गुरुवार, २८ मार्च, २०२४

ए हान की बडीव

ए हान की बडीव
दिसला की अडीव
ऐकत कसं न्हाई
डोस्क फोडून रडीव

लय उडायलाय त्यो
उतरव मारुन माज
करुन थोबाड काळं
ताकद आपली दाखीव

हाय आपली सत्ता
हुडकून काढू पत्ता
टग्यांची फौज आन
घुसून घरात हान

अडवून एसट्या फोड
टायर, पुतळे जाळून
युवा नेत्यांची घोडदौड
निषेधाची भाषणं झाडून

कर उपोषण मंडप टाकून
काढ मोर्चा ताफा काढून
विस्कटून चौकट गावगाड्याची
वेसण बांधून जातीपातीची

घाल शिव्या इन कॅमेरा
फुगवून छाती वाढीव दरारा
गुपचुप निसटुन हो बेपत्ता
होऊ दे मेडियात जांगडगुत्ता

कर गावबंदी लावून फ्लेक्स
सोम्यागोम्यांचे राखून स्टेक्स
जेसीबी चालवून बनीव मैदान
घेऊन सभा उडीव दाणादाण

हो सैरभैर ठिय्या मांडून
आदेश घेऊन पडद्यामागून
उठीव रान आरोप करून
होऊदे बबाल सगळीकडून

लपून छपून निरोप धाडून 
आण पोती दगडं भरून
कर हल्ला धोंडे फेकून
पोलिसांचं टकूर फोडून

टाकून पेट्रोल बाटली फोड
पेटवून टायर चौकात सोड
बोलव मेडिया काढ फोटो
बघून घेऊ आला तर स्यू मोटो

हायती आपलं सायेब खंबीर
म्हणलेत घेईल मी सांभाळून
विषयच करायचा लय गंभीर 
सगळे राह्यले पायजेल टरकून 


© भूषण वर्धेकर
१० फेब्रुवारी २०२४
पुणे 

बुधवार, २७ मार्च, २०२४

सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा


सावरकर - एक अंतर्मनाला भिडणारा सिनेमा

स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपट हा पूर्णपणे सावरकरमय राष्ट्रभान समृद्ध करणारा अनुभव आहे. वि. दा. सावरकर यांचा बायोपिक खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्यलढ्याचा संकीर्ण इतिहास आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील व्यवस्थेने नाकारलेला महानायक याचा कालपट असणं सहाजिकच आहे. सावरकरांचे विचार हे सहजासहजी पचत नाहीत. कारण त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक भूमिका ह्या अंगिकारून समाजात वावरणं राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना शक्यच नाही. प्रत्येकाने आपापल्या विचारधारेला अनुसरून सावरकर आपले केले आहेत. जी मंडळी सावरकरवादी म्हणून खऱ्या अर्थानं सावरकरांचे विचार लिखाण सर्वसामान्य जनतेला समजावे म्हणून झटत असतात त्यांना खूप मोठ्या नकारात्मक वातावरणात झगडावे लागते. कारण सावरकरविचार हा अनेक स्थित्यंतरे बघून तावून सुलाखून तयार झाला आहे. सावरकरांची कृती हेच त्यांचे विचार पसरवण्याचे साधन होते. तत्कालीन व्यवस्थेचा त्यांना कसलाच पाठिंबा नसल्याने ते एकेरी झुंज देत होते. 

सावरकर यांचे विचार त्यांच्या जाणीवेतून आणि सहन केलेल्या अनुभवामुळे कट्टर झाले. सावरकर हे नेहमी रॅशनल पद्धतीने व्यक्त झाले. कदाचित त्यांच्या काही भूमिका अत्यंत टोकाच्या वाटतात तर काहींना त्यात मुस्लिम द्वेष दिसतो. यावर एक महत्त्वाचा भाग नेहमीच लक्षात ठेवायला हवा की निष्पक्षपणे जर सावरकरविचार समजून घ्यायचा असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड समजून घ्यावा लागेल. १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर मध्ये सर्वधर्मसमभावाचे समर्थन करणारे सावरकर अंदमानात प्रखरपणे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्ववादी कसे झाले हा मुद्दा खरा चर्चेचा आहे. अगदी असं काय घडलं की सावरकरांची भूमिका ही हिंदुत्ववादी झाली. आधीचे सावरकर आस्तिक होते नंतर ते नास्तिक आणि विज्ञानवादी झाले. असं का? याचा धांडोळा घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत काय काय घटना घडल्या त्यांचा अभ्यास आणि आकलन खूप महत्त्वाचे. ह्या अशा सगळ्या प्रसंगाची रेलचेल सिनेमात व्यवस्थितपणे हाताळली आहे. सावरकर रोखठोकपणे त्यांची मते मांडत. त्यामुळे त्यांची बरीचशी मतं तत्कालीन सनातन्यांना मानवली नाहीत. काही विचार तर तत्कालीन कॉंग्रेसच्या लोकांना पण रूजले नाहीत. 

सिनेमात १८९९ ते स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा काळ चित्रित करण्यात आला आहे. त्यातही सावरकरांची हिंदुत्व विषयीची पारदर्शक आणि सडेतोड भूमिका दाखवण्यात आली आहे. साहित्यिक आणि समाजसुधारक सावरकर यांच्या बद्दलचे अनेक कंगोरे चित्रपटात दाखवता आले असते. पण तुरळक आणि जनसामान्यांच्या माहितीतील घटनांचा उल्लेख सिनेमात केला आहे. सावरकरांचे जीवनमान एका सिनेमात दाखवणं शक्यच नाही. कारण सावरकरांचा आयुष्यातील १८८३ ते १९६६ हा कालखंड दाखवण्यासाठी ओटीटी सिरिजचे किमान दोन तीन सीझन तरी होतील. कारण त्यांच्या कार्याची व्यापकता खूप मोठी आहे खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहे. सावरकरांचे बंधू आणि त्यांच्या कार्याची माहिती बऱ्यापैकी लोकांना माहिती नसते. त्यांच्या घरच्या एकूण हलाखीच्या परिस्थितीत काय काय सहन करावं लागलं हे ह्या सिनेमामुळे लोकांना समजेल. एखाद्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला म्हणून किती विपरीत गोष्टींना तोंड द्यावे लागते हे सिनेमात दाखवण्यात आले आहे. डिटेलिंगच्या बाबतीत सिनेमा अप्रतिम झाला आहे. सिनेमा तयार करण्यासाठी जी जी आयुधं असतात तीचा चपखल वापर करून लार्जर दॅन लाईफ सावरकर उभे केले आहेत. बॉलीवूडमध्ये अशी आयुधे नको त्या गोष्टी प्रभावित करण्यासाठी आजवर वापरली. मात्र या सिनेमाच्या निमित्ताने सावरकरांना स्पर्श करणारा अमराठी कलाकार अभ्यास करून सावरकर साकारतो हे फार महत्त्वाचे. सावरकर खरं तर देशासाठी लढले. आपल्याकडील दळभद्री व्यवस्थेने सावरकरांचे विचार, लिखाण आणि मते द्वेष पसरवण्यासाठी वापरली. त्यात सावरकर आणि गांधीजी यांच्या बाबतीत तर सावरकर व्हीलन आणि गांधीजी महानायक असंच भकास चित्रण आजवर वापरलं गेलं. मुळातच सावरकरांचा गांधीजींच्या अहिंसक पद्धतीला प्रचंड विरोध होता. कारण त्यांना ब्रिटिश लोकांचे कारनामे कसे असतात हे लंडनमध्ये शिक्षण घेत असताना माहीत झाले होते. कायद्याचे शिक्षण घेणारा तरुण ज्या पद्धतीने क्रांतिकारक कारवायांची आखणी करत होता त्यावरून सावरकरांची अहिंसेसोबत असलेली फारकत लक्षात येण्यासारखी आहे. सावरकर प्रत्येक वेळी हिंसेचा वापर करत होते असे नाही. कित्येक वेळा त्यांनी हिंसेचा वापर न करता केवळ आंदोलने करून महत्वाचे प्रश्न समस्या लोकांसमोर आणल्या. बहुतांशी सोडवल्या. पण त्याला म्हणावा तसा व्यापक प्रतिसाद नंतरच्या काळात मिळाला नाही. कारण तशी व्यवस्था त्यांच्या पाठीमागे उभी नव्हती केली कोणीही. 

भारतीय जनमानस प्रभावित होण्यासाठी आपल्या देशात खूप मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या. तत्कालीन राजकीय, सामाजिक परिस्थिती मध्ये ह्या व्यक्तींचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र या सर्वच व्यक्तींमध्ये सावरकर नेहमीच द्वेषाचे टार्गेट राहिले आहेत. जे जे मुद्दे द्वेष पसरवण्यासाठी वापरले गेले ते ते मुद्दे सिनेमात ज्या पद्धतीने हाताळले आहेत त्याला तोड नाही. उदाहरणार्थ माफी पत्रे. म्हणजे मर्सी पिटिशन्स. ही राजकीय कैद्यांना ब्रिटिश सरकारने दिलेली मुभा होती. अर्धा डझन पिटिशन लिहिल्यावर सावरकरांची अंदमानातून सुटका झाली. सावरकरांचे केले जाणारे हाल, त्यांच्या दिसणाऱ्या वेदना आणि मर्सी पिटिशन चा व्हॉईसओव्हर ज्या पद्धतीने अंगावर येतो ते अफलातून आहे. हिच सिनेमाची जमेची बाजू आहे. सावरकरांची भूमिका कशी होती आणि आपल्याकडील व्यवस्था त्यांचा माफीपत्रे लिहिली म्हणून कुत्सितपणे उल्लेख करते यावर विशेष मेहनत सिनेमात घेतली आहे. दिग्दर्शन आणि अभिनय या जबरदस्त जमलेल्या बाजू आहेत. कुठेच सिनेमा अडकत नाही, खटकत नाही की संथ होऊन प्रेक्षक बाहेर पडत नाही. सिनेमा सलगपणे गुंतवून ठेवण्यात कमालीचा यशस्वी झाला आहे. सावरकर पेन्शनसाठीची मागणी करतात ही पुसटशी गोष्ट सिनेमा दाखवतो. पण राजकीय कैद्यांना मिळणारा हक्काचा भत्ता देखील किती अर्ज, विनंत्या केल्यानंतर मिळाला आणि तो ही कमी कालावधीसाठी हा मुद्दा घेणं गरजेचं होतं. पण एका सिनमध्ये आटोपला आहे. दिग्दर्शकाला खूप घटना दाखवणं शक्य नसतं. मात्र तो हिंट देण्यात यशस्वी ठरलाय.

प्रगल्भ, जाज्वल्य आणि विज्ञाननिष्ठ ह्या त्रयींवर आधारलेली सावरकर नीती सहजपणे समजत नाही. त्यासाठी सावरकरांच्या लिखाणाचे वाचन चिंतन मनन गरजेचे आहे. शिवाय तत्कालीन आजूबाजूला ज्या घटना घडत होत्या त्यावर सावरकर प्रतिक्रियावादी कधी नव्हतेच. दूर्दैव हेच की त्यांच्या साहित्यातून संदर्भ न घेता काहीतरी उचलून त्यावर भाष्य करण्याचा अनेकांचा धंदा झालेला आहे. सावरकर कसे सनातनी आणि व्हीलन होते हे ठरवण्यासाठी एक योजना बद्ध इकोसिस्टिम उभी राहिली आहे. त्यांच्यावर वाट्टेल ते आरोप करणे, त्यांच्याविषयी दळभद्री भाषा वापरणे हे गेल्या दशकभरात एका नियोजित इकोसिस्टीमच्या जोरावर वाढले आहे. जनसामान्यांच्या मनात मात्र सावरकरांची जी प्रतिमा आहे तिला तडा जाण्यासाठी ह्या इकोसिस्टिमला सहजसाध्य नाही. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सावरकरांचे राजकीय सामाजिक विचार कसे अत्यावश्यक होते हे नकळतपणे पटतेच. कारण सध्याच्या जगात उजवीकडे झुकलेल्या सत्ताधाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. जगभरात दहशतवादी कारवायांमुळे  राष्ट्रवादी विचारांची पकड घट्ट होतेय. यावर रामबाण उपाय म्हणजे सावरकरांची हिंदुत्वाची व्याख्या. त्यातही पुण्यभूमी मानणारे. सावरकर मुस्लिम द्वेष करतात हा गैरसमज खूप लोकांनी पसरवला. मुस्लिम समाजाचे आपल्या देशाबद्दल आणि धर्माप्रती असलेल्या संबंधावर सावरकर भाष्य करतात. हे असे इस्लामबद्दल प्रखर आणि तिखट भाष्य आंबेडकर आणि सावरकर त्याकाळात करतात हे खूप महत्त्वाचे. फरक हाच की आंबेडकर यांच्या इस्लाम विषयक विचारांवर कोणीही टार्गेट करू शकत नाही. कारण त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभी असलेली व्होट बँक. सावरकर मास लीडर होऊ शकले नाहीत. ना कोणी त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही व्यवस्थेत सामावून घेतले नाही त्यामुळे सावरकरांची नकारात्मक प्रतिमा जास्त उगाळली गेली. गांधीजींना नेहमी मुस्लिम लांगूलचालन करतात म्हणून हेटाळले गेले. पण मुस्लिम समाजाचे लांगूलचालन होईल अशी सुरुवात टिळकांच्या लखनौ करार झाला तेव्हापासूनच झाली. त्यांनंतर सुभाषचंद्र बोस यांच्या मुस्लिम समाजाविषयी विचारांची पण दखल घेणं गरजेचं. द्विराष्ट्र संकल्पना मांडली गेली तो मुद्दा खूपच महत्वाचा. या सगळ्या गदारोळात सावरकर हे उठावदार आणि पारदर्शक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतात हे फार सूचक आहे. त्यासाठी मुस्लिम लीग, कॉंग्रेस आणि हिंदू महासभा यांच्या सामाजिक राजकीय भूमिका समजावून घेणं तितकंच महत्त्वाचं. ह्या सगळ्या बाबींचा फार मोठा संदर्भ ह्या सिनेमात येतो. तो दिग्दर्शकाने अजून खोलवर जाऊन मांडायला हवा होता. चित्रपटाची लांबी वाढली असती. पण ते येणं गरजेचं होतं. सावरकरांचे तत्कालीन व्यवस्थेबद्दल असणारं फ्रस्ट्रेशन आणि त्यातून त्यांनी सुचवलेले उपाय जनतेला अशा सिनेमांमधून किमान पक्षी समजतात. कारण लेखन कमी वाचकांना प्रभावित करतं सिनेमा माध्यमातून खूप मोठा जनसमुदाय आकर्षित केला जातो. सिनेमा बनवणं सर्वात महागडी कला आहे. त्यात बॉलिवूडमध्ये सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मध्यभागी ठेवून सिनेमा बनवणं म्हणजे संघर्ष आणि फक्त संघर्ष. त्यामुळे रणदीप हुडाला यासा शंभर पैकी शंभर गुण दिले पाहिजेत.

गांधीहत्या झाल्यावर सावरकरांची बदनामी करण्याची नामी संधी तत्कालीन राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांनी साधली. मुळात गांधीहत्या ही कोण्या एका माथेफिरूने योजना आखून केलेला खूनाचा कट एवढंच नाही. गांधीजींच्या भूमिका त्याकाळातील कित्येक लोकांना खटकत होत्या. अगदी कॉंग्रेस मधील नेत्यांना सुद्धा. गांधीजी काही साधेसुधे व्यक्ती नव्हतेच कोणीतरी येईल आणि त्यांना गोळी मारुन जाईल. तो एक व्यापक कट होता का? यावर संशोधन, चर्चा होणं खूप गरजेचे आहे. एखाद्या प्रसंगांला वेगवेगळे कंगोरे असतात तसाच ह्या हत्येचा आणि त्या मागच्या कारणमीमांसांचा तपशील लोकांसमोर आणला पाहिजे. कारण गांधीजींचा अडसर फक्त हिंदुत्ववादी लोकांनाच होता का? जर होता तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच का हत्या केली गेली? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पण गांधीहत्या केली गेली असती? नक्की ५५ कोटी दिले म्हणून हत्या झाली की "डायरेक्ट ऍक्शन डे" चा परिणाम झाला कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांवर झाला म्हणून हत्या केली होती का? अजून काय कारणं असतील? सावरकर यांनी नथुराम गोडसेच्या कोणत्या तरी वृत्तपत्रात गुंतवणूक केली होती म्हणून त्यांच्याकडे सगळी संशयाची सूई जाते का? संघाशी निगडित किंवा हिंदू महासभा पक्षाशी निगडीत असलेल्या लोकांनाच गांधीजी नकोसे झाले होते का? गांधीजींना मारणं ते पण दिवसाढवळ्या हे काही एकाएकी घडलेलं नाही. आधीपासूनच गांधीजींवर हल्ले होत होते. बरं हत्या केली म्हणून जे दोषी होते त्यांना फाशीची शिक्षा मिळाली. जे निर्दोष सुटले त्यात फक्त सावरकरांचीच वर्णी होती का? मग सावरकरांची बदनामी करायची आणि व्यवस्थेतून बाद करायचे असा कोणता योजनाबद्ध कार्यक्रम होता का? असेल तर कोणी आखला होता? असे कितीतरी प्रश्न उभे राहतात त्यामुळे एका सिनेमात किंवा लेखात किंवा पुस्तकातून ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. त्यासाठी १९४२ ते १९४८ पर्यंतचा काळ वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितला पाहिजे. नेमकं कोण कोणाला नकोसं होत होतं ते समजेल. कारण गांधीजींना सहजासहजी संपवणं शक्य नव्हतं. ते त्याकाळी सर्वोच्च संघटनेचे सर्वोच्च नेते होते. त्यामुळे त्यांची हत्या अमुकतमुकने केली कारण तो फलानाटिमका संघटनेचा होता. हे एवढ्यावर निष्कर्ष काढून काहीच हाती लागणार नाही. गांधीजींना जीवंतपणी ब्रिटिश सरकारने व्यवस्थितपणे गरजेनुसार वापरलं आणि मृत्युनंतर कॉंग्रेसने पण गरजेनुसार वापरलं. गांधीवादी विचारधारा ना कॉंग्रेसने अंगिकारली ना कोणत्या नेत्यांनी जोपासली. गांधीवादी समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते खूप झाले पण व्यवस्थेत त्यांना नेहमीच बाजूला रहावे लागले. या सिनेमात १९४८ ते १९६६ हा सर्वात महत्त्वाचा काळ दाखवला गेला नाही. तो महत्त्वाचा भाग आहे ज्या काळात सावरकर कशा पद्धतीने सिस्टिमच्या बाहेर फेकले गेले हे दाखवणं गरजेचं होतं. तरीही सिनेमा जबरदस्त पकड घेतो ते सावरकरांची लंडनमधील कारकिर्द ते रत्नागिरीमधील कारकिर्द या काळात. कारण हाच महत्त्वाचा गाभा दिग्दर्शक म्हणून हुडा फारच रंजक पद्धतीने लोकांना दाखवतो. अभिनयाची छाप पडतेच वेगवेगळ्या देहबोलीतून. काळ्या पाण्याची शिक्षा बघताना अंगावर काटा येतो. त्यावेळेस जे चित्रण केले आहे त्यात एक करूणा दाटलेली जाणवते. त्यामुळे नकळतपणे प्रेक्षक अंतर्मुख होऊन विचार करू लागतो. हीच सिनेमाची खरी ताकत आहे. 

हा सिनेमा बघताना सावरकर आणि गांधी हा मुख्य धागा पकडून बनवला आहे का? तर प्रथमदर्शनी तसंच दिसतंय. मात्र सिनेमा बघताना नकळतपणे प्रेक्षक म्हणून आपण गुंतत जातो आणि विचार करू लागतो स्वातंत्र्य मिळवणं हे समुद्रमंथन असल्यासारखे आहे. प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी असली तरी ध्येय स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करणे हेच होतं. तत्कालीन कम्युनिस्ट, हिंदुत्ववादी, समाजवादी, आणि कॉंग्रेसचे धुरंधर संघर्ष करत होते. मात्र ब्रिटिश सरकारने शिताफीने कॉंग्रेसचा चेहरा माध्यम म्हणून वापरला. नकळतपणे तेव्हाचे उद्योजकांना कॉंग्रेसच जवळ वाटली त्याचा पुरेपूर फायदा कॉंग्रेसने उचलला. त्यामुळे आंबेडकर यांचा अस्पृश्यांचा लढा, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या संघटना पिछाडीवर गेल्या. त्याचे संदर्भ १९४२ च्या चले जाव चळवळीत आले असते तर सिनेमाला अजून जास्त कॅनव्हास मिळाला असता. पण सिनेमा आटोपशीर करताना काही मुद्दे टू दि पॉईंट घेऊन सावरकर, आंबेडकर, गांधी आणि मोहम्मद अली जिना यांना फारच बारकाईने चितारले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे सावरकरांची नीती कीती द्रष्टी होती ते समजते. सावरकर यांची एकूणच त्याकाळी किती गरज होती आणि ते कसे डावलले गेले हे दाखवताना दिग्दर्शक बऱ्यापैकी यशस्वी होतोय. रणदीप हुडा एक अभिनेता म्हणून तर ओळखला जातच होता या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यातील बारकावे टिपणारा दिग्दर्शक पण समोर आला आहे. सावरकर आवडोत अगर न आवडो एकदा तरी हा सिनेमा बघाच. किमानपक्षी सिनेमा पाहून समजेल तरी, सावरकरांची ऐन तारुण्यात झालेली ससेहोलपट, उतारवयातील केलेली अवहेलना कशी झाली ते. एवढं सगळं होऊनही न ढळणारे तात्यांचे संघर्षमय जीवन नक्कीच प्रेरणादायी आहे. एखादी गोष्ट साध्य होणार नाही हे समजून देखील खचून न जाता सावरकर कशा पद्धतीने लढत होते हे सिनेमा बघून नक्कीच समजेल.

© भूषण वर्धेकर
२७ मार्च २०२४
पुणे 

शुक्रवार, १५ मार्च, २०२४

जातीपातीच्या चिखलातील महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकपूर्व आघाड्यांचे मतदारसंघाची वाटणी यावर काथ्याकूट चालू आहे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून. जातीपातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची चाचपणी चालू आहे. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीची गणितं एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की महाराष्ट्र सामाजिक दृष्ट्या कितीही पुढारला तरी जातीपातीच्या कचाट्यातून सुटणार नाही. विरोधाभास कीती तर, जे पुरोगामी म्हणवून घेणारे जातपात संपली पाहिजे म्हणून आघाडीवर असतात तीच मंडळी यात अग्रेसर आहेत. कधीकाळी भाजपाचे राजकारण हिंदुत्ववादी होते. महाराष्ट्रात ते जातीपातीच्या राजकारणाच्या चिखलात कधी मिसळून एकजिनसी झाले समजलं पण नाही. 

प्रत्येक तालुक्यात अमुक तमुक आणि गावागावात फलाना टिमका जातीची किती मतदानाची टक्केवारी आहे याचे डेटाबेसेस रेडी रेकनरप्रमाणे तयार आहेत. उमेदवार सुद्धा त्याच जातकुळीतील दिला की लीड मिळायची खात्री असते. आजवर महाराष्ट्रात फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनीच जातपात काहीही न बघता कडवट शिवसैनिक उभा करून मतदारसंघ जिंकून आणला होता. बाकीच्या सगळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघाची जातीपातीच्या पॉकेट्स वर निवडणुकीत डाव खेळले. महाराष्ट्रातील जनतेने सुद्धा स्वजातीय नेत्यांना मतदान करून निवडून आणले त्यांच्या कुटुंबीयांना निवडून दिले त्यांची संस्थानिकं भक्कम उभी केली, आणि समाजाचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष केला. विरोधाभास किती तर ज्या महाराष्ट्रातून समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी विचारवंत देशपातळीवर नावाजले गेले त्याच महाराष्ट्रात जातीपातीच्या राजकारणाचा चिखल बरबटला आहे. गंमत म्हणजे या जातीनिहाय चर्चेत, गदारोळात कुठेही ब्राह्मण जातीच्या व्होटिंग पॉकेट्स बद्दल कोणीही अवाक्षरही काढत नाही. कारण तेवढी ब्राह्मणांची संख्या महाराष्ट्रात नाहीच जी एखाद्या मतदारसंघात प्रभाव टाकू शकेल. मात्र शिव्या देण्यासाठी ब्राह्मणच पाहिजे. ब्राह्मणवादावर, ब्राम्हणी व्यवस्थेवर टिका करता करता ब्राह्मण द्वेष कसा काय एवढा भिनला गेला कित्येक लोकांमध्ये? उदाहरणार्थ कित्येक ब्राह्मण लोकांनी जातपातीला तिलांजली दिली आणि पुरोगामी चळवळीत आख्खं आयुष्य घालवले तरीही त्यांच्याकडे ब्राह्मण म्हणूनच बघितले जाते काही वेळा. हे किती उद्विग्न आहे? 

आपल्या लोकशाहीत इलेक्टोरल मेरीट वर निवडून येणारे लोक शिरसावंद्य आहेत. ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांची गाऊ महत्ता. त्यामुळे कॉंग्रेस ने कधीकाळी जे केले सत्ता टिकवण्यासाठी तेच भाजपा करणार आहे. म्हणजेच आपल्या व्यवस्थाच बकवास आणि बोगस आहेत. उदाहरणार्थ फाटक्या पोत्यात गहू भरला काय किंवा ज्वारी भरली काय ती पोत्यातून बाहेरच पडणार आहे. आपण पोतं तेच वापरतो. फक्त आतलं धान्य बदलतो. त्यामुळे जे पर्याय आपण उभे केले तेच आलटून पालटून सत्तेवर येतात. एखाद्या मतदारसंघात तर एकाच कुटुंबातील किमान तीन ते चार पिढ्यांचा प्रभाव असतो. बरं एवढं प्रभावशाली कुटुंब जर सत्तेवर असेल तर किमान मूलभूत गरजा त्या त्या मतदारसंघाच्या सुटतात का? तर नाही. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी आणि रोजगार ह्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमाल दोन पंचवार्षिक योजना खूप झाल्या. तरीही महाराष्ट्रात असे तालुके आहेत जिथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसतात कारण उद्योगधंदे करायला पोषक वातावरण नसतं. जिथे असं वातावरण आणि दळणवळण यंत्रणा उभी असते तिथे ठराविक गटातटाची मक्तेदारी असते. शेतकरी सगळ्यात मूलभूत समाजघटक आहे. तो जर समृद्ध झाला तर आपोआपच गाव समृद्ध होईल. आपली कर्मदरिद्री व्यवस्था शेतकरी जेवढा हवालदिल असेल तेवढा शोषण करणारा वर्ग भक्कम राहील अशीच राबवली गेली आहे. याच्या सर्वात मूळाशी नकळतपणे जातीपातीची गणितं बेतलेली असतात. गावगाडा चालवण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दिडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते.

जातीपातीच्या राजकारणाचे क्रायसिस भारतभरात भरपूर चालतात. ज्यामुळे सरकार दबावाखाली येईल असे महत्वाची राज्ये आहेत. उदाहरणार्थ हरयाणा, चंडीगढ आणि पंजाबमध्ये अस्तित्वात असलेल्या दलितांच्या प्रश्नांबाबत खूप लिहिता येईल. तिथे शेड्युल कास्ट मध्ये मोडणारे गटतट प्रभावशाली आहेत. दिल्ली च्या सीमेलगत असणाऱ्या या राज्यांमध्ये शेतकरी समाज बऱ्यापैकी समृद्ध आहे. राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या विकासकामांचा या राज्यांत खूप मोठा प्रभाव आहे. दळणवळण, उद्योगधंदे आणि शेती याबाबतीत ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. याच भागात राजकारणात जातपातीची पंचायत प्रभावशाली आहेत. म्हणजे समाजाची समृद्धी झाली म्हणजे तिथली जातपात व्यवस्था संपत नाही. दुसरं उदाहरण बघू. दक्षिणेकडे तमिळनाडूत द्रविडी पक्षांचे सगळं राजकीय अस्तित्व जातीपातीच्या भरवशावर चालतं. वरवर पाहिले तर दिसतं की तमिळी अस्मिता या प्रखर आहेत. मात्र तळागाळापर्यंत द्रविडी पक्षांची पकड असल्याने सत्तेवर आलटून पालटून त्याच प्रादेशिक पक्ष दीर्घकाळ टिकून आहेत. गेली कितीतरी दशकं राष्ट्रीय पक्षांना तमिळनाडूत विरोधासाठी सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. वंचितांच्या समस्या इथेही भरपूर आहेत. इथे शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहेतच. पण प्रांतिक अस्मिता खोलवर रुतलेल्या आहेत. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील राजकारणात पण जातीपातीचे स्टेक्स वरचढ असतात. केरळ मध्ये डाव्या आघाडीचे वर्चस्व नेहमीच राहिले आहे. उत्तर भारतातील राज्ये गाय पट्टा म्हणून बदनाम झालेली आहेत. कारण तिथले कास्टबेस्ड पॉलिटिक्स. हे सर्वश्रुतच आहे. इशान्य भारतात अदिवासी, जाती, जमाती यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. त्या त्या जमातींचे प्रदेशानुसार संविधानाच्या तरतुदीनुसार संरक्षण होते. सारांश काय तर, बहुतेक देशभरात ओबीसींची लोकसंख्या सरकारे प्रभावित होतील अशीच आहे. त्या त्या राज्यात दीर्घकाळ बहुजन म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती वा जमातीच्या नेत्यांनी सरकारे स्थापन केली आहेत. कळीचा प्रश्न असा की, अशा राज्यात बहुजनांचे मूलभूत राजकीय आणि सामाजिक समस्या मिटल्या का? का नाही मिटल्या? यावर साधकबाधक चर्चा होईल.

थोडक्यात फक्त महाराष्ट्रातच असं जातीपातीच्या राजकारणातील आखाडे आहेत असं नाही. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वैचारिक मंथन होईल इतके समाजिक कार्य विचारवंत आणि कित्येक विवेकी लोकांनी केले आहे. प्रबोधनाची मोठी परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीचा मोठा प्रभाव आहे हे मान्य करावे लागेल. अशा परिस्थितीत जातीपातीच्या गराड्यात महाराष्ट्रात दलित, ओबीसी आणि मराठा ह्यांची सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. ही व्होट बँक भलेभले राष्ट्रीय नेते सुद्धा सांभाळताना दिसतात. महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर सत्ताधारी वर्गात सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज सत्तेवर नसेल तर तो बहुजन म्हणून मिरवतो असं चित्र दिसते. सत्तेवर आला की लगेचच मराठा होतो. मराठा समाज आणि त्यांच्या आरक्षणावर सामाजिक लढ्याविषयी वेगळी चर्चा होईल. सर्वात मोठा मराठा समाज सत्ताधारी म्हणून दीर्घकाळ टिकून राहीला. पण तरीही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला. हे सर्वात मोठे अपयश असेल तर मराठा म्हणून घेणाऱ्या जमीनदार, सरंजाम आणि जहागिरदार राजकीय नेत्यांचे. सत्ता येणार नाही असं दिसू लागले की प्रस्थापित लाभार्थी कावरे बावरे होतात. दलितांच्या बाबतीत वेगळी चर्चा होईल कारण दलितांच्या चळवळीतील नेते आणि त्यांचे गटतट सत्तेवर जे येतील त्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार वापरले. त्यामुळे दीर्घकाळ सत्तेवर राहूनही दलितांच्या कित्येक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यातही दलितांमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील बौद्ध, नवबौद्ध समाज आणि हिंदूंमध्ये विखुरलेले शोषित, वंचित समाज यांच्यात नेहमीच एक अंतर्गत संघर्ष राजकीय पातळीवर बघायला मिळतो. ओबीसी समाज हा बहुजन म्हणून सर्वव्यापी. शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतील खरा गाभा ओबीसी समाज आहे. तरीही ओबीसी आणि दलित यांच्यातील वैचारिक संघर्ष खूप मोठा आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्या असूनही सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभावी राजकारण करू शकला नाही तो म्हणजे दलित, शोषित, वंचित समाज.

एक मात्र नक्की पुरोगामी म्हणवून मिरवणारे स्वार्थी आणि अप्पलपोटी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबकबिल्यांमुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य बहुजन हिंदुत्ववादी गटाकडे आकृष्ट झाला. बहुजनांना जातीच्या आयडेंटीटी पेक्षा धर्माची आयडेंटिटी जवळची वाटू लागली. ह्याच धर्माच्या आयडेंटिटीचा प्रभाव जास्त काळ टिकतो. जोपर्यंत जातीपातीचे राजकारण करणारे नेते निवडणुकीत हरणार नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्र सुधारणार नाही. राजकीय चिखलफेकीत जातीचा तिटकारा आला की नकळतपणे लोक धार्मिक अस्मिता धारदार करतात. जातीचा उदोउदो करून समस्या सुटत नाहीत हे समजायला एक काळ गेला. आकस्मिक धर्माचे फुगवलेले फुगे फार काळ टिकणार नाहीत कारण बहुसंख्य हिंदू हा धार्मिक अस्मितेला कवटाळून बसणार नाही हे निश्चित.

© भूषण वर्धेकर
१२ मार्च २०२४
पुणे 

तू बोल मराठी

तू बोल मराठी, आवेशपूर्ण अस्मितेसाठी  तू फोड डरकाळी, एकवटून शक्ती सगळी तू कर राडा, एकीचा शिकवू चांगलाच धडा तू हाण कानफटात, उमटू दे बोटं घराघर...