वैचारिक -१

कॉंग्रेस, भाजपा सारखे राष्ट्रीय पक्ष हे केवळ लोकशाहीचे मुखवटे आहेत. खरा देश चांडाळ चौकटी चालवत आहे. या चांडाळ चौकटीत देशातील व परदेशातील गुंतवणुकदार, कार्पोरेट  व इंडस्ट्रियल लॉबी, मेडिया हाउसेस मँनेज करणारे आणि तथाकथित धर्माचे ठेकेदार असे सगळे येतात. त्यामुळेच मतदानाच्या वेळी सर्वाधिक ध्रुवीकरणासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जातपातधर्म. त्याचा वापर पुरेपूर करुन घेण्यासाठी राजकारणी नेहमीच तयार असतात. शिकले सवरलेले पण याला बळी पडतात. घडलेल्या घटनांचा केवळ जातपातधर्म यावर आधारित उल्लेख करणारे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष वगैरे म्हणवून घेतात. आजचा काळ खऱ्या अर्थाने सदैव सतर्कतेचा आहे कारण व्यक्त झालेले संवाद आणि लेखणीतून झिरपलेले शब्द कुठेना कुठे नोंद केला जातोय हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. समाजमाध्यांचा अविरतपणे केला जाणारा भडीमार याला कारणीभूत आहे. विशेषतः अमुक एका गटाला लक्ष्य करून वृत्तांकन केले जाणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही. मग ते वृत्तांकन विरोधाचे असो वा समर्थनार्थ. एखाद्याविषयीची भूमिका सांगणं आणि कसलीही शहानिशा न करता सरळसरळ त्याला गुन्हेगार वा देवदूत ठरवणं हे सध्याच्या काळातील अत्यंत कलंकित गोष्ट आहे. यात येनकेनप्रकारेण आपण सर्वजण सहभागी होतोय कळतनकळतपणे. देशात प्रत्येक घडणाऱ्या घटनेला जातपातधर्माच्या चष्म्यातून पहाणे आणि त्यावर आपापल्यापरीने सोयीनुसार भूमिका वा मत व्यक्त करणे हे धोक्याचे आहे. हे करून केवळ आपण कसे संवेदनशील वगैरे आहोत हे दाखवणे म्हणजे वैचारिक नतद्रष्टेपणाचे लक्षण आहे. भारत हा सार्वभौम देश आहे त्याचा भौगोलिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पसारा हा विविधांगी आहे. त्यामुळे भारतात होऊ घातलेली स्थित्यंतरे, केले वा लादले जाणारे सामाजिक बदल हे एका दिवसात होणे शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात अनेक बदल या देशाने अनुभवलेत. काही बदल सरकारातील चांगल्या योजनांमुळे झालेत तर काही सत्तापिसासू वृत्तीने लादल्यामुळे. काही बदल तर परकीय शक्तींच्या दबावापोटी देशावर लादले गेले आहेत. आपल्या देशात अजूनही कित्येक प्रश्न, समस्या आहेत ज्यांना केवळ जबाबदार नसून आपण भारतीय नागरिक म्हणून देखील जबाबदार आहोत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे मिरवून काही उपयोग नाही. अमुक एक पक्ष लोकशाही संपवायला आलेत वा लोकशाहीचा गाभा म्हणजे संविधान बदलले जाईल असे भितीदायक वातवरण करून आडकाठी करण्यात काही अर्थ नाही. बाबासाहेबांनी देशाला दिलेली लोकशाही इतकी कमकुवत नाही की कोणीही यावे आणि बदल करावे. त्यासाठी संविधानिक निती, नियम आणि पद्धती आखीवरेखीव आहेत. त्यानुसारच देश चालतो. लोकशाही संकटात म्हणून जनतेची दिशाभूल करणे २०१८ मध्ये तरी थांबवावे. सरकारने आणि विरोधकांनी मिळून देशाची लोकशाही अबाधित ठेवली पाहिजे. लोकशाही सुदृढ ठेवायची असेल तर प्रत्यक्षपणे नागरिक म्हणून प्रत्येकाचेच योगदान गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण जे निवडणूकीत मतदान करतो ते प्रामाणिकपणे आणि कसल्याही जातपआतधर्माच्या निकषांवर आधारित नसावे. कित्येक पक्ष निवडून येण्याची क्षमता असलेले म्हणजे पैसा ओतणारे उमेदवारांना तिकीटे देतात आणि ते निवडून येतात ही चूक मतदान करणाऱ्यांची. इथे लोकशाहीचा आणि पर्यायाने त्याच्या साधनांचा, आयुधांचा गैरवापर होतो.
आपल्या व्यवस्थेचा गिचका झालेल्या परिस्थितीला केवळ सरकार वा विरोधक हेच जबाबदार नसून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आपणही आहोत. नकारात्मक वातावरण निर्मिती करून निवडणुका आपल्या पथ्यावर पाडून कशा घ्यायच्या हे राजकीय पक्षांना चांगलेच ठाऊक आहे. महत्वाच्या प्रश्नांना वा समस्यांना फाटा देऊन नको त्या गोष्टींची चिकित्सा करण्यात माध्यमांची जूनी खोड आहे. जे खपले जाते ते आम्ही विकतो ही निव्वळ सौदेबाजी सध्या राजरोसपणे चालूय. (क्रमशः)

© भूषण वर्धेकर