काढ फोटो
बघून घेऊ आला तर स्यू मोटो

हायती आपलं सायेब खंबीर
म्हणलेत घेईल मी सांभाळून
विषयच करायचा लय गंभीर 
सगळे राह्यले पायजेल टरकून 


© भूषण वर्धेकर
१० फेब्रुवारी २०२४
पुणे 

बुधवार, २७ मार्च, २०२४

सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा


सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा

स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपट हा पूर्णपणे सावरकरमय राष्ट्रभान समृद्ध करणारा अनुभव आहे. वि. दा. सावरकर यांचा बायोपिक खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्यलढ्याचा संकीर्ण इतिहास आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील व्यवस्थेने नाकारलेला महानायक याचा कालपट असणं सहाजिकच आहे. सावरकरांचे विचार हे सहजासहजी पचत नाहीत. कारण त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक भूमिका ह्या अंगिकारून समाजात वावरणं राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना शक्यच नाही. प्रत्येकाने आपापल्या विचारधारेला अनुसरून सावरकर आपले केले आहेत. जी मंडळी सावरकरवादी म्हणून खऱ्या अर्थानं सावरकरांचे विचार लिखाण सर्वसामान्य जनतेला समजावे म्हणून झटत असतात त्यांना खूप मोठ्या नकारात्मक वातावरणात झगडावे लागते. कारण सावरकरविचार हा अनेक स्थित्यंतरे बघून तावून सुलाखून तयार झाला आहे. सावरकरांची कृती हेच त्यांचे विचार पसरवण्याचे साधन होते. तत्कालीन व्यवस्थेचा त्यांना कसलाच पाठिंबा नसल्याने ते एकेरी झुंज देत होते. 

सावरकर यांचे विचार त्यांच्या जाणीवेतून आणि सहन केलेल्या अनुभवामुळे कट्टर झाले. सावरकर हे नेहमी रॅशनल पद्धतीने व्यक्त झाले. कदाचित त्यांच्या काही भूमिका अत्यंत टोकाच्या वाटतात तर काहींना त्यात मुस्लिम द्वेष दिसतो. यावर एक महत्त्वाचा भाग नेहमीच लक्षात ठेवायला हवा की निष्पक्षपणे जर सावरकरविचार समजून घ्यायचा असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड समजून घ्यावा लागेल. १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर मध्ये सर्वधर्मसमभावाचे समर्थन करणारे सावरकर अंदमानात प्रखरपणे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्ववादी कसे झाले हा मुद्दा खरा चर्चेचा आहे. अगदी असं काय घडलं की सावरकरांची भूमिका ही हिंदुत्ववादी झाली. आधीचे सावरकर आस्तिक होते नंतर ते नास्तिक आणि विज्ञानवादी झाले. असं का? याचा धांडोळा घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत काय काय घटना घडल्या त्यांचा अभ्यास आणि आकलन खूप महत्त्वाचे. ह्या अशा सगळ्या प्रसंगाची रेलचेल सिनेमात व्यवस्थितपणे हाताळली आहे. सावरकर रोखठोकपणे त्यांची मते मांडत. त्यामुळे त्यांची बरीचशी मतं तत्कालीन सनातन्यांना मानवली नाहीत. काही विचार तर तत्कालीन कॉंग्रेसच्या लोकांना पण रूजले नाहीत. 

सिनेमात १८९९ ते स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा काळ चित्रित करण्यात आला आहे. त्यातही सावरकरांची हिंदुत्व विषयीची पारदर्शक आणि सडेतोड भूमिका दाखवण्यात आली आहे. साहित्यिक आणि समाजसुधारक सावरकर यांच्या बद्दलचे अनेक कंगोरे चित्रपटात दाखवता आले असते. पण तुरळक आणि जनसामान्यांच्या माहितीतील घटनांचा उल्लेख सिनेमात केला आहे. सावरकरांचे जीवनमान एका सिनेमात दाखवणं शक्यच नाही. कारण सावरकरांचा आयुष्यातील १८८३ ते १९६६ हा कालखंड दाखवण्यासाठी ओटीटी सिरिजचे किमान दोन तीन सीझन तरी होतील. कारण त्यांच्या कार्याची व्यापकता खूप मोठी आहे खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहे. सावरकरांचे बंधू आणि त्यांच्या कार्याची माहिती बऱ्यापैकी लोकांना माहिती नसते. त्यांच्या घरच्या एकूण हलाखीच्या परिस्थितीत काय काय सहन करावं लागलं हे ह्या सिनेमामुळे लोकांना समजेल. एखाद्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला म्हणून किती विपरीत गोष्टींना तोंड द्यावे लागते हे सिनेमात दाखवण्यात आले आहे. डिटेलिंगच्या बाबतीत सिनेमा अप्रतिम झाला आहे. सिनेमा तयार करण्यासाठी जी जी आयुधं असतात तीचा चपखल वापर करून लार्जर दॅन लाईफ सावरकर उभे केले आहेत. बॉलीवूडमध्ये अशी आयुधे नको त्या गोष्टी प्रभावित करण्यासाठी आजवर वापरली. मात्र या सिनेमाच्या निमित्ताने सावरकरांना स्पर्श करणारा अमराठी कलाकार अभ्यास करून सावरकर साकारतो हे फार महत्त्वाचे. सावरकर खरं तर देशासाठी लढले. आपल्याकडील दळभद्री व्यवस्थेने सावरकरांचे विचार, लिखाण आणि मते द्वेष पसरवण्यासाठी वापरली. त्यात सावरकर आणि गांधीजी यांच्या बाबतीत तर सावरकर व्हीलन आणि गांधीजी महानायक असंच भकास चित्रण आजवर वापरलं गेलं. मुळातच सावरकरांचा गांधीजींच्या अहिंसक पद्धतीला प्रचंड विरोध होता. कारण त्यांना ब्रिटिश लोकांचे कारनामे कसे असतात हे लंडनमध्ये शिक्षण घेत असताना माहीत झाले होते. कायद्याचे शिक्षण घेणारा तरुण ज्या पद्धतीने क्रांतिकारक कारवायांची आखणी करत होता त्यावरून सावरकरांची अहिंसेसोबत असलेली फारकत लक्षात येण्यासारखी आहे. सावरकर प्रत्येक वेळी हिंसेचा वापर करत होते असे नाही. कित्येक वेळा त्यांनी हिंसेचा वापर न करता केवळ आंदोलने करून महत्वाचे प्रश्न समस्या लोकांसमोर आणल्या. बहुतांशी सोडवल्या. पण त्याला म्हणावा तसा व्यापक प्रतिसाद नंतरच्या काळात मिळाला नाही. कारण तशी व्यवस्था त्यांच्या पाठीमागे उभी नव्हती केली कोणीही. 

भारतीय जनमानस प्रभावित होण्यासाठी आपल्या देशात खूप मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या. तत्कालीन राजकीय, सामाजिक परिस्थिती मध्ये ह्या व्यक्तींचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र या सर्वच व्यक्तींमध्ये सावरकर नेहमीच द्वेषाचे टार्गेट राहिले आहेत. जे जे मुद्दे द्वेष पसरवण्यासाठी वापरले गेले ते ते मुद्दे सिनेमात ज्या पद्धतीने हाताळले आहेत त्याला तोड नाही. उदाहरणार्थ माफी पत्रे. म्हणजे मर्सी पिटिशन्स. ही राजकीय कैद्यांना ब्रिटिश सरकारने दिलेली मुभा होती. अर्धा डझन पिटिशन लिहिल्यावर सावरकरांची अंदमानातून सुटका झाली. सावरकरांचे केले जाणारे हाल, त्यांच्या दिसणाऱ्या वेदना आणि मर्सी पिटिशन चा व्हॉईसओव्हर ज्या पद्धतीने अंगावर येतो ते अफलातून आहे. हिच सिनेमाची जमेची बाजू आहे. सावरकरांची भूमिका कशी होती आणि आपल्याकडील व्यवस्था त्यांचा माफीपत्रे लिहिली म्हणून कुत्सितपणे उल्लेख करते यावर विशेष मेहनत सिनेमात घेतली आहे. दिग्दर्शन आणि अभिनय या जबरदस्त जमलेल्या बाजू आहेत. कुठेच सिनेमा अडकत नाही, खटकत नाही की संथ होऊन प्रेक्षक बाहेर पडत नाही. सिनेमा सलगपणे गुंतवून ठेवण्यात कमालीचा यशस्वी झाला आहे. सावरकर पेन्शनसाठीची मागणी करतात ही पुसटशी गोष्ट सिनेमा दाखवतो. पण राजकीय कैद्यांना मिळणारा हक्काचा भत्ता देखील किती अर्ज, विनंत्या केल्यानंतर मिळाला आणि तो ही कमी कालावधीसाठी हा मुद्दा घेणं गरजेचं होतं. पण एका सिनमध्ये आटोपला आहे. दिग्दर्शकाला खूप घटना दाखवणं शक्य नसतं. मात्र तो हिंट देण्यात यशस्वी ठरलाय.

प्रगल्भ, जाज्वल्य आणि विज्ञाननिष्ठ ह्या त्रयींवर आधारलेली सावरकर नीती सहजपणे समजत नाही. त्यासाठी सावरकरांच्या लिखाणाचे वाचन चिंतन मनन गरजेचे आहे. शिवाय तत्कालीन आजूबाजूला ज्या घटना घडत होत्या त्यावर सावरकर प्रतिक्रियावादी कधी नव्हतेच. दूर्दैव हेच की त्यांच्या साहित्यातून संदर्भ न घेता काहीतरी उचलून त्यावर भाष्य करण्याचा अनेकांचा धंदा झालेला आहे. सावरकर कसे सनातनी आणि व्हीलन होते हे ठरवण्यासाठी एक योजना बद्ध इकोसिस्टिम उभी राहिली आहे. त्यांच्यावर वाट्टेल ते आरोप करणे, त्यांच्याविषयी दळभद्री भाषा वापरणे हे गेल्या दशकभरात एका नियोजित इकोसिस्टीमच्या जोरावर वाढले आहे. जनसामान्यांच्या मनात मात्र सावरकरांची जी प्रतिमा आहे तिला तडा जाण्यासाठी ह्या इकोसिस्टिमला सहजसाध्य नाही. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सावरकरांचे राजकीय सामाजिक विचार कसे अत्यावश्यक होते हे नकळतपणे पटतेच. कारण सध्याच्या जगात उजवीकडे झुकलेल्या सत्ताधाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. जगभरात दहशतवादी कारवायांमुळे  राष्ट्रवादी विचारांची पकड घट्ट होतेय. यावर रामबाण उपाय म्हणजे सावरकरांची हिंदुत्वाची व्याख्या. त्यातही पुण्यभूमी मानणारे. सावरकर मुस्लिम द्वेष करतात हा गैरसमज खूप लोकांनी पसरवला. मुस्लिम समाजाचे आपल्या देशाबद्दल आणि धर्माप्रती असलेल्या संबंधावर सावरकर भाष्य करतात. हे असे इस्लामबद्दल प्रखर आणि तिखट भाष्य आंबेडकर आणि सावरकर त्याकाळात करतात हे खूप महत्त्वाचे. फरक हाच की आंबेडकर यांच्या इस्लाम विषयक विचारांवर कोणीही टार्गेट करू शकत नाही. कारण त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभी असलेली व्होट बँक. सावरकर मास लीडर होऊ शकले नाहीत. ना कोणी त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही व्यवस्थेत सामावून घेतले नाही त्यामुळे सावरकरांची नकारात्मक प्रतिमा जास्त उगाळली गेली. गांधीजींना नेहमी मुस्लिम लांगूलचालन करतात म्हणून हेटाळले गेले. पण मुस्लिम समाजाचे लांगूलचालन होईल अशी सुरुवात टिळकांच्या लखनौ करार झाला तेव्हापासूनच झाली. त्यांनंतर सुभाषचंद्र बोस यांच्या मुस्लिम समाजाविषयी विचारांची पण दखल घेणं गरजेचं. द्विराष्ट्र संकल्पना मांडली गेली तो मुद्दा खूपच महत्वाचा. या सगळ्या गदारोळात सावरकर हे उठावदार आणि पारदर्शक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतात हे फार सूचक आहे. त्यासाठी मुस्लिम लीग, कॉंग्रेस आणि हिंदू महासभा यांच्या सामाजिक राजकीय भूमिका समजावून घेणं तितकंच महत्त्वाचं. ह्या सगळ्या बाबींचा फार मोठा संदर्भ ह्या सिनेमात येतो. तो दिग्दर्शकाने अजून खोलवर जाऊन मांडायला हवा होता. चित्रपटाची लांबी वाढली असती. पण ते येणं गरजेचं होतं. सावरकरांचे तत्कालीन व्यवस्थेबद्दल असणारं फ्रस्ट्रेशन आणि त्यातून त्यांनी सुचवलेले उपाय जनतेला अशा सिनेमांमधून किमान पक्षी समजतात. कारण लेखन कमी वाचकांना प्रभावित करतं सिनेमा माध्यमातून खूप मोठा जनसमुदाय आकर्षित केला जातो. सिनेमा बनवणं सर्वात महागडी कला आहे. त्यात बॉलिवूडमध्ये सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मध्यभागी ठेवून सिनेमा बनवणं म्हणजे संघर्ष आणि फक्त संघर्ष. त्यामुळे रणदीप हुडाला यासा शंभर पैकी शंभर गुण दिले पाहिजेत.

गांधीहत्या झाल्यावर सावरकरांची बदनामी करण्याची नामी संधी तत्कालीन राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांनी साधली. मुळात गांधीहत्या ही कोण्या एका माथेफिरूने योजना आखून केलेला खूनाचा कट एवढंच नाही. गांधीजींच्या भूमिका त्याकाळातील कित्येक लोकांना खटकत होत्या. अगदी कॉंग्रेस मधील नेत्यांना सुद्धा. गांधीजी काही साधेसुधे व्यक्ती नव्हतेच कोणीतरी येईल आणि त्यांना गोळी मारुन जाईल. तो एक व्यापक कट होता का? यावर संशोधन, चर्चा होणं खूप गरजेचे आहे. एखाद्या प्रसंगांला वेगवेगळे कंगोरे असतात तसाच ह्या हत्येचा आणि त्या मागच्या कारणमीमांसांचा तपशील लोकांसमोर आणला पाहिजे. कारण गांधीजींचा अडसर फक्त हिंदुत्ववादी लोकांनाच होता का? जर होता तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच का हत्या केली गेली? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पण गांधीहत्या केली गेली असती? नक्की ५५ कोटी दिले म्हणून हत्या झाली की "डायरेक्ट ऍक्शन डे" चा परिणाम झाला कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांवर झाला म्हणून हत्या केली होती का? अजून काय कारणं असतील? सावरकर यांनी नथुराम गोडसेच्या कोणत्या तरी वृत्तपत्रात गुंतवणूक केली होती म्हणून त्यांच्याकडे सगळी संशयाची सूई जाते का? संघाशी निगडित किंवा हिंदू महासभा पक्षाशी निगडीत असलेल्या लोकांनाच गांधीजी नकोसे झाले होते का? गांधीजींना मारणं ते पण दिवसाढवळ्या हे काही एकाएकी घडलेलं नाही. आधीपासूनच गांधीजींवर हल्ले होत होते. बरं हत्या केली म्हणून जे दोषी होते त्यांना फाशीची शिक्षा मिळाली. जे निर्दोष सुटले त्यात फक्त सावरकरांचीच वर्णी होती का? मग सावरकरांची बदनामी करायची आणि व्यवस्थेतून बाद करायचे असा कोणता योजनाबद्ध कार्यक्रम होता का? असेल तर कोणी आखला होता? असे कितीतरी प्रश्न उभे राहतात त्यामुळे एका सिनेमात किंवा लेखात किंवा पुस्तकातून ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. त्यासाठी १९४२ ते १९४८ पर्यंतचा काळ वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितला पाहिजे. नेमकं कोण कोणाला नकोसं होत होतं ते समजेल. कारण गांधीजींना सहजासहजी संपवणं शक्य नव्हतं. ते त्याकाळी सर्वोच्च संघटनेचे सर्वोच्च नेते होते. त्यामुळे त्यांची हत्या अमुकतमुकने केली कारण तो फलानाटिमका संघटनेचा होता. हे एवढ्यावर निष्कर्ष काढून काहीच हाती लागणार नाही. गांधीजींना जीवंतपणी ब्रिटिश सरकारने व्यवस्थितपणे गरजेनुसार वापरलं आणि मृत्युनंतर कॉंग्रेसने पण गरजेनुसार वापरलं. गांधीवादी विचारधारा ना कॉंग्रेसने अंगिकारली ना कोणत्या नेत्यांनी जोपासली. गांधीवादी समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते खूप झाले पण व्यवस्थेत त्यांना नेहमीच बाजूला रहावे लागले. या सिनेमात १९४८ ते १९६६ हा सर्वात महत्त्वाचा काळ दाखवला गेला नाही. तो महत्त्वाचा भाग आहे ज्या काळात सावरकर कशा पद्धतीने सिस्टिमच्या बाहेर फेकले गेले हे दाखवणं गरजेचं होतं. तरीही सिनेमा जबरदस्त पकड घेतो ते सावरकरांची लंडनमधील कारकिर्द ते रत्नागिरीमधील कारकिर्द या काळात. कारण हाच महत्त्वाचा गाभा दिग्दर्शक म्हणून हुडा फारच रंजक पद्धतीने लोकांना दाखवतो. अभिनयाची छाप पडतेच वेगवेगळ्या देहबोलीतून. काळ्या पाण्याची शिक्षा बघताना अंगावर काटा येतो. त्यावेळेस जे चित्रण केले आहे त्यात एक करूणा दाटलेली जाणवते. त्यामुळे नकळतपणे प्रेक्षक अंतर्मुख होऊन विचार करू लागतो. हीच सिनेमाची खरी ताकत आहे. 

हा सिनेमा बघताना सावरकर आणि गांधी हा मुख्य धागा पकडून बनवला आहे का? तर प्रथमदर्शनी तसंच दिसतंय. मात्र सिनेमा बघताना नकळतपणे प्रेक्षक म्हणून आपण गुंतत जातो आणि विचार करू लागतो स्वातंत्र्य मिळवणं हे समुद्रमंथन असल्यासारखे आहे. प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी असली तरी ध्येय स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करणे हेच होतं. तत्कालीन कम्युनिस्ट, हिंदुत्ववादी, समाजवादी, आणि कॉंग्रेसचे धुरंधर संघर्ष करत होते. मात्र ब्रिटिश सरकारने शिताफीने कॉंग्रेसचा चेहरा माध्यम म्हणून वापरला. नकळतपणे तेव्हाचे उद्योजकांना कॉंग्रेसच जवळ वाटली त्याचा पुरेपूर फायदा कॉंग्रेसने उचलला. त्यामुळे आंबेडकर यांचा अस्पृश्यांचा लढा, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या संघटना पिछाडीवर गेल्या. त्याचे संदर्भ १९४२ च्या चले जाव चळवळीत आले असते तर सिनेमाला अजून जास्त कॅनव्हास मिळाला असता. पण सिनेमा आटोपशीर करताना काही मुद्दे टू दि पॉईंट घेऊन सावरकर, आंबेडकर, गांधी आणि मोहम्मद अली जिना यांना फारच बारकाईने चितारले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे सावरकरांची नीती कीती द्रष्टी होती ते समजते. सावरकर यांची एकूणच त्याकाळी किती गरज होती आणि ते कसे डावलले गेले हे दाखवताना दिग्दर्शक बऱ्यापैकी यशस्वी होतोय. रणदीप हुडा एक अभिनेता म्हणून तर ओळखला जातच होता या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यातील बारकावे टिपणारा दिग्दर्शक पण समोर आला आहे. सावरकर आवडोत अगर न आवडो एकदा तरी हा सिनेमा बघाच. किमानपक्षी सिनेमा पाहून समजेल तरी, सावरकरांची ऐन तारुण्यात झालेली ससेहोलपट, उतारवयातील केलेली अवहेलना कशी झाली ते. एवढं सगळं होऊनही न ढळणारे तात्यांचे संघर्षमय जीवन नक्कीच प्रेरणादायी आहे. एखादी गोष्ट साध्य होणार नाही हे समजून देखील खचून न जाता सावरकर कशा पद्धतीने लढत होते हे सिनेमा बघून नक्कीच समजेल.

© भूषण वर्धेकर
२७ मार्च २०२४
पुणे 

शुक्रवार, १५ मार्च, २०२४

जातीपातीच्या चिखलातील महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकपूर्व आघाड्यांचे मतदारसंघाची वाटणी यावर काथ्याकूट चालू आहे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून. जातीपातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची चाचपणी चालू आहे. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीची गणितं एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की महाराष्ट्र सामाजिक दृष्ट्या कितीही पुढारला तरी जातीपातीच्या कचाट्यातून सुटणार नाही. विरोधाभास कीती तर, जे पुरोगामी म्हणवून घेणारे जातपात संपली पाहिजे म्हणून आघाडीवर असतात तीच मंडळी यात अग्रेसर आहेत. कधीकाळी भाजपाचे राजकारण हिंदुत्ववादी होते. महाराष्ट्रात ते जातीपातीच्या राजकारणाच्या चिखलात कधी मिसळून एकजिनसी झाले समजलं पण नाही. 

प्रत्येक तालुक्यात अमुक तमुक आणि गावागावात फलाना टिमका जातीची किती मतदानाची टक्केवारी आहे याचे डेटाबेसेस रेडी रेकनरप्रमाणे तयार आहेत. उमेदवार सुद्धा त्याच जातकुळीतील दिला की लीड मिळायची खात्री असते. आजवर महाराष्ट्रात फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनीच जातपात काहीही न बघता कडवट शिवसैनिक उभा करून मतदारसंघ जिंकून आणला होता. बाकीच्या सगळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघाची जातीपातीच्या पॉकेट्स वर निवडणुकीत डाव खेळले. महाराष्ट्रातील जनतेने सुद्धा स्वजातीय नेत्यांना मतदान करून निवडून आणले त्यांच्या कुटुंबीयांना निवडून दिले त्यांची संस्थानिकं भक्कम उभी केली, आणि समाजाचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष केला. विरोधाभास किती तर ज्या महाराष्ट्रातून समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी विचारवंत देशपातळीवर नावाजले गेले त्याच महाराष्ट्रात जातीपातीच्या राजकारणाचा चिखल बरबटला आहे. गंमत म्हणजे या जातीनिहाय चर्चेत, गदारोळात कुठेही ब्राह्मण जातीच्या व्होटिंग पॉकेट्स बद्दल कोणीही अवाक्षरही काढत नाही. कारण तेवढी ब्राह्मणांची संख्या महाराष्ट्रात नाहीच जी एखाद्या मतदारसंघात प्रभाव टाकू शकेल. मात्र शिव्या देण्यासाठी ब्राह्मणच पाहिजे. ब्राह्मणवादावर, ब्राम्हणी व्यवस्थेवर टिका करता करता ब्राह्मण द्वेष कसा काय एवढा भिनला गेला कित्येक लोकांमध्ये? उदाहरणार्थ कित्येक ब्राह्मण लोकांनी जातपातीला तिलांजली दिली आणि पुरोगामी चळवळीत आख्खं आयुष्य घालवले तरीही त्यांच्याकडे ब्राह्मण म्हणूनच बघितले जाते काही वेळा. हे किती उद्विग्न आहे? 

आपल्या लोकशाहीत इलेक्टोरल मेरीट वर निवडून येणारे लोक शिरसावंद्य आहेत. ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांची गाऊ महत्ता. त्यामुळे कॉंग्रेस ने कधीकाळी जे केले सत्ता टिकवण्यासाठी तेच भाजपा करणार आहे. म्हणजेच आपल्या व्यवस्थाच बकवास आणि बोगस आहेत. उदाहरणार्थ फाटक्या पोत्यात गहू भरला काय किंवा ज्वारी भरली काय ती पोत्यातून बाहेरच पडणार आहे. आपण पोतं तेच वापरतो. फक्त आतलं धान्य बदलतो. त्यामुळे जे पर्याय आपण उभे केले तेच आलटून पालटून सत्तेवर येतात. एखाद्या मतदारसंघात तर एकाच कुटुंबातील किमान तीन ते चार पिढ्यांचा प्रभाव असतो. बरं एवढं प्रभावशाली कुटुंब जर सत्तेवर असेल तर किमान मूलभूत गरजा त्या त्या मतदारसंघाच्या सुटतात का? तर नाही. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी आणि रोजगार ह्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमाल दोन पंचवार्षिक योजना खूप झाल्या. तरीही महाराष्ट्रात असे तालुके आहेत जिथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसतात कारण उद्योगधंदे करायला पोषक वातावरण नसतं. जिथे असं वातावरण आणि दळणवळण यंत्रणा उभी असते तिथे ठराविक गटातटाची मक्तेदारी असते. शेतकरी सगळ्यात मूलभूत समाजघटक आहे. तो जर समृद्ध झाला तर आपोआपच गाव समृद्ध होईल. आपली कर्मदरिद्री व्यवस्था शेतकरी जेवढा हवालदिल असेल तेवढा शोषण करणारा वर्ग भक्कम राहील अशीच राबवली गेली आहे. याच्या सर्वात मूळाशी नकळतपणे जातीपातीची गणितं बेतलेली असतात. गावगाडा चालवण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते.

जातीपातीच्या राजकारणाचे क्रायसिस भारतभरात भरपूर चालतात. ज्यामुळे सरकार दबावाखाली येईल असे महत्वाची राज्ये आहेत. उदाहरणार्थ हरयाणा, चंडीगढ आणि पंजाबमध्ये अस्तित्वात असलेल्या दलितांच्या प्रश्नांबाबत खूप लिहिता येईल. तिथे शेड्युल कास्ट मध्ये मोडणारे गटतट प्रभावशाली आहेत. दिल्ली च्या सीमेलगत असणाऱ्या या राज्यांमध्ये शेतकरी समाज बऱ्यापैकी समृद्ध आहे. राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या विकासकामांचा या राज्यांत खूप मोठा प्रभाव आहे. दळणवळण, उद्योगधंदे आणि शेती याबाबतीत ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. याच भागात राजकारणात जातपातीची पंचायत प्रभावशाली आहेत. म्हणजे समाजाची समृद्धी झाली म्हणजे तिथली जातपात व्यवस्था संपत नाही. दुसरं उदाहरण बघू. दक्षिणेकडे तमिळनाडूत द्रविडी पक्षांचे सगळं राजकीय अस्तित्व जातीपातीच्या भरवशावर चालतं. वरवर पाहिले तर दिसतं की तमिळी अस्मिता या प्रखर आहेत. मात्र तळागाळापर्यंत द्रविडी पक्षांची पकड असल्याने सत्तेवर आलटून पालटून त्याच प्रादेशिक पक्ष दीर्घकाळ टिकून आहेत. गेली कितीतरी दशकं राष्ट्रीय पक्षांना तमिळनाडूत विरोधासाठी सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. वंचितांच्या समस्या इथेही भरपूर आहेत. इथे शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहेतच. पण प्रांतिक अस्मिता खोलवर रुतलेल्या आहेत. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील राजकारणात पण जातीपातीचे स्टेक्स वरचढ असतात. केरळ मध्ये डाव्या आघाडीचे वर्चस्व नेहमीच राहिले आहे. उत्तर भारतातील राज्ये गाय पट्टा म्हणून बदनाम झालेली आहेत. कारण तिथले कास्टबेस्ड पॉलिटिक्स. हे सर्वश्रुतच आहे. इशान्य भारतात अदिवासी, जाती, जमाती यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. त्या त्या जमातींचे प्रदेशानुसार संविधानाच्या तरतुदीनुसार संरक्षण होते. सारांश काय तर, बहुतेक देशभरात ओबीसींची लोकसंख्या सरकारे प्रभावित होतील अशीच आहे. त्या त्या राज्यात दीर्घकाळ बहुजन म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती वा जमातीच्या नेत्यांनी सरकारे स्थापन केली आहेत. कळीचा प्रश्न असा की, अशा राज्यात बहुजनांचे मूलभूत राजकीय आणि सामाजिक समस्या मिटल्या का? का नाही मिटल्या? यावर साधकबाधक चर्चा होईल.

थोडक्यात फक्त महाराष्ट्रातच असं जातीपातीच्या राजकारणातील आखाडे आहेत असं नाही. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वैचारिक मंथन होईल इतके समाजिक कार्य विचारवंत आणि कित्येक विवेकी लोकांनी केले आहे. प्रबोधनाची मोठी परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीचा मोठा प्रभाव आहे हे मान्य करावे लागेल. अशा परिस्थितीत जातीपातीच्या गराड्यात महाराष्ट्रात दलित, ओबीसी आणि मराठा ह्यांची सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. ही व्होट बँक भलेभले राष्ट्रीय नेते सुद्धा सांभाळताना दिसतात. महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर सत्ताधारी वर्गात सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज सत्तेवर नसेल तर तो बहुजन म्हणून मिरवतो असं चित्र दिसते. सत्तेवर आला की लगेचच मराठा होतो. मराठा समाज आणि त्यांच्या आरक्षणावर सामाजिक लढ्याविषयी वेगळी चर्चा होईल. सर्वात मोठा मराठा समाज सत्ताधारी म्हणून दीर्घकाळ टिकून राहीला. पण तरीही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला. हे सर्वात मोठे अपयश असेल तर मराठा म्हणून घेणाऱ्या जमीनदार, सरंजाम आणि जहागिरदार राजकीय नेत्यांचे. सत्ता येणार नाही असं दिसू लागले की प्रस्थापित लाभार्थी कावरे बावरे होतात. दलितांच्या बाबतीत वेगळी चर्चा होईल कारण दलितांच्या चळवळीतील नेते आणि त्यांचे गटतट सत्तेवर जे येतील त्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार वापरले. त्यामुळे दीर्घकाळ सत्तेवर राहूनही दलितांच्या कित्येक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यातही दलितांमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील बौद्ध, नवबौद्ध समाज आणि हिंदूंमध्ये विखुरलेले शोषित, वंचित समाज यांच्यात नेहमीच एक अंतर्गत संघर्ष राजकीय पातळीवर बघायला मिळतो. ओबीसी समाज हा बहुजन म्हणून सर्वव्यापी. शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतील खरा गाभा ओबीसी समाज आहे. तरीही ओबीसी आणि दलित यांच्यातील वैचारिक संघर्ष खूप मोठा आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्या असूनही सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभावी राजकारण करू शकला नाही तो म्हणजे दलित, शोषित, वंचित समाज.

एक मात्र नक्की पुरोगामी म्हणवून मिरवणारे स्वार्थी आणि अप्पलपोटी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबकबिल्यांमुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य बहुजन हिंदुत्ववादी गटाकडे आकृष्ट झाला. बहुजनांना जातीच्या आयडेंटीटी पेक्षा धर्माची आयडेंटिटी जवळची वाटू लागली. ह्याच धर्माच्या आयडेंटिटीचा प्रभाव जास्त काळ टिकतो. जोपर्यंत जातीपातीचे राजकारण करणारे नेते निवडणुकीत हरणार नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्र सुधारणार नाही. राजकीय चिखलफेकीत जातीचा तिटकारा आला की नकळतपणे लोक धार्मिक अस्मिता धारदार करतात. जातीचा उदोउदो करून समस्या सुटत नाहीत हे समजायला एक काळ गेला. आकस्मिक धर्माचे फुगवलेले फुगे फार काळ टिकणार नाहीत कारण बहुसंख्य हिंदू हा धार्मिक अस्मितेला कवटाळून बसणार नाही हे निश्चित.

© भूषण वर्धेकर
१२ मार्च २०२४
पुणे 

नास्तिकतेची वल्कलं

घेऊन निधर्मीवादाचा झेंडा पेटवून इहवादाचा डंका झालाय एकजण नवखा नास्तिक बिथरला पाहून बहुसंख्य आस्तिक कोणता सच्चा धार्मिक यावर करू लागला गहन वि...