गावातील लोकसंख्या जशी वाढत गेली तसा पाण्याच्या मागणीचा बोजा वाढला. त्यात व्यवस्था पाहण्यासाठी नेमलेल्या लोकांचीच संस्थांनं तयार झाली त्यांची शेतीवाडी, उद्योगधंदे यालाच प्राधान्य देण्यात आले पाणीपुरवठ्याचे. जनतेला जातीपातीवरुन भडकावून सगळेच आपापल्या कुटुंबातील सदस्यांना भक्कम पणे निवडून आणत होते. जनतेला रोजच्या जगण्याचं रहाटगाडं ओढण्यासाठी मारामार होत होती. निवडून दिलेल्या लोकांना त्यामुळे असा समज झाला होता की आम्ही सर्वशक्तिमान, आम्ही खरे जनतेला चांगले सांभाळू, आम्ही आहोत म्हणून पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे चालतोय दुसरे कोणीही आले की वाट लावणार व्यवस्थेची. मुळातच व्यवस्था जीर्ण झाली होती. पुरवठ्याचे मॉडेल जबरदस्त गुणकारी होते पण तीची अंमलबजावणी फिसकटलेली होती. लोकांनी आलटून पालटून वेगवेगळ्या लोकांना निवडून दिले तरी व्यवस्था दुरुस्ती झाली नाही. तीच व्यवस्था आहे तशीच राबवली. ती अजून जीर्ण झाली. नवीन लोकांना निवडून दिले तरीही पुर्वाश्रमींच्या लोकांशी असलेल्या घरोबा आणि ऋणानुबंधामुळे काहीही फरक पडत नव्हता.
एकूणच सावळा गोंधळ चालू असताना आजूबाजूच्या गावातील चाणाक्षांनी ओळखले या गावातील लोकसंख्या आणि या गावातील जीर्ण झालेल्या व्यवस्थेचा आपल्याला मजबूत फायदा घेता येईल. पण या गावात येण्यासाठी कसलीही व्यवस्था नव्हती. मग निवडून आलेल्या लोकांना गुंडाळून तुमच्या गावात आम्ही उद्योग सुरू केल्यावर तुमची भरभराट होईल तुमचे सगळे प्रश्न मिटतील सांगून आपापल्या उद्योगाचे साम्राज्य उभे केले. सोबतीला गावातील उच्चभ्रू लोकांना हाताशी धरून पाणीपुरवठा आपल्याला फायदेशीर कसा ठरेल याची तजवीज केली. याला गोंडस नाव दिले *गावकीकरण*.
या गावकीकरणामुळे ठराविक वर्गाचेच भले झाले. शेती व्यवसाय करण्याऱ्या लोकांचे जे हाल होते ते तसेच ठेवले गेले. माणूस अशक्त आणि कृश असेल तर त्याच्या दवापाण्याचा खर्च वाढवून, लांबवून स्वतःची आणि कुटुंबांची दुकानदारी दीर्घकाळ चालवता येते. हे सूत्र निवडून येणाऱ्या प्रत्येकाने वापरले. शेतकरी सशक्त झाला तर कित्येक लोकांची दुकानदारी बंद झाली असती. मग शेतकऱ्यांना शेती कशी कमी कारखानदारी कशी उच्च सांगितले. मग त्यांच्याच शेतजमिनी बळकावून गावकीकरण प्रचंड प्रमाणात वाढवले. विस्कटलेल्या गावकीकरणामुळे कैक प्रश्न निर्माण झाले. त्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याची टाकी आणि पाइपलाइन यांच्या देखभालीसाठी येणारा खर्चही परवडत नसल्याने आजूबाजूच्या गावातून कर्जे उचलली गेली. ती कर्जे फेडण्यासाठी गावातील जनता राबराब राबायची. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भरायची व्यवस्था राबवणाऱ्यांना शिव्या घालायची पुन्हा जातीपातीधर्मावरुन लोकांना निवडून द्यायची. असे चक्र कालानुक्रमे चालूच होते. जनतेला समजून चुकले की कोणालाही निवडून दिले तरी व्यवस्था आहे तशीच राहणार म्हणून जो तो आपापल्या परीने उस्फुर्त विरोध, निषेध आणि आंदोलने करीत असत. काही ठिकाणी फरक दिसत असे. कालांतराने पुन्हा पिळवणकीची तशीच व्यवस्था उभी राहिली. मग पुन्हा गावातील जनतेचा विरोध, निषेध आणि आंदोलने. शेवटी निवडून येणाऱ्या लोकांना वैताग आला काय ते सारखं सारखं जनतेचीच काम करायची. निषेध, विरोध आणि आंदोलने सहन करायची. काय पायपोस उरला नव्हता. इतकी दशकं त्यांना सहन केले आता आम्हाला करायला काय होतंय? आम्हाला आमच्या पद्धतीने कारभार पण करून देत नाहीत. गावद्रोही कुठले.
सरतेशेवटी चाणाक्षांनी गावातील जनतेला ऑनलाईन समाजमाध्यमे फुकटात उपलब्ध करून दिली. आता निवडून येणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मनासारखी व्यवस्था राबवता येते आणि गावातील निम्म्या जनतेला मेटाकुटीला येऊन जगण्यासाठी किमान गरजा भागविण्यासाठी दुनियादारीशी झगडावं लागतं. उरलेल्या जनतेला व्हर्च्युअल विरोध, निषेध आणि आंदोलने.
सगळं कसं मस्त चालू आहे.
© भूषण वर्धेकर
३ एप्रिल २०२३
