शुक्रवार, २९ ऑक्टोबर, २०२१

कुणी गांजा घ्या, कुणी चरस घ्या

कुणी गांजा घ्या, कुणी चरस घ्या 
या रे येड्यांनो, या रे या 
झिंगलेला हा आनंद घ्या 
हर्बल तंबाखूचा सुंगंध घ्या

मनात फुलावी कडक चांदण्या, नबाब रे बरळतो
महाराष्ट्राच्या भाग्य उद्याचे मुठीत नाचवितो 
गंजेकसांना का हुंगुन रे दहशत हा भरतो 
हर्बलफुलाचा  महाविकास घ्या 
वसुलीआघाडीचा सुहास घ्या 

चार दिशांचे चौखूर सुंदर आघाडीचे पाळणी 
मंत्र्यांचे मुखकमल हे डुलत्या तुरुंगसदनी 
बरळा बोंबला फुरोगाम्याला जो जो ग गाउनी 
युगायुगाचा अंमल घ्या,
नवक्रांतीचा हा आरंभ घ्या 

© विडंबन- भूषण वर्धेकर

बुधवार, २७ ऑक्टोबर, २०२१

भारत माता की जय!!!

पुर्वीच्या काळी फक्त आणि फक्त १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोनच दिवशी राष्ट्राभिमान वगैरेंची जाणीव होत असे. मग सार्वभौम देशाचा सजग नागरिक म्हणून झेंडावंदन करून आल्यानंतर देशासाठी आगळं वेगळं कर्तव्य पार पाडल्यासारखे वाटायचं. मात्र आता अशी राष्ट्रभक्ती दाखवण्याची वेळ दैनंदिन व्यवहारात आली आहे. नोटबंदीनंतर बँकेच्या रांगेत तासनतास उभे राहून वीररसयुक्त देशभक्ती नँशनल ड्युटी केल्यासारखी वाटत होती. पण सरकारने दयाळू लोकांना असा फिल रोजच्या जगण्यात दिला. हल्ली तर दरवेळी पेट्रोल भरताना क्रांतिकारी कार्य केल्याचा अभिमान वाटतो. वाणसामानाची यादी घेऊन दुकानात गेलो तर गरजेपुरता किरणा घेण्यातच सगळा पैसा खर्च होतो. गोळ्या बिस्किटे चिक्की टाईमपास खाऊ साठी पैसेच शिल्लक राहत नाहीत. पुन्हा एकदा राष्ट्रीय कर्तव्य निभावल्याचा फिल येतो. मग मनाशीच विचार येतात की सरकारनेच ठरवलेलं दिसतंय लोकांनी फक्त गरजेप्रमाणे सकस व पौष्टिक खावं म्हणून महागाई केलीय. ससटरफटर खाल्याने वजन वाढतं मग आजार वाढतील म्हणून जंकफूड नकोच नको. अहाहा काय अद्वितीय सरकार आहे. गरीबातील गरीब जनतेसाठी किती तो कळवळा. याआधीचे सरकार कमी महागाई वाढवंत होते. आताचे सरकार सगळंच जास्तीतजास्त करतंय. विकासकामे पण जास्त करतंय महागाई पण जास्त करतंय जेणेकरून लोकांनी फक्त गरजेपुरतं आणि आवश्यक तेवढंच खाल्ले पाहिजे. म्हणूनच महागाई वाढत चाललीय. असं समजून अजून मोठ्ठं देशभक्तीपर कार्य करायचा फिल घेऊन घरी यायचे आणि काटकसरीने जगायचे. त्याशिवाय कसं कळणार आताच्या पिढीला आपल्या पूर्वजांनी कीती आणि काय हालापेष्टा भोगल्यात. खस्ता खाल्ल्यात. असा हा मास्टर स्ट्रोक.

आमच्या सौभाग्यवती लग्न झाल्यानंतर नवीन घरी आल्यापासून रोज सकाळ संध्याकाळ गरम दुधाचा अभिषेक गँसला घालत असे. त्यामुळे एक लीटर घरासाठी एक लिटर अभिषेकासाठी दूध घेत होतो. आता मात्र पैसा तेवढाच खर्च होतोय दूध मात्र एकच लिटर येतय हो. तसं यामुळे सौभाग्यवतींचे लक्ष केंद्रित होऊ लागलेय गेल्या काही वर्षापासून. पुर्वी फक्त गँस रोज धुतला जात होता. आता दुधाचा अभिषेक होत नसल्याने महिनोंमहिने साफसफाई होत नाही. तसंही घरची मंडळी महागाई वाढल्यामुळे अन्नपदार्थ अगदी कट्टानकट्टी करते. अजिबात नासाडी होत नाही. पॉकेटमनी वाढवला तरीही घरचे दिवटा आणि दिवटी गपगुमान घरीच सकाळचा नाष्टा, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण करतात बरेच वेळा. हौसमौज पॉकेटमनी मधून भागवा असा हिने निर्वाणीचा आदेश दिल्यानंतर मुलांच्या खर्चिक स्वभावात अमुलाग्र बदल झालाय.  म्हणजे अगदी आटपाट नगरातील गरीब ब्राह्मणी कुटुंबातील गोष्टींमधल्या गृहकृतदक्ष पात्रांसारखी घरची मंडळी भासू लागली. अनंत उपकार आहेत हो सरकारचे. घरोघरी अगदी वैदिक काळातील संस्कृती अवतारावी असाच चंग बांधलेला दिसतोय विद्यमान सरकारने. मेरा भारत बदल रहा है। ये नया इंडिया है। असं उगाचंच नाही म्हणत?

एवढी महागाई वाढलीय तरीसुद्धा जनता बिचारी गपचूप सहन करतेय. म्हणजे आकस्मिक युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली तर लोकांना अशा प्रचंड दबावाखाली जगण्याची रंगीत तालीमच चाललीय जणू. पहा किती ते आमचे सरकार दुरदृष्टी ठेऊन कारभार करतंय. कडक हेडमास्तर जसे वांड पोरांना वठणीवर आणण्यासाठी यत्न यत्न पछाडलेले असतात. कडक शिस्तीचे डोस अधूनमधून देत असतात त्यामुळे विद्यार्थी दशेतच प्रबळ राष्ट्रप्रेमाची भावना बळावते तसाच काहीसा कयास चालू आहे वाटते. म्हणून उगाचंच 'व्हॉईस रेझ' करणाऱ्यांना टवाळांना लागलीच जेरबंद केले जातेय. स्वातंत्र्यानंतर असं कधीही घडलं नव्हते. म्हणजे हे आधीच घडायला हवे होते. तसे झाले असते तर आज आमच्यावर ही वेळ आलीच नसती. सारांश काय याहून भयावह वेळ पुढच्या पिढीवर येऊन भावी पिढी होरपळून जाऊ नये म्हणून आम्हाला मुस्कटदाबी वगैरे काय म्हणतात ते सहन करावे लागतेय. मग आम्ही नाही का लहानपणी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आमच्या आधीच्या कैक पिढीने सोसले त्यामुळे त्यांचा आम्हाला दुराभिमान आहे. तसाच आमच्या पिढीचा दैदिप्य अभिमान भावी पिढीला होण्यासाठी विद्यमान सरकारच कावेबाज डाव खेळत आहे. ये है असली मास्टर स्ट्रोक।

बऱ्याचशा सरकारी व्यवहारात ऑनलाइन संस्कृती आल्यामुळे मधल्या साखळीला खिसा गरम करण्यासाठी द्यावा लागणारा पैसा वाचला म्हणून खूष होतो. वाटलं सेव्हींग करू एफ.डी. काढू. पण मनकवडे सरकार ऐकतंय सगळं बहुतेक? बँका बुडून पैसा अडकू नये म्हणून वाचलेला पैसा महागाई मार्फतच सरकारने वापरायचा ठरवलाय. ह्याला म्हणतात डायरेक्ट पॉकेटवरचा सर्जिकल स्ट्राईक. भारीच. काय ती अद्भूत विचाररम्य स्ट्रँटेजी. वाचलेल्या पैशात लोकांनी व्यसने करू नये म्हणून पण महागाई वाढत असावी. ज्यांना व्यसनांशिवाय रहावत नाही त्यांना वाढीव दरानं खरेदी करावी लागते म्हणजे मिळणारा अतिरिक्त पैसा पण सरकारी कामांसाठी वापरणार. उगाच अतिरिक्त पैशांसाठी गरीबांना कर भरावा लागू नये म्हणून सरकारची छुपी रणनीती आहे ही. 

सात वर्षापूर्वी पगार बेताचाच होता. महिन्याच्या पगारात सगळे कौटुंबिक खर्च भागवून एखादा ग्रँम सोनं घ्यायला नाकी नऊ येत असत. आता म्हटलं पगार चांगला वाढलाय तरी तीच परिस्थिती सगळा खर्च होऊन एखादा ग्रँम सोन्याच्या खरेदीसाठी भंबेरी उडते. म्हणजेच सरकारने लोकांनी पैसा वाढल्यामुळे श्रीमंतांची बरोबरी करू नये व पैशाच्या मुजोर-मस्तीची हवा डोक्यात जाऊ नये म्हणून किती काळजी घ्यावी गोरगरीब जनतेची? सोबत कर्जे स्वस्त करून, पगारवाढ करून खरेदी करण्याची क्षमता वाढवली. कर्जे सहज मिळू लागली बुडणाऱ्या बँका, डबघाईला आलेल्या वित्तसंस्थांना चालना देण्यासाठी सरकारने असे केले असावे. म्हणून पुन्हा आदिम राष्ट्रकर्तव्य पार पाडण्यासाठी कर्जे काढून सरकारला प्रगतीसाठी हातभार लावलाच पाहिजे ना! असं रोजच्या जगण्यात राष्ट्राभिमानामुळे उर भरून येण्याची वारंवारता वाढली. पूर्वीच्या काळी वर्षातून दोन दिवस असायचे. हल्ली रोज रोज देशसेवा करण्याचे सौभाग्य मिळतंय. जन-आंदोलनात उभे ठाकलेले दीन-सैनिक होण्याचे अहोभाग्य लाभत नाही नशीबवान लोकांना सुद्धा. खरंखुरं राष्ट्रप्रेम ते हेच बहुधा. भारत माता की जय!!!

- भूषण वर्धेकर , पुणे

सोमवार, २५ ऑक्टोबर, २०२१

हिजाब घालणारी बिकिनीतील मुलगी...


एकदा एका जाहिराती साठी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. जाहिरात एका घरगुती वापरणाऱ्या वस्तुची करायची होती त्यासाठी जो चांगल्या जाहिरातीची संकल्पना मांडेल त्याला बक्षिस देऊन तीची चित्रीकरणासाठी निवड होणार होती. ठरल्याप्रमाणे पुण्या मुंबईतील जाहिरात कंपन्यांनी झुंबड केली स्पर्धेत. कारण सर्वाधिक इंटेलिजंट कंटेट पुण्या मुंबईतूनच तयार होतो असा त्यांचा फुकाचा अतिआत्मविश्वास आहे. मग इतर भागातील जाहिरात कंपनीच्या प्रतिनिधींना तुच्छतेने वागवणे वगैरे बाष्कळ प्रकार तिथे झाले. शंंभरहून अधिक संकल्पनांची एन्ट्री झाली. सगळ्यांनी आपापल्या बुद्धीमत्तेचा पिट्टा पाडून एकेक संकल्पना मांडली होती. जेव्हा परिक्षकांकडे सगळ्या कल्पना गेल्या तेव्हा प्रत्येक संकल्पनेवर चर्चा, छाननी, वाद झाले. मग किमान समान विषय अधिकृतरीत्या ठरवले गेले.


त्यापैकी एक होता भारतीय कुटुंबातील एकजूट दाखवून जाहिरातीत घरगुती वापराच्या वस्तूचे प्रमोशन करणे. दुसरा म्हणजे नेहमीचाच महिलांचे सबलीकरण आणि ती घरगुती वस्तू वापरून मिळणारे तिला तिचे हक्काचे स्वातंत्र्य. तिसरा विषय घरगुती वस्तू वापरल्याने देशातील सर्व गोरगरिबांना होणारा फायदा दाखवणे. असे विषय ठरले आणि तिचे उपयोगात आणण्यासाठीच्या संकल्पनांची चिरफाड केली गेली. एका संकल्पनेत एका कुटुंबातील गृहिणीचा सगळा वेळ दिवसभर कामात निघून जातो म्हणून घरगुती वस्तू वापरल्याने तिचा निम्मा वेळ वाचेल आणि मुलांच्या जडणघडणीत जास्त लक्ष देता येईल असे मांडले होते. त्यावर एका परिक्षक महिलेचा लागलीच आक्षेप आला. त्या स्वतः स्त्रीमुक्तीच्या समर्थक होत्या. तशा त्या ते दर्शवण्यासाठी स्लीव्हलेस कॉटनचा कुर्ता आणि ब्रँडेड जीन्स परिधान करूनच सार्वजनिक जीवनात वावरत असत. सोबत चेहऱ्याला साजेशा बॉबकट व कुर्त्याला मँचिंग अशी साधी ओढणी असा पेहराव नेहमीचाच. आक्षेपाचे मूळ कारण जाहिराती मध्ये महिला गृहिणी दाखवून स्त्रीला कुटुंबात जखडून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देत आहात असे होते. त्यांचा तात्विक संताप झाला. तसही त्यांची दिवसाची सुरूवातच अशा तात्त्विक संतापाने होते त्यामुळे त्या बऱ्यापैकी रुळल्या होत्या अशा प्रसंगांना तोंड देताना. काय काय असतात प्रतिपक्षाचे आक्षेप, आरोप आणि युक्तिवाद वगैरेंची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. त्यांच्या मते आजवर सगळ्या माध्यामातून महिला ही शोषित असतात हे भासवले गेले. तिला तिचे हक्क, अधिकार वगैरेंसाठी तमाम लोकांची आणि समजाची पुरुषसत्ताक संस्कृतीच जबाबदार आहे. अशा अनेक बुरसटलेल्या परंपरा, रुढी, प्रथा वगैरेंवर त्यांना फार चीड येत असे. त्यांचा आक्षेप आल्यानंतर परिक्षक मंडळींमध्ये तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक होते . त्यांनी पण बाईंना दुजोरा दिला. 


एक परिक्षक मात्र या जाहिरात संकल्पनेला समर्थन देत होते. त्यांच्या मते भारतात बऱ्याचशा कुटुंबातील महिला ह्याच रिमोटकंट्रोल असतात खरेदीच्या बाबतीत. घर चालवण्यासाठी काय नको काय पाहिजे हे ठरवण्यासाठी महिलांचा हातखंडा असतो. अशा महिलांचा चलाखपणे जाहिरातीत वापर करून कंपन्यांना भरघोस फायदा झाल्याचे अनेक स्टँटिस्टिकल डेटा प्रस्तुत करून प्रेझेंटेशन दाखवले. ते एका मातब्बर जाहिरात कंपनीत कंटेट क्रीएटर म्हणून खूप वर्षे काम करत होते. यावर स्त्रीमुक्ती वादी बाईंनी लागलीच त्यांच्या मतावर त्वेषाने आक्षेप घेतला. 'महिलांचा चलाखपणे जाहिरातीत वापर करून' म्हणजे काय? महिला वस्तू नाहीत. वी आर ह्यूमन टू. वगैरे तावातावाने बडबडल्या. यावर लगेच तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक प्रतिक्रिया वगैरे देऊ लागले. अशाच चर्चा, वादविवाद आणि आक्षेप झाल्यानंतर एक नवीन संकल्पना समोर आली. ज्या वस्तूसाठी जाहिरात करायची आहे तिला आधुनिक आणि जुना नेहमीचाच ग्राहकवर्ग भूलला पाहिजे. त्यासाठी एका महाशयांनी मुद्दा मांडला.  'नऊवारी साडी नेसलेली स्लीवलेस घालणारी बाई' आपण मॉडेल म्हणून जाहिरातीत दाखवू. म्हणजे ऑफबीट फँशन स्टाईल विथ क्लासिक टच वगैरे मसाला होईल. तशी ऑड ड्रेसकोड वाटेल अशीच संकल्पना होती आणि ती मांडणारे टेक्स्टाईल आणि फँशन ब्रँडिंग एक्सपर्ट होते. आतापर्यंत शांत बसून ऐकूण घेणारे व सहभागी असणारे एक तथाकथित संस्कृती रक्षक म्हणवून घेणारे थोडेसे उचकले. अशी नऊवारी साडी नेसून स्लीवलेस वगैरे मॉडेल नको म्हणून बोलू लागले. समाजात चांगला संदेश वगैरे जाणार नाही असा तर्कट देऊ लागले. मुख्य आक्षेप नऊवारी साडी व स्लीवलेस बद्दल होता. त्यांचे मत नऊवारी साडी एका जुन्या लिजंडरी पिढीचे प्रतिक आहे. त्याच्याशी छेडछाड करू नये. स्लीवलेस घालून अंगप्रदर्शन करणाऱ्या स्त्रीयांना समाजात फारच वेगळ्या पद्धतीने पाहिले जाते वगैरे वगैरे अजब तर्कट मांडले गेले. 


एकदोघांकडून समर्थन मिळतेय आणि आपल्या मताला अनुकूलता दिसल्यावर त्यांच्यातील अस्सल संस्कृती रक्षक जागा झाला आणि स्त्रीदाक्षिण्य, स्त्रीयांच्या तोकड्या कपड्यामुळे होणारे पतन वगैरे रटाळ विषय पटलावर येऊ लागले. यावर स्त्रीमुक्तीचा अंगिकार करणाऱ्या बाईंना हुरूप आला. त्यांनी लागलीच प्रतिप्रश्न केला. स्त्रीयांनी काय पद्धतीचा पहेराव करावा आपण सांगणारे आणि ठरवणारे कोण? आजची स्त्री पुढारलेली आहे तिला प्रोजेक्ट करण्यासाठी अशी फँशनमध्ये मोडतोड केली तर बिघडले कुठे? पुरुषसत्ताक समाजातील स्त्रीला सहन करावे लागलेले छळ वगैरेंचा त्यांचा दांडगा अभ्यास होता. त्यांनी त्यांचे मुद्दे मांडल्यानंतर तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक लागलीच हिरिरीने मुद्दे मांडू लागले. परत वाद, प्रतिवाद, चर्चा वगैरे अखंडपणे सुरू झाल्या. येनकेनप्रकारेण सहिष्णुता असहिष्णुता वगैरे सोपस्कर आलेच सरतेशेवटी. असे सगळे वायफळ वगैरे बोलाचाली चालू असताना एकदम संस्कृती रक्षक वाले काका ओरडून म्हणाले, असे असेल तर 'हिजाब घालणारी बिकिनीतील मुलगी' मॉडेल म्हणून दाखवा. मग बघू कोण काय करेल.  कोण सहिष्णू असहिष्णू वगैरे ठरेल. त्यांच्या बोलण्यात एक बेरकी सूर होता. आता मात्र चर्चेचा सूर टिपेला पोचला होता. हिजाब, बिकीनी वगैरे विषय आल्यावर तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक नाके मुरडायला लागले. उगाचंच द्वेषपूर्ण पद्धतीने मुस्लिम धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जातील वगैरे आक्षेप घेतले गेले. यावर स्त्रीमुक्तीचा गजर करणाऱ्या बाई मात्र मूग गिळून गप्प बसल्या होत्या. त्यांच्या स्त्रीमुक्तीच्या अभ्यासक्रमात मुस्लिम स्त्रीया वर्ज्य होत्या बहुतेक. आता संस्कृती रक्षक मंडळींना फारच चेव आला. पुरोगाम्यांचे आतापर्यंत मांडलेले मुद्दे घेऊन ही मंडळी त्यांना डिवचू लागली. मग नेहमीप्रमाणे तथाकथित पुरोगाम्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक मोघम सोयीस्करपणे बोलू लागले. रटाळ वादविवाद काही काळ चालूच होते. एकेका संकल्पनांची चिरफाड वगैरे करत लोकांचा उत्साह कमी होत गेला.


संकल्पनांची छाननी झाली होती मात्र दोनच मुद्दे ऐरणीवर होते. नऊवारी साडी स्लीवलेस घालणारी बाई की हिजाब आणि बिकीनी परिधान करणारी मॉडेल यावर सगळं घोडं अडलं. संभाव्य धोके लक्षात घेता आणि सणासुदीचे दिवसांत उगाचंच सोशल मेडियावर निगेटिव्ह ट्रोलिंग वगैरे नको म्हणून जाहिरात क्षेत्रातील आणि विपणन विभागाचे प्रमुख तज्ञांचा सल्ला घ्यावा असा ठराव एकमताने पास झाला. शेवटी तज्ञांच्या सल्ल्याने कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावल्या जातील अशा संकल्पना रद्दबातल ठरवल्या आणि पुन्हा एकदा त्याच जाहिराती साठी स्पर्धेचे आयोजन नव्या नियमावली नुसार करण्याचे ठरले.

- भूषण वर्धेकर, पुणे.

तू बोल मराठी

तू बोल मराठी, आवेशपूर्ण अस्मितेसाठी  तू फोड डरकाळी, एकवटून शक्ती सगळी तू कर राडा, एकीचा शिकवू चांगलाच धडा तू हाण कानफटात, उमटू दे बोटं घराघर...