आरक्षण म्हणजे खिरापत नव्हे!

आरक्षण म्हणजे खिरापत नव्हे!

भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फार बारकाईने अभ्यास करून आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या. सर्वार्थाने जो समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रवाहापासून दूर होता त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने वंचित, शोषित जनतेला प्राधान्य द्यावे हे महत्त्वाचे. कारण वर्षानुवर्षे एकाच वर्गातील पिढ्यानपिढ्या लाभार्थी होत होत्या. बहुसंख्य सवर्ण हे संधी मिळवून आपापल्या परीने प्रगती करत. मात्र संधी न मिळालेला समाज किंवा संधी असूनही तीचा वापर कसा करावा याचा मागमूसही नसलेला समाज प्रामुख्याने शोषित, वंचित होता. दुर्लक्षित नव्हता फक्त शासनदरबारी, प्रशासकीय कारभारात अजिबातच नव्हता. अशा मंडळींची समाजातील धनाढ्य लोकांकडून पिळवणूक होत असे. नंतर अशा मंडळींना दलित, अस्पृश्य, मागास, भटकी जमात वा गावाच्या वेशीबाहेरची जमात वगैरे संबोधलं गेलं. अशा लोकांना समान संधी आणि सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षण महत्वाचे. मात्र आरक्षण हा हक्क नसतो. ती एक बेजमी असते सरकारी सबसिडी सारखी. त्यामुळे जे साध्य करायचे आहे त्यासाठी मागासलेल्या वर्गांना आरक्षण हे साधन म्हणून वापरणं गरजेचं होतं. मात्र चाणाक्षपणे आरक्षण हेच साध्य ठरवून हक्क सांगण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था मजबूतीने उभी राहीली. स्वातंत्र्यानंतर किमान चार पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन जर तळागाळातील लोकांपर्यंत आरक्षणाच्या संधी पोचल्या नसतील तर समान संधी आणि सामाजिक न्याय वगैरे ह्या फक्त भूलथापा राहतील. आरक्षणाचा लाभ घेऊन वंचित, शोषित समाजाच्या एका वर्गाने कायमस्वरूपी लाभार्थी असण्याचा फायदा घेतला. त्यांच्याकडे सवर्ण वर्गाशी स्पर्धा करण्यासाठी बरोबरीने समान संधी मिळाल्या तरीही त्या वर्गाने आरक्षणाचा लाभ सोडला नाही. हीच खरी मेख आहे तळागाळातील लोकांपर्यंत आरक्षणाच्या संधी न मिळाल्याच्या. 

आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.

गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको म्हणून किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो. 

मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील. 

ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय हवंय पण स्थानिक स्वराज्य संस्था वगैरे निवडणुकीत पदे मिळवण्यासाठी. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपड चालू आहे. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार, सावकार, जमीनदार, गावची पाटीलकी संभाळून, गावगाडा चालवणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलनं भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो आहोत म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे. 

शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. पण हे प्रबोधन करणे सोपे आहे का? संविधानाविषयी सर्वसामान्य माणसाला माहिती असते. वाचन, अभ्यास मात्र नसतो. त्यामुळे अशा जनतेला घोळात घेणं सोपं असतं. उदाहरणार्थ अमुक तमुक मुळं आपण दुर्लक्षित राहिलो किंवा फलाना टिमका लोकांमुळेच आपलं नुकसान झालं. अशा अन्यायकारक गोष्टी ठासून सांगितल्या की बहुसंख्य भोळा समाज विश्वास ठेवतो कसलीही शहानिशा न करता. तसंही सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांमध्ये पुसटशी रेषा असते. ती समजणं खूप जिकिरीचे आहे. त्यासाठी जागरूक नागरिक म्हणून सर्वात मोठा आधार म्हणजे संविधानाचा मसुदा. संविधान वगैरे गोष्टींचा वापर व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रामुख्यानं केला पाहिजे. पण व्यवस्थेतील लोक स्वतःला बळकट करण्यासाठी अशा आंदोलनाचा वापर करतात. मग अशी मंडळी सत्तेत असो वा नसो. व्यवस्था कशी राबवावी, झुकवावी किंवा विस्कळीत करावी याचं परिपूर्ण टूलकिट वापरण्यात वाकबगार असतात. यात फरफटतो तो गरीब समाज. बहुतांश बहुजन. सुस्थापित सवर्ण वर्गाचा रस्त्यावरील आंदोलन वगैरे यांचा तसा संबंध येत नाही. मात्र मेख अशी आहे की ह्यावर प्रबोधन करणे सोपे नाही. गमतीने म्हटले जाते की समाज हा किर्तनाने सुधारत नाही की तमाशाने बिघडत पण नाही. जो तो सभ्यतेचा आव आणून सांस्कृतिक किर्तन करतो किंवा सामाजिक जाणीवांची भोंगळ स्वप्न दाखवून राजकीय तमाशा करतो.

मागासलेल्या वर्गातील लाभार्थी जेव्हा सोयीसुविधांचा पुरेपूर वापर करून किमान दोन तीन पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन जेव्हा तुल्यबळ होतात तेव्हा त्याच वर्गातील कायमस्वरूपी वंचित राहिलेले बाहेर फेकले जातात. उदाहरणार्थ एखाद्या जातीतीत मागासलेल्या कुटुंबातील पणजोबा, आजोबा, वडील जर सरकारी भरगच्च पगारदार नोकरीत असतील तर त्यांची पुढच्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी धडपड चालू असते. खरंतर अशा मंडळींमुळेच त्याच जातीतील संधी उपलब्ध न झालेली पिढी उपेक्षित राहते. तुलना केली असता समजेल की मागासवर्गीय क्लास वन अधिकाऱ्याचा मुलगा किंवा मुलगी आणि त्याच मागासवर्गातील शेतमजूर, मोलमजुरी करणाऱ्याचा मुलगा किंवा मुलगी यात सर्वाधिक संधी कोणाला मिळणार? वंचित कोण राहणार? इथं समान संधी आणि सामाजिक न्याय वगैरे जिकरीनं लागू करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी क्रिमी लेअर वगैरे तयार करण्यासाठी कायदेशीर रित्या कोर्टात ठरवलं जाईल. मात्र ते लागू करणं, अंगिकार करणं आणि स्विकारले जाणं या गोष्टी स्वयंप्रेरणेने येणं आवश्यक आहे. त्यासाठी कोर्टात, संसदेत मंजूरी होईल न होईल पण सार्वजनिक जीवनात ते स्विकारण्याची शक्यता कमीच. कारण आरक्षणाचा वापर हत्यार म्हणून झाला आहे. त्यासाठी सरकार दरबारी, राजकीय व्यवस्थेत लॉबिंग मजबूत केले जाते.  महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर अशीच व्यवस्था मजबूतीने उभी राहिली. त्यामुळे आधीच साधनसंपन्न असलेल्या मराठा समाजाला लौकिकार्थाने सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. कालांतराने भाऊबंदकी जशी वाढली तसतशी संपत्ती विभागली गेली. सरासरी ३५% मराठा समाज महाराष्ट्रात जरी असला तरी ३०% च्या आसपास गरीब मराठा दशकांपासून वाढत गेला. त्यात याच दशकांत मागासवर्गीय आणि मराठेतर समाज बऱ्यापैकी आरक्षणाच्या लाभांमुळे सरकारी नोकरीत, राजकीय पटलावर स्थिरस्थावर झाला. अशा वेळी जेव्हा गावागावांत प्रबळ मराठा कुलीन घराण्याचे प्राबल्य कमी झाले आणि विखूरलेल्या मराठा कुटुंबातील आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली. अशा वेळी राजकीय धुरिणांनी आरक्षणाचा मुद्दा पेटवून आणि वरकरणी पटवून आपापले उपद्रवमूल्य किती आहे हे दाखवायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात रुढार्थाने भाजपा हा भटा-बामणांचा पक्ष म्हणून बाहेर पडून ओबीसीचा डीएनए असलेला पक्ष म्हणून उदयास आला तसतशी मराठांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाऊ लागली. राजकीयदृष्ट्या अजूनही मराठा समाज प्रभावी आहे. कधीकाळी तो सत्ताधारी पुरोगामी विचारांचा पाईक होता आता हिंदुत्ववादी विचारांचा कित्ता गिरवतोय. अशा परिस्थितीत बहुसंख्य मराठांच्या रोषाला ट्रिगर मिळाला तो कोपर्डी येथील अन्याय्यकारक घटनेचा. तिथून मग मूक मोर्चे निदर्शने झाली आणि मुख्य प्रवाहात मराठा आरक्षणावर झाडाझडती सुरू झाली. आता तर आम्हाला ओबीसीत घ्या नाहीतर बघा वगैरे वगैरे धमकीची भाषा बोलली जाऊ लागली. अर्थात झुंडशाही जशी वाढते तसा विचार, विवेक शून्य होतो आणि हिंसेला खतपाणी घालून आपापली इप्सितं साध्य केली जातात.

आम्ही परिस्थितीने वंचित, दुर्लक्षित झालो म्हणून आम्हाला आरक्षण पाहिजे, ओबीसींच्या गटाचं पाहीजे, जमत नसेल तर संविधान बदला वगैरे मागण्या केल्या जातात. हे हास्यास्पद आहे. समजा भविष्यात ओबीसी मध्ये गेले आणि तरीही संधी मिळाली नाही तर काय एसटी एससी व्हीजेएनटी मध्ये घ्या म्हणून आंदोलन करणार का? दोन हाणा पण मागास म्हणा असं होत नसतं. संविधान अभ्यासलं पाहिजे. वाचून समजून आपण का त्यांच्या कक्षेत येऊ शकत नाही हे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मराठेतर समाजाला खूप कालावधी लागला. मात्र या कालावधीत गरीब मराठा समाजाला हाती काहीच लागले नाही. सत्तापिपासू मराठा लॉबी ही फक्त आणि फक्त आपला कुटुंबकबिला, बगलबच्चे आणि कार्यकर्ते लोकांना संधी कशी मिळेल यातच व्यस्त राहिले. त्यामुळे प्रस्थापित मराठा अजून श्रीमंत झाला. तर सर्वसामान्य गरीब मराठा हा कालांतराने विस्थापित होऊ लागला. मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आणता येणार नाही. कारण संविधानाच्या चौकटीत ते होऊच शकत नाही. जेव्हा शक्य होते तेव्हा जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. कारण तेव्हा मराठा समाज जर ओबीसी मध्ये आणला असता तर मराठा लॉबी ला राजकारणात मोठा पल्ला गाठाता आला नसता. सत्ता नसते तेव्हा बहुजन म्हणून मिरवायचे आणि सत्ता आल्यानंतर फक्त आणि फक्त मराठ्यांच्याच घराण्यात सत्ता टिकेल कशी हेच बघायचं. हेच काम आहे राजकारणातील सक्रिय मराठा लॉबीचे. आज कुणबी म्हणजे शेतकरी आहोत म्हणून ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र आहे हे नियमाला धरून नाही. त्रिवार नाही. आज कुणबी मराठा म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळवणारा समाज बऱ्यापैकी आस्तित्वात आहे. हाच समाज आज कागदोपत्री ओबीसी पण समाजात उजळमाथ्याने मराठा म्हणवून मिरवतो. ह्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अर्थात ही कुणबी मराठा नोंद ब्रिटिशकालीन कागदोपत्रीच असल्याने राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणुकांमध्ये फायदेशीर झाली. मात्र ह्या नोंदी अपुऱ्या असल्याने मराठवाडा वंचित होता. मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बऱ्यापैकी प्राबल्य वाढलं ते ओबीसी समाजाचे. त्यात जून २०२५ च्या अखेरीस सरपंच पदाच्या आरक्षणासंदर्भात एक जीआर काढला होता. तिथूनच मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली असावी. कारण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा गरीब मराठा कुटुंबातील लोकांना झाला. हे असूनही आम्हाला गावपातळीवर प्रभाव पाडण्यासाठी काहीतरी कायदेशीर हक्काचे टूल हवे यासाठी तर हा आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला नसावा? अर्थात हे प्रश्न आहेत उत्तरं ज्याने त्याने शोधावीत.

आरक्षणाचा आणि त्यासंदर्भातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची योग्य वेळ आलेली आहे. कारण मराठा आरक्षणावर आजवर जी आंदोलनं झाली ती एका तालुक्यातील एका खेडेगावात मर्यादित होती. नंतर हे आंदोलन जिल्ह्यात व्यापले गेले. आता ते डायरेक्ट राज्याच्या राजधानीत येऊन धडकले आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्रात शेकडो जातीपातीच्या लोकांना स्फूरण चढेल. जो तो आम्हाला अमुक गटातून तमुक गटात घ्या नाहीतर तर बघा! अशी धमकीवजा आंदोलन होतील. आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक आहे. राजकीय नाही. आपल्याकडं एक बोगस व्यवस्था रुजली आहे जी राजकीय प्रश्न सामाजिक पद्धतीने सोडवण्यासाठी धडपडते, सामाजिक प्रश्न राजकीय पद्धतीने सोडवण्यासाठी धडपडते तर आपण आर्थिक प्रश्न भांडवलदारांच्या भरवशावर टाकून त्यावर काथ्याकूट करत बसतो. जर कोणत्याही असंविधानिक आरक्षणाच्या मागणीवर वेळीच योग्य ते उपाय केले नाहीत तर लिटमस टेस्ट म्हणून झुंडीच्या जोरावर हवं ते करवून घेऊ अशी नवीन कुचकामी संस्कृती जन्माला येईल. तीच लोकशाहीला घातक असेल. देशाचं सार्वभौमत्व फक्त कागदोपत्रीच राहील. जातीधारित आरक्षणाच्या कक्षेत अजून किती जाती वाढवणार? या देशात हजारोंच्या संख्येने जाती अस्तित्वात आहेत. त्यातील कित्येक प्रमुख जातसमुह एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी मध्ये विभागले गेले आहेत. बरं एखादी जात आरक्षणाचा लाभ घेऊन मुख्य प्रवाहात आली म्हणून आरक्षण नको म्हणून बाहेर पडली आहे का? मुख्य प्रवाहात म्हणजे प्रतिनिधित्व कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात वाढलं? किती प्रमाणात आहे? जातीची लोकसंख्या तुलनेसाठी घ्यावी की इतर जातसमुह संख्या? तुलनात्मक दृष्टीने कशाचा आधार घ्यावा? अशी कोणती फूटपट्टी आहे का मोजमाप करण्यासाठी? जर लोकसंख्या वाढतेय म्हटल्यावर आरक्षणाचे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अडचणी येणार त्या लाभार्थी लॉबीचीच. जसं सवर्ण लोकांनी सगळं कसं आपल्यालाच मिळालं पाहिजे अशी मांड भक्कम करून ठेवली होती तशीच मागासवर्गीय कायमस्वरूपी लाभार्थी लॉबीचीच मक्तेदारी गटातटापुरती भक्कम झाली आहे. नुकत्याच युपीएससीच्या संदर्भात पूजा खेडेकर केस संदर्भात ह्याची प्रचिती आली आहे. हा मागासवर्गीय लाभार्थी 'मवर्ण' जर सगळे लाभ गिळंकृत करत असेल तर तळागाळापर्यंत लाभ पोचत नाहीत याला जबाबदार कोणाला धरणार? नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने यावर मागासवर्गीय क्रिमी लेअर वगैरे बाबत सरकारला आदेश दिले आहेत एका केस संदर्भात. यावर कार्यवाही होईल न होईल ते राजकीय फायदा तोटा बघून होईल. थोडक्यात मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाच्या संधी पोचल्या आहेत तर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक संधींची कशा पद्धतीने पडताळणी केलीय याची शासनदरबारी कोणतीही प्रक्रिया नाही. केवळ राजकीयदृष्ट्या अजूनही वापर केला जातोय आरक्षणाच्या मुद्द्यांचा. यामुळे एकेक नेतृत्व जातीपातीच्या लोकांना उद्युक्त करतं. नंतर झुंडीच्या जोरावर हवं ते मिळालं नाही तर व्यवस्थेला बेजार करते. म्हणजे जातीपातीच्या राजकारणात सर्वपक्षीय नेते आपापल्या परीने जातीचं लॉबिंग मजबूत करण्यासाठी प्रामुख्यानं धडपडत असतात. हीच व्यवस्था कुचकामी आहे. कारण जातीपाती घट्ट पकडून स्थानिक राजकारणात प्रभाव पाडता येतो. मग हीच प्रयोगशाळा धर्माच्या राजकारणासाठी पाया मजबूत करते. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारांचे झेंडे मिरवणारे राजकीय नेते चाणाक्षपणे धर्माची पताका बेमालूमपणे फडकवू लागले. ही अधोगती झाली ही बाब लक्षात येत नसेल का? अर्थातच मनातून हतबलता असल्याने असे तडजोडीचे केविलवाणे निर्णय घेतले जातात. जनता भरडली जाते कारण जनतेला जातीपातीच्या विषाची मात्रा पचलेली असते. ह्या भेसूर भवतालामुळे संविधान, राज्यघटना वगैरे वर विश्वास वाढेल का कमी होईल? ह्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून योग्य ती प्रक्रिया, नियम, दुरुस्ती न्यायालयाच्या आदेशानुसार संविधानाच्या चौकटीत संसदेने आमलात आणली पाहिजे. 

आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक आहे. मग लोकसहभागातून, त्या त्या जातीपातीच्या गटातटाचे नेतृत्व आणि मुख्य मागासवर्गीय आयोग यांनी पुढाकार घेऊन जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे. आरक्षण हे हत्यार नाही, साध्य नाही फक्त साधन आहे कशासाठी तर समान संधी आणि सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी. हे प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. मेडिया प्रिंट असो वा इलेक्ट्रॉनिक वा सोशल मीडिया वरील फ्रीलान्सर, इंडिपेंडंट पत्रकार ह्या सर्वांनी किमान सामाईक कार्यक्रम आखून विश्वसनीय एकी दाखवणं गरजेचं आहे. जसं युध्दाच्या वेळी सगळे प्रश्न, समस्या बाजूला ठेवून आपण सर्वजण देशासाठी एकत्र येतो तशीच भावना संविधानाच्या कक्षेत आरक्षणाच्या बाबतीत दिसायला हवी. अशा वखवखलेल्या समस्या आजूबाजूला पेटलेल्या असताना सामाजिक बांधिलकी टिकावी हीच अपेक्षा.

© भूषण वर्धेकर 

पुणे 

४ सप्टेंबर २०२५