साधना साप्ताहिक लेख प्रतिसाद

साधना साप्ताहिक १३ जूलै २०२४

मराठा आरक्षण: युक्तिवादांचा सुकाळ, तर्काचा दुष्काळ हा प्रतिक कोसके यांचा लेख वाचला.

त्या लेखावरचा माझा प्रतिसाद:

आरक्षण मिळाल्याने समाजाचा विकास होतो ही एक सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. आरक्षण हे साधन आहे संधी न मिळालेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. पण राजकीयदृष्ट्या वापर करून लोकांनी आरक्षण हेच साध्य बनवलं आहे. कागदोपत्री आकडेवारी दिली की काहीतरी पुराव्यानिशी आपण युक्तिवाद करतोय असं वाटतं. प्रत्यक्षात मात्र आकडेवारी देऊन जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाण ही बाब फार महत्त्वाची. दुसरं तुलनेत कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य दिले आहे याचं. त्यामुळे आकडेवारी देऊन सांगितले की कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे उभी होईल आणि वेळ पडली तर संविधानाच्या चौकटीत राहून तरतूद करण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक वगैरे आणण्यासाठी परत आंदोलनं, चर्चा, चिखलफेक हे निर्विवादपणे चालत राहणार आहे. समजा माणसाला आजार झाला असेल आणि त्यावर एखाद्या औषधाची मात्रा लागू होत नसेल तर औषध बदलायला हवं. किंवा आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैली बदलणं गरजेची आहे. औषध तेच ठेवायचं आणि डॉक्टर बदलायचे. हेच तर कैक वर्षे चालू आहे. मुळातच संधी उपलब्ध करून देणे आणि संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सेवा, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे. घटनात्मक आरक्षण हे मागासलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट 'मॉडेल' आहे. पण इम्प्लिमेंटेशन गंडवले गेले आहे. त्याला जबाबदार सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था.

गेल्या सात दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किती पिढ्या भारतात घडल्या? ज्यांनी आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येऊन सक्षम होऊन आरक्षणाचे लाभ नको  किती घटकांनी सरकार दरबारी नोंद केली आहे? क्रिमी लेअर नॉन क्रिमी लेअर वगैरे नोंदणी फक्त जात प्रमाणपत्राची गरज आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाचे हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे सुरू आहे. आता तर संख्यात्मक बळ वाढतेय समजल्यावर हिंसक उग्र आंदोलने आणि व्यवस्थेला धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्या मागण्यांसाठी लोकांना भडकावणं सुरू आहे. आरक्षण हे गरीबी दूर करण्यासाठी आणलेलं नाही. वंचित, शोषित आणि पिढ्यानपिढ्या मागासलेला वर्ग आणि मुख्य प्रवाहातील वर्ग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणलेला उत्तम पर्याय म्हणजे घटनात्मक आरक्षण. ठराविक कालावधीनंतर ह्या पर्यायाने खरंच तळागाळापर्यंत लोकांना लाभ मिळत आहे का? ह्याच सिंहावलोकन करणं गरजेचं. म्हणजे व्यवस्था अजून सुदृढ कशी करता येईल याची चाचपणी करता येईल. मात्र हे करण्यासाठी धजावणार कोण? आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय झाला आहे. राजकीय समस्या सुटत नसतात त्याचा वापर सत्ताकारणात कुटील डाव खेळण्यासाठी होतो.

मराठा आरक्षणावर खूप बोलून झाले, लिहून झाले, चर्चा वादविवाद होत राहतील. याचं समाजाभिमुख निरसन व्हावं असं कोणत्याही राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांना वाटत नाही. ज्यांना पोटतिडकीने काही तरी करायचे आहे अशांना सार्वजनिक जीवनात व्यापकपणे पाठींबा मिळत नाही. कारण राजकीय धोरणलकवे. मराठा समाजातील लोकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. ते करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला वापरून दुर्लक्षित केले आहे. मराठा समाजाला संख्यात्मक पाठबळ जास्त आहे म्हणून त्यांचा राजकीय उपद्रव कोणत्याही राजकीय पक्षांना महागात पडतो. खरी गरज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मराठा नेतृत्व राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात आघाडीवर होते. मग सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण हवे असं का वाटू लागले? मराठा टक्केवारी जास्त असल्याने त्याच प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व पण जास्त असणार सहाजिकच आहे. मग एवढं सगळं सोशोइकोपॉलिटिकल प्रिव्हिलेजेस मिळून देखील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासते म्हणजे. खरी मेख व्यवस्थेतील त्रुटींची आहे. त्यानंतर सत्ताधारी लोकांची अनास्था. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहील.

ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त ती आंदोलन आपल्याला कशी फायदेशीर ठरतील हे बघणं विरोधकांचे पहिलं काम आहे. कारण सत्तेवर यायचं असेल तर सरकार विरोधात वातावरण निर्माण झाले पाहिजे तरच आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी उपलब्ध होईल हे राजकीय शहाणपण विरोधकांना असते. सत्ताधारी वेळकाढूपणा करत आपल्या पथ्यावर कसं पडेल याची काळजी घेत असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधारी लोकांना इंटरेस्ट असतो ना विरोधकांना. आंदोलनं हायजॅक होणं काही नवीन नाही. गेल्या दोन दशकांत अशी कितीतरी आंदोलनं फसलेली आहेत किंवा भरकटवलेली गेली आहेत. मराठा समाज कधीकाळी क्षत्रिय, लढवय्या म्हणून नावाजलेला होता तोच आज आरक्षणासाठी मागासलेला हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडतोय. यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की, हीच पद्धत जर अंगवळणी पडली तर संख्यात्मक बळाच्या जोरावर व्यवस्थेला वेठीस धरेल. वेळ पडली तर संविधानाच्या दुरुस्तीसाठी दबावतंत्राचा वापर होईल. यावर उपाय म्हणून मूळ प्रश्न ज्यामुळे उद्भवले ते सोडवले पाहिजेत. खेडोपाड्यात मराठा समाजाला शेतीसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा बहुतांश मराठा समाजातील आहे. खेडोपाड्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक कोणामुळे कशासाठी होते हे वेगळे सांगायला नको. शिक्षणासाठी मराठा तरुणांना तेवढ्याच संधी उपलब्ध आहेत जेवढ्या इतर समाजातील लोकांना असतात. फक्त आरक्षण मिळाल्याने सरकारी नोकरीत मराठा टक्का वाढेल. शिक्षणासाठी फीया कमी भराव्या लागतील हा बाळबोध समज आधी दूर केला पाहिजे. सरकारमध्ये नोकरीच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी होणार आहेत उत्तरोत्तर. मराठा समाजाला आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक हवे आहे. राजकीय नको. त्यात ओबीसींच्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी धडपडत चालू आहे. कारण काय तर गेल्या दोन तीन दशकांत ओबीसी समाज सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झाला म्हणून मराठा समाजाला पण आरक्षण हवं. अशी त्रेधातिरपीट होणारी गुंतागुंतीची अवस्था झाली आहे. स्वतःला कधीकाळी सरंजाम, जहागिरदार, वतनदार समजणारा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो हे सामाजिक ऱ्हासाचे द्योतक आहे. भविष्यात आरक्षण मिळाले आणि समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी वगैरे मध्ये सामील करा म्हणून मागणी करणार का? कारण ओपन मधून ओबीसींच्या कोट्यात जाण्यासाठी आज आंदोलन होतंय. याचा अर्थ आंदोलन भरकटलेली आहे. आरक्षण मिळाल्याने जर खरंच समाजाचा चौफेर विकास होत असता तर गेली सात दशके किमान एक तरी मागास समाज आरक्षण नको मुख्य प्रवाहात स्थिरस्थावर झालो म्हणून पुढे आला असता. तसे झाले नाही आणि दोन चार पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊन सधन झाल्यानंतरही आरक्षण सोडणार नाहीत. अशा बरबटलेल्या वातावरणात कोणीही विवेकी पद्धतीने प्रबोधन करणार नाही. याचं कारण आरक्षण हे हत्यार झाले आहे. व्यवस्थेला जेरीस आणून हवं ते साध्य करता येते ह्याचा पायंडा पडत आहे.

सरतेशेवटी शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करणाऱ्या, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांना सत्य परिस्थिती काय आहे आणि घटनात्मक मर्यादा कशा आहेत हे समजले आहे. यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मराठा तरुण. यावर एक उपाय म्हणजे सामुहिक पद्धतीने संविधानाचे पारायण व्हावे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून देश कसा चालतो ह्याचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

लेखन विश्रांती.

धन्यवाद

तळटीप: याचं विषयावर मी लोकसत्तामध्ये नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेख लिहिला होता. त्यातील मुद्दे रिपीट होऊ नये म्हणून प्रतिसाद आवरतं घेतोय.

खालील लिंकवर लोकसत्ताचा लेख वाचता येईल
https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/in-maratha-reservation-issue-the-real-struggle-is-between-the-established-marathas-and-economically-poor-marathas-asj-82-4072184/

लोकसत्ता विशेष लेख प्रतिसाद

ऐसी अक्षरे लेख 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/husain-dalwai-article-about-muslims-need-to-get-adequate-representation-and-opportunities-zws-70-4487601/

हुसेन दलवाई यांचा लोकसत्तामध्ये आलेला लेख वाचून खालीलप्रमाणे प्रतिसाद लिहिला होता.

'मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही...' १८/७/२०२४ रोजीच्या लोकसत्ता मध्ये छापून आलेला विशेष लेख वाचला.

लेखात मांडलेले सगळे मुद्दे वाचल्यावर समजतं की लेखकाचा आग्रह प्रतिनिधित्व देणं कसं गरजेचं आहे आणि ते न मिळाल्याने मुस्लिम समाज राजकीय, सामाजिक मागासलेपणा सहन करतोय हे अधोरेखित करतोय. मुळातच महत्वाचा प्रश्न हा आहे की प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर समाज सुधारणा होते का? ताजं उदाहरण आहे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर आहे. तरीही आरक्षणाची मागणी होते. याचा अर्थ फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी मिळाल्या की समाज सुधारणा होते ही सामाजिक अंधश्रद्धा आहे. मुळातच समाजातील तळागाळापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा आणि सेवा का मिळत नाहीत याचा विचार केला पाहिजे. सामाजिक मागासलेल्या अवस्थेचे प्रश्न फक्त आणि फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर सुटणार आहेत का? ह्यावर चर्चा करायला हवी. 

प्रस्तुत लेखात शैक्षणिक मुद्दा फार पोटतिडकीने मांडला आहे. हेच खूप महत्त्वाचे आहे. सरकार केवळ सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करत असते. मुस्लिमांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी ग्राउंड लेव्हल वर सुधारक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घ्यावा. धार्मिक शिक्षण जेवढ्या पोटतिडकीने दिले जाते तेवढं आधुनिक शिक्षण का नाही दिले जात? धर्माच्या नावाखाली एकत्र येणं चांगलं. पण त्या एकीचा कोणीतरी दुरुपयोग करतोय हे समजणार कधी? हे एक प्रचलित सत्य आहे की खेडोपाडी मुल्ला मौलवी यांची मुस्लिम समाजावर पकड असते. गावपातळीवरील निवडणुकीत हे सर्रासपणे दिसून येते. शैक्षणिक मागासलेपण सर्वात मूलभूत कारण आहे मुस्लिम समाज मागे राहिल्याचे. याविषयी लेखकाने लेखात व्यवस्थितपणे विवेचन केले आहे. ही शैक्षणिक दरी एकाएकी भरून निघणार नाही हे मान्य. मात्र त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झालाच पाहिजे हे चूक आहे. राजकीय हस्तक्षेप केला की मुस्लिम समाजाचा वापर होतो हे कैक वेळा सिद्ध झाले आहे. अल्पसंख्याक हे कोंदण मिळालं आणि आपल्याला विशेष अधिकार हवेत हे बिंबविलं गेले आहे. त्यात बहुसंख्य मुस्लिम महिला या शिक्षणापासून वंचित राहतात. जर इतर समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती बघितली तर मुस्लिम समाजातील महिलांची तेवढी शैक्षणिक प्रगती झाली नाही हे ढळढळीत दिसते. एक महिला शिक्षित झाली की ती कुटुंब सुशिक्षित करण्यासाठी धडपडते. भारतीय जनमानसात स्त्री कुटुंबातील केंद्रस्थानी असते. भले पुरुषप्रधान संस्कृती वगैरे मिरवतो आपण पण संकटसमयी स्त्री पुढाकाराने एकोपा वाढतो. एका उच्चभ्रू वर्गातील मुस्लिम समाज हा खूप पुढारलेला आहे. मात्र बहुतेक बहुसंख्य लोक पिछाडीवर आहेत. लेखात लेखकाने यावर यथासांग सगळं मांडलेले आहे. यातून सगळ्यात आधी मुस्लिम समाजाला शिक्षणाचं महत्त्व तळागाळापर्यंत पोचवावं लागेल. कारण धर्म आणि जात यासाठी जे एकत्र येतात, शक्ती प्रदर्शन करतात ते राजकीय व्यवस्थेत वापरून फेकले जातात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत लोकशाही ही संख्यात्मक बळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी या अशा एकत्र येणाऱ्या समाजाचा सर्वात आधी वापर होतो. उदाहरणार्थ दलित. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले की सामाजिक मागासलेली अवस्था जाते का? फक्त शासन दरबारी नोकऱ्या, शिक्षणाचा हक्क मिळाला म्हणजे पिछाडलेला समाज पुढारतो असं नाही. समाजातील जुन्या चालीरीती, रूढी, प्रथा आणि परंपरा बाजूला सारून नवा विचार मांडणारे सुधारक तयार होणं गरजेचं. असे सुधारक या काळात खूप कमी तयार झाले. कधीकाळी भारतात खूप मोठे समाजसुधारक होऊन गेले वगैरे सांगून, लिहून, भाषणात बोलून खूप काळ लोटला. प्रत्यक्षात त्यांनी सांगितलेल्या किती गोष्टी आपण आचरणात आणतो ते महत्त्वाचे. असे सुधारक होते तेव्हा त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व होते का? नव्हतेच. तरीही हाल अपेष्टा सोसून कितीतरी जणांनी आपापले विचार मांडले. खऱ्या अर्थाने हे पुरोगामी विचार होते. तसंही सध्याच्या काळात पुरोगामी ही संज्ञा सध्या फारच बरबटलेली आहे. त्यामुळे विवेकी, अज्ञेयवादी, आस्तिक, नास्तिक अशी विभागणी योग्य ठरेल. अशी सुधारक मंडळी मुस्लिम समाजाचा कायापालट करण्यासाठी का कमी पडली हा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण सर्वश्रुतच आहे. धर्माचा बडगा. विशेषतः लहानपणापासून दिली जाणारी धर्माची शिकवण. नंतर येणारी असुरक्षितता. ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास दिसून येते की शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी किती दिव्यं पार करावी लागतील मुस्लिम समाजाला. लेखकाने प्रस्तुत लेखात एक खूप महत्वाची बाब अधोरेखित केली आहे. एस.एस.सी पर्यंत शिक्षण न झालेल्या कैक मुस्लिम तरुणांना फुटकळ कामं करून पोटं भरावी लागतात. यात दोष कोणाचा? सरकारचा? की कुटुंबाचा? शिक्षण व्यवस्था तर कोणाला शिक्षण नाकारत नाही! मग जर मुस्लिम तरुण कमी शिक्षण घेत आहेत तर दोष कोणाला देणार? त्यांचं समुपदेशन करणं महत्त्वाचं. याच्या उलट त्यांना धार्मिक आस्थांना कवटाळून राजकीयदृष्ट्या एकत्र करून वापरणं चालूच सध्या. हे कुठपर्यंत चालणार? ह्यावर मुस्लिम समाजातील विचारवंत आणि सामाजिक राजकीय चळवळीतील कार्यकर्ते लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण ग्रास रूट लेव्हल वर अशी मंडळी कामं करत असतात. 

सरकारमध्ये केवळ प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे खोटं आहे. मुस्लिम समाजातील एक उच्चभ्रू वर्ग नेहमीच अलिप्त होऊन सुधारणा करू पाहतो हे आश्वासक आहे. पण दुसरीकडे एक वर्ग नेहमीच कट्टर मुस्लिम पंथांचे अनुनय करण्यासाठी तयार असतो. ह्या कट्टर पंथी लोकांमुळेच इतर सर्वसामान्य मुस्लिमांना नाना तऱ्हेच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उदाहरणार्थ काही गोरगरीब छोट्या व्यावसायिकांना अघोषित बहिष्काराची झळ सोसावी लागते. याला जबाबदार असे बहिष्कार घालणारे जेवढे दोषी आहेत तेवढाच दोष मुस्लिम कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांचा. यामुळे कितीतरी चांगले सामाजिक कार्यकर्ते लोकांना समाजात सार्वजनिक व्यापक पाठिंबा मिळत नाही. चांगल्या हेतूने एकत्र येऊन शक्ती प्रदर्शन करणं योग्य. मात्र याकूब मेमनच्या प्रेतयात्रेत मुंबईत गर्दी नेमकी कशामुळे झाली? याचा जाहिर विरोध किती इस्लामी संघटना, विचारवंत लोकांनी केला? बिल्किस बानोच्या बाबतीत गुन्हेगारांचा जेलमधून सुटल्यावर सत्कार चमत्कारावर कैक संघटनांनी , विचारवंतांनी, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते लोकांनी निषेध केला. धर्माच्या नावाखाली गर्दी झाली की राजकीयदृष्ट्या वापर होतो. हे माहिती असूनही व्होट बँक तयार होते. लांगूलचालन वगैरे नंतरचे मुद्दे. सीएए पारित झाला तेव्हा भारतीय मुस्लिम समाजाला कसलाही त्रास होणार नव्हता. नेमकं असं काय कारण होतं की लाखोंच्या संख्येने मुस्लिम घराबाहेर पडून आंदोलन करू लागले? रलीव, सलीव, गलीव चे नारे देऊन पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची वेळ आणली तेव्हा नक्की भारतीय मुस्लिमांची नेमकी काय भुमिका होती? काश्मीर प्रश्न हा फक्त आणि फक्त स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र हवं यासाठी चिघळलवला गेला. भारतीय मुस्लिम काश्मिरी पंडितांना जे सहन करावे लागले त्यावर जाहीरपणे कधीच टेररिस्ट लोकांना दोष देणार नाही. 'भारतीय मुस्लिमांना काश्मीर प्रश्नावर नेमकं काय वाटतं' यावर थोर विचारवंत हमीद दलवाई यांनी एके ठिकाणी छान आणि समर्पक लिहिले आहे. हमीद दलवाई यांचे सारखे विचारवंत परत झाले नाहीत ही सामाजिक खंत आहे.

आजवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू आणि मुस्लिम धर्माची परखडपणे आणि सडेतोड चिकित्सा, समीक्षा केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्यांना हिंदू धर्माबद्दल केलेली चिकित्सा, समीक्षा मिरवायला आवडते. कारण ती त्यांची सोशोईकोपॉलिटिकल नेसेसिटी असते. किती पुरोगामी मंडळी इस्लाम बद्दल आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करतात? का करत नाहीत? महाराष्ट्रात असा कोणता सध्याच्या काळात पुरोगामी वा नास्तिक वा विवेकी विचारवंत आहे ज्यांनी परखडपणे इस्लाम धर्मातील सुधारणांवर सडेतोड भाष्य केले आहे? का नाही? कुराण, हदीस आणि शरीया बद्दल चिकित्सा केली आहे का कोणी? का केली नाही? का फक्त मनुस्मृती दहन केले आणि मनुस्मृती वर परखडपणे बोलणे, टिका करणे एवढंच लिबरल होण्यासाठी आवश्यक आहे का? सर्वधर्मसमभावाचे कंबरडेच मोडले आहे आपल्या राजकारणी लोकांनी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली. सत्ता टिकवण्यासाठी जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकावणं सहजसाध्य असतं. कोणी धर्माच्या आधारावर तर कोणी जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करतात. ही व्यवस्था तशीच वापरली गेली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मतपेटीसाठी राजकारण होत असल्याने हिंदू मुस्लिम वगैरे गोष्टी होत आहेत. ह्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. किमान एक दोन प्रबंध लिहिले जातील एवढे मोठे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल गेल्या दोन तीन दशकांत झाले आहेत. जागतिकीकरण सुरू झाले आणि विस्थापित होऊन लोकांना रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिकीकरण येण्याआधी विस्थापितांना संधी होत्याच पण त्याचे प्रमाण केवळ व्यवसाय, व्यापार यासाठी मर्यादित होते. भारतातून परदेशात नोकरीसाठी विस्थापन केलेल्यांची संख्या १९९० च्या आधी अत्यल्प प्रमाणात होती. विशेषतः गेल्या तीन दशकांत युरोपात आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याच स्थलांतरित लोकांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण बरेच आहे. हे प्रमाण हिंदूमधील जातिनिहाय किती वगैरे करत बसायची सध्या तरी गरज नाही. कोणत्या जातीतील लोक जास्त स्थलांतरित झाले यावर वेगळा लेखप्रपंच होईल. हिंदू म्हणून जेव्हा भारतीय माणूस स्थलांतरित करतो तेव्हा तो प्रदेशात भारतीय हीच ओळख दाखवतो. ज्या ज्या ठिकाणी स्थायिक होईल तिथे मिसळून जातो. तिथल्या संस्कृती सोबत मिसळून सामाजिक, प्रांतिक आणि भाषिक सभ्यतेच्या वातावरणात मिळून जातो. भले तिथे भारतीय कम्युनिटी करून राहत असेल सुरक्षिततेसाठी. मात्र तिथल्या स्थानिक पातळीवर कधीही हिंदू धर्माचा आक्रमकतेने प्रचार, प्रसार केला गेला नाही. की कट्टरवादी तत्त्वांचा अंगीकार झाला नाही. याच्या उलट मुस्लिम समाज युरोपात विशेषतः स्थलांतरित झाला. तिथे धर्माच्या नावाखाली एक झाला. त्यातूनच इस्लामिक कट्टरपंथीय तत्वांचा त्यात शिरकाव झाला. त्याचे पडसाद फ्रान्स मध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांमध्ये दिसतात. मानवतेच्या नावाखाली स्थलांतरित लोकांना सोयीसुविधांचा पुरवठा करणं गरजेचं. पण त्याच पुरवठ्याच्या जोरावर कट्टरपंथीय तत्वे जर धुडगूस घालत असतील तर चूक कोणाची? सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांची की कट्टरपंथीयांची? यावर कधी साधकबाधक चर्चा करायला पाहिजे. हे प्रश्न जसे परदेशात स्थलांतरित लोकांमुळे तयार झाले. तसेच भारतातील सीमेलगतच्या राज्यात बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार मधून आलेल्या अनधिकृत निर्वासित मुस्लिम समाजाचे पण आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काही सवलती, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं. पण संख्यात्मक बळ मिळाले की धार्मिक कट्टरता का वाढीस लागते. भारतात हिंदू बहुसंख्य आहे म्हणून सेक्युलर म्हणून मिरवतो आपण. मुस्लिम बहुसंख्य असल्यानंतर असेच सेक्युलर राहू शकू का? हा कडवट सवाल आहे.

इस्लामिक दहशतवाद, जिहाद वगैरेंच्या विरोधात खरी लढत आणि प्रतिकार हा सुशिक्षित मुस्लिम समाजाने सर्वप्रथम करायला पाहिजे. त्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व असण्याची काय गरज? त्यासाठी भारतातील विवेकी, नास्तिक, अज्ञेयवादी आणि खरेखुरे पुरोगामी लोकांनी ह्यासाठी विशेष पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होणार नाही. कारणं अनेक आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे राजकीय परिप्रेक्ष्यात इस्लाम समाज नेहमीच वापरला गेला. धर्माच्या नावाखाली सहज एकत्र येतो म्हणजे कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थापोटी वापरला जातो हे उघड सत्य आहे. मुस्लिम समाजातील चालीरिती, रुढी, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आजपर्यंत भारतात खूपच कमी सुधारणावादी विचारवंतांनी परखडपणे भाष्य केले आहे. हमीद दलवाई यांचे किती विचार मुस्लिम समाज फॉलो करतात. का करत नाहीत? सध्याच्या काळात पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या मंडळींनी कितीवेळा हमीद दलवाई यांच्या विचारांवर मुस्लिम समाजात जनजागृती केली आहे? केवळ हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन किंवा जयंती वगैरे असेल तेव्हा कुठेतरी छोटेखानी कार्यक्रम होतात किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकात काही वैचारिक संस्मरणे छापून येतात. ह्याच्या उलट सनातनी हिंदू धर्मातील चालीरीती, परंपरा आणि रुढी यांच्या बाबतीत टिका, समीक्षा किंवा परखड भाष्यं ज्यांनी ज्यांनी आजवर केली त्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून खूप वेळा वापर केला गेला. सलमान रश्दी यांनी लिहिलेल्या साहित्यावर कोणता मुस्लिम स्कॉलर जाहीरपणे समर्थनार्थ भाष्य करतो? नेमकी अडचण कोणाची? इस्लाम धर्मातील बाबींवर तस्लिमा नसरीन यांच्या लिखाणात सडेतोडपणे विचार मांडलेले आहेत. सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन यांच्या साहित्याचे किती मुस्लिम स्कॉलर समर्थक आहेत? का नाहीत? तसंही बऱ्याच वलयांकित विचारवंत आणि समीक्षकांनी नसरीन यांच्या साहित्याची फारशी दखल घेतली नाही. कदाचित त्यांना हवा तसा साहित्यिक अवकाश आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भता जाणवली नसेल. कारणं काहीही असतील. मात्र एक तर इस्लामिक चालीरीती, परंपरा आणि बुरसटलेल्या विचारांविरुद्ध खूप कमी लोकांनी तात्विक विवेचन केले आहे. यावर सर्वात आधी जागरूकपणे चळवळ उभी राहिली पाहिजे. यातूनच खरं तावूनसुलाखून नेतृत्व उभं राहील. तेव्हा अशा नेतृत्वाला राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा संधी आपसूकच चालून येईल. मुस्लिम बहुसंख्येने धर्मासाठी एक होतात हीच एकी शिक्षणाचा प्रचार प्रसार तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हायला हवी. असुरक्षितता आहे म्हणून आम्हाला विशेष सवलती पाहिजे अशी मागणी करण्याऐवजी सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सुरक्षित होऊ अन् सामाजिक औदासिन्य दूर करू हा आश्वासक विचार तयार झाला पाहिजे. भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला की त्याचं समस्या भिजत घालून राजकीय डावपेच आखले जातात. कारण सत्ताकारणात कुटील कारस्थान करण्यासाठी जातपातधर्माची एकी करणारी मंडळी बळी पडते. 

एकगठ्ठा मतदान करण्यासाठी जसं हिरीरिने पुढाकार घेतला होता तसाच पुढाकार सामाजिक मागासलेपणा घालवण्यासाठी मुस्लिम समाजाने घ्यावा. त्यासाठी सरकारतर्फे सर्वांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, सेवा आणि योजना यांचा वापर साधन म्हणून व्हावा. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून मुस्लिम समाजाचा विकास झाला नाही हे तार्किक पातळीवर सिद्ध होत नाही तसेच मुस्लिमांना असुरक्षितता वाटते म्हणून मुस्लिमांना सरकारने अल्पसंख्याक म्हणून जास्त सेवा, सोयीसुविधा दिल्या पाहिजेत हे पण तर्काला धरून नाही. लेखकाने लेखात संघाच्या बाबतीत जे विचार मांडले त्यावर वेगळी चर्चा, युक्तिवाद, वादविवाद होईल. संघाला हिंदुत्व फक्त साधन होतं तळागाळापर्यंत पोचण्यासाठी. कैक दशकं संघ हा राजकीय पटलावर येण्यासाठी संघर्ष करत होता. गोळवलकर गुरुजींमुळे संघाला जेवढा फायदा झाला तेवढाच तोटाही सहन करावा लागला. याची चिकित्सा वेगळी होईल. म्हणजे १९९० नंतर संघाचे राजकीय पातळीवर येणं सुकर झाले. त्या आधी संघाला सार्वजनिक जीवनात व्यापक पाठिंबा कधीच नव्हता. १९९० आधी मुस्लिम समाजाला संधी उपलब्ध नव्हत्या का सुधारणा करण्यासाठी? जागतिकीकरण सुरू झाले आणि हिंदू समाजातील सर्वच जातीपातीच्या लोकांना त्याचा फायदा करून घेता आला. मुस्लिम समाज कुठे मागे पडला? संघाने द्वेष केला म्हणून मुस्लिम समाजाबद्दल विषमता वाढत गेली वा भारतीय लोकांमध्ये मुस्लिमांबद्दल संशय बळावला हे साफ खोटं आहे. कारण सर्वच हिंदू काही संघाच्या कचाट्यात सापडलेला नाही. कैक हिंदू संघाचे कट्टर विरोधक आहेत. वेळोवेळी ते संघाच्या विरोधात आक्रमक होतात. मग संघामुळे हिंदू लोकांमध्ये मुस्लिम द्वेष वाढू लागला हे तर्काला धरून नाही. सर्वात आधी नावाखाली एकत्र येणं कमी झालं पाहिजे मुस्लिमांचं. तेच वापरले गेले आहे राजकीयदृष्ट्या. 

हिंदू धर्माचा प्रसार झाला तसा त्याची चिकित्सा केली गेली वेळोवेळी. तशी इस्लाम चिकित्सा भारतात तरी झाली नाही किंवा कोणाकडूनही आताच्या काळात केली गेली नाही. त्यामुळे धर्म, आस्था, कर्मकांड , दैवतं, प्रथा, रूढी, परंपरा ह्या बाबी नाकारणं आणि समाजात वावरणं हे हिंदू लोकांना सहजगत्या जमलं. त्यामुळे बहुतांश हिंदू नास्तिक, विवेकी आणि पुढारलेली भूमिका घेऊ लागला. त्याचा परिणाम हिंदू धर्माच्या नावाखाली एकत्र कधीच आला नाही. हिंदू व्होट बँक तयार झाली नाही. ती कधीच या देशात होणार नाही. मुस्लिमांचा तसा व्होट बँक म्हणून वापर झाला. तो भविष्यात नेहमीच होणार. बहुतांश हिंदू जनता बाबतीत धार्मिक हिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत नाहीत. उदाहरणार्थ गुजरात दंगलीचा उल्लेख केला पाहिजे. एक लक्षात ठेवा या दंगलीमुळे २००४ ला बहुसंख्य हिंदू समाजाने भाजपाला नाकारले. त्यामुळे वाजपेयींचे 'फिल गुड' चे वातावरण फसले. २००२ ला गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीचे समर्थन फक्त आणि फक्त कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना करतात. कारण काश्मीर प्रश्नावर हिंदू पंडितांना छळ सहन करावा लागला. त्यावर उतारा म्हणून गुजरात दंगलीची भलामण कट्टर हिंदुत्ववादी करतात. तसंही सकल हिंदू समाजात मोदींना, शहांना व्यापकपणे पाठींबा मिळाला नाही. कोणताही नेता हिंदू मसिहा होऊ शकत नाही. कारण हिंदू धर्माला बाजूला सारून सारासार विचार करतो. २०१४ साली कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नाकारले जनतेने आणि भाजपा वा मोदींना संधी दिली. २०१९ ला कामं बघून पुन्हा एकदा संधी मिळाली. २०२४ ला ज्या पद्धतीनं मोदी भाषणबाजी करत होते त्यामुळे त्यांच्या जागा कमी झाल्या. ते व्हायला हवेच होते. फारच उडत होते अंधभक्त. म्हणजे बहुसंख्य पुढारलेल्या हिंदू लोकांनी भाजपाला नाकारले. हीच गोष्ट कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांच्या पचनी पडत नाही.

राजकीय प्रतिनिधित्व, राजकीय सोयीसुविधा, सरकारी योजनांचा उपयोग नंतर होईल समाज सुधारणा करण्यासाठी. सर्वात आधी धर्माच्या नावाखाली मूलतत्ववादी कट्टर लोकांना आश्रय दिला जातो मुस्लिम बहुल वसाहतीत त्याबद्दल चर्चा व्हायला हवी. केरळमध्ये सगळ्यात जास्त साक्षरता आहे. तिकडं ना भाजपा सत्तेवर आहे ना संघाचा प्रभाव आहे. तरी देखील आयसीस संघटनेचे कित्येक धागेदोरे तिकडे मिळाले. का बरं मिळाले असतील? तिकडं कसली असुरक्षितता आहे मुस्लिमांना? नेमकं असं कारण काय आहे आयसिसच्या संपर्कात येण्याचा? ते एक वेळ बाजूला ठेवा. आयसिस सारख्या संघटनेशी महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकांचा काय संबंध? का बरं पुण्यातील कोंढवा परिसरातील मुस्लिम बहुल वसाहतीत आयसीसच्या संबंधित अतिरेक्यांना मदत करणारे सापडतात? मुंबई सारख्या शहरात अनेक झोपडपट्टीत सगळ्या समाजातील लोकांचे वास्तव्य आहे. मुंबईत आजपर्यंत जे बॉम्बस्फोट झाले त्या संबंधित अतिरेक्यांना आश्रय मुस्लिम बहुल वसाहतीत मिळाला? का कशासाठी? म्हणजे धर्माच्या नावाखाली कोणीतरी वापर करतोय. भारतात हिंदू दहशतवाद संकल्पना तथाकथित राजकारणासाठी रुळली. मग जगभरात दहशतवादी कारवाया झाल्या त्या नेमक्या कोणत्या धर्मासाठी होत्या? हिंदू की मुस्लिम? जगभरात हिंदू कित्येक देशात स्थलांतरित झाले. जिकडे स्थलांतरित झाले तिकडे तिथे त्यांनी हिंदू दहशतवादी लोकांना धर्माच्या नावाखाली आश्रय दिला का? जगभरात इस्लामिक फंडामेंडलिस्ट टेररिझम वाढला. तो नेमकं कशामुळे वाढला. इस्राएल ने गाझा पट्टीत हल्ले केले की इकडं भारतीय मुस्लिम निषेध करण्यासाठी एकत्र येतात. मग चीनमध्ये उईगिर प्रांतात मुस्लिमांना जो छळ सहन करावा लागला त्यासाठी कोण्या भारतीय मुस्लिमांनी निषेध नोंदवला आहे का?

धर्माच्या बाबतीत भारतात मुस्लिमांना असुरक्षितता का वाटते? भारतीय जनता बहुसंख्य हिंदू आहे म्हणून सेक्युलर म्हणवून घेते तसे मुस्लिम सेक्युलर म्हणवून घेतील का भारतात? असे कैक प्रश्न, समस्या आहेत. त्यावर साधकबाधक विचार परामर्श व्हावे. भारतात अशा विसंगतीचा परिणाम म्हणून शिकल्या सावरलेल्या सुशिक्षित मुस्लिम तरुणांना बऱ्याच ठिकाणी राहण्यासाठी अडचणी येतात. संशयित नजरेने बघितले जाते बाहेरच्या शहरात. हे कशामुळे? नमाज अदा करण्यासाठी जसे एकत्र येतात तसेच अशी कट्टर पंथीयांच्या अनुयायांना आम्ही मदत करणार नाही पोलिसांना याची माहिती देउ. धर्माच्या नावाखाली कोणालाही पाठीशी घालणार नाही ही भूमिका का घेत नाहीत? विषय खूप खोल आहे. सरकारी बाह्य यंत्रणा, योजना, सोयीसुविधा, सेवा केवळ सुरक्षित वातावरण तयार करतील सुधारणा करण्यासाठी. मुळातच मला व्यक्तिशः धर्माच्या बाबतीत अडकायचे नाही ही अंतःप्रेरणा खूप महत्त्वाची आहे. जातपात धर्म घरात ठेवावा तो रस्त्यावर आणला की धुडगूस घातला जातो. त्याचा राजकीय परिप्रेक्ष्यात वापरच होतो. सामाजिक न्याय्य हक्कांसाठी लढणारे वेगळे आणि धर्माच्या बाबतीत लढणारे वेगळे असे चित्र तयार होते. यावर चर्चा होत राहतील न संपणाऱ्या. पण धर्मापेक्षा सामाजिक समरसता महत्वाची ही बाब हिंदू समाजाने ज्या पद्धतीने अंगिकारली तशी मुस्लिम समाज अंगिकारून पुढाकार घेणार नाही. हिंदू मुस्लिम व्यवहारात सगळे भारतीय म्हणून सहवेदनेने वावरताना दिसतात. एकत्र येतात. राजकीय संख्यात्मक शक्ती मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर फक्त मुस्लिम समाजाचा होतो हिंदूंचा होत नाही हे सत्य स्विकारावे लागेल.

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा. हिंदू समाज हा कोणत्याही धार्मिक ग्रंथांना, पोथ्या पुरणांना, वेद, उपनिषदे, वा तत्सम पवित्र उपदेशांना जखडून बसला नाही. चिकित्सकपणे सगळ्या धार्मिक मुद्द्यांवर चर्चा करून पुढे आला. एखाद्या धार्मिक गोष्टीला नाकारण्याचा अधिकार वापरला. विचारवंतांनी जाहीरपणे केलेली हिंदू धर्माची टिका, चिकित्सा स्विकारली. बंडखोरी केली. हिंदू सभ्यता, संस्कृती, आचार विचार कित्येक धार्मिक बाबी सगळ्या कसोट्यांवर वेळोवेळी तावूनसुलाखून निघाल्या. ह्यामुळे हिंदू समाज सर्वधर्मसमभाव अंगिकारून सर्व धर्मीयांचा सहसोबतीत राहू लागला. तशी सुधारणा भारतीय मुस्लिमांमध्ये होईल का हा यक्षप्रश्न आहे. असो. लेखन विश्रांती.

© भूषण वर्धेकर 

पुणे

आरक्षणाच्या बैलाला ऽ ऽ ऽ

त्याचं असं झालं, समाजाचं एकदमच बिनसलं

जातीपाती एकवटल्या, आरक्षणाला कंटाळून

संगनमताने सर्वांनी एकच ठराव केला संमत

आम्हाला करा ब्राह्मण, तरच सोडू आरक्षण

एकीकडे प्रत्येकाला पाहिजे होती ब्राह्मण जात

आरक्षणाच्या ठेकेदारांना पटत नव्हते अजिबात

जातीपातीच्या राजकारणाचे नेते झाले उदास

सगळेच झाले ब्राह्मण तर चालणार कसे दुकान

वाटलं होतं सुटेल पेच, पुढ्यात होती खरी मेख

ब्राह्मणात नक्की कोण, होत्या डझनभर शाखा

सगळे ब्राम्हण एकदम, आंदोलनात आले थेट

आधी सांगा कोणते ब्राह्मण, मग ठरवा कोटा

चित्पावन, देशस्थ, कऱ्हाडे की कायस्थ 

सारस्वत चिडले, का आम्हाला वगळता!

सर्वात आधी ठरवा, गौड की द्राविडी 

लगेचच यजुर्वेदींनी मांडल्या पोटजाती 

तेवढ्यात आले देवरुखे, खोत आणि खिस्ती 

सोबतीला होते कनौजी, दैवज्ञ आणि कानडी

अय्यर सरसावले तोच, नंबुद्रींचा वेगळा नारा

कोकणस्थ झाले सावध, देशस्थ उठले भराभरा

शेवटी कोटा ठरवण्यासाठी ठरली बैठक

उत्तरेतील पंचगौड, की दक्षिणेचे पंचद्रविड

नंतर मांडून पोटजाती ठरवा क्रीमी लेअर 

शिक्कामोर्तब होऊन कोटा झाला सूकर

लिखित पाहिजे म्हणून ठरले एकछत्री सूत्र 

तेवढ्यात आला प्रश्न, कोणतं घ्यायचं गोत्र

तयार होत्या वंशावळी, मात्र अडले सगेसोयरे 

बैठक झाली सैरभैर, त्यात काही कावरेबावरे 

नुसत्याच झाल्या चर्चा, वाद थोडी हमरीतुमरी

कागदोपत्री प्रत्यक्षात मात्र दिखावा एकसूरी

कोकणस्थांनी कानोसा घेऊन साधला निशाणा

आम्ही आहोत तुमच्यासोबत सांगून देशस्थांना

अय्यर लढून तीस टक्क्यांत झाले होते मातब्बर 

नंबुद्रींना होता कमी वाटा तरी झाले धीरगंभीर 

कनौजींचा प्रश्न मैथिल उत्कल ब्राह्मणांचं काय?

ठरलं होतं खरं, सगळे एकच ज्याला पवित्र गाय

एवढं सगळं बघत बघत आंदोलक झाले त्रस्त 

जातीपातीच्या प्रश्न समस्या ह्या पेक्षा अस्तव्यस्त

म्होरक्या होता बेरकी, सोबत अनुभवी प्रशासन

आली हळूच मागणी, होऊ दे बहुजन ब्राम्हण

सगळे झाले खूष बघून नवीन होणारी शाखा

वाचल्या आपापल्या पोटजाती अन् उपशाखा 

बहुजन ब्राम्हणी कुळाचार अन् रूढी, परंपरा

यांचेही झाले पाहिजे शासन नोंदणी गोषवारा 

सरतेशेवटी ठरलं काढा घटनात्मक श्वेतपत्रिका 

सगळ्या गोतावळ्यांनी घेतल्या आणाभाका

जे सांगू ते खरं सांगू कागदी पुराव्यानिशी नोंदवू

तडीपार करा कोणी सापडला आमच्यात भोंदू

शासकीय हस्तक्षेप होताच उभा नवीन पेचप्रसंग

घटना कलम, परिशिष्टे पारायणे झाली यथासांग 

बहुजन ब्राम्हण साठी नोंदणीकृत नव्हती तरतूद

आणा दुरुस्ती विधेयक किंवा काढून वटहुकूम

पाच वर्षे सरली, अर्धवट ठेवून श्वेतपत्रिका

सर्वपक्षीय लोकांना दिसू लागल्या निवडणुका

एकाएकी घटना बदलणार,  ठोकली आरोळी

चाणाक्षांनी घेतली भरून आपापली झोळी

येत्या अधिवेशनात येऊन सत्तेत दिले आश्वासन 

करू नोंदणीकृत घटनात्मक बहुजन ब्राम्हण

तोवर जातीपातीच्या नेत्यांनी गाजवली भाषणं

'तरच सोडू आरक्षण' चं वाजत राहिलं तुणतुणं 

© भूषण वर्धेकर 

५ जूलै २०२४

पुणे 

२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुरू केले लिहिणं 

५ जूलै २०२४ रोजी पूर्ण केले