लेखनपरिषद

एकदा लेखन संघ सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं ठरवतं. लेखन संघाचे खूप वर्षांपासून सगळ्या प्रकारचे लेखन एकाच छताखाली येतील असे वातावरण तयार होण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. पण ठराविक लेखनासाठी संघाला ओळखले जायचे. कधीकाळी संघ स्थापनेपासूनच शिक्का बसला होता. अभिजनांचं लेखन म्हणजे संघ. सुखवस्तू वर्गातील लोकांचं लेखन म्हणजे संघ हा शिक्का पुसायचाच असा नवीन संघ वरिष्ठांनी चंग बांधला होता. सगळ्या प्रकारचे लेखन म्हणजे कविता, कथासंग्रह, ललित, चरित्रे, वैचारिक लेख, कादंबरी, दलित, विद्रोही साहित्य, नाटकं, एकांकिका, चित्रपट, श्रुतिका, ऐतिहासिक , प्रवास वर्णने, वृत्तपत्र लेखन वगैरे वगैरे सगळं आणि त्यांच्या मधील सगळे उपप्रकार पण सर्वसामावेशक लेखन म्हणून एकत्रितपणे नांदायला पाहिजे असा प्रयत्न चालू झाला होता. पण सत्ता हाताशी नसल्याने व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळात नव्हता. समविचारी लोक सत्तेवर आले की सर्वसमावेशक लेखन परिषद आयोजित करण्याचं कार्य राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. कारणही तसंच होतं बहुभाषिक राज्य आणि तिथलं सर्वप्रकारच्या लेखनाला एकत्रितपणे नांदायला एकछत्री अंमल असणं काळाची गरज आहे वगैरे बौद्धिकं जागोजागी वाटली जात होती. त्यासाठी एकदिवसीय चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एकाने कविता या एकमेव प्रांतात दोन डझन पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारांची यादी दिली. अभंग, ओवी, आर्या, दिंडी, पोवाडा, किर्तन, श्लोक, श्रुती, चारोळ्या, दशपदी, सुनीत, छंद, मुक्तछंद, हायकू, त्रिवेणी, नवकविता, विद्रोही कविता, विडंबने, वात्रटिका, महाकाव्य, खंडकाव्य, गाणी, बालगीते, चित्रपट गीते, भक्ती गीते, भावगीते, नाट्यगीते, भावगीते, अंगाई गीत वगैरे वगैरे. एवढं सगळं फक्त कवितेत असतं हे ऐकून बरेचसे नवलेखनवीर अचंबित झाले. तेवढ्यात कथा, कादंबरी, ललित, चरित्रे, निबंध, उपदेशपर लेखन, ऐतिहासिक लेखन, नाटक, एकांकिका, दिर्घांक, नाट्यछटा, चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, ई-कंटेट वगैरे ची वर्गवारी उपप्रकारांसकट पुढ्यात आली. नवीन लेखना वरील वीररसयुक्त भाषणबाजी करणारे नवतरुण बुचकळ्यात पडले. कारण ते फक्त ऑनलाईन लेखनाचे भोक्ते होते. एवढी सगळी जंत्री अनेक भाषांमध्येही असेल याबद्दलची कुणकुण एव्हाना लागली होती. एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह करता करता जेवणाची वेळ झाली. मस्तपैकी पेटपुजा झाल्यावर पुन्हा चिंतन शिबिरात चर्चा सुरू झाली. एवढं सगळं अजस्त्र सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत सामाविष्ट करणार तरी कसं? एकाने भौगोलिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या लेखनाचा एकछत्री कारभार करणं किती गरजेचं आहे हे तळमळीने विषद केले. मुळातच तळमळीने प्रश्न समस्या मांडण्यासाठी ते फारच निष्णात होते. त्यामुळे त्यांना लेखनप्रचार करण्यासाठी प्रचारक म्हणून प्रतिष्ठेची मोहीम द्यावी असं ठरलं. मग तसं आठी दिशेचे प्रचारक  नेमले गेले. तोवर सांस्कृतिकदृष्ट्या सभ्यता, आचार, विचार आणि जीवन पद्धती यावर काथ्याकूट करायचा एका चमूने ठराव मांडला. समरसता, समता आणि एकात्मता यावर पण लेखनाचा प्रभाव असतो वगैरे धष्टपुष्ट बाळकडू मिळाले. तोवर चहापानाची वेळ झाली. मग शिबिर सांगता होण्याआधीचे अखेरच्या सत्रात लेखनसंघ वरीष्ठांनी सगळ्यांनाच उस्फुर्तपणे प्रेरणादायी प्रोत्साहन देण्यासाठी लेखनप्रपंच किती विशाल आणि व्यापक आहे हे ठशीवपणे सांगितले. त्यासाठी आपल्याला समाजातील तळागाळातील लोकांच्या मनात लेखनाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करावी लागेल असे बौद्धिक दिले. पण आपण ज्या लेखनाचे सर्वसमावेशक संघटन करू पाहतो ते लेखन लोकांनी वाचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे किती वाचक, रसिक वाचक आणि अभ्यासू वाचक आहेत ह्याची नोंद घ्यावी असे प्रतिपादन केले. त्यासाठी वाचक महोत्सव सप्ताह साजरा केला जावा हे ठरले. या महोत्सवात जे जे वाचक येतील त्या त्या वाचकांच्या आवडीचे कोणकोणते लेखनप्रकार लोकांना आकर्षित करतात ह्यासाठी विशेष निरिक्षणे नोंदवली जावीत असा गुप्त आदेश दिला गेला. त्यासाठी विशेष अशी स्वयंसेवकांची फळी उभी केली जाईल असे सांगितले. ह्या वाचक महोत्सवात जास्तीत जास्त जनतेला सामावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू झाले पाहिजे असा दंडक काढला गेला. आणि महोत्सवाची सांगता झाली की सर्वसमावेशक लेखनासाठी काय काय करावे लागेल याची चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा चिंतन शिबिराचे आयोजन केले जाईल अशी घोषणा केली. अशा तऱ्हेने एकदिवसीय चिंतन शिबीर संपन्न झाले.

वाचक महोत्सव भव्यदिव्य होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू असल्याने सत्तेतील वरीष्ठ फक्त आणि फक्त वाढीव संख्याबळ, संख्यात्मक वाढ आणि गर्दीचा उच्चांक याच कसोटीवर खुष होतात हे माहिती असल्याने समाजातील तळागाळापर्यंत वाचक महोत्सवाची रुपरेषा पोहोचली जावी यासाठी कसोशीने प्रयत्न झाले. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, खाजगी नोकरदार सगळ्यांना वाचक महोत्सव सहभागी होण्यासाठी संदेश पाठवले गेले. मग काय भव्यदिव्य कार्यक्रमांची रेलचेल आखली गेली. डोळे दिपवणारी इव्हेंटबाजी करणं तसं नवंव्यवस्थेला नवीन नव्हतं. त्यासाठी मनोरंजन होईल सदरहू कार्यक्रम वगैरे, खाद्यपदार्थ मेजवानी वगैरे करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी राहिली. महोत्सवात भेट देणाऱ्यांची संख्या शेकड्यांनी, हजारांनी लाखो पर्यंत गेलीच पाहिजे असे सक्तीचे आदेश वरुन आल्याचे समजले. कोट्यवधी लोकसंख्या असलेल्या शहरात लाखो वाचक महोत्सवात सहभागी झाले अशा बातम्यांचे रकाने भरवले गेले. पुस्तकांचं प्रकाशन, नवनवीन संग्रह, विविध प्रकारच्या विषयांवरील पुस्तके विक्रीसाठी उपलब्ध केली होतीच. प्रदर्शनात भरघोस सवलती दिल्या गेल्या. गावोगावी तसे संदेशवहन झाले होते. वेळ पडली तर विशेष दळणवळण यंत्रणा उभी केली जाईल असेही ठरले होते. काहीही करून किर्तीमान विश्वव्यापी विश्वविक्रम झाला पाहिजे जेणेकरून महोत्सवाची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाईल याचीही तजवीज केली होती. हॅशटॅग, ट्रेडिंग, सेलेब्रिटी, सेल्फी पॉइंट, जाहीराती, फ्लेक्स, न्यूज चॅनलचे बाईट्स, रील्स, शॉर्टस्, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट वगैरे चा महौल बनवला होता. मेडिया क्रिएटिव्ह हेड पासून प्रिंट मेडिया करस्पॉडंट पर्यंत सगळ्यांना झाडून निमंत्रण दिले गेले. काहीही झालं तरी आपल्या वरीष्ठांना सर्वसमावेशक लेखनासाठी जे जे नोंदणीकृत वाचक उपलब्ध होतील ते करणं गरजेचे होते. त्यावरून सर्वसमावेशक लेखन अंतर्गत एकछत्री अंमल येण्यासाठीची चतूःसुत्री ठरणार होती. अखेरीस सप्ताह संपन्न झाला आणि आवश्यक असणारी अधिकृत आकडेवारी सूचीबद्ध झाली. 

मिळालेल्या माहितीनुसार चतूःसुत्री ठरवण्यासाठी पुन्हा एक दिवसीय राष्ट्रीय पातळीवर चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले. तसा आता माहितीचा खजिना उपलब्ध झाला होता. मिळालेली माहिती अचंबित करणारी होती. वाचक महोत्सव सप्ताहात दहा लाख लोकांनी भेट दिली अशी संख्यात्मक माहिती पुढे आली. त्यात कोण कोण सहभागी झाले वयोमानानुसार त्याची संख्या किती, सक्तीचे केले म्हणून आलेले किती, उस्फुर्तपणे आलेले किती आणि कोणत्या प्रकारचे लेखन वाचकांना आकर्षित करते ह्याची विचारणा झाली. हाती आलेल्या माहितीनुसार महोत्सवात भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक हे शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये मधील मंडळी होती. उस्फुर्तपणे आलेले रसिक वाचक खरेदी करून गेले. त्याची उलाढाल झाली मोठी पण जी पुस्तके खपली त्याची माहिती विषण्ण करणारी आहे. सर्वाधिक विक्री झाली ती अभ्यासक्रमाच्या, परिक्षांच्या पुस्तकांची. धार्मिक पुस्तकांची पण विक्री बऱ्यापैकी झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कथा, कादंबरी, कविता वगैरे साहित्याची पुस्तके खूप कमी प्रमाणात खपली.  ऐतिहासिक, वैचारिक लेखनपर पुस्तके केवळ अभ्यासक लोकांनी खरेदी केली. प्रदर्शनात भाषांतरित पुस्तके भरपूर प्रमाणात उपलब्ध केली होती. इतर भाषिक पुस्तके पण उपलब्ध होती. जी काही नोंदणीकृत माहिती प्राप्त झाली होती ती फक्त आणि फक्त एकाच ठिकाणी एकाच वेळी एकाच शहरातील महोत्सवाची होती. त्यामुळे अशा त्रोटक माहिती सर्वसमावेशक लेखन एकाच छताखाली आणण्यासाठी अपुरी पडत होती. एक दिड कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात फक्त दहा लाख लोकांनी महोत्सवात हजेरी लावली हे काही सर्वसमावेशक लेखनप्रपंचास अनुकूल नव्हते. अखेरीस असे वाचक महोत्सव सप्ताह वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषिक पातळीवर करावेत असा सूर आळवला गेला. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या माहितीमधून अजून भरीव विश्वसनीय विदा (डेटा) तयार करता येईल असं ठरलं. त्यानुसार पुढील काळात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल याची ग्वाही दिली गेली. तत्पूर्वी लेखन संघाच्या वरिष्ठांनी हे वेळीच ताडले की, सर्वसमावेशक लेखन करण्यापेक्षा सजग आणि लेखनास आकर्षित होतील असे गुणात्मक वाचक वाढले पाहिजेत. तरच भविष्यातील वाचकांना लेखन सर्वसमावेशक होणं गरजेचं आहे ह्याची जाणीव होईल. लेखन हजारो वर्षे टिकलेलं आहे. समृद्ध होत गेलेलं आहे. तसे गुणग्राहक वाचकांची निर्मिती झाली पाहिजे. लोकांमध्ये वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल असे प्रयत्न केले पाहिजेत. जनजागृती वाचकांसाठी गरजेची आहे. सर्वसमावेशक लेखनाचा श्रीगणेशा होण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागेल याची जाणीव झाली.

© भूषण वर्धेकर 

डिसेंबर २०२४

पुणे

बदलत जाणारे जनमानस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यापासून एकूणच वैचारिक वातावरण खूप बदललेलं आहे. कोणालाही अपेक्षा नव्हती असा निकाल लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडी सपशेल आपटलेली आहे तर महायुतीला अपेक्षा पेक्षा जास्त सीट्स मिळाल्यामुळे ते सुद्धा आश्चर्यचकित झालेले आहेत. आता मुद्दा असा आहे की एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपला हार सहन करावी लागली होती  तेव्हा महाराष्ट्रात कोणीही ईव्हीएम चे रडगाणं गायलं नाही. मात्र नंतरच्या चार महिन्यात भाजपालाच पुन्हा भरभरून मतदान झाल्यावर ईव्हीएमचे रडगाणं सुरू झालं विरोधकांकडून. याच्यावर चर्चा होतील वाद होतील. ईव्हीएम कसा हॅक होतं, ईव्हीएमची यंत्रणा कशी कुचकामी, बॅलेट वर घ्यायला काय होतं वगैरे विरोधकांच्या मागण्या आहेतच. मुख्य मुद्दा असा की असं काय नेमकं घडलं गेल्या चार महिन्यात जे इकडचं जनमानस तिकडं झुकलं गेलं यावर कोणीही लक्ष देत नाही. कारण नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ईव्हीएमचं निमित्त मिळाले आहे. महाराष्ट्रात जनतेला बरोबर समजतं कोणाची काय लायकी आहे ते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा वर सगळा राग काढला, विधानसभेत महाविकास आघाडीला झटका दिला.

जनता जनार्दन नेहमीच योग्य तो सक्षम असा पर्याय देत असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचा निकाल बघितल्यावर असं लक्षात येते की महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जी काही चिखलफेक झाली होती, जनतेने त्या चिखल फेकीला कंटाळून एक खणखणीत कौल दिलाय. मग तो कौल महाविकास आघाडीला का जाऊ शकला नाही याची कारणं फार महत्त्वाची आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे गेल्या ३० ते ३५ वर्षात महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार कधीच नव्हतं. आता येणंही शक्य नाही कारण महाराष्ट्र हा वेगवेगळ्या विभागात, वेगवेगळ्या जातीपातीत, वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत अडकल्यामुळं तिथलं प्रभावक्षेत्र हे त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांनी शाबूत ठेवलेले आहे. गेल्या चार महिन्यात मात्र महायुतीने ज्या पद्धतीने रणनीती आखून कार्यवाही केली त्याच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीने ज्या ज्या गोष्टी करायला नको होत्या त्या त्या केल्या याचा सर्व परिपाक म्हणजे हा निकाल. या निकालाचं विश्लेषण करणं, पुढं काय काय होणार वगैरे ठोकताळे, तर्क वितर्क, भांडणं ही चालूच राहणार आहेत. त्या त्या पक्षाचा नेता, विरोधी पक्षनेता, हे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवणार कारण कार्यकर्ते लोकांना कोणत्या तोंडाने सांगणार? आम्ही या चुकांमुळे हारलो म्हणून? गेल्या काही वर्षात जनमानस ज्या पद्धतीने बदलत गेले त्याच्यावर विचार चर्चा करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. अर्थातच हे लेखन करताना महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुका हे जरी समोर असलं तरी जनमानसात जे बदल झाले त्याची जी काही कारणमीमांसा आहे ती कमी अधिक फरकाने इतर राज्यात किंवा देशात लागू पडू शकेल. फक्त त्या प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे नीट अभ्यासली पाहिजेत.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे पुरोगामी राज्य वगैरे नेहमी बोललं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेपुरतं शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाने जयघोष करून पुरोगामी भासवायचं आणि सत्ता आली की स्वतःची मक्तेदारी अधिक भक्कम करायची हे एका पिढीला समजलं नव्हतं. दुसऱ्या पिढीला समजत होतं पण वळत नव्हतं. काही वेळा दुर्लक्षित केले म्हणून सहन करत होते. तिसऱ्या पिढीला ते नाकारण्याची वेळ आली किंवा असं म्हणूया की ते नाकारण्यासाठी एक वेगळा पर्याय तयार झाला. १९६० साली महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर ते २०२४ या ६४ वर्षात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. त्यापैकी जागतिकीकरणाच्या रेट्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात बऱ्याच उलाढाली झाल्या. महाराष्ट्र हे एक प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून संपूर्ण भारतात अग्रेसर. मुंबई सारखं आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रात. ६४ वर्षांमध्ये जेवढ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रात सत्ता गाजवल्या, त्या त्या सत्ताधाऱ्यांनी ज्या ज्या राजकीय उलाढाली केल्या, जे काही खटाटोप केले त्याचा हा थोडक्यात आढावा घेणे फार गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे वगैरे गोष्टी चर्चेला जाऊ लागल्या त्याचा प्रचार प्रसार केला जाऊ लागला पण प्रत्यक्षात पुरोगामी असणे आणि पुरोगामी विचार असणे आणि पुरोगामी आहोत हे सामाजिक जीवनात दाखवणं यात खूप मोठा फरक आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राजकीय विचारधारेला राजाश्रय मिळतो, सत्तेचा पाठिंबा मिळतो ती विचारधारा लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्या विचारधारेला एक सवय लागते सत्तेचा टेकू असण्याची. याच्या उलट जी विचारधारा कोणत्याही सत्तेच्या टेकूशिवाय केवळ लोकसहभागातून लोकांपर्यंत पोहोचते ती दीर्घकाळ टिकते. यामध्ये सामाजिक जाणिवा, सामाजिक बदल अंगीकारून लोकांपर्यंत पोहोचणं हे खूप महत्त्वाचं काम सामाजिक विचारवंत, कार्यकर्ते यांचे असते. आता इथे फार मोठी गफलत आहे जर तुम्हाला राजकीय आश्रय मिळाला, राजकीय पाठिंबा मिळाला तरच तुमची विचारधारा लोकांपर्यंत जाणार असेल तर त्या विचारधारेचा वापर पण केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य. उदाहरणार्थ आम्ही पुरोगामी आहोत आम्ही शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचारांचा वारसा पुढे नेणारे आहोत असं म्हणणं आणि प्रत्यक्षात मात्र आपापल्या कुटुंबकबिल्याची, घराण्याची सत्ता प्रस्थापित करणं, संस्थानिकं उभी करणं ह्याच गोष्टी महाराष्ट्रातल्या किमान तीन ते चार पिढ्यांनी बघितल्या. महाराष्ट्रातल्या जनमानस बदलण्यासाठी यातील पहिल्या दोन तीन पिढ्यांचा राजकीय प्रताप कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात सत्तेतील पहिली पिढी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. ह्या पिढीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण १९६० ते १९८० असा वीस वर्ष मान्य करु. स्वतंत्र भारतात राजकीयदृष्ट्या सक्रिय पिढी किमान वीस वर्षे तरी समाजकारण करते हे गृहितक ढोबळमानाने मांडता येईल. गावपातळीवरील राजकारणात सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ असं स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन असणारी ह्या काळातील ही पहिली पिढी होती. लोकांवर प्रभाव टाकणारी पिढी होती. तसं नेतृत्व त्याकाळी जनतेने स्विकारले होते. कारण त्यांना नाकारण्यासाठी भक्कम पर्याय जनतेसमोर नव्हताच. त्यामुळे नकळतपणे खेडोपाडी तत्कालीन काँग्रेस पोहचलेली असताना सत्तेसाठी सहजपणे तीच उपलब्ध होती. त्यावेळेस लोकांना काँग्रेसच उत्तम पर्याय आहे सत्तेसाठी असं वाटत होतं. दुसरं कारण त्यावेळेस विरोधक हे खूपच कमकुवत होते किंवा त्यांच्याकडे असा कोणता मोटिव्ह नव्हता. विरोधक सत्तेत येण्यासाठी खूप मोठा कालाखंड लोटला. उदाहरणार्थ १९९५ साली आलेली भाजप सेनेची युती. त्याच्या आधी महाराष्ट्रात पुलोद प्रयोग झाला. पण कॉंग्रेसच्या विचारधारेतून आलेला राजकीय आकांक्षा असलेला गट सत्तेवर होता. अजून तत्सम तिसरी आघाडी वगैरे प्रयोग झाले. पण असे प्रयोग दीर्घकाळ टिकले नाहीत. कारण राजकीय फायदा बघितला की अशा तडजोडीच्या वातावरणात एकनिष्ठ राहण्याची क्षमता कमी होते. महाविकास आघाडीचे जे झाले हे एक समर्पक उदाहरण आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर जनतेला पण लक्षात येतं की कोण कसा आहे आणि कोण किती विचारधारेशी प्रामाणिक आहे.

आता नेमकं गेल्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं? त्याच्या आधीच्या पंधरा वर्षात असं काय घडलं, आणि त्याच्या आधीच्या तीस वर्षात असं काय घडलं हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे. याचं कारण १९६० ते १९९० या ३० वर्षात काँग्रेसचा वरचष्मा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होता. १९९० ते २०१४ या २५ वर्षांत शरद पवारांचं वर्चस्व महाराष्ट्रात राहिलेले आहे. या ६४ वर्षात राजकीय पक्षांचं, त्या त्या राजकीय व्यक्तींचं प्रभावक्षेत्र हे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणी वाढत गेलं. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रात घराणेशाही भक्कम होत गेली. मतदाराला केवळ रस्ते वीज पाणी शेती वगैरे गोष्टी विषयीचं आश्वासन देऊन आपण सत्तेत येऊ शकतो हा पायंडा वर्षानुवर्षे चालत आलेला आहे. मतदाराला जातीपातीच्या कोंडाळ्यात अडकवून आपण सत्तेत येऊ शकतो. यासाठी बहुजन, ब्राम्हणेतर वगैरे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रात वाढल्या. राजकीय आशीर्वादाने पोसल्या. मतदाराला विकासाच्या गोष्टी सांगून, दाखवून आपण सत्तेत येऊ शकतो का? हे मात्र सिद्ध होण्यासाठी खूप दशकं जाऊ लागली. सोशल मीडिया जसा फोफावत गेला तसा अतिरेकी प्रचार पण वाढत गेला. हा बदल नकळतपणे गेल्या ६० वर्षात ज्या पद्धतीने झाला त्याच्या मागे योग्य अशी तत्कालीन राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमी फार महत्त्वाची आहे. पहिली तीस वर्ष ही विशेषतः कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेला महाराष्ट्र त्याच्यासोबत औद्योगिक क्षेत्रात प्रगत असलेलं राज्य आणि १९९० नंतर नकळतपणे जागतिकीकरणाचे सर्वात मोठे फायदेशीर राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मिळालेली संधी ही जमेची बाजू. विशेषतः २००० नंतर गेल्या २४ वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जी काही राजकीय उलथापालथ झाली त्या राजकीय स्थित्यंतरामध्ये जनतेला खूप गोष्टी सहजतेने उपलब्ध झाल्या. कारण हाताशी असलेला सोशल मीडिया. यातून काही प्रमाणात जनजागृती झाली. त्यात मराठा आरक्षणासाठी जे काही घडत होते त्यामुळे दोन पिढ्या ह्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वगैरे कसे सरंजामी लोकांसाठी कामे करतात हे समजलं. लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा भाजपाला फटका बसला. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपाच्या धुरिणांनी मराठेतर जातीपातीच्या आधारावर पेरणी सुरू केली. ह्यासाठी हरियाणाच्या निवडणूकांचा अनुभव पाठीशी होता. याचा चांगलाच फायदा झाला. त्यामुळे विरोधकांचे विशेषतः कॉंग्रेस राष्ट्रवादी चे पानीपत झाले. हे एकाएकी घडून आले नाही. त्यामागे गेल्या दोन दशकांपासून जे घडलं ते लोकांच्या समोर होतं. सलग सत्ता सर्वाधिक काळ जी होती ती होती काँग्रेसकडे नंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादी या आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात होती. राष्ट्रवादी हा पक्ष काँग्रेस मधून फुटून काही मोजक्या सरंजामी लोकांचा प्रभाव असलेला सुरुवातीला होता पण कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढली, खेडोपाडी जसे शरद पवारांचे नेटवर्क होते तसे शहरी निमशहरी भागात सुद्धा पवारांनी आपापली सगळी शक्ती पणाला लावून राष्ट्रवादी पक्ष मोठा केला आणि तीन टर्म सत्ता ठेवण्यात यशस्वी झाला होता. पण शरद पवारांना स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही की काँग्रेसलाही स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही हे लक्षात येते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांना पूरक होते. याच तीन टर्म मध्ये कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री जरी असले तरी महत्वाची खाती शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कडे ठेवून ग्रामीण भागात सहकारी संस्था, साखर उद्योग, शिक्षण संस्था, दूध संघ आणि बॅंका यावर हुकुमी पकड बसवली. त्यामुळे कॉंग्रेस वाले कमकुवत होत गेले. या पंधरा वर्षात नकळतपणे विरोधी पक्ष हा हळूहळू पर्यायी सत्ता केंद्र म्हणून उभा राहू शकतो. विरोधी पक्षाला जर सत्तेसाठी निवडून दिलं तर ते उत्कृष्टपणे सत्ता गाजवू शकतात. सत्ता मिळाल्यावर महाराष्ट्र हाकू शकतात हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये येण्यासाठी विरोधकांनी खूप प्रयत्न केले. यामुळे २०१४ ला नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. त्यांनतर गेल्या दहा वर्षांत भाजपा ची सत्ता केवळ साडेसात वर्षे. त्यातूनच महाराष्ट्रात भाजपा बद्दल एक खणखणीत जनमानस तयार झाले. त्यात होणारे प्रकल्प, दिसणारी विकासकामे, हिंदुत्ववादी विचारधारा वगैरे मालमसाला जनतेला प्रभावित करून गेला. सर्व विरोधकांनी एक विचार केला पाहिजे की भाजपा सारखा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला महाराष्ट्रात एवढं मताधिक्य का बरं मिळत असेल? पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना, पक्ष आणि समाजात वावरणाऱ्या कार्यकर्ते लोकांचे हे अपयश नाही का? जर पुरोगामी म्हणवून घेत सत्तेवर येणारी मंडळी लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पुरोगामी विचार पोचवू शकत नसतील तर दोष कुणाचा?

लोकसभेत यश मिळाले म्हणून महाविकास आघाडी हवेत होते. महायुतीने सगळं प्लॅन करून उमेदवार जाहीर करण्यापासून ते प्रचारात सगळीकडे एकसंध कम्युनिकेशन ठेवले जनतेसमोर. गेल्या पंधरा वर्षांत कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढच झाली नाही. २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चुकीच्या लोकांच्या हातात आहे. कारण लोकांमध्ये जनजागृती करून मतदान वाढावं असं काय केले कॉंग्रेसने? कॉंग्रेस लोकसभेत जशी एग्रेसिव्ह होती महाराष्ट्रात तशी विधानसभेत का नव्हती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सज्जद नोमानीने घोळ केला नंतर जरांगे यांनी माती केली. सज्जद नोमानीने उघड उघड महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला आणि सगळं फिरलं. कोण उत्तरेकडील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कोणीतरी महाराष्ट्रात काय करावं हे सांगतो आणि इकडं मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांचं ऐकून मतदान करावं! हे महाराष्ट्रातील लोकांना आवडेल का? जसं मोदी लोकसभेत भटकती आत्मा, नकली संतान वगैरे बोलून गेले आणि भाजपाला फटका बसला. त्यातून महाविकास आघाडीला सरळसोट विजय आपलाच. मुख्यमंत्री आपलाच अशीच दिवास्वप्नं पडू लागली. मतदानाचे टक्के वाढले की भाजपाला फायदा होतो म्हणजे वाढीव मतदान विरोधकांना जात नाही ह्याची कारणमीमांसा काय? एक कोटी सत्तर लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी भाजपाला निवडून दिले म्हणजे सगळ्यांना पैसे वाटले का? २६% पेक्षा जास्त मतदान भाजपाला होतंय यावर विरोधकांनी विचार केला पाहिजे. फक्त शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करायचा आणि सरंजामी जहागिरदार कारखानादार वगैरे निवडून आणायचे हे कुठपर्यंत चालणार? भाजपा इज न्यू एज कॉंग्रेस हे लोकांनी स्विकारलेलं आहे. बाकी धर्माच्या आधारावर मतदान झाले म्हणून महायुतीचा विजय झाला असं म्हणायचं असेल तर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले असते तर जातीपातीच्या आधारावर मतदान झाले हे मान्य झाले असते का? एकविसाव्या शतकातील दोन दशके उलटली तरी पुरोगामी, ब्राह्मणेतर, पेशवाई, मनुवादी, वैदिक, सनातनी वगैरे वगैरे गोष्टीत अडकत असाल विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे. आकस्मिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्या कन्सेप्ट क्लिअर केल्या आहेत मुस्लिम द्वेष करा हिंदुत्ववादी व्हा! जसं सो कॉल्ड पुरोगाम्यांनी कधीकाळी स्तोम माजवले होते की ब्राम्हणांना शिव्या द्या पुरोगामी बाप्तिस्मा घ्या! भविष्यात मतदान वाढत जाईल नवीन पिढीला लोकशाही मार्गाने गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न सगळ्या पक्षाकडून होतच राहणार निरंतरपणे. अशावेळी वाढीव मतदान जर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कन्व्हर्ट होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन तयार केले आहे समजायचं का? भाजपाचा परंपरागत मतदार पण दुखावला होता महायुतीत अजित पवारांना घेतल्यामुळे. पण कमी कालावधीत भाजपाने त्यांना कन्व्हीन्स केले ना? सभोवताली बदल घडवायचे असतील तर घरापासून बदलण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. तीच घराणी, त्याच कुटुंबातील, नवीन पिढी राहणार तालुका पातळीवर आणि राज्यात बदल घडवून आणू म्हणून फुशारक्या मारणार! हे कसं जनतेच्या गळी उतरेल? जो समाज जातपात धर्म बघू एकाच राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या असतो त्याचा सामाजिकदृष्ट्या विकास खुंटला जातो. कारण तीच राजकारणाची सेफ गुंतवणूक असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जेव्हा बहुसंख्य असलेला मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आरक्षणासाठी तेव्हाच प्रस्थापित मराठा नेत्यांची सर्वात मोठी हार होती. गावागावांत एकेकाळी प्रबळ असलेला मराठा देशोधडीला लागला तो एकाच जातीच्या नेतृत्वाखाली दिर्घकाळ सत्ता अडवली म्हणून. त्यामुळे या विषयावर कितीतरी लिहिले किंवा चर्चा झाली तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्राऊंडवर जातीपातीचं ध्रुवीकरण होणारच आहे. ते व्हावे हीच व्यवस्था मजबूत केली आहे. त्यात यंदा भर पडली धर्माच्या अजेंड्यावर मतदान करण्यासाठी. वाढीव मतदान कदाचित यामुळेच भाजपाच्या पथ्यावर पडले असावे. जर भविष्यात फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी अजेंड्यावर मतदान होत राहिले तर हिंदू समाजातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय हा गोत्यात येणार. कारण तोच सध्याचा भाजपाचा हक्काचा मतदार आहे. जनतेला जो सक्षम पर्याय वाटतो त्यालाच सत्तेवर आणतात. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कधीकाळी हे अहोभाग्य कॉंग्रेस वाले अनुभवत होते आता भाजपा लाभार्थी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन ला काउंटर करताना विरोधकांनी जनतेला कन्व्हीन्स केले पाहिजे आम्ही सत्तेवर येण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असू. ही गोष्ट विरोधकांना समजलेली नाही. संविधाना बचाव, अदानी, अंबानी वगैरे टेप रिपिट करून तेच तेच रटाळ प्रयत्न चालू होते. सिलॅबस बदलून जमाना झाला तरी जुन्याच सिलॅबसचा अभ्यास करून परिक्षा देणार आणि नापास झालो की परिक्षा कशी वाईट आहे बकवास आहे यावर काथ्याकूट करायचा हेच विरोधकांचे एकमेव टास्क झाले आहे. यंदा मात्र एक भुतो न भविष्य अशी गोष्ट दिसली, ती म्हणजे नक्षलवादाशी निगडित संघटना, विचारवंत वगैरे संविधाना बचाव वगैरे घोषणा करत होत्या. हे एक परस्पर विरोधी आहे. त्यात अंबानी, अदानी वगैरे लोकांना टार्गेट करून विरोधकांना नक्की काय साध्य करायचे आहे? जर भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून अंबानी, अदानीचे सुगीचे दिवस आले आहेत असे जर कोणाला वाटत असेल तर लक्षात ठेवा अदानी अंबानी यांना सत्तेवर कोणीही असो काहीही फरक पडत नाही. अदानी अंबानी यांच्या उद्योगांमध्ये पैसा सर्वपक्षीय राजकारणी लोक गुंतवणूक करतात. जर कॉंग्रेस वाले सत्तेवर आले तर अंबानी, अदानी काय भिकेला लागणार आहेत का? कधीकाळी धिरुभाई अंबानी यांनी सरकारी नियम धाब्यावर बसवून कसा उद्योग व्यवसाय वाढवला हे सर्वश्रुत आहे. त्याकाळी भाजपा सत्तेवर नव्हतं. कॉर्पोरेट क्षेत्रात करचोरी करून सगळ्यात जास्त अंबानी ने पैसा उभा केला आहे हे शेअर बाजारात इंटरेस्ट असणाऱ्या कोणालाही माहीत आहे. सरकार दरबारी असलेल्या पॉलिसी मेकर्स ला हाताशी धरून सगळ्यात जास्त फ्रेंडली कॉम्प्लायन्सेस कोणी तयार केले याची माहिती घेतली की समजेल अंबानी यांच्या उद्योगांनी उंच भरारी का आणि कशी घेतली ते! जागतिकीकरण झाल्यामुळे भांडवलदारांच्या पथ्यावर पडतील अशी धोरणे राबविली गेली या देशात. आता त्याच धोरणांमुळे गर्भश्रीमंत झालेल्या धंदेवाईक लोकांना टार्गेट करून जनतेमध्ये क्रांती कशी होईल? जनतेला असं सहन करायची सवय लागली आपल्या क्रोनी कॅपिटालिस्ट व्यवस्थेमुळे.

विशेषतः गेल्या पंचवीस वर्षात शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वात मोठी आणि फसली गेलेली योजना म्हणजे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृती. या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्कृतीमुळे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरच्या शाळा महाविद्यालये यामधून एक पिढी खडतर अनुभव पाठीशी घेऊन जगत आहे. या पिळवणुकीतून बाहेर पडणारी एक पिढी आणि ह्या शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षित होऊन बाहेर पडणारी एक पिढी महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. नकळतपणे कुठे ना कुठेतरी जनमानस बदलण्यासाठी ह्या पिढीचा प्रभाव आहे. याच्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात पुणे मुंबई नाशिक या पट्ट्यामध्येच सर्वाधिक उद्योगधंदे एकवटले गेले. पर्यायाने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाली झाल्या त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, कोकण वगैरे या भागामध्ये नकळतपणे एक बॅकलॉग वाढत गेला विकास कामांचा. तिथल्या धष्टपुष्ट राजकीयदृष्ट्या धनदांडग्या मंडळींना गेली वीस वर्षे आपण सत्तेत असू तरच आपले प्रभावक्षेत्र अबाधित राहील ह्याची जाणीव झाली. त्यामुळे भाजपाच्या वळचणीला लगोलग भगवे उपरणं घालून हिंदू हिंदू म्हणून बसले. कधीकाळी हीच मंडळी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातील ताईत होती. यावर सर्वसामान्य जनतेला कन्व्हीन्स कसं करणार? त्यामुळे ह्या अशा बेडूक उड्या बघून काही प्रमाणात का होईना पण जनमानसावर परिणाम झाला हे निश्चित. संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात जेव्हा राजकीय प्रभावक्षेत्र तयार होत होते त्यावेळेस पश्चिम महाराष्ट्राचा वरचा क्रमांक येत होता याचं कारण पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सर्वाधिक असलेले सहकार साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्र. आता ही सहकाराची सर्वात मोठी बीजं काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेवर असेपर्यंत ताब्यात होती. गेल्या वीस वर्षात या सहकाराचे जे काही वाभाडे निघाले त्यामुळे नकळतपणे या सहकार क्षेत्रावर उपजीविका करणारी खूप मोठी पिढी ही शहराकडे स्थलांतरित झाली. आता शहराकडे स्थलांतरित झाल्यावर त्यांना मिळणारे उद्योग किंवा नोकऱ्या याचा जर विचार केला तर त्यात सर्वात मोठा होरपळला गेलेला जो तरुण होता तो बहुजन वर्गातलाच. कारण महाराष्ट्रात किमान ६५ टक्के समाज हा बहुजन वर्गातून येतोय. मराठा सवर्ण असला तरी गेल्या काही वर्षात मराठा म्हणजे बहुजन हे एक समीकरण रुजवलं गेलं कारण काय तर मराठा सत्तेत नाही म्हणून आम्ही बहुजन आणि जेव्हा मराठा सत्तेत येतो तेव्हा बहुजनाची सत्ता न राहता मराठ्यांची सत्ता होती हे नकळतपणे सुप्त वास्तव जनतेला हळूहळू समजू लागलं. याचा परिपाक हा मराठेतर समाज एकत्र होण्यामध्ये झाला. सर्वात महत्त्वाचं मराठा आरक्षण हा लढा जेव्हा सुरू झाला त्या लढ्याला सर्वात मोठं पाठबळ जे दिलं गेलं ते मराठा नेत्यांकडूनच. कारण गेल्या दहा वर्षात आमची सत्ता नाही म्हणून जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी मराठा आरक्षण सारखा मुद्दा आयताच विरोधकांच्या हातात आला. तरीही पहिल्या पाच वर्षात भाजपाने जी काही काम केली, ज्या काही गोष्टी केल्या मराठा समाजासाठी, ज्या काही योजना आणल्या त्या नकळतपणे मराठा समाजातील कित्येक तरुणांपर्यंत पोहोचल्या. त्या योजनांचा कित्येक तरुणांना फायदा झाला मात्र ही गोष्ट विरोधक स्विकारण्याची शक्यता कमीच. मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करायचं ही रणनीती विरोधकांची. असे सगळे प्रयत्न जनतेने २०२४ च्या निवडणुकीत हाणून पाडले. विशेषतः १९९० नंतर एकूण हिंदुत्ववादी राजकारण जे पसरलं गेलं त्याचा परिपाक म्हणजे २०१४ ला महाराष्ट्रात झालेला सत्ता बदल हा महत्त्वाचा टप्पा. २०१९ ला ही सत्ता बदल झाला होता पण अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने एक प्रयोग म्हणून सत्ता राखली मात्र ती टिकवता आली नाही. खरंतर भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तो प्रयोग म्हणून बघावा तर यशस्वीपणे राबवला असता तर खूप मोठा संदेश इतर राज्यात गेला असता. सध्या भाजपा सर्वदूर पसरत असताना प्रांतीय पक्ष विरोधक म्हणून एक झाले तर भाजपाला रोखू शकतात हा आत्मविश्वास निर्माण झाला असता. पर्यायाने भाजपाला फटका बसला असता. पण २०१९ ते २०२१ याकाळात भाजपाने विरोधक कसा असावा आणि महाविकास आघाडीने सत्ताधारी कसा नसावा हे जनतेला दाखवून दिले. सरकार डूख धरून विरोधकांवर कारवाई करतात हे एक समीकरण रुढ झाले आहे. मग विरोधकांनी असे चेहरे नेते म्हणून पुढे आणावेत की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस टाकता येणार नाहीत. सत्ता मिळाली तेव्हा भ्रष्टाचार करून घेतल्यानंतर पुरावे आले की कारवाई होणारच. तीच राजशिष्टाचाराची रीत आहे व्यवस्थेची. अशी कारवाई सोयीनुसार होणार हे जनतेने स्विकारले आहे. जनतेला भ्रष्टाचार सहन करायची सवय झाल्यावर भ्रष्टाचार का सहन करता वाईट असतो त्यामुळे तुमची लुबाडणूक होतेय वगैरे बोलून काय फायदा? २०२९ पर्यंत खूप मोठा कालावधी आहे. विरोधकांनी विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाने तरी सगळ्या विद्यमान नेत्यांना घरी बसवावे नवीन तरुण कार्यकर्ते लोकांना पुढं आणावे. म्हणजे जनतेला विश्वास बसेल बदल होतोय म्हणून. तेच तेच चेहरे द्यायचे नंतर हारले की ईव्हीएमवर खापर फोडत बसायचं. किती वर्ष चालणार हे? त्यामुळे २०२४ मध्ये काय झालं हे सर्वश्रुत आहे. 

जनमानसावर फक्त आणि फक्त जातपात धर्म ह्याचाच प्रभाव असतो का? तर माझं प्रांजळ मत आहे की, असा प्रभाव खूप कमी टक्के जनतेवर असतो. चाळीशी पार केलेली पिढी फार विचारपूर्वक निर्णय घेते. कारण त्यांनी ज्या राजकीय उलाढाली झालेल्या असतात त्यांचे परिणाम भोगलेले असतात. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची, महिलांची जी पिळवणूक होत होती ती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर सारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात कमी झाली. त्याशिवाय वेगवेगळे मोठे प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प सामाजिक जीवनावर प्रभाव टाकतात. रस्ते वीज पाणी सारख्या सामाजिक मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी सरकार कडून केले जाणारे प्रयत्न दिसून आले. जनतेचं मन परावर्तित होण्यापर्यंत इतके लाभार्थी महाराष्ट्र खरोखरच वाढले का? ह्याची कारणे शोधली की समजतं गावागावांत एखादी नवीन गोष्ट होत असेल तर ती मोदी सरकारची ही बिरुदावली मिरवली गेली. दळणवळणाची साधनं सुधारली ती मोदी सरकारमुळे. एरव्ही 'सरकार' हाच शब्द रुढार्थाने वापरला जात होता. आता त्याची जागा मोदी सरकार ह्याने घेतली. त्यामुळे सहाजिकच चांगले झाले किंवा वाईट झाले की लागलीच मोदींच्या नावानं चांगभलं. हे विरोधकांच्या पथ्यावर पडले आणि समर्थक पण मोदी घोषात तल्लीन झाले. मुळातच सामाजिक आयक्यू कमी असलेल्या देशात अशी बिरुदावली तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे म्हणजे सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे हे ठशीवपणे लोकांना सांगणारी मंडळी तयार झाली हे समजतं. १९६० ते १९८० या काळात कॉंग्रेस म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे कॉंग्रेस ही तळागाळापर्यंत पोचलेली बिरूदावली ही अशीच होती. तीला तडा गेल्यावर पर्यायाने विरोधक जनमानसावर प्रभाव टाकू लागले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शहरीकरण झालेले जिल्हे, त्यामुळे नागरीकरणाच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या सोडविण्यासाठी पुर्ण झालेल्या योजना हा महत्त्वाचा विषय चर्चेला जाणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ मुंबई ही औद्योगिक नगरी. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील जनसामान्यांच्या सर्वाधिक अडचणी ह्या दळणवळणाशी निगडित आहेत. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या शहरीकरणामुळे दळणवळण यंत्रणा कशी अपुरी पडते हे जनतेने सहन केलेले असते. यावर अगदी रामबाण उपाय म्हणून मेट्रो, रेल्वे, रिंग रोड वगैरे लाखो करोडो रुपयांच्या योजना पूर्णत्वास आल्या की जनतेला पण हायसं वाटतं. मात्र या शहरात रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी राहिली ती महाराष्ट्रात मुख्यत्वे करून बहुजन समाजातील तरुणांची. अगदी स्टार्ट अप ची दारे खुली झाली म्हणून चहा, वडापावच्या मध्यम व्यवसायांपासून ते कृषीमालाच्या पुरवठादार कंपन्या ह्या उद्यमी महाराष्ट्रात बहुतेक शिकलेल्या बहुजन तरुणांच्या आहेत. ह्याची व्याप्ती फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात असे उद्यमी वातावरण तयार होण्यासाठी कस्टमर बेस तयार होणं गरजेचं. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रातील अनेक प्रयोग सोशल मीडिया मार्फत जनतेपर्यंत पोचले. यासाठी डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, इज ऑफ डुईंग बिझनेस वगैरे योजनांचा निश्चितच काही प्रमाणात उपयोग झाला असावा. पण नवीन पिढीतील कृतीशील तरुणांपर्यंत हा प्रभाव मर्यादित असतो. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी मध्ये असेल तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तो कालावधी ज्यांनी बघितला त्यांना नकळतपणे एक जाणीव होते की सरकारी असलेल्या कार्यपद्धती बदलण्यासाठी पण तसाच वेळ लागतो. याचा परिणाम जनतेला अमुक पार्टीला अजून एकदा संधी देऊन बघू. फरक पडेल. ही सहनशीलता वाढते. माझ्या मते गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने कर्ज मिळणं स्वस्त झाले त्यानुसार कित्येकांचा आर्थिक आलेख वाढत गेला. एकार्थाने ही एक नवशोषणाची सुरुवात असते आर्थिक गुलामीचं दुष्टचक्र. पण हे समजेपर्यंत त्यात पुर्णपणे गुरफटून जातो. या मिळणाऱ्या कर्जामुळे उद्यमी पिढीला फायदा झाला तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या संधी उपलब्ध झाल्या. विशेषतः गेल्या दोन दशकभरात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशाबाहेर जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्षेत्रात इंजिनिअर, डॉक्टर वगैरे क्षेत्रापलिकडे ही नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या हे नवीन पिढीसाठी आश्वासक आहे. वीस वर्षांपूर्वी जेवढ्या इंग्रजी शाळा, इंजिनिअरिंगची कॉलेजेस महाराष्ट्रात होती त्या पेक्षा जास्त संख्या गेल्या दोन दशकांत वाढली. यात राजकारणी लोकांनी 'शिक्षण ही सेवा नसून उद्योगधंदा आहे' हे अंगिकारून आपापली शैक्षणिक संकुलं उभी केली. अशा शिक्षण सम्राटांच्या संकुलातून बाहेर पडणारी शिक्षित पिढी आणि उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांचं प्रमाण व्यस्त आहे. यावर प्रामुख्याने निवडणुकीत घमासान होणं गरजेचं होतं. पण ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही परवडलं नसतं. म्हणून जातपात धर्म ही आयुधे हाताशी घेऊन सगळे टिनपाट लढू लागले. ज्या जनतेला जातीपातीच्या विषाची सवय लागली होती यंदा त्यांना धर्माची मात्रा देऊन केली. त्यासाठी नॅरेटिव्ह सेट करून स्युडो वातावरण निर्माण केले, जसे विरोधकांनी '४०० पार झाले की संविधान बदलणार' चे लोकसभेत वातावरण निर्माण केले होते. या अशा पार्श्वभूमीवर सर्व मतदान हे एकाच फॅक्टर वर होत नाही. हे लक्षात घेणं खूप गरजेचं. महाराष्ट्रात तरी पुढील पाच वर्षांत भव्यदिव्य स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात काय काय पदरात पडेल हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

सरतेशेवटी एवढंच नमूद करावेसे वाटते की बदलणाऱ्या जनमानसची कल्पना विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना अधिक होती. त्यामुळे सत्ताधारी हे विरोधकांना पुरुन उरले.

© भूषण वर्धेकर 

डिसेंबर २०२४, पुणे