कोरोनाने काय शिकवलं?

कोरोनाने काय शिकवलं?

२०२० ची सुरुवातीच्या काळात चीनच्या कोण्या एका प्रातांत वुहान नावाच्या शहरात कोव्हिड-१९ नावाच्या विषाणूने धुमाकूळ घातलाय एवढेच वाचण्यात आले होते. तथापि त्यासाठी लॉकडाऊन वगैरे केलेल्या शहरांबद्दल तत्सम बातम्या येत होत्या. भारतात पहिला रूग्ण  सापडला तो केरळात आणि मग अवघ्या देशातील एकेका शहरात संक्रमित होण्यास कोरोनाला वेळ लागला नाही. मग अवघा भारत कोरोनामय, लॉकडाऊन सँव्ही आणि हेल्थ कॉशस वगैरे झाला. भारतातील आरोग्याच्या कोलमडून गेलेल्या व्यवस्थेची लक्तरे यानिमित्ताने मांडली गेली. मुळात कोरोनाचा प्रसार हा रोखण्यासाठी संंसर्ग होऊ नये वा कमी प्रमाणात व्हावा अशा प्रकारची उपाययोजना करणे आवश्यक होती. काही ठिकाणी ती व्यवस्थित राबविली गेली तर काही ठिकाणी तीचे तीन तेरा झाले. संसर्ग ह्या एकमेव तात्काळ फैलावणाऱ्या गोष्टीबद्दल जी विशेष खबरदारी घ्यायला हवी होती ती न जमल्याने कोरोनाचा प्रसार बिनधोक झाला. मुळात आपल्या देशात संसर्ग हा कोणताही असो वैचारिक वा साथीच्या आजारांचा फैलावला की फैलावतोच. त्याच्यावर ताबा मिळवणे महाकठीण. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे आपला भलामोठा देश जो उभा आडवा वेगवेगळ्या भौगोलिकदृष्ट्या भागात पसरलेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक मिळाल्याने त्याचा जिथे तिथे राहणाऱ्या लोकांवर विशेष प्रभाव. खाण्यापिण्याच्या हर एक वेगवेगळ्या तऱ्हा.  हवामानाचे वेगवेगळे पट्टे. या सगळ्यांचा कळत नकळत इथल्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर आणि त्यांच्या उत्तरांवर वेगवेगळे परिणाम आहेत. कदाचित सर्वच बाबतीत विविधता असल्याने भारतीयांच्या इम्युनिटीची पातळी पण विशेष उल्लेखनीय. आजूबाजूच्या वातावरणाचा तेथील खाण्यापिण्यावर प्रभाव आहेच. शिवाय आपल्याकडे पिकवली जाणारी शेती उत्पादने आणि त्यातून मिळणारे पोषणमूल्य याचा हमखास प्रभाव कोव्हिड-१९ वर झालेला असणार. इथल्या लोकांना जागरूक करण्यासाठी शैक्षणिक आयुधे जेवढी महत्वाची तेवढीच त्यांची आकलन क्षमता वाढण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न गरजेचे. लोकांपर्यंत माहिती पोचल्यावर त्यावरील उपाययोजना आमलात आणण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न हेही महत्त्वाचे. जनता कर्फ्यु, लॉकडाऊन, अनलॉक, कंटेंटमेंट झोन, सोशल डिस्टन्सिंग वगैरेंच्या वेगवेगळ्या तऱ्हेने सगळे उपाय करून देखील कोरोनाग्रस्त वाढतंच गेले. साधं सोप सुटसुटीत कारण म्हणजे अनियंत्रित वाढत जाणारी लोकसंख्या. इतर देशात लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आमलात आणलेल्या योजना काही प्रमाणात यशस्वी ठरल्या. त्यामुळे रुग्ण वाढ कमी झाली. मात्र भारतात लोकसंख्येच्या मानाने केल्या गेलेल्या उपाययोजना तोकड्या पडल्या. सुरुवातीला शहरात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनाने खेडेगावात, गावागावात शिरकाव करुन जनतेला आणि पर्यायाने व्यवस्थेला जेरीस आणले. या सर्वातून नक्की बोध काय घ्यावा तर परकीय आक्रमणांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी जशी सरहद्दीवरील सुरक्षा बले कायमस्वरूपी तैनात असतात. वेल ट्रेन्ड असतात. सरकार नियंत्रित व नियुक्त जशा संरक्षण व्यवस्था व संस्था सदैव तत्पर असतात देशाच्या संरक्षणासाठी. तशीच सरकार नियंत्रित व नियुक आरोग्यविषयक व्यवस्था व संस्था उभारल्या गेल्या पाहिजेत. आरोग्यक्षेत्र मुळात भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रचंड मागास आहे. अजूनही इंग्रजांनी सुरु केलेल्या इस्पितळात कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी अवलंबून रहावे लागले. रुग्णसंख्या वाढल्याने खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु झाले. मग कोरोना हा एक आजार न होता बाजार होऊन गेला.  ज्याची पैसा खर्च करण्याची क्षमता त्यावर योग्य ते उपचार. गरिबांवर उपचार हे रामभरोसेच होते. कागदोपत्री फक्त रोज नवनवे आकडे येत होते. परिस्थिती मात्र ती तशीच दळभद्री. आपल्या देशाची सर्वात मोठी शोकांतिका हीच की इतर देशात राबवली गेलेली तिथली उत्कृष्ट मॉडेल्स आपण जशीच्या तशी आपल्याकडे राबवतो. अंधानुकरण करणे आणि फसगत करूण घेणे. आपण एखाद्या समस्येचे रूट कॉझ एनालिसिस करत नाही. जे उपलब्ध असेल ते आमलात आणण्याचे नाहक खटाटोप करतो. २०१४ नंतर केलेल्या गोष्ट मिरवण्याची एक नवी भक्तसंस्कृती उदयास आलेली आहे. जर का ती फसली तर जनतेचा डायव्हर्टिंग मोड अॉन करून पुन्हा नवा तोच खेळ. प्रयोग दुसरा अंक पुढचा.  

मुळात आपली व्यवस्था ही कोणताही संसर्ग जास्तीत जास्त कसा फैलावला जाईल यावर जास्त फोकस करते. अंतर्गत सुरक्षा आणि आरोग्य विषयक सुविधांसाठी जी आंतरराष्ट्रीय मानके वा मापदंड आहेत उदा. अमुक हजार लोकांमागे तमुक इतके घटक (आरोग्यविषयक असो वा सुरक्षेविषयी) वगैरे आपण आपल्या देशात कशाप्रकारे लागू करतो? त्यात सरकार नियंत्रण किती? खाजगी नियंत्रण किती? सगळ्यांची योग्य ती सुव्यवस्था आहे का? यावर सध्याच्या काळात लागू पडतील असे नियम, कायदे वा योजना राबवण्यासाठी व्यवस्था सक्षम आहे का? अशा एक ना अनेक प्रश्नांचा धांडोळा शोधावा लागेल. जर्जर झालेल्या जखमेवर केवळ मलमपट्टी करून भागणार नाही. जखम होऊ नये म्हणून घ्यावयाची योग्य काळजी आणि जखम झाल्यावर करण्याजोगी उपाययोजना ही कणखरपणे राबवली गेली पाहिजे. देशातील कोणत्याही व्यवस्था ह्या केवळ शोषण करण्यासाठीच कशा राबवील्या जातील याची दक्षता घेतली गेली. या भ्रष्ट व्यवस्थेचा संसर्ग तळागाळातील सरकार नियंत्रित घटकांकडे पोसला गेला. मुळातच आपण संसर्ग रोखण्यासाठी केलेले तोकडे प्रयत्न आणि कोरोनाने त्रस्त झालेल्या जनतेला लॉकडाऊन अनलॉक वगैरेंच्या खेळात ढकलून देऊन फार मोठा हलगर्जीपणा केला आहे. काही प्रमाणात जनता पण त्यास कारणीभूत आहे. गर्दी करू नका सांगितले असेल तर गर्दी झाली आहे की नाही हे बघायला बाहेर पडून येणारी निर्बुद्ध लोक आपल्या देशात काही कमी नाहीत. झोपडपट्टी भागातून कोरोना कंटाळून निघून गेला असावा. कारण मोठमोठ्या शहरात अस्ताव्यस्त वाढलेल्या बकाल झोपडपट्टीत सोशल डिस्टन्सिंग राखणार तरी कसे? सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असणाऱ्या भागांत कोरोना वाढणारच. त्याचे निर्मूलन थोडेच होणार आहे? एकमेकांना दोष देऊन काहीही साध्य होणार नाही. एक दोन दिवस समाज माध्यमातून झळकणे वगैरे सोपस्कार साजरे होतील. मुख्य प्रश्न तसेच आ वासून उभे ठाकणार. व्यवस्थेतील दोष. मग त्यात बदल कायमस्वरूपी करावे का तात्पुरते आणि कोणाच्या सोयीनुसार करावे हा कळीचा मुद्दा. अल्पसंतुष्ट लोकांना होणाऱ्या लाभापोटी लागणारी संसर्गाची लागण वेगवेगळी. सत्तेचा हव्यास यातून सुटणार तरी कसा? कैक वर्षे मलमपट्टी करून जर जखम चिघळत असेल तर गँगरीन होणारच. तसेच व्यवस्थेचे आहे. संसर्ग आणि बाजारपेठा समप्रमाणात वाढत जातात तर संसर्ग आणि जनजागृती ह्यांचे नेहमीच व्यस्तप्रमाण असते. कोरोनाचा हाहाकार शिथिल झाल्यावर फक्त न्यु नॉर्मल, किंवा रिस्टार्ट करून भागणार नाही. तर महत्त्वाचे मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी शाश्वत यंत्रणा आणि सक्षम प्रशासन तयार करणे गरजेचं आहे. सगळ्याच क्षेत्रातील लोकांना भेडसवणारे जगण्याचे मूलभूत प्रश्नच सर्वात पहिल्यांदा सोडवायला हवेत. आरोग्याच्या बाबतीत जागरूकता आली आहेच आणि आता तर बाजारपेठेत पण त्यातील उपलब्ध संधीचा वापर वाढलाय. एवढ्याश्या सुक्ष्म कोरोनाच्या विषाणूने भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्था कशा मोडकळीस आणल्या ह्याचा सोशो-ईको-पॉलिटिकल बाजूने विचार करणे गरजेचं आहे. कृतीवर भर देऊन योग्य त्या उपाययोजना करणे हेच द्रष्टेपणाचे ठरेल. देशाची अर्थव्यवस्था जर एवढ्याश्या किटाणूने डळमळीत होत असेल तर आपल्या देशातील नागरिकांची आरोग्य सुरक्षा किती महत्वाची हे समजून घेतलं पाहिजे. तसेच किमानपक्षी दोन महायुद्धानंतर जसा जागतिक बदल झाला तसाच बदल कोरोनानंतर अपेक्षित आहे. कोरोना संक्रमणामुळे देशातील उपलब्ध व्यवस्था कशी कुचकामी आहे यावर आरोप-प्रत्यारोप किंवा हेवे-दावे करण्यापेक्षा सांप्रत कालानुरूप आणि नव्या बदलांना अनुकूल असे व्यवस्थेचे पुनःनिर्माण गरजेचे आहे. कोरोनाने असे एकही क्षेत्र सोडले नाही ज्याची वाताहत झाली नसेल. दुसऱ्यांपेक्षा आपली वाताहत कमी झाली असे मानून फुशारक्या मिळवून काहीही साध्य होणार नाही. सध्याचे केंद्रीय नेतृत्व आम्हीच आमुक केलं तमुक करू वगैरे बोलून दाखवतात. मुळात काहीतरी वेगळं आणि शाश्वत करण्यासाठीच सक्षमपणे सत्ता बहाल केलीय जनतेने. मग टेंभा मिरवण्याची गरजंच काय? आधीच्या नोकराने कामचुकारपणा केला कामात केलेल्या दिरंगाईमुळे त्याला काढून टाकले. नव्या नोकराला कामे करण्यासाठीच सेवेत घेतला आहे. त्याने निक्षून कामेच केली पाहिजेत. मी पणा मिरवून काय साधणार आहात? अर्थात हे सद्सद्विवेक असणाऱ्यांनाच लागू पडते. भक्त आणि गुलाम यांना   या ज्वलंत प्रश्नांचे काही घेणे देणे नाही. अर्थव्यवस्थेविषयी बोलायचे झाले तर, 'कोरोना बदनाम हुआ इकॉनॉमी तेरे लिए' असे म्हणावे लागेल. फुकाचे लाखोंच्या कोट्यवधीच्या आकड्यांची रेलचेल समाजमाध्यमात झळकण्यासाठी ठिक. पण प्रत्यक्षात काय? भुकेल्यांना पंचपक्वान ताटाचे फोटो दाखवून पोट भरता येत नाही. देशपातळीवर जे निर्णय घेतले जातील ते केंद्र सरकार करेल तेव्हा करेल. मात्र कोरोनाने आत्मपरीक्षण करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले हे नक्कीच. आणीबाणीच्या काळात शाश्वत टिकेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी व्यक्तीगत निर्णय फार महत्त्वाचे आहेत. मग हे निर्णय कौटुंबिक पातळीवर कसे परिणाम करतील याचा उहापोह करणे गरजेचं आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जसे दोन कालखंडाचे आपण तुलनात्मक भाग पाडतो स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर तसेच कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर कालखंडात आपल्याला विभागणी करावी लागेल. न्यू नॉर्मल म्हणून होणाऱ्या बदलांना नव्या दमाचे कोंदण जरी दिले तरी बदल आत्मसात करणे थोडेसे अवघड जाणार आहे. कारण कोणत्याही बदलाला माणूस सहजासहजी सामोरा जात नाही. एकतर त्याला नाईलाजाने किंवा व्यवस्थेसमोर हतबल होऊन बदल स्विकारावे लागतात. कोरोनानंतर आदळणाऱ्या गोष्टींची हीच गत होणार आहे. सगळ्याच पातळीवर कमी जास्त प्रभाव दीर्घकाळ राहणार आहे. व्यक्तीगत पातळीवर किमान गोष्टी आपण बदलू शकतो कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय. उगाचंच केले जाणारे खर्च अटोक्यात आणू शकू. मात्र कोणताही होणारा खर्च दुसऱ्याचे उत्पन्न असते. एक विदारक सत्य असे पण आहे की माणूस फक्त आणि फक्त मुलभूत गरजांसाठी खर्च करू लागला आणि चैनीच्या गोष्टींना मुरड घातली तर बाजारपेठेत काही प्रमाणात मंदीसदृश्य परिस्थिती तयार होते. कारण भारतात गेल्या काही वर्षांत एक मोठा वर्ग चैनीच्या गोष्टींची खरेदी सहजगत्या करू लागला. कधीकाळी एका ठराविक वर्ग चैनीसाठी खर्च करीत असे. जागतिकीकरणामुळे हा एक झालेला लक्षणीय बदल गेल्या एक दोन दशकात झालेला जाणवतो. समाजवादी विचाराने अशा बाबींकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने बघितले जाऊ शकते. मात्र कोरोनाने सगळ्या विचारसरणीच्या थिअरीज लोळागोळा करून ठेवल्यात. कोरोनामुळे व्यक्तिगत आरोग्यासाठी जसा एक मोठा वर्ग जागरुक झाला आहे तसाच मानसिक स्वास्थ्यासाठी पण जागरूक होण्याची गरज आहे. नैराश्याने केवळ एका घटकाचे नुकसान होत नसते तर त्याच्याशी निगडित वेगवेगळ्या समाजघटकांना पण मोठी झळ बसते. हल्लीच्या काळात व्यक्तीगत नैराश्य मॉब सायकॉलॉजी प्रभावीत करायला धष्टपुष्ट आयुधं तयार झालेली आहेत. त्यात समाजमाध्यमाचा खूप मोठा वाटा आहे. कोरोनानंतर जगण्याची पर्यायी व्यवस्था कोणती आणि कशी असावी यावर मतमतांतरे असू शकतात. मात्र कोणाचेतरी शोषण करून अशी व्यवस्था उभी करणे समाजहितासाठी चांगले नाही. कोरोनानंतर जर शाश्वत व्यवस्था उभी करायची असेल तर जागरूक राहूनच करावी लागेल. कोणीतरी अमुक असे केले म्हणून आपण करून बघू हा दुधखुळा प्रयत्न हानीकारक होईल. मुळातच आपण भारतीय अंधानुकरण करण्याला प्रतिष्ठा देऊन टाकतो. सध्यातरी सेल्फ रियलायझेशन होणं गरजेचं आहे. कोरोना हे केवळ एक निमित्त झालंय आपल्या तोकड्या असलेल्या व्यवस्था समजायला. आता असे समाजभान आलेच असेल तर योग्य ती कार्यवाही देशपातळीवर आणि व्यक्तिगत पातळीवर केली जावी हीच अपेक्षा.

©भूषण वर्धेकर