पोस्ट्स

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी!

एकविसाव्या शतकाची गद्धेपंचवीशी! एकविसाव्या शतकाची अडीच दशकं सरली. गेल्या पंचवीस वर्षात साहित्य, चित्रपट, नाटक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात नेमका काय बदल घडला याचा धांडोळा घेण्यासाठी हा लेख. खरंतर राजकीय बाबींवर धांडोळा घ्यायची इच्छा आहे मात्र राजकीय क्षेत्र गेल्या अडीच दशकांत इतकं चिखलाने बरबटलेले आहे की त्यावर कितीही चर्चा करा, कितीही लिहा, कितीही वाद घाला, कितीही रवंथ केले तरी 'परिस्थिती जैसे थे' राहणार आहे. त्यामुळे शक्यतो राजकीय परिप्रेक्ष्यात न पाहता विशेषतः मराठी साहित्य, चित्रपट, नाटक वगैरे या अनुषंगाने लिखाण करायची इच्छा आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात मराठी चित्रपट, नाटक आणि साहित्य याविषयी खूप वेगवेगळ्या स्तरातून वेगवेगळ्या टोकाच्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. विशेषतः समाज माध्यमातून आपली मते ठोकून देणे हे एक राष्ट्रीय आद्य कर्तव्य आहे आणि हे बजावलंच पाहिजे असा सामाजिक प्रवाह सध्या मजबूत झाला आहे.  लेखाची सुरुवात करण्यापूर्वी काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात. २००० नंतरच्या काळात जे काही बदलत गेले ते बघणं सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग आहे. २००० आधी चित्रपट, नाटक, साह...

विडंबन

विडंबन कुणी ट्रम्प घ्या, कुणी झेलिन्स्की घ्या  या रे पत्रकारांनो, या रे या आंतरराष्ट्रीय हा आनंद घ्या वाढीव बाचाबाचीचा बाईट घ्या  युद्धात फवारतो छुप्या कंड्या, ऑन कॅमेरा बरळतो रे विश्वाचे भाग्य उद्याचे बोलून नासवतो शांतता वाद्यांना फाट्यावर मारुन रे हा इव्हेंट करतो बडबडीचा लाईव्ह कास्ट घ्या  उन्मादाचा दृष्टांत घ्या  चार खंडांचे वैश्विक आत्ममग्न नेते सिंहासनी खाणं कामांचे टेंडर हे डुलत्या महाशक्ती पदी बरळा बोंबला ट्रम्प च्या नावाने ठोठो करूनी युद्धाचा तडका बघा शांततेचा हा फार्स बघा   ©भूषण वर्धेकर  २ मार्च २०२५ पुणे 

'छावा'च्या निमित्ताने...

छावा सिनेमा प्रदर्शित होऊन दोन आठवडे झाले तरी एकूणच सिनेमाबद्दल परीक्षण, समीक्षण, समर्थन आणि विरोध वगैरे सोशल मीडियावर अविरतपणे चालू आहे. चित्रपट का बघावा?, की नको?, बघायला कसा आहे सिनेमा?, चांगला आहे का वाईट आहे? याच्याबद्दल बोलणं, लिहिणं हे होतच राहील. कारण सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि प्रमोशन, मार्केटिंगमध्ये जोर आला. मूळ मुद्दा येतो इतिहासाकडे बघण्यासाठी आपल्याकडे ती दृष्टी आहे का? आत्ताच्या काळात सहाशे सातशे वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं किंवा तीनशे चारशे वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं? वगैरे वर आपण किती काथ्याकूट करायचा याचा विचार केला पाहिजे. इतिहास जो सांगितला जातोय तो मुळातच वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितला गेला पाहिजे. कारण इतिहास लिहिताना कोण कोणत्या नजरेतून पाहतो त्यानुसारच नोंदविला जातो. प्रत्येक विचारसरणीच्या व्हर्जनमध्ये ऐतिहासिक प्रसंग रेखाटले जातात. उदाहरणार्थ मराठा किंवा हिंदवी साम्राज्याचा कालावधीचा १६३० ते १८१८ असा ऐतिहासिक उल्लेख आहे. त्याकाळी मुस्लिम शासक भारतात राज्य करत होते. त्याच काळात मुघल,आदिलशाही, निजामशाही वगैरे साम्राज्य अस्तित्वात होते. ऐतिहासिक प्रसंग रेखाटले जाता...

लेखनपरिषद

एकदा लेखन संघ सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं ठरवतं. लेखन संघाचे खूप वर्षांपासून सगळ्या प्रकारचे लेखन एकाच छताखाली येतील असे वातावरण तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. पण ठराविक लेखनासाठी संघाला ओळखले जायचे. कधीकाळी संघ स्थापनेपासूनच शिक्का बसला होता. अभिजनांचं लेखन म्हणजे संघ. सुखवस्तू वर्गातील लोकांचं लेखन म्हणजे संघ हा शिक्का पुसायचाच असा नवीन संघ वरिष्ठांनी चंग बांधला होता. सगळ्या प्रकारचे लेखन म्हणजे कविता, कथासंग्रह, ललित, चरित्रे, वैचारिक लेख, कादंबरी, दलित, विद्रोही साहित्य, नाटकं, एकांकिका, चित्रपट, श्रुतिका, ऐतिहासिक , प्रवास वर्णने, वृत्तपत्र लेखन वगैरे वगैरे सगळं आणि त्यांच्या मधील सगळे उपप्रकार पण सर्वसामावेशक लेखन म्हणून एकत्रितपणे नांदायला पाहिजे असा प्रयत्न चालू झाला होता. पण सत्ता हाताशी नसल्याने व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळात नव्हता. समविचारी लोक सत्तेवर आले की सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं कार्य राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. कारणही तसंच होतं बहुभाषिक राज्य आणि तिथलं सर्वप्रकारच्या लेखनाला एकत्रितपणे नांदायला एकछत्री अंमल असणं काळाची गरज आहे वगैरे बौद्धिकं जा...

बदलत जाणारे जनमानस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यापासून एकूणच वैचारिक वातावरण खूप बदललेलं आहे. कोणालाही अपेक्षा नव्हती असा निकाल लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडी सपशेल आपटलेली आहे तर महायुतीला अपेक्षा पेक्षा जास्त सीट्स मिळाल्यामुळे ते सुद्धा आश्चर्यचकित झालेले आहेत. आता मुद्दा असा आहे की एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपला हार सहन करावी लागली होती  तेव्हा महाराष्ट्रात कोणीही ईव्हीएम चे रडगाणं गायलं नाही. मात्र नंतरच्या चार महिन्यात भाजपालाच पुन्हा भरभरून मतदान झाल्यावर ईव्हीएमचे रडगाणं सुरू झालं विरोधकांकडून. याच्यावर चर्चा होतील वाद होतील. ईव्हीएम कसा हॅक होतं, ईव्हीएमची यंत्रणा कशी कुचकामी, बॅलेट वर घ्यायला काय होतं वगैरे विरोधकांच्या मागण्या आहेतच. मुख्य मुद्दा असा की असं काय नेमकं घडलं गेल्या चार महिन्यात जे इकडचं जनमानस तिकडं झुकलं गेलं यावर कोणीही लक्ष देत नाही. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ईव्हीएमचं निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्रात जनतेला बरोबर समजतं कोणाची काय लायकी आहे ते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा वर सगळा राग काढला, विधानसभेत महाविकास आघाडीला झटका दिला...

अस्थिर आशिया कोणाच्या पथ्यावर पडणार?

आशिया खंडातील ४८ देश आणि त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे चार देश म्हणजे भारत चीन रशिया आणि जापान. त्यापैकी जापान देशाबद्दल नंतर चर्चा होईल. पण भारत, रशिया आणि चीन या देशांमधील घडामोडी आशिया खंडातील स्थैर्यासाठी फार महत्वाच्या आहेत. त्यातही मागच्या शतकातील अखेरच्या चार पाच दशकांत रशियाचे विभाजन होणं आशिया खंडातील अस्थिर राजकारणाची फार महत्त्वाची घटना होती. त्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देताना पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान देणं हेही तेवढेच महत्त्वाचे. आशिया खंडातील चार डझन देशाचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक इतिहास भूगोल बघितला तर कल्पना येईल की गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते आजपर्यंतच्या काळात आशिया अस्थिर होणं हे क्रमाक्रमाने वाढत आहे. भारतीय उपखंडातील अस्थिरता अभ्यासाची असेल तर बंगालची फाळणी गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकात झाली ते आज एकविसाव्या शतकातील दोन दशकं उलटून गेल्यानंतरही बांग्लादेशात जे होतं ते जगाच्या इतिहासातील फार महत्वाचे पर्व आहे. कारण संपूर्ण जगाचा विचार केला तर पन्नास टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या आशिया खंडातील आहे. तर तीस टक्क्यांच्या आसपास पृथ्वीवरच...

साधना साप्ताहिक लेख प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक १३ जूलै २०२४ मराठा आरक्षण: युक्तिवादांचा सुकाळ, तर्काचा दुष्काळ हा प्रतिक कोसके यांचा लेख वाचला. त्या लेखावरचा माझा प्रतिसाद: आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे....