काश्मिरी पंडितांचे प्रश्न

पुढच्या महिन्यात विधू विनोद चोप्रा दिग्दर्शित शिकार चित्रपट प्रदर्शित होतोय. काश्मिरी पंडितांनी ९० च्या दशकात शेवटाला जे भोगलेय त्याचं चित्रण केलेले आहे. अर्थातच बॉलिवूडपट असल्याने लव्हस्टोरी विथ मसाला मुव्ही व्हाया इमोशनल ड्रामा वगैरे असेलच. माझ्या या लिखाणाचा हेतू सिनेमविषयी नसून, काश्मिरी पंडितांच्या शिरकाणाबद्दल आहे. एकूण हिंदुत्ववादी गटाचा आवडता विषय म्हणजेच काश्मिरी पंडितांना सहन कराव्या लागलेल्या हाल-अपेष्टा. ज्याच्या जोरावर धर्मीय ध्रुवीकरण हमखास केले जाते. अर्थात तत्कालीन सरकार कॉंग्रेसप्रणीत होते त्यामुळे त्यांचे हे अपयश होते आणि आहे हे मान्य करायलाच हवे. ३७० रद्दबातल केल्यामुळे जो कांगावा केला जातोय आणि ज्यांच्याकडून केला जातोय ती चतुर मंडळी काश्मिरी पंडितांच्या शिरकाणाबद्दल कधीही बोलणार नाहीत. आता तर दोन पंथ मोदीभक्त आणि मोदीद्वेष्टे हे सरसकटपणे सगळ्याच क्षेत्रात झालेत. त्यामुळे सगळीकडेच आनंदीआनंद आहे. मुळ मुद्दा हा आहे जर गुजराती दंगली, बाबरी मस्जिद पतन वगैरे वगैरे घटनांचा पाठपुरावा केला जातो, या घटनांसाठी भाजपाला किंवा एखाद्या तत्कालीन जबाबदार व्यक्तीला जसे टार्गेट केले जाते तसे "मेडिया कव्हरेज" काश्मिरी पंडितांना मिळाले नाही. ना कोणत्याच सरकारने निर्वासित पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी भक्कमपणे योजना राबविल्या. जो तो पक्ष आणि सरकारे काश्मिरी पंडितांना राजकीय फायद्यासाठी वापरत आलेले आहेत. मला तर कौतुक याचे वाटते की शोषितांच्या नावाने गळे काढणारे विचारवंत, समाजसेवक, पुरोगामी वा डाव्या विचारसरणीचे नेते कधीच पंडितांसाठी आक्रमक भुमिका घेताना दिसत नाहीत. जाहिरपणे पंडितांच्या बाजूने संघर्ष करताना दिसत नाहीत मग तर संशय अधिकच बळावतो. जुन्या गोष्टी कशाला उकरुन काढता असे बोलणारा स्युडो सेक्युलर मात्र गांधीहत्यापासूनचे सगळे साग्रसंगीत तपशील धुंडाळून उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांना आणि नेत्यांना आयतेच कोलीत मिळवून देतो ध्रुवीकरणासाठी. लेचीपेची आणि सोयीनुसार भुमिका घेण्यात भारतीय नेते, विचारवंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यायाने समर्थक, विरोधक या जगात सगळ्यात जास्त भारतातच अग्रेसर आहेत. घातपात वा हल्ला झाला तर लागलीच एकमेकांच्या जातपातधर्माची चिरफाड करण्यात वाकबगार मंडळी तरबेज आहेत. माणूस म्हणून वा नागरिक म्हणून व्यक्त होणे वा विचार करणे आता दुरापास्तच झाले आहे. टँग, हँशटँग आणि ट्रोल यांच्या रडारवर लगेच येतात अशा गोष्टी. राजकीय पक्ष आता प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या झाल्यात. लोककल्याण या कधीच प्रत्यक्षात न येणाऱ्या ध्येयासाठी सर्वपक्षीय मंडळी सर्वसामान्य नागरिकांना मुर्खात काढतात. नेत्यांना, पक्षांना, संघटनांना आणि फालतू अस्मितांना अवास्तव महत्व देऊन भारतीय स्वतःच्याच अधोगतीला कारणीभूत आहेत. आतातर नवा पायंडा पाडला जातोय या देशात. वर्षानुवर्षे भिजत, रखडत, पडलेली वा ठेवलेली कामे, योजना, कायद्यातील बाबी जर लागू करायच्या असतील तर होऊ नये म्हणून उगाचच अमुकतमुक धर्माविरुद्ध वा जातीविरुध्द आहे म्हणून लोकांना भडकवलेय जातेय. आधीच भारतीय अडाणी प्रतिसादापेक्षा प्रतिक्रिया देण्यावर भर असलेला आपला समाज येनकेनप्रकारेन ज्या त्या गटातटाच्या खुंटीला बांधला जातोय. हिंसक आंदोलने, जाळपोळ आणि सुरळीत चालू असलेले व्यवहार विस्कळीत करतोय. का, कशासाठी, कोणासाठी तर केवळ कोणाच्यातरी व्यक्तीगत फायद्यासाठी, मतपेढीसाठी. हा विचका कशामुळे झालाय तर तो एकमेव कारणामुळेच ते म्हणजे नको त्या गोष्टींना अवास्तव महत्त्व दिल्याने. आपण आणि आपला समुह कोणीतरी त्यांच्या सुप्त हेतूंसाठी परस्पर वापरत आहेत याची सद्सद्विवेकबुद्धी नसावी हीच शोकांतिका आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घटना बघितल्यावर एक लक्षात येते की युएसएसआर चा वाद संपल्यावर काश्मीर प्रश्न एकाएकी कसाकाय जगाचे लक्ष वेधून घेतो? मक्तेदारी टिकवण्यासाठी, दुकानदारी चालू राहण्यासाठी कोणीतरी दोन देशातील जनतेला होरपळण्यासाठी सोडून देतो आणि त्याच्यावर देखरेखीसाठी पगारदारी एजंट राज्यकर्ते नेमतो हे २१ व्या शतकातील सर्वाधिक क्रूर गोष्ट आहे. रोजगार हमीवर काम करणारे मजूर एखादं काम संपलं की दुसरीकडे रोजगाराच्या शोधात जातात तसा काहीसा हा प्रकार आहे. आतंकवादी संघटना आणि त्यांचे प्रशिक्षित अतिरेकी इकडून तिकडे ठरवून दिलेली काम करतात. काही धर्माच्या नावाखाली तर काही जागतिक व्यवसायात मक्तेदारी मिळवण्यासाठी. भीतीचे वातावरण तयार करणे आणि त्याचा आर्थिक, राजकीय सत्तेसाठी वापर करणे हेच मुलभूत धोरण लागू झालेय. त्याचे परिणाम हे सर्वसामान्य जनतेलाच भोगावी लागतायत. मग देश, राज्य कोणतेही असो. काश्मिरी लोकांच्या व्यथा ह्या ह्याच कारणामुळे चिघळल्या गेल्या. त्यामध्ये धर्माच्या एकलशाहीचा प्रासंगिक तडका आणि स्युडो सेक्युलरिझम चा बागुलबुवा आलाच. स्वतःच्याच देशात निर्वासित होण्याची वेळ आलेल्या काश्मीरी पंडितांसाठी कोणीही वाली नाही. कोणत्याही काळात राजकीय वा सामाजिक गळेकाढू आंदोलने ही कधीच जनतेसाठी नसतात. आंदोलनाचे नेतृत्व हे नेहमीच बायस्ड झालेले असते. मग राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते, ठोकताळे करून विभागणी होते. आजकाल तर सामाजिक माध्यमं एवढी बोकाळली आहेत की लोकांमध्ये डायव्हर्जन करणे चुटकीसरशी झाले आहे. भूतकाळातील गोष्टींचा उहापोह करण्यापेक्षा सध्याच्या काळाचे २०२० चे ज्वलंत प्रश्न आणि सामाजिक समस्या काय यावर साधकबाधक चर्चा, कृती व्हायला पाहिजे. ते होत नाही आणि आम्ही खेळणं होऊन जातो दुसऱ्यांची दुकानदारी चालू राहण्यासाठी. 

----------------------

©भूषण वर्धेकर

१० जानेवारी २०२०

पुणे

------------------------